मासिक ४२ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ : कार्यकारी निर्देशक पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ? राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् । बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ? सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ । यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं । पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ? पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् । सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ? नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् । गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ । एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ? विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ? विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।
नबिल बैंक र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बिच बैंकिङ सेवा र तालिमको लागि सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबीच वित्तीय कारोबार र विभिन्न तालिमद्वारा मानवसंशाधनको वृद्धिविकासका लागि समझदारी भएको छ । एक कार्यक्रमका बिच दुई निकायका अधिकारीले यसबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी पत्रमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्टार नीलमणि पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस समझदारी अन्तर्गत बैंकले विश्वविद्यालय परिसरमा शाखा स्थापना गरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने छ र विश्वविद्यालयले मानवसंशाधनको वृत्ति विकासका लागि तालिम विकासमा सहयोग गर्ने छ । यो समझदारी दुवै संस्थाका लागि लाभदायक भएको नबिल बैंकका सिइओ ढुंगानाले बताए । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यले बैंकका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि सहुलियतदरमा स्तरीय आधुनिक बैंकिङ सेवा पाउने भएकोले समझदारी दुबैको हितमा रहेको छ,’ ढुंगानाले भने ।
निःशुल्क भर्ना अभियानमा सघाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निःशुल्क आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न देशभरका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई सरकारको भर्ना अभियानमा सघाउन आग्रह गरेको छ । ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञानः गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अभियान’ भन्ने आदर्श वाक्यसहित शैक्षिकसत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत चैत २६ गते सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय तह र विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले आफ्नो सेवा क्षेत्रका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइ सामुदायिक विद्यालयलाई बालबालिका र अभिभावकको आकर्षणको केन्द्र बनाउन नवप्रवद्र्धनात्मक कार्य सञ्चालन गरी महासङ्घको ‘हामी सुधार्छौं, हाम्रो विद्यालय’ अभियानलाई सफल बनाउन आग्रह गरिएको बताए । रासस
५९ हजार वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध
काठमाडौं । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेक्रम बढेको छ । योजना शुभारम्भ भएको एक महिनाको अवधिमा मात्रै ५८ हजार नौ सय ८६ वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक योजनामा आबद्ध भएका सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका करिब चार लाख पाँच हजार उक्त कोषमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार उक्त कार्य सुरु गरिएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै श्रम स्वीकृतिको नवीकरणका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ६१ हजार चार सय ७८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक करिब दुई हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकबाट मात्रै आठ करोड ५० लाख बढी योगदान सङ्कलन भएको सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने कोषले जनाएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेबसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । कोषमा नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिकरूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । रासस
अदालतको आदेशपछि पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य स्थगित
काठमाडौं । तानसेन नगरपालिकाले हिजोबाट शुरु गरेको पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले आदेश जारी गरेको छ । पाल्पा दरबार परिसरका संरचना सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले छलफलका लागि बोलाएसँगै नगरपालिकाले संरचना भत्काउने कार्य रोकेको हो । दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्ने योजनाकासाथ अगाडी बढाएको संरचना भत्काउने कार्य सम्बन्धमा निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन परेकाले तत्कालको लागि संरचना भत्काउने काम रोकिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादवसिंह कार्कीले बताए । उच्च अदालतले म्याद तामेल भई छलफलका लागि बोलाएकोले दरबार क्षेत्र भत्काउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पेस भएको निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनको ६ गते ४ बजे म्याद तामेल भई ७ गते छलफलका लागि बोलाईएकाले सो समय पश्चात हाललाई संरचना भत्काउने कार्य स्थगन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले जानकारी दिए । पाल्पा दरबार संग्रहालय परिसरमा तानसेन नगरपालिकाले निर्माण गरेका १२ वटा, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार कक्षका १३, रेडक्रस सोसाइटी पाल्पा शाखाका तीन, नेपाल बाल संगठनको एक, कर्मचारी मिलन केन्द्रका तीन वटा घर टहरा रहेका थिए । सामान हटाएपछि घरटहरा भत्काउन शुरु गरिएकोमा हाललाई अदालतको पत्रपछि भत्काउने कार्य स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परे १५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्नेे १५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मुख्य व्यक्ति सैलेन्द्रकुमार कुरुम्वाङ रहेका विराटनगरस्थित एसएएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । एकवर्ष तीन महिना कालो सूचीमा परेका कम्पनीमा मुख्य व्यक्ति गोकर्णप्रसाद पण्डित रहेको नागार्जुन शङ्करमाली जेभी, मुख्य व्यक्ति दीपक सापकोटा रहेको शङ्करमाली निर्माण सेवा प्रालि, मुख्य व्यक्ति राजुप्रसाद श्रेष्ठ रहेको वाई पी कन्स्ट्रक्सन, रविनकुमार जोशी मुख्य व्यक्ति रहेको रफिना कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन् । साथै मुख्य व्यक्ति टंकप्रसाद चौलागाई रहेको धुलिखेल–युनिकर्ण जेभी र मुख्य व्यक्ति हरि खड्का रहेको युनिकर्ण कन्स्ट्रक्सन पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै मुख्य व्यक्ति विमल चौधरी रहेको फेवा नेपाल प्रालि इटहरी, मुख्य व्यक्ति रेशम श्रेष्ठ रहेको कन्या कालिका स्टील फर्निचर, मुख्य व्यक्ति प्रमिला थापा रहेको ओम शान्ति निर्माण सेवा भद्रपुर, मुख्य व्यक्ति अनिल कुमार रहेको रेडलाइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि वीरगञ्जलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी मुख्य व्यक्ति जौवाद हुसेन रहेको सेफ मेटल कन्स्ट्रक्सन प्रालि वीरगञ्ज, मुख्य व्यक्ति राजुभाई सैँजु रहेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन, मुख्य व्यक्ति गोरे तामाङ रहेको कविर कन्स्ट्रक्सन, र मुख्य व्यक्ति सुनकोसी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालिलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । रासस
युक्रेनको वैदेशिक व्यापार ७ प्रतिशतले घट्यो
युक्रेन । युक्रेनको वैदेशिक व्यापार सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक ७ प्रतिशतले घटेर २५.८ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । राज्य भन्सार सेवाले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार जनवरी-मार्चमा युक्रेनको निर्यात कुल १०.३ बिलियन डलर र आयात १५.५ बिलियन डलर रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादनहरूले पहिले त्रैमासिकमा युक्रेनको निर्यात आम्दानीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याएएको र त्यसपछि धातु उत्पादनहरू, मेसिनहरू, उपकरणहरू, र यातायात लगायतका क्षेत्रले योगदान दिएको जनाइएको छ । मुख्यरूपमा आयात हुने वस्तुहरूमा मेसिन, उपकरण, यातायात, इन्धन, र रसायनहरू लगायतका वस्तुहरू छन् । गत वर्ष युक्रेनको वैदेशिक व्यापार २९.६ प्रतिशतले घटेर ९९.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । रासस
राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको कामु कार्यकारी निर्देशकमा जया लोहनी
काठमाडौं । राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकमा जया लोहनी भएकी छिन् । कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले लोहनीलाई मंगलबार कामु कार्यकारी निर्देशकमा गरेको हो । लोहनीसँग नेपाल ग्रामीण विकास संस्थामा काम गरेको दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । यो संस्था राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको मूल प्रवर्द्धक हो । उनी आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभिए पश्चात बन्ने राष्ट्र आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यकारी निर्देशक रहने छिन् ।
