निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरि कुनै कानुन बनाउँदैनौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरि वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरि कुनै कानुन नबनाउने बताएका छन् । शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँग बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन । भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाइ समेत दिए । भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो क्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानले राज्यको तर्फबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला निजी क्षेत्र संकुचित हुने वा नकारात्मक प्रभाव पर्नेगरि कुनै पनि कानुन नबनाउने बताए । ‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने व्यवस्था गरेको, अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छै, यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्, निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छ, निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरि कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौ,’ प्रधानमन्त्रीले भने निजी क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्नेगरि सरकारले छलफल अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘मैले तपाईहरूको साधारणसभामा नै भनिसकेको छु निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ, निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ ।’
आइएमई पेबाट विभिन्न इन्स्योरेन्सको बीमा नविकरण गर्दा सतप्रतिशत क्यासब्याक
काठमाडौं । अब घरमै बसी सहजै आफ्नो बीमा पोलीसी नविकरण गर्न सकिने भएको छ । ग्राहकले आइएमई पे को बीमा सेवाको प्रयोग गरी केही मिनेट मै आफ्नो बीमा पोलीसी नविकरण गर्न सक्नेछन् । सो सेवा अन्तर्गत ‘आइएमई पे’मार्फत आइएमई लाइफ, एसीयन लाइफ, अजोड इन्स्याेरेन्स लगायत अन्य विभिन्न इन्स्याेरेन्स कम्पनीहरुको बीमा पोलिसी नविकरण गर्न सकिनेछ । यसका साथै, नयाँ वर्ष २०८० को उप्लक्ष्यमा आइएमई पे मार्फत आफ्नो बीमा पोलिसी नविकरण गर्ने ग्राहकले १००५ क्यासब्याक प्राप्त गर्ने मौका पनि पाउने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।
नेपाली सेनामा ४५ सय जनालाई आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । नेपाली सेनाले विभिन्न पदका लागि आवेदन खुला गरेको छ । देशभरका विभिन्न स्थानमा रिक्त रहेका ४ हजार ५ सय पदका लागि सेनाले आवेदन खुल्ला गरेको हो । सेनाले एक सूचना जारी गर्दै आवेदन खुल्ला गरेको छ । उक्त सूचना अनुसार खुलातर्फ २ हजार ३५१ जना, सैन्य परिवारबाट २२५ जना, ३९० महिला, ६१७ जना आदिवासी जनजाति, ५४० मधेसी २८७ दलित र पिछडिएको क्षेत्रबाट ९० जनाको माग गरेको हो । देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली सेनाको कार्यालयबाट रोजगारीका लागि आवेदन दिन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
ओमनमाथि नेपालको ८४ रनको जित, सन्दिप र कुशलको किर्तिमानी
काठमाडौं । एसीसी मेन्स प्रिमियर क्रिकेट कपअन्तर्गत दोस्रो खेलमा पनि नेपालले जित हात पारेको छ । शुक्रबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले ओमानमाथि ८४ रनको जित हात पारको हो । ओमन ४६.३ ओभरमा अलआउट भएको हो । ओमानका ११ औं नम्बर ब्याट्सम्यानले चोटका कारण ब्याटिङ गर्न नआएपछि ओमान २२६ रनमा अलआउट भएको हो । नेपालको जितमा कुशल मल्लले कीर्तिमानी शतक प्रहार गरे भने सन्दिपले पनि आईसीसी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १०० विकेट पूरा गरेर कीर्तिमान बनाएका छन् । उनले ४२ खेलमा १०० विकेट लिँदै विश्व रेकर्ड कायम गरेका हुन् ।
‘जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु सरकारको अपराध हो’
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णय निकै गलत हो । धेरै वर्षपछि नेपाल संरचनात्मक रुपमा सुधार हुने दिशातर्फ अगाडि बढेको थियो । भूमिसम्बन्धी आएको ऐन र नियमावली एकदमै राम्रो थियो । अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वा स्वदेशी लगानीकै लागि वातावरण तयार गर्नुपर्यो भने वा सरकारले पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नपर्ने अवस्थामा सडक र विद्युत् बाहेक जग्गा नै समस्याको रुपमा रहेको छ । भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई कृषि, आद्योगिक, आवादी लगायतका १० वटा विषयमा वर्गिकरण गरेको छ । उदाहरणको रुपमा औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति छुट्याइने जग्गामा उद्योगीहरुले आफ्नो उद्योग स्थापना गर्न सहज हुन्छ । जुन केही निजी क्षेत्रका मानिसहरुको माग कित्ताकाट खोल्न पर्यो भन्ने माग हो, त्यो सट्टेबाजकर्ताहरुको माग हो । कित्ताकाट खोल्ने कामले जग्गाको कृषि, उद्योग वा अन्य विषयगत कुरामा उपयोग हुन दिँदैन । यो भनेको आज कुनै व्यक्तिको जग्गा एक लाखमा लिने र एक वर्षमा त्यसलाई किनबेच गर्दै ५० लाख पुर्याउने काम हुन्छ । यस्तो काम गर्दा जसकाे जग्गा हो उसले पाउने भनेको त एक लाख नै हो । बाँकी त थप सट्टेबाजहरुले नै कमाउने काम गर्छन् । यसो गर्दा न उत्पादन बढ्छ, न रोजगारी बढछ । मात्रै जग्गाको खरिदबिक्री प्रकृयामा सरकारलाई केही राजस्व प्राप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले अहिले जे गर्यो यो जघन्य अपराध हो । यो गर्न हुँदैनथ्यो । नेपालमा जतिबेलासम्म जग्गाको व्यवसाय गरेर नाफा आउने काम हुन्छ, त्यतिबेलासम्म कसैले पनि अन्य दीर्घकालिन क्षेत्रमा लगानी गर्दैन । यदी कसैले एक लाख लगानी गरेर ५० औं लाख कमाउँछ, त्यो स्तरमा उद्योग, पर्यटन, कृषि वा स्कुल कलेज कुनै क्षेत्रबाट कमाउन सकिँदैन । अहिले जुन मात्रामा व्यापारमा लगानी भैरहेको छ, त्यसलाई पनि उद्योगमा रुपान्तरण गर्नपर्ने अवस्थामा सरकारले फेरि दोस्रो नम्बरी कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्यो । जग्गाको कारोबारमा छुट दिएपछि बैंकमा तरलता अवस्था राम्रो हुन्छ, तरलताको अवस्था राम्रो भएपछि ब्याजदर घट्छ र त्यसपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कोणबाट गरिएको हो भने आत्मघाती योजना हो यो । एउटा राम्रो दीर्घकालीन सोँचले आएको र नेपाली अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न ल्याइएको कानुनी अभ्यासमाथि सरकारले तरबारले प्रहार गर्ने काम गर्यो । हामीले आगामी पुस्तालाई कस्तो अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने काम नभएर बैंकबाट लाखौं, करोडौं रुपैयाँ झिकेर केही सय मान्छेहरुले त्यसलाई चलाउने उद्योग, कृषि, पर्यटनको नाममा भनेर जग्गा र शेयर बजारमा लगानी गर्ने काम भएको छ । लामो समयदेखि जग्गाको कारोबार र सेयर बजारमा सरकारले कुनै अंकुश लगाएको थिएन, तर सो बीचमा पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु उद्योग र उत्पादनतर्फ लाग्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था सिर्जना भएन । जग्गाको कारोबारले सरकारलाई मालपोत र रजिष्ट्रेसन शुल्क प्राप्त भयो भने, शेयर बजारबाट हुने कारोबारमा सरकारले लाभांशको कर प्राप्त गर्यो । त्यस्तै केही सीमित मानिसहरुले दलाली वा ब्रोकरिङ गर्ने काम पाए । तर, त्यसले अर्थतन्त्रलाई खासै टेवा पुर्याएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग नियमन गरेको बैंकिङ क्षेत्र र बीमा प्राधिकरणले नियमन गरेको बीमा क्षेत्र अरु लगानीको लागि स्रोत नै परिचालन गर्न सकिएको देखिदैन । शेयर बजारका सीमित खेलाडीले स्पेकुलेसन भन्छौं हामी आफ्नो हातमा बजार आएपछि ह्वात्तै मूल्य बढाइदिने र आफ्नो सकेपछि मूल्य घटाइदिने, त्यसैले आर्थिक वृद्धिदरसँग, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रसँग र सरकारी बजेटको कार्यान्वयनसँग यसको त्यति सम्बन्ध देखिँदैन । सबै ठूला राजनीतिक दलहरुको ७५३ वटा स्थानीय तह र वडासम्म नै कमिटि छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो भूईंतहसम्मको कमिटिका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको पालिका वा क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक अवस्था (कृषि, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय, स्कुल–कलेज) बुझेर जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने र शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएको होइन । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र परिसंघका केही मठाधिसहरुले देश बर्बाद भो, जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरिएन भने । शेयर बजारलाई बढावा दिइएन भने सरकारको राजस्व पनि आउँदैन, अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदैन र बजारमा तरलता पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई उहाँहरुले पत्याएर निर्णय गर्नुभयाे । उहाँहरुले राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री वा गाउँगाउँका कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरेको भए सरकारले यस्तो निर्णय गर्दैनथ्यो । सरकारलाई किन यस्तो सल्लाह दिइयो भने जग्गा र शेयरबजारबाट जुन स्तरमा नाफा हुन्छ, उद्योगबाट सो स्तरमा नाफा हुन सक्दैन । जग्गामा एक करोड लगानी गर्दा एक वर्षमा नै ५/७ करोडसम्म कमाउन सकिन्छ, तर उद्योगमा एक करोड लगानी गरेर १० करोड कमाउन १५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले उनीहरुले पैसा आउने सजिलो बाटो कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र भड्खालोमा जाओस, दैनिक रुपमा हजारौं युवाहरु विदेश गइरहेका छन्, उनीहरुलाई कृषिको आधुनिकीकरण, प्रशोधन, औद्योगिकीकरण गर्ने भन्नेतर्फ नभएर तत्काल आम मानिसले बैंकमा राखेको पैसा सापटी दिने र जग्गामा हाल्ने स्पेकुलेसन गर्ने सजिलो बाटोको माग गरे । त्यही कुरालाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरुले पत्याइदिए, निर्णय गरे । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ३० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय बजेटकै विरुद्धमा समेत रहेको छ । यो समग्र उत्पादन क्षेत्रको विरुद्धमा पनि हो । सरकारको यो नीतिले पुँजी भएका नेपालीले उद्योग वा अन्य व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन्, भने विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा आएर रियलस्टेटमा नै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा लिएको नीति, पार्टीहरुको घोषणापत्र र नेपालकै संविधानको विरुद्धमा छ यो निर्णय । पछिल्लो समयमा आएको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा विभिन्न क्षेत्रलाई विभिन्न नाममा झण्डै डेढ खर्ब भञ्सार, मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिएको देखिन्छ, त्यो राजस्व छुट किन दिएको हो ? दोस्रो, विदेशी सहयोगबाट सोधभर्ना गरेर लिनपर्ने ४० अर्ब भन्दा पनि बढी रहेको छ, जुन सरकारले आवश्यक प्रकृया पुरा गरेर लिन सक्छ । तेस्रो, सरकारले विभिन्न विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न नसकेर, वातावरण परीक्षण हुन नसकेर, विस्फोटक पदार्थ ल्याउन नसकेर, आदि समस्याका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सरकारले यसरी समस्या परेका ठाउँहरुलाई हल गर्न सक्यो भने धेरै लगानी भित्रिने सम्भावना छ । खरबौंको प्रतिवद्धता छ, तर अरबौंको मात्रामा मात्रै आउने काम भएको छ । गाँठो फुकाउने काममा सरकार उद्दत देखिँदैन । चौथो, ०७६ सालमा डा डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई रिपोर्ट दिएको छ । सरकारले त्यो रिपोर्टलाई २/३ वर्ष लुकाउने काम गर्यो । त्यो रिपोर्ट अहिले वेबसाइटमा राखिएको छ । त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारको खर्च चार खर्बले घट्छ । सरकारको त्यतातर्फ पनि ध्यान गएको देखिँदैन । यी कामहरु गर्ने हो भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन । साथै निजी क्षेत्रले पनि पर्खौं, हेरौं, त्याग गरौं भन्ने चाहना राखेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउने विषयमा खुला सिमाना पनि महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा देखिएको छ । यहाँ उद्योग खोलेर लामो समय प्रतिक्षा गरेर आर्जन गर्नेभन्दा भारत वा तिब्बतमा गएर सामग्री ल्याएर बेच्दा फाइदा हुने हुँदा व्यवसायीले उद्योगमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । यहाँ उद्योगी भनेर चिनिएकालाई हेर्यौं भने पनि नामका मात्रै उद्योगपति छन् । उनीहरुले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डसँग कमिसन लिएर व्यवसाय गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीले दीर्घकालिन लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैनौं त्यतिबेलासम्म कृषि, उत्पादनमुखी वा उद्योगमा लगानी जाने देखिँदैन । विकासन्युजका संवाददाता नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
सर्वोच्चले भन्याे : सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउनु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आफ्नो आदेश प्राप्त गरेको मितिले तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले गत सोमबार दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरण घेराउ गर्ने व्यापारीहरुको घोषणा
काठमाडौं । अनिश्चित विद्युत कटौतीको कारण दैनिक लाखौंको घाटा भएको भन्दै पुर्वका व्यापारीहरुको संगठन मोरङ व्यापार संघका व्यापारीहरुले आन्दोलनको घोषण गरेका छन् । संघले एक सूचना जारी गर्दै यस अन्तर्गत वैशाख १० गते आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दुहबी ग्रीड शाखा घेराउ गर्ने भएको छ । संघले पटकपटक ध्यानाकर्षण गरेपनि सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको कारण घेराउ गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको संघले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका र गोल्यन समुहका अध्यक्षसमेत रहेका पवन गोल्यानले बिना जानकारी विद्युत कटौती हुँदा आफ्नो मिललाई दैनिक ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ घटेको बताए । उनले देशको विद्युत् आपूर्तिको अवस्था यस्तो हुँदा औद्योगिकीकरणको कुरा किन गरिरहेका छौं भन्दै प्रश्न गरे । ‘अनिश्चित ६र८ घण्टा विद्युत् कटौती हुँदा हाम्रा स्पिनिङ मिललाई दैनिक करिब ३र४ लाख रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सिद्धार्थ बैंकले गर्यो आँखा अस्पताललाई आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले नेपाल आँखा अस्पताललाई आँखा शल्यक्रियाका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले त्रिपुरेश्वरको नेपाल आँखा अस्पताललाई आँखा शल्यक्रियाको लागि पाँच लाख बाह्र हजार पाँच सय रूपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त रकम बैंकका तर्फबाट त्रिपुरेश्वरका प्रमुख अजय सिंह भण्डारीले नेपाल आँखा अस्पतालका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त सहयोग रकम नेपाल आँखा अस्पतालले काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ्ग, नुवाकोट र रसुवा जस्ता दुर्गम क्षेत्रका मोतिबिन्दु रोगीहरुको पहिचान गरि उनीहरुको आँखा शल्यक्रिया गर्नका लागि उपयोग गर्नेछ । सो सहयोगबाट आर्थिक स्थिति कमजोर भएर मोतिबिन्दु रोगको उपचार गर्न नपाइरहेका विरामीहरुको दृष्टि सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ र आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता सामाजिक कार्यहरुलाई सधैँ आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता दिँदै जाने उद्देश्य बैंकको रहेको छ ।
