‘करोडौंको चलखेल गरेर फोहोरी खेल खेल्न चाहिनँ, महासंघको विधान पुनर्लेखन गर्नु पर्छ’
लड्दै, भिड्दै, घुम्दै, फिर्दै, कहिलेकाहीँ बाटोमा अञ्जन भाइसँग भेट्दै मुडभेड पनि गर्दै हामी यो क्षणमा आइपुगेका छौं । करिब शून्य दशमलब ५ को कारणले म दोस्रो भएँ । वस्तुगतका साथीहरुले गर्दा म दोस्रो स्थानमा झरें । चुनाव दोस्रो चरणमा जाने भएपनि केही पूर्व अध्यक्षहरुले के गर्ने ? कसो गर्ने ? गोला पर्था गर्ने, यो गर्ने उ गर्ने भन्ने लगायत अनेक कुराहरु गर्नु भयो । तपाईंहरुलाई थाहा होला, यसअघिको कार्यक्रममा मैले जोडदार भाषण गरेको थिएँ । त्यस्तो भाषण कहिल्यै पनि गरेको थिइनँ । मैले त्यो बेला इंकित गरेर गलत कुरा पनि गरेको थिइनँ । तर, तपाईंहरुको थपडीको ध्वनी मेरो कानमा गुञ्ज्यो । र, मलाई पनि भिडौं जस्तो लाग्यो । त्यहाँ ६०/७० जना अध्यक्षहरु हुनुहुन्थ्यो । रामचन्द्रजी भाषण पढ्दै हुनहुन्थ्यो । म भोट बढ्छ कि भन्ने हिसाबले सबैसँग हात मिलाउँदै थिएँ । आधा घण्टा जति बसेँ । बाहिर निस्केपछि सेलिब्रेटी जस्तो भइयो । धेरैले अंकमाल गरेर दाजू आजको भाषणले १० भोट बढ्यो भने । मैले सोचेँ ५० त छँदै थियो । अब ६० पुग्यो । म महामुर्ख रहेछु । मेरो भोट आयो २८ । यसको कारण के हो ? ४ घण्टासम्म जिल्लाका साथीहरु भोट दिन पनि आउनु भएन । जब भोट गर्न आउनु भयो, सँगै आउनु भयो । मैले केही शंका गरें । २८ जना अध्यक्षज्यूहरुले मलाई भोट दिनु भएको रहेछ, उहाँहरुलाई हार्दिक बधाई । धन्यवाद । करिब ६३६ जना एसोशिएटका साथीहरुले मत दिनु भएको रहेछ उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद । अञ्जन जवान छ, काम पनि गर्न सक्छ । तर, मेरो केही सर्तहरु पनि छन् । मेरो एउटा मात्रै सर्त भनेको महासंघको चुनावी प्रक्रिया फोहरी भयो । म यसलाई थप फोहरी गर्न चाहन्नँ । करोडौंको चलखेल नहोस् भनेर म ब्याक भएको हुँ । नत्र ४÷५ करोडा फालेको भए त हुन्थ्यो । यसमा मलाई सरम पनि छैन लाज पनि छैन । यो क्षेत्रमा खराबी छ । हामीले विधान संशोधन होइन, विधान पुर्नर्लेखन गर्नु पर्छ । यो मेरो महासंघ हो । म नमरुञ्जेल महासंघ छोड्दैन । मलाई पद चाहिएको होइन । दियो भने सहर्ष स्वीकार नदियो भने चाहिँदैन । चुनावको बीचमा सायद यस्तो कमै देखिन्छ । मान्छेहरुले मलाई त्यागी भन्लान, यो सम्झेर कतिपयले जोगी पो हुन लाग्यो कि भन्लान् । यो कठिन अवस्थामा म तपाईं सबैको साथमा हुनेछु । महासंघलाई मेरो आवश्यकता भयो भने म आउनेछु । सम्झनेछु । तपाईंहरुलाई साथ दिनेछु । अहिलेको सम्झौताले महासंघमा नयाँ ढोका खोल्नेछ । नयाँ सहमतिको बाटो खुल्नेछ । मैले ६ वटा चुनाव लडिसकेको छु । सदस्यमा ल्डदा रमाइलो नै हुन्छ । त्यहाँ धेरै खेला पनि हुँदैन । तर जति माथि आइन्छ त्यति धेरै खेला हुने गरेको छ । हामीले के गर्न लागेको हो ? हामीले यस्तो आचरण लिएर राजनीतिज्ञहरुलाई गालि गर्ने अधिकार छ ? छैन । हामी राजनीतिज्ञभन्दा पनि एक चरण तल खसेका छौं । त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हो तपाईंहरु । वस्तुगत संघको अध्यक्ष हो । जिल्ला नगरको अध्यक्ष हो । तपाईंहरुमाथि कम्प्लेन आउँछ, फोन किन उठाउनु हुँदैन ? बाँकी सबै कुरा भइसकेपछि मैले फोन उठाउनु पर्छ ? छातिमा हात राखरे भन्नुस् महासंघको विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ । पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । त्यो नभएसम्म स्वच्छताको परिचय दिन सकिँदैन । हुन त म जितेको जसरी भाषण दिइरहेको छु । मैले अहिले रुनु पर्ने हो । तर, मलाई रुन आउँदैन । केहीछिन अगाडि अञ्जनसँग गला मिलाउँदा केही भावुक बनेको थिएँ । मलाई नबोलौं कि जस्तो लागेको थियो तर म बोलें । आज मेरै दिन हो जस्तो लाग्छ । अञ्जनले जित्यो धन्यवाद । कुसकुमार जोशीजीले पहिले नै सहमतिका लागि पहल गर्नु भएको थियो । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत धेरैले सहयोग गर्नु भएको थियो । उहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । चन्द्र प्रसाद ढकाललाई एउटा मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु, बैशाख २ गतेदेखि फरक महसुस हुने महासंघ बनाउनुस् । पदाधिकारीको एक मत बनाउनुस् । पदाधिकारी चार ठाउँमा फर्किए भने हामीले के आश गर्ने ? महासंघको पदाधिकारीहरुकै कुरा मिल्दैन भने वस्तुगत, जिल्लानगरहरु कसरी मिलाउनु हुन्छ । महासंघको सदस्यता एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । सदस्यता बढाउनु आवश्यकता हो वा होइन यस विषयमा बिचार गर्नु पर्छ । महासंघको सदस्यता भनेको दही चिउरा होइन । तपाईंहरुसँग आएर भोट पनि माग्नु छैन । सबैलाई बधाइ र धन्यवाद दिन चाहन्छु
ठूला पूर्वाधार योजनालाई अगाडि बढाउँदै लगानी बोर्ड, बैठकले गर्यो निर्णय
काठमाडौं । स्वदेशी, विदेशी र ठूलो आकारका आयोजनाहरु नेपाल लगानी बोर्ड मार्फत् अगाडि बढाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ५३ औं बैठकले यस्तो आयोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ । तल्लो अरुण, माथिल्लो मर्स्याङ्दी, दूधकोशी-२ लगायत जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने लगानी बोर्डको बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सिमेन्टमा लगानी भएका आयोजनामा उत्पादन तहमा पुगेका छन् । त्यससँग जोडिएको विषयमा पनि केही निर्णय भएको मन्त्री डा. महतले बताए । रसायनिक मल उत्पादनको चासो सर्वत्र छ । त्यस विषयमा पनि लगानी बोर्डले केही निर्णय गरेको छ । लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘मल उत्पादनका लागि वैदेशिक लगानीकर्ताले विस्तृत अध्ययन गर्न अनुमति पर्खिरहनु भएको छ, दुईवटा वैदेशिक लगानीकर्तालाई अनुमति दिने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।’ लगानीसँग जोडिएको अन्य धेरै विषयमा बोर्डमा छलफल भएको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘यतिबेला लगानी विभिन्न चरणमा छन्, कोही अध्ययनको चरणमा छन्, कोही सम्पन्न हुने चरणमा छन्, कोही कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् । यी विभिन्न चरणमा भएका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउने र त्यो सँगसँगै आगामी दिनमा लगानी बोर्डको प्राविधिक लगायत अन्य क्षमतामा वृद्धि गरेर भविष्यमा थप लगानीको परिवेश निर्माण गर्ने कुरामा छलफल भएको थियो ।’ बोर्ड बैठकमा कार्यविधि, ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेका थिए, त्यस विषयमा सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिने मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘आगामी दिनमा लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि उठेको थियो, त्यसको उपयुक्त मिति छलफल पछि टुंग्याइने छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम कछुवा गतिमा, सम्पन्न भएका पनि सञ्चालनमा आउन सकेनन्
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेका अधिकांश आयोजनाको काम अति सुस्त गतिमा भएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ । आयोगले बिहीबार महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गर्दै माथिल्लो तामाकोशी बाहेक सम्पन्न भएका आयोजना पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नगरी निर्माण कार्य शुरु गर्नु, आयोजना कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुनु, जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति विवाद हुनु, युटिलिटी सर्भिस स्थानान्तरणमा अन्तर निकाय समन्वय नहुनु सीमांकन रेखांकन विवाद, वातावरणीइ प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत, निर्माण क्षमताको अभाव, कमजोर अनुगमन मूल्यांकन लगायत समस्याले गर्दा आयोजना निर्माणको समय र लागत दुवै वृद्धि भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको प्रगतिको अवस्था
नयाँ वर्षमा नेपालपे इन्स्टन्टबाट निःशुल्क फण्ड ट्रान्सफर गर्न सकिने
काठमाडौं । नयाँ वर्षमा नेपालपे इन्स्टन्टबाट निःशुल्क फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिने भएको छ । नयाँ वर्ष २०८० को उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुले नेपालपे इन्स्टन्ट मार्फत निःशुल्क फन्ड ट्रान्स्फर गर्न सक्ने अफर ल्याएको हाे । उक्त्त फन्ड मार्फत बैशाख १ देखि ३१ गतेसम्म लागू हुने यस अफरमा नेपालपे इन्स्टन्ट मार्फत मोबाइल नम्बरको आधारमा कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ्ग तथा वालेटका प्रयोगकर्ताहरुलाई सजिलै फण्ड ट्रान्स्फर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले नयाँ वर्षमा नगदको सट्टा डिजिटल माध्यमबाट फण्ड ट्रान्स्फर गर्न थप प्रोत्साहन गर्न उक्त व्यवस्थाले थप सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेकाे बताए । नेपालपे इन्स्टन्ट मार्फत फण्ड ट्रान्स्फर गर्न प्रयोगकर्ताले कनेक्ट आइपिएसको वेब अथवा मोबाईल एपमा लग इन गरी फण्ड ट्रान्स्फर भित्रने कम्पनीले जनाएकाे छ । नेपालपे इन्स्टन्टमा क्लिक गरी नेटवर्क भित्र कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ्ग वा वालेट मध्यको विकल्प छनोट गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रजिष्टर मोबाइल नम्बर दाखिला गरी सजिलै फण्ड ट्रान्स्फर गर्न सकिनेछ । कनेक्ट आइपिएसका साथै नेपालपे इन्स्टन्टको उक्त सेवा केहि मोबाइल बैंकिङ्ग र वालेटमा पनि रहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ । एनपीएस अन्तर्गत इन्ट्रोपरएबल फण्ड ट्रान्स्फरको लागि लागू गरिएका नेपालपे इन्स्टन्टले विभिन्न उपकरण तथा नेटवर्क बीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न सम्भव भएको छ । साथै, सम्पूर्ण कारोबर रिटेल पेमेन्ट स्विच मार्फत प्रोसेस हुने व्यवस्था सहित सञ्चालनमा रहेको छ ।
२०७९ साललाई फर्केर हेर्दा : आर्थिक सूचक खल्बलिए, पूरा भएनन् लिइएका लक्ष्य
काठमाडौं । वर्ष २०७९ उत्तरार्धमा छ । यो वर्षसँगै दशक पनि सकिँदैछ । सत्तरीको दशकले हामीलाई एक संविधान, दुई स्थानीय तह/प्रादेशिक निर्वाचन, तीन तहका सरकारलगायत केही महत्वपूर्ण उपलब्धि छोडेर गयो । सात प्रदेश र सात सय ५३ पालिकासहितको सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । गोर्खा भूकम्प, नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीजस्ता विपत्ति र प्रकोप हामीले खेप्यौंँ । राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक अनेक दृष्टिले यो वर्ष मात्र होइन दशकै प्रतिकुलतामा बित्यौं । खराब विश्व अर्थतन्त्रका बाछिटा नेपालमा पनि नराम्रोसँग देखिए । कोभिड-१९ को प्रतिकूलता सम्हालिन नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गाँज्यो । बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि स्वभाविक रुपमा देखियो । आर्थिक सूचक खल्बलिए । लिइएका लक्ष्यहरु पूरा भएनन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धर्मरायो । जनजीवन प्रभावित बन्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, उच्च मूल्यमृद्धि, खस्किँदो सरकारी राजस्व, न्यून विकास खर्च, आकाशिदो बजेट वैदेशिक व्यापार घाटालगायतका अनेकौं समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए । सन्तुलित वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो । अर्थतन्त्रका तीनवटै स्तम्भ (सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र) खल्बलिए । समग्र आर्थिक क्षेत्र नै धराशायी बन्यो । केही आर्थिक घटना र परिदृश्य पनि यसवर्ष चर्चामा रहे । करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलनलगायतका घटना र प्रकरण घटे । जसकारण सदन, सडक, सञ्जालको माहोल गर्माइरह्यो । बजेटमा लेखनमा विवाद चालु आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको चर्चाले बहस निम्त्यायो । यसका लागि छानबिन गर्न २०७९ असार २२ गते संसदीय छानबिन समिति नै गठन भयो । समिति गठन भएकै दिन अर्थमन्त्री तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिए । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको’ बारे अध्ययन गर्न गठिन संसदीय समितिले त्यसको प्रमाण जुटाउन सकेन र साउन १५ मा अर्थमन्त्रालयमा शर्माको पुनर्बहाली भयो । गभर्नर पुनर्बरहाली गभर्नर निलम्बन र पुनर्बरहाली प्रकरण पनि यसवर्ष निकै चर्चामा रह्यो । विसं २०७८ चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने’ निर्णय गर्यो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परे । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका अधिकारीलाई २०७९ वैशाख ६ गतेको सर्वोच्चको अल्पकालनि अन्तरिम आदेशले काममा फर्किन भन्यो । अदालको अल्पकालीन आदेशअनुसार अधिकारी वैशाख ७ गते गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किए । बाह्य क्षेत्र प्रभावित, केहि वस्तु आयातमा बन्देज यो वर्षको सुरुवातबाटै बाह्य क्षेत्रमा निकै सङ्कट देखियो । शोधनान्तरस्थति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै ठूलो चाप देखियो । सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब सात महिना बराबरको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था भएपछि २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायत विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने’ निर्णय गर्यो । कुरकुरे, कुरमुरे, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तिजन्य तयारी वस्तु, हीरा, अमेरिकी डलर छ सयभन्दा बढीका मोबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रङ्गिन टिभी, जीप, कार तथा भ्यान, दुई सय ५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र तासको आयातमा प्रतिबन्द लगाइएको थियो । यी विभिन्न १० वस्तुमा गत भदौ १४ गतेसम्म आयातमा पूर्ण बन्देज लगाइयो । भदौ १४ गतेबाट मदिरा, अमेरिकी डलर तीन सयभन्दा माथिका स्मार्टफोन, जीप, कार तथा भ्यान, र एक सय ५० सिसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलबाहेक अन्य वस्तुको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरियो । गत मङ्सिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती चार वस्तुको आयातमा लगाएको बन्देज पनि फुकुवा गर्यो । लक्ष्यको तुलनामा राजस्व पाँच दशकयताकै न्यून चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत माघ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसवर्ष लक्ष्यको तुलनामा सरकारी राजस्व वृद्धिदर पछिल्लो ५५ वर्षयताकै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चैत २५ गतेसम्म लक्ष्यको ४५ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर उठेको छ । न्यून राजस्व उठेकै कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकारसमेत घटाउने निर्णय गर्यो । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरले घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुने सुरुवाती अनुमान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा १४ प्रतिशतले कम हो । त्यस्तै, सरकारी राजस्व निकै कम उठेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौतीको निर्णय लियो । गत माघमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । इन्धन, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका, कार्यालय सामग्रीलगायतका विभिन्न शीर्षकमा बजेट कटौती गर्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर जोगिएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र बैंक विरुद्धको आन्दोलन यसवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित भयो । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरु मात्र होइन मोफसलका व्यवसायीले पनि बैंक ब्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलन गरे । साना ऋणीले पनि त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाए । बजारमा तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । कर्जाको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । पछिल्लो समय ब्याजदर केही घटेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाबारे पनि यसवर्ष निकै ठूलो प्रश्न उठ्यो । चर्को ब्याजदर र सेवाशुल्क लिएर ऋण दिने गरेका लघुवित्तले कर्जा असुली गर्दा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित भए । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन समिति बनाए पनि पीडितहरुको आन्दोलन केही मत्थर भएको छ । पाँच वर्षदेखि रोखिएको पिपीए खुलाउने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको गत माघ २६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको थप एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद ९पीपीए० गर्ने निर्णय गर्यो । ऊर्जा समिश्रण (इनर्जी मिक्स) नीति कायम गर्ने भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणले जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका लागि पीपीएको कोटा तोकिदिएको थियो । आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाटको पीपीए सीमा सकिएपछि पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो रोकिएको थियो । पीपीएका लागि हाल प्राधिकरणमा करिब ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको आवेदन परेको र पहिला निवेदन दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर पीपीए गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन यसवर्ष राष्ट्रिय गौरवका दुईवटा आयोजना सञ्चालनमा आए । गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ वैशाख ८ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गतेबाट सञ्चालनमा आए । यो यसवर्षको पर्यटन र हवाई क्षेत्रको मात्र नभई समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण सफलता हो । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुवै विमानस्थलको प्रयोग निकै कम छ । औसत पुँजीबजार यो वर्ष पुँजी बजारका लागि औसत रह्यो । विसं २०७९ सुरु हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दुई हजार चार सय बिन्दुमाथि थियो । वर्षान्तमा नेप्से दुई हजार बिन्दुभन्दा तल छ । गत असोज ९ गते नेप्से एक हजार आठ सय १५ को बिन्दुसम्म झरेको थियो । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्ष सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने लक्ष्य राखेको नेपाल अहिले यस्ता मुलुकहरूको अध्यक्ष राष्ट्र हो । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित एक समारोहका बीच नेपालले चैत २३ गते अध्यक्षता ग्रहण गरेको हो । रासस
निगमले बाइडबडी जहाज खरिद गर्दा लिएको ऋण तिरेन, ५ वर्षमै बढ्यो २ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई समयमा ऋणको ब्याज र सावा भुक्तानी नगरेको पाईएको छ । महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार निगमले कोषलाई ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी नगरेको उल्लेख गरेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज खरिद गर्न २०७४ सालको जेठ २८ गते १२ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो । सम्झौता अनुसार सरकारको जमानिमा कोषले वाईडबडी जहाज खरिद गर्न १२ अर्ब ऋण दिएको थियो । निगमको तोकिएको समयमा ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी नगरेपछि कोषले ब्याजलाई समेत पुँजीकरण गरेको थियो । १२ अर्ब ऋण लिएको ५ वर्षको अबधिमा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुँजीकरण भएर १४ अर्ब १५ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले ब्याज समेत पुँजीकरण गर्दा समेत सरकारको जमानत प्राप्त गर्न आवश्यक पहल नगरेको, ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा लगानी गर्दा विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण र व्यवसासिक योजनाको मूल्याँंकन पश्चात मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले कोषको कर्जा असुलीमा जोखिम बृद्धि भईरहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालीको औसत आयु लक्ष्य अनुसार बढ्न सकेन
काठमाडौं । विगतका वर्षका तुलनामा नेपालीको औसत आयु सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार बढ्न सकेन । महालेखा परीक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलब १ महिना मात्रै हुन पुगेको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नेपालीको औसत आयु ७१ दशमलब पाँच प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा नेपालीको औसत आयु ६९ दशमलब ७ महिना मात्रै रहेको थियो ।
बबई करिडोर निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष पहल गरिने देउखुरी । दाङको बबई बबई नदीलाई व्यवस्थित बनाउन बबई करिडोर निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार समक्ष पहल गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा प्रत्येक महिनामा पालिकास्तरीय घुम्ती बैठक बस्दै आएको छ । बुधबार घोराही-१ चरिङेदहमा बसेको घुम्ती बैठकले घोराही उपमहानगरपालिका-१ स्थित बबई नदीको उद्गमस्थलदेखि बबई गाउँपालिकाको अन्तिम सीमा क्षेत्रसम्म करिडोर निर्माणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले वर्षाको समयमा बर्सेनि नदीजन्य विपदले पुर्याउँदै आएको क्षति कम गर्दै करिडोरका रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जिल्लाको महाभारत क्षेत्रमा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । महाभारत चुरे क्षेत्रका बस्तीमा बर्सेनि जङ्गली जनावरले क्षति पुर्याउने गरेकाले बस्ती स्थानान्तर गरेर वा वन क्षेत्र संरक्षण गरेर मानवीय क्षति काम गरी पर्यावरण संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले सरकारी कार्यालयमा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा उपमहानगरप्रमुख चौधरीले बबई कोरिडोर, महाभारत क्षेत्रका बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षणलगायत विषय स्थानीय सरकारको साझा सरोकारको विषय भएको बताए । उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन निकै जरुरी छ, यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले अघि सारेका प्रस्तावप्रति घोराहीको समर्थन छ । पालिकाले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सबै पालिकासँग समन्वय गरी एजेन्डा बनाएर अघि बढ्ने छौं ।’ महाभारत चुरे क्षेत्रमा रहेका बस्ती विभिन्न कारणले जोखिममा परेको भन्दै प्रमुख चौधरीले भने, ‘उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका थुप्रै विकट बस्तीलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न अब पहल हुन जरुरी छ । थोरै बजेटले विकास नहुने, गरिएको लगानीले नपुग्ने भएकाले यसको दिगो समाधान खोज्नेतर्फ लागेका छौं ।’ उनले जिल्लाको समग्र विकासका लागि दाङमा भरपर्दो विमानस्थलको आवश्यकता औँल्याए । विमानस्थल निर्माणका लागि सबैको चासो हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले महाभारत संरक्षणका लागि जलाधार क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्ने बताउँदै अहिले भइरहेका पहल सकारात्मक रहेको बताए । उनले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले स्थापना गरेको महिला तथा घरेलु सिल्पकला समिति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘जिविसले बनाएको संरचना स्थानीय तहमा आउनु पर्थ्यो आएको छैन, अरु संरचना पालिकामा गए तर यो हस्तान्तरण हुनसकेन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले प्रस्ताव गरिएका विषय साझा समस्याका रुपमा भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सुझाव दिए । उनले दाङमा बाह्रैमहिना विभिन्न खालका विपद्को समस्या पर्ने भएकाले यसतर्फ सबैले चासो दिनुपर्ने बताए । ‘यहाँ विपद्का घटना भइरहन्छन् पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबान छ । विपद् जोखिम कम गर्नाका लागि समयमै पूर्व तयारीमा जुट्नु पर्छ,’ उनले भने । नदीजन्य वस्तुको दोहनमा निकै लापरबाही भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘स्थलगत रुपमा अनुगमनमा जाँदा नदीजन्य पदार्थमा बेथिति बढेको छ । चोरेर लान पाइन्छ भने किन ठेक्का लिने भन्ने मानसिकता बढेको छ । यसमा कडाइ गरौँ’, प्रजिअ वैद्यले भने ‘ठेक्का लगाएको ठाउँमा पनि सिमा नतोकि दिने परिपाटीको अन्त्यका लागि सङ्घीय ऐन बनाएमा मात्रै स्थानीय तहले व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सक्छ ।’ लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले नदीजन्य पदार्थको चोरी मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित चोरीले समस्या झन बढ्दै गएको छ । उनले भने, ‘दिउँसोको समयमा अनुगमन रोकथामको प्रयास हुन्छ तर राति सम्भव छैन । यसैको लाभ उठाउन गिरोह सक्रिय छन् । चोरी गर्न पाएपछि ठेक्का पनि लागेको छैन । पालिकाको राजस्वमा यसले निकै असर गरेको छ । राजस्व उठ्न सकेको छैन ।’ दङ्गीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बबई नदीले स्थानीयलाई समस्या भएको बताए । उनले पालिकासँग छोएको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले वडावासी समस्यामा परेकाले बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहजीकरण गर्न जिससलाई आग्रह गरे । बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका बस्तीमा विकास र आधारभूत सेवा थप गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । पालिकावासीका समस्या धेरै आउने तर समाधानको प्रयास थाल्दा अवरोध आउने भन्दै नदीजन्य पदार्थको दोहनमा पनि उत्तिकै समस्या रहेको उनको भनाइ छ । राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीले संरक्षण गरिएको वनको स्थानीय नागरिकले सही उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । वन ऐनलाई खुकुलो बनाउँदै उचित रुपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन उनले सरोकारवाललाई आग्रह गरे । बाहिरको काठ, आल्मुनियम प्रयोग गरेर अनावश्यक खर्चको भार थोपर्ने भन्दा समुदायले वर्षैदेखि जोगाएर राखेको वनबाट निस्कने काठको उचित प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा वन पैदावारको चोरी निकासी पनि नियन्त्रण हुने उनको भनाइ थियो । राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले नदी कटानको समस्या बढ्दै गएको बताए । “खहरे खोला, नदीले राजपुरका स्थानीय समस्यमा छन् । स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले समस्या समाधान हुनसकेको छैन । यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहनले पनि समस्या निम्ताएको हो,” उनले भने । रासस
