९२ अंकले बढ्यो नेप्से परिसूचक, डेढ महिनायताकै उच्च कारोबार
काठमाडौं । बुधबार नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ९२.२२ अंकले बढेको छ । लामो समय पछि परिसूचक ४.९३ प्रतिशतले बढेर १९६३.५५ बिन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, बजारमा कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ । बजारमा एक अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन डेढ महिनायताकै उच्च कारोबार हो । गत फागुन १५ गतेको बजारमा एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । बैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घट्ने भएसँगै सेयर बजारमा एकाएक हरियाली छाएको हो । यससँगै कारोबारमा आएका सबै समूह हरिया देखिएका छन् । बजारमा सबैभन्दा बढी शिवम् सिमेन्टको सेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । जसको अन्तिम कारोबार प्रतिकित्ता ४१३ रुपैयाँमा भएको छ । अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको बजारमा ९ कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा किनबेच भएको छ । जसको शीर्ष स्थानमा तीन म्युचुअल फण्ड रहेका छन् । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड, सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड १ र सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्कीम २ को मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्था र खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढको छ । त्यसैगरी, कालिञ्चोक दर्शनको ९.९८ प्रतिशत, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.९७, बलेफी हाइड्रोपावरको ९.६७ प्रतिशत र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य ९.५३ प्रतिशतले बढेको छ । यसकारण बढ्यो बुधबारको सेयर बजार नेपाल बैंकर्स संघले बैशाखदेखि वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेसँगै त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिएको हो । बैंकहरुले बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेपमा १.०१ प्रतिशत घटाएर ९.९९ प्रतिशतमा झारेको हो । बैशाखमा बैंकहरुले ब्यक्तिगत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत तर्फको मुद्दती निक्षेपमा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन् । यस्तै, साधारण बचत खातामा भने न्यूनतम ५.४० प्रतिशतदेखि ७.४० प्रतिशत प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्ने भएका छन् ।
सगरमाथामा हिमपहिरो, तीन आरोही बेपत्ता
फाइल फाेटाे काठमाडौं । सगरमाथा आधार शिविर (बेस क्याम्प) मा हिमपहिरो गएको छ । बुधबार विहान बेसक्याप र क्याम्प १ को बीचमा पर्ने ड्याम क्षेत्रमा हिमपहिरो गएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। बेस क्यापमा हिमपहिरो जहाँ आरोहणमा गएका तीन जना सम्पर्क विहीन भएका छन् । विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाका अनुसार आरोहणमा गएका तीन जना सम्पर्क विहीन भएका हुन । बेस क्यापमा हिमपहिरो गएपछि उद्धारका लागि सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर पठाईने तयारी भएको छ । एसपीसीसी र इम्याजिन नेपालको संयुक्त टोली उद्धारका लागि मुभ भए पनि सफल नभएको खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार बेपत्ताहरुमा डा छिरि शेर्पा, लाक्पा टेन्डी शेर्पा, लाक्पा रिता शेर्पा रहेका छन्।
योजना पार्न कमिसन खुवाउने गिरोह सिंहदरबारमा सक्रिय
काठमाडौं । आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याउने बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति हावी हुने संकेत देखिएको छ । संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गरेर फेरि केन्द्रीय सरकारलाई नै हाबी गराउने र व्यवस्थालाई थप अलोकप्रिय बनाउने सम्भावना अगाडि बढेको छ । यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा छ । सिंहदरबारमा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता बजेटमा आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम पार्नको लागि लाइन लागेर आएका पुगेका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सानादेखि ठूला आयोजनाहरुको लागि निवेदन बोकेर आएका छन् । मन्त्रालयको दर्ता फाँटमा आफ्नो निवेदन दर्ता गर्ने र मन्त्री र कर्मचारीसँग लबिङ गर्नको लागि विकासे मन्त्रालयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको निकै भिडभाड देखिन्छ । खासगरी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको फाइल सांसदहरुले बोकेर हिँडने गर्छन् र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ उनीहरुले निकै लबिङ गरिरहेका छन् । कुनैपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निवेदनको सन्दर्भमा नयाँ निर्देशन जारी गरेका छैनन् । ‘अहिले सांसदहरु भन्दापनि वडाका अध्यक्षहरुको भिडभाड मन्त्रालयमा धेरै भएको छ, बरु सांसदलाई मन्त्रीले समय दिन भ्याएका छैनन्, वडाका अध्यक्षहरुको लाइन धेरै छ’, एकजना कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्रालयले चैत २६ गतेबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, आयोगहरु, प्रदेश स्तरका मन्त्रालयहरु लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग तालिका नै बनाएर छलफल गरिरहेको छ, सो छलफल आगामी बैशाख १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । योजना पार्ने नाममा कमिसन गिरोह सक्रिय आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय तहबाट योजना पार्दिने नाममा कमिसन गिरोह सिंहदरबारमा निकै सक्रिय भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले आँफूसँग अहिलेसम्म चारवटा गिरोह आएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको बताए । बजेटमा योजना समावेश गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयको स्पष्ट सर्कुलर नभएकाले मानिसहरुको चलखेल बढी भएको उनको भनाइ थियो । खासगरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा कमिसन गिरोह सक्रिय हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । कमिसन गिरोहले योजना पारिदिएपछि भने बमोजिमको कमिसन नदिएमा बजेट विनियोजन भैसकेको योजना समेत रद्द गर्ने गरेको विगतमा उदाहरण भएको एकजनाले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप परियारले आफ्नो मन्त्रालयमा योजनाको सन्दर्भमा भइरहेको गिरोहको सक्रियताको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यस्तो विषयमा जानकारी दिएकोमा अब सचेत हुने समेत बताए । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्मका योजनाहरु मन्त्रालयको विधिअनुरुप लिएको र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा नै पठाउने उनले बताए । प्रवक्ता परियारले गरेको तर्क पनि संविधानसँगत देखिँदैन । विगतको गलत अभ्यास नयाँ व्यवस्था स्थापना भएसँगै पहिलो सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा चारवटा बजेट ल्याउने काम गरे । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेट सहित दुईवटा बजेट ल्यायो । सबै मन्त्रालयको विगतको बजेट पुस्तिकालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको वडा स्तरले गर्न सक्ने अत्यन्तै न्यून रकमको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रममा पनि संघीय मन्त्रालयहरुले हस्तक्षेपकारी ढंगले काम गरेको देखिन्छ । संविधानको अधिकार सूचीमा सबै आयोजनाहरुको नाम तोकेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तर, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक र सिंचाईका आयोजनाहरु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । ०७६ सालदेखि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । आफूलाई संघीयताको खरो पक्षधरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको तीन महिना समय बित्दा समेत सो सन्दर्भमा वास्ता गरेको देखिँदैन । सामान्यतया सैद्धान्तिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा संघीय तहको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, सो सिद्धान्त विपरित नै केन्द्रमा आर्थिक राजनैतिक अंकुश राख्ने गरी तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलहरुले सैद्धान्तिक रुपमा विमति राख्ने गरेका थिएनन् भने आफ्नै नेतृत्वमा बजेट निर्माण गर्दा पनि संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट कुल १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेका छन, जुन संघको कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा ३.४२ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरणको हिस्सा धेरै हुनुपर्छ भन्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त भएको तर सो सिद्धान्तको आत्मसात् नगरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आफ्नो आलेखमा तर्क गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखाका एकजना अधिकृतले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने ससाना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘हामीले एकडेढ लाखको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै खालका योजनाको माग पनि आउँछ’, उनले भने । सोही अनुसार नै पर्यटन मन्त्रालयले विगतमा झैं पहुँचको आधारमा निवेदनलाई बुझ्ने र प्रकृया अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९ ले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गर्दैै लैजान निर्देशन दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने सो समितिले सिफारिस गरेको छ । संघले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउँदा क्रियाकलापगत रुपमा नपठाई विषयगत रुपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न पनि उक्त समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीतन्त्रको पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार हुने सम्भावना कम देखिएको छ । जसले गर्दा व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउँदै पहुँचको भरमा बजेट छर्ने काम यसपटक पनि हुने निश्चत देखिन्छ ।
महासंघको निर्वाचन : कति खस्यो मत ?
काठमाडौं । अहिले उद्योग वाणिज्य महासंघको मतदान जारी छ । प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी महासंघको निर्वाचनका अहिलेसम्म जिल्ला–नगरतफै ११८ मतदातामध्ये ३५ भोट खसेको छ । वस्तुगततर्फ १२३ मतदातामा ९७ मत खसेको छ भने १ हजार ७ सय ५० मतदाता रहेको एसोसिएटतर्फ ४ सय भोट खसेको छ । निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चुँनिदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने महासङघको विधानअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्व सम्हाल्दै छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघई, अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । संघई प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सुकुन्तलाल हिराचन र एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ रहेका छन् । मतदान साँझ ४ बजेसम्म हुनेछ ।
चक्रपथको विस्तार हुँदै गरेको सडकबाटै गुड्छन् लामो दूरीका बस
काठमाडौं । सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्डका रूपमा कलङ्कीदेखि नयाँबसपार्क हुँदै बसुन्धरासम्मको सडक बिस्तार गर्न थाले पनि कतिपय लामो दूरीका बस भने अझै पनि चक्रपथको मुख्य सडकबाटै गुड्दै आएका छन् । यसअघि कलङ्कीदेखि सातदोबाटो हुँदै कोटेश्वरसम्म सडक विस्तार गरेको चिनियाँ पक्षले दोस्रो चरणअन्तर्गत कलङ्कीदेखि बसुन्धरासम्म सडक विस्तारका लागि तयारी थालेको हो । तयारीसँगै सडक वरपर मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनाका साथै निर्माणस्थलसमेत खाली गर्न लागिएको छ । अहिलेसम्म सो स्थानमा ८० प्रतिशत निर्माणस्थल खाली भैसकेको सडक विभागले जनाएको छ । यसरी दोस्रोचरणको सडक विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्न सुरु गरिरहँदा लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन भने निर्माण भइरहेको सडकबाटै गुड्ने गरेका छन् । अहिले काठमाडौंबाट चितवन, नवलपरासी र भैरहवा जाने माइक्रोबस कलङ्कीको मुख्य सडकबाट गुड्दै आएका छन् । यस्तै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दीलगायत क्षेत्रमा चल्ने माइक्रोबस गोङ्गबुदेखि नयाँ बसपार्कबीचको मुख्य सडक छेउबाट चल्ने गरेका छन् । यस्तै धादिङ, रसुवा र नुवाकोट जाने सवारीसाधन माछापोखरी तथा गोरखा चल्ने माईक्रोबस बालाजु क्षेत्रबाट चल्ने गरेका छन् । रातिको समयमा चल्ने ठूला बससमेत गोङ्गबुदेखि नयाँ बसपार्क बीचको मुख्य सडक छेउबाट चल्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विसं २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसँग सम्झौता गरी नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याए पनि कतिपय सार्वजनिक बस भने अहिले पनि मुख्य सडकलाई बसपार्क बनाएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र केसी पृथ्वी राजमार्गमा चल्ने माइक्रोबसलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आफूहरु लागिपरेको बताउँछन् । ‘राज्यले नीतिगतरूपमा सबै सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्र जान अनिवार्य गरे हाम्रा कम्पनीका सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कभित्र जान कुनै समस्या छैन’, – उनी भन्छन् । सरोकारवाला निकाय बसेर सार्वजनिक बस व्यवस्थापनका लागि छलफल गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नगरेको र माईक्रोबसलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आफ्नो कम्पनीलाई अहिलेसम्म कुनै निकायले छलफल र समन्वय नगरेको अध्यक्ष केसी उल्लेख गर्छन् । ‘काठमाडौँभित्रको सडक राम्रो हुनुपर्छ, माईक्रोबस र अन्य बस व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो, सार्वजनिक बस व्यवस्थापनका लागि हामी बाधक बन्दैनौँ,’– उनी भन्छन् । काठमाडौँबाट हाल पृथ्वीराजमार्ग भएर छ सय सार्वजनिक सवारीसाधन आवतजावत गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका यातायात विज्ञ जगतमान श्रेष्ठ चक्रपथ विस्तारको काम सुरु भएपछि सडकको वरिपरिबाट सञ्चालन हुँदै आएका सवारी साधनलाई नयाँबसपार्क भित्रबाट सञ्चालन गर्नेगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गृहकार्य गरेको बताउँछन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङका लागि नयाँ बसपार्कमा एक सय ६१ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ, सबै सवारी साधन बसपार्कभित्रबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर महानगरपालिकाले काम गरिरहेको छ,’– उनी भन्छन् । नयाँ बसपार्कभित्र काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधन नअटाए त्यसको विकल्प खोजिने विज्ञ श्रेष्ठको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका, यातायात व्यवसायी, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा रातिको समयमा सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई नयाँ बसपार्कबाट सञ्चालन गराउने निर्णय गरे पनि कतिपय सवारी साधन भने अहिले पनि चक्रपथ वरपरका सडकबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जनकपुर, वीरगञ्ज, बारा, पर्सालगायत क्षेत्रमा चल्ने रात्रिकालीन सवारी साधन अहिले पनि गौशालाबाट चल्दै आएका छन् । यस्तै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र रामेछाप चल्ने सवारीसाधन पुरानो बसपार्क हुँदै कोटेश्वर सडक किनाराबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा नं २६को गोङ्गबुस्थित विष्णुमति खोला किनारामा एक सय ६१ रोपनी जमिनमा झण्डै दुई हजार सार्वजनिक सवारी साधन अट्न मिल्ने पार्किङ बनाए पनि कडा नीति नहुँदा अधिकांश सवारी साधन सडकबाटै सञ्चालन हुँदै आएका हुन् । काठमाडौँको चक्रपथ वरपर मुख्य सडकमा टिकट काउन्टर र जथाभावी बस पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथको बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज हुने गरेको छ । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट लामो दूरीका सवारी साधन चक्रपथ वरपर सडकमा पार्किङ गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमै समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन गोङ्गबुस्थित नयाँबसपार्क र पुरानो बसपार्कबाट सञ्चालन हुनुपर्छ, साँघुरो सडकमा जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ गर्दा लामो समयसम्म सवारी जाम हुने गरेको छ’, उनी भन्छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा १९ लाख हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भने एकहजार सात सय हाराहारीमा ट्राफिक जनशक्ति कार्यरत छन् । पछिल्लो समय मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलगायत देशभर निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा र बाटो साँघुरो हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । रासस
बालबालिकालाई फर्स्ट हुनैपर्छ भनेर मानसिक चिन्ता दिनु हुँदैन : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले बालबालिकाहरुलाई पहिलोको पछाडि दौडाउनु नहुने बताएका छन् । बुधवार ललितपुरको शान्ति विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बालबालिकाहरुलाई पहिलोको पछाडि दौडाएर चिन्ता थुपार्नु नहुने बताएका हुन् । उनले बालबालिकाहरुलाई सानै कक्षामा पहिलो हुनुपर्छ भनेर दबाब दिइ चिन्ता पैदा गर्दा बालबालिकाहरुको मनस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले बालबालिकाहरुलाई जीवन रमाइलो छ र जीवनमा अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ भन्ने कुराका सिकाउन जरुरी रहेको बताए । ‘मलाई त तनाव छ, यसो बच्चाहरुलाई हेर्छु, मेरो ६ कक्षामा, ४ कक्षामा पढ्ने बच्चालाई तनाव छ, होमवर्क नसकेको तनाव कहिले के तनाव ? अब त्यो ४ कक्षाको बच्चालाई त जीवन भनेको रमाइलो हुन्छ, लाइफमा यो भन्दा पछि नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । दौडिने कुरा सिकाउनुपर्छ तर दौडिँदै गर्दा लड्यो भने थचक्क बस्नु हुँदैन, फेरि उठ्नुपर्छ भनेर सिकाउनु पर्छ । सधैँ दौडेर फर्स्ट हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भएन । पहिलोको पछाडि दौडिन सिकाउनु हुँदैन । कहिले काहीँ सेकेण्ड भएँ भनेर पनि चिन्ता हुन्छ, पहिलो हुन नसिकाउने भन्ने होइन तर त्यसकै पछि दौडाउनु हुँदैन । पहिलोको आशक्त बनाउनु भएन । काम गर्ने हो, नतिजा नियन्त्रणमा छैन भन्ने हो ।’ महामन्त्री थापाले भने । महामन्त्री थापाले विद्यार्थीहरुले आफ्नो सकेको अध्ययन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।
रोकिएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मतदान पुनः शुरु, बेलुका ४ बजेसम्म हुने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चलिरहेको छ । आज बिहान ८ बजे मतदान शुरु भएको केही समयमै हल्ला भएपछि रोकिएको मतदान प्रक्रिया अहिले फेरि शुरु भएको निर्वाचन अधिकृत रमणकुमार कर्णले जानकारी दिए । “गैर मतदाता र बाहिरका व्यक्तिले हल्ला गरेपछि केहीबेर मतदान प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो । अहिले शान्तिपूर्ण रुपमा चलिरहेको छ”, कर्णले भने । बिहान ८ बजे शुरु भएको निर्वाचन बेलुका ४ बजेसम्म चल्नेछ । निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चुँनिदैछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने महासङघको विधानअनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्व सम्हाल्दै छन् भने वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि रामचन्द्र संघई, अञ्जन श्रेष्ठ र उमेशलाल श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ । संघई प्यानलबाट जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सुकुन्तलाल हिराचन र एसोसिएट उपाध्यक्षमा ज्योत्सना श्रेष्ठ रहेका छन् । अञ्जन श्रेष्ठ प्यानलमा वस्तुगत उपाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान र जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा अरुणराज सुमार्गी उम्मेदवार छन् साथै उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलमा जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ र वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल उम्मेदवार छन् । एसोशिएटतर्फको उपाध्यक्षमा भने अञ्जन श्रेष्ठ प्यानल र उमेशलाल श्रेष्ठ प्यानलबाट संयुक्त उम्मेदवारका रुपमा भरतराज आचार्य रहेका छन् । महासङ्घ कार्यकारिणी समितिमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक-एक जना सदस्य रहन्छन् । जसका लागि कोशी प्रदेश सदस्यमा टङ्कप्रसाद दुलाल, नरेन्द्र कुमार खड्का र तारानाथ घिमिरेले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेश प्रदेश सदस्यका लागि विजय कुमार साह र अरुणकुमार प्रधानको उम्मेदवारीपरेको छ । साथै बागमती प्रदेशबाट कृष्णप्रसाद अवाल र सबिन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ भने गण्डकी प्रदेशबाट जीवनज्योति श्रेष्ठ र युवराज राजभण्डारीको उम्मेदवारी परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट जम्शेर मियाँको एकल, कर्णाली प्रदेशबाट लालिमान बुढा, धनबहादुर रावत क्षेत्री र कुलबहादुर विश्वकर्मा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रामबहादुर भण्डारी र जंगबहादुर मल्लको उम्मेदवारी छ । संस्थापक सदस्य समूहतर्फ भीष्मप्रसाद न्यौपाने र टिकाराज ढकालको उम्मेदवारी छ । उनीहरुमध्ये एकजना निर्वाचित हुनेछन् । वस्तुगत संघतर्फको सदस्यमा २८ जनाको उम्मेदवारी परेकामा १४ जना निर्वाचित हुनेछन् । त्यस्तै जिल्ला नगर सङ्घ सदस्यमा ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा १८ जना निर्वाचित हुनेछन् । एशोसिएट सदस्यतर्फ १९ जना सदस्यका लागि ३० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घ सदस्यतर्फ सुनिल केसीको एकल उम्मेदवारी परेको छ । महासङ्घको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार निर्वाचित हुने ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले कुनै उम्मेदवार पहिलो चरणमा निर्वाचित हुन नसकेका दोस्रो चरणका लागि भोलि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म फेरि मतदान हुनेछ । महासङ्घकाअनुसार जिल्ला नगर समूह र वस्तुगत सङ्घ समूहका लागि एउटा-एउटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ भने एशोसिएटतर्फ तीनवटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । जिल्ला नगर समूहका सबै पदका लागि रातो रङको मतपत्र, वस्तुगत समूहका सबै पदका लागि निलो रङको मतपत्र र एशोसिएट समूहका सबै पदका लागि सेतो रङको मतपत्र बनाइएको छ । प्रदेश सदस्य र संस्थापक समूह सदस्य पदको मतपत्र पहेलो रङको छ । रासस
