अब मारुतीको सबैभन्दा सस्तो कार नपाइने, कम्पनीद्वारा अल्टो-८०० को उत्पादन बन्द
एजेन्सी । मारुती सुजुकी इन्डियाले आफ्नो सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादन अल्टो-८०० को उत्पादन बन्द गरेको छ । कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै अफिसियल घोषणा गरेको छैन, तर, इन्डिया टुडेको रिपोर्टमा हैचबेक सेग्मेन्टमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने वाला कारको उत्पादन बन्द गरेको छ । अल्टो-८०० सन् २००० देखी बजारमा बिक्री हुँदै आएको थियो । कम्पनीले सन् २०१० सम्म १८ लाख वटा कार बिक्री गरेको थियो । सो पश्चात कम्पनीले अल्टो के-१० लन्च गरेको थियो । सन् २०१० देखि अहिलेसम्म अल्टो-८०० १७ लाख र अल्टो के-१० नौ लाख ५० हजार थान बिक्री गरेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रत्येक एक घण्टामा एकसय वटा कार बेच्दै आएको छ । कम्पनीले अल्टो के-१० ६ लाख र अल्टो-८०० सवा पाँच लाख भारुमा बिक्री गर्दै आएको थियो ।
‘पोलिटिकल प्याराडाइम सिफ्ट’ भयो, अब जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ : वाग्ले
काठमाडौं । अब नेपालको ‘पोलिटिकल प्याराडाइम सिफ्ट’ भएको र जनतामा डेलिभरी दिने राजनीति गर्ने बेला भएको डा स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वाग्लेले सो बताएका हुन् । देशका तीनवटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा वाग्लेलाई रास्वपाले तनहुँ १ बाट उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरेको छ । रास्वपा प्रवेशसँगै उम्मेदवारी उम्मेदवार घोषणा गरेका वाग्लेले नेपाल बनाउन ढिलो भएको र आँफू नेपाल बनाउने महाअभियानमा होमिएको तर्क गरे । वाग्लेले अहिलेको जनसंख्यामा काम गर्ने उमेरको संख्या धेरै भएको र केही समयमा यसको स्वरुपमा परिवर्तन हुने बताउँदै अब मुलुक बनाउन कुर्ने समय नभएको बताएका थिए । ‘यहाँ अहिले धैर्य गर्नुपर्थ्यो, कुर्न पर्थ्यो, निगाहका कुरा आएका छन्, कृपाका कुराहरु आएका छन्, तर मैले के भनेको छु भने समय सीमा नै तोकेर अब डेलिभरीको राजनीतिमा हामीले नेपालको राजनीतिलाई कोल्टे फेराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, वाग्लेले भने । उनले जेलनेल भोगेर भत्ता खाने उमेरमा सम्मानित पदमा जाने भन्दापनि डेलिभरी गर्ने राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । वाग्लेले सुशासनलाई मुख्य रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क राख्दै सुशासनबाट मात्रै आर्थिक फड्को हान्न सकिने बताएका छन् । साथै वाग्लेले विश्व राजनीतिमा आएको फेरवदललाई पनि नेपालले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै नेपालजस्तो देशले जोगिएर शक्तिशाली राष्ट्रबाट फाइदा लिनुपर्ने बताए ।
रास्वपाले चितवन-२मा लामिछाने, तनहुँ-१ मा वाग्ले र बारा-२ मा खरेललाई उम्मेदवार बनाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको उपचुनावमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछाने, तनहुँ १ मा स्वर्णिम वाग्ले र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै रास्वपाले आगामी उपनिर्वाचनमा हुने पार्टी उम्मेदवारको विषयमा जानकारी गराएको हो । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए, पछि नागरिकताको विषयमा दोषी देखिएपछि उनको सांसद पद गुम्न पुगेको थियो । तनहुँ १ बाट उपचुनावमा उठ्न लागेका वाग्ले आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्, तर उनको नेपालको राजनीतिमा संगठित निरन्तरताको भने लामो इतिहास छैन । नेपाली कांग्रेस निकट रहँदै आएका वाग्लेले केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै रास्वपाको तर्फबाट बारा २ बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका खरेल गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं १ बाट पराजित भएका थिए ।
एमालेले तनहुँ १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभाको उपचुनावमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । तर, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवारको विषयमा भने एमालेले टुंगो लगाएको छैन । तनहुँ २ बाट उम्मेदवार बन्न लागेका खनाल गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए भने चितवन २ बाट उम्मेदवार बन्न लागेका न्यौपाने एमाले चितवनका अध्यक्ष हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरु नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले अव सो ऐनहरु बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा रहेको र अव त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘म यहाँहरुलाई के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकारको ध्यान चाँही संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ, संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ, मेरो कोशिस छ–यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्यौलहरु समाप्त हुन्छन, र, एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ, हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरवारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चीज कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।
मिर्मिरे र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच अन्तिम समझदारीमा हस्ताक्षर
काभ्रेपलाञ्चोक । बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र बिराटनगरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीचएक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा अन्तिम समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको वित्तीय संस्था सम्बद्द स्रोतले जनाएको छ । दुवै संस्थाका मर्जर र एक्विजिसन समिति संयोजकद्वय मणि कुमार अर्ज्याल र सन्तोष फुयाल सहित संस्थाका संचालक एवं व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रमको शभाध्यक्षता मिर्मिरे लघुवित्तका संचालक समिति अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले गरेका थिए भने कार्यक्रमको संचालन उद्घोषण नेरुडे (मिर्मिरे सयुक्त मर्जर समितिका सदस्य सचिव एवम् मिर्मिरे लघुवित्तका सहायक कार्यकारी प्रमुख बिर्ख बहादुर बोहराले गरेका थिए । मर्जरपश्चात् वित्तीय संस्थाको नाम नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमेटेड रहने र स्वाप रेसियो १:१रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत कारोबार पश्चात वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुंजी १ अर्ब ३८ करोड, शाखा संजाल संख्या २५०, सेवाग्राही संख्या ३ लाख निक्षेप ६ अर्ब २५ करोड कर्जा लगानी १९ अर्ब कर्मचारी संख्या १३०० पुग्ने मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुस्कर राज जोशीले जानकारी गराए । स्वागत मन्तब्य दिदै जोशीले वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर कार्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुग्ने बिस्वास लिएको बताएका थिए । मर्जर पश्चात जोशी स्वेच्छिक अवकासमा जाने र हाल नेरुडे लघुवित्तका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याल ले निरन्तरता पाउने अन्तिम सम्झौतामा उल्लेख छ । मिर्मिरेको तर्फ बाट मर्जर र एक्विजिसन समितिका संयोजक सन्तोष फुयालले स्वागत मन्तव्यका क्रममा लघुवित्त क्षेत्रमा यो मर्जर बिग मर्जर को रुपमा रहन सक्ने बताउँदै यस अघि नै मिर्मिरे लघुवित्त मर्जर सम्बन्धमा अनुभवी भैसकेकोले भविष्यमा अन्य लघुवित्तहरु समेतलाई समेटेर अघि बढ्न सकिने बताए । नेरुडे लघुवित्तका तर्फबाट वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष डा. भेषप्रसाद धमलाले मन्तव्यका क्रममा तत्कालिन पुर्वान्चल कैजेठो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित भएको स्मरण गर्दै वित्तीय संस्थाले त्यस क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणर निवारणको दिशामा उल्लेखनीय कार्य गरेको बताएका थिए । नेरुडे लघुवित्तका तर्फबाट मर्जर र एक्विजिसन समिति संयोजक मणि कुमार अर्ज्यालले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्रति हाल बजारमा उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण गर्न मर्जर कार्यले थप टेवा पुग्ने बताए। नियमनकारी निकायको मार्गदर्शनलाई पछ्याउदै एक सबल लघुवित्तको स्थापनाका लागि मर्जर र एक्विजिसन कार्यमा आफुहरु लागेको र मिर्मिरे लघुवित्तसंग यस अघि मर्जर भएका स्वेडा लघुवित्त, नागबेली लघुवित्त र बुद्दज्योती लघुवित्त सबैको साझा योगदानले नेरुडे लघुवित् संग मर्जरमा जाने हैसियत प्राप्त भएको बताउदै आफुलाई मर्जर कार्य सम्पन्न गर्न लघुवित्त क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरुबाट प्राप्त प्रेरणा र बिश्वासको लागि कृतज्ञ रहेको, यी दुई वित्तीय संस्थाको मर्जर कार्यले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग संचारण हुने बिश्वास लिएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं मिर्मिरे लघुवित्तका संचालक समिति अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले कार्यक्रम समापनको घोषणा गरेका थिए ।
अर्थद्वारा ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार, चैत २४ गतेभित्र मन्त्रालयहरुले प्रस्ताव गर्नुपर्ने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयसीमासहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले आगामी आवको ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार पारेको हो । कार्यतालिका अनुसार यही चैत १९ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ‘पोलिसी पेपर’ तयार गरी चैत २० गतेसम्म पेस गर्न भनिएको छ । चैत २१ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत २४ गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एमएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै चैत २६ देखि २८ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सङ्घ तथा प्रदेशका सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि बसिसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत २६ देखि वैशाख २० गतेसम्म आगामी आवको बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल चलाइनेछ । यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ । यो छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहभागी हुनेछन् । बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री तथा विज्ञबाट बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको काम वैशाख २६ गतेसम्म सकिसकिनेछ । वैशाख २ देखि २५ गतेसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने काम हुनेछ । सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण छपाइका लागि वैशाख २० गतेसम्म प्रेसमा पठाइसक्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा वैशाख २१ गतेभित्र तयार भइसक्नेछ भने वैशाख २५ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २५ गतेभित्रै विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकीन गरिसक्नुपर्नेछ । आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि वैशाख ३० गतेसम्म प्रेसमा पठाइसक्नुपर्नेछ । जेठ १ गतेसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ भने जेठ ५ गतेसम्म राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नेछ । राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिसक्ने समय जेठ १० गतेका लागि तोकिएको छ । त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित वार्षिक व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अङ्क रुजु गर्ने काम जेठ १० गतेसम्म सकिसक्नेछ । व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि जेठ १२ गतेको मिति तोकिएको छ । जेठ १३ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिइसक्नेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्लाई बिफ्रिङ गर्ने, छपाइमा पठाउने काम जेठ १४ गते हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनेछ भने जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ । रासस ।
नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’ बनाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’का रुपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आज आयोजना गरेको ‘खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद, २०७९’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पछिल्लो समय मैले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने, मैदानमा नै पुगेर खेलाडीको मनोबल बढाउने, खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय सहभागी हुने जुन महत्व मैले यस क्षेत्रलाई दिएको छु । खेल क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वकै हब बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर नै महत्व दिएको हुँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक विद्यालय र प्रत्येक टोलमा खेल एकाइ र खेल मैदान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै खेल पूर्वाधारको निर्माणबाट मात्रै तल्लो तहदेखि नै खेलाडी उत्पादन र विकास गर्न सकिने बताए । ‘पछिल्लो समय नेपालले खेलकुद प्रतियोगितामा जसरी सफलता हासिल गरेको छ, खेलाडी उत्पादन, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनसकेमा नेपालले खेल क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ’, उनले भने। कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, बागमती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री कुमारी मोक्तान, कोशी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतले पूर्वाधार विकासमा तीन तहका सरकारको स्पष्ट नीति र सहकार्यमा जोड दिए । फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेअनुसार छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय ऐनलाई पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सङ्घीय निजामतीलगायत ऐन छिटो पारित गरेर संविधानको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ थियो ।
