स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटी मार्केटको लाइसेन्सका लागि ७ कम्पनीको आवेदन
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी मार्केट) सञ्चालनका लागि इजाजत लिन समान ७ वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी मार्केटको इजाजत पत्र लिनका लागि आवदेन दिने आइतबार अन्तिम दिन रहेकोमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन दर्ता भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमतिका लागि हिमालयन, नेशनल र अन्नपूर्ण स्टकले आवेदन दिएका छन् । साथै, कमोडिटी मार्केटका लागि नेपाल मल्टी कमोडिटिज , मल्टिडेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज, मल्टी एसेस्ट्स एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज र हिमालयन कमोडिटिजको आवेदन परेको बोर्डले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)लाइसेन्स जारी गर्न बोर्डलाई बाटो खुलेको थियो । धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि निवदेन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । तर उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो । धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी मार्केट खोल्न र थप ब्रोकर लाइसेन्स खुलाउन आवश्यक रहेको बोर्डले बताउँदै आएको छ । धितोपत्र बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, लगानीकर्तामैत्री एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधि सहितको बनाउन पनि बजारमा नयाँ स्टक चाहिने बोर्डको भनाइ छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै सकेन सरकारले, २० अर्ब ऋण उठाउँदै
काठमाडौं । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत कर्मचारीलाई तबल खुवाउनका लागि २० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । यस्तै, तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको पुरानो ऋणको समेत नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ, ९१ दिनेमार्फत ५ अर्ब, १८२ दिनेमार्फत ६ अर्ब र ३६४ दिनेमार्फत ४ अर्ब रुपैयाँ उठाउने छ । २८ दिने अवधिको ५ अर्ब र ९१ दिने अवधिको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भने नवीकरण गर्नेछ । चालु खर्चधान्न नसकेपछि सरकारले धमाधम ऋण उठाइरहेको छ । सरकारसँग पैसा नभएपछि यसअघि नै अर्थमन्त्रालयले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन रोकेको थियो । चैत अन्तिम सातादेखि सरकारले असार मसान्तसम्मका लागि भन्दै पेन्सन पाकेका कर्मचारीको उपदान, औषधि उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम समेत रोकेको थियो । लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन हुन नसकेका कारण सरकारी खातामा दबाब बढेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तीन शिर्षकको रकम रोक्का गरेको थियो । मन्त्रालयले उपदान शीर्षकमा २ अर्ब, बजेट उपशीर्षकको १४ अर्ब र बिदाको १६ अर्ब रकम रोक्का गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुुसार महालेखाले सरकारी खातामा सुधार नआएपछि तीन शिर्षकको बजेट २०८० साल असार २० गतेसम्म भुक्तानी दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राजश्व संकलन घटेको भन्दै अर्थसचिव तोयम रायले गत चैत १२ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानको २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको थिए ।
८० वर्षपछि फेला पर्यो दोस्रो विश्वयुद्धको जहाज
वाशिङ्टन । दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएको जापानी जहाज ८० वर्षपछि परेको छ । भ्वाइस अफ अमेरिकाले उल्लेख गरेअनुसार उक्त जापानी पानी जहाजमा एक हजारभन्दा बढी यात्रु सवार रहेको बताइएको छ । सन् १९४२ मा पपुवा न्युगिनीमा ८५० जना युद्धबन्दी र करिब २०० नागरिक बोकेको जापानी जहाज मोन्टेभिडियो मारुको भग्नावशेषमा जापानीले पपुवा न्युगिनीमा कब्जा गरेका थिए। जहाजमा को को थिए भन्ने थाहा नभएपछि जहाजलाई पानीमै डुबाइएको थियो । जहाजको भग्नावशेष यसै साताको शुरुमा फिलिपिन्सको दक्षिणी चीन सागरमा भेटिएको थियो । यो मिसन अष्ट्रेलियाको रक्षा मन्त्रालय, अष्ट्रेलियाको साइलेन्टवर्ल्ड फाउन्डेसनका समुद्री पुरातत्वविद् र डच गहिरो समुद्री सर्वेक्षण कम्पनी फुग्रोका विज्ञको संयुक्त प्रयासमा अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि यसै महिनाको शुरुमा फिलिपिन्सको तटमा खोजी अभियान शुरु गरिएको थियो । अष्ट्रेलियाको रक्षा मन्त्रालयको सहयोगमा समुद्री पुरातत्व र इतिहास तथा फुग्रोलाई समर्पित साइलेन्टवर्ल्ड फाउन्डेशनले सँगै राखेको मिसनमा भग्नावशेष पत्ता लगाइएको थियो । मोन्टेभिडियो मारुबाट कुनै वस्तु वा मानव अवशेष नहटाइने बताइएको छ । नयाँ खोजमा प्रतिक्रिया दिँदै अस्ट्रेलियाका उपप्रधानमन्त्री रिचर्ड मार्ल्सले ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् – ‘८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि, सयौँ अष्ट्रेलियाली परिवारले मोन्टेभिडियो मारुको समाचारको लागि पर्खिरहेका छन् । यो हप्ता एक असाधारण खोज प्रयासको लागि सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद, जहाजको अन्तिम विश्राम स्थान पत्ता लगाइएको छ ।’ रासस
उद्याेगमा देखिएको विद्युत आपूर्ति समस्या १५ दिनमा समाधान हुन्छ : विद्युत प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरलगायतका क्षेत्रमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या अल्पकालीन भएको प्रष्ट पारेको छ । विनाजानकारी उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति कटौती गरिएको भन्ने उद्योगीहरुबाट गुनासो आएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार ऊर्जा क्षेत्रका पत्रकारहरुसँगको भेटमा त्यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या १०/१५ दिनमा समाधान हुने र समस्यालाई बुझिदिन उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । यस वर्ष हिउँ/पानी नपरेर शुख्खायाम लम्बिंदा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत गिरावट आएको, धनुषाको ढक्केबर सबस्टेसनबाट थप विद्युत पूर्वतर्फ पठाउन प्रसारण लाइनको क्षमताले नधानेको, सप्तरीको रुपनी सबस्टेसनको बे्रकर चुँडिएको र कटैया–कुशहवा १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बिहारबाट आयात भइरहेको विद्युत् उताबाट कटौती हुँदा माग अनुसार आपूर्ति गर्न समस्या भएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङकाअनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको जडित क्षमता करिब दुई सय मेगावाट भएता पनि हिउँ/पानी नपर्दा अहिले करिब ३० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भई काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह भइरहेको छ । तर, एक दुई दिनदेखि ती आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएकोले उद्योगहरुलाई अहिले नियमित विद्युत् आपूर्ति भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘सुनसरी मोरङ ओद्योगिक करिडोरका उद्योगहरुलाई विद्युत् काटेका छैनौं, लाइटिङ लोडमा मात्र चलाउनु भनेका थियौं, काबेली करिडोरमा उत्पादन बढ्नासाथ उद्योगहरुलाई विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु गरिसकेका छौं, अहिले देखिएको अल्पकालीन समस्या हो, ठूलो समस्या हैन’, उनले भने । ‘अब १०/१५ दिनमा पूर्व मनसुन सुरु हुने अनुमान गरिएको, त्यसपछि भएसँगै खोलानालामा पानीको वहाब बढेसँगै विद्युत् उत्पादन बृद्धि हुन्छ, त्यसपछि आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् जेठको पहिलो हप्ताबाट भारतर्फ निर्यात सुरु गर्छौं, यस वर्ष करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात हुने अनुमान गरेका छौं, निर्यात अनुमतिको स्वीकृतिका लागि भारतीय निकायहरुमा आयोजनाहरुको सूची पठाइसकेका छौं ।’ अहिले प्रणालीमा विद्युत्को उच्चतम माग १ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुगेको छ । औसत माग १ हजार ३ सय मेगावाट र आधार माग १ हजार २ सय ७५ मेगावाट रहेको छ । तराईमा गर्मी बढ्दा खेतमा सिंचाइ गर्न सिंचाइको लोड अत्याधिक बढेको छ । झापाको दमकदेखि अनारमनी क्षेत्रको मात्र विद्युत् माग ८० मेगावाट पुगेको छ । प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयलाई २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनले विद्युत् माग धान्न नसकेपछि दैनिक रुपमा औसतमा ५ सय मेगावाट आयात गरिएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष जलविद्युत आयोजनाहरुको जडित क्षमता बढेता पनि पानी/हिउँ नपर्दा देशभित्रको विद्युत् उत्पादनमा करिब ३० प्रतिशत गिरावट आएको छ । प्राधिकरणका विद्युत्गृहहरु बाहेक निजी क्षेत्रका जलविद्युतगृहको विद्युत उत्पादन जडित क्षमताको करिब १४ प्रतिशत मात्र रहेको प्राधिकरणको अनुमान छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अगामी वर्षको गर्मी मौसममा अहिलेको जस्तो समस्या आउन नदिन अहिले ढल्केबर– इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिट्टै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यी लाइन बनेपछि ढल्केबरबाट पूर्व र पश्चिम विद्युत प्रवाहका लागि प्रसारण लाइनको समस्या नहुने उनले थपे ।
कर तिर्ने वातावरण छैन : अर्थविद् वाग्ले
काठमाडौं । अर्थविद् अच्युत वाग्लेले कार्यक्रममा मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नागरिकले कर तिर्ने वातावरण नभएको बताए । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणमा सबैको पहुँच नभएको उल्लेख गरे । अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा देशमा सीमित सर्वसाधारणले मात्र कर तिर्ने गरेको बताए । देशमा कर तिर्ने वातावरण नभएको र जनताले कर तिर्न पनि समस्या भएको जिकिर उनले गरे । डा. वाग्लेले नेपालमा ६० प्रतिशत युवामा वित्तीय पहुँच पुगेको बताए । नेपालमा बैंक खाता प्रयोगकर्ताको संख्या सवा चार करोड पुगेको उनको भनाइ छ । उनले बैंक खाता प्रायोगकर्ताको संख्या बढी देखिए पनि ऋण लिने आम नागरिकको संख्या थोरै रहेको बताए । नेपालमा उद्योग देखाएर आयात मात्र बढाउने परिपाटी रहेको बताउँदै उनले सुधार गर्छु भनिए पनि सुधार हुन नसक्ने स्थिति देखिएको उल्लेख गरे । नीतिगत तहमा गम्भीर विषयमा छलफल हुने च्यानल नै नभएका कारण पनि समस्या भएको उनले बताए । यसका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नेपालमा विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढ्दो रहेको र नीतिगत तहमा पनि सुधार भएमा आर्थिक विकास एवं परिवर्तन सम्भव रहेको बताए । अर्थविद् वाग्लेले अहिलेको अवस्थामा पुँजी बजारको सुधार आवश्यक भएकामा जोड दिए । पुँजी बजारको सुधार थाती रहेको उनको भनाइ छ । उनले रियल सेक्टरका कम्पनी भित्र्याउन पनि नसकिएको उल्लेख गरे ।
विशेष साधारण सभाबाट पारित भयो नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्तको मर्जर प्रस्ताव
विराटनगर । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर सम्बन्धिको प्रस्ताव पारित गरेको छ । संस्थाको आइतबार बसेको बिशेष सभाले मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थासँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका हो । सभाले एक आपसमा गाभिए पश्चात बन्ने लघुवित्त संस्थाको नाम नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था रहने, दुबै लघुवित्त कम्पनिको शेयर अनुपात क्रमशः १ः१ कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने प्रयोजनको लागि बाँकी काम कार्यवाही/प्रक्रिया अगाडी बढाउन संचालक समितलाई अख्तियारी दिनुका साथै संचालक समितीमा हुने फेरबदल, तथा संचालक समितीको कार्यकाल सम्बन्धि प्रस्ताव समेत पारित भएको छ । मोरङ्गको विराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेरुडे लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच गत पौष ११ गते मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०७९ माघ २६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्घान्तिक सहमती प्राप्त गरी मर्जर सम्बन्धिको काम कार्यवाही अगाडी बढाईएको थियो ।
बैंकको खराब कर्जा असारसम्म अझ बढ्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले संसदमा पुगेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन खोजिएको भन्दै त्यसको विरोध गरे । ‘निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अख्तियारसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउने कुरा सविधानविपरीत छ ।’ संविधानको धारा २३९ अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरकार र दलहरू संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनले बताए । उनले लगानीकर्ता, उद्यमी एवं व्यवसायीमाथि निरन्तर भइरहेको प्रहार चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्र सम्मानित नभए र काम गर्न असफल भए मुलुक अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ । विश्वमा नै निजी क्षेत्रले राज्यलाई योगदान दिएको उनले बताए । सरकार र केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले खराब कर्जा असार मसान्तसम्म अझ बढ्ने बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नभएको उनले बताए । दक्ष जनशक्ति न्यून रहेको र त्यही पनि विदेश पलायन हुने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले ब्याजको लागत घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले बैंकहरूले धेरै नाफा नकमाएको जिकिर गरे । उनले समयमै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने भन्दै कर्जा बढ्दा समस्या परेको बताए । उनले खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती बढेको बताए । बैंकलाई बाँध्ने नीति लिन नहुनेमा उनले जोड दिए । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गयो भनेर कडाइ गरिएको उनले बताए । ‘बैंकलाई बाँध्नेखालका नीति लिइहाल्नु हुन्न,’ उनले भने, ‘बैंकको नाफा उत्साहजनक छैन, खराब कर्जा बढेकाले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा बैकिङ क्षेत्रबाट उठ्ने कर आठदेखि १० अर्ब रुपैयाँ घट्ने उनको भनाइ छ ।
हिमालयन र नेशनलपछि अन्नपुर्ण स्टक एक्सचेञ्जले पनि दियो आवेदन
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज लाइसेन्सको अनुमतिका लागि तेस्रो कम्पनी पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डका अनुसार अन्नपुर्ण स्टक एक्सचेञ्ज पनि इजाजतपत्र (लाईसेन्स)को अनुमतिका लागि आवेदन दिएको हो । यसअघि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएपश्चात् अन्नपुर्ण स्टकले पनि आवेदन दिएको बताइएको छ । नयाँ स्टकको अनुमतिका लागि आवेदन दिने समय साँझ पाँच बजेसम्म छ । देशका ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु हिमालयन स्टक एक्सचेजमा आवद्ध भएका छन् भने नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा पनि ठूला व्यवसायिक घरानहरुको आवद्धता रहेको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल, पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ, आशिष श्रेष्ठ, शशिकान्त अग्रवाल, रोहित गुप्ता, विवेक दुगड लगायतको लगानी छ । शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखिएका छन् । उनको १५ प्रतिशत सेयर रहेको बुझिएको छ । यो स्टक एक्सचेञ्जमा दीपक भट्ट पनि जोडिएका छन् । यसमा भट्टको पनि १५ प्रतिशत लगानी छ । उनी इन्फिनिटी होल्डिङसमा आवद्ध छन् । नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछाने, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत एनआरएनको लगानी छ । यस्तै, यो स्टकमा केडिया ग्रुप, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ र सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया लगायतको लगानी रहेको पनि बुझिएको छ ।
