स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्यो, सरकारले गठन गर्यो समिति
काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई खरिद गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एकरएक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टले फागुन मसान्तअघि नवीकरण दस्तुर र बक्यौता भुक्तानी गरी प्राधिकरण समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, सो प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिँदैछ । बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने । स्मार्टको लाइसेन्स सिजीले पाउन सक्ने मोबाइल सेवाको लाइसेन्स माग्दै आएको सिजी नेटले नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स पाउन देखिएको छ । लामो समयदेखि मोबाइल सेवाको लाइसेन्स माग गर्दै आएको सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई नै सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर दिने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि ९हालको सिजी कम्युनिकेसन प्रालि० लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोसेर सो लाइसेन्स सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आव्हान गरेपनि नवीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सो लाइसेन्स खोसेर सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको हो । अध्यक्ष खनालले तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक रहेको बताउँदै सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाइ हो, स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाको अनुमति दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने ।
सरकार पालिकामा पनि छ भन्ने अनुभुति नागरिकलाई दिलाउन पर्छ : बालेन्द्र साह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले भएका सभ्यताहरुको जगेर्ना गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बताएका छन् । बुधबारबाट शुरु भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले केन्द्रको सरकार नकिटिदिँदा स्थानीय सरकारलाई कतिपय काम गर्न असहज भएकाले केन्द्र सरकार टिकाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कामनपाले वागमती सभ्यता जोगाउन पहल गरिरहेको भन्दै सरकारले यसमा सहज बनाइदिनुपर्ने बताए । उनले पहिला भएका सम्पती र सभ्यता जोगाउनसके लिपुलेक र लिम्पयाधुरा जोगाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘केन्द्रको सरकार नकिटिदिँदा स्थानीय सरकारलाई असहज हुने गरेको छ, धेरैकुरा जोडिएको छ । वागमती सभ्यता जोगाउन खोज्दैछौँ । यो मान्छे भन्दा अघिको सभ्यता हो । त्यसको लागि हिजो मात्रै अनुरोध गरेका थिएँ, पहिला भएका सम्पती जोगाउँ, त्यसपछि लिपुलेक जोगाउँला, लिम्पयाधुरा पनि जोगाउँला ।’ मेयर साहले न्यायिक समितिले सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्रै नभइ पालिकापालिकामा छ भन्ने अनुभुति नागरिकलाई दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै पालिका पालिकामा छ भन्नेकुरालाई वास्तविकतामा उतार्नपर्ने बताए । उनले न्याय माग्न ११ दिन काठमाडौं महानगरपालिकामा हिँडेर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न न्यायिक समितिले प्रभावकारी भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘साँच्चिकै सरकार भनेको सिंहदरबारमा मात्रै नभएर पालिकापालिकामा छ, न्याय भनेको केन्द्रमा मात्रै होइन, पालिका पालिकामा छ भन्नेकुरालाई आगामी दिनहरुमा वास्तवमा नै अभ्यास गर्न सकियोस् । न्याय माग्न ११ दिन काठमाडौं महानगरपालिकामा हिँडेर आउन नपरोस् । सरकार छ भन्नेकुराको बोध गराउने भनेकै न्याय हो । पालिकामा नै न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्र राख्नुभयो भने साच्चिकै मेरै घर परिवारमा सरकार छ भन्ने अनुभुति हुन्छ ।’ मेयर साहले पालिकामा नै न्यायिक समितिले मेलमिलाप केन्द्र राखेर घर, परिवारमा नै सरकार छ भन्ने अनुभुति जनतालाई दिन सक्नुपर्ने बताए ।
यो सरकार ५ वर्ष नै टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार ५ वर्ष नै टिक्ने बताएका छन् ।बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सरकार फेरबदल भइरहँदा स्थानीय तहलाई पनि काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको कुराको जवाफ दिँदै सरकार पाँच वर्ष नै टिक्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । ‘कामनपा प्रमुख बालेन्द्र साहज्युले सरकार फेरबदल भइरहँदा कतिपय कठिनाइ आएको कुरा गर्नुभयो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन भइसकेर यहाँसम्म आइसक्दा म नै सरकारमा छु, तपाई ढुक्क हुनुहोस्, यो सरकार ५ वर्ष नै टिक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उनले भने । यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बिस्तारै लयमा आइरहेको र अब देश विकासका काममा लाग्ने बताए ।
भारतीय तरकारीमा निर्भर छ नेपाली भान्सा, ९९ प्रतिशत प्याज मात्रै भारतबाट
काठमाडौं । कुनै समय थियो हामीलाई आफ्नै खेतबारीमा उत्पादित तरकारीले पुग्थ्यो । मकै, चामल, गहुँदेखि मौसमी तरकारी र फलफूल सायदै किन्न पर्दथ्यो । भान्सामा केही सीमित वस्तुबाहेक कृषिजन्य उत्पादनको आयात आवश्यक थिएन । तर पछिल्लो समय कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिजन्य उत्पादन घट्दो र आयात बढ्दो अवस्थामा गएको देखिन्छ । फलस्वरुप हाम्रो भान्सामा भारतीय तरकारीले हिस्सा बढाउँदै लगेको तथ्याङ्ले देखाउँछ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा करिब एक वर्षको अवधिमा भित्रिएको तरकारी तथा फलफूलको हिस्सा हेर्ने हो भने हामी पूर्णरुपमा भारतीय बजारमा निर्भर हुँदै गरेको प्रष्ट हुन्छ । हामीले दैनिक खाने तरकारी तथा फूलफूलमा भारतीय बजारको तरकारी र फलफूल अनिवार्य जस्तै भएको छ । उदाहरणका लागि गत वैशाख १ गतेदेखि चैत १३ गतेसम्म कालीमाटी बजारमा भित्रिएको कुल प्याजमध्ये ९९ प्रतिशत भारतीय बजारबाट आयात भएको छ । साथै कूल भित्रिएको ५२ लाख ४८ हजार ३२ केजी ठूलो टमाटरमध्ये ४९ लाख ३९ हजार १८२ केजी अर्थात् ९४ दशमलव ११ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ । यस अवधिमा कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा भारतीय बजारबाट रातो आलु ६० प्रतिशत र सेतो आलु ५७, हरियो केराउ ४५ प्रतिशत, लौका ३९ प्रतिशत, फर्सी ६६ प्रतिशत र सजिवन ७७ प्रतिशत भित्रिएको छ । साथै इमली ९९ प्रतिशत, स्याउ ८१ प्रतिशत, अनार ९८ प्रतिशत, मेवा ८१ प्रतिशत, अङ्गुर ८१ प्रतिशत भारतबाट मात्रै आयात भएको देखिन्छ । हालै प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ५० दशमलव एक प्रतिशत छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित रहँदा आयात बढ्दो क्रममा हुनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद् नभएको जानकार बताउँछन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार यहाँ भारतीय तरकारीको माग अत्यधिक छ । समितिको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो करिब एक वर्षमा कालीमाटी बजारमा भित्रिएको कुल तरकारी र फलफूलमध्ये ३८ दशमलव ६८ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ । ‘भारतबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात हुन्छ, २० देखि २५ टन तरकारी खुद्रा बजारले किन्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘कालीमाटी तरकारी बजारले ठूलो परिमाणमा भारतीय तरकारीको खरिद गर्ने भएकाले हिस्सा धेरै देखिएको हो ।’ समितिका अनुसार गत वैशाख १ गतेदेखि चैत १३ सम्म कालीमाटी तरकारी बजारमा २६ करोड ३५ लाख २२ हजार ३५ केजी विभिन्न तरकारी आयात भएकोमा भारतबाट मात्रै १० करोड १९ लाख ४१ हजार पाँच सय ७७ केजी तरकारी आयात भएको समितिका योजना अधिकृत रमेश डङ्गोलले जानकारी दिए । सो अवधिमा चीनबाट एक लाख १२ हजार तीन सय, बङ्गलादेशबाट एक लाख ४७ हजार, भुटानबाट एक लाख १२ हजार तीन सय र अन्य मुलुकबाट पाँच हजार नौ सय २७ केजी तरकारी आयात भएको छ । ‘कतिपय तरकारी नेपालमा पर्याप्त हुँदैनन, कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न नसकिएको पनि कारण हुनसक्छ.’ उनले भने, ‘त्यसैले भारतलगायतका देशबाट तरकारी आयात गनर््ुपरेको हो ।’ उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म मात्रै ७० देखि ८० प्रतिशत तरकारी नेपालमा उत्पादन भएका हुने गरेकोमा पछिल्लो समय भारतबाट तरकारी आयात बढ्न थालेको छ । ‘जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउ विभिन्न समस्याका कारण यहाँसम्म आइपुग्दैन, यस्तोमा आयातित स्याउ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय आयातित तरकारी र फलफूल बढ्दो अवस्थामा छ ।’ काठमाडौं आसपासका जिल्लाबाट कालीमाटी तरकारी बजारमा बढी मात्रामा तरकारी बिक्री हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै धादिङबाट यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै तीन ६१ हजार ७९ केजी तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको छ । धादिङ लगायत काभे्रपलाञ्चोक, मकवानपुर, चितवन, सर्लाही, काठमाडौं, दोलखा, ललितपुर, नुवाकोट भक्तपुर, गोरखालगायतका जिल्लाबाट पनि कालीमाटीमा तरकारी भित्रिने गरेको छ । समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा कुल दुई लाख ७० हजार दुई सय ७८ मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल आयात भएको थियो । रासस
राष्ट्र बैंकले घटाएर पठायो महुली लघुवित्तको लाभांश
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले महुली लघुवित्तको लाभांश घटाएर पठाएको छ । योसँगै महुली लघुवित्तको सेयरधनीले १५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएको छन् । लघुवित्तका सेयरधनीले १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७५ पाउनेछन् । यसअघि लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लघुवित्तहरुको लाभांश घटाउँदै पठाइरहेको छ । लघुवित्तको लाभांश वितरण गर्ने बैशाख ९ गते साधारण सभा बोलाएको छ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि लघुवित्तले चैत २९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ चैत २८ गतेसम्म कम्पनीको सेयरधनीको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार गर्नेहरुले मात्र कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी हुन पाउनुको साथै लाभांश पनि पाउनेछन् ।
मेक्सिकोस्थित अध्यागमन हिरासतमा ४० आप्रवासीको जलेर मृत्यु
मेक्सिको । मध्य तथा दक्षिण अमेरिकाबाट अमेरिका जाने प्रयासमा रहेका ४० जना आप्रवासीको मेक्सिकोको सिउडाड जुआरेजमा रहेको अध्यागमन हिरासतमा जलेर मृत्यु भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । विगत केही दिनयता टेक्सासको एल पासोबाट रियो ग्रान्डे नदीको छेउमा अवस्थित सिउडाड जुआरेजमा अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने धेरै आप्रवासीको भीड लाग्ने गरेको छ । अमेरिका सरकारले भने आप्रवासीलाई आफ्नो भूमिमा गैरकानुनीरूपमा प्रवेश गर्न नदिन कठोर नियम अवलम्बन गर्नाका साथै निष्कासनसमेत गर्दै आएको छ । आप्रवासीहरूले आफूहरूलाई देश निकाला गरिने जानकारी पाएपछि गद्दा जलाएर त्यसको विरोध गर्दा उक्त हताहती भएको मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुएल लोपेज ओब्राडोरले बता । उनीहरूको विरोधको तरिकाले यति भयानक परिस्थिति निम्त्याउने उनीहरुले नसोचेका उनले बताए । सामाजिक सञ्जाजलमा सार्वजनिक भएका दृश्यमा केन्द्र बाहिरको फुटपाथमा लाशहरू प्लाष्टिकले बेरेर लाइनमा राखिएको देखिन्छ । सुरक्षाका लागि राखिएका सिसिटिभी क्यामरामा केन्द्रको हिरासतमा रहेका आप्रवासीले गद्दामा आगो लगाएपछि धुँवाको मुस्लो छुट्दो सुरक्षाकर्मीहरु त्यसलाई वेवास्ता गर्दैै भवनबाट बाहिरिएका देखिन्छन् । भिडियोमा उनीहरूले आप्रवासीलाई हिरासत मुक्त नगरेको देखिन्छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अधिकारीहरुले आप्रवासीहरूलाई मेक्सिको र अमेरिकालाई जोड्ने स्ट्यान्टन–लेर्डो पुल नजिक रहेका केन्द्रको भवनभित्र लगेका थिए जहाँ उनीहरुले विरोधस्वरुप गद्दामा आगो लगाएका थिए । आगलागीमा परी २९ जना घाइते समेत भएका छन् । मेक्सिकोको नेशनल माइग्रेसन इन्स्टिच्युट (आईएनएम) द्वारा सञ्चालित उक्त केन्द्रमा आगलागीका बेला मध्य र दक्षिण अमेरिकाका ६८ जना पुरुष थिए । अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षा अधिकारीले आगलागीमा परी घाइते भएकाहरूलाई आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाएका छन् । घाइतेहरुलाई मेक्सिकोबाट एम्बुलेन्समार्फत उपचारका लागि अमेरिकी उपचार केन्द्रहरुमा पुर्याएको छ । मेक्सिकोका अधिकारीहरूले आगलागीमा ग्वाटेमाला, होन्डुरस, भेनेजुएला, एल साल्भाडोर, कोलम्बिया र इक्वेडरका नागरिक घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएका बताएका छन् । विदेशमन्त्री मारियो बुकारोले आगलागीमा आफ्नो देशका २८ जनाको मृत्यु भएको पत्रकारहरूलाई बताए । संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उक्त घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन् । महासचिवका प्रवक्ताले सुरक्षित एवम् सङ्गठित आप्रवासन मार्गहरू स्थापनाका लागि आवागमन हुने सम्बद्ध देशका अधिकारीहरुसँग काम राष्ट्रसङ्घले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता महासचिवले व्यक्त गरेकाे बताए । मेक्सिकोका लागि अमेरिकी राजदूत केन सालाजारले अनियमित आप्रवासनका जोखिमहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आफ्नो देशको सरकार सचेत रहेको बताए । कोभिड महामारीको सुरुमा लागू गरिएको नियमका कारण उनीहरूले अमेरिका प्रवेशको अनुमति नपाएका उनको भनाइ छ । बाइडेन प्रशासनले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिको प्रयोग अन्त्य गर्ने आफ्नो चाहना घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो खारेज भएको छैन । राष्ट्रपतिको उक्त घोषणापछि प्रतिबन्धहरू हट्ने आशमा सिउडाड जुआरेजमा आप्रवासीहरूको आगमन निरन्तर बढिरहेको छ । हालै भेनेजुएलाका सयौँ आप्रवासीले मेक्सिकोको यो शहरबाट एल पासोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय पुल पार गरेर जबरजस्ती अमेरिका प्रवेशको प्रयास गरेका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरूले भने भौतिक अवरोध खडा गरेर उनीहरूको अमेरिका पुग्ने सपनालाई चक्नाचुर पारेका थिए । मेक्सिकोका अध्यागमन हिरासतमा बेलाबेलामा आप्रवासीको भीडभाड, दङ्गा र विरोध प्रदर्शन हुने गरेका छन् । गत अक्टोबरमा भेनेजुएलाका आप्रवासीको एउटा समूहका कारण टिजुअनास्थित आप्रवासी केन्द्रमा दङ्गा भएको थियो भने नोभेम्बरमा ग्वाटेमालाको सीमा नजिकको मेक्सीकाको दक्षिणी शहर तपाचुलाको अर्को केन्द्रमा त्यस्तै दङ्गा भएको थियो । अमेरिका र जर्मनीपछि मेक्सिको शरणार्थीका लागि लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ । मेक्सिको भएर अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने धेरै आप्रवासी संसारका विभिन्न भागबाट मेक्सिको पुग्ने गरेका छन् । शरण खोज्न चाहनेले जहाँ आवेदन गरेको हो त्यहीँ बस्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ग्वाटेमालालगायत दक्षिण अमेरिकी मुलुकका नागरिक मेक्सीको छाडेर अमेरिका नै जान चाहन्छन् । अहिले पनि ग्वाटेमालाका साथै मेक्सिकोका दक्षिणी सिमानामा दशौँ हजार आप्रवासीको भीड लागेको छ । यसैबीच, मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले आगलागीको घटना मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिबन्धात्मक एवम् क्रुर आप्रवास नीतिको परिणाम भएको टिप्पणी गरेको छ । उक्त घटनाले अध्यागमनसम्बन्धी अमानवीय प्रणालीलाई उजागर गरेको जनाउँदै एम्नेष्टीले बन्दीहरूलाई आगोमा नै छाडेर हिँड्नु अमानवीयताको परकाष्ठा हो भनेको छ ।
प्रतिबन्ध भएपनि काठमाडौंमै हुन्छ खुलेआम ठूला भारु नोटको कारोबार, राष्ट्र बैंक र प्रहरी अनविज्ञ
काठमाडौं । अघिल्लो साता काठमाडौंको टेकु पुल नजिकै रहेको एउटा पेट्रोल पम्पमा चालकले आफ्नो मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्दै थिए । उनले मोटरसाइल ‘फूल ट्यांकी’ गराए । पेट्रोलको पैसा दिँदा दुइटा पाँच सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) दिए । सँगै लाइनमा लागेकाहरुले मुखामुख गरे । पेट्रोल पम्पका कर्मचारीले भने निर्धक्कका साथ पैसा समाते । र, बाँकी खुद्रा नेपालीमा फिर्ता गरे । पंतिकारले पेट्रोल पम्पका कर्मचारीलाई सोधे, ‘पाँच सय भारुको नोट पनि चल्छ ?’ जवाफमा उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘कहिले बन्द थियो र ? पंतिकारले पुनः प्रश्न गरे, ‘प्रहरीले देख्यो भने समात्छ नी ?’ उनले जवाफ दिए, ‘वर्षौंदेखि कारोबार गरेकै छौं, अहिलेसम्म समातेको छैन ।’ यस्तै, गत साता न्यूरोडको एउटा मोबाइल पसलमा पनि पसले र ग्राहकबीच दुई हजार भारुको कारोबार भएको देखियो । इयरबड खरिद गरेका उनले दुई हजारको नोट पसलेलाई दिए । भारतीय दुई हजारको नेपाली ३ हजार दुई सय रुपैयाँ हुन्छ । पसलेले ३ हजार इयरबडको कटाएर २ सय रुपैयाँ फिर्ता गरे । ती पसलेले पनि कुनै हिचकिचाहट भारु नोट समाते । पंतिकारले ती पसलेलाई पनि सोधे, ‘नेपालमा ठूला भारु नोट चल्दैनन् नी ! पसलेले भने, ‘भारुको नोट कारोबार गर्नु हुन्न भन्ने त थाहा छ, तर सामान भारतबाटै आउँछ, त्यता जाँदा लिएरै जानु पर्छ, हामीले त चलाउँछौं ।’ प्रहरीले केही भन्दैन ? पंतिकारले पुनः प्रश्न गरे ? उनले जवाफमा भने, ‘देखे पो ।’ यी दुई वटा प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन् । भारतसँग सीमाना जोडिएका सीमावर्ती बजारमा मात्रै होइन देशको संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि खुलेआम रुपमा ठूला भारु नोटको कारोबार हुन्छ । प्रहरीलाई यो विषय राम्रोसँग थाहा छ, कुन ठाउँमा के कसरी भारु नोटको कारोबार हुन्छ ? प्रहरीलाई राम्रोसँग जानकारी छ । तर, प्रहरी प्रशासन यस विषयमा अनविज्ञ छ । न्यूनरोडका एक व्यवसायीका अनुसार काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरुमा नेपालीभन्दा भारतीय रुपैयाँको बढी कारोबार हुन्छ । ‘हुन त २ सयभन्दा बढीको भारु नोट नेपालमा प्रतिबन्ध छ भनेर सबैलाई थाहा छ, तर कारोबार नगरेर व्यापार हुँदैन, मारवाडीहरुले भारुको कारोबार बढी गर्छन्, अहिले डिजिटलमाध्यम मार्फत् र भारु नोटको बढी कारोबार हुन्छ,’ ती व्यवसायीले भने । यस विषयमा आफुहरुलाई भने जानकारी नभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म भारु नोटको कारोबार गरेको आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ गरिएको छैन । ‘हामीले जानकारी आएको खण्डमा पक्राउ गर्छौं, अहिलेसम्म कुन ठाउँमा कसरी भारु नोटको कारोबार हुन्छ भनेर हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ सय भारुको नोट मात्रै नेपालमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २००, ५०० र २००० हजारको भारु नोट नेपालमा चलनचल्तिमा छैन । अर्थात् नेपाली बजारमा ठूला दरका भारुको कारोबार गर्न पाइँदैन । नेपाल र भारत खुला सीमाना भएको कारण पनि मानिसहरुले सहजै आवतजावत गर्न पाउँछन् । नेपाली सवारी साधन नजिकै पर्ने भारतीय बजारमा जान पाउँछन् भने भारतीय सवारी साधन पनि नेपाली सीमावर्ती बजारमा आवतजावत गर्न पाउँछन् । त्यस कारणले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा सहजै साना–ठूला भारु नोटको कारोबार हुन्छ । तर, काठमाडौंमै कारोबार हुन थालेपछि प्रहरी प्रशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । खुल्ला सीमाना तथा व्यापारिक सम्बन्धकै कारण भारु नेपाली बजारमा पनि खुलेआम रुपमा कारोबार हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंक भने मौन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल पनि काठमाडौंमा ठूला भारु नोटको कारोबार हुने विषयमा आफुहरुलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम बजारमा हेर्ने नभएको बताउँदै कसैले व्यवहारिक रुपमा घरबार चलाउनका लागि कारोबार गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा लिन नहुने उनको धारणा छ । ‘हामी नै बजारमा गएर हेर्ने कुरा हुँदैन, बजारमा गएर हेर्दा त देखिन्छन् होला, उदाहरणको म कुनै ठाउँ जुस खान गएँ, त्यहाँ एकजना तराई मूलको मान्छेको हातमा ५ सयको देखियो, त्यसलाई मैले जफत गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय भएकाले अप्ठ्यारो पर्याे भने पछि दाबी गर्ने ठाउँ छैन भनेर अगाडि नै भनेको हुन्छ । उनले बजारमा भारु नोट देखिएपछि वा गैरकानुनी रुपमा चलनचल्तिमा ल्याएका छन् भने गलत गर्नेलाइ प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गर्न सक्ने बताए । अहिले एक सय भारु बराबर एक सय ५५ या १५० रुपैयाँमा खुलेआम कारोबार भइरहको पनि सुनिन्छ । बजारमा अनौपचारिक रुपमा कारोबार हुँदा एक सय रुपैयाँ भारुको १५० या १५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको विषय राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको छ । सीमावर्ती बजारमा भारतीय रुपैयाँका अवमुल्यन भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसअघि सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा अवैध च्यानलमार्फत् वस्तु आयात गर्नकै लागि भारतीय रुपैयाँ महँगोमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो । तर, अहिले आयात फुकुवा तथा भारतीय मुद्राको पनि माग कम भएपछि भारुको अवमुल्यन भएको हो । संघीय राजधानी काठमाडौंमै प्रतिबन्ध ठूला भारु नोटका कारोबार हुनु भने प्रहरी प्रशासन र राष्ट्र बैंकको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । सम्बन्धित सामग्री : सीमा क्षेत्रका व्यापारीले भारु साट्नै छाडे, भारतमा बस्ने नेपाली चिन्तामा भारुको मूल्य र माग घटेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष, नेपाललाई फाइदा कि बेफाइदा ?
वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले आजदेखि निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा पाउने
सांकेतिक तस्बिर काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई आजदेखि निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यकता अनुसार सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिनको लागि सो सेवा सञ्चालन गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत फागुन २ गते ‘टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिअनुसार आज विहान १० बजेबाट सो सेवा प्रारम्भ भएको बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले बताएका छन् । टेलिमेडिसिन सेवा लिन चाहनेले सार्वजनिक विदाका दिनमा बाहेक उपलब्ध हुने जनाइएको छ । सेवाका लागि नेपाली श्रमिकहरुले मोबाइल नम्बर ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ को भाइबर, ह्वाट्स एप र इमो मार्फत कल गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकको कललाई टेलिमेडिसिनका मेडिकल अधिकृतले रिसिभ गरेर आवश्यक सुझाव तथा प्रेस्किृप्सन अनलाइनमार्फत दिने जनाइएको छ । साथै आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ । टेलिमेडिसिन सेवा बीर अस्पतालले उपलब्ध गराउने छ ।
