भरतपुरमा एक केन्द्रको मतदान स्थगित
काठमाडौं । चितवन-२ आज भइरहेको उपनिर्वाचनमा एक केन्द्रको मतदान स्थगित भएको छ । भरतपुर-११ को नयाँ किरण माविमा मतदान स्थगित भएको हो । मतदानस्थलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका पुग्दा समर्थकले हुटिङ गर्दा अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेका थिए । मतदानस्थलभित्र नाराबाजी गरेपछि एमालेका समर्थकले प्रतिवाद गरेका थिए। एमाले समर्थकले किन होहल्ला गरेको भनेर प्रतिवाद गर्दा धकेलाधकेल भएको थियो । सो क्रममा दुई पक्षबीच धकेलाधकेल भएको थियो ।
खेर गएको पातको दुनाटपरी आम्दानीको स्रोत बन्दै
देउखुरी । घोराही उपमहानगरपालिका– १७ डवरीका महिलरुले दुनाटपरी बनाइ बिक्री गरेर आम्दानी गर्दै आएका छन् । जङ्गलमा खेर जाने सालको पातवाट दुनाटपरी बनाउँदै आएका महिला आम्दानी हुन थालेपछि निकै खुसी भएका छन् । समूहमार्फत चार वर्ष अघिदेखि दुनाटपरी बनाएर बिक्री गर्न थालेदेखि आम्दानी हुन थालेको उनीहरु बताउँछन् । विसं २०७४ मा इपिआरसी नेपालले गाउँका महिलालाई टपरी बनाउने तालिम दिएको थियो । सामूहिक रुपमा दुना तथा टपरी बनाउने काम गर्दे आएको त्रिशक्ति दुनाटपरी समूहकी अध्यक्ष उमा रावतले बताइन् । तालिम लिएपछि दश महिलाको समूह बनाएर काम थालेको अध्यक्ष रावतले बताइन् । ‘तालिम सकिएपछि गाउँका महिला मिलेर समूह गठन गर्दै दुनाटपरी उद्योग घरेलुमा दर्ता गर्यौँ, उद्योग दर्तागरेपछि घरेलु तथा साना उद्योगले ८० प्रतिशत अनुदानमा दुनाटपरी बनाउने मेसिन समूहलाई प्रदान गरेको थियो’, उनले भनिन्, ‘मेसिनको दुनाटपरी हातले बनाएको जस्तो भरपर्दो नभएको भनेर ग्राहकले किन्न मानेनन् ।’ गत वर्षदेखि हातले बनाउन थालेको उनले बताइन् । पछिल्लो समयमा दाङमा हातले बनाएको दुनाटपरीको माग बढेको छ । साल र पालुकाको पातको दुना टपरी बनाउने गरेको उनले बताइन् । ‘जिल्लामा घोराही, तुलसीपुर, नारायणपुर र लमही बजारबाटसमेत माग आउन थालेको छ’, उनले भनिन्, ‘बजारका पूजा सामग्री पसलले बिक्री गर्दछन् उता बिक्री नभएको आफैले समन्वय गरेर बिक्री गर्ने गरेको छ, यसको माग बाह्रैमहिना आउने गर्दछ, चाडपर्व, पूजा, बिहे मृत्यु संस्कारमा पनि हरियो, सुकेको दुना टपरीको माग हुने गर्दछ, मौसमको समयमा माग धान्न मुस्किल हुन्छ । एउटा टपरीको मूल्य चार रुपैयाँ रहेको छ ।’ दुना एक मालाको एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको समूहकी अध्यक्ष रावतले जानकारी गराए । मालामा सयवटा दुनाटपरी हुने उनले बताइन् । हरियो दुना टपरीको माग गर्नेका लागि तुरुन्तै वनबाट पात ल्याएर तयार गरिन्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले महिला उद्यमी बनेका र घर नजिकै खेर गएको पात सदुपयोग गरेर दुनाटपरी बनाएका समाचार सुनेपछि गाउँका दिदीबहिनीले सल्लाह गरेर काम सुरु गरेको समूहकी सदस्य शोभा घिमिरेले बताइन् । मेसिनबाट बनाएको भन्दा हातले बनाएको मानिसले मन पराउने भएका कारण हातले बनाएको धेरै बिक्री हुने गरेको समूहकी सदस्य घिमिरेले बताइन् । उनले भने, ‘बजारका चाट पसल, पूजा सामग्री पसलमा सम्पर्क गर्छौँ, उत्पादन भएको दुनाटपरी बिक्री गर्न समस्या छैन ।’ उत्पादन सुरु भएसँगै अहिलेसम्म राम्रो आम्दानी भएको उनले जानकारी गराइन् । ‘पहिले घरखर्चका लागि दुनाटपरी बनाउने काम गर्दे आएका थियौँ, तालिम पाएपछि भने व्यावसायिक रुपमै अगाडि बढेका छौँ’, उनले भने । दुनाटपरी बनाउने काम सुरु गरेसँगै आर्थिक रुपमा सवल बन्दै गएको उनको भनाइ छ । वनमा खेर गएको पात र बचेको समयको सदुपयोग गरेर एक जनाले मासिक छ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘बजारमा बाह्रैमहिना दुनाटपरीको माग हुने गरेको छ’, घिमिरेले भनिन्, ‘पहिले बसेर दिन बित्ने गरेका थिए, अहिले दिदीबहिनी जम्मा हुँदा पनि आम्दानी हुने काम गरेका छोँ, आम्दानी भएपछि आफ्ना इच्छा पूरा भएका छन् ।’ बजारमा पाइने प्लास्टिकका सामान विस्थापित गर्ने प्लास्टिकले स्वस्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा छ । पातबाट बनेको जैविक सामानको महत्वका बारेमा सकारात्मक अभियानलाई प्रचार गर्न सकेमा आफ्नो व्यापारले बजार पाउने महिलाको धारणा छ । घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसीले महिलाले खेर गएको समय र पातको सदुपयोग गरेर उत्पादनमूलक काममा लागेकामा प्रशंसा गरिन् । उनले त्यहाँ उत्पादन भएका सामग्री बिक्री गर्न असहज भएमा बजार व्यवस्थापनमा पालिकाले सहयोग गर्ने बताइन् । अरु महिलालाई पनि घर वरिपरी खेर गइरहेको पातलाई सदुपयोग गरेर आयआर्जनमा जोडिन आग्रह गरिन् । दुनाटपरी प्रयोग गरेर प्लास्टिकका सामान किन्ने पैसा बाहिर जाने रकम रोक्न सकिने उनको धारणा छ । रासस
चितवन २ उपनिर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत खस्यो
काठमाडाैं । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ मा जारी प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा ४० प्रतिशत मत खसेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनका सहायक निर्वाचन अधिकृत ईश्वर आचार्यले दिउँसो पौने १ बजेसम्म ४० प्रतिशत मत खसेको जानकारी दिए । गत निर्वाचनबाट सो क्षेत्रबाट निर्वाचित रास्वपाका अध्यक्ष समेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । जिल्लामा तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । निर्वाचनका कारण यस क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी रोकिएका छन् ।
कांग्रेस उम्मेदवार भट्टराईलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तनहुँ-१ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगको तनहुँस्थित निर्वाचन अनुगमन समितिले उम्मेदवार भट्टराईले प्रचारप्रसार निषेध गरिएको अवधिमा मोबाइलबाट भ्वाइस मेसेजमार्फत मत मागेको सूचना पाएको भन्दै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगका अनुसार उम्मेदवार भट्टराईले ७ गते राति १२ बजेपछि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ (ग) प्रतिकूल हुने गरी भ्वाइस म्यासेजमार्फत मत मागेका थिए ।
पाल्पा बस दुर्घटनामा एकको मृत्यु, ३८ घाइते
ढोरपाटन । बुटवलदेखि बागलुङको बुर्तिबाङ आउँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । आज बिहान बुटवलदेखि बुर्तिबाङतर्फ आउँदै गरेको लु१ख ५९५६ नम्बरको बस पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–५ जोरधारा नजिकै बिहान ९ बजे दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ३८ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेमेन्द्र शर्माले जानकारी दिए । मृत्यु हुनेको पहिचान नखुलेको शर्माको भनाइ छ । घाइते सबैलाई लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पठाइएको शर्माले जानकारी दिनुभयो । घाइते अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बस भिरमा अड्किएको बताइएको छ ।
साँखु–लप्सीफेदी सडक पुनःनिर्माण गरिने
साँखु । साँखुदेखि लप्सीफेदीसम्म विभिन्न खण्डमा सडक पुनःनिर्माणको काम गरिने भएको छ । साँखु–लप्सीफेदी सडकमा केही खण्डमा सडक धेरै बिग्रिएकाले पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ती ठाउँमा सडक कोतरेर तल्लो भाग बेस थपेर कालोपत्र गरिने डिभिजनका सूचना अधिकारी सुनित केसीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यहाँ धेरै खण्डमा धेरै बिग्रिएको छ, सडक बलियो बनाउन पुरानो सामग्री हटाएर नयाँ हालेर गर्नुपर्ने छ ।’ साँखु–मेलम्ची सडकमा मेलम्चीबाट क्रसरको ढुङ्गा र गिट्टी लिएर आउने टिपरले गर्दा सडक बिग्रिएको उनले बताइन् । अधिकांश खण्डमा नियमित रुपमा मर्मत, खाल्डाखुल्डी भएका स्थानमा खाल्डा टाल्ने, कालोपत्र माथिबाट थप्ने ओभरले गरिने डिभिजनको योजना छ । बढी समस्या भएको ठाउँमा तल्लो भाग नै हटाएर पुनःनिर्माण गरिन लागिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि कार्यालयले चीन सरकारको सहयोगमा विस्तार भएको चक्रपथको एउटा खण्डमा पुनःनिर्माणको काम गत महिना सुरु भएको थियो । बल्खुदेखि कलङ्कीसम्म पुनःस्थापना यो आवभित्र सकिने उनले बताए । एक दशमलव दुई किमी लम्बाइमा सर्भिस लेनमा काम भइरहेको छ । चक्रपथको अरु खण्डमा तत्काल यस्तो समस्या नपाइएको उनले बताए । डिभिजन कार्यालयले चालु आवभित्र स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत कलङ्कीबाट खसीबजार हुँदै बल्खु खण्ड, लैनचौरदेखि महाराजगञ्ज, लैनचौरबाट चक्रपथ हुँदै बालाजु बाइपास, साँखुबाट लप्सीफेदी हुँदै भोटेचौरसम्म आवधिक मर्मत गरिरहेको छ । चक्रपथको बल्खु क्षेत्र र साँखुदेखि लप्सीफेदीसम्म बढी क्षति भएकाले पुनःनिर्माण अघि बढाउन लागिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । साँखुबाट लप्सीफेदीसम्मको सडक सिन्धुपाल्चोक जोड्ने सडकका रुपमा रहेको छ । साँखु आफैँमा महत्वपूर्ण सहर रहेको छ भने सिन्धुपाल्चोकबाट जोडिने छोटो मार्ग भएकाले यो सडकको महत्व अझै बढेको छ । रासस
शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग
काठमाडौं । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसिइ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एनसिइ नेपालले राजनीतिक दलद्वारा निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोहीअनुरुप शिक्षामा कूल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्न माग गरेको हो । हाल शिक्षामा करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट रहेको छ । एनसिइ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अपुग रहेकाले सरकारले शिक्षा बजेट बढाउनुपर्ने बारेमा अवगत गराइएको जनाए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका साथै दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, प्राथमिक उपचार तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति हालको विनियोजन अपर्याप्त भएकाले बजेट वृद्धि गरिनुपर्ने एनसिइ नेपालको माग रहेको छ । सो सञ्जालले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँललाई हालै सुझाव पत्र बुझाइएको हो । एनसिइ नेपालका महासचिव सुदर्शन सिग्देलका अनुसार अर्थमन्त्री डा महतले उपलब्ध स्रोतसाधनकै ‘फ्रेमभित्र रही’ बजेट विनियोजन गरिने र मुलुक अहिले आर्थिकरूपमा संवेदनशील अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामै राखिएको बताएका थिए । शिक्षामन्त्री राईले शिक्षामा गरिएको लगानी भने सयौँ वर्ष टिक्छ भन्ने यथार्थ बोध भए पनि सोचेजति लगानी गर्न नसकिएको स्वीकारेका थिए । रासस
पत्रकारितामा परीक्षा प्रणाली लागू गर्नैपर्छ : अध्यक्ष बस्नेत
काठमाडौं । मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित तुल्याउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले ५३ वर्ष पूरा गरेको छ । स्वस्थ पत्रकारिताको विकास एवं सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई राष्ट्र, समाज र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको काउन्सिलले पत्रकारिताको क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, विसङ्गति र दुष्प्रचारको अन्त्य गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल नेपाली मिडिया, सञ्चारकर्मी र सरकारबीचको सेतुको रुपमा रहँदै आएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिताको पक्षमा क्रियाशील रहेको छ । मिडियाको नीति बनाउने सवालमा सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै मिडिया क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, ऐन, नियम, निर्देशिका वा मापदण्डहरु निर्माण प्रक्रियामा पनि काउन्सिल क्रियाशील रहेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको पहरेदारको भूमिका खेलिरहेको र सरकारलाई कानुन निर्माण र अन्य नीतिगत काममा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । काउन्सिलले हालसालै पत्रपत्रिकाको पछिल्लो वर्गीकरण नतिजासमेत सार्जजनिक गरेको छ । प्रस्तुत छ, सञ्चारमाध्यमलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन तथा न्यू मिडिया र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका चुनौतीको समाधानलगायत विषयमा काउन्सिलको भूमिकाका सन्दर्भमा बालकृष्ण बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : यहाँले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको करिब दुई वर्ष भएको छ । यस अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? मैले काउन्सिलको जिम्मेवारी लिइरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिडको महामारीले समग्र देशको मिडिया क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको अवस्था थियो । झण्डै तीन वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन रोकिएको अवस्था थियो । त्यसै त सङ्कटमा परिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यबाट पाउने सुविधा लामोसमयदेखि रोकिदा कति समस्या झेल्नुपरिरहेको थियो होला । म आउने वित्तिकै रोकिएको वर्गीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनतिर लागेंँ । र केही महिनाभित्रै देशभरका पत्रपत्रिकाले राहत पाए । वर्गीकरणको मापदण्डलाईसमेत वैज्ञानिक र थप पारदर्शी बनाएका छौँ । यो बीचमा स्थानीय तहको चुनाव, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए । चुनावको मिडियाको अनुगमनमा काउन्सिलको प्रभावकारी र सन्तुलित भूमिका देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ । पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार प्रेषित गर्न, सञ्चार सङ्गठन समेतलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिल क्रियाशील रह्यो । युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालबाट हुने गालीगलौज रोक्न विभिन्न सन्देशमूलक अभियान थालेका छौँ । अन्यत्रबाट हुबहु सार्ने अनलाइन, पत्रपत्रिकालाई कारबाही गर्ने, बार्गेनिङग पत्रकारितालाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न काम हुँदै आएका छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने पत्रकार, प्रेस पास र पहेँलो ज्याकेटको दुरुपयोग गर्नेलाई काउन्सिलले उच्च निगरानीमा राख्दै कालोसूचीमा राख्ने तह सम्मको कारबाही गर्दै आएको छ । छापा माध्यमले भोग्नुपरेका अनेक समस्या, युट्युबसहित सामाजिक सञ्जालका समस्यालाई समाधान गर्न विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कतिपय कानुनको तर्जुमा एवं विद्यमान कानुनमा देखिएका कमजोरीको परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम भएको छ । काउन्सिलमा तपाई कम उमेरमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउने युवा अनुहार हुनुहुन्छ । नेपाली मिडियाको राम्रा नराम्रा पक्ष केलाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता काममा यहाँको अनुभव कस्तो रहेको छ ? काउन्सिल जस्तो निकायमा आराम गर्न वा पेन्सन पकाउन जाने दुवै होइन । पत्रकारिता जगतको नीति निर्माण तहदेखि पत्रकारका दिनानुदिनका समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । प्रेस र सरकारबीचको पुलको जिम्मेवारी हुँदा दुवै पक्षसँग समन्वय गरी यो क्षेत्रको विकास र विस्तारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेटको विविधतायुक्त प्लेटफर्म अनुसारका मिडियाले दिनहुँ नयाँ खाले अवसर, सम्भावना र चुनौती ल्याएको छ । प्रेस काउन्सिलले यी सबै पक्षलाई रचनात्मक रुपमा लिई काम गरिरहेको छ । यस्ता काममा मैले अधिकतम समय दिने गरेको छु । अग्रजहरुको सुझाव, अनुभव र युवा पुस्ताको साथ लिएर काउन्सिलले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अझै पनि पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यसो हुनेमा के कारण देख्नुहुन्छ ? आचारसंहिता भनेको स्वनियम हो, कडा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । यसमा सञ्चार माध्यम र तिनमा काम गर्ने पत्रकार स्वयं जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । केही राम्रा र नमुना खाले सञ्चारमाध्यम पनि छन् । आचारसंहिताको चरम उल्लङ्घन गर्ने पनि छन् । पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । युटयुबसहित सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी सञ्चालन हुँदा त्यसको नराम्रो प्रभाव छ । कुन सञ्चारमाध्यम हो, कुन होइन भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने स्थिति छ । कसलाई पत्रकार भन्ने गाह्रो हुने अवस्था आइसक्यो । काउन्सिलले यी कुरामा केन्द्रित भई सामाजिक सञ्जालसमेतको कन्टेन्ट अनुगमन र प्रवृत्तिगत अध्ययन समेत गर्दै आएको छ । युट्युबर पत्रकार हुन् कि होइनन् भन्ने बहस पनि छ । कहीँ कतै दर्ता हुनु नपर्ने, समाचार के हो रु पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त के हो नबुझी ‘कन्टेन्ट’ दिने युट्यूब पनि छन् । त्यस्ता युट्यबर पनि आफूलाई पत्रकार दाबी गर्छ्न । प्रेस कार्ड भिर्छन् । पहेँलो ज्याकेट लगाउँछन् । हामीले यस्ता खाले जबरर्जस्तीलाई रोक्न, सञ्चारमाध्यमको परिचय दिनुपर्ने भए विधिवत् प्रक्रियामा आउन सहजीकरण गर्दै आएका छौँ । सञ्चारमाध्यमको कानुनी दायरा भित्र नसमेटिने तर जथाभागी विषयवस्तु पस्केर अराजकता फैलाउनेविरुद्ध विशेष निगरानी र कारबाहीसमेत गरिरहेका छौँ । त्यस्ता विवादास्पद सञ्जाल, कतिपय अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पनि आचारसंहिताको उल्लङ्घन गर्दै तथ्यहीन समाचार दिने गरेका छन् । विभिन्न खालको हिंसा भड्काउनेर सामाजिक, पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउने खालका सामग्रीले पत्रकारिताको समग्र पेसाप्रति नै हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । प्रेस काउन्सिलले उनीहरुलाई पत्र काट्ने, क्षमायाचना वा सचेत गराउने गरेको छ । सञ्चार माध्यम र पत्रकारले आचारसंहिता उल्लङेघन गरेमा प्रेस पास निलम्बनको सिफारिसदेखि अनलाइन बन्द गर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अभ्यास भएको छ । मिडिया साक्षरता पर्याप्त नहुँदा यस्ता समस्या देखिएका हुन् । सरकारले यस्ता काममा स्रोत साधन बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु । पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कत्तिको देख्नुभएको छ ? अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन हामीले पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन अनुगमन र कारबाहीभन्दा पनि आचारसंहिता शिक्षालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । पत्रकारिताको देश र समाजप्रति विशेष सामाजिक दायित्व रहेको हुन्छ । अनलाइन मिडियालाई दर्ता हुनुअघि त्यसका सम्पादक, प्रकाशकले आचारसंहिताको अनिवार्य कक्षाको सुरुवात भएको छ । र यो प्रभावकारी समेत भएको छ । पत्रकार आचारसंहिता जागरण अभियानलाई देशव्यापी बनाइएको छ । मिडियाबाट भएका गल्ती, कमजोरी सच्याउन र दोहोरिन नदिन विशेष निगरानी र अनुगमनमा जोड दिँदै आएको छ र युट्युब केन्द्रित विशेष जागरण कक्षासमेत सुरु गर्दैछौँ । पत्रकारितालाई मर्यादित गराउन यस्ता कार्यक्रमले सचेतना बढ्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाली मिडियालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले के कस्ता काम गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा कानुनी रुपमा बलियो हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि भइरहेको कानुनमा आवश्यक संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । मिडियाको हित, प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक कानुनको तयारीका लागि सरकारलाई सुझाव समेत दिँदै आइरहेका छौँ । पत्रकारको योग्यता के हुने भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । पर्याप्त अध्ययन नभएका, विषयवस्तुबारे अध्ययन र अनुभव नभएका जनशक्तिले मिडिया सञ्चालन गर्दा यो क्षेत्र बदनाम हुँदै गएको पनि छ । अब अबदेखि मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न परीक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, इञ्जिनीयरिङमा जस्तै अब पत्रकारितामा पनि तोकिएको परीक्षा पास गरी लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । पत्रकार, सम्पादक हुन विद्यमान कानुन पुरावलोकन हुनुपर्छ । हामी त्यसको अध्ययनमा समेत छौँ । जुन पृष्ठभूमि र अध्ययनबाट आए सम्पादक बन्न सक्ने, पत्रकारको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने ‘लुपहोल’ अब बन्द गर्नुपर्छ । अब मादण्ड बनाइ पत्रकार हुन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ । प्रेस काउन्सिल त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छ । त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकारको उपाधिको आधार र मापदण्ड तय गर्ने, वास्तविक पत्रकार को हुन् भन्ने पहिचान गर्न विज्ञहरु संलग्न बेग्लै कार्यदल बनिसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न र व्यवस्थापन गर्नका लागि समिति बनाइ सरकारलाई सुझावसमेत दिइसकेका छौंँ । आचारसंहितासम्बन्धी पुस्तीका विभिन्न मातृभाषामा प्रकासित गरेका छौँ । पत्रकार महिलालाई पेसामा टिकाइरहन र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न अभिमुखीकरण तालिममा जोड दिएका छौँ । प्रदेशस्तरका मिडिया विरोधी कानुन सच्याउन, आम सञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले ल्याउने विधेयकलाई मिडियामैत्री बनाउन काउन्सिलले विभिन्न रचनात्मक सुझाव दिएको छ । छापाखाना र प्रेसको इतिहासका लागि प्रेस सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि अनुसन्धानमूलक पुस्तकको तयारी, मिडियाको अङ्ग्रेजी भाषामा वर्ष पुस्तकको सुरुवात भएको छ । त्यसैगरी मिडियामा आएका विषयमा चित्त नबुझी काउन्सिल आउने पक्षको सुनुवाइका लागि बेग्लै इजलास कक्षको तयारी भइरहेको छ । विश्व प्रेस काउन्सिलको केन्यामा भएको सम्मेलनमा अनलाइन र पत्रकारले चलाउने सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन साझा खालको आचासंहिता बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसबारे अरु देशमा समेत बहस भइरहेको छ । पत्रकारितामा संलग्न रहेका महिला पत्रकारलाई टिकाइराख्न उच्चस्तरको र नयाँलाई आकर्षित गराउन आधारभूत तालिम दिन सुरु गरेका छौँ । प्रदेश र जिल्लाका सरकारी विज्ञाापन सोही क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई दिलाउन कानुनी परिमार्जन गर्न पहल गरिरहेका छौंँ । न्यू मिडियालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ काउन्सिलका प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ? सूचना र सञ्चार प्रविधिमा आएको द्रूत विकासको परिणाम जन्मिएको न्यु मिडियालाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । यसको सदुपयोग गरी रचनात्मक हिसाबले विषयवस्तु दिन सक्यौंँ भने यसले आम जनतालाई नै लाभ पुग्दछ भने देशको समृद्धिमा सहयोग पुग्छ । न्यू मिडिया र सोसियल मिडियालाई रचनात्मक बनाउन, मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी भइसकेको छ । न्यु मिडियाले ल्याएका विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । युट्युब फेसबुब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सामग्री दिँदा जनमानसमा अनेक भ्रमण फैलिने गरेको छ । युट्युब प्रयोगकर्तामध्ये कतिपयले पत्रकारिताको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त र दायित्व पनि ख्याल नगरी एकपक्षीय सामग्री प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्मलाई समेत ख्याल गरेको पाइँदैन । त्यसैले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासमेत सजग भएर जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट समग्री दिनुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले न्यु मिडियालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । काउन्सिलले न्यु मिडियाका विभिन्न प्लेटफर्महरुलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ । नयाँ मिडियालाई बहिस्कार गर्नेभन्दा पनि परिस्कृत गराउन आवश्यक छ । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ गुनासा आउने गरेका छन् । वर्गीकरणको प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न सकिएला ? पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको प्रक्रियालाई बढी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन मापदण्ड फराकिलो बनाएका छौँ । अबको पत्रकारितामा वितरणलाई मात्र आधार नमानी त्यसमा सम्प्रेषित विषयवस्तुको गुणस्तरियता र डिजिटल मार्केटिङ कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्ने गरिएको छ । आज विश्वव्यापी रुपमै पत्रपत्रिकाको विक्री वितरण घट्दो अवस्थामा छ । पत्रपत्रिकाले आफ्नो विक्री वितरणको बारेमा दाबी गरेजस्तो छ छैन भने स्थलगत अनुगमन गर्ने, सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया बुझ्नेदेखि अन्य सञ्चार माध्यमको समाचार वा अन्य सामग्री हुबहु साभार गरेको छ छैन भन्ने हेर्ने गरेका छौँ । अहिले पनि राससका समाचार, फोटो, लेख, आलेखहरु पनि स्रोत उल्लेख नगरी हुबहु आफ्नो मिडियामा प्रकशन भएका छन् । त्यस्ता मिडियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याइरहेका छौं । त्यस्तै साना लगानीका मिडिया र स्वरोजगारमूलक मिडियालाई पनि फरक ढंगबाट हेरिनु पर्ने हुन्छ । शहरबाट प्रकाशित पत्रपत्रिका र विकट जिल्लाबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको आकार, कलर र विषयवस्तुहरुलाई एकै आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत देशका दुर्गम जिल्लाबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले अनेक समस्यासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा यस पक्षलाई मसिनो गरी केलाउन थालेका छौं । हालै आव २०७७/७८ को ६६८ पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ भने एक महिनाभित्र आव २०७८/७९ को नतिजा पनि सार्वजनिक गर्नेछौँ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि वर्गीकरण गर्ने कुरा के हुँदैछ नि र ? तीनको अनुगमन कसरी भइरहेको छ ? पछिल्ला केही वर्षयता अनलाइन मिडियामा बाढी नै आएको छ । दर्ता भएका अनलाइनको सङ्ख्या चार हजार पुग्न लागिसकेको छ । काउन्सिलमा रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको बेग्लाबेग्लै अभिलेखीकरण छ । तिनको सिस्टम अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो छ । तिनलाई निगरानी गर्न बेग्लै डेक्स छन् । त्यहीँबाट नियमित अनुगभन र कारबाही भइरहेकै हुन्छ । जहाँसम्म वर्गीकरणको कुरा छ, हामीले अब पत्रपत्रिका मात्रै होइन अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित बनाइ वर्गीकरण गर्न आन्तरिक काममा जुटेका छौँ । त्यसका लागि मापदण्ड बन्दैछ । अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापनस्वरुप सहुलियत दिन सरकारलाई लेखी पठाइसकेका छौँ । रासस
