नेप्सेमा ५ कम्पनीको डेढ करोड कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न ५ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार नेप्सेमा फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, आँधिखोला लघुवित्त, आइसीएफसी फाइनान्स, साविक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक र प्रभु बैंकको गरी कूल १ करोड ५५ लाख ५१ हजार ८५८ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १९ प्रतिशत बोनस वापतको १८ लाख ३२ हजार ५३५.५६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आधिखोला लघुवित्तको ३० प्रतिशत बोनस वापतको ३ लाख ५७ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १.५८ प्रतिशत नगद गरी कूल ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आइसीएफसी फाइनान्सको ५ प्रतिशत बोनस वापतको ५ लाख ६३ हजार ५५८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, साविकको सेञ्चुरी बैंकको ४.७५ प्रतिशत बोनस वापतको ४५ लाख ३८ हजार १०६.८७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, प्रभु बैंकको ६.५० प्रतिशत बोनस वापतको ८२ लाख ६० हजार ६५७.७१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र १.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमसहित ८ इन्टरनेट कम्पनी कारबाहीमा, कति तिरायो जरिवाना ?
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणले एकैपटक ८ वटा इन्टरनेट कम्पनी र एउटा दूरसञ्चार कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । इन्टरनेट सेवाको सम्पूर्ण प्याकेजको महसुल दर स्वीकृत नगराई बिक्री गरेको भेटिएपछि कारबाही गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । इन्टरनेट सेवाको प्याकेजको महसुल दर बिक्री गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण्का प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार महसुलदर स्वीकृत नगराउने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन, सुबिसु केबल नेट, क्लासिकटेक, वेबसर्फर नेपाल, सीजी कम्युनिकेसन, डिस होम मिडिया नेटवर्क र वाइफाई नेपाल रहेका छन् । यी कम्पनीले महसुल दर स्वीकृत नगरेकाले कारवाही गरिएको हो । यी कम्पनीलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (२) बमोजिम १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, प्राधिकरणको निर्देशन विपरीत चाडपर्वमा प्रवर्द्धन तथा बन्डलिङ गरी सेवा सञ्चालन गर्ने वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसु केबल नेटलाई ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै, प्राधिकरणको निर्देशनविपरीत भास सेवा स्वतः नवीकरण गरेको भन्दै नेपाल टेलिकमलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
सिवाइसी नेपाल र आँधिखोला लघुवित्तको फागुन ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार
काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फागुन ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । दुवै लघुवित्तबीच मर्जर भई सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुवै संस्थाहरुको छुट्टाछुट्टै साधारण सभाले मर्जरसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुस ७ गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट फागुन १५ गते एक आपसमा मर्जर गर्न अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छन् । एकीकृत कारोबार प्रयोजनका लागि फागुन २८ गतेदेखि फागुन २९ गतेसम्म २ दिन दुवै संस्थाको सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु बन्द रहने जनाएको छ । मर्जरपश्चात् संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा महानगरपालिका ८ सभागृहचोक कास्की साविक सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय कायम रहने छ । सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र आँधिखोला लघुवित्तबीच गत असार २२ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो ।
दुर्गम गाउँका ७० जना मोतियाविन्दुका बिरामीको शल्यक्रिया
काठमाडौं । ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा सञ्चालित निःशुल्क आँखा शिविरमा ७० जना मोतियाविन्दुका बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको छ । तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौं र फक्ताङलुङ गाउँपालिकाद्वारा आयोजित शिविरमा मोतियाविन्दुको समस्या देखिएका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको हो । फागुन ८ गतेदेखि गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा भएको आँखा जाँच तथा सामान्य उपचारका क्रममा भेटिएका मोतियाविन्दुका बिरामीको शनिबार र आइतबार शल्यक्रिया भएको हो । नेपालका प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सन्दुक रुइतसहित आँखाका स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले शल्यक्रिया गरेको हो । चिकित्सक रुइत आफू जन्मिएको गाउँमा आएर उपचारमा संलग्न रहेका थिए । शिविरमा २ हजार ४३० जना आँखाका बिरामीको जाँच तथा सामान्य उपचार भएको छ । दुर्गम मानिने यस गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा आँखा जाँच तथा सामान्य उपचार सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । गाउँपालिकाको केन्द्र तापेथोकमा शल्यक्रिया गर्ने व्यवस्थापन गरेर मोतियाविन्दुको समस्यामा परेकाको उपचार भएको गाउँपालिका प्रमुख मुक्ति लाबुङले जानकारी दिए । बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्ने स्थानसम्म आउन सवारी साधन र खानबस्नेको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको गाउँपालिका प्रमुख लाबुङले जानकारी दिए । जटिल समस्या देखिएका चार जनालाई भने तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि सिफारिस भएको छ । दुर्गम ठाउँमा शिविर सञ्चालन हुँदा सेवा पाएका स्थानीयवासी भने खुसी भएका छन् ।
दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छानबिन गरी त्यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानूनी कारबाही चलाउन सरकारसँग माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले वितरण गर्ने खाद्यान्नको पूर्वपरीक्षण अनिवार्य गर्न माग गरिएको छ । ‘५४ हजार किलो भिजेको, मक्किएको र गन्हाएको चामल नेपाल भित्र्याउन लागिएको घटनालाई हामीले नेपाली जनताको स्वस्थकर खाद्यान्नको हकविरुद्ध र विशेषतः बालबालिकाको सर्वोत्तम हित प्रतिकूल गम्भीर हेलचेक्र्याइँ ठानेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा कामका लागि खाद्यान्न तथा दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्षअघि देखि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । वि.सं. २०६६ जेठ, असार र साउनमा जाजरकोटलगायत पहाडी जिल्लामा तीन सयजना भन्दा बढी नागरिकको झाडाका कारण मृत्य भएपछि इन्सेकले गरेको स्थलगत अध्ययनमा खाद्यान्न वितरणका क्रममा हुने गरेको अनियमिता छर्लङ्ग भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘वि.सं २०६६ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको कुहिएको चामल पनि पखालाको एउटा कारण भएको जनाएको थियो,’ प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनमा अखाद्य खानेकुराको वितरण तथा उपभोग गरिएको र म्याद नाघेको वाटर प्युरिफायर बाँडिएको, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले सङ्कलन गरिएको यथेष्ट नमूनाका आधारमा जाजरकोटमा विपरीत चामल खान नमिल्ने भएको ठहर गरेको जानकारीसमेत समावेश गरिएको थियो ।’ उक्त प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समेत गरिएको ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गरिएको इन्सेकको ठहर छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा आपूर्ति गर्ने सबै प्रकारका खाद्यान्नको परीक्षण अनिवार्य गरी नेपाली जनताको खाद्यसम्बन्धी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न मागसमेत इन्सेकले गरेको छ ।
काठमाडौं ‘भ्यू टावर’ २९ तला बनाइने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले थाल्यो अध्ययन
काठमाडौं । काठमाडौं दृश्यावलोकन स्तम्भ ‘भ्यू टावर’ निर्माणबारे प्राविधिक चेक जाँचका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले अध्ययन अघि बढाएको छ । साबिक पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको टावरको काम हालसम्म १२ तलासम्म सम्पन्न भएको छ । वि.सं २०७२ को भूकम्पपछि १२ तलाको बनाउने भनेर काम थालिएको भए पनि अहिले १२ तलालाई बढाएर २९ तला बनाउने तयारी कामपाको छ । प्राविधिकले जाँच गरेपछि उनीहरुकै सल्लाहमा तला थपको काम अघि बढाइने कामपा सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेका अनुसार भूकम्प जानुअघि २९ तला नै बनाउने योजना थियो । भूकम्प गएसँगै तला घटाएर १२ बनाउने भन्दै सोही अनुसार निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । ‘हालसम्म निर्माण भएको संरचना कस्तो निर्माण भएको छ, निर्माण सामग्री कस्तो प्रयोग गरेको छ, थप्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्ता विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्न क्याम्पसलाई जिम्मा दिएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘४ हप्तामा सक्नेगरी १० दिनअघि क्याम्पसलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ स्तम्भ निर्माणको काम जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोईले वि.सं २०७३ साउनदेखि सुरु गरेको हो । स्तम्भ निर्माणका लागि कामपा र जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई कम्पनीबीच २०७१ साल फागुन २२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र ती कम्पनीले आफ्नो लगानीमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म भोगचलन गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि निर्माणका लागि भने तोकेकोभन्दा बढी समय लागाइएको छ । सम्झौताअनुसार २०७८ साउनमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले वार्षिक १ करोड रकम कामपालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम आजसम्म तिरिरहेको कामपाको भनाइ छ । स्तम्भका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ । उक्त भ्यू टावर नेपाली कलासंस्कृति झल्किने किसिमको हुने बताइएको छ । कूल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भूभागमा स्तम्भ बन्नेछ भने ६० प्रतिशत भाग खाली राखिनेछ । ६० प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिने योजनाअनुरुप निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । त्यसैगरी, टावरमा दुईतले भूमिगत पार्किङ हुनेछ । जसमा ३ सय सवारी अटाउनेछन् । भुइँतलामा मोटरसाइकल पार्किङ रहनेछ भने पहिलो तलामा बसपार्कको काउन्टर हुनेछ । दोस्रो तलामा सूचना डेस्क र तेस्रो तलामा अत्याधुनिक सिनेमा हल रहनेछ । टावरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्थान, रेस्टुरेन्ट तथा पुस्तकालय हुनेछ । टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँ, बैंक तथा कामनपाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछ । सो भवनमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सामग्री राखिने योजना छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण सम्पन्न हुने टावर सुरुमा २९ तले बन्ने सम्झौता भएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पपछि टावर निर्माणले १२ तलाभन्दा बढीको स्वीकृत पाएन । सोही अनुसार १२ तले भ्यू टावरको सोही वर्षको कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिलान्यास गरेका थिए । बसपार्क सञ्चालन थप समस्या भ्यू टावर निर्माण र तला थप गर्ने विषयले बसपार्क सञ्चालनका लागि अझै समस्या हुने भएको छ । टावर निर्माणका लागि लामो समय लाग्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो । हाल भ्यू टावर निर्माण भइरहेको स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत स्थानको लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन आवतजावत हुने गरेका थिए । साबिक पुरानो बसपार्क काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माण भए पनि निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेपछि बसपार्क व्यवस्थापनमा फेरि समस्या भएको छ । निर्धारित समयमा टावर नबन्दा बसपार्क सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै कामपाले यस विषयमा छलफल सुरु भएको जनाए पनि बसपार्क थप व्यवस्थापनको विषयमा भने स्थान तय गर्न सकेको छैन । वि.सं. २०७२ साल साउनबाट बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । पाँच वर्षमा भ्यू टावर निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने र साबिकै बसपार्क रहेको स्थानबाट थप व्यवस्थित रूपमा सवारी साधनलाई आवतजावत गराइने भने पनि हालसम्म पनि उक्त टावरको निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा समस्या भएको एकाइका प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । टावर निर्माणको कामअन्तर्गत सुरुको ६ महिनामै अन्डरग्राउन्ड निर्माण सकेर बसपार्कलाई पुरानै ठाउँमा सार्ने भनिए पनि अझै कहिले बसपार्क सर्ने हो टुङ्गो लागेको छैन । टावर निर्माण उक्त स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न १७ रुटमा चल्ने गाडीहरु आवतजावत गर्ने गरेका थिए ।रासस
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अविलम्ब टुुङ्गोमा पुर्याउने ९ दलको साझा धारणा
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नौ राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेका उठेका विषयलाई अविलम्ब टुुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको ९ दलको संयुक्त बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषय, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको स्पष्ट पार्दै बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिने जनाइएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन्, मुलुककै महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको सन्दर्भ जोड्दै ९ दलले संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा आफूहरु स्पष्ट र एकताबद्ध रहेको जनाएका छन् । केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ ९ दलले गम्भीर रुपले ध्यानाकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानले नचिनेका नदेखेका तथा कथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान रहेका छन् ।
लोकतन्त्रका नाममा अराजकता स्वीकार्य हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले लोकतन्त्रका नाममा अराजकता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय सामग्रीको स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले लोकतन्त्रमा भ्रम सृजना गर्ने र अराजकतातर्फ लैजाने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । ‘स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतालाई एउटै रुपमा हेर्न मिल्दैन, स्वतन्त्रताका नाममा लोकतन्त्रमा अराजकता स्वीकार्य हुनुहुँदैन, यसका लागि विद्युतीय सामग्रीमार्फत प्रचारप्रचार हुने गतिविधिहरुको स्वनियमनका साथसाथै सरकारी र सरोकारवालाहरुको स्तरबाट नियमन र कारबाहीको चरणमा जानु आवश्यक हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘डिजिटल मिडियामा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि कतैबाट ठोस पहल नभइरहेको अवस्था छ । यसका लागि कसैले पहल त गर्नैपर्छ भन्ने लागेर हामीले यो प्रयास गरेका हौँ ।’ अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा डिजिटल मिडियालाई निषेध गर्न नसकिने बताउँदै उनले स्वतन्त्रताका नाममा भएका स्वच्छन्दतालाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारी र पत्रकार उमेश श्रेष्ठले डिजिटल मिडियाका समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा कार्यपत्र पेस गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ पत्रकार ध्रवहरि अधिकारीले अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घद्वारा जारी भएको स्वनियमन निर्देशिकाबारे डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरूलाई प्रशिक्षित गरेमा धेरै विकृति कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सबै मिडियाले आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेजस्तै कन्टेन्टको आन्तरिक परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशका सञ्चार राजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सल्लाहका आधारमा स्वनियमनका कार्यक्रमहरु बनाएर लागू गरिने जानकारी दिए । डिजिटल माध्यममा देखिएको विकृतिलाई बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ थियो ।
