सडकले जोडियो अग्लो बस्ती बागलुङको मुठाचौर
ढोरपाटन । मुठाचौर बागलुङको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको बस्ती हो । उच्च पहाडको टुप्पोमा समथर भूभागमा फैलिएको मुठाचौर खेतीपाती र पशुपालनका लागि उर्वर ठाउँ हो । वरपर घनाजङ्गल । चारैतिर घना जङ्गलले घरिएको मुठाचौरमा ढुङ्गा, माटो र काठले बनेका कलात्म घर छन् । यी घरमा वर्षको सात महिना ताला लगाइएको हुन्छ । घुम्ती बसाइँ हुने गर्दा स्थानीय यहाँ बर्खाको समय पशुचौपाया लिएर पुग्ने गर्छन् । मुठाचौर मोटरबाटो, खानेपानी, विद्युत्लगायत विकासका पूर्वाधारले नजोडिएको हुँदा स्थानीय छोटो समय मात्रै बस्ने गर्छन् । छोटो समयमै पनि उनीहरुले यहाँ आलु, भाँगो र सिमी उत्पादन गर्छन् भने पशुचौपाया पनि पाल्ने गर्छन् । सेवासुविधाले पछि परेको मुठाचौर अब विकासले जोडिँदै छ । तमानखोला गाउँपालिका–२ मा पर्ने यो ठाउँ बागलुङको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बराह तालको छेउमै छ । भौगोलिक हिसाबले निकै विकटमा रहेको हुँदा मुठाचौरमा अहिलेसम्म मोटरबाटो पुग्न सकेको थिएन । यस वर्ष बल्ल यहाँ सडक पुगेको छ । पर्यटकीय हिसाबले भने निकै मनोरम रहेको मुठाचौर पुग्ने जोकोही यहाँबाट देखिने दर्जनौँ हिमशृङ्खला र अनेकौँ दृश्यले लोभिने गर्दछन् । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको मुठाचौरमा करिब दुई सय घर परिवार बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । हरेक वर्ष स्थानीय चार महिना मुठाचौरमै बस्ने गर्छन् भने बाँकी समय कटेरी, भयरभबोङ्गा गाउँमा झर्ने गर्छन् । सेवासुविधा नपुग्दा घुम्ती बसाइँ गर्ने स्थानीय अब मुठाचौरमै बस्ने छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाख रुपैयाँले मुठाचौरमा सडक पुर्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताए । उनका अनुसार मुठाचौरसँगै बराहतालसम्म सडक पुर्याइएको छ । ‘तमानखोला भौगोलिकरुपमा विकट छ, धेरै बस्तीमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि सडक पुर्याइसकेका छौँ, मुठाचौर र बराहतालमा पुर्याउन सकेका थिएनौँ, यस वर्ष प्रदेश सरकारले विनयोजन गरेको बजेटबाट सडक निर्माण ग¥यौँ’, अध्यक्ष बुढामगरले भने, ‘अब स्थानीय र बराह तालमा आउने पर्यटकलाई सहज हुनेछ, यो ठाउँ निकै मनोरम हुँदा पर्यटकीय गन्तव्य बन्नसक्छ भने उत्पादनका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको छ, अब यसको प्रवद्र्धन गर्नतर्फ योजना बनाएर लाग्छौँ, यस वर्ष सडकले जोड्यौँ, अब खानेपानी र विद्युत्को पनि व्यवस्थापन गर्छौं ।’ यसअघि गाउँपालिकाले कोलचेप्पासम्म सडक पुर्याएको थियो । अहिले कोलचेप्पादेखि करिब एक किलोमिटर सडक निर्माण गरेर मुठाचौर हुँदै बराह ताल पुर्याइएको हो । यहाँका स्थानीयको मुख्य पेसा नै पशुपालन र खेतीपाती हो । मुठाचौर प्राकृतिक रुपले सुन्दर भए पनि सडक, विद्युत्लगायत विकासका पूर्वधारले जोडिन नसक्दा अहिलेसम्म ओझेलमा परेको स्थानीय ढालेन्द्र छन्त्यालले बताए । बर्खाको समयमा यहाँ बस्ने स्थानीय अँध्यारोमै बस्न बाध्य रहेको भन्दै बजारबाट सामान पनि मान्छेले नै बोकेर ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । अब गाडी चल्न थालेपछि वर्षौंदेखिको स्थानीयको समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । मुठाचौरभन्दा केही तल रहेको कटेरी गाउँसम्म भने मोटरबाटो, बिजुलीको पहुँच पुगेको उनको भनाइ छ । यहाँ विकासले छुन नसक्दा पुर्खौंदेखि स्थानीय घुम्ती बसाई गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछन् । मुठाचौरमा सडक पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । अब मुठाचौरले मुहार फेर्ने छन्त्यालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यस ठाउँका मान्छेलाई जस्तो दुःख अरुलाई थिएन, विकास नहुँदा लेकबेँसी गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले बल्ल सडक आयो, सडक राम्रो भयो र गाडी चल्न थाले भने यो ठाउँ पनि राम्रो बन्नेछ, पर्यटक आउन थाल्नेछन्, गाउँलेको जनजीवनसमेत फेरिनेछ, अहिले मान्छे विकास खोज्दै बजार गएका छन्, भोलिका दिनमा उनीहरु गाउँ फर्किएर यही ठाउँमा आउनेछन् ।’ स्थानीय खिमा रसाइलीले अब आफूहरुका दुःखका दिन हराउने भन्दै खुसी व्यक्त गरे । सबै गाउँमा मोटर गुड्दा अहिले बल्ल मुठाचौरमा मोटरबाटो आएको भन्दै अब दैनिक उपभोग्य सामान थाप्लोमा बोकेर खान नपर्ने उनी बताउँछन् । अब सडक आएपछि यात्रा गर्न र सामान ढुवानी गर्न सहज हुने भए पनि खानेपानी तथा विद्युत्को समस्या उस्तै रहेको रमाइलीले बताए । विद्युत् नहुँदा आफूहरु वर्षौंदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको र पानी पोखरी तथा कुवाबाट लिएर उपभोग गरेको उनी बताउँछन् । ‘ठाउँ राम्रो भएर मात्रै नहुने रहेछ, विकास चाहिँदो रहेछ, विकास हुन नसक्दा यहाँ बस्ने बर्खाको समयमा मात्रै हो, बर्खामा सबै सामान बजारबाटै ल्याउनुपर्छ, हिलोले गर्दा घोडा खच्चड पनि हिँड्न सक्दैनन्, त्यसले गर्दा मान्छेले नै नुन, तेल र चामल बोकेर ल्याउनुपर्छ, अहिले सडक आयो अब बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ’, रसाइलीले भने, ‘सडक आयो अब, खानेपानी र बिजुली बत्ती आयो भने बाह्रै महिना यही बस्न सकिने थियो, अहिलेसम्म आकाशबाट आएको र पोखरीको पानी खाँदै आएका छौँ, सडक आएपछि अब अरु विकास पनि होला भन्ने आश लागेको छ ।’ गाउँपालिकाले कटेरी गाउँ हुँदै कोलचेप्पासम्म अघिल्लो वर्ष सडक पुर्याएको थियो । यस वर्ष बराहतालसम्मै सडक पुग्नेछ । सडकले मुठाचौरको विकास र बराह तालको प्रवद्र्धनका लागि टेवा पुग्ने रसाइलीको भनाइ छ । सडक हुँदा पनि आन्तरिक पर्यटक मुठाचौर र बराह तालमा घुम्न आउने गरेको उनले बताए । रासस
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीशको तलब बढी !
इस्लामावाद । पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बढी तलब पाउने गरेका छन् । पाकिस्तानको केन्द्र सरकारका साथै प्रान्तीय सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव एवम् उच्च सरकारी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकोभन्दा कम तलब पाउने गरेका सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ । पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दोस्रो श्रेणीमा छन् । तीन नम्बरमा राष्ट्रपति छन् । सङ्घीय मन्त्री र सचिवकोभन्दा पनि कम तलब छ प्रधानमन्त्रीको । सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष नुर खानका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक पाकिस्तानी आठ लाख ९६ हजार पाँच सय ५० छ भने प्रधानमन्त्रीको दुई लाख एक हजार पाँच सय ७४ । प्रधानन्यायाधीशले १५ लाख २७ हजार तीन सय ९९, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले १४ लाख ७० हजार सात सय ११ र सङ्घीय मन्त्रीको तलब तीन लाख ३८ हजार एक सय २५ रहेको छ । एक जना सांसदको तलब एक लाख ८८ हजार छ भने २२ औँ तहका सरकारी अधिकारीको तलब पाँच लाख ९१ हजार चार सय ७५ छ । लेखा समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले प्राप्त गर्ने भत्ता, अन्य सेवा–सुविधा तथा भत्ताको विवरण माग गरेको द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बितेका १० वर्षमा गरेका खर्चबारे जानकारी दिन तथा लेखा परीक्षणका निम्ति समितिमा उपस्थित हुन उक्त अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिइएको निर्देशनको अवहेलना भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । समितिको आगामी मङ्गलबार हुने अर्को बैठकमा पनि रजिष्ट्रार अनुपस्थित रहेमा उनीविरुछ पक्राउ पुर्जी जारी गरिने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ । रासस\एजेन्सी
बालेनले उठाएको पहिचानसहितको नामको विषयमा निजी विद्यालयले चासो देखाएनन्
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत बैशाख १७ गते महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुको नाम र चिन्हमा एकरुपता ल्याउनको लागि शिक्षा नियमावलीको केही अंश लेखेर नियमको पालना गर्न अनुरोध गरेका थिए । सो सँगै उनले नियमको कार्यान्वयन नभएमा महानगर कानुनी कारबाही गर्न बाध्य हुने बताएका थिए । तर, महानगर प्रमुख शाहले नियमावली कार्यान्वयन गर्नको लागि विद्यालयहरुलाई जानकारी गराएको १८ दिन बित्दा पनिअहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले सो विषयमा चासो देखाएका छैनन् । काठमाडौं महानगरभित्र यतिबेला ५०४ वटा संस्थागत र ९४ वटा सामूदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगर शिक्षा विभागका अनुसार ती मध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विद्यार्थी नपढाएका तर अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली संस्कृतिसँग नमिल्दो नाम जोडेका झण्डै एक तिहाईको संख्यामा विद्यालय छन् । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सिताराम कोइरालाका अनुसार प्रमुखले जानकारी गराएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि विद्यालयको सो विषयमा चासो नदेखाएको बताए । उनका अनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय सकिएपनि कुनै विद्यालयले नमिल्दो नाम परिवर्तन गर्ने र चिन्ह परिवर्तन गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सम्पर्क वा चासो व्यक्त गरेका छैनन् । साथै कुनै पनि विद्यालयले सो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेर पनि जानकारी गराएका छैनन् । ‘विद्यार्थी भर्ना हुने बैशाख मसान्तभित्र हो, बैशाख सकियो, भर्नाको म्याद सकियो भन्ने बुझ्छौं हामी, अनि जेठको पहिलो हप्ताभित्र कतिले पठाउनु हुन्छ, ७ गतेसम्म वेट गरौं’, उनले भने, ‘कसले पठाउनुभयो कसले पठाउनु भएन भनेर हामीले हेर्छौं ।’ उनले विद्यालयको प्रतिक चिन्ह षटकोणको विषय अनुगमनको क्रममा हेर्ने तयारी भएको बताए । महानगर प्रमुख बालेनले शिक्षा नियमावली अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने र सो विवरण विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सार्वजनिक जानकारी गराएका थिए । तर, भर्ना अभियान सकिएपछि अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले सो विषयमा वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, सो विषयमा भने केही विद्यालयहरुले काम गर्दै गरेको भनेर जानकारी आएको प्रमुख कोइरालाले बताए । ‘हामीले छात्रवृत्ति दिएका छौं, अपलोड गर्दैछौं, तयारी गर्दैछौं भनेर हामीलाई जानकारी आएको छ, छात्रवृत्ति छनोटमा वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ, त्यसैले अध्यक्षले समय दिनुपर्ने हुँदा र समितिले समय नदिएको हुँदा रोकिएको भनेर जानकारी पनि आएको छ,’ उनले भने । तर, वेबसाइट अपलोड गर्यौं भनेर जानकारी भने नआएको उनले बताए । महासचिव भन्छन् – नाममा नेपालीपन हुनु राम्रो हो निजी तथा आवसाीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिब आरबी कटवालले मौलिकता झल्कने गरी नाम राख्ने विषय राम्रो भएको तर सो विषयले शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नपार्ने बताए । ‘नेपालीपन झल्कने नाम राख्नु राम्रो हो, तर नामले पढाइको गुणस्तरमा खासै तत्विक भिन्नता दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन’, उनले भने । महानगरको कदम सकारात्मक भएको र नाम परिवर्तन फेरि गर्ने विषयमा प्राविधिक कारणले कठिनाइ बनाएको उनले बताए । साथै उनले सो नाम स्थापित गर्नमा करोडौं खर्च भइसकेको पनि बताए । ‘यो नाम भनेको हिजो नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय थियो त्यसले दिएर उहाँहरुले सञ्चालन गर्नुभएको हो, सो नाम अहिले सोसाइटीमा वा बजारमा जुन किसिमले पुर्याउनुभएको छ, त्यसमा करोडौं खर्च भएको छ’, उनले भने । साथै विद्यार्थीहरुको सर्टिफिकेटसँग पनि सो विषय जोडिएकोले नाम राख्नेहरुलाई नाम परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने उनले बताए ।
बीमा कम्पनीले अतिथि सत्कारमा खुद बीमाशुल्कको डेढ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले अतिथि सत्कारमा खुद बीमाशुल्कको डेढ प्रतिशतसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुले व्यवस्थापन खर्च अन्तर्गत अतिथि सत्कार, व्यापार प्रवर्द्धन, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार र अभिकर्ता अन्य शीर्षकमा खुद बीमाशुल्कको एक दशमलब पाँच प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने भएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन) निर्देशिका, २०८० अन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरेको हो । जुन तत्काल लागू हुने छ । ‘निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले बीमकको व्यवस्थापन खर्च अन्तर्गत अतिथि सत्कार, व्यापार प्रवर्द्धन, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार र अभिकर्ता अन्य शिर्षकमा खुद बीमाशुल्कको बढीमा एक दशमलव पाँच (१.५) प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तै, उक्त व्यवस्था बमोजिम बीमकले गरेको कुल खर्चको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहरिए जेल जान तयार छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्यान्टोनमेन्टको छानबिनमा दोषी ठहरिए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ उनले तत्कालीन माओवादी शिविरमा कुनै अनियमितता नभएको र त्यसको छानबिनबाट दोषी ठहरिए आफू जेल जान तयार रहेको बताएका हुन । उनले २०४८ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न आफू तयार रहेकोे बताउँदै राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा माओवादी शिविरमा अनियमितता भएको भन्दै आरोप लगाईने गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री भन्छन् : जुनसुकै तहको भएपनि दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई कानूनी कारवाही हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा सांसद मेखमणि चौधरीको तर्फबाट शेरबहादुर कुँवरले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रमाणका आधारमा सबै दोषीलाई कारवाही गर्ने बताएका हुन । नेपालीलाई भुटानी शरणर्थीको नाममा करोडौँको ठगिमा शिर्ष नेतासँगै भिभिआईपी संग्लन भएको रिपोेट आएको भन्दै उनले उनीहरुलाई कारवाही गर्न के गर्नुहुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका थिए । उनले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्रीले प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएका जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउन सरकार कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने बताएका हुन् । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि तहबाट हस्तक्षेप भएको छैन र हस्तक्षेप हुन पनि दिइनेछैन्, दोषि कोही पनि उंकन नपाओस र निर्दोश कोही पनि उंकन नपाओस भन्ने यो सरकारको मान्यता हो’, उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सरकारले कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह राख्दैन, अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ, मैले गृहमन्त्रीलाई निर्धक भएर काम गर्न निर्देशन दिएको छु ।’
३ नगरको साझेदारीमा फोहरबाट बायोग्यास उत्पादन
झापा । झापाको तीन वटा नगरपालिकाले विश्व बैंक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहरमैलाबाट बायोग्यास उत्पादन सुरु गरेका छन् । कनकाई, अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकाले सो लगानी गरेका हुन् । कनकाई नगरपालिका–२ मा बायोग्यास उत्पादनगृह छ । कनकाई–बिर्ता–अर्जुन नवीकरणीय ऊर्जा तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरेर ती पालिकाले बायोग्यास उत्पादन सुरु गरेका हुन् । कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मिनाल तिम्सिनाले यसै सातादेखि परीक्षण उत्पादन भइरहेको र चाँडै व्यावसायिकरुपमा बायोग्यास वितरण गरिने बताए । यहाँ उत्पादित बायोग्यासको सिलिन्डर उद्योग र होटलमा बढी उपयोगी हुने उहाँको भनाइ थियो । उक्त कम्पनीमा २२ करोड रुपैयाँ लगानी हुने र ६० प्रतिशत लगानी तीन वटै पालिकाले व्यहोर्ने सहमति भएको छ । बायोग्यास उप्पादनका लागि विश्व बैंकले पाँच करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको बताइएको छ । ती तीनवटै नगरपालिकाको बजार, सडक र आवास क्षेत्रबाट निस्कने कुहिने फोहर प्रयोग गरेर उक्त कम्पनीले बायोग्यास उत्पादन गर्ने भएको हो । हाल परीक्षणका लागि स्थानीय जङ्गलमा पाइने झारपातलाई समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । त्यहाँ बायोग्याससँगै जैविक मलसमेत उत्पादन गरिने भएको छ । नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहरलाई पेलेर पेभर्स नामक निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उक्त कम्पनीको योजना छ । एलपी ग्यासको तुलनामा बायोग्यास उपभोक्ताका लागि प्रतिसिलिन्डर एक सय ५० रुपैयाँ सस्तो पर्ने अध्यक्ष तिम्सिनाको जिकिर थियो । चार हजार टन क्षमताको प्लान्टबाट प्रतिघण्टा एक हजार दुई सय घनमिटर बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । विर्तामोड नगरपालिकाकी प्रमुख पवित्रा महतरा प्रसाईंले यसप्लान्टबाट ग्यास उत्पादन सुरु भए पनि बजारीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए । उनले तीनैवटै पालिकाको संयुक्त बैठक बसेर बजारीकरणको बारेमा निकास निकाल्ने योजना सुनाए । ‘फोहरलाई मोहर बनाउने परियोजना हो यो,’ नगरप्रमुख प्रसाईंले भने, ‘बिर्तामोड नगरपालिकाले कम्पनीमा पठाउने फोहरलाई स्रोतमै कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्नेछ । त्यसकै लागि प्रत्येक वडामा सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ ।’ सो ऊर्जा प्लान्टमा स्थानीय समुदाय र अन्य पालिकाको समेत लगानी बढाउने बारेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । यसैगरी मेचीनगर, शिवसताक्षी र भद्रपुर नगरपालिकालाई पनि फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि यस कम्पनीसँग सहकार्य गराउन छलफल भइरहेको नगरप्रमुख प्रसाईंले जानकारी दिए । हाल जैविक मलसमेत उत्पादन भइरहेकाले यसलाई प्रयोग गर्न उचित भए नभएको जाँच गर्नका लागि प्रयोगशालामा पठाउने तयारी भइरहेको समितिका अध्यक्ष तिम्सिनाले बताए । रासस
भृकुटीमण्डपमा छैटौँ नेपाल चेम्बर एक्स्पो सुरु
काठमाडाैं । निकासीयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आजदेखि राजधानीमा छैटौँ ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो–२०२३’ आयोजना गरिएको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको सो प्रदर्शनीको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उद्घाटन गरे । मेलामा व्यापारिक अन्तक्र्रिया, आयातनिर्यातको सूचना आदानप्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिइएको चेम्बरले जनाएको छ । प्रदर्शनीमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान, फर्निसिङका सामान, घराययी उपकरण, कपडा, मोबाइल, जलविद्युत्, हस्तकला, छाला तथा जुत्ता, कस्मेटिक सामान, जडीबुटी, आयुर्वेद तथा विभिन्न रैथाने खाद्यान्न बिक्रीका लागि राखिएका छन् । प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी तथा व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ । कूल एक सय ५० ‘स्टल’ रहेको मेलामा नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेशका उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता छ । प्रदर्शनी यही जेठ ८ गतेसम्म चल्नेछ । मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायकोसमेत प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामलाई नजिकबाट नियाल्न नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग मिल्ने चेम्बरको विश्वास छ । प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै श्रममन्त्री भण्डारीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । व्यावसायिक क्रियाकलाप अभिवृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो, व्यापार तथा व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्ने हो’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रको सहयोगी हो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार, अनुभव आदानप्रदान, प्रविधि हस्तान्तरणमा प्रदर्शनीले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । उद्योग तथा वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले विभिन्न देश तथा स्वदेशकै विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी–व्यवसायीबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न मेलाले सहयोग पुग्ने बताए । व्यवसाय विस्तारको वातावरण सरकारले बनाउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्तरुपमा लगानी भित्र्याउने र आर्थिक रुपान्तरणमा लाग्नुपर्ने बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, सेवा क्षेत्रलगायतमा विदेशी लगानी भित्र्याइ निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी उत्पादनको अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
