राष्ट्रकवि घिमिरेको शब्दमा सीईओ गुरुङको ‘जान्दिन हे प्रियसी’ सार्वजनिक
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कायर्काकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङको ‘जान्दिन हे प्रियसी’ गीत सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरेको रचनामा सीईओ गुरुङले ‘जान्दिन हे प्रियसी’ गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । किन्नर किन्नरी गीत संग्रह भित्र रहेको गीतलाई गायक तथा संगीतकार बिबि अनुरागीको संगीतमा रेर्कडिङ गरिएको हो । अनुरागीको युट्युब च्यानलमा नै उक्त भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो । रेर्कडिङका लागि अनुमति लिने र सबै तारतम्य मिलाउने कार्य सीईओ गुरुङले गरेका हुन् । गुरुङ पेशाले बैंकर भएपनि एक कुशल गायक तथा सर्जक हुन् । राष्ट्रकवि घिमिरेका छोराहरु ईन्दिवर घिमिरे र राजीव घिमिरसँ समन्वय गरेर गीत रेर्कडिङ गरेको संगीतकार अनुरागीले बताए । स्वर्गीय राष्ट्रकवि घिमिरेको ईच्छा बमोजिम गीतलाई युगल भर्सन र महिला भर्सनमा लोकप्रिय गायिका रचना रिमालको आवाजमा रेकर्डिङ कार्य सम्पन्न भईसेको उनले बताए ।
लाभांश र मर्जर प्रस्तावसहित प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले डाक्यो साधारणसभा, बुकक्लोज कहिले ?
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले २१ औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको फागुन २३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत १६ गते, दियालो लर्डस प्लाजा बिरगंज, पर्सामा १२ः३० बजे वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँनीको ३.३२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.१७५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिकिो प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, सभाले मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ । साथै, कम्पनीको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताप पनि पारित गर्नेछ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि चैत ३ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।
‘उदार अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुन्छ’
काठमाडौं । खुला र उदार अर्थतन्त्रमा मात्रै अवसर र सम्भावनाको विस्तार हुने अर्थतन्त्रका जानकार तथा यस क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी विज्ञले हाल विश्वमा सतप्रतिशत आत्मनिर्भरता असम्भव रहेकाले खुला व्यापारको विकल्प नरहेको बताए । नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरको दुई दशक बित्दा पनि देश थप आयातमुखी हुनुको कारण पहिल्याएर उचित नीति तय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुले आवश्यकता औँल्याएका छन् । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट एकेडेमी, बैङ्गलोरअन्तर्गत साउथ एसिया बोर्ड एकेडेमी अफ इन्टरनेशनल बिजिनेसका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. रघुनाथ सुब्रमण्यमले व्यापारमा खुलापनले आफैँमा अवसर ल्याउने बताए । उनले नेपालले आफ्नै स्थायीन स्रोतमा आधारित उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यसले प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास र प्रविधिको प्रयोगले उत्पादनमा गुणस्तर बढाउने अवसर दिन्छ, कुनै पनि देशको एउटा निश्चित ब्रान्ड हुन्छ, स्थानीय स्रोतमा आधारित र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको पहिचान नेपालले गर्नसक्छ, व्यापार प्रणालीका सुधारसँगै सूचना प्रविधिको प्रयोगले समग्र यी उपलब्धि हासिल हुनसक्छन्,’ उनले भने । भारतीय सरकारका पूर्ववाणिज्य सचिव डा.अनुप वाधावनले व्यापारमा जति थोरै नियमन तथा उदार नियम हुन्छ त्यति धेरै अर्थतन्त्रले लाभ पाउने बताए । उनका अनुसार अहिलेको समयमा सतप्रतिशत आत्मनिर्भर असम्भव रहेकाले खुला व्यापारको विकल्प कम्तीमा व्यापारमा सिर्जनशीलता चाहनेका लागि सम्भव छैन । ‘कुनै पनि देशले खुला व्यापार अपनाउनुको अर्थ विकसित र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको लाभ लिएर आफूलाई उन्नत बनाउने हो,’ उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति भोला थापाले नेपालले व्यापारको क्षेत्रमा निरन्तर धक्का खाँदै आएको र देशको उच्च व्यापार घाटा जोखिमपूर्ण रहेको बताए । नेपालले अपनाएको अहिलेसम्मका व्यापार नीतिबाट उत्पादन र बजारको खोजीमा असफलता नै धेरै हात लागेको बताउँदै उनले असफलताको समीक्षा गरी उपयुक्त नीतिगत पहिचानका लागि यो सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विश्वविद्यालयका रूपमा हामीले दक्ष जनशक्ति विकासमा काम गरिरहेका छौँ, अझै नयाँ युगको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति विकासमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ,’ उनले भने । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अच्युत वाग्लेले देशको ८५ प्रतिशत व्यापार २ छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र भइरहेकाले व्यापार विविधीकरणलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ठूला छिमेकीले इतिहासमा आफ्नो भू–राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न व्यापारलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा उपयोग गरेकाले व्यापार विविधीकरण महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । वस्तु निर्यातमा कमजोर रहँदारहँदै सेवा व्यापारमा पनि नेपाल कमजोर रहेको उनले बताए । व्यापारमा खुलापन, आर्थिक विकास र आर्थिक दिगोपन विषयमा आयोजित सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारसम्म चल्नेछ ।
जनकपुरधामका प्रमुख साह महामूर्ख र ऋषि धमला पटमूर्ख घोषित
काठमाडौं । महामूर्ख, २०७९ सालको उपाधि जनकपुरधामका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहलाई प्रदान गरिएको छ । जनकपुरधामको मिथिला नाट्य कला परिषद्ले हरेक वर्ष होलीको अवसरमा आयोजना गर्ने गरेको होली महोत्सव तथा महामूर्ख सम्मेलनका क्रममा यस वर्षको महामूर्खको उपाधि प्रमुख साहलाई प्रदान गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध उनी नगरप्रमुखको टिकट पार्टीको भागमा नपरेपछि स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएको थियो । जनकपुरधाम नगरको फोहरलगायत समस्या समाधानको पहल गरेको भन्दै उनलाई सो सम्मान दिइएको आयोजकले जनाएको छ । नगरप्रमुख साहलाई मधेस प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री सुनिता यादवले उल्लु स्वरूपको टोपी र परवलको मालासहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे । साथै समाजका लागि विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका अन्य १२ जनालाई विभिन्न शीर्षकको मूर्खको उपाधिले सम्मानित गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा मूर्खको उपाधि पाउने विशिष्ट व्यक्तिमा पत्रकार ऋषि धमला (पटमूर्ख), रत्नेश्वर लाल कर्ण (डपौर शङ्ख), महोत्तरी मठिहानीका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डल (वैशाखानन्दन), नेत्री विभा ठाकुर (गणपसारी), वन कर्मचारी लालबाबु यादव (हराशङ्ख), अधिवक्ता रेखा झा (सिलौट शङ्कर), याज्ञवल्क्य विद्यालयका प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार झा (खपसुरत), खेलाडी अरुण लाल (बज्रशङ्ख), व्यवसायी बलराम साह (ब्रजशङ्ख), पत्रकार वीरेन्द्र रमण (सोटाचन्थ), कवयत्री किरण झा ‘रश्मी’ (टुनमुसरी) तथा मोनाष्टिक स्कुलका सञ्चालक डा सोनु साह (बज्रकिट) रहेका छन् । सबै मूर्ख उपाधि पाउनेलाई भिन्डी, भन्टा, आलु, खुर्सानी, केसौर, कटहरसहितको माला लगाएर सम्मान गरिएको थियो । सो समारोहमा विभिन्न कवि तथा साहित्यकारले कविता, होली तथा जोगिरा प्रस्तुत गरेका थिए ।
सहकारी संस्थामाथि विश्वासको सङ्कट, वित्तीय सहकारी कानून ल्याएर जोगाऔँ
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी वित्तीय कानूनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । केही सहकारी संस्थामा देखापरेको समस्याले सबै संस्थामाथि विश्वासको सङ्कट देखिएकाले सहकारी वित्तीय कानूनको आवश्यकता बारेमा छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा सहकारी क्षेत्र अहिले समस्यामा परेकाले व्यवस्थित बनाउन सरोकारवालाको परामर्शमा वित्तीय सहकारी कानून ल्याउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेकपा (माआवादी केन्द्र)का सहकारी विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले नवउदारवादको युगमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्र अब कानूनसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । पूर्वमन्त्री तथा सहकारी अभियन्ता केशव बडालले सहकारी ऐन सहकारी अभियन्ताको पहलमा आएकाले अब नेपालको अनुकूल हुने गरी वित्तीय सहकारी कानून ल्याउन सबैको प्रयास रहनुपर्ने विचार प्रकट गरे । सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारी क्षेत्र देशको आवश्यकता रहेकाले यसमा शुद्धीकरणको आवश्यकतामा जोड दिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का विजय पौडेलले सहकारी अभियान देशका लागि आवश्यक रहेकाले अझै बढी विश्वासिलो हुनुपर्ने बताए । एशियाली ऋण युनियनका हित्तराची र लिनाले विभिन्न देशमा बचत तथा ऋण सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सहकारी वित्त कानून प्रयोगमा ल्याइएपछि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र तुलनात्मकरूपमा सुरक्षित रहेको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सहकारी सञ्चालकले छिटो फाइदा लिने र त्यसबाट आफू लाभान्वित हुने किसिमबाट काम गरेकाले सहकारीमा समस्या आएकाले कानून बनाएर गलत प्रवृत्ति रोक्न पर्ने बताए । सहकारी अभियन्ता ऋषिराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान वित्तीय सहकारी ऐनले मात्र गर्न सक्ने बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मी वित्तीय सहकारीका सामयिक मुद्दा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा आर्थिक समृद्धि र समन्यायिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका बढाउन सहकारी कानूनको परिपालनाको आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
धितोको लोभमा ऋण दिएपछि सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार फस्टायो, राष्ट्र बैंकका ४ वटा निर्णयले समस्या
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन समस्याग्रस्त हुँदै जान थालेपछि सुधारका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता जानकारले औँल्याएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार गर्न ढिलो भइसकेको बताएका हुन् । अब पनि कुनै कदम नचाले अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा जाने उनीहरूको भनाइ छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयलाई सरकार र संसद्ले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै थापाले यसका लागि सरकारले केही कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नु अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा खालको सीमा छ, निश्चित ढाँचा र ढर्राबाट चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत सुधार र उपचार नगर्ने हो भने हामी कुनै न कुनै बेला थला पर्छौं,’ उनले भने । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई निकै कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले तत्काल कुनै निर्णय नगरे समस्या थप जटिल बन्ने बताए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्च मनोबल आवश्यक रहेको पनि थापाको भनाइ छ । ‘सबैतिरबाट समस्यामा छौँ भन्ने छ, यो धारणा पनि हुनसक्छ, धारणामै भए पनि परिवर्तन आवश्यक छ, अर्थतन्त्रका समस्यालाई फराकिलो र गहिरो ढङ्गले समग्र चक्र नै विश्लेषणपछि समाधानका बाटा खोजिन्छ,’ थापाले भने । केही महत्त्वपूर्ण कानूनलाई संसदको चालु अधिवेशनबाटै टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार निर्मम ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । संरचनागत सुधारमा ढिलाइ गर्दा समस्या थप बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै वाग्लेले सरकार अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन नीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार सजिलो हुनेवाला छैन, आगामी अर्थमन्त्रीले साह्रै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो अवस्था आइसकेको छ, अब टालटुले होइन निर्मम भएर जानुपर्छ,’ उनले भने । अहिले सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दायित्व बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक खर्च बढेको छ तर सरकारी राजस्वमा न्यूनता देखिँदा खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या छ, सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, खर्च र आम्दानीको ग्याप पुर्न सरकारले अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ वाग्लेले भने । सुशासनका मुद्दामा सरकार गम्भीर नहुँदा अर्थतन्त्रको आन्तरिक सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन विप्रेषणबाहेकका वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने पनि वाग्लेको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न ठूलो रकम खर्च भइरहेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन भएको ऋणको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर निकै न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिले देखिएको समस्या उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै समस्या रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतमा समेत समस्या देखिने गरेको भए पनि निजी क्षेत्रले अहिलेको जस्तो असहज अवस्था पहिले कहिल्यै महसुस नगरेको गोल्छाले भनाइ छ । ‘भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता कारणले विगतमा पनि निकै समस्या भोगेको थियौँ तर यसपालिको समस्या फरक छ, अर्थतन्त्रको समग्र चक्रमै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने । तरलता अभावका कारण ब्यादजर बढेको र ब्याजदर बढेपछि निजी क्षेत्र समस्यामा परेको गोल्छाले बताए । कोभिड–१९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनःरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति बनाएकोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप देखिएपछि एकाएक कसिलो मौद्रिक व्यवस्था लागू गर्दा त्यसले निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको समस्या सिर्जना गरेको पनि उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधाले तरलता सहज भयो, तरलता पर्याप्त हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै ऋण दिए, धितो मात्रै हेरे, व्यवसाय नै हेरेनन्, सेयर मूल्य बढ्यो, घरजग्गाको कारोबार फस्टायो तर पछि राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै चारवटा निर्णय गर्याे,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)लाई निक्षेप–कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) गणना गर्ने व्यवस्था गरिनु, चालु पूँजी निर्देशिका लागू गर्नु, विलासिताका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनु र अन्य कर्जामा कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले निजी क्षेत्रमा समस्या देखिएको गोल्छाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भए पनि निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले रिफर्म गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बच्यो किनकी शोधनान्तर स्थिति सहज भयो तर पछि त्यसले हामीलाई असर गर्योे,’ उनले भने । लघुवित्त र सहकारी संस्थामा तरलता सहज नभएसम्म अहिलेको समस्या नसुल्झिने पनि गोल्छाको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि कोभिड महामारी पुनःरुत्थानका लागि चालिएका कदमको प्रभाव अहिले देखिएको बताए । ‘हामीलाई कडा एन्टिबायोटिक दिइयो, त्यसैका साइड एफेक्ट अहिले देखिए, एक वर्षअघि नै राजस्व कम हुने, मागको सङ्कुचन हुनेबारे हामी जानकार थियौँ,’ उनले भने । अहिले आन्तरिक उत्पादनमा मात्र होइन समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा नै समस्या देखिएको अग्रवालको भनाइ छ । त्यस्तै, उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको पनि उनले बताए । ‘उद्योगको क्षमता ४० देखि ८० प्रतिशत घटेको छ, उद्योगीले लगानीका योजना पछाडि सार्दै गएका छन्, नयाँ उद्योग त आएकै छैनन्, पुराना उद्योगमा पनि लगानी घटेको छ,’ उनले भने । औद्योगिक ग्राहकले अहिले पनि दैनिक ८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ ।
आफूखुसी सडकबत्ती जडान नगर्न प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको सहमति नलिई आफूखुसी सडक बत्ती जडान नगर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडकमा जडित बत्तीको विद्युत् खपत मापनका लागि तत्काल मिटर जडान गर्न आग्रह गरेको हो । विद्युत् महसुल बक्यौतामा ठूलो हिस्सा सडक बत्तीको रहेको भन्दै तत्काल भुक्तानी गर्नसमेत प्राधिकरणले सो सूचनामार्फत निर्देशन दिएको छ । ‘सडक बत्तीको विद्युत् शक्ति मापन हुन नसक्दा र मापन गरिएको विद्युत् खपतको समेत महसुल भुक्तानी नहुँदा प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथा सडक बत्तीको बाँकी बक्यौता विद्युत् महसुल शीघ्र भुक्तानी गरी दिनुहोला, प्राधिकरणको सहमति नलिई विद्युत् लाइनबाट सडक बत्ती जडान नगर्नुहोला,’ प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
हाइड्रोजन कार किन्दैछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ३३ सयको हाइड्रोजनले १३०० किमी गुड्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन गाडी चड्न प्रस्ताव गरेको र त्यसमा आफू सहमत भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईले अब पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने गाडी चढ्ने होइन, हाइड्रोजन गाडी चढ्नु पर्यो भन्नुभयो’ प्रचण्डले भने-‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल गरेका छौं । म हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने तयारीमा छु ।’ विकसित देशहरुमा हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडीको संख्यामा गुणात्मक वृद्धि भएको पनि उनले बताए । नेपालको यातायत क्षेत्रमा विद्युतीय र हाइड्रोजन गाडीको बजार विस्तार र ग्रीन इनर्जीको प्रयोगलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट बनेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना सोलुखोला जलविद्युत (८६ मेगावाट) को उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्दै थिए । एक ट्यांक (पाँच किलाेग्राम) हाइड्रोजनले १ हजार ३ सय किलोमिटर भन्दा धेरै माइलेज दिने कारहरु विश्व बजारमा उपलब्ध भैरकेका छन् । एक किलाेग्राम हाइड्रोजनकाे मूल्य विश्व बजारमा ३ देखि ५ अमेरिकी डलर पर्छ । तसर्थ करिव ३३ सय रुपैयाँकाे इन्धनले हाइड्रोजन १३०० किलाेमिटर गुड्ने देखिन्छ । कारमा हाइड्रोजन भर्न १ मिनेटमात्र लाग्नेछ । चीन, जापान, कोरिया, जापान लगायत विश्वका विकसित देशहरुले देशले हाइड्रोजन कार उत्पादन तथा विक्री वितरणमा जोड दिदै आएका छन् । २०३० सम्ममा नेपालमा पनि शून्य प्रदूषण सवारी नीतिमा जाने लक्ष्य रहेको छ । ग्रीन मोबिलिटीमा जाने सरकारको नीतिलाई प्रोत्साहित गर्न विद्युतीय सवारीको साथै हाइड्रोजन सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।
