नेपाल रिपब्लिकको आईपीओ बिक्री खुला, ५ सय कित्ता आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आज बैशाख ३१ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ४४.९९ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ४३ लाख ५३ हजार कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरुले ४ लाख ३५ हजार ३ सय कित्ता सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले जेठ १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ सय कित्तासम्म खरिद गर्न सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुका साथै मरो सेयर माफर्् आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीति र बजेटले समाधान गर्नु पर्ने निजी क्षेत्रको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले मौसद्रक नीति र बजेटमार्फत् अहिलेको अर्थतन्त्र समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याले उद्योगी व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारले बजेट मार्फत् समाधान गर्नु पर्ने महासंघले माग गरेको हो । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई बधाई शुभकामना कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । महासंघका प्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै नीजि क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासंघ र मिडिया सोसाइटीबीच सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए । ढकालले आफू अध्यक्ष भएसँगै महासंघले ५ वटा मुद्दालाई अगाडी बढाइरहेको बताए । अहिलेको आर्थिक मन्दिबाट बाहिर निस्किएर पुरानै लयमा फर्किन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारलाई लगानीको वातावरण बनाउने, सरकार र व्यवसायीबीच हुँदै आएको आरोप प्रत्यारोप अन्त्य गर्ने, हरेक वर्ष ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भएपनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ, करदातालाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ, महासंघले अर्थतन्त्रका विषयमा उठाएका मागलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले केही मात्रामा संबोधन गरेपनि अझै कयौं माग पुरा हुन सकेका छैनन्, ती माग पनि सम्बोधन गर्न पहल चाल्छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले लथालिङ्ग रहेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न मिडियाले साथ दिनुपर्ने बताए । आर्थिक मन्दी चरम विन्दुमा पुगेको बताउँदै श्रेष्ठले नेपाल पनि श्रीलङ्काको लयमा गइरहेको बताए । औद्योगिक, निर्माण, व्यवसायिक लगायत सबै क्षेत्र ऋणात्मक रहेको भन्दै श्रेष्ठले सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर कर्जा पुनर्तालिकिकरण र व्याजदर घटाउनु पर्ने बताए । पूँजीको अभाव रहेको भन्दै विदेशबाट ल्याउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने उनले माग गरे । साथै, विद्युत प्राधिकरणले अघोषित रुपमा लोडसेडिङ गरिरहेको बताए । ‘सरकारले ७० अर्ब राजश्व संकलन गर्दा ११ सय अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यहि अवस्था लामो समयसम्म रहिरह्यो भने नेपालले विदेशबाट ऋण ल्याएर कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउनु पर्छ, विदेशी ऋणको भार थपिदै जाने र श्रीलङ्का बन्न भर छैन,’ उनले भने । कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै जिल्ला÷नगर तर्फका उपाध्यक्ष सुर कृष्ण बैद्यले उद्योगी व्यवसायी र मिडिया मिलेर अगाडी बढेमा सरकारसँग लविङ गर्न सहज हुने बताए । वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मौद्रिक नीतिको समिक्षाले अहिलेको संकटपुर्ण अर्थतन्त्रलाई संबोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए । एशोसिएट तर्फकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले व्यवसायीहरु कठिन मोडमा उभिइरहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीति तथा बजेट मार्फत् संबोधन गर्न आग्रह गरिन् । वर्किङ क्यापिटलको २५ प्रतिशतको स्ल्याबले व्यवसायीहरुलाई ठुलो असर पुर्याएको भन्दै तत्काल हटाउन उनले माग गरिन् । महासंघका कोषाध्यक्ष निरज केसीले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठले आर्थिक सञ्चार माध्यमले व्यवसायीको आवाजलाई सरकार समक्ष पुर्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले व्यवसायीहरुलाई सञ्चार माध्यमबाट टाढिने भन्दा पनि सूचना उपलब्ध गराएर सहकार्य गर्न अनुरोध गरे ।
आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ मा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने सो फण्डमा आज बैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । १० वर्ष अवधि रहेको यो फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यापिटलको उक्त फण्डमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय इकाईदेखि १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट फण्डको इकाई खरिद गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ – परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत कठोर नीतिबाट लचिलो नीति लिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक समिक्षामाथि विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै ‘राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको’ जनाएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन केही लचिलो हुन खोजेको देखिएको छ, राष्ट्र बैंक कठोर नीतिबाट लचिलो नीतितर्फ अग्रसर हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशातर्फ राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्ने संकेतमा रुपमा परिसंघले यो समीक्षालाई लिएको छ’, परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ८.५ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गर्दा ब्याजदर घट्न गई बजारमा माग बढाउन केही सहयोग पु¥याउने परिसंघको अपेक्षा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइनु सकारात्मक भएको परिसंघले जनाएको छ । ‘पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने घोषणाले ऋणीहरुलाई केही सहजता प्रदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ’, परिसंघले उल्लेख गरेको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मकोे अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूला तथा मझौला उद्योगहरुलाई वान्छित लाभ नहुने भएपनि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहुलियत हुने परिसंघले जनाएको छ । ‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई अल्पकालिन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा कुनै किसिमको हर्जना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्ने एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई समेत दृष्टिगत गरी २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था सकारात्मक छ’, परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको विद्यमान परिस्थितीलाई सहज बनाउन परिसंघले दिएका केही सुझाव समीक्षामार्फत सम्बोधन गरिएको पनि परिसंघले जनाएको छ । तर, बजारलाई चलायमान बनाउन सेयर बजार तथा घर जग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन हुने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्न परिसंघले आग्रह गरेको विषयलाई भने सम्बोधन नगरिएको परिसंघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । निर्यातमुलक उद्योगहरुका लागि बोण्डेड वयर हाउसको सुविधा पाएका उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको आयात गर्दा जारी गरिने बैंक ग्यारेन्टीमा १५० प्रतिशतको जोखिम भार लगाइएको विषयलाई तत्काल घटाउन परिसंघ पुनः माग गरेको छ ।
विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन – अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन् । ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ, विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्’, उनले भने । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखेँ, जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन्, तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन, सुधारका लागि इमान्दार प्रयास हुनेछ’, उनले भने । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए। ‘धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ ।’ उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए । अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको साधारणसभा सम्पन्न, बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिने मन्त्री रिजालको प्रतिबद्धता
गाईघाट । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिएका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ३५औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले उद्योगलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने गरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्ने लागेको जानकारी दिएका हुन् । उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीको स्वरुप प्रस्ट हुने मन्त्री रिजालले बताए । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले आबश्यक सबै किसिमका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योगमा काम नै नगरी ओभरटाइम सेवा लिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । साधारणसभाकै अवसर पारेर उद्योगमा पुगेका मन्त्री रिजाललाई स्थलगत अवलोकन गराउनुका साथै उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगको अवस्था, हाल भैरहेको क्रियाकलाप र भावी योजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उद्योगको लागि ३० बर्ष पुराना मिल मेसिनरी फेर्न र उत्पादन बढाइ दैनिक १६ हजार बोरा पुर्याउन ५५ करोड ७५ लाख लगानी गरिदिन आग्रह गरे । हाल २० करोड मात्रै भएपनि लगानी गर्न सके पनि क्लिन सेल र बर्नर फेर्न सके मात्रै पनि उत्पादन बढ्ने उनले बताए । स्मरणीय के छ भने आजभन्दा ५/६ बर्ष पहिले ५.१ मिटर क्लिन सेल फेर्दा झण्डै ७ करोड लगानी भएको थियो । अहिले २०.८ मिटर फेर्न ६ करोड ८ लाखमा भारतको ख्यातिप्राप्त कम्पनी सिम्प्लेक्सले उत्पादन गर्ने क्लिन सेलमा अमेरिकन स्टाण्डर्डको फलाम प्रयोग भएको छ र निर्माण समेत भैसकेको छ । महाप्रबन्धक न्यौपानेले पैसाकै अभावले यति सस्तोमा पाएको सेल फेर्न नसकेको बारे पनि मन्त्री रिजाललाई अबगत गराए । उद्योगको सभाहल जलजलेमा सम्पन्न उक्त साधारणसभाको अध्यक्षता उद्योगका अध्यक्ष केशबकुमार बस्नेतले गरेका थिए । त्यस्तै विराटनगर जुटमिल्सले २०५१ सालमा ऋण लगेको ३४ लाख रकम असुल गर्न विराटनगर जुटमिल्सका नाममा रहेको तीन बिघा १२ कट्ठा जग्गा रोक्का राख्ने निर्णयलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेकोे छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो भने लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षक र निजले पाउने पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ अनुसार पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति नेट वर्थको जानकारी दिइएको थियो । उद्योगको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगले खर्च मितव्ययिता गरी यस आ.ब.मा ४ करोड ९२ लाख ५६ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी दिए । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा आव ०७८–७९ मा करिब २३ प्रतिशत बढी उत्पादन गर्न सफल भएको थियो । आव २०७७–७८ मा १७ लाख ६७ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा ३० करोड नोक्सानी भएकोमा आव २०७८–७९ मा २१ लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको उद्योगका महाप्रबन्धक न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै उद्योगले २०७९ असार मसान्तसम्म ५८ करोड १४ लाख ६६ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको सभामा महाप्रबन्धक न्यौपानले बताए । उद्योगको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रहेको, साधारण शेयर ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार, अग्राधिकार शेयर ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख र जम्मा शेयर ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ५१ हजार रहेको पनि सभामा जानकारी दिइएको थियो । गोपीकृष्ण न्यौपाने महाप्रबन्धक भएर जानु अघि उद्योगमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित अवस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने लामो समयदेखि साधारणसभा समेत गर्न सकेको थिएन् । तर, महाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योगमा गएपछि कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनीको स्थापनाकाल बि सं २०४४ साल देखिको सम्पूर्ण कागजातहरु व्यवस्थित गर्दै आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७६/७७ सम्म एकै पटक १४ आ.ब.को साधारण सभा सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगको सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदैं साधारणसभा नियमित हुन थालेको छ । उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गत २०७९ साल जेष्ठ ३० गते साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको सम्पूर्ण विवरणहरु श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखिकरण गराई शेयर लगत समेत प्रमाणित गराइ सकिएको छ । कुनै पनि उद्योग या संस्थाको साधारणसभालाई आर्थिक अनुशासन र संस्थागत सुशासनको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, उद्योगको विगतमा धेरै बर्षदेखि रोकिएको त्यही साधारणसभा महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकालमा नियमित हुन थालेको छ । यसले उद्योग सुधार र सुशासनको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुष्टि गर्दछ । उद्योगमा महाप्रबन्धक न्यौपाने आएपछि सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका छन् । विशेषगरी उत्पादनको गुणस्तर, बिक्री वितरणको सही व्यवस्थापन, कर्मचारीको हितमा उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापन, उद्योगको दायित्व घटाउने, संस्थागत सुशासन तथा आर्थिक अनुसाशन कायम गर्ने जस्ता विषयहरूमा महाप्रबन्धक न्यौपानेले योजनाबद्ध ढंगले लागि परेको जनाएका छन् । उद्योगको समग्र अवस्थालाई गति दिने गरी उनले सुरू गरेको धेरै प्रयासले परिणाम समेत दिन थालिसकेका छन् । फलस्वरुप उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन र विक्रीमा समेत नयाँ–नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वले चुस्त, दुरुस्तका साथै योजना र रणनीतिक ढंगबाट उद्योग अगाडी बढाउने प्रयास गर्दा हरेक उपब्धिहरू हात पार्न सकिदो रहेछ भन्ने न्यौपाने यो उद्योगमा उदाहरण बनिरहेका छन् । उनको कार्यकालमा उद्योगमा एक पछि अर्को त्यस्ता धेरै उल्लेखनिय कार्य भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू तथा सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरुको सहयोगले नै आफ्नो योजना, रणनीति र प्रयासहरूले सफलता हात पारिरहेको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए ।
स्थिर सरकार नभएकाले छानबिनमा आशंका छ – पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बहुमतको स्थिर सरकार नभएका कारण निष्पक्ष छानबिन हुने कुरामा आशंका उब्जिएको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंको नक्शालमा शुरु भएको काठमाडौंको नक्शालमा नागरिक अगुवाहरु मिलेर भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार ढाकछोपबिरुद्ध वृहत आन्दोलनमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा आधारित भइ कुनैपनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै स्थिर सरकार नहुनाले निष्पक्ष रुपमा भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छानबिन हुने कुरामा शंका रहेको बताए । उनले जनताले यसैगरी खबरदारी गरिरहे भ्रष्टाचारीहरु बच्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘आफू अपराधी छैन भने भाग्नु पर्दैन, भागेपछि बेठिक भयो । सडक, सदन र सरकारबाट नै नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ । हामीले खबरदारी गरिरहे भ्रष्टहरु छुट्दैनन् । हामीले यो गर्नसके राजनीतिक शुद्धिकरण र सुशासनको दिशामा जान सकिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत हुन पुग्दैन, अस्थिर सरकार त्यसैले आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि कार्यकारी प्रमुखले दरोसँग कमद चाल्न सक्दैन । आशंका छ । राज्यको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ ।’ आन्दोलनमा सहभागी हुन पुग्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईप्रति नागरिकहरु खुशी थिएनन् । उनीहरुले यस्ता गतिविधिमा डा. भट्टराई र उहाँकी धर्मपत्नी एवं पूर्वमन्त्री हिसिला यमीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै बिरोध जनाएका थिए । एक प्रदर्शनकारीले भने, ‘भूटानी शरणार्थी भएर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमीहरु हुन् । यिनीहरुको बिरुद्धमा जनता जाग्नुपर्छ ।’ भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई भित्रभित्रै मिलाउन खोजिएको भन्दै नागरिकहरुले बिरोध गर्दै आइरहेका छन् । भ्रटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ पूर्जि जारी गरेको थियो । जसमा पूर्वगृहमन्त्री खाँण अनुसन्धनार्थ थुनामा हुनुहुन्छ भने पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी फरार हुनुहुन्छ । साथै सरकारले भूटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन दिँदै आएको छ । नागरिकहरु भने निष्पक्ष छानबिनमा दबाब पर्नसक्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक तर अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न सक्दैन – गोल्यान
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक आएको बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले बैंकको कर्जा तिर्न नसकेर समस्यामा रहेको ५ करोडसम्म कर्जा लिएका साना उद्योगी व्यवसायीहरुले असारमसान्तसम्म कर्जा पुनःसंरचना र पुनतालिकिकरणको व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा समग्रमा सकारात्मक छ, सिविफिनले माग गर्दै आएको ५ करोडसम्मका साना कर्जालाई पुनःसंरचना र पुनतालिकिकरणको सहुलियत दिन भनेका थियौं ,यसमा २ करोडबाट बढाएर ५ करोडसम्मको व्यवस्था गर्न राम्रो पक्ष हो, असारसम्म गरेको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पुग्छ पुग्दैन हेर्ने कुरा हो’, उनले भने । उनले शनिवार मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षाका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीतिले २ करोडबाट बढाएर ५ करोड कर्जा लिने साना व्यवसायीहरुको लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नु राम्रो भएको भन्दै साना व्यवसायीहरुलाई राहत पुग्ने बताए । उनले डिभेन्चरको गणना पुस मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्थाले सिडि रेसियोमा समस्या देखिने समस्या नहुने बताए । अध्यक्ष गोल्यानले समग्रमा राम्रो भएपनि उत्पादन क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, पर्यटन ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका निर्यातजन्य उद्योगहरु र निर्माण सम्बन्धमा बैंकको ब्याजदर कम गर्ने नीति अपुग भएको बताए । उनले भने , ‘डिभेन्चरको गणना पुस मसान्तसम्म गर्न पाउने व्यवस्थाले सिडि रेसियोमा समस्या पर्छ भन्ने डर थियो, त्यो समस्याबाट बच्ने भयो, त्यो राम्रो पक्ष भयो, समग्रमा राम्रो भएपनि एक दुईवटा कुराहरु अपुग रहेको छ, उत्पादन क्षेत्र कृषि, ऊर्जा,पर्यटन ३० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका निर्यातन्य उद्योगहरु र निर्माण सम्बन्धमा बैंकको ब्याजदर कम गर्ने नीति आउँछ भन्ने आशा थियो ।’ उनले उत्पादन उद्योगमा जाने कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा भएपनि नभएको बताए । उत्पादन उद्योग र अन्य उद्योगको लागि फरक–फरक ब्याजदर कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्ने बताए । बैंकको ब्याजदर एकै पटकमा ७ प्रतिशतमा झर्ने र १४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्थाको अन्त्य नीतिगत रुपमा हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले उल्लेखित मागहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नगरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले उत्पादन क्षेत्रको लागि बैंकको सिडि रेसियो खुकुलो बनाउने र उत्पादन उद्योगको लागत फण्ड कम गरेर फरक–फरक ब्याजदर र आधारदर बनाउने आवश्यक रहेको बताए । ‘हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं, उत्पादन उद्योग र अन्य उद्योगको लागि फरक–फरक ब्याजदर हुनुपर्छ । उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा हुनुपर्छ, बैंकको ब्याजदर एकै पटकमा ७ प्रतिशतमा झर्ने र १४ प्रतिशतसम्म पुग्दा दिगो हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यस्ता उद्योगले ब्याजदर तिर्न समस्या हुन्छ, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नगरेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ, उत्पादन क्षेत्रको लागि बैंकको सिडि रेसियो खुकुलो बनाउने र उत्पादन उद्योगको लागत फण्ड कम गरेर फरक–फरक ब्याजदर र आधारदर बनाउने आवश्यकता छ, सस्तो ब्याजमा आएका पैसालाई पनि उत्पादन उद्योगमा लगाउन सकिन्छ ।’ उनले बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्नसक्ने बताउँदै बैंकको खराब कर्जा कम हुनको लागि यो महिनामा बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने भएपनि नघटेको बताए । बैंकर्स संघले बैंशाखमा ब्याजदर नघटाउने निर्णयले केही समयपछि स्पे्रडदरमा दबाब सिर्जना गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकको ब्याजदर नघटेसम्म बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्छ, त्यसलाई रोक्नको लागि यो महिनामा बैंकको ब्याजदर घट्नुपर्ने थियो, राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि जारी गरेको बैंकहरुले प्रत्येक पहिनामा ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो आएको छ, तर बैंकर्स संघले जेठमा ब्याजदर नघटाउने निर्णय गरेको छ, त्यसले केही समयपछि स्पे्रडदरमा दबाब सिर्जना गर्नसक्छ, खराब कर्जा नियन्त्रणमा राख्न र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकको ब्याजदर घट्न आवश्ययक छ’, उनले भने । उनले समग्रमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा सकारात्मक आएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चुनौतिलाई तत्काल समाधान गर्नसक्ने नदेखिएको बताए । उनले वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा बढी नै ज्वरो आएको भन्दै ज्वरो निको बनाउने एटिभाइटिकको डोज कम भएको जस्तो लागेको बताए ।
