नेप्सेमा एक बैंकको १२.३५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा एक विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बिहीबार मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकको १२.३५ प्रतिशत बोनस वापतको ११ लाख १५ हजार ७३३.६६४८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १२.३५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो
महालक्ष्मी लाइफले डाक्यो साधारण सभा, प्रभुसँग १:१ अनुपातमा मर्ज हुने
काठमाडौं । प्रभु लाइफसँग मर्जरमा जाने निर्णय पारित गर्न महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले पाँचौं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीको जेठ ३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जेठ २६ गते बिहान ११ बजे होटल अकामा धुम्बाराही काठमाडौंमा बोलाएको हो । इन्स्योरेन्स कम्पनीको सभाले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्ससँ मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । महालक्ष्मी र प्रभु लाइफ एक आपसमा गाभिए पश्चात प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने छ । दुवै कम्पनी सेयर स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । साथै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
लाभांश र मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न प्रभु लाइफले बोलायो विशेष सभा
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको जेठ ३ गते बसेको बैठकले जेठ २६ गते लैनचौर ब्याङ्क्वेटमा बिहान ११ बजे विशेष साधारण सभा बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ९.८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५१५८ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने । मर्जरपश्चात् प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्नेछन् । दुवै कम्पनी सेयर स्वाप रेसियो १:१ अनुपातमा एक आपसमा मर्ज हुनेछन् । कम्पनीले लाभांश वितरण तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ जेठ १२ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा जेठ ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको सभामा सहभागी भइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
हिमाल दोलखा हाइड्रोले जेठ २२ गतेदेखि हकप्रद बिक्री गर्ने
काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले जेठ २२ गतेदेखि हकप्रद शेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ ०.७५ कित्ता सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ६० लाख कित्ता साधारण सेयरको साधारण सभाबाट निर्णय भएबमोजिम सेयर अनुपात १ः०.७५ को १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको हो । हकप्रद निष्काशनका लागि कम्पनीले बैशाख २७ गते सेयर दाखिला खारेजी (बुकक्लोज) गरेको थियो । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा बैशाख २६ गतेसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले सो हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हकप्रदमा लक्ष्मी क्यापिटल, लक्ष्मी बैंकको इलाम शाखा र कम्पनीको कालोपुलमा रहेको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । साथै धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको हकप्रद सेयरमा लगानीकर्ताले असार १० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी बीप्लस आईएस रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले वित्तीय दायित्व पुरा गर्न उच्च जोखिममा रहेको जनाउँदछ ।
ठगीको जालो बन्दै वैदेशिक रोजगारी, प्रलोभन देखाएर पौने १ अर्ब ठगी
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानूनी बिचौलिया र एजेन्टहरूले झण्डै ७६ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका ९ सय २५ उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ रुपैयाँ ठगी रकम दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ । यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानूनी एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम भए पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी भने बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना चालु आवमा ठगी भएका उजुरीहरू बढेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिहरूबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन् । विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको १०४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । चालु आवको १० महिनामा एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ९२५ वटा ठगीको उजुरी विभागमा दर्ता भएका बताइएको छ । विभागको तत्थ्याङ्कअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टहरूबाट ठगी भएको ६९५ उजुरी विभागमा परेको थियो । ती उजुरी उपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रुपैयाँ रकम दाबी गरिएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट १ अर्ब २६ करोड २२ लाख २ हजार ४१७ रुपैयाँ ठगी भएको छ । विभागमा परेको १ हजार ६२० उजुरी उपर यो रकम दाबी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा परेका ९२५ उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने १७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यसैगरी विभागकै रोहबरमा १३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन् । मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले ९ करोड ४३ लाख ५६ हजार १ सय रुपैयाँ फिर्ता गरेका जनाइएको छ । गैरकानूनी एजेन्ट र बिचौलियामार्फत भएको ठगीको उजुरी उपर विभागले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दायर र मिल्छु भन्नेहरूलाई मिलापत्र गराउने गरेको वभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए । रासस
घरजग्गा, यातायात, उत्पादनमुलक र खानीजन्य उद्योग निजी क्षेत्रको कब्जामा, सरकारको योगदान शून्य
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको तथा महत्वपूर्ण रहेको विषय बेला बखत उद्योगी व्यवसायीसँगै नीति निर्माता र सरकारबाट सुनिन्छ । तर, त्यो हिस्सा कति हो त ? यसको यथेष्ट जवाफ न निजी क्षेत्रसँग थियो नत सरकारसँग नै । तर, अब यसको यथेष्ट जवाफ सबैको मुखबाट सुनिनेछ ८१.५५ प्रतिशत । यो जवाफको श्रेय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहिलो पटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को सहकार्यमा महासंघले पहिलो पटक यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । नेपालमा मात्रै होइन, यस्तो प्रतिवदेन अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि हालसम्म तयार भएको छैन । त्यसैले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यो कार्यको धेरैले प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यो प्रतिवेदन महासंघ र आइएफसीका लागि गर्वको विषय भएको बताए । ‘२०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ, उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ, अर्थतन्त्रको यो तीव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो, अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जसले वृद्धिका बाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक विकास सम्भव बनाउनेछ,’ कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले भने । अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । उनले दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि यो प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको पनि बताए । उनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको र सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग व्यवसाय पनि समस्यामा परेकोले अब सरकारले उद्योग व्यवसाय नै नगर्दा हुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रको योगदान बढेपनि सरकारी क्षेत्र खस्किदै जानू विडम्वना रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत हुनु सुखद विषय भएपनि निजी क्षेत्रलाई हेर्न दृष्टिकोण परिवर्तन हुन आवश्यक छ, निजि क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ,’ उनले भने । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निग नेपालका प्रतिनिधि बाबाकार फायले महासंघले यो प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्नु उदाहरणीय काम भएको बताए । उनले यसमा आईएफसीले पनि सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । ‘कतिपय देशहरुमा देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान कति छ भनेर थाहा हुँदैन तर नेपालमा अब एउटा एथेष्ट तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, यो खुसीको विषय हो, आगामी दिनमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि यसले सहयोग गर्नेछ, सरकारलाई विभिन्न नीति नियम बनाउन पनि यसले भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने । सरकारको योगदान न्यून महासंघले पछिल्लो १० वर्षको योगदान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान पहिलो पटक सार्वजनिक भएपनि पछिल्लो १० वर्षमा योगदान खस्किएको देखिन्छ । महासंघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकका अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान सन् २०१२/१३ मा ८६.६७ प्रतिशत, सन् ०१३/१४मा ८५.०३ प्रतिशत, २०१४/१५ मा ८३.९७ प्रतिशत देखिएको छ । यस्तै, सन् २०१५/१६ मा ८४.५९ प्रतिशत, सन् २०१६/१७ मा ८२.३ प्रतिशत, सन् २०१७/१८ मा ८२.८६ प्रतिशत, सन् २०१८/१९ मा ८३.५५ प्रतिशत, २०१९/२० मा ८१.४९ प्रतिशत र सन् २०२०/२१ मा ८०.९८ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार घरजग्गा व्यवसाय निजी क्षेत्रको कब्जामा देखिन्छ । घरजग्गा व्यवसायमा निजी क्षेत्रको योगदान ९९.९३ प्रतिशत र सरकारको ०.७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रका निजी क्षेत्रको ७९.५३ प्रतिशत र सरकारको २०.४७ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको २५.५९ प्रतिशत र सरकारको ७४.४१ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६४.३३ प्रतिशत योगदान नदेखिएको छ भने सरकारको ३५.६७ प्रतिशत छ । यस्तै, वित्त तथा बीमा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६५.९४ प्रतिशत योगदान देखिएको छ भने सरकारको ३४.०६ प्रतिशत देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८३.६५ प्रतिशत रहेको छ भने सरकारको १६.३५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । खाद्य सेवामा निजी क्षेत्रको शतप्रतिशत योगदान रहेको छ भने सरकारको शुन्य रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ९८.१९ प्रतिशत योगदान देखिएको छ भने सरकारको १.८१ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । यस्तै, निर्माणजन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.९७ प्रतिशत योगदान देखिएको छ भने सरकारको १८.०३ प्रतिशत मात्रै छ । उत्पादनकुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ९९.९९ प्रतिशत देखिएको छ भने सरकारको ०.०१ प्रतिशत छ । खानी जन्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ९९.६३ प्रतिशत र सरकारको ०.३७ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । कृषिमा निजी क्षेत्रको ९८.०८ र सरकारको १.९२ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, घरायसी उपभोग्य वस्तुमा निजीी क्षेत्रको ८५ र सरकारको १५ प्रतिशत योगदान रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कार्यक्रममा उद्योग वाणिजय तथा आपुर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अर्थतन्त्र विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले यो प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै महासंघलाई आभार प्रकट गरे । उनले निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अगाडि बढे मात्रै अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र दीर्घकालीन बनाउन सघाउ पुग्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकार तयार रहेको धारणा राखे ।
सन नेपालले गर्यो १४ लाखको वैदेशिक रोजगार बीमाको मृत्युदावी भुक्तानी
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले १४ लाखको मृत्युदावी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले धनगढी कलालीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा बीमितका श्रीमती गिता पन्तलाई उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । बीमित स्व जमनसिंह ठगुन्नाको फागुन १३ गते दुबईमा मृत्यु भएका थियो । उनले कम्पनीको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा गरेको थिए । कम्पनीका सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख लक्ष्मीकान्त जैसीले ठगुन्नालाई किरीया खर्च, बीमाङ्क रकम, अन्य आय नोक्सानी, शव ढुवानी खर्च गरी सो रकम बराबरको चेक हस्तातरण गरेका थिए ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई नेपालगञ्जको सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियरमा छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियरबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट नेपालगञ्ज शाखा प्रमुख किरण राणा मगर तथा सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियरका तर्फबाट प्रबन्धक सेल्स एण्ड मार्केटिङ रोजिना महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले सोल्टी वेस्टेन्ड प्रिमियरमा सिद्घार्थ बैंकको डेबिट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्ड, मोबाईल बैंकिङ्ग तथा क्यूआर मार्फत खाना र बेबरेजको भुक्तानी गर्दा १०५ सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सुविधाले ग्राहकहरुलाई छुटको सुविधा उपलब्ध हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ ।
