फियनको अध्यक्षमा पदमराज रेग्मी निर्वाचित, कुन पदमा को विजयी ?
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षमा पदमराज रेग्मी पुनः निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा रेग्मीले २१९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । अध्यक्षमा विजयी रेग्मी नेपाल राष्ट्र बैंकका उप कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी हरिराज खरेलले १३४ मत र रविन्द्र मिश्रले २ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, फियनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा परशुराम खनाल १९२ मत ल्याएर विजयी भएका छन् भने उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी प्रशान्त बल्लब पन्तले १५९ मत प्राप्त गरेका छन् । यस्तै, खुल्लातर्फको उपाध्यक्षमा शिवराज तिमिल्सिनाले २३६ मत, महिलातर्फको उपाध्यक्षमा सपना शाहीले १८० मत, सरकारी बैंकतर्फको उपाध्यक्षमा शिवनाथ योगीले २०३ मत र निजी बैंकको तर्फको उपाध्यक्षमा शिवहरि भण्डारीले २२९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । यस्तै, तराई/मधेशतर्फको उपाध्यक्षमा सोभित शाह, लघवित्ततर्फको उपाध्यक्षमा अर्जुन कुमार भट्टराई, बीमा तर्फको उपाध्यक्ष सम्भुप्रसाद मिश्र, पूँजी बजार तर्फको उपाध्यक्षमा राजु बहादुर जि.सी. र गैर वित्तीय तर्फको उपाध्यक्षमा देव गुरागाईँ निर्विरोध भएका छन् । साथै, फियनको महासचिवमा विकास श्रेष्ठले २०५ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । यस्तै, खुला तर्फको उपमहासचिवमा ज्ञानहरि ढुङ्गानाले २५३ मत, बरुण खड्काले २१७ मत, हरि बहादुर खड्काले २५१ मत र सबिन भट्टराईले २३० मत ल्याएका छन् । तर, राममणि न्यौपाने र राजेश कुमार गिरीले बराबर १६७ मत ल्याएका छन् । यस्तै, विकास बैंक तर्फको उपमहासचिमा राज शंकर झा, महिला उपमहासचिवमा गीता बस्नेत र रामचन्द्र बि.क. निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । फियनको कोषाध्यक्षमा जेम्श जोशी र सह कोषाध्यक्षमा सविता लुइटेल निर्वाचित भएका छन् ।
घलेम्दी हाईड्रोले २ सय प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्ने, डाक्यो वार्षिक साधारण सभा
काठमाडौं । घलेम्दी हाईड्रोपावर कम्पनीले हकप्रद सेयर निकाशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले १ः२ अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने भएको हो । १ः२ हकप्रद सेयर बिक्री गरी ६३ मेगावाट छुजुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीले हकप्रद बिक्री गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितीको चैत २३ गते बसेको बैठकले नवौं बार्षिक साधारणसभा वैशाख १६ गते सासा बैंक्वेट नयाँबजार काठमौडौमा बिहान १०ः३० बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिबाट अध्यक्षको प्रतिवेदन, लेखापरिक्षक प्रतिवेदन, अन्य वित्तीय विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रूताव पारित गर्नेछ । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनार्थ वैशाख ७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले बैशाख ६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा बैशाख ६ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले सभामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले चैत २९ गतेदेखि ऋणपत्र बेच्दै, ११ प्रतिशत ब्याज दिने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले चैत २९ गतेदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । बैंकले १० वर्ष अवधिको वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘११ प्रतिशत महालक्ष्मी डिबेन्चर २०८९’ बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार अंकित मूल्य दरका १० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । जमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने ऋणपत्रमध्ये २० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि छुट्याइएको बैंकले जनाए छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि सम्पूर्ण कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्रमा छिटोमा बैशाख ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि सो समयमा पूर्ण आवेदन नपरेमा आवेदन दिने समय २०८० बैशाख १३ गतेसम्म लम्बिनेछ । बैंकको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले स्वीकृती प्राप्त आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा मेरो सेयरबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले बैंकलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस रेडिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले मध्यम कर्जा जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
‘निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म आयोजना बिग्रिए ठेकेदार जिम्मेवार’
काठमाडाैं । भौतिक पूर्वाधारको दीगो र गुणस्तरीय विकासका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केमा सम्बन्धित ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने नीति लिने भएको छ । आज सार्वजनिक संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पाँच वर्षसम्म बिग्रे भत्केको मर्मत सम्भार निर्माण कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामलाई एकीकृत विकास नीति बनाएर अघि बढ्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । “यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन र काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरिने जनाइएको छ । “औद्योगीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने, पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगीकरण गर्ने, उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्नेलगायतका नीति सरकारले लिनेछ”, न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
बीमा सरेण्डर घट्यो, सन नेपालको सर्वाधिक घट्दा सूर्यज्योति लाइफको बढ्यो
काठमाडौं । माघको तुलनामा फागुनमा बीमा सरेण्डर गर्नेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको छ । माघमा साढे १८ प्रतिशतले बीमा सरेण्डर अर्थात् पोलिसी त्याग गरेका हुन् । गत माघमा १ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेण्डर गरेका थिए । तर, फागुनमा १८.४६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् । बीमा प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न १० वटा बीमा कम्पनीको बीमालेख सरेण्डर दर घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ६६ प्रतिशतले बीमालेख सरेण्डर घटेको हो । कम्पनीको माघमा २१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख सरेण्डर गरिएको थियो भने फागुनमा ७ करोड २५ लाख रुपैयाँमा झरेको हो । यस्तै, सन नेपाल लाइफको ५६.२१ प्रतिशत घटेर ४४ लाख, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन (एलआईसी) नेपालको ४८.३४ प्रतिशत घटेर १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको ४८ प्रतिशत घटेर ७ करोड ६७ लाख, युनियन लाइफको ३६.४९ प्रतिशत घटेर १ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै, महालक्ष्मी लाइफको १९.४५ प्रतिशत घटेर ४० लाख, प्रभु लाइफको १९.१२ प्रतिशत घटेर ५० लाख, सिटिजन लाइफको १४.५२ प्रतिशत घटेर ५६ लाख, रिलायन्स लाइफको ३.९८ प्रतिशत घटेर ९५ लाख र नेपाल लाइफको १० प्रतिशत घटेर ३४ करोड २० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सुर्यज्योति लाइफ, मेट लाइफ, प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ, सानीमा लाइफ, आइएमई लाइफ र रिलायबल नेपाल लाइफको बीमालेख सरेण्डर दर भने बढेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह नेपाल उद्योग परिसङ्घले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । परिसङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेशकुमार आग्रवाल नेतृत्वको टोलीले आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई भेटेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गर्न आग्रह गरेका हुन् । परिसङ्घले अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउन निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको उच्च सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, लगानी योग्य पूँजीको अभाव, निर्माण क्षेत्रमा भएको ढिलाइलगायत विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । निर्माण क्षेत्रमा दिइनुपर्ने भुक्तानी छिटो निकासा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिसङ्घले न्यून मूल्यमा बोलकबोल गर्नेलाई परियोजना दिने विषयमा सुधार गर्न, धेरै परियोजनामा बजेट छर्नुभन्दा निश्चित परियोजना समयमै सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव मन्त्रीलाई दिएको छ । परिसङ्घसँगको भेटमा मन्त्री ज्वालाले न्यून मूल्यमा बोलकबोलको विषय विगतमा सुधार गर्न खोजिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले परिसङ्घले अगाडि सारेको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका लागि चालिनुपर्ने उपायलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।
सिद्धार्थ बैंकले ग्लोबल मनी विक भिडियो प्रतियोगिताका विजेतालाई दियो ६० हजार
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ग्लोबल मनी विकको अवसरमा आयोजना गरेको टिकटक भिडियो प्रतियोगिताको विजेतालाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ । बैंकले प्लान योर मनी, प्लान्ट योर फ्युचर भन्ने नाराको साथ आयोजना गरेको प्रतियोतिगाका तीन विजेतालाई ६० हजार नगद रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको हो । बैंकमा बचत गर्नुका फाइदाहरु” शीर्षकमा भिडियो बनाई अधिकतम मनपराईएका तिन प्रतियोगिहरुलाई बैंकले क्रमश ३० हजार, २० हजार र १० हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई आज सिद्धार्थ बैंकको प्रधान कार्यालय हात्तिसारमा एक समारोह आयोजना गरी बैंकका प्रमुख डिजिटल मार्केटिङ्ग अनन्त श्रेष्ठ पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले ग्लोबल मनी विक कै अवसरमा आफ्नो आधिकारीक फेसबुक पेजमार्फत सात दिन दैनिक क्विज प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको थियो । यसका साथै बैंकले देशका सातै प्रदेशमा ९८ विभिन्न स्थानहरुमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गरेको थियो जसमा २ हजार ११८ जना महिला र २ हजार ७२ जना पुरुष गरी कुल ४,१९० जनाको प्रतक्ष्य सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारी सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो–छरितो र झन्झटरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरिने बताइन् । उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुवाहक सवारी साधन, ठेकापट्टालगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने, इ–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने सरकारको घोषणा छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाइने बताइन् । छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक काममा सेवाग्राहीले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुबै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजात बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, महङ्गी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने, सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण गर्नेमाथि सख्त कारबाही गर्ने र उपभोक्ताको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्घोष छ । मिटरव्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र यस सम्बन्धमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । मन्त्री शर्माले प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीको पहिचानजन्य तथा अन्य तथ्याङ्क एकै पटकमा सङ्कलन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने, सम्पूर्ण सरकारी एवम् सार्वजनिक विद्युतीय कारोवार प्रणालीलाई एकीकृत गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिने, सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीका बीच अन्तरआबद्धता कायम गरी नागरिकका तथ्याङ्क सहज आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिन् । विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार, सेवा प्रवाहको पहुँचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ती कार्य विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
