सरकारले बढायो रासायनिक मलको मूल्य
काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो । ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ ।’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि खरिद गर्दै आएको मूल्य पनि बढ्ने भएको छ । अनुदान कटौतीपछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री वितरण हुनेछ । यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो । साबिकभन्दा अब युरिया प्रतिकिलो ११ रुपैयाँ, डिएपी प्रतिकिलो सात रुपैयाँ र पोटास प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ महँगो पर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो । तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइनेछ । अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको पनि कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको शर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिँइदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ,’ कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवस्यक पर्छ । मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट रू १६ अर्ब स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते सात अर्ब ५० रुपैयाँकाे करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो । यसरी चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको छ । हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ । यसवर्ष धानबालीका लागि यसवर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
नेपाल आयल निगमले किन्यो विद्युतीय गाडी बीवाइडी
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने नेपाल आयल निगम आफैले नयाँ विद्युतीय गाडी खरिद गरेको छ । निगमले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ गाडी खरीदमा विद्युतीय गाडी किनेको हो । निगमले बीवाइडीको ई-६ मोडल ३ वटा खरीद गरेको हो । यो गाडीको मूल्य ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा भएको ब्याट्रीले एक पटकको फुल चार्जमा ५४० किलोमिटर रेन्ज प्रदान गर्छ । निगमले विद्युतीय गाडी खरीदका लागि गत कात्तिकमा नै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उनका अनुसार निगमले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नुको मूख्य कारण इन्धन खपत घटाउने र नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत खपतलाई बढाउनु रहेको निगमका उपनिर्देशक विनितमणि उपाध्यायले बताए ।
लक्ष्मी लघुवित्तको २० प्रतिशत लाभांश पारित, संचालकमा दुई जना निर्वाचित
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । संस्थाको सोमबार सम्पन्न एघारौं वार्षिक साधारण सभाले हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको हो । संस्थाका संचालक समितिका अध्यक्ष जीवन प्रकाश लिम्बुको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत भएको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीले २०७९ असार मसान्तमा कायम रहेको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ४० लाख ५४ हजार रहेको छ । सभाबाट संचालक समितिमा समूह ‘ख’ सर्वसाधारण सेयरवालाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक पदमा डा.गणेश भट्टराई र सविना उपाध्याय पुनः निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संस्थाले देशभर ५६ जिल्लाहरुमा ९० वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत १ लाखभन्दा बढी ग्राहक सदस्यहरुलाई सेवा दिइरहेको छ । विभिन्न प्रदेशमा ३ वटा प्रादेशिक कार्यालयहरु समेत स्थापना गरेको यस संस्थाले माघ मसान्तसम्म ६ अर्ब ९२ करोड कर्जा लगानी गरेको छ भने आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुबाट २ अर्ब ४७ करोड बचत संकलन गरेको छ ।
बचतकर्तालाई १२ करोड ठगेको आरोपमा सहकारीका सञ्चालक पक्राउ
मोरङ । बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा तुलसी बहुमुखी बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड बिराटनगरका तीन जना सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई बचतकर्ताको १२ करोड नौ लाख ठगीको आरोप लागेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका सहकारीका उपाध्यक्ष मोरङ उर्लावारी नगरपालिका–६ का अनिता गौतम, सचिव झापा भद्रपुर नगरपालिका–१४ का सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक विराटनगर–२ का मन्दीप खवास रहेको जनाएको छ । सञ्चालकहरु बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरी यही फागुन १ देखि सम्पर्कविहीन भएका थिए । फरार सञ्चालकविरुद्ध सहकारीका एक सय २१ जना बचतकर्ताले फागुन २८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी थिए । सोही आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक पोखरेलले जानकारी दिए । मुख्य कार्यालय विराटनगर रहेको सहकारीको झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिरहाको गोलबजारमा गरी तीन वटा सेवा केन्द्रमा गरी २१ हजार सात सय १३ सदस्यमध्ये विराटनगरमा मात्र चार हजार रहेका छन् । सहकारीले सबै सेवा केन्द्रमा गरी करिब एक अर्ब ५० करोड रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रहरीको अनुमान छ । संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मासहित पाँचजना झै फरार रहेकाले खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सञ्चालकहरुले योजनाबद्ध तरिकाले ठूलो रकम हिनामिना गरी सहकारीका सदस्य एवं बचतकर्ताहरुलाई गठी गरेको देखिन आएको छ । विसं २०५२ मा सहकारी विभागमा दर्ता रहेको सो सहकारीको कार्य क्षेत्र नेपालभर रहेको छ । प्रहरीले उक्त संस्थामा बचत गर्ने बचतकर्ता एवं पीडितहरुलाई पाँच दिनभित्र कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिन आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पीडित बचतकर्ताहरुको जाहेरी दरखास्त दिनेहरुको सङ्ख्या बढेको छ । रासस
कालिञ्चोक हाईड्रोपावरले आइपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट
काठमाडौं । कालिञ्चोक हाईड्रोपावरले सर्वसाधारणको लागि ६ लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसको लागि आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । यसको लागि कालिञ्चोक हाईड्रोपावरको तर्फबाट अध्यक्ष ईन्दिरा पन्त र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । ५ मेगावाट कालिञ्चोक हाईड्रोपावर दोलखा जिल्लाको बिगु गाउँपालिका वडा नं. ८ मा निर्माणधीन अवस्थामा छ । आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ्ग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुर्ण स्वामित्वमा संचालित संस्था हो ।
तीन वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्ष्येपण, राजश्व संकलन १४ प्रतिशत बढ्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल सरकारले संकलन गर्ने राजश्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेकोे छ । आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२ र २०८२/०८३ मा नेपाल सरकारको स्रोत, संकलन गर्ने राजश्वको प्रक्षेपण गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बजेटको कुल आकार १८ खर्ब ८० अर्ब ३ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मात्रै नेपालको कुल बजेटको आकार २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कायम हुने अनुमान आयोगले गरेको त्रिवर्षीय प्रक्षेपणले देखाएको हो । यस्तै, आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व १ खर्ब ४६ अर्ब, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व १२ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता २ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदान २५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब उठाउने प्रक्षेपण गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले १६ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजश्व परिचालन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व १ खर्ब ६७ अर्ब, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व १४ खर्ब ३९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २६ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १८ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ । जसमा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजश्व १ खर्ब ९० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजश्व १६ खर्ब ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायता २० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उक्त वर्ष वैदेशिक अनुदान २७ अर्ब, वैदेशिक ऋण १ खर्ब ८० अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्रक्षेपण छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ । ‘विषयगत मन्त्रालय वा निकायहरुबाट बढी बजेट माग हुने तर विनियोजित बजेट बाँडफाँट मुताबिक खर्च नहुने अवस्थालाई मनन गरी बजेट प्रणालीको अनुमान योग्यता र विनियोजन कुशलतालाई ध्यानमा राखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च हुने वा खर्च गर्न सकिने कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा मात्र बजेट व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने विषयलाई मार्गदर्शनमा जोड दिइएको छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात दशमलव चार प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । तर, चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा चार दशमलव पाँच प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो । चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति सात प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे सात प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने अनुमान आयोगको छ । आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ । आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा एक हजार पाँच सय ७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा एक हजार सात सय ४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा एक हजार नौ सय ३५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
आइएमई पे वालेटमा रिया मार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स गर्दा क्यासब्याक
काठमाडौं । आइएमई पेमा अब रिया मनी ट्रान्स्फर मार्फत डिजिटल रेमिट्यान्स गर्दा क्यासब्याकको पाइने भएको छ । रेमिट्यान्स निर्भर आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई थप सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अफर ल्याइएको कम्पनीले बताएको छ । यस अफ अन्तर्गत अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुले रियाको अनलाईन प्लेटफर्मबाट पैसा पठाउँदा ५० रुपैयाँसम्मको क्यासब्याक पाउनेछन् । कम्पनीको अनुसार यसका लागि पैसा पठाउने व्यक्तिले रिया मनी ट्रान्स्फरको अनलाईन पोर्टलमा गइ आइएमई पेमा पैसा पठाउनु पर्नेछ ।
एसएमएल इसुजुको कमर्शियल गाडीहरुको फ्रि सर्भिस क्याम्प सुरु
काठमाडौं । लक्ष्मी कमर्शियल भेहिकलस्ले सएमएल इसुजुका गाडीहरुको लागि एक हप्ताको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु भएको छ । फागुन २९ गते सोमबारबाट सुरु भएको क्याम्प चैत ६ गतेसम्म संचालन हुनेछ । काठमाडौंको गुर्जुधारामा रहेको जिएफआई सर्भिस सेन्टरबाट कम्पनीले निःशुल्क सर्भिस क्याम्प संचालन गरेको हो । यो सर्भिस क्याम्पबाट एसएमएल इसुजुका ग्राहकहरुले सामान्य मर्मत सम्भारमा लाग्ने लेबर चार्जमा पनि १०० प्रतिशत छुट, बिशिष्टिकृत मर्मत सम्भारमा लाग्ने लेबर चार्जमा ५० प्रतिशत सम्मको छुट, लुब्रिकेन्टहरुमा १५ प्रतिशत छुट, स्पेयर पार्टसहरुमा ५० प्रतिशतसम्मको छुट र विशेष गिफ्टहरु पाउने कम्पनीले बताएको छ । लक्ष्मी ग्रुप हुण्डाईका प्यासेन्जर कारहरु, बिएमडब्लुका कारहरुको नेपालको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता हो । लक्ष्मी ग्रुपले नै हिरो इलेक्ट्रिकका टु हिव्लर स्कुटरहरु र एसएमएल इसुजुका कमर्शियल गाडीहरुको आधिकारिक बितरक भै कार्य गरि आएको छ । लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको लक्ष्मी कमर्शियल भेहिकलस्ले नेपालमा एसएमएल इसुजुका कमर्शियल गाडीहरुको आधिकारिक बितरकको रुपमा कार्य गर्दै आएको छ । यसले भारतको चण्डिगढमा अवस्थित एसएमएल इसुजुको कारखानाबाट उत्पादित गाडीहरु नेपालमा आयात गरि नेपालको बजारमा बिक्री बितरण गर्ने र उक्त गाडीहरुलाई बिक्री पछिको सेवा पनि दिँदै आएको छ । एसएमएल इसुजुले १४ सिट क्षमता देखि ५५ सिट क्षमता सम्मका स्कुल बसहरु, स्टाफ बसहरु तथा ३ टन देखि ९ टन क्षमताका ट्रकहरु देखि ३ देखि ६ क्युबिक मिटर क्षमताका टिपर ट्रकहरु उत्पादन गर्ने गर्दछ ।
