गैरआवासीय नेपाली सङ्घको युरोप सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएको १५औँ युरोपेली सम्मेलन शुक्रबारदेखि चेक रिपब्लिकको राजधानी प्रागमा सुरु हुँदैछ । यही मे ५, ६ र ७ तारिखसम्म रहने सम्मेलनको उद्घाटन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले गर्ने सङ्घले जनाएको छ । अमेरिका, क्यानडा, मध्यपूर्व, जापान, मलेसिया र नेपाललगायत विश्वका ३५ भन्दा बढी मुलुकका तीन सय बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने सम्मेलनको समापन समारोहमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सम्मेलनको व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घको चेक रिपब्लिक शाखाले लिएको छ । सम्मेलन सम्पन्न गर्न क्षेत्रीय संयोजकद्वय सन्तोष भट्टराई र चिन्तामणि सापकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । सम्मेलनको सञ्चार संयोजन सङ्घका सञ्चार संयोजक चिरन शर्माले गर्नेछन् । सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसीका अनुसार सम्मेलनमा सङ्घका नियमित एजेन्डालगायत नेपालमा १० अर्बको लगानी, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकार, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै, सम्मेलनमा सङ्घको विधान, आन्तरिक एकता, सदस्यता वितरण र आगामी १५औँ विश्व सम्मेलन लगायतका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । सङ्घका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले नेपालमा जति पूँजीको लगानी छ त्यति नै सीप, ज्ञान र प्रविधिको लगानीको महत्व भएको भन्दै क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालीमा बौद्धिक लगानीको सम्भावना र चुनौतीका बारेमा समेत छलफल गरिने बताए । सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेपाल स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झा सहभागी हुनेछन् । यस्तै, गैरआवासीय नेपाली सङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीहरु सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका केन्द्रीय अध्यक्षहरु, पूर्वअध्यक्षहरु र संस्थापकहरुको उपस्थिति रहनेछ । सम्मेलनमा भाग लिन विभिन्न देशका गैरआवासीय नेपाली पदाधिकारी एवं अतिथि प्राग पुगिसकेका छन् । यस्तो छ तीन दिनको मुख्य कार्यक्रम सङ्घका उपमहासचिव रामशरण सिम्खडाका अनुसार शुक्रबार दिउँसोदेखि सङ्घको औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ । पहिलो दिन, शुक्रबार बिहानदेखि प्रतिनिधिहरुको दर्ता प्रारम्भ हुनेछ । दिउँसो २ बजेदेखि संस्थागत गतिविधिहरु हुनेछन् । २ देखि साँझ ५ बजेसम्म स्मार्ट एनआरएनए, सदस्यता वितरण, निर्वाचन प्रक्रिया, एनआरएनए विधान र राष्ट्रिय समितिबीचको सञ्जालका बारेमा छलफल हुनेछ भने साँझ ५ बजेदेखि उद्घाटन शत्र सुरु हुनेछ । सम्मेलनको दोस्रो दिन, शनिबार राष्ट्रिय समितिको प्रतिवेदन, युवा र महिला सम्मेलन, मिलाप एकता एनआरएनए मेघा प्रोजेक्ट, नेपाल प्रमोसन लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ । यस्तै, सम्मेलनको तेस्रो दिन, आइतबार नेपालमा १० अर्ब लगानी, नेपाली नागरिकताको निरन्तरता, भोटिङ राइट, सामाजिक सुरक्षा कोष, सीप, ज्ञान तथा प्रविधि ट्रान्सफर लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । सोही अवसरमा प्राग घोषणपत्र जारी गरिनेछ । रासस
मिटर ब्याजीलाई ७ वर्ष कैद हुने
काठमाडाैं । सरकारले मिटर ब्याजीलाई सजाय बढाएको छ । मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सरकारले मिटर ब्याजीलाई सजाय बढाएको हो । याेसँगै अब पैसा सापट दिएर मिटर ब्याज उठाउनेलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । संशोधित कानुनअनुसार लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दा नै ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने सजायको भागिदार हुनेछन् । [pdf id=407544]
संकटबाट पार पाउन लिवर्टी इनर्जीले खोज्यो बैंकबाट ऋण, हकप्रद सेयर र मर्जको बाटो
काठमाडौं । पटक पटक बाढी पीडित बनेकाे लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले संकट टार्न अनेक विकल्प अगाडि सारेकाे छ । उसले बैंकबाट ऋण लिने, हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर सेयरधनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उपयुक्त कम्पनीसँग मर्ज पनि गर्ने विकल्पहरू अगाडि सारेकाे छ । कम्पनीले ११ औँ, १२ औँ र १३ औँ गरी तीन वर्षको वार्षिक साधारण सभा एकैपटक बोलाएको छ । बैशाख २५ गते बाेलाइएकाे कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, चुक्ता पूँजी र सञ्चित मुनाफाभन्दा बढि हुने गरी लिएको ऋण अनुमोदन गर्ने र थप ऋणका लिने विशेष प्रस्ताव पेस गर्दैछ । साथै, जलविद्युत कम्पनीहरु गाने/गाभिने तथा प्राप्ति, खरीद गर्ने तथा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने र हाल कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका निर्माण प्रक्रियामा जान बाँकी आयोजनाहरुको निर्माणका लागी आवश्यक पूँजी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले ३ वर्षअघि सर्वसाधारणलाई ३५ करोड ६४ लाख ९३ हजार रुपैयाँको सेयर जारी गरेपछि चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याएकाे थियाे । याे कम्पनीले हालसम्म सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न सकेको छैन । ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेकाे याे परियाेजना सम्पन्न हुँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लागत परेकाे थियाे । सन् २०१९ र सन् २०२१ मा आएको बाढीले आयोजनामा पुनः क्षति पुर्याएकाेले लागत बढेकाे कम्पनीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । निर्माण लागत बढेकाे कारण कम्पनीले पुनः सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाटै रकम उठाउने योजना बनाएको छ । कम्पनीले लमजुङको दोर्दी गाँउपालिकामा २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ‘दोर्दी ए’ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी गत मंसिरदेखि विद्युत उत्पादन पनि गरिरहेको छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अगुवाईमा ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण लगानी रहेको कम्पनीले अन्य आयोजना निर्माण गर्न थप ऋण उठाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण थला परेकाले बैंकबाट ऋण उठाउने र सर्वसाधारणबाट हकप्रद सेयरमार्फत् रकम संकलन गर्न लागिएकाे सञ्चालक राम बहादुर पाण्डेयले बताए । कम्पनीले ‘दोर्दी ए’ आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियाे । सो कर्जाको १२/१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । बैंकको ब्याजसहित आयोजनाको लागत बढेर ५ अर्बको हाराहारी पुगेको उनले बताए । गत मंसिरमा बत्ति बाल्न थालेपछि आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली बिक्री गरेको आम्दानीले अहिले बैंकको कर्जा तिरिरहेको छ । कम्पनीले ७५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गरेर ३ अर्ब पूजी पुर्याउने योजना बनाएकाे उनले बताए । उनका अनुसार ७५ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गरेर १.६ मेगावाटको लमजुङ्गको लोदो खोला आयोजना र २४.६ मेगावाटको बागलुङको बडिगाड खोला आयोजना निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । सञ्चालक पाण्डेयका अनुसार लोदो खोला आयोजनाको अनुमानित लागत ३३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । हकप्रद सेयर जारी गरेर सो आयोजनाका लागि पहिलो चरणमा ८ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याइने छ । पीपीए गर्न बाँकी रहेकाले कूल लागत कति हुने भनेर सबै हिसाब आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बडिगाड खोला आयोजनाको डिपीआर सम्पन्न भइसकेको भएपनि पीपीएको लाइनमा रहेको उनले बताए । पीपीए सम्पन्न हुने बित्तीकै आयोजना अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । पीपीए भइसकेपछि बजार मूल्य हेरेर मात्र आयोजनाको स्पष्ट लागत आउने उनले बताए । ‘हकप्रद सेयर बिक्री गरेर रकम आउन अझै एक डेढ वर्ष जति लाग्छ, त्यो बेलामा ब्याजदर, डलर लगायतको मूल्यका आधारमा आयोजनाको कूल लागत निकाल्छौं, आयोजनामा हामीहरु प्नि लगानी गर्छाैं,’ उनले भने । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडि) डा. आत्माराम घिमिरेका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समयमै ट्रान्समिसन लाइन नबनाएकाले कम्पनीले ठूलाे क्षति बेहाेरेकाे बताए । अबको तीन महिनापछि उत्कृष्ट कम्पनीका रुपमा लिवर्टी ईनर्जी बन्ने उनको दाबी छ । उनले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर ऋणको ब्याज तिर्ने उनले बताए । साथै, कुनै राम्रो कम्पनी आयो भने मर्ज गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सुख्खा सिजनमा पनि १५/२० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, बाढीका कारण मात्रै आयोजना विबग्रिएको हो, हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, बैंकको ब्याजले पनि सताएको थियो, अब बैंकको ब्याज पनि धमाधम तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण उठाउने तयारी छ, कम्पनीले २०९२ साल सम्ममा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य छ ।’
२५ करोड बराबरको रिचार्ज कार्ड जोखिममा, नयाँ व्यवस्थापन समूहको जिम्मामा स्मार्ट टेलिकम
काठमाडाैं। बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेर स्वत खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबारदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले बिहीबार साँझबाट व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा लगाएको हो । व्यवस्थापन समूहलाई बिहीबार नै पत्र पठाएर स्मार्ट टेलिकमको जिम्मा दिईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । ‘हामीले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएर व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा दिएका छौँ, अब बाँकी सम्पूर्ण काम उक्त समूहले गर्नेछ’, उनले भने । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समितिले बिहीबारदेखि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समालेकाे हाे । सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव रहेका छन् । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । अनुमति खारेज भएर कम्पनीको स्वामित्व प्राधिकरणले लिएपनि व्यवहारिक रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफाल भैरहेको उनको भनाई छ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । २५ करोड बराबरको सिमकार्ड सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेपछि बजारमा रहेका रिचार्ज तथा सिमकार्डको दायित्व कसले बहन गर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ । व्यवसायीहरुले अनुमति खारेज गर्दा बजारमा रहेका २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड रहेको बताएका छन् । व्यवसायीहरुले केही दिन अघि प्राधिकरणमा लिखित रुपमा निवेदन दिँदै उक्त मूल्य बराबरको सिम तथा रिचार्ज कार्ड व्यवस्थापनको माग गरेका थिए । व्यवसायीहरुले २५ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा एक लाख ७० हजार थान सिमकार्ड रहेको निवेदनमा उल्लेख गर्दै प्राधिकरणमा बुझाएका थिए । व्यवसायीहरुले रिचार्ज तथा सिमको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै बुधबार ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको कार्यालयमा धर्ना समेत दिएका थिए । सम्बन्धित समाचार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा, कसले तिर्छ ३ वटा बैंकलाई २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ ?
‘नेपाली विद्यार्थी सङ्घ क्यानडा’ स्थापना
काठमाडौं । क्यानडामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको हकहितको प्रतिनिधित्व गर्न नयाँ सङ्गठन स्थापना भएको छ । ‘न्यु ब्रन्सविक विश्वविद्यालयका एमफिल उत्तीर्ण दर्शनाचार्य अरुण बुढाथोकीको नेतृत्वमा नेपाली विद्यार्थी सङ्घ क्यानडा एनस्याक स्थापना भएको हो । सङ्घले आफ्ना सदस्यलाई नेटवर्किङ अवसर, सामाजिक कार्यक्रम, शैक्षिक सहयोग, वृत्ति विकास र हितको वकालतसहित विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल–क्यानडा सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने लक्ष्य पनि संस्थाको रहेको दर्शनाचार्य बुढाथोकीले बताए । ‘एनस्याक सुरुआत गर्न पाउँदा र क्यानडामा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई एकअर्कासँग जोडिन, स्रोतसाधनका बारेमा जान्न र सहयोग खोज्ने मञ्च प्रदान गर्न पाउँदा उत्साहित छौँ’, उनले भने, ‘एनस्याक नेपाली विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक र व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एक बहुमूल्य स्रोत हुने विश्वास छ ।’ रासस
व्यवसायी शङ्कर कँडेल आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा एकजना पक्राउ
काठमाडौं । व्यवसायी शङ्कर कँडेल आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बिहीबार राति बाराको सिमाराबाट ३७ वर्षिय जिवन रावललाई पक्राउ गरेको हो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-८ का रावलकोविरुद्ध कँडेलका परिवारले किटानी जाहेरी दिएका थिए । कँडेलका परिवारले घटना स्थलमा भेटिएको सुसाइड नोटको आधारमा अनमोल फिड्सका चार्टर एकाउन्टेट रावलसहित कम्पनीका सेयर सदस्य प्रदीप रुङ्गटाविरुद्ध पनि किटानी जाहेरी दिएका छन् । कँडेल मंगलबार साँझ चितवनको नारायणगढस्थित आफ्नै कार्यालयमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका थिए ।
नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुन्छ : राष्ट्रिय सूचना आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकलाई सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक निकाय, नागरिक तथा सूचनाको हकका अभियन्तासम्म पुर्याउने तथा यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न गराउन उत्प्रेरित गर्ने कार्य गरिरहेको जनाएको छ । आयोगको १६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा जारी प्रतिबद्धतामा सूचनाको हकले शासकीय व्यवस्थामा पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम गर्दै नागरिकको सशक्तीकरणद्वारा सुशासनको प्रवद्र्धन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने उल्लेख छ । आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङद्वारा जारी प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयनको प्राथमिक दायित्व सार्वजनिक निकायको हुन्छ ।’ सार्वजनिक निकायको सूचनाको हकको कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्न नेपाल सरकारले सङ्घ, प्रदेश र जिल्लास्तरमा बनाइएका संयन्त्रको प्रभावकारीरुपमा क्रियाशील बनाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निर्मित राज्यको काम कारबाही र सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले नागरिक सुसूचित भएमा नै नागरिक नियन्त्रित सरकारको विकास हुने उल्लेख गरेको छ । अन्तक्र्रिया र कार्यक्रममार्फत सूचनाको हकका कानुनी व्यवस्था तथा प्रयोगबारे सचेतना गराउने कार्य नियमितरुपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेको सूचना माग गर्ने तथा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको आधिकारिक सदुपयोग गर्न आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । आयोग स्थापना दिवसको अवसरमा आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्ति गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । रासस
सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गर्न रास्वपाको बैठक बस्दै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेबारेमा आज निर्णय गर्ने भएको छ । उक्त पार्टीले आज केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे छलफल गर्ने छ । यसैगरी पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक विषय तथा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा आजको बैठकमा छलफल हुने सो पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए । यही वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनबाट पार्टी सभापति रवी लामिछाने पुनः निर्वाचित भएर आएपछि आज पार्टीको दोस्रो पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको हो । रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन सत्ता गठबन्धनले प्रयास जारी राखेको छ ।
