नेपाल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कारवाहीमा, बीमा इतिहासमै ठूलो जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई जरिवाना गरेको छ । कम्पनीहरुले बीमा ऐनको परिपालना नगरेको, बीमाशुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, निर्देशन विपरित कारोबार गरेको लगायतका काम पटक पटक दोहोर्याएको भन्दै प्राधिकरणले दुई कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका दुई कम्पनीलाई जनही २ लाख रुपैयाँको दरले जरिवाना गरेको छ । यसअघि पनि दायित्व पालना नगरेको भन्दै प्राधिकरणले दुई कम्पनीहरुलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । र, जरीवाना हुन नपर्ने भए ७ दिनभित्र सबुद प्रमाणसहित सफाई पेश गर्न दुबै कम्पनीलाई म्याद दिएको थियो । सो अनुसार कम्पनीहरुले दिएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको र यसअघि पनि विभिन्न प्रकृतिका कैफियतहरु देखिएको र सुधारको लागि निर्देशन दिँदा समेत अवज्ञा गरी पुनः दोहोर्याएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरिएको प्राधिकरण उच्च श्रोतले बताएको छ । र, कम्पनीको गत माघ १८ गतेदेखि २० गतेसम्म भएको स्थलगत निरिक्षणको क्रममा पनि कम्पनीहरुले नियम विपरीतका एउटै प्रकृतिका क्रियाकलापहरु दोहोराएको भटिएकोले प्राधिकरण नगद जरीवानासहितको कारवाही गर्न बाध्य भएको हो । ‘बीमकलाई बीमा ऐन २०७९ को दफा ६४ को उपदफा (२) बमोजिम बीमाशुल्क नलिई बीमालेख जारी गरेको, दावी भुक्तानी गर्दा बीमा नियमावली, २०४९ को नियम ३२ तथा दावी भुक्तानी मार्गदर्शन, २०७६ को दफा ७ विपरीत कार्य गरेको, मोटर बीमादर निर्देशिका, २०७३ तथा निक्षेप बीमाको बीमा शुल्कमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेगरी कम बीमाशुल्क लिई बीमा गरी कानून, नियम, निर्देशन बिपरीत कार्य गरेको, प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन र आदेश पालना नगरेको तथा ऐनको रीत नपुर्याई बीमा व्यवसाय गरेकोले बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (४) बमोजिम पहिलो पटकका लागि २ लाख (दुई लाख मात्र) जरीवाना गर्ने निर्णय भएको छ,’ उक्त श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । अरू कम्पनी पनि कारवाहीमा पर्दै प्राधिकरणले गरेको २ लाख रूपैयाँ जरिवाना हालसम्मकै ठूलो रकमको नगद जरिवाना रहेको प्राधिकरणको उच्च श्रोतले बताएको छ । यसअघि कम्पनीहरुलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । ‘शुरुमा १० हजारभन्दा बढी जरिवाना गर्न पाईँदैन थियोे, बीमा ऐन आएपछि पहिलो चरणमा नै २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उच्च श्राेतले भन्यो । साथै, श्राेतका अनुसार अन्य कम्पनीलाई पनि क्रमश जरिवाना गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । ‘यी दुई कम्पनीमा देखिएकाे इस्यु अन्य कम्पनीहरूमा पनि देखिएकाे छ, उनीहरूलाई पनि क्रमश कारवाही गर्दै जान्छाैं, उनले थपे- ‘कम्पनीहरूकाे केशवाइज कारवाही गर्छाैं ।’
प्रदेश र स्थानीय तहले संघबाट पाउने बजेट घट्ने
काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि केन्द्र सरकारबाट पाएको बजेटको तुलनामा उनीहरूले आगामी आवमा पाउने बजेट घट्ने देखिएको छ । केही सङ्घीय मन्त्रालयले पनि चालु आवको तुलनामा आगामी वर्ष न्यून बजेट पाउनेछन् । उनीहरूले यस वर्ष पाएको बजेटभन्दा आउँदो वर्ष तयार पार्नुपर्ने बजेटको सीमा (सिलिङ) को आकार घटाएर पठाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आवको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारेर सबै मन्त्रालय र प्रदेशलाई दिइसकेको छ । आयोगले गत फागुन १२ गते सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले कम हो । सङ्घ सरकारको बजेट आकार घटेसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहले पाउने बजेट र विषयगत मन्त्रालयको बजेट रकम पछि घट्नेछ । आयोगको विवरणअनुसार चालु आवको विनियोजनको तुलनामा आगामी आवका लागि तोकिएको प्रदेशको सिलिङ १२ दशमलव आठ प्रतिशत र स्थानीय तहले पाएको सिलिङ १० दशमलव सात प्रतिशतले न्यून हो । चालु आव वर्षका लागि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । सोमध्ये प्रदेशका लागि एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको थियो । योजना आयोगको विवरणअनुसार आगामी आवका लागि प्रदेशले पाउने बजेट सीमा एक खर्ब १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहले पाउने बजेटको सीमा दुई खर्ब ६८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । आगामी आवको बजेट सिलिङ हेर्दा चालु आवको विनियोजनको तुलनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट निकै घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३५ अर्ब तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवका लागि उक्त मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ दिइएको छ । जुन रकम चालु आवको विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशतले न्यून हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ ३६ प्रतिशतले न्यून देखिएको हो । चालु आवका लागि कूल ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ४४ अर्ब ४५ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । आयोगको विवरणअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७० अर्ब पाँच करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ को सीमा दिइएको छ । जुन १७ प्रतिशतले न्यून हो । युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ४५ करोडको बजेट पाएकोमा आगामी आवका लागि एक अर्ब ८८ करोडको सीमा पाएको छ । जुन चालु आवको भन्दा २३ प्रतिशतले न्यून हो । त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड बराबरको बजेट पाएको यो मन्त्रालयले आगामी आवका लागि एक खर्ब २६ अर्ब २९ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवको सिलिङ २१ दशमलव आठ प्रतिशतले कम हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले १० अर्ब ४८ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब १३ करोडको सीमा दिइएको छ । यस वर्षको विनियोजनको तुलनामा मन्त्रालयले आगामी आवका लागि पाएको सिलिङ २२ प्रतिशतले न्यून हो । आयोगका अनुसार खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सीमा पनि घटेको छ । चालु आवका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १५ अर्ब ३२ करोडको बजेट सीमा पाएको छ । जुन २३ दशमलव आठ प्रतिशतले न्यून हो । आगामी वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ३८ करोड बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले आउँदो आवका लागि पाँच अर्ब ८१ करोडको सिलिङ पाएको छ । जुन ३८ प्रतिशतले न्यून हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले सात अर्ब चार करोड बराबर बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छ अर्ब ६० करोडको सीमा पाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । विकास बजेट जोडिएका अधिकांश मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिए पनि केही मन्त्रालयको बजेट सीमा भने बढाइएको छ । योजना आयोगका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाएको बजेट सिलिङ चालु आवको विनियोजित बजेटभन्दा बढी छ । कृषि मन्त्रालयले चालु आवका लागि ५५ अर्ब ५७ करोड बराबर बजेट पाएको थियो । तर आगामी आवको बजेटको सीमा बढाएर ५६ अर्ब १९ करोड पु¥याइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब छ करोड बराबरको बजेट पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा १५ प्रतिशतले बढाएर ६३ अर्ब ४७ करोड पु¥याइएको छ । त्यसैगरी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सिलिङ पठाइएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ५८ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोडको बजेट पाएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न चुनौती र त्यसले आर्थिक सूचकहरूमा पारेको प्रभावलाई विश्लेषण गरेर बजेटको सीमा अनुमान गरिएको आयोगको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा देखिएको सङ्कुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण साँवा–ब्याज भुक्तानीमा पर्नसक्ने थप चाप तथा आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्ययभारसमेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थपरक अनुमान तथा प्रक्षेपण गरिएको छ’, आयोगले फागुन दोस्रो साता सार्वजनिक विवरणमार्फत भनेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार सरकारी राजस्व आगामी तीन आवमा सरदर १४ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व वृद्धिको सोही अनुमानका आधारमा बजेटको आकार पनि अनुमान गरिएको हो । नेपाल सरकारको कूल स्रोत आगामी आव २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड, आव २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ८० अर्ब २० करोड र आव २०८२/०८३ का लागि २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड बराबर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ आयोगको छ । रासस
धनकुटा नगरपालिकालाई गाउँपालिकासँग जोड्न धमाधम काम हुँदै
धनकुटा । अहिले धनकुटा नगरपालिका र सहिदभूमि गाउँपालिका धनकुटा जोड्ने दुई सडक कालोपत्रका लागि धमाधम काम भइरहेको छ । आगामी विसं २०८० सम्पन्न हुने गरी धनकुटा नगरपालिका–१ को व्यापारिक केन्द्र हिले बजार र नगरको वडा नं ९ स्थित टमाटर पकेट क्षेत्र बेलहाराबाट पालिका जोड्ने सडक कालोपत्रको चरणमा छ । दुई सडकमध्ये हिले–थलथले–छिँडी हुँदै पालिकाको थलथले बजारसम्म १० किमी कोशी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाअन्तर्गत २९ करोड ७२ लाख ९८ हजारको लागतमा निर्माण हुन लागेको हो । कोशी प्रदेश सरकारकै रु २१ करोड ७३ लाखको सहयोगमा गुठीटार–बेलहारा–छिँडीसम्म पालिका, हिले बजार र पाख्रिवास नगरपालिका जोड्ने साढे ११ किमी सडक कालोपत्र हुन लागेको छ । दुवै सडकमा हाल ग्राभेल बिच्छ्याएर कालोपत्र गर्ने चरणमा छन् । हिले–थलथले सडकका किनारभरि ग्राभेल गरिएको ढुङ्गा देखिन्छन् तर त्यही सडकसँग जोडिने नगरपालिका–९ को बेलहाराको गुठिटार–छिँडी सडकमा ग्राभेल गरिएको सडकको किनारभरि माटो मात्र देखिन्छ । टमाटरको पकेट क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडकखण्डको गुठीटारबाट बेलहारा गाउँमा रमण दिव्य ज्योति जेभी काठमाडाैंले निर्माण गर्न लागेको यस सडकको गुणस्तरप्रति वडावासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । चार वर्षअघि डेनमार्क सरकारको उन्नति परियोजनाअन्तर्गत ग्राभेल भएको उक्त सडकलाई टालटुल गरेर कालोपत्र गर्न लागिएको बाघखोर गाउँका ४१ वर्षीय प्रेम खत्रीले गुनासो गरे । ‘यही सडक मिलाउँदा भित्ता खन्दा निस्किेको माटो ल्याएर पुरेका छन्’, खत्रीले भने । बेलहारा गाउँकाका ५५ वर्षीया शान्तिप्रसाद कोइरालाले आफूलाई कालोपत्रका बारेमा ज्ञान नभए पनि यहाँ सडक छेउको ढुङ्गाभन्दा धेरै माटो भएको ग्राभेल लगाइएको जानकारी दिनुभयो । लामो समय सडकको काम गरेको अनुभव भएको बताउनुहुने भोजपुर घर भई हाल चार वर्षदेखि बेलहारा गाउँमा ठेक्कामा टमाटर खेती गर्दै आउनुभएका शेरबहादुर राईले स्थानीयवासीले खबरदारी नगर्दा यस्तो लापारबाही भएको जानकारी दिए । ‘मैले आफ्नो जीवनमा यस्तो ग्राभेल देखेको छैन । यहीँको माटो ल्याएर पुरेको छ’, राईले भने, ‘यो दुई दिनको लागि मात्र हो ।’ यस विषयलाई लिएर गएको फागुन दोस्रो हप्ता स्थानीयवासी, सम्बन्धित निर्माण कम्पनी र योजना अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग वार्ता गरेर काम गर्ने सहमति भएको वडाध्यक्ष टङ्क रोइलाले जानकारी दिए । आफ्नो पालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा सो सडक हुँदै पालिकावासी सुनसरी मोरङमा कृषि उपज बेच्न जाने सडक भएकाले सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले पनि ग्राभेल ठीक नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘हाम्रोमा पनि कालोपत्रका लागि ग्राभेल भइरहेको छ’, उनले भने, “यहीँबाट थाहा भइहाल्छ नि त्यहाँको ग्राभेल ठीक छैन भनेर ।’ उनले यस विषयमा सरोकारवालासँग पटक–पटक खबरदारी गरिरहेको जानकारी दिए । आयोजनाको अनुगमन पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरअन्तर्गत फिल्ड कार्यालय धनकुटाका सव–इञ्जिनीयर बद्री ढुङ्गानाले केही ठाउँमा कमजोरी देखिए पनि ग्राभेल मापदण्डअनुसार नै भएको जानकारी दिए । ‘कमजोरी देखिएको ग्राभेल सुधार गरेर काम सक्नेछौँ’, उनले भने । सडक निर्माणका लागि प्रयोग हुने सामग्री तथा सम्झौताको कागजात माग गर्दा ढुङ्गानाले सो कागजात आफूसँग नभएको र पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिए । कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा कार्यालयका पूर्वाधार अपरेटर राजन कोइरालाले आफूसँग आयोजनाको सम्झौता मात्र भएको र सामग्री प्रयोगसम्बन्धी सम्झौताको कागजात ढुङ्गानासँगै रहेको जानकारी दिए । ‘त्यो कागजातबिना त कसरी फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ हैन र ?’, कोइरालाले भने, ‘त्यो कागजात उतै छ ,मसँग भएको सम्झौताको कागज हो भने म तुरुन्त दिन्छु ।’ कागजातको जिज्ञासा र माग राख्दा कार्यालयका प्रमुख राजेश्वर महतले भने उक्त आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्री सम्झौताको प्राविधिक कुरा विशेषज्ञको सहयोगले मात्र बुझ्न सकिने भएकाले आफू धनकुटा आएको बेला विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने जानकारी दिए । रासस
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले दियो ५०० बढी अभिकर्तालाई तालिम
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले इटहरीमा अभिकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षकद्धारा प्रशिक्षण दिइएको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट ५०० जना भन्दा अभिकर्ता तथा एजेन्सी म्यानेजरहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रशिक्षणले अभिकर्तार एजेन्सी म्यानेजरहरुको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुर्याउनुका साथ साथै व्यवसाय विस्तारका लागि समेत उपयोगी सीपहरु विकास गर्न सहज हुने नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमित कुमार कयालले बताएका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई भारतको जीवन बीमाका अन्तराष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त प्रशिक्षक तथा सफल जीवन बीमा अभिकर्ता विजय कुमार झाले तालिम दिएका थिए ।
पृथ्वी राजमार्ग थप १९ दिन बन्द हुने
डुम्रे । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको विमलनगरदेखि घाँसीकुवा सडकखण्ड बन्द हुने समय थप गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी काशीराम गैरेले उक्त सडकखण्ड थप १९ दिन बन्द गरिने भएको जानकारी दिएका हुन् । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डअन्तर्गत विमलनगरदेखि घाँसीकुवा खण्डमा मर्मतका लागि चैत १२ देखि ३० गतेसम्म रातिको समयमा चार घण्टा राजमार्ग बन्द गरिने भएको छ । यस क्षेत्रमा भिर कटानको काम अझै बाँकी रहेकाले आज सूचना जारी गरी समय थप गरिएको गैरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअघि दुई पटक समय थप गरिए पनि भिर कटान कार्य नसकिएकाले समय थपिएको हो । यसअघि फागुन २८ देखि चैत १२ गतेसम्म रातिको समयमा चार घण्टा राजमार्ग बन्द सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । गैरेले पहिलो पटक सूचना जारी गर्दै फागुन १८ देखि २७ गतेसम्म राति १२ देखि बिहान ४ बजेसम्म बन्द हुँदै आएको यो खण्ड पुनः चैत १२ गतेसम्म बन्द गरी सडकको भित्तो काट्ने काम गरिने जानकारी गराएका थिए । उक्त समयसम्म अत्यावश्यक सवारी साधानबाहेक सवारी साधन पूर्णरूपमा बन्द गरी काम गर्ने जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकले निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । रासस
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई नेसनल प्याथ ल्याबमा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंकले नेसनल प्याथ ल्याबसँग सम्झौता गरेको छ । बैंकले आफ्ना सेवाग्राहीलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहित ल्याबसँग सम्झौता गरेको हो। उक्त सम्झौता–पत्र अनुसार नेसनल प्याथ ल्याबका विभिन्न स्वास्थ्योपचार सेवा शुल्कमा कुमारी बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी गर्दा इन(हाउस परीक्षणमा २० प्रतिशत र आउटसोर्स १० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी ३०४ शाखा सञ्जाल, २९४ एटिएम, ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा ४८ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएको छ ।
लैनचौरदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्मको सडक मर्मत मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लैनचौर–बालाजु–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको सडक पहिला मर्मत गर्न निर्देशन दिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकहरू गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विशेष योजना बनाएर सडकहरूको स्तरउन्नती गर्न निर्देशन दिएका हुन् । सडकसँग सम्बन्धित निकायहरूको उच्चस्तरीय समन्वयात्मक बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘विशेषत लैनचौरदेखि बालाजुसम्म र केशरहमहल हुँदै एपोर्टसम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि तत्काल ठोस योजना बनाउनुप¥यो ।’ उनले काठमाडौं उपत्यकाका सडकको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै समस्या देखिएका ठाँउमा प्रभावकारी योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भने, ‘जनताले कर तिरेका छन् । तर सरकारले राम्रो सडकसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।सडकका कारण जनताले सधैँ दुःख पाउने स्थितिबाट हामीमाथि उठ्नुपर्छ ।’ सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय गरेर गरेर गुणस्तरीय सडक बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नयाँ सडकमा अनिवार्यरूपमा नयाँ ढङ्गले जानेगरी सम्झदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ बनेका सडकमा अनिर्वायरूपमा एकैपटक एउटा मोडालिटी विकास गरेर काम गर्नपर्छ, सम्बन्धित निकायबीच सम्झादारी गर्नुहोस् ।’ उनले बनिसकेका ठाँउमा यथावत समस्या तत्काल हल गर्न प्रभावकारी योजना बनाउनपर्ने बताए । सडक मर्मत सम्भार, विस्तार र निर्माणमा सधँैजसो दोहोरीने समस्या हल गर्नका लागि ‘युटीलिटि करिडोर’ को अवधारणाबारे मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएकालाई आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्न र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिए । बैठकमा सडकसँग सम्बन्धित विभिन्न आठ निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा सडक विभागअन्तर्गतका राष्ट्रिय राजमार्ग एवं सहरी तथा सहायक राजमार्ग सडक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको १५ वटा सडक र आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले स्वीकृति पाएको १८ वटा सडकको अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सडकको दुरअवस्थाले सर्वसाधारणलाई सास्ती पु¥याएको बताउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘समयमा सडक मर्मत नहुँदा राष्ट्रिय बेइज्जत भइसक्यो । सबै निकायले समन्वय बढाउन आवश्यक छ । दोषारोपण र दोहोरोपनमा समय खर्चनु हुँदैन ।’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै भूमिगत तार व्यवस्थापनको जटिलता बुझ्न आग्रह समेत गरे । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा काम गर्न नसकेको कारण देखाइरहेका छन् । प्राधिकरणले कतिपय ठाँउमा समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । तर भूमिगत तार व्यवस्थापनका प्राविधिक जटिलताहरू धेरै छन् ।’ उनले सडक निर्माणको कामलाई दु्रतगतिमा सम्पन्न गर्न प्राधिकरण सधैँ तयार रहेको बताए । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले पनि समन्वय बढाएर काम सम्पन्न गर्न तयार रहेको बताए । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका उपमहाप्रवन्धक डिपी चापागाईँले विद्यमान रणनीति परिवर्तन गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र मुख्य र अन्य सड्कमा काठमाडौं उपत्यका खोनेपानी लिमिटेडका कारण धेरै समस्या देखिएको जनाएको थियो । अनुगमन कार्यालयका अनुसार पानीको ‘लिकेज’का कारण समयमा सडक मर्मतसम्भार गर्न समस्या र मर्मत गरिएका सडकमा समेत बारम्बार समस्या दोहोरिने गरेको छ । अनुगमन कार्यालयका अनुसार आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले बिना स्वीकृति सडक खन्ने र पाइपलाइन सम्बन्धी काम समयमा सम्पन्न नगर्ने गरेको पाइएको हो । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले तार व्यवस्थापन नगर्दा सड्क क्षति र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको समस्याबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा सम्बन्धित सबै निकायले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुका कारणबारे समेत छलफल भएको थियो । बैठकले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने र सम्झदारीमा नयाँ बनेका सडकका लागि मोडालिटी तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । लैनचौर–महाराजगञ्ज तथा लैनचौर–सोह्रखुट्टे –बालाजु चोक सडक आवधिक मर्मत गर्न कठिनाइबारे विश्व बैङ्क, मन्त्रालय र विभागसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सडकको एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली तयार गर्ने र बल्खु तरकारी बजारको सडक कालोपत्रे गर्नेसम्बन्धी बजार व्यवसायी समितिलाई पत्राचार गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ । रासस
एभरेष्ट बैंकले साक्षरता कार्यक्रम गरी मनायो ग्लोबल मनी विक
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले ग्लोबल मनी विक मनाएको छ । बैंकले ७ वटै प्रदेशका विभिन्न शाखा मार्फत विभिन्न स्थानमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरी ग्लोबल मनी विक मनाएको हो । किशोर/किशोरी तथा युवा/युवतीको वित्तीय ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र व्यवहारमा सुधार ल्याई वित्तीय सक्षमता अभिवृद्धिका माध्यमले विवेकशील वित्तीय निर्णय लिन सघाउने र यसको माध्यमबाट हरेक व्यक्तिको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेकाे बैंकले जनाएकाे छ । कार्यक्रमबाट युवा अवस्था देखी नै पैसा बुद्धिमानी पूर्वक व्यवस्थापन गर्न सिक्न, यसले भविष्यको लागि बचत गर्न र परिवारमा आर्थिक सहयोग फुर्याउने मदत गर्ने बैंकले जनाएकाे छ । पंजाब नेशनल बैंक भारत संग संयुक्त साझेदार रहेको तथा स्थापना काल देखि नै ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइको यस बैंकमा हालसम्म करिब १३ लाख भन्दा बढी सन्तुष्ट ग्राहकहरु रहेका छन् । बैंकले देशैभरी छरिएर रहेको आफ्नो १२४ शाखा संजाल, ३ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालयहरु, १६० एटिएम सहित विश्वव्यापी नेटवर्कबाट अत्याधुनिक मोबाइल, इन्टरनेट र एसएमएस बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यस बैंकले नेपाल सरकारको राजस्व संकलनको लागि ३२ वटा संकलन केन्द्रबाट समेत सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
