गुराँस लघुवित्तको सीइओमा विष्णु प्रसाद उपाध्याय नियुक्त
काठमाडौं । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)मा विष्णु प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । संचालक समितिको जेठ २ गते बसेको बैठकले जेठ ३ गतेदेखि लागू हुने गरि आगामी ४ वर्ष अवधिको लागि उपाध्यायलाई सीइओमा नियुक्त गरेको हो । सिराहा जिल्ला, सिराहा नगरपालिका वार्ड नं १ स्थायी घर भई हाल नयाबानेश्वर, काठमाण्डौं बसोवास गर्दे आएका उपाध्यायले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा उप प्रबन्धक, प्रबन्धक र वरिष्ठ प्रबन्धक हुर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म गरी २१ वर्ष तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा विज्ञ र कम्पनी सचिवको जिम्मेवारीमा रही ४ वर्षको कार्यअनुभव हासिल गरेका छन् । व्यवस्थापन संकायबाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पूरा गरेका उपाध्यायको उच्च स्तरीय नेतृत्व क्षमता र कार्यानुभवले गुराँस लघुवित्तको प्रगतिले नयाँ उचाई लिने अपेक्षा गरिएको लघुवित्त ले जनाएको छ । धनकुटा जिल्ला धनकुटा नगरपालिका वडा नं। ७ धनकुटा बजारमा केन्द्रीय कार्यालय र बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ पुष्पलालचौक विराटनगर, मोरङ्गमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको यस वित्तीय संस्थाले कोशी प्रदेशका १२ वटा जिल्लाहरुमा ३३ वटा शाखा कार्यालय मार्फत २० हजारभन्दा बढी परिवारलाई लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ११.७५ प्रतिशतमै घर कर्जा दिने
काठमाडौं । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी छाएको छ । घरजग्गाको कारोबारमा कमी आउँदा सरकारले समेत लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । घरजग्गाको कित्ताकाट रोकेका कारण कारोबार हुन नसकेको व्यवसायीहरु गुनासो गरिरहेका छन् । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायमा जाने कर्जामा कडाई गरेपछि कारोबार सुस्ताएको उनीहरुको तर्क छ । मन्दीकै बीच बैंकहरुले फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तरलता क्रमशः सहज हुने अपेक्षासहित बैंकहरु घरकर्जा प्रवाह गर्ने योजनाहरु सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घर कर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत पूर्ण ब्याजदरका कर्जा योजना अगाडि सारेका छन् । केही महिना अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाप्रवाह गर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका थिए । तर, सिद्धार्थ बैंकले भने आधार दर सरह नै ब्याजमा घर कर्जा प्रवाह गर्ने योजना ल्याएको छ । बैंकले ‘सिद्धार्थ हाम्रो घर कर्जा’ नामक योजना मार्फत ११.७५ प्रतिशतमै कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताएको छ । सो ब्याजदर ७ वर्षसम्म परिवर्तन हुने छैन । आवासीय घर किन्न, भइरहेको घरमा तला थप्न वा रिनोभेट गर्न, हाल भइरहेको जग्गामा घर बनाउन, अपार्टमेन्ट किन्नका लागि बैंकले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा दिने भएको छ । बैंकहरुले हाल कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइरहेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश बैंकहरुको घरकर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । तर, सिद्धार्थ बैंकले भने ११.७५ प्रतिशतमै कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ । बैंकका अनुसार सिद्धार्थ हाम्रो घर कर्जामा २ प्रकारले ब्याजदर निर्धारण गरिनेछ । ग्राहकको इच्छा अनुरुप फिक्स्ड रेट (निश्चित व्याजदर) र फ्लोटिङ रेट (परिवर्तनशिल ब्याजदर)का आधारमा कर्जा उपलब्ध हुनेछ । फिक्स्ड ब्याजदरमा ११.७५ प्रतिशत तोकिएको छ । सो ब्याजदर ७ वर्षसम्म परिवर्तन हुने छैन । यस्तो कर्जामा ८४ महिनासम्म बैंकलाई बुझाउनु पर्ने किस्ता रकम समान हुनेछ । फ्लोटिङ रेटमा भने बजारको अवस्था अनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्बढ हुन सक्नेछ । यस्तो कर्जाको मासिक किस्ता रकम पनि परिवर्तनशिल हुनेछ । बजारको अवस्था हेरेर आधारदर परिवर्तन भएपछि कर्जाको दर पनि निर्धारण गरिने बैंकले जनाएको छ । सो तरिकाबाट कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडिने बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले धितोको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । सिद्धार्थ बैंकले बजार मूल्यका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरी कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । कर्जा सुरक्षणका रुपमा राखिएको धितोको मुल्याङकनकोे ६० प्रतिशत सम्म कर्जा उपलब्ध गराइने बैंकले बताएको छ । यदि कुनै ग्राहकले १ करोडको धितो बैंकमा राख्यो भने ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने बैंकको भनाइ छ । बैंकले अधिकतम ३० वर्षसम्म अवधिका लागि कर्जा दिनेछ । बैंकले १८ वर्ष पूरा भएका र कर्जा अवधि पूरा हुँदा ८० वर्ष ननाघ्ने गरी सबैलाई कर्जा दिनेछ । निश्चित ब्याजदर योजना अन्र्तगत कर्जा लिने ग्राहकले ७ वर्षपछि परिवर्तित ब्याजदरमा किस्ता भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क भनेर कर्जा रकमको ०.७५ प्रतिशत लिन्छ । त्यसका अतिरिक्त कर्जा सूचना केन्द्रले २५० देखि ५०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्छ । धितो मूल्याङ्कन गर्ने इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी, कर्जा तथा सम्पत्तिको बीमा शुल्क, सरकारको नियम अनुसार लाग्ने मालपोत कार्यालयको शुल्क अलग्गै लाग्छ । के के डकुमेन्ट चाहिन्छ ? ग्राहकले उपलब्ध गराएको कागजपत्रहरुको आधारमा बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्नेछ । यदि सबै प्रक्रिया पुर्याएको छ भने बैंकले कर्जा स्वीकृत गर्ने बताएको छ । कर्जा प्राप्त गर्न ग्राहकको बैंकले उपलब्ध गराउने आवेदन फारम भर्नुपर्नेछ । साथै, ग्राहकको नागरिकता, पासपोर्ट साइज फोटो, नाता जनाउने वा सम्बन्धन प्रमाणपत्रहरु, आम्दानीको स्रोतका कागजातहरू (बैंक स्टेटमेन्ट र कर क्लियरेन्स) उपलब्ध गर्नुपर्नेछ । साथै, धितो सुरक्षणका लागि कम्तिमा ८ फिट चौडाको सडक, जग्गाको तिरो तिरेका रसिद, सम्बन्धीत निकायबाट स्वीकृत भवनको नक्साको प्रमाणपत्र रहेको लालपुरर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । साथै, कर्जा लिन आएका जमानीकर्ताको रुपमा ब्यक्तिगत जमानीकर्ताका साक्षि पनि हुनु पर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकको यस ‘सिद्धार्थ हाम्रो घर कर्जा’ को विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइट वा नजिकैको शाखाकार्यालय वा बैंकद्वारा सञ्चालित ग्राहक सेवा केन्द्र, सिद्धार्थ केयरमा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, ग्राहकहरुले यस कर्जा लिन यस पेजमा https://www.siddharthabank.com/products/retail/siddhartha-bank-home-loan भएको “I am interested”भएको बटन क्लीक गरीे फर्म भर्न सक्नुहुनेछ ।
सूचीकृत भएकै दिनदेखि किन घटिरहेको छ माई खोलाको सेयर ?
काठमाडौं । माई खोला हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य २ दिनमा करिब ६० रुपैयाँ घटेको छ । कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार आएको २ दिनको अवधिमा ५८ रुपैयाँ घटेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले जनाएको छ । कम्पनीको सेयर मंगलबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबारमा आएको हो । कारोबारमा आएको पहिलो दिनदेखि नै सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । कम्पनीको सेयर मूल्य पहिलो दिन १० प्रतिशतले घटेको थियो । कम्पनीको सेयर जेठ १ गते सोमबारका दिन नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो भने मंगलबारबाट प्रतिकित्ता ३३५ रुपैयाँमा पहिलो कारोबार भएको थियो । अन्य कम्पनीको आईपीओ निष्काशन पश्चात् दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा केही दिनसम्म सकारात्मक सर्किट वा सेयर मूल्य निरन्तर बढ्ने गरेको भएपनि माई खोला हाइड्रोको सेयर भने निरन्तर ओरालो लाग्न थालेको हो । कम्पनीको सेयर म्युचुअल फण्डहरुले बिक्री गरेको हुन सक्ने एक लगानीकर्ताले बताए । उनका अनुसार आईपीओमा म्युचुअल फण्डलाई छुट्टै कोटा दिइएको हुन्छ । सोही सेयर बिक्री गरेर मासिक वित्तीय विवरण राम्रो देखाउन कम्पनीको सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘आईपीओ हो, जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य औषत २/३ सय मात्रै छ, एकैचोटी २ सय रुपैयाँ नाफा आएपछि बिक्री गरिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘म्युचुअल फण्डलाई आरक्षण दिइएको छ, सेयर मूल्य बढेपछि बिक्री गरेर खेल खेल्छन्, सबै म्युचुअल फण्डले सल्लाह गरेर नै बिक्री गरेको हुन सक्छन् ।’ उनले आईपीओमा पनि जोखिम रहेको बताए । नेपालमा आईपीओमा जोखिम छैन भनिएपनि अब जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनले घोराही सिमेन्टको सेयर बिक्री नभएर अण्डरराइटरले साकार गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताए । साथै, नागरिक दैनिकको सेयर पनि अन्यौल रहेको उनको भनाइ छ । ‘विदेशमा आईपीओमा पनि जोखिम बढ्छ, अब लगानीकर्ताहरुले आईपीओमा जोखिम देख्छन्, प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी भएपछि त झनै जोखिम बढ्छ, विदेशमा आईपीओ भन्दैमा खरिद गर्दैनन्, उनीहरुले विश्लेषण गरेर मात्रै आईपीओ भर्ने की नभर्ने भनेर निर्णय गर्छन्,’ उनले भने । नेप्सेका अनुसार कम्पनीको सेयर मूल्य पहिलो दिन १० प्रतिशत अर्थात् ३३ रुपैयाँ घटेको थियो । यस्तै, दोस्रो दिन पनि कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७.९३ प्रतिशत अर्थात् २३.९० रुपैयाँ घटेको छ । बुधबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २७७.६० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । गत जेठ १ गते आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई बिक्री गरिएको १० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख ९२ हजार १५७ कित्ता, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको ३९ प्रतिशत १५ लाख २९ हजार ४११ कित्ता र संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत अर्थात् २० लाख कित्ता गरी कूल ३९ लाख २१ हजार ५६८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो । नेप्सेले कम्पनीलाई पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १११.६७ रुपैयाँदेखि ३३५.०१ रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबार अधिकतम मूल्यबाट भएको थियो । कम्पनीले इलाममा ३ मेगावाटको सुपरमाइ क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी ३१ असार २०७७ देखि व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ । आयोजना सम्पन्न हुँदाको कूल लागत ६१ करोड १३ लाख ९२ हजार ६७५ रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत २० करोड ३७ लाख ९७ हजार ५५८ रुपैयाँ रहेको छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी ४० करोड रुपैयाँ, जारी पूँजी ३९ करोड २१ लाख ५६ हजार ८०० रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । हाल यस कम्पनीमा ८ जना संस्थापक शेयरधनीहरु रहेका छन् । कम्पनीको अध्यक्षमा शैलेन्द्र गुरागाईं रहेका छन् भने प्रबन्ध निर्देशक भुषण गुरागाईं रहेका छन् । यस्तै, सञ्चालकमा दिनेश गुरुङ्ग र श्रीजेश गुरागाईं रहेका छन् । कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौं महानगरपालिका २९ अनामनगरमा रहेको छ भने जलविद्युत उत्पादन केन्द्र ईलाम नगरपालिका–८, सिमफिरिङ मा रहेको छ ।
१० दिनभित्रै गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने पुल बन्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता, अनशन तोड्न आग्रह
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले अनसनरत सांसद सञ्जय गौतमलाई अनसन तोड्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्री ज्वालाले भत्किएकोे पुलभन्दा केही माथि नयाँ पुल बनाउने तयारीभएको भन्दै अनसन तोड्न आग्रह गरेका हुन् । बुधबार मन्त्रालयमा प्रत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजन गर्दै उनले अबको दश दिनभित्र नयाँ पुल निर्माणको लागि बोलपत्र आह्वान हुने बताउँदै अनसन तोड्न आग्रह गरेका हुन् । लामो समयदेखि भत्किएको पुल नबनेको भन्दै बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम रिले अनसनमा बसेका छन् । गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने भत्केको पुल पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने उनको मुख्य माग छ । सांसद गौतम शनिबारदेखि १५ बुँदे माग राखेर अनशनमा छन् । सांसद गौतमले भत्किएको पुलको समस्या समाधान नभएसम्म अनशन बस्ने बताइसकेका छन् । भत्किएको पुल प्राविधिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै नयाँ बनाउने निर्णयमा पुगिसकेको मन्त्री ज्वालाको भनाई छ । गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई नदीस्थित जब्दिघाटको पुल २०७४ साल साउन २८ गते भासिएको थियो । २०७९ साल असोज २० गते आएको बाढीले स्पानसहित बगाएपछि आउजाउ पूर्ण रूपमा ठप्प छ । करिब ४ सय २५ मिटर लम्बाइको पुल १६ करोड ६८ लाख रूपैयाँ निर्माण गर्ने गरि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । निर्माणपछि पुल हस्तान्तरण नहुँदै भासिएपछि विवाद भएको थियो । हस्तान्तरण नहुँदै पुल भत्किएपछि सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले पप्पुसँग गत मंसिरमा जब्दिघाट पुल निर्माण सम्झौता तोडेको थियो । मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडालिटीमा नयाँ पुल बनाउने तयारी भएको बताए ।
नियमावली पटक-पटक संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीको अभिष्ट पूरा गर्ने काम भयो : सचिव आचार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रका सचिव शुरेस आचार्यले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक-पटक संशोधन गरेर (निर्माण व्यवसायी) कसैको अभिष्ट पूरा गर्ने काम भएको बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित सुशासन प्रवर्द्धनमा नागरिकको भूमिका विषयक कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सचिव आचार्यले सो बताएका हुन् । ‘म्याद थप गर्नकै लागि खरिद नियमावली ४/५ पटक संशोधन भएको छ, एउटै नियमावली पटक-पटक संशोधन गरेर कसैको अभिष्ट पुरा गर्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘किन त्यसो हुन्छ भने त्यहाँ क्वालीटीको काम हुँदैन ।’ अहिले पनि १३औं संशोधन गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
सरकार र आन्दोलनरत विज्ञापन व्यवसायी संघका बिच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबारमा नेपाल सरकार र आन्दोलनरत विज्ञापन व्यवसायी संघ (आन) का बिच ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेक बहादुर महत तथा नेपाल विज्ञापन संघका प्रतिनिधी सुदिप थापा, कृष्ण प्रसाद घिमिरे, कृष्ण मुरारी लामिछाने, रविन्द्र कुमार रिजाल शशी, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाको हस्ताक्षरमा उक्त सहमति भएको हो । नेपाल बिज्ञापन संघले बैशाख २७ गतेदेखि नेपाल सरकारद्वारा बिज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गरि बिज्ञापन बोर्ड मार्फत एकद्वार गर्ने प्रक्रियाको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विरोध गर्दै आएको थियो । बुधबार सरकार र नेपाल विज्ञापन संघका बीच १३ बुँदे मागका सम्वन्धमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संघका तर्फबाट सम्पूर्ण आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । आन र सरकारबीच भएको सहमति भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रशारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी कानुन बमोजिम बोर्डमार्फत हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । एजेन्सीले सम्वन्धीत विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकुल संशोधन गर्ने भएको छ । साथै, विज्ञापन बोर्डमा नेपाल विज्ञापन संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने भएको छ । विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्नु पर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे नगरेको सम्वन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गराउने छ । स्वास्थ्य शिक्षा श्रम रोजगार कृषि वन पर्यटन बिमा जस्ता प्रत्यक्ष सारेकार राख्ने विषयको जनचेतनामूलक सामाग्री प्रकाशन गर्दै जानेछ ।
१० प्रतिशत रकम असुल गरेर मात्रै कर्जा पुनरसंरचना गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा पुनरसंरचना गर्दा १० प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी विभिन्न शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने, २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा बर्गीकरण भएको कर्जा र पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा बर्गीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्तै, २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा बर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्त भित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने भएको हो ।
महासंघको पर्यटन तथा हवाई समितिको सभापतिमा देशबन्धु बस्नेत चयन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई समितिमा देशबन्धु बस्नेत (अजित) चयन भएका छन् । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको विधान बमोजिम उनलाई उक्त समितिको सभापतिमा चयन गरेका हुन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा १ दशकदेखि सक्रिय बस्नेत महासंघको कार्यकारिणी सदस्यमा २ पटक निर्वाचित भइसकेका छन् । यसअघि महासंघको एनआरएन तथा द्धिराष्ट्रिय फोरमका सभापति हुँदा विभिन्न देशका द्विराष्ट्रिय संघ र गैर आवासीय नेपाली संघसंस्थालाई चलायमान बनाएर नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अहम भुमिका निर्वाह गरेका बस्नेतको नियुक्तीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो योगदान दिने विश्वास लिइएको महासंघले जनाएकाे छ । साथै, उनको कार्यकालमा आगामी दिनमा थप अन्य मुलुकसँग सिधा हवाई उडान गरी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका समेत सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिलेको अवस्थामा पर्यटन समितिको सभापतिमा बस्नेतको चयनसँगै नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गरी विदेशी पर्यटक भित्र्याएर डलर आर्जन गर्न थप सहयोग पुग्ने बताए । नेपालमा स्टार स्तरका होटल तथा रिसोर्ट संचालनमा ल्याउन लागेका बस्नेतले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि होटलका विभिन्नि विश्वप्रशिद्ध ब्राण्ड भित्र्याएका छन् । उनले काठमाडौं र इटहरीमा एकै पटक संचालनमा ल्याउने गरी २ ओटा पाँच तारे होटलको निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् । यस्तै, उनले पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थल मनकामनामा समेत ५० रोपनी क्षेत्रफलमा पाँच तारे स्तरकै सरोवर प्रिमियम ब्राण्डमा सरोबर होटल्स एण्ड रिसोर्ट संचालनमा ल्याउन लागेका छन् । पेशाले इन्जिनियर रहेका उनी नेपालका लागि जाम्बियाका वाणिज्य दूत हुन । साथै, उनी सार्क चेम्बर अफ कमर्सका समेत कार्यसमिति सदस्य हुन् । एवी होल्डिङ्सका अध्यक्ष रहेका उनले आफ्नो नेतृत्वमा परियोजना र पूर्वाधार विकास, होटल पर्यटन, उत्पादन, स्वास्थ्य, रियल स्टेट र पोर्टफोलियो अन्तरगत विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्दै आएका छन् ।
