शिखर अर्गनाइजेसनको सबै कम्पनीकाे सम्पति रोक्का गरिने, अध्यक्ष केदार शर्मा फरार
काठमाडौं । सहकारी विभागले शिखर अर्गनाइजेसन अन्तर्गत रहेका सबै कम्पनीका चल/अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रकृिया अगाडि बढाएको छ । शिखर अर्गनाइजेशन अन्तर्गत रहेकाे शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकरर्ताको रकम फिर्ता नगरेपछि सरकारले शिव शिखर सहकारीको सबै सिस्टर कम्पनीहरुको चल/अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रकृिया अगाडि बढाएको हो । सहकारी विभागले अब बचतकर्तालाई ढुक्क हुन पनि आग्रह गरेको छ । सहकारीसम्बन्धि विभिन्न गुनासो आएको र सञ्चालक नै फरार रहेकोल यो निर्णय लिनु परेको विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए । ‘यो सहकारीलाई विभिन्न समयमा सजग गराउन खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएकोले अब सबै सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रकृिया अगाडी बढाएका हाैं,’ उनले भने,’उनकी श्रीमती गिता शर्माले सम्पति बेचेर बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्दता गर्नुभएकाे छ,’ उनले भने । शिखर अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा लगायत सञ्चालक फरार छन् । शर्माले सहकारीका बचतकर्ताको रकम शिखर अर्गनाइजेसनका कम्पनीहरुमा लगानी गरेका छन् । यस सहकारीमा १० अर्ब बचत छ । सोमध्ये १ अर्ब ९० सदस्यमा ऋण लगानी र ८ अर्ब ६० करोड सो सहकारीका विभिन्न सिस्टर कम्पनीहरुमा लगानी गरेको देखिएको बताए । शिव शिखर अर्गनाइजेशनको सम्पत्तिको लगत चेक गर्दा कुल साढे १० अर्ब सम्पत्ति रहेको र ४ अर्ब ४६ अर्ब बैंकबाट ऋण लिएको देखिएको छ । विभागले शर्मालाई १० दिनभित्र उपस्थित हुन ताकेता गरेको छ ।
एसवाई बजारले इन्टरकलेज फुटसल टुर्नामेन्ट गर्ने, पहिलो हुनेलाई एक लाख पुरस्कार
काठमाडौं । एसवाई बजार कम्पनीले फुटसल टुर्नामेन्टको आयोजना गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो पटक इन्टरकलेज फुटसल प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने भएको हो । विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइ सँगसँगै खेलकुदमा सहभागिता बढाउँदा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्ने भएकाले फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएकाे एसवाई बजारका निर्देशक बिमलराज गोसाईले बताए । फुटसल प्रतियोगितामा निजी तथा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू सहभागी हुन सक्ने छन् । निर्देशक गोसाईका अनुसार फुटसल प्रतियोगिता ललितपुरको राष्ट्रिय खेलकुद केन्द्रमा जेठकाे २८ र २९ गते हुँदैछ । कम्पनीले सो फुटसल प्रतियोगितामा ३२ भन्दा बढी कलेजका विद्यार्थीको टिमको उपस्थिति रहने अपेक्षा राखेको छ । सो प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक कलेजले टिमको नाम कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने पनि गोसाईले बताए । टिम दर्ता जेठ ११ गते भित्र गरिसक्नु पर्ने छ भने दर्ता शुल्क ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने उनकाे भनाइ छ । प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमले एक लाख, दाेस्राे हुनेले ५० हजार र तेस्रो हुने समूहले ३५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी तथा सर्वाधिक गोलकर्तालाई पनि पुरस्कृत गरिने गोसाईले विकासन्युजलाई बताए ।
नेपाल रेमिट र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकबीच रेमिट्यान्स् भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल रेमिट इन्टरनेशनल र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकबीच रेमिट्यान्स् भुक्तानी सम्झौता भएको छ । उक्त्त सम्झौतापत्रमा नेपाल रेमिटका तर्फबाट उपमहाप्रबन्धक देवबहादुर थापा र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्याकारी अधिकृत हरी बहादुर बुढाथोकीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै अब विदेशबाट नेपाल रेमिट मार्फत पठाएको रेमिट्यान्स् ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका १६ वटै शाखा कार्यालय मार्फत भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसका साथै, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकले सिधै आफ्नो बैंक खातामा समेत नेपाल रेमिट मार्फत पठाएको रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ । नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले विश्वका विभिन्न मुलुकबाट रेमिट्यान्स् भित्र्याउँदै आएको छ । विशेष गरी डिजिटल रेमिट्यान्स्लाई प्राथमिकता दिदै आएको नेपाल रेमिटले नेपालमा रहेका थुप्रै बैँक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्राहकका खातामा रियल टाइममानै बैँक डिपोजिट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । देशभर रहेका १५ हजार भन्दा बढि एजेन्ट नेटवर्क मार्फत सहजै रेमिट्यान्स् भुक्तानी लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारलाई दोष दिँदै भाग्ने हैन, आएर सहयोग गर्नुस : उद्योगमन्त्री
काठमाडौं । उधोग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री रमेश रिजालले उधोग क्षेत्रमा संकट आउन नदिन उधोगीहरुको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आईतबार मन्त्रालयमा मन्त्री रिजालले बैंक तथा वित्तिय संस्था परिसंघको टोलीलाई भेट्दै यस्ता बताएका हुन् । मन्त्री रिजालले उधोग क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तथा आउन सक्ने संकटबाट उधोग क्षेत्रलाई बचाउका लागि सरकारलाई उधोगीहरुको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहने बताए । ‘सरकारलाई दोष दिदै भाग्ने हैन, आएर सहयोग गर्नुस,’ उनले भने । भेटका क्रममा मन्त्री रिजाललाई परीसंघ टोलिले उधोग क्षेत्रमा रहेको विभिन्न समस्याको बारेमा जानकारी गराएका थिए । यस्तै, बैंकिङ जस्ता क्षेत्रमा धेरै पैसा लक भएको भन्दै परिसंघ टोलिले मन्त्री रिजाललाई त्यस्तो रकम रिलिज गर्न पहल गरीदिन आग्रह गरेको छ । परिसंघले उक्त रकम उधोग क्षेत्रमा भित्र्याउनु पर्नेमा बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सम्मानित भयो एसबिआई बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एसबिआई बैंक सम्मानित भएको छ । नेपाल एसबिआई रेमिट्यान्सको आप्रवाह विधा तर्फ उल्लेखनीय योगदान गरेकोमा सम्मानित भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६८ औं वार्षिक उत्सव समारोहको अवसर बिहीबार गरिएको कार्यक्रममा नेपाल एसबिआई बैंक लाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेको हो । उक्त प्रशंसापत्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत दीपक कूमार दे लाई प्रदान गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मध्ये यस बैंकले विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । नेपाल एसबिआई बैंकले ९३ शाखा, २२ एक्स्टेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय तथा १ कर्पोरेट अफिसका साथै १३० एटिएमबाट आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नसक्छ, टेरेन भने बन्द पनि गर्छ : प्रवक्ता शर्मा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न सक्ने, गाभ्न सक्ने, स्थानान्तरण गराउन सक्ने र आवश्यक परेमा बन्द समेत गराउन सक्ने बताएका छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौं महानरले पछिल्लो समयमा गरेको निर्णयलाई लक्षित गरेर उनले सो बताएका हुन् । सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता शर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयको नामाकरणको सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय महानगरपालिकाको अधिकारको विषय भएको बताए । ‘स्थानीय तहले विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नसक्छ, विद्यालय गाभ्नसक्छ, स्थानान्तरण गर्नसक्छ, भनेको टेरेन भने बन्द गर्न पनि सक्छ’, उनले भने, ‘ति विद्यालयहरु कुनै समय खोलिदाखेरी अनुमति नलिइकन खोलेका विद्यालय होइनन्,’ उनले भने । उनले अनुमति लिएर खोलिएका विद्यालय नामहरु पनि प्रकृयासँग परम्परा सुहाउँदो नाम राख्न सकिने बताएका थिए । ‘अनुमति लिएर खोलेका त्यतिखेरको नाम राख्दाखेरी अन्तर्राष्ट्रिय मात्र छैन अरु विभिन्न किसिमका नामहरु छन्, ति एउटा प्रक्रियासँगले नेपाली परम्परा सुहाउँदो नाम राखौँ, अन्तर्राष्ट्रिय भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीपनि हुनुप¥यो भन्ने मान्यतामा त्यो आएको हो, महानगरले गरेको विषय चाहीँ हामीले डिटेल हेरेका छैनौँ’, प्रवक्ता शर्माले भने । साथै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्ष देशभरका विद्यार्थीहरुले समयमै शैक्षिक सत्र २०८० का लागि ७७ वटै जिल्लाका विद्यार्थीहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको जानकारी गराइएको हो । वैशाख दास्रो हप्तासम्म आइपुग्दा देशभरका सबै विद्यार्थीहरुले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरिसकेका प्रवक्ता शर्माले बताए । यस वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट कक्षा ६–१० को लागि १ करोड ५५ लाख थान र निजी क्षेत्रका मुद्रण संस्थाहरुबाट कक्षा १–५ को लागि १ करोड १८ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाई गरी ७७ वटै जिल्लाका सूचीकृत १ हजार २६७ स्थानीय विक्रेताहरुमार्फत बिक्री वितरण भइरहेको उनले बताए । उनले पाठ्यपुस्तक नपुगेको ठाउँमा सम्पर्क भएको मितिले २ दिनभित्र सबैभन्दा नजिकको विक्रेता तथा पुस्तक पसलमार्फत पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिए । उहाँले ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने नाराका साथमा २०८० साल वैशाख २ गतेदेखि देशभरका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी रहेको उल्लेख गरे ।
भोली सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । सरकारले बैशाख १८ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसका अवसरमा सरकारले विदा दिने निर्णय गरेको हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको शिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरुले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर मजदुर दिवस मनाइन्छ । १७ औं शताब्दीमा भएको संघर्षले मजदुरहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ मा संसारभर मजदुर दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर २०६४ सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको दिन सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक विदा दिन थालेको थियो ।
उत्पादन र रोजगार लक्षित नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा किसान संगठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँगको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोहीअनुसार तयारी गरिरहेको बताएका हुन् । ‘कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, यसपटकको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । उनले उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न नसकिने बताए ।वैदेशिक रोजगारीले कृषिप्रतिको आकर्षक घटेको पनि आजकाे अर्थतन्त्रको मुख्य मेरूदण्ड कृषि नै रहेकाे बताउँदै उनले भने, ‘यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मेरो जोड छ ।’ भेटमा ६ वटा किसान संगठन आवद्ध किसान मोर्चाका नेताहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता र किसानको सम्मानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेका थिए ।
