करोडौंको लगानीमा कुसुन्तीमा लिफ्टसहितको ओभरहेड ब्रिज बन्दै, देशकै नमुना
फाइल तस्वीर काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न आधुनिक प्रविधिको आभरहेड ब्रिज (आकाशे पुल) को निर्माण गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले चक्रपथ कुसुन्तीमा उक्त ब्रिज निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । महानगरपालिकाले कुसुन्तीमा पहिलो चरणमा एउटा ओभरहेड ब्रिज निर्माण गर्न लागेको महानगरपालिको पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख तथा बरिष्ठ इन्जिनियर श्रीकुमार महर्जनले बताए । महानगरले ब्रिजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार पारिसकेको छ । डीपीआर तयार पारेसँगै महानगरले निर्माण स्वीकृति लिन सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखालाई प्रतिवेदन पठाएको पनि महर्जनले जानकारी दिए । ‘ब्रिज निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँ सडक विभागको क्षेत्रभित्र पर्छ, त्यसैले अहिले हामीले पुल महाशाखामा ब्रिज निर्माण गर्न पाउँ भनेर स्वीकृति मागेका छौं,’ उनले भने । महानगरपालिकाले सडकमा सवारीसाधनको चाप पढ्दै गएको पैदल यात्रीलाई सडक पार गर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सो योजना अघि सारेको उनले बताए । महानगरपालिकाले सुविधा सम्पन देशकै नमुना ब्रिज बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो आयोजनामा पुल महाशाखाले पनि बजेटको विनियोजन गर्ने सक्ने महर्जनले बताए । उनका अनुसार सडक विभाग र महानगरबिच सहकार्य गरेर नै उक्त ब्रिजको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चक्रपथ कुसुन्ती लगायतका सडकमा आभरहेड ब्रिज गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसको लागि महानगरपालिकाले ५ करोड ५ हजार रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएको छ । महानगर र पुल महाशाखा बिच सहकार्य भई बजेट सुनिश्चित हुन सक्यो भने चालू आर्थिक वर्षभित्रै ब्रिज निर्माण हुन सक्ने महर्जनको भनाइ छ । महर्जनका अनुसार ब्रिज लिफ्ट सहितको हुनेछ । डिपीआरमा ब्रिज ६ वटा सटरलाई पनि समावेश गरेर तयार गरिएको छ । ब्रिजमा शौचालय, कफीसफ लगायतका सेवा सुविधाहरु हुनेछन् । तर, डीपीआरमा समावेश गरिएका पूर्वाधारहरु केही फेरबदल हुन सक्ने पनि महर्जनले बताए । केही समय अघि ब्रिज निर्माणको विषयलाई लिएर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबिच पनि छलफल भएको थियो । ब्रिज अपाङ्गमैत्री हुनेछ ।
अवैध रुपमा ल्याइएको १० लाख बढीको औषधि बरामद
कञ्चनपुर । भीमदत्त नगरपालिका–३ भाँसीबाट प्रहरीले भारतबाट अवैध रुपमा लुकाई–छिपाई ल्याउँदै गरेको १० लाख २१ हजार चार सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको औषधि बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाँगीका अनुसार विशेष सुराकीका आधारमा बेवारिसे अवस्थामा औषधि बरामद गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको सादा पोसाकको प्रहरीको टोलीले सेगोप्लेक्स आठ सय १० थान, बोनभिटा एक हजार थान र न्युरोक्याक्स एक हजार ८० थान औषधिको पत्ता बरामद गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक डाँगीले बताए । बरामद औषधिलाई भन्सार कार्यालय गड्डाचौकीमा बुझाइएको छ ।
समीट लघुवित्तको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्तको फागुन १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १४.८२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३.५६२७ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७१३८ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.८२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भइ आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ ।
विदुर नगरपालिकाद्वारा गत आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी
नुवाकोट । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम एवं सामग्री खरिदवापतको रकम भुक्तानी दिन थालेको छ । गत वर्षको बाँकी रहेको १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिन थालिएको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभई सम्झौता गरेर गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति, सामान आपूर्तिकर्तासहित भुक्तानी पाउन बाँकी सरोकारवालाको खर्च दायित्वको भुक्तानी चालु आवको बजेटबाट कटौती गरेर दिन थालिएको हो । ‘गत वर्षको भुक्तानी पाउनुपर्ने ठूलो रकमको दायित्व यो वर्षमा थपिएकाले १२औँ नगरसभामार्फत रकमान्तर गरेर योजनाको कटौती तथा बजेटको आकार घटाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाएका छौँ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष काम लगाएर भुक्तानी हुन बाँकी सरोकारवाला सबैलाई क्रमशः अब भुक्तानी गर्न सुरु भएको छ ।’ गत आवमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अघिल्लो कार्यकालका नगरप्रमुख सञ्जु पण्डितले सम्झौता गरेर काम गर्न लगाएका तथा सामग्री खरिदवापत १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व यो आवमा थप भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्चको स्रोत सुनिश्चितताले रोकिएका बजेटको भुक्तानी दिन नगरको दायित्वको रूपमा अहिले दिन थालिएको छ । विदुरले चालु आवमा अनुमानित एक अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमाथि हालै बसेको हिउँदे नगरसभाले ‘कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधन तथा रकमान्तर’ विनियोजन विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेसँगै तीन सय ३७ वटा योजनाको बजेटको दायरा परिवर्तन गरेर गत वर्षको दायित्वको भुक्तानी दिन थालिएको हो । ‘गत आर्थिक वर्षको ऋण तिर्न बाँकी रहेको १४ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेटको सुनिश्चित गर्दा यो वर्ष धेरै योजना तथा कार्यक्रम काटिएका छन् भने नयाँ योजना समावेश गराउन सक्किएको छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले भने, ‘चालु आवमा ऋण भुक्तानी गरेर नगर ऋणमुक्त हुन चाहन्छ ।’ चालु आवमा विदुरको विकास बजेट ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेकाले करिब आधा बजेट अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा खर्च हुने देखिन्छ । रासस
रासायनिक मलको माग अत्यधिक
वीरगंज । आगामी वर्ष पनि धानखेतीका समयमा पुनः रासायनिक मलको अभाव हुने भएको छ । मलखाद खरिदको प्रक्रिया लामो र धेरै समय लाग्ने भएकाले तत्काल मल खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया सुरु नगरिए आगामी असार, साउन र भदौमा मलखादको अभाव हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीलाई मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगंज पर्सामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा एक लाख ३० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त भएको छ। चालु आवको साउनदेखि माघसम्ममा ९० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्राप्त भएको कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागार्इँले जानकारी दिए । ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउने क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै आइपुग्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक थप २०/२० हजार युरिया र डीएपी खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सो बोलपत्र स्वीकृत भएर मल आए पनि मलको माग अत्यधिक रहेकाले त्यो २०८० जेठसम्म मात्र धान्न सकिने प्रमुख चम्लागाईँले बताए । ‘अहिलेसम्म युरिया र डीएपी गरी एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आइसक्यो, ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ र ४० हजार मेट्रिक टन मल बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रियामा छ’, उनले भने, ‘हामीकहाँ आइसकेको, आउने क्रममा रहेको र बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा रहेको मल सबै आयो भने पनि त्यो जेठसम्म मात्रै पुग्ने देखिन्छ ।’ थप मलका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु नगरिए धानखेतीको समयमा मलको अभाव हुनसक्ने प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । ‘धानखेतीको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यो बेलासम्म अहिले प्राप्त भएको वा आउन लागेको मलले पुग्ने देखिँदैन, त्यसैले धानखेतीको समयमा चाहिने आवश्यक मल खरिदका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मल खरिदको बोलपत्र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमै सुरु नगरिए समयमा मल नआउने र धानखेतीको समयमा मलको हाहाकार हुनसक्ने प्रमुख चम्लागाईँको कथन छ । जिटुजीमार्फत खरिद भएको रासायनिक मल प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला-जिल्लामा मल पठाउन थालिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल प्राप्त भएलगत्तैबाट मलखाद बाँडफाँट भएअनुसार जिल्ला-जिल्लामा मल पठाउँदै आएको प्रमुख चम्लागाईँले बताए । चालु आव २०७९/८० मा आएको मलमध्ये मधेश प्रदेशको आठवटा जिल्लामा युरिया, डीएपी र पोटास गरी ४२ हजार एक सय २२ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार पर्सा जिल्लामा युरिया तीन हजार चार सय ५० मेट्रिक टन, डीएपी दुई हजार ६० मेट्रिक टन र पोटास चार सय मेट्रिक टन र बारामा युरिया तीन हजार चार सय ८६ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार सात सय ३२ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ८५ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको छ । यस्तै, धनुषामा युरिया चार हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन, डीएपी दुई हजार तीन सय पाँच मेट्रिक टन र पोटास दुई सय २२ मेट्रिक टन, महोत्तरीमा युरिया दुई हजार तीन सय २३ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार तीन सय २१ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ७४ मेट्रिक टन, सर्लाहीमा युरिया चार हजार एक सय ३६ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार नौ सय २९ मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ३५ मेट्रिक टन तथा रौतहटमा युरिया तीन हजार ४५ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार चार सय ४१ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ६५ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका सूचना अधिकारी आलोक कुमारले जानकारी दिए । सो अवधिमा सिरहामा युरिया एक हजार सात सय ५० मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार सात सय ४४ मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ८५ मेट्रिक टन र सप्तरीमा युरिया एक हजार सात सय पाँच मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार ४० मेट्रिक टन र पोटास ३४ मेट्रिक टन वितरण गरिएको प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । मुलुकभर करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको उनले बताए । मागबमोजिम आपूर्ति नभए पनि अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चालु आव २०७९/८० मा बढी मल आएको जनाएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा युरिया ६० मेट्रिक टन र डीएपी ४० मेट्रिक टन मलमात्र आएको थियो । उनका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वर्षभरिका लागि चार लाख ६३ हजार मल चाहिने भन्दै पत्र पठाएको छ। ‘यसरी हेर्दा अहिले आइरहेको मल मधेश प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ’, प्रमुख चम्लागाईँले भने, ‘यस्तो स्थितिमा कसरी मल पुर्याउन सकिन्छ, सम्भव नै देखिँदैन । त्यसैले बर्सेनि मलको अभाव हुने सम्भाविक नै हो ।’ सो कार्यालयमार्फत मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्ला, वाग्मती प्रदेशको १० जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वतलगायतका जिल्लामा रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ। बर्सेनि डीएपी र युरिया मलको आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मलखादको समस्या हुने गरेको नेपाल कृषक महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए। मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा बर्सेनि किसान मलका लागि डिलरहरू चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा मल पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । रासस
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ऋण उठेन
तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोषबाट लगानी भएको ऋण रकम लामो समयदेखि असुल हुनसकेको छैन । विसं २०६५ तिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो । यसभन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट विसं २०६५ देखि ऋण लगानी भए पनि उठेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार कोषबाट ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उनले बताए । ऋण रकम तिर्नका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिएको छ । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै ११४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए । ‘हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।’ विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् । कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो’, उनले भने, ‘तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।’ ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो । ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताए । रासस
नवलपरासीमा १५ शय्याको अस्पताल बनाईँदै
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) स्थित सुनवल नगरपालिकाले आफ्ना दुई वडामा १५ शय्या क्षमताको अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ । १२ औँ नगरसभाले सुनवलको वडा नं ८ र वडा नं ५ मा अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । नगरप्रमुख विमला अर्यालले दुवै स्थानमा अस्पताल आवश्यक रहेको बताइन् । सुनवलमा अस्पताल नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि परासी, बुटवल, भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । उनले पाँच वर्षभित्रमा सामान्य उपचारका लागि नगर बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताइन् । नगरसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न योजना तर्जुमा गरेको छ । सेफहाउस सञ्चालन, हिंसापीडित कोषको स्थापना, महिला विद्यालय सञ्चालन, बाल संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक नमूना विद्यालय बनाउने लगायतका योजना नगरसभाले अगाडि सारेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी तरकारी, माछा मासु, फलफूल, अन्डा, दूध र तेलहनमा आत्मनिर्भर हुने गरी रणनीति तय गरिएको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी सुनवल रिङरोड निर्माण गर्ने, एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र, चार नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण, चार सडक पुल र ५० किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने पनि सुनवलले पाँच वर्षे योजनामा सार्वजनिक गरेको छ । एक नगर एक नमूना बस्ती, फोहरमैला उद्योग, अटोभिलेज निर्माण, एक वडा एक खेलमैदानलगायतका महत्वकांक्षी योजना पनि समेटिएको छ । रासस
जसपाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालद्वारा गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेकाहरूमाथि छानबिन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउन लागिएको बताइएको छ । गत पुसमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल थापा नेतृत्वको छानबिन समितिलाई निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेका केन्द्रीय तहका नेताहरूमाथि छानबिन गर्न माघ मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर समितिको आग्रहअनुसार समितिको समयसीमा आज फागुन १५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको थियो । समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । सप्तरी–२ मा सबैभन्दा बढी अन्तर्घात भएको र त्यहाँ मात्र ३८ जनासँग कार्यदलले सोधपुछ लिएको थियो । सप्तरीका शीर्षनेताहरूले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराएको र उहाँहरूसँग लिएको सोधपुछ प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।
