बिहे नगरी ‘बिए’ गर्ने विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैयाँ
कमलामाई । ‘बिहेवारी २० वर्ष पारि’ । बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेमा कानूनले बालविवाह भन्छ । बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले करोडौँ खर्च गरिरहेका छन् । यसले केही मात्रामा न्यूनीकरण भए पनि पूर्णरूपमा हुन सकेको छैन । यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मरिण गाउँपालिका सिन्धुलीले विवाहअघि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने छात्रालाई प्रोत्साहनस्वरुप १ लाख प्रदान गर्न थालेको छ । मरिणका स्थानीय विद्यार्थी, जसले स्थानीय विद्यालय, क्याम्पसमा अध्ययन गरेका छन्, उनीहरू यसका लाभग्राही हुन् । विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्नाका साथै स्थानीय विद्यालयलाई ‘प्रमोट’ गर्ने उद्देश्य यस कार्यक्रमको रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान ‘प्रख्यात’ बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाकोे शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले बालविवाह न्यूनीकरण हुनेछ । स्थानीय विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन र किशोरी, महिलालाई उच्चशिक्षा पढ्नका लागि प्रोत्साहन हुनेछ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबार गाउँपालिकाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका ५ जना किशोरीलाई जनही १ लाख हस्तान्तरण गर्यो । मरिण–७ का ४ जना र वडा नं ६ की १ जना किशोरीलाई उक्त रकम प्रदान गरिएको हो । अघिल्लो वर्ष स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर शनिबार मरिण सरकारबाट १ लाख बुझेकी मरिण–७ जयमङ्गलकी सुकृता घिसिङले प्रोत्साहनस्वरूप पाएको रकमले खुसी बनाएको बताइन् । उक्त रकमले स्नाकोत्तर पढ्न सहयोग पुग्ने बताउने उनी आर्थिक अभावका कारण थप पढाइ खर्च जुटाउन रोजगारीको खोजीमा थिइन् । ‘गाउँपालिकाको यस कार्यक्रमले बीचैमा पढाइ छोड्नेलाई फेरि पढ्न हौसला मिलेको छ । मैले परिवारको सहयोगमा स्नातक पास गरेँ, अब आफैँ कमाएर पढ्नु पर्ने, जागिर पाएकै छैन,’ उनले भनिन् । मरिण महेश्वरताकी मनमाया कँडेल अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नाकोत्तर तेस्रो सेमिस्टार पढ्दै छिन् । विसं २०७६ मा स्नातक तहको पढाइ मरिण बुहुमुखी क्याम्पसबाट पूरा गर्नुभएकी उनी र बहिनी चित्रकुमारी कँडेलले एकैसाथ गाउँपालिकाबाट एक÷एक लाख प्रोत्साहन रकम पाइन् । चित्रकुमारीका अनुसार दाइ मित्रबहादुर कँडेलले १२ कक्षामात्र पास गरेका छन् । भाइले १० कक्षा उत्तीर्ण गरेर पढाइ छोडेका छन् । बहिनी चित्रकुमारीको साथमै रहनुभएकी मनमायाले भनिन्, ‘दाजुभाइले बीचैमा पढाइ छोडे पनि हामीले परिवारको सहयोगमा पढिरहेका छौँ, गाउँपालिकाले पैसास्वरूप दिएको यो सम्मानले थप पढ्न हौसला बढेको छ, पैसाभन्दा पनि गाउँपालिकाभित्रै रोजगार पाएको भए पढेर बेरोजार बस्नुपर्ने थिएन, यो उमेरमा आएर पनि बुबाआमासँग खर्च माग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने थियो ।’ वि.सं २०७८ मा स्नातक उत्तीर्ण गरेकी मरिण–६ छापकी विमला तामाङ अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर पहिलो सेमिस्टारमा पढ्दै छिन् । उनलाई मरिणको प्रोत्साहन कार्यक्रम राम्रो लाग्यो । जागिर नपाएर लोकसेवा पढ्न थालेको बताउने उनले गाउँपालिकाबाट पाएको रकम पढाइमै खर्च गर्ने सुनाइन् । एक लाख प्राप्त गरेकी रजनी मैनाली शैक्षिक सुधारका लागि मरिण सरकारले थप नयाँ र दिगो हुने खालको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यकता रहेको बताउँछिन् । सङ्घीय सांसद लेखनाथ दाहालका अनुसार मरिण सरकारले ल्याएको सामाजिक उद्देश्यसहितको यो कार्यक्रम मौलिक र सिर्जनशील छ । यस्तो कार्यक्रमले सामाजिक जागरण ल्याउने उनी बताउँछन् । यो कार्यक्रमको ठूलो महत्त्व रहेको र अरू पालिकाले पनि लागू गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । यता, अभिभावक रमेश नेपालीको तर्क भने फरक छ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई एक लाख दिनुभन्दा पहिला घरायसी तथा पारिवारिक समस्याका कारण बीचैमा पढाइ छोड्न बाध्य भएका÷हुने विद्यार्थीका लागि सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । ‘सन्तानलाई पढ्ने र अभिभावकलाई पढाउने रहर हुँदाहुँदै पनि आर्थिक समस्याले बीचैमा पढाइ छोडाएर कमाउन सहर पठाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ, सहरमा पनि रोजगारी नपाएपछि विदेश पठाउनुपरेको छ, स्थानीय सरकारले गाउँमा कमाउँदै गाउँकै स्कुलमा पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । मरिणका विद्यालय तथा क्याम्पसको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा जति जति कक्षा पढ्दै जान्छ, विभिन्न समस्याका कारण उतिउति पढाइ छोड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दो छ । मरिण बहुमुखी क्याम्पस प्रमुख खेमहरि बरालले भने, ‘स्नातक तहको पहिलो वर्ष ६० जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, चौथो वर्षको जाँच ११ जनाले मात्रै दिएका छन् ।’ गाउँमै रोजगारी भएका विद्यार्थी स्थानीय क्याम्पसमा पढ्ने र बेरोजगार भएकाहरू बीचैमा पढाइ छोडेर कमाउन सहर जाने गरेका उनको भनाइ छ । उनका अनुसार स्थानीय क्याम्पसबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप एक लाख दिने मरिण सरकारको कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ । यस कार्यक्रमको प्रभावले अन्यत्र विद्यालय, क्याम्पसमा पढिरहेका विद्यार्थी आफ्नै गाउँठाउँको विद्यालय पढ्न फर्कनेछन् । अविवाहितलाई मात्रै प्रदान गरिने भएकाले बालविवाह न्यूनीकरण हुनेछ । बीचैमा पढाइ छोडेकाले पढ्न सुरु गर्ने छन् । ‘यो सबैथोक हो तर, पूर्ण होइन, पूर्ण बनाउन यस कार्यक्रमको प्रचारप्रसारसहित अभिभावक शिक्षा दिन पनि आवश्यक छ, अन्य कार्यक्रमलाई पनि सँगैसँगै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । रासस
भूटानी शरणार्थी प्रकरण देशकै लागि दुर्भाग्य : बिजुक्छेँ
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरुको संलग्नता हुनु देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय भएको बताएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बहाल भएको एकवर्षे उपलब्धि कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार देशद्रोही कदम भएको र भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले कसैको दबाब र प्रभावमा काम गर्दा देश नै दुर्घटनाग्रस्त हुने बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेँले नेपाल विदेशी शक्तिसामु झुके साम्राज्यवादीहरुको जालोमा फस्ने बताए । विदेशका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था देशको हित विपरीत हुने बताउँदै उनले देश र जनताको इमान्दारीपूर्वक सेवा गर्नु नै राजनीतिको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, बागमती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले भक्तपुर मौलिकता जोगाउन सफल संसारकै एक आकर्षक सहरका रुपमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै यहाँको शैक्षिक अभियान पनि विशिष्ट रहेको चर्चा गरे ।
महानगरले एकै पटक सोध्यो २४ शिक्षकसँग स्पष्टीकरण
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आइतबार एकै पटक २४ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । महानगरपालिकाले समयमा विद्यालयमा उपस्थित नरहेको भन्दै वीरगञ्जस्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय श्रीपुरका प्रधानाध्यापकसहित २४ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंह आइतबार बिहान आकस्मिक अनुगमनमा पुग्दा उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिल वर्णवालसहित २४ जना शिक्षक अनुपस्थित भेटिएकाले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको महानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए । विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित २४ जना आकस्मिक अनुगमनका क्रममा अनुपस्थित देखिएकाले कारबाहीस्वरूप महानरपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेको उनले बताए । विद्यालयमा भौतिकरूपमा कतिपय शिक्षकहरू भेटिएको भए पनि हाजिरी गरेको नपाइएकाले उनीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको उनले प्रस्ट पारे । महानगरप्रमुख सिंहले पठनपाठनमा कुनै प्रभाव नपर्ने गरी विद्यालयमा देखिएको शिक्षकको कमी यथाशक्य चाँडो पूरा गर्ने गरी आफूहरू लागेको बताए । यस्तै, महानगरप्रमुख सिंहले आइतबार बिहान वडा नं १४ पिपरामा रहेको नृसिंह मावि र वडा नं ४ मा रहेको श्री त्रिजुद्ध महावीरप्रसाद रघुवीरराम उच्च माविको समेत अनुगमन गरेका छन् । दुवै विद्यालयमा यो शैक्षिक सत्रदेखि पूर्णरूपमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन सुरु गरिएको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन विद्यालयमा देखिएको शिक्षक अभाव तत्काल पूर्ति गर्ने काम अघि बढाइने पनि उनले बताए ।
एउटै जिल्लामा ३ हजारले मिटरब्याजीको निवेदन दर्ता गराए
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा अहिलेसम्म २ हजार ९२६ जनाले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजीको निवेदन) दर्ता गराएका छन् । कोल्हवी नगरपालिका–९ बेलवाकी रञ्जिता चौधरी, पचरौता नगरपालिका–९ कुडवाकी जया चौधरी, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–६ की निर्माला कुसवाहा, कलैया उपमहानगरपालिका–३ का गेनालाल ठाकुर, श्यामबाबु सहनीलगायतका व्यक्तिले उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले मिटरब्याजी विरोध अध्यादेशमार्फत कानून बनाई ठगी गर्ने साहुहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयबमोजिम पीडितहरूले न्यायका लागि प्रशासनमा निवेदन दर्ता गराएका राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका जिल्ला संयोजक श्रीचन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १५ गते मिटरब्याजी पीडितहरूलाई निवेदन दिन सूचना निकालेपछि वैशाख १७ गतेदेखि निवेदन आउन सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मिटरब्याज पीडित सहायता कक्षका प्रमुख सुब्बा सनोज महतोले जानकारी दिए । अधिकांश पीडितहरूले स्वयं आफैँ निवेदन लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउने काम गरेका थिए भने साझा जागरण अभियान कोल्हवीका पदाअिधकारीहरूको सहयोगमा ५५ जना पीडितले निवेदन लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएको अभियानका संयोजक प्रकाश चौधरीले बताए । त्यसैगरी, जिल्लाभरिमा प्रचारप्रसार गरी महाअभियानको पहलमा करिब १ हजार २ सय निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितहरूले निवेदन दर्ता गराएको महाअभियानका बारा संयोजक चौधरीले बताए । गरिबी र सोझोपनको फाइदा उठाउँदै साहुहरूले दिएको रकमको तिहाइ, चौथाइ कपाली कागज गराउनाका साथै जग्गासमेत आफ्नो नाममा साहुहरूले दर्ता गराई अन्याय गरेको महाअभियानका संयोजक चौधरीले जानकारी दिए । पीडितहरूको निवेदन दिने चाप बढेको हुनाले जेठ १४ गतेसम्म निवेदन लिने गरी समय बढाइएको मिटरब्याज पीडित सहायताकक्षका प्रमुख सुब्बा महतोले जानकारी दिए । समयसीमा सकिसकेपछि निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी आयोगको निर्देशनअनुसार आयोगलाई सिफारिस गर्ने प्रजिअ नवराज सापकोटाले जानकारी दिए । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा, फैसला भइसकेको मुद्दामा आयोगले अहिलेसम्म नबोलेको हुँदा त्यसको हकमा पनि आयोगकै निर्णय कुर्नुपर्ने बताउँदै पीडित र पीडकलाई पहिलो चरणमा वार्ताको प्रयासको थालनी पनि हुन सक्ने प्रजिअ सापकोटाले उल्लेख गरे ।
शरणार्थी प्रकरण : सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीको तयारी
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौँ नागरिकको करोडौँ रकम ठगी प्रकरणको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रहरीले ठगी र सङ्गठित अपराधमा १६ जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । आइतबार मात्रै उनीहरूलाई ३ दिनको म्याद लिएर प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । संलग्नको आरोप लागेका केही भने फरार छन् । परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले कानूनले आकर्षित गर्ने सबै दफाको माग दाबीसहित अभियोजन गर्ने गरी प्रतिवेदन दिने बताए । यस घटनामा १०६ जना पीडितबाट २३ करोड २५ लाख ठगी भएको भनी उजुरी परेको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार ठगी र सङ्गठित अपराधसहित केहीलाई लिखतसम्बन्धी कसुर (कीर्ते) तथा केहीलाई देशद्रोहको पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जानसक्ने बताइएको छ । उक्त घटनामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वसभासद् आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझीसहित गिरोहह केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई, टङ्क गुरुङ, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसी पक्राउ परेका छन् । पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक र इन्द्रजित राईका छोरा नीरजसहितका व्यत्ति फरार छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले बजेटको आकार नघटाउने, कस्तो आउँदैछ ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढाउने अभ्यास भइरहेको छ तर, घट्दैन । ‘महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, नयाँ आवमा केही नयाँ योजना ल्याउने तयारी भए पनि धेरैजसो पुराना योजनाहरुले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ, सङ्घीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा पनि कामपाले आफ्नै स्रोत बलियो बनाएको कारण बजेटमा धेरै हेरफेर हुँदैन,’ उनले भने । कामपाले आगामी वर्ष बन्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमा टोलस्तरीय भेलादेखि अनलाइनबाट पनि सुझाव सङ्कलन संयन्त्र परिचालन गरेको छ । महानगरले बनाउने योजनामा २३ वटा शीर्षकमा सुझाव पठाउन सकिनेछ । उक्त संयन्त्रको प्रयोग अनलाइनमार्फत गर्न सकिनेछ । कामपाको विकास, सुविधा वितरण, सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कुनकुन क्षेत्रमा कस्ता नीति बनाउनु पर्ला ? कस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषय छनोटमा पार्नु पर्ला ? जस्ता प्रश्नहरु सोधेर सुझाव मागिएको हो । कामपाले भौतिक पूर्वाधार (सडक र ढललगायत पूर्वाधार) मर्मत, सम्भार तथा पुनःनिर्माण, यातायात तथा सहरी गतिशीलतासँग सम्बन्धित योजना, शैक्षिक क्रियाकलाप र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, स्वास्थ्य प्रवद्र्र्धन केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा बीमा भवन निर्माण र इजाजत, फोहरमैला व्यवस्थापन सङ्कलन, ढुवानी लगायतको विषय छनोटका लागि राखिएका छन् । त्यसैगरी, पुनःनिर्माण, विद्युतीय शासन प्रणाली, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति विशेष कार्यक्रम, सहकारी दर्ता, नवीकरण तथा नियमन, कानुन तथा मानव अधिकारअन्तर्गत न्यायिक प्रणाली, कृषि तथा पशु बजार व्यवस्थापनलगायत छन् । सुझावहरु यही जेठ ९ गतेभित्र पठाइसक्नु पर्नेछ ।
१० हजार कित्ता किन्न पाइने रावा इनर्जिले जेठ १८ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने
काठमाडौं । रावा इनर्जि डेभलपमेन्टले जेठ १८ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी २८ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बााँडफाँट गर्दा बाँकी रहेको १ लाख ९२ हजार ३३० कित्ता थप गरी कुल ६ लाख ९६ हजार ३३० कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १५ हजार ४७ कित्ता कर्मचारी, ३७ लाख ६१६ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र ६ लाख ४३ हजार ६६७ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगनीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा जेठ २२ गते र ढिलोमा जेठ ३२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सिआस्बा प्रणाली मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
विदेशमा रहेकाले आइएमईबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम तिर्न सक्ने
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोष र आइएमईबीच सम्झौता भएको छ । कोष र आइएमईबीच विदेशमा रहेका योगदानकर्ताहरुबाट रकम संकलनको सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौता पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली र आइएमईका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द्र पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौताको कार्यान्वयन पछि विदेशस्थित आइएमई काउण्टर तथा साझेदारहरु मार्फत वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले योगदान वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्न सक्ने छन् । आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरुलाई कोषमा योगदान गर्ने रकम जम्मा गर्न सहज हुने गरि यो सम्झौता अनुसारको छिटै व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए । कोषले अघि बढाएको वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रर्वद्धनका लागि समेत सहयोग पुग्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले आइएमई तथा यसका साझेदारहरुको बिश्वव्यापी सञ्जाल भएकाले कोषले अघि बढाएको योजनामा सहभागिता बढाउन तथा कोषमा योगदान गर्नेहरुलाई रकम पठाउन सहज हुने बताए ।
