नेपाल फाइभ पी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी भृकुटीमण्डपमा हुँदै
काठमाडौं । प्लास्टिक, पेपर, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ र प्रोसेसिङ सम्बन्धि बृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ‘नेपाल फाइभ पी एक्स्पो’ भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स् र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्को संयुक्त आयोजनामा २०७८ चैत्र १० गते देखि १२ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी आयोजना हुने आयोजकले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । प्रर्दशनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १२० भन्दा बढी कम्पनीका स्टल रहने आयाेजकले बताएकाे छ । ‘नेपाल फाईभ पी’ ५ विधाका सम्पूर्ण व्या पारी, व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा एकीकृत गरी व्यवसायिक साझेदारी, नवीनतम प्रविधि प्रर्दशन तथा संवाद गर्न उक्त प्रदर्शनी एउटा साझा मंच हुने विश्वास गरेको आयोजकले जनाएको छ । आयाेजककाे अनुसार प्रदर्शनीमा प्लास्टिक प्रोसेसिङ्ग मेशिनरीका उत्पादकहरु, स्क्रिन प्रिन्टिङ्ग, कन्टेनर, बिब कक, ईण्डक्सन मोल्डिङ्ग मेशिन, प्रिन्टिङ्ग मेशिन, टेप, प्लाष्टिक हिटर, अफिस स्टेशनरी मेशिनरी, प्रिन्टिङ्ग स्पेर पार्टस, पेपर मेशिनरी, पेपर कप मेसिशनरी, सबै खालका कागज र स्पेर पार्टस्, सिलाई मेशिनरी उत्पादकहरु, प्याकेजिङ्ग मेशिनरी, ¥याप फिल्म उत्पादक, लेबल उत्पादक, कोरुगेटेड बक्स उत्पादक र अन्य थुप्रै उत्पादकको सहभागिता हुने छ ।
छ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला छ सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख तीन हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज एक लाख चार हजार एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिनको मूल्य एक लाख तीन हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भई एक हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
सफलताको नयाँ अध्याय शुरु गर्दै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्यारेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले आज फागुन २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । एक आपसमा मर्जर भएका दुई कम्पनीले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नामबाट आजदेखि औपचारिक रुपमा एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने भएका हुन् । दुई कम्पनी १०० बराबर ८० को सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा मर्ज भएका हुन् । अर्थात लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १०० कित्ता सेयर हुनेले सगरमाथा इन्स्योरेन्सको ८० कित्ता सेयर पाउने छन् । साथै, दुवै कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणअनुसार प्रस्तावित बोनस सेयर वितरण पश्चात स्वाप रेसियो गणना गरी मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, मर्जर पछि बनेको नयाँ कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्षमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट मनोहर दास मूल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ चंकी क्षेत्री नै रहने छन् । संचालक समितिमा दुवै कम्पनीको तर्फबाट ३/३ जना र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने छन् । मर्जपछि बनेको नयाँ कम्पनीले दुबै कम्पनीका ग्राहकहरूलाई नयाँ नयाँ योजनाहरु र गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै, विकास र सफलताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कम्पनीको प्रतिवद्धता छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा सगरमाथा र लुम्बिनीबीचको मर्जर चौथो हो । तर समग्र बीमा क्षेत्रमा भने यो पाँचौ मर्जर हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएसँगै कम्पनीहरुले धमाधम मर्जरको बाटो समाएका हुन् । यससँगै दोश्रो बजारमा दुबै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले फागुन २९ गतेदेखि १५ दिनसम्मको लागि सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो ।
आगामी बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई सासु कोषमा अनिवार्य आवद्ध गरिँदै, स्थायी कर्मचारीको विरोध
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोेषमा आवद्ध गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएतापनि अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध हुन सकेका थिएनन् । अब भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाार्फत् अनिवार्य आवद्ध गर्ने किसिमले तयारी थालेको हो । करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण माग पनि गरेको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न करार र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको विवरण माग गरिएको हो, सम्बन्धित निकायबाट विवरण उपलब्ध भएपछि लागत अनुमान गरेर आवद्धको तयारी गर्छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएतापनि आइनसकेको बताए । ‘हामीले करारका कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन कर्मचारीको विवरण माग गरेका गरेका हौं’, उनले भने । तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले पटक–पटक बजेटमै समावेश गरेपनि हालसम्म समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्नभन्दै बजेट विनियोजन गरेतापनि आझैं सम्म आवद्ध गर्न सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत गरी तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम आयो तर, कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम पनि कर्मचारीको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराउने घोषणासँगै चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको सो बजेटमा रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको हो । तर, श्रम मन्त्रालय स्रोत भने बजेट भएपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछ । ‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, नेताको फेर समातेर आएका र पावरको भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले हाम्रोभन्दा दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर उहाँहरुले रोक्नुभएको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा अस्थायी तथा करार सेवामा गरी करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट उनीहरु बन्चित भएका छन् । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । चार लाख श्रमिक आवद्ध कोषमा हालसम्म १७ हजार ७०९ रोजगारदाताका ३ लाख ९७ हजार ९२८ जना योगदानकर्ता (श्रमीक) आवद्ध भएका छन् । उक्त योगदानकर्ताले हालसम्म ३० अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ३ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावीमा ४३ करोड ४७ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दावी रकममा ५ करोड १५ लाख, आश्रिम परिवार सुरक्षा दावीमा ६ करोड २९ लाख, अवकाश दावी रकममा ३ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने
फाइल फाेटाे चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नेकाम भइरहेको बताए ।“सरकारमा जाने तयारी भन्ने होइन, परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने । उनले सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पछि सरकारमा जानु परेमा कारण स्पष्ट पारेर मात्रै सहभागी हुने स्पष्ट पारे । रास्वपा छुट्टै परिचय बोकेर बनेको दल भएकाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दै गरेको उनले बताए । आफ्नो दलको राजनीतिक अभ्यास सुरुआती चरणमा रहेको सभापति लामिछानेले उल्लेख गरे । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने उनको भनाइ थियो । आगामी वैशाख १० गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरेको उनले बताए ।
मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन तत्काल हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट अब उप्रान्त मदिराको विज्ञापन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते नै कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट मदिराको विज्ञापन नगर्न, नगराउन भनिसकेको बोर्डको भनाइ छ । ‘विज्ञापन बोर्डको फागुन २६ गते बसेको बैठकले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, छापा, विद्युतीय, डिजिटल माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालबाट समेत मादक पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न, नगराउन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय भएकाले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट अब उप्रान्त मदिराको विज्ञापन नगर्नु/नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बोर्डले बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ्ग बोर्ड) मा समेत मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने जनाउँदै त्यस्ता विज्ञापन तत्काल हटाउन विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीका साथै स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गरेको छ । कोही कसैबाट त्यस प्रकारको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भएको पाइएका विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्स तथा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ का साथै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि वोर्डले जनाएको छ ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ आज
काठमाडौं । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनको शपथका लागि दिउँसो १ बजे शीतल निवासमा विशेष समारोहको आयोजना गर्दैछ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउने जनाइएको छ । पौडेल यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । नेपालमा विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
‘उद्योगी व्यवसायी टाँट पल्टने अवस्था आयो, बैंक गम्भीर बनेन’
वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायी टाँट पल्टिने अवस्था आएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४७ औँ साधारणसभामालाई सम्बोधन गर्दै उनले उद्योगी टाँट पल्टने अवस्था बन्दा समेत बैंक गम्भीर नभएको गुनासो गरेका हुन । बैंकको ऋण प्रवाह र ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको गुनासो गर्दै उनले बैंकको ब्याजदर बारे सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंक ब्याजदरविरुद्ध ठटेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले उद्योग र उद्योगीहरुको टाँट पल्टिने अवस्था आइसक्दा पनि बैंक गम्भीर नरहेको गुनासो गरे । उनले वीरगञ्जको नाका व्यापार तथा राजस्व दुवैका लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगीको हितलाई ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरेका थिए । यस्तैगरी, उनले केही महिनादेखि भइरहेको अघोषित लोडसेडिङका कारण करिडोरका उद्योग झन् धेरै धरासायी बन्दै गएको बताए । ‘कञ्चनजङ्गादेखि कञ्चनपुरसम्मका उद्योगीहरु हाल काठमाडौँमा बैंक व्याजको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामी सबै उद्योगी अहिलेको अवस्थामा मिलेर दबाब दिन आवश्यक रहेको छ, त्यसैले आउनुस् हातेमालो गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिलाई आग्रह गरौँ ।’ कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसियाले उद्योगी व्यवसायीको साथ र समर्थनका कारण नै आफ्नो कुरा सरकारसमक्ष राख्न सक्ने पदमा पुगेकाले उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विकास निर्माणदेखी कुनै पनि राम्रो हुन सक्ने कुरामा वीरगञ्जसँग हुँदै आएको विभेदको स्थितिलाई समाप्त पार्न सबै दलका सांसदसँग पहल गर्ने सांसद चौरसियाले व्यक्त गरे । पूर्वसांसद ओमप्रकाश शर्माले उद्योगपति व्यापारीका लागि कच्चा पदार्थका लागि बंैकबाट लिएको ब्याज भारतमा नौदेखि १० प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालका बैंकमा सातदेखि आठ प्रतिशत हुने गरेकोमा भारत जहाँको त्यही जनतालाई सहजता प्रदान गरिरहे पनि नेपाल तर्फका बैंकले जनता तथा उद्योगीलाई पीडा मात्रै दिइरहेको स्थिति सिर्जना भएको गुनासो गरे । उद्योगी व्यवसायीको टाँट पल्टिने अवस्था आए पनि, घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भए पनि बंैकले आफ्नो असुली जसरी पनि गरी छाड्ने भएकाले बैंकको कहिले टाँट पल्टिने अवस्था नआउने तर्कसमेत गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्नुपर्ने, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई सरकारले विधिवत्रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, क्रेडिट एक्ट/चेम्बर एक्ट लागू गरिनुपर्ने, उद्योगमा चाहिने विद्युत्को आपूर्तिलाई नियमित गरिनुपर्ने, सेजको सफल सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
