पुँजी वृद्धिको लागि समय थप्दै बीमा प्राधिकरण, अधिकांशले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई समय थप गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले चैत मसान्तसम्ममा तोकिएको पुँजी नपुर्याउने जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई केही समय थप्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरुलाई अवसरको रुपमा केही समय दिने भएको बताए । ‘पुँजी नपुर्याउनेलाई केही समय थप गरेर पुँजी पुर्याउनको लागि अवसर दिन्छौं, त्यसमा पनि पुर्याएनन् भने की त फोर्स मर्जर गराउँछौं, कि त कारोबार घट्ने गरी कारवाही गर्छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई २०७९ चैत मसान्तसम्ममा पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । यो अवधिसम्ममा अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउन नसकेसँगै प्राधिकरणले तोकिएको पुँजी पुर्याउन थप समय दिएको हो । जीवन बीमा कम्पनीलाई न्युनतम ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे दुई अर्ब अर्थात दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी तोकिएको थियो । योअनुसार चैत मसान्तसम्म ४ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी पुर्याइसकेका छन् । जसमा जीवनमध्ये एक कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवनमध्ये तीन कम्पनी शिखर, सिद्धार्थ प्रिमियर र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेका छन् । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्याउनको लागि अब कति समय थप्ने भनेर स्पष्ट खुलाएको छैन । तर चालु आर्थिक वर्षसम्म अर्थात आगामी असार मसान्तसम्मको समय थप्ने मनसायमा प्राधिकरण छ । साथै, थपिएको समयसम्ममा पनि पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई फोर्स मर्जर गराउने वा कारोबार घटाउने गरी कारावाही गर्ने दुई विकल्पमध्ये फोर्स मर्जर गराउन प्राधिकरण बाध्य हुने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । समग्र रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको मर्जर सफल मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरका क्रममा रहेका कतिपय बैंकहरुको मर्जर भाडिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले एक्सन लिनु पर्ने भएको थियो भने बीमा क्षेत्रमा हालसम्म त्यस्तो अवस्थाको सृजना भइसकेको छैन । तर मर्जरको लागि सहमति लिएर पनि मर्जरमा जान नसकेका कम्पनीलाई भने प्राधिकरणले कडाई गर्ने भएको छ । जसमा नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स पर्नेछन् । नेपाल इन्स्योरेन्सले आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्ससँग मर्जरमा जान सहमति लिएको थियो भने प्रभु इन्स्योरेन्सले अजोडसँग मर्जरमा जानको लागि सहमति लिएको थियो । तर बीचमा एक अर्काबीच स्वाप रेसियोमा कुरा नमिले पछि उक्त कम्पनीबीचको मर्जर भाँडिएको हो । यससँगै आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् भने अजोड इन्स्योरेन्स युनाइटेडसँग मर्ज हुने भएको छ । यता नेपाल र प्रभु इन्स्योरेन्सले भने हालसम्म मर्जरको कुनै प्रकृया अघि बढाएका छैनन् । मर्जर भाडेर हालसम्म पुँजी वृद्धिको लागि कुनै पनि बाटो नरोजेको भन्दै प्राधिकरणले यी दुई कम्पनीलाई थप कडाई गर्ने सम्बद्ध श्रोतले बताएको छ । यता जीवन बीमातर्फका अधिकांश कम्पनी आईपीओ जारी गर्ने प्रकृयामा छन् । नयाँ जीवन बीमा कम्पनी सिटिजन लाइफ, सन नेपाल, आईएमई लाइफ, रिलायबल र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्नको नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेका छन् । यी कम्पनीको हकमा हकप्रद सेयरको आवश्यक नपर्ने प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘प्रिमियममा आईपीओ जारी पश्चात उठेको रकम पुँजीमा जान्छ, त्यसमा कुन कम्पनीको कति उठ्छ भन्ने हिसाब गरेपछि मात्रै बल्ल हकप्रद सेयरमा जानेछौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘सम्भवतः यी कम्पनीलाई हकप्रदको आवश्यक पर्दैन ।’ पुँजी नपुगेको अवस्थामा भने असार मसान्तसम्मको कम्पनीको नाफा कति हुन्छ त्यसको आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिने प्राधिकरणको भनाई छ । आगामी असार मसान्तमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कारोबार बन्द हुन्छ र त्यसको लगत्तै उनीहरुले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । त्यसबाट कम्पनीहरुको नाफा अनुमानित गरिने र त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरेर उक्त नाफाको आधारमा कुन कम्पनीलाई कति प्रतिशत हकप्रद सेयर वितरण गर्न दिने भन्ने विषयमा पछि निर्णय गरिने प्राधिकरणको भनाई छ । बाँकी कम्पनीमध्ये अधिकांश कम्पनीले पुँजी पुर्याउनको लागि मर्जरको बाटो रोजिसकेका छन् । केहीले मर्जरको प्रकृया सक्दा पनि पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् भने केही भने मर्जर प्रकृयामै छन् । मर्जरमा गएका हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र सानिमा रिलायन्स पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजी पुगेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार यी कम्पनीले अब हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छन् । ‘हकप्रद पनि पुँजी पुर्याउने माध्यम नै हो, मर्जरमा गएर पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई हकप्रद जारी गर्न दिनेछौं,’ अध्यक्ष सिलवालले थप प्रष्ट पार्दै भने- ‘कम्पनीहरुलाई बढीमा एक तिहाई अर्थात ३३ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन्छौं ।’ यससँगै प्राधिकरणले पुँजी पुर्याउन प्रयास गर्ने सबै कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने भएको छ । तर, प्रयास नै नगर्ने कम्पनीले भने हकप्रद जारी गर्न नपाउने प्राधिकरण अध्यक्ष सिलवालले स्पष्ट पारे । हाल मर्जर प्रकृयामा ९ कम्पनी रहेका छन् । प्राईम, गुराँस र युनियन लाइफ एक आपसमा मर्जरमा गई हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । महालक्ष्मी र प्रभुले महालक्ष्मी प्रभुको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति गरेका छन् । त्यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फका चार कम्पनी मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौता गरी एकीकृत कारोबार गर्ने तयारीमा छन् । जसमा युनाईटेड र अजोड तथा आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यीमध्ये पनि मर्जरपछि बन्ने आइजीआई प्रुडेन्सियलले आगामी बैशाख २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्न लागेका छन् भने युनाइटेड अजोडले बैशाख अन्तिम साताभित्रमा एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसैगरी, हालसम्म पुँजी वृद्धिको कुनै प्रकृया अघि नबढाएको एनएलजी इन्स्योरेन्सलाई कुनै समस्या नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको सब्सिडायरी कम्पनी भएकाले एनएलजीलाई पनि हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन दिइने प्राधिकरण श्रोतले बताएको छ । ‘एनएलजीको समस्या छैन, ऊ सब्सिडायरी कम्पनी हो, २०६२ सालमा साविकको बीमा समितिले नै कारोबार शुरु गर्न इजाजत दिएको हो, त्यसैले उसलाई हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउन दिनुपर्छ,’ प्राधिकरणको उच्च श्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो । त्यसैगरी, प्राधिकरणले सरकारी र विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई छुट्टै निर्णय गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान सरकारी कम्पनी हुन् । त्यस्तै, एलआईसी, मेटलाईफ, ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स विदेशी लगानीका कम्पनी हुन् । सम्बन्धित समाचार पुँजी वृद्धिको समय थप्न बीमा कम्पनीहरुको माग, कारवाहीको तयारीमा प्राधिकरण
गृहको वर्ष २०७९ : सुराकी खर्च खारेज, व्यवस्थित सरुवा–बढुवा
काठमाडौं । वर्ष २०७९ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । मुख्यगरी विसं २०७९ साल चुनावी वर्ष नै बन्न पुगेको छ । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मङ्सिर ४ मा संघ र प्रदेशकको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो भने त्यसपछि फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । ती निर्वाचनमा शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालयले भयररिहत वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंह सफतापूर्वक सबै चुनाव सम्पन्न गर्नाका साथै अन्य धेरै काम गृहले २०७९ मा गरेको बताउँछन् । उनी मिटरव्याज पीडितको अवस्था अध्ययनपछि पीडितसँग सम्झौता गरी आयोग नै गठन गरिएको र उक्त कार्य कसुर हुने गरी कानून संसोधनको प्रक्रियामा जानु महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य भएको बताउँछन् । यो समस्या लामो समयदेखि जकडिएर रहेको थियो । पीडितहरु घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका थिए । गएको वर्ष गृहमन्त्रालयको तदारुकताले मिटब्याज पीडितसँग ऐतिहासिक सम्झौता भएको र सम्झौता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । मिटरब्याजमा रकम लगानी गरी अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको छानबिन तथा पीडितको न्यायका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ । समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइएको छ । गृहमन्त्री र गृह सचिवले तीन दशक अघिदेखि विशेष सुत्र वा सुराकी परिचालनसम्बन्धी खर्चको व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि उक्त व्यवस्था खारेज गर्न पहिलो निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयको आधारमा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो महिना उक्त प्रावधान खारेज गरेको हो । यसअघि तीन दशकदेखि गृहसचिवले दैनिक २० हजारसम्म र गृहमन्त्रीले ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । महालेखालेसमेत यो विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यस्तै बहिर्गमित माओवादी लडाकुका लागि दुई लाखका दरले राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहसचिव सिंह जानकारी दिन्छन् । विसं २०७३ देखि नै राहत दिने उक्त विषय अड्किएर बसेकामा यसपाली गाँठो फुकाएर दिन लागिएको हो । अर्काे महत्वपूर्ण निर्णय भने सरुवा र बढुवालाई व्यवस्थित गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । यो कार्यविधि पहिलो हो । सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाजमा गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि प्रजिअले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन्। यसले विगतमा हुँदै आएको भनसुन दबाव र प्रभाव रोक्ने विश्वास गरिएको छ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खोज्ने गिरोह तथा नक्कली कागजात पेश गरेर सक्कली नागरिकता लिने गिरोहलाई कानूनी कारबाहीमा ल्याइएको छ । यस्तै नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकलाई ठगी गर्ने तथा नेपालभित्रै बसेर अनलाइन ठगी तथा कल सेन्टर खोलेर ठगी गर्ने गिरोहसमेतलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । पृथ्वीबहादुर शाहजस्ता ठगीमा संलग्न रहेका आरोपीलाई पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याउँदा यसले समाजमा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको गृहको निष्कर्ष छ । वर्ष २०७९ मा गृहले केही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्थासमेत गरेको छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली २०७९, सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संसोधन) नियावली २०७९, कारागार ऐन २०७९, कारागार (पन्ध्रौँ संसोधन) नियमावली २०७९, स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा गएको छ । यसपटक अर्काे महत्वपूर्ण उलब्धीका रुपमा ससस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनमा घाइते अपाङ्, द्वन्द्वमा आमाबाबुविहीन भएका १८ वर्ष मुनिका ३४ बालबालिका गरी एक हजार ७७ जनालाई रु १२ करोड १६ लाख ५९ हजार राहत रकम वितरण गरिएको छ । प्रशासनिक कार्यहरु असहज रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यलाई ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विवरण दर्ता गर्न थालिएको छ । त्यसका लागि ८३० स्टेशन स्थापना भइ काम जारी रहेकाले सेवा प्रभावकारी भएको जनाइएको छ । हालसम्म एक करोड १५ लाख नागरिकको विवरण सङ्कलन भएको छ भने ४६ जिल्लामा अभियान सम्पन्न भइ अन्य १७ जिल्लामा जारी रहेको छ । अहिले विगतमा जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ठूलो भिडभाडमा बसेर नागरिकले सास्ती व्यहोर्न परेको छैन । प्रशासन कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेर विभिन्न सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्री नम्बर १११२ मा थप चार लाइन जडान गरी गुनासो पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । विद्युतीय शुसासनका लागि गृह र अन्तर्गतका जिल्ला, इलाका र सीमा प्रशासन कार्यालयमा इन्ट्रानेट लिज लाइनमार्फत आफ्नै आइसिटी नेटवर्क स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको छ । अध्यागमन विभागबाट जारी हुने सबै प्रकारका हस्तलिखित भिसाको सट्टा क्युआर कोडसहितको सिष्टम जेनेरेटेड भिसा लागू गरिएको छ । सबै अध्ययागमन विन्दु (पशुपतिनगर, हिल्साबाहेक)बाट आगमन र प्रस्थान हुने यात्रुहरुको जैविक विवरण लिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बीस वटा कारागार कार्यालयका २२ सय कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सर्वाेच्च अदालतको फैसला बमोजिम बिगो जफत हुने ठहर भएका प्रतिवादीको नाममा विभिन्न बैङ्क खातामा रहेको दुई करोड ३५ लाख ६० हजार कसुरजन्य सम्पति व्यावस्थापन कोषमा स्थानान्तरण पनि यही वर्ष गरिएको छ । रासस
नयाँ वर्षमा माइडियाले ल्यायो दुबई भ्रमण गर्ने अवसर
काठमाडौं । माइडियाले नयाँ वर्षमा दुबई भ्रमण गर्ने अवसर ल्याएको हो । नयाँ वर्षमा माइडिया उत्पादनको आधिकारिक वितरक चौधरी ग्रुपले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि आकर्षक नयाँ योजना ल्याएको हो । ‘नयाँ वर्ष २०८० को बहार, दुबई घुम्ने मौका र पक्का उपहार’ योजनाले ग्राहकहरूले माइडियाको चयन गरिएका उत्पादनहरू खरिद गर्दा निश्चित उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिनेछ । माइडियाको उत्पादनहरूको खरिद गर्दा लक्की ड्र मार्फत दुबई भ्रमण गर्ने अवसर पाइने कम्पनीले जनाएकाे छ। निश्चित उपहारहरूका लागि ग्राहकहरूले ६ र ७ केजीको वासिङ मेसिन र डबल डोर रेफ्रिजरेटरको खरिदमा क्रम्पटन ड्राइ आइरन, ८ र ९ केजीको वासिङ मेसिन र शोकेसको खरिदमा १ लिटर माइडिया राइस कुकर, १० केजी वासिङ मेसिन र (८ केजी/६ केजी) वासर ड्रायरकोे खरिदमा १.८ लिटर माइडिया राइस कुकर प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, मल्टी डोर रेफ्रिजरेटरको खरिदमा माइडिया इन्डक्सन कुकर र साइड बाइ साइड रेफ्रिजरेटर खरिदमा माइडिया एयर फ्राइर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजना चैत्र १७ देखि नेपालभरि सीमित अवधिको लागि लागू गरिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई ल्याण्डमार्कका होटलहरुमा विशेष छुट
काठमाडाैं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्याण्डमार्क होटेलस् एण्ड रिसोर्टसँग सम्झाैता गरेकाे छ । बैंकले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकलाई हाेटल विभिन्न सेवाहरुमा विशेष १० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हाे । यस सम्झौता पश्चात बैंकका भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले ल्याण्डमार्क होटेलस् एण्ड रिसोर्ट अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरुमा (काठमाडौं , पोखरा, चितवन) रहेका आफ्नो होटेलहरुमा ऐकोमोडेसन, फुड एण्ड बेभरेजमा विशेष १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौंका निजी स्कुलमा मनपरी शुल्क वृद्धि, महानगर मौन
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै काठमाडौं महानगर भित्रका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको स्वीकृति नै नलिई केही निजी विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धि गरेका हुन् । डिल्लीबजार घट्टेकुलोमा रहेको सुर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको एकजना अभिभावकले विकासन्युजलाई बताए । अघिल्लो वर्षदेखि कायम भइरहेको शुल्कमा स्कुलले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दा आफूहरुलाई मर्का पर्न गएको उनको गुनासो छ । यस्तै, काठमाडौंमै रहेको भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको छ । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएसँगै अधिकांश निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो पछिल्ला दिनमा आउने गरेको बताएका छन् । महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिवले पनि भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको गुनासो आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले भने निजी स्कुलको शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि स्कुलले शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ मा निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि विद्यालयले महानगरको तोकिएको अधिकारीमार्फत् शुल्क स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा तोकेको बाहेक त्यसपछि महानगरले विद्यालयको ट्युशन शुल्कको विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन । नयाँ भर्नासँगै महानगरले विद्यालहरुको अनुगमनलाई भने तिव्रता दिएको छैन । महानगरको ऐन विपरित शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयले एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन नबनिसकेको कारणले महानगरको शिक्षा ऐन सक्रिय नभएको प्रमुख सुवेदीले बताए । त्यसैले पछिल्लो अवस्थामा नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । महानगरको तर्फबाट आफूहरुले यसो नगर्नुस भनेर मात्रै भन्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरभित्र गत शैक्षिक सत्र सम्मको तथ्यांकमा पाँच सय ३० वटा निजी स्कुल सञ्चालनमा रहेका छन । तर, ठूलो संख्यामा रहेका निजी तथा सरकारी स्कुलहरुमाथि प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति भने महानगरसँग छैन । विभाग प्रमुख सुवेदीका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै विभागले चार जना स्रोत व्यक्तिलाई अनुगमनमा पठाएको र आएका गुनासाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा नै छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयत्न गरिने उनले बताए ।
समृद्धि फाइनान्समा आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागी खुसीको खबर छ । समृद्धि फाइनान्सले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । फाइनान्सले चिफ क्रेडिट अफिसर र चिफ कम्प्लेयन्स एण्ड रिस्क अफिसर पदहरुमा १ जना, ब्रान्च म्यानेजरमा १० जना, एसिस्टेन्ट र जेआर एसिस्टेन्ट पदमा ५ जना कर्मचारी माग गरेको छ । चिफ क्रेडिट अफिसर र चिफ कम्प्लेयन्स एण्ड रिस्क अफिसर पदहरुमा आवेदन दिन मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ छ । साथै, ब्रान्च म्यानेजरमा १० जना, एसिस्टेन्ट र जेआर एसिस्टेन्ट पदहरुमा आवेदन दिन प्लस टु देखि स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने फाइनान्सले जनाएकाे छ ।
मालपोतका कर्मचारीको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरी सेटिङमा काम गर्ने गरेको भन्ने समाचारका विषयमा तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उहाँले मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मी तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका विषयमा आएका समाचारका बारेमा तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएकाे मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव रमेश विकले राससलाई जानकारी दिए । केही दिनअघि मात्रै मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरी सेटिङमा काम गर्ने गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । सोही घटनाको विषयमा थप सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई विभागीय कारबाही गर्नसमेत मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
पढ्ने नाममा विदेश जाने बढ्दो क्रमले ‘विकृति’ भित्राएको त छैन् ?
पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुमा विदेश मोह देखिएको छ । विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको लर्को लागेको छ । विकसित मुलुक जाने नेपाली विद्यार्थीले पहिल्यै आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । आफ्नो अभिभावकको मासिक कमाई, घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । उता, जान लाग्ने शुल्क पनि त्यतिकै चर्को छ । सामान्य घरपरिवारका सन्तान पनि अहिले धमाधम राम्रो देश दौडिरहेका छन्, कसरी ? यसका लागि धेरै सोच्नै पर्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आम्दानीको स्रोत देखाउनका लागि तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिइरहेका छन् । यसमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको पनि मिलोमतो छ । यसो बैंक ब्यालेन्स देखाएबापत यत्रो पैसा असुलिरहेका छन्, वित्तिय संस्था र कन्सल्टेन्सी । भीसा आएन् भने बैंक ब्यालेन्स देखाउन हालेको लाखौं रकम सोत्तर हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले हातमा परिसकेको पैसा फिर्ता दिनेवाला छैनन् । बैंकले त समय तोकेकै हुन्छ । एक महिनाभित्र भीसा आएमा बैंक ब्यालेन्स देखाइदिन्छौं, नत्र पैसा ‘पच’ हुन्छ भनेर । बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित हुन्छ भनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गरेका हुन्छन् । तर, सञ्चालकहरुले सो रकमको दुरुपयोग गरेका छन् । घुस खाएर खातामा हुँदै नभएको बैंक ब्यालेन्स देखाउने काम वित्तिय संस्थाले गरिरहेको छ । वित्तिय संस्थाले दिँउसै रात पार्दा पनि सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । बैंकले रकम लिएर ‘फेक’ डकुमेण्ट बनाइदेला । भीसा लाग्नेलाई त ठिकै हो । ऊ विदेश जान पायो । तर, भीसा नलाग्नेको रकम त डुब्छ । बैंकले घुसबापत लिएको पैसा फिर्ता दिँदैनन् । नक्कली स्रोत देखाएर गएकाले पनि काम पाएनन् भने के गर्ने ? बिरामी भए, काममा खटिन सकेनन् भने उसले के खाने ? बैंक ब्यालेन्स हेर्यो भने शुन्य हुन्छ । विदेश गएकाहरु आत्महत्या गर्नुको कारण यही हो । एकातिर भन्नेबित्तिकै काम पाइँदैन, काम पाएपनि आफूले सोचेजस्तो हुँदैन् । घरपरिवारले पैसा पठाएर छोराछोरी पाल्न र पढाउन सक्ने अवस्था छैन् । आफ्नो छोराछोरी पढ्नका लागि विदेश गएका छन् भनेर धाक लगाउनु बेकार छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीले नेपाल सरकारलाई झुक्काइरहेको छ । यिनीहरुकै नक्कली डकुमेण्टका कारण उता पुगेर विद्यार्थीको चिल्लीबिल्ली हुने गरेको छ । अन्य मुलुकको सरकारलाई पनि बैंक र कन्सल्टेन्सीले ‘उल्लु’ बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई नै लिऔं । निर्माण व्यवसायीले पनि त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत नदेखाएसम्म निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का पाउँदैनन् । जग्गा, गाडीलगायत अन्य सम्पत्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले एक दुई लाख रुपैयाँ हालेर गाउँगाउँका पाखा जग्गा किन्छन् । त्यही जग्गा बैंकमा राखेर करोडौं रुपैयाँ निकाल्छन् र बैंक ब्यालेन्स देखाउँछन् । घुस पाएपछि बैंकले पैसा दिने भइहाल्यो । कतिपय ठाउँमा भीरपाखाकै जग्गा २० लाख रुपैयाँ आना सरकारी रेट छ । तर, जग्गा बेच्दा एक लाख पनि आउँदैन् । जसरी हुन्छ आम्दानीको स्रोत देखाएर पैसा निकाल्नु न छ । पछिल्लो समय यो क्रम बढेको छ । दलालीहरुले गाउँगाउँका जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेका छन् । जग्गा किनेर आफ्नो नाममा राखिराख्ने । त्यो जग्गामा उनीहरुलाई नै कमाउन दिने अनि आफुलाई आवश्यक परेपछि सोही जग्गा राखेर कर्जा लिने । यो क्रम बढेको छ । बेलैमा सतर्क भएन भने बैंकमाथि खतराको घण्टी बज्छ । आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जाने क्रममा रोक लगाउनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । बैंक तथा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दामा प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । भीसा लाग्ने त खुसी भएर जाला । नलाग्नेको बिचल्ली हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीका कारण वर्षेनि हजारौं पीडित बन्छन् । सरकारले कि आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जान दिने प्रावधानमा रोक लगाउनुपर्छ । कि सबै जाँचपड्ताल गरेर मात्र जान दिनुपर्छ । पढ्न र काम गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई आयस्रोत नभएपनि जान दिनुपर्छ । काम नलाग्नेहरु घुस खुवाउँदै दौडिरहेका छन् । विकसित मुलुक जानका लागि २० देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कुनै नागरिक विदेश जाँदा यत्रो नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ । यता, मुलुकको जनशक्ति पनि सबै बाहिर जान्छन् । कलम चलाउने सबै बाहिर छन् । नचलाउने खाडीमा रगत पसिना चुहाइरहेका छन् । विदेशीहरुको रणनीति नेपाल सरकारले बुझ्न सकेन् । एउटा नागरिक विदेश जाँदा कति घाटा लाग्छ भनेर राज्यले सोचेको छैन् । उसले तिर्ने कर रोकिन्छ । मुलुकमै बसेको भए उसले सानो रोजगारी गथ्र्यो होला । नेपालको पैसा नेपालमै रहन्थ्यो । तर, सरकारले यो देखेन् । सरकारको ध्यान नेपाली जनतालाई विदेश पठाउनमा मात्र केन्द्रीय भयो । राम्रो मुलुक पुगेको नेपालीहरु फर्किएर आउन चाहँदैनन् । उनीहरु उतै बस्छन्, उतैको विकास गर्छन् । उतैको सरकारलाई कर तिर्छन् । तिनका बाबुआमाको जिम्माचाँहि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने बाध्यता छ । खाडी मुलुक गएकाहरु फर्किएर नेपाल आउँछन् । उसले त्यहाँ बस्दासम्म कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् । खाडीमा भएका नेपालीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ । विकसित मुलुक पुगेकाले उड्ने बेलामा मोटो रकम लिएर गइहाल्छन् । पहिलो कुरा त उता पुगेपछि उनीहरु फर्किएर आउँदैनन् । आइहाले पनि नेपालको राजनीति यस्तो, नेता उस्तो, नेपाल फोहोर भन्दै घृणा गर्छन् । कतिपयले बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचेर लैजान्छन् । विदेशी नागरिकता लिएकाले नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाउने प्रावधान सरकारले बनाउनुपर्छ । देशको माया नहुनेलाई सम्पत्तिको माया । सम्पत्तिमाथि नै घृणा नहुने अनि देशको अवस्था देख्दाचाँहि घिन लागेर आउने । सरकारले यो नियम बनायो भने सम्पत्तिको लोभमा परेर कति नेपाल फर्किन्छन् । उनीहरुको सीप यही प्रयोग हुन्छ । नफर्किनेको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गनृुपर्छ । अर्थतन्त्र टाँट पल्टिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक शिक्षा बन्न पुगेको छ । पहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान्थे । अहिले पढ्नका लागि जान्छन् । पढ्ने नाममा यिनीहरुले मोटो रकम लिएर जान्छन् । उता गएर कमाएर पठाउँदैनन् । उताको सरकारले आफ्नो मुलुकको पैसा जसरी हुन्छ, आफ्नै मुलुकमा खर्च गराउन खोज्छ । यहाँबाट पैसा जाने मात्र भयो, आउने भएन् । जसका कारण अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो । कन्सल्टेन्सी र बैंकले बजारमा एउटा छाप छाडेका छन् कि,‘ १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश जानुपर्छ ।’ अर्कोतिर देखासिकी हाम्रो समाजमा हाबी बनेको छ । छिमेकीको छोराछोरी विदेश जानेबित्तिकै आफ्नोलाई पठाउन हतारो हुन्छ, यहाँ । घर, जग्गा धितो राखेर विदेश पठाउनेहरु थुप्रै छन् । तर, छोराछोरीले उता गएर काम नगर्दा वा आत्महत्या गर्दा अभिभावककै बिल्लीबाठ भएको छ । कतिपय अभिभावकको सडकको बास बनेको छ । उमेर हुञ्जेल मेरो छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका छन् भनेर छिमेकीलाई धाक लगाउँछन् । तर, जब बल घट्दै जान्छ, त्यही छिमेकी सहारा बनिदिनुपर्छ । छोराछोरी नफर्किएपछि के गर्ने ? अहिले समाजमा यस्तो विकृति ह्वात्तै बढेको छ । बुढाबुढाले भन्थें,‘छोराछोरीको दायित्व बाबुआमालाई राम्ररी पाल्नु हो । मर्ने बेलामा पानी खुवाउनु र दागबत्ती दिनु उनीहरुको कर्तव्य हो ।’ तर, अहिले त बाबुआमा मर्दा पनि छोराछोरी विदेशबाट फर्किएर आउँदैनन् । यस्तै पारा हो भने हाम्रो संस्कृति हराउँदै जान्छ । बाँचुञ्जेल त राम्रो गरेनन्, मरेपछि पनि दागबत्ती दिन आउँदैनन् । यस्तो पनि छोराछोरी । बाबुआमाको किरियाकाज गर्न पनि छाडिएको छ । नेपालीको संस्कृतिमाथि विदेशी संस्कृति हाबी भएको छ । अब पनि सरकार हात बाँधेर बस्ने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । संस्कृति इतिहास बन्न बेर लाग्दैन् ।
