बैंकको ब्याज तिर्न धमाधम हकप्रद सेयर निष्काशन
काठमाडौं । पछिल्लो समय संकट टार्नका लागि जलविद्युत कम्पनीहरुले धमाधम हकप्रद सेयर निष्काशनको बाटो रोज्न थालेका छन् । कोरोना महामारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उच्च ब्याजदर र जलवायु परिवर्तनले गर्दा समस्यामा परेका जलविद्युत कम्पनीहरु हकप्रद सेयर जारी गरी संकट टार्न खोजिरहेका छन् । साथै, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका बेलामा तरलता अभाव भएपछि रकम संकलन गर्नका लागि पनि हकप्रद सेयरको बाटो रोज्न थालेको जलविद्युत लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । जलविद्युत कम्पनीहरुले पूँजी बजारको माध्यमबाट हकप्रद सेयर बिक्री गरी संकलन भएको रकमले बैंकको ब्याज तिर्ने र बाँकी रकम अन्य आयोजनामा लगानी गर्ने तयारी थालेका हुन् । आयाजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि रकम नपाएपछि सेयर बजारबाट हकप्रद सेयर जारी गरी रकम उठाउने जलविद्युत व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । जसमध्ये अधिकांश कम्पनीहरु बैंकको ब्याज तिर्नैका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेका छन् । लिवर्टी ईनर्जी कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले बैंकको ब्याज तिर्नका लागि हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको बताएको छ । साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको ‘दोर्दी ए’ परियोजना सम्पन्न हुँदा ५ अर्ब पुगेको थियो । सन् २०१९ र सन् २०२१ मा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि लागत बढेको थियो । निर्माण लागत बढेको कारण कम्पनीले पुनः सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाटै रकम उठाएर बैंकको ब्याज तिर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो । कोरोना महामारी र बाढी पहिरोका कारण थला परेकाले बैंकबाट ऋण उठाउने र सर्वसाधारणबाट हकप्रद सेयरमार्फत् रकम संकलन गर्न लागिएको पूर्व सञ्चालक राम बहादुर पाण्डेयले बताए । कम्पनीले ‘दोर्दी ए’ आयोजना निर्माणका लागि बैंकबाट ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको थियो । सो कर्जाको १२÷१३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिरिरहेको उनले बताए । बैंकको ब्याजसहित आयोजनाको लागत बढेर ५ अर्बको हाराहारी पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार गत मंसिरमा बत्ति बाल्न थालेपछि आयोजनाबाट उत्पादन भएको विजुली बिक्री गरेको आम्दानीले अहिले बैंकको कर्जा तिरिरहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष डा.आत्माराम घिमिरेले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेर ऋणको ब्याज तिर्ने बताए । ‘सुख्खा सिजनमा पनि १५/२० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको छ, बाढीका कारण मात्रै आयोजना बिग्रिएको हो, हामीले नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले पनि ठूलो क्षति पुर्यायो, बैंकको ब्याजले पनि सताएको थियो, अब बैंकको ब्याज पनि धमाधम तिरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण उठाउने तयारी छ, कम्पनीले २०९२ साल सम्ममा बैंकको ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य छ ।’ कम्पनीको साधारणसभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेपश्चात् चुक्ता पूँजी ३ अर्ब पुग्नेछ । यस्तै, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले जेठ २२ गतेदेखि १ कित्ता सेयर बराबर ०.७५ कित्ता सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६० करोडको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयरबाट प्राप्त रकम बैंकको कर्जा तिर्ने योजना बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावाँ र ब्याज रकम ७ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, शिवश्री हाइड्रोपावरले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैशाख १४ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ कित्ता सेयर बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले बैंक ऋण भुक्तानी गर्नका लागि हकप्रद निष्काशन गर्न लागेको बताएको छ । यस आयोजनाको कूल लागत रकम ४ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत रकम २२ करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले लिखु खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न र काबेली बी १ क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको ऋण भुक्तानीका लागि १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारणसभा असार ७ गते बोलाएको छ । यस्तै, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले पनि हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १.५ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड रुपैयाँको १५० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगबाट समेत अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार ७ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीको जेठ १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले अन्य जलविद्युत आयोजनामा लगानी तथा ऋण चुक्ता गर्न हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार १३ गते वार्षिक साधारण सभा समेत बोलाएको छ । कम्पनीले २ वर्ष अघि मात्रै आईपीओ जारी गरेको थियो । यस्तै, घलेम्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । कम्पनीको नवौं वार्षिक साधारणसभाले १ः२ अनुपात अर्थात् २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको हाल चुक्ता पूँजी ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, हिमालय उर्जा विकास कम्पनीले १ः१ अनुपातामा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ सय प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद प्रस्ताव वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेको छ । कम्पनीको हालको चुक्ता पूँजी ९९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिइसकेको छ । कम्पनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले हाल कायम रहेको सेयर संख्या १ अर्ब ५४ करोड ८९ हजार १२ कित्ता सेयर बराबर ०.५० सेयर अर्थात् १ कित्ता बराबर ०.५० कित्ताका दरले हुन आउने ७७ लाख ४४ हजार ५०६ कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर प्रस्ताव पारित गर्न असार ८ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । यस्तै, छ्याङ्दी हाइड्रोपावरले १ सय प्रतिशत अर्थात् १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छ । कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३८ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले यसअघि पनि ३० प्रतिशतका दरले ८ लाख ९३ हजार २५ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । यस्तै, बलेफी हाइड्रोपावरले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ १ बराबरको ०.५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले बैंकको ऋण तिर्न अर्थात् चुक्ता गर्नको लागि हकप्रद जारी गर्न लागेको कम्पनी अध्यक्ष उमेश कसजुले बताए । कम्पनीले २ वर्ष अघि मात्रै १८ लाख २७ हजार ९७० कित्ता सेयर आईपीओ बिक्री गरेको थियो । यस्तै, अपि पावर कम्पनीलाई विद्युत नियमन आयोगले चुक्ता पूँजी ४ अर्ब १३ करोड १५ लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर ०.४० को दरले १ अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ६५ लाख ३३ हजार १३७ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको हकप्रद बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई शत प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ १ कित्ता सेयर बराबर १ सेयर अनुपातमा हकप्रद बिक्री गर्नेछ । हकप्रद निष्काशन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवाको लागि नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको छ । सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी ८० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ४० करोड ३२ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । यस्तै, अरुण काबेली पावरले शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति माग्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पेश गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६४ करोड ५० लाख १६ हजार रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १ सय कित्ता सेयर बराबर नयाँ ५० कित्ता सेयर अनुपातमा हकप्रद निष्काशन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार ९७१ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ८२ लाख २१ हजार ४५९ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्ने भएकाले हकप्रद सेयर जारी गर्नु परेको बताउँछन् । कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुगेको हुन सक्ने उनले बताए । अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ, लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मसँग पैसा छ, ब्याज र सावाँ तरिदिन्छु, त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु भन्ने व्यवस्था छैन, बैंकमा भएको रकम जनताको भएकाले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।’ बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट नपाईने भएकाले जसरी पनि तिर्नुपर्ने उनले बताए । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै अब्बल भएर माथि उठेको उनले बताए । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी धेरै रहेको उनले बताए । ‘कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ, अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन, कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ, यदि तिरेन भने बैंकले लिक्वडेसनमा लैजान्छ,’ उनले भने । अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्यो भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० ले विरोध जनाएको छ । एमालेले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं कोशी प्रदेशसभाका संसदीय दलका उपनेता राम रानामाथि बिहीबार इलाममा आक्रमण भएको घटनालाई लिएर विरोध जनाएको हो । आजको बैठक प्रारम्भ भएलगत्तै एमालेका सांसद आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद योगेशकुमार भट्टराईलाई समय दिएका थिए । सांसद भट्टराईले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट कोशी प्रदेशको नामकरण भएको सन्दर्भमा असहमति भए पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको निर्णयलाई पालना गर्नुका साटो पटक-पटक अवाञ्छित घटना हुन थालेको बताए । उनले प्रदेशको नामकरण भएको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई झापामा ढुङ्गामुढा गर्ने, एम्बुसु थाप्ने र अवरोध सिर्जना गर्नेजस्ता कार्य भएको स्मरण गराए । उनले उदयपुरमा कोशी प्रदेशका उप-सभामुख सिर्जना दनुवारको गाडीमाथि हमला भएको घटना पनि स्मरण गराए । साथै प्रदेशको नामकरण सम्बन्धमा विराटनगरमा निधन भएका एक प्रदर्शनकारीको निधनको घटनाबारे पनि गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे । उक्त प्रश्नका सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिनुभएको थियो । रासस
नेपालगन्ज–गुलरिया सडक द्रुतगतिमा निर्माण
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम द्रुतगतिमा अघि बढेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन् । हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले बाँकेको जानकी र खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रमा नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम भइरहेको छ । दुई महिनाको अवधिमा नै सडकको मुहारै फेरिने गरी काम भएको जानकी–४ नहरचोकका दिनेश बर्माले बताए । ‘यही गतिमा काम भए हाम्रो घर अगाडि छिट्टै चार लेन सडक बन्ने छ’, बर्माले खुसी हुँदै भने, ‘यति छिटो काम भएकामा स्थानीय बासिन्दा सबै खुसी भएका छन् ।’ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका इञ्जीनियर कृष्ण पाण्डेले नेपालगन्ज–गुलरिया सडकखण्ड विस्तारअन्तर्गत हाल माटो पटानको काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ दशमलव नौ किलोमिटर लम्बाइको रहेको नेपालगन्ज–गुलरिया सडकमध्ये २२ दशमलव सात किलोमिटर चार लेन र १० दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेनको निर्माण गरिनेछ । यस सडकमध्ये एक दशमलव आठ किलोमिटर चार लेन सडक निर्माण भइरहेकाले ३१ दशमलव एक किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ । बस्ती भएको क्षेत्रमा चार लेन र बाँकी क्षेत्रमा दुई लेन सडकको रूपमा स्तरोन्नति हुने छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमा शर्मा एण्ड कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । गत भदौ अन्त्यमा बोलपत्र तथा शिलान्यास भएको यो सडक ठेक्कासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणकार्य सुरु भएको हो । यो सडक निर्माणपछि बाँकेको खजुरा क्षेत्रसहित कैलाली र बर्दियाका बासिन्दालाई नेपालगन्ज पुग्न सहज हुने भएकाले यसलाई गौरवको योजनाका रूपमा लिइएको इञ्जीनियर पाण्डेले बताए । समयमै सडकको बीच भागमा पर्ने रुख हटाउनुका साथै सडकका पोल सारिएका कारण अहिले सडक विस्तारको प्रारम्भिक चरणमा माटो पटान, नाली निर्माण र ग्राभेल गर्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडक किनारमा रहेका चार सय १५ रुख हटाइएको छ । वन कोषमा करिब ६५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर कटान गरिएका रुख सडक डिभिजन परिसरमा राखिएका छन् । रातदिन नभनी सडक निर्माणको काम भइरहेकाले बजेटमा कमी नभए एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता गरेको इञ्जीनियर पाण्डेको भनाइ छ । यो सडकको समयावधि तीन वर्षको छ । खजुरा खण्डमा दशैँसम्म कालोपत्र गर्ने तयारी रहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । खजुरामा निर्माणाधीन चार लेन सडक निर्माण लामो समयसम्म अलपत्र हुँदा निराश बनेका स्थानीयवासीमा अहिले सडक विस्तारको काम धमाधम हुँदा उत्साह थपेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर विकले बताए । उनले नेपालगन्ज–गुलरिया सडक विस्तारको काम अहिले उत्साहजनकरूपमा भइरहेको उल्लेख गर्दै यही गतिमा काम सम्पन्न गर्न गराउन आफूले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । रासस
समयमै काम नगर्नेको ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौं । सडक विभागले पटक–पटक अवधि थप हुँदा पनि सम्पन्न नभएका सडक र पुलको ठेक्का सम्झौता तोड्न थालेको छ । निर्माण सुरु भएर लामो समय बित्दासमेत अधुरै रहेका सडक र पुलका ठेक्का तोड्न थालिएको हो । सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यका अनुसार कुनै ठेक्कामा ढिलाइ भए पनि सकेसम्म उसैबाट काम गराइने र काम हुने अवस्था नभएमा मात्रै तोडिने छ । गोरखामा बुट्टार मकैसिङमा पुलको ठेक्का तोडिएर नयाँ ठेक्कामार्फत काम गर्न लागिएको उनले बताए । त्रिशूली नदीमा पुल निर्माण नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा सूचना निस्के अर्को वर्षमा निर्माण सुरु हुनेछ ।’ बाढीका कारण भाँसिएको धनुषा र सिराहा जोड्ने कमला पुलको मर्मत निर्माण कम्पनी आफैँले गरिरहेको प्रमुख शाक्यले बताए । कमला नदीमा निर्माण व्यवसायी आफैँले मर्मत गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अर्को दुईवटा ठेक्का तोड्ने क्रममा रहेको छ ।’ ठेक्का तोड्नका लागि पहिले सूचना निकाल्नेलगायत प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा तोड्ने निर्णय भएर प्रक्रियामा जान केही समय लाग्ने प्रमुख शाक्यले बताए । कारबाही अघि बढाइरहँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्छु भनेर आउँदा त्यही कम्पनीलाई मौका दिने उनले बताए । काम गर्छु भनेर पनि सन्तुष्ट प्रगति नहुँदा वा काम नै नहुँदा ठेक्का तोडिने उनले जानकारी दिए । शाक्यले भने, ‘गर्छु भनेर बलियो प्रमाणसहित आउँदा मौका दिइन्छ ।’ मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माणाधीन चार सय किमी सडकमा कतिपय क्रोनिक ठेक्का रहेको इञ्जीनियर सुरज अधिकारीले जानकारी दिए । केही समय पहिले लामो समयदेखि सम्पन्न नभएको भेरी पुलको ठेक्का तोडिएको उनले बताए । पाँचथरमा तीन ठेक्कासहित चालु आवमा पाँच ठेक्का तोडिएको छ । निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक अवधि थप हुँदासमेत काम नगरेपछि ठेक्का तोडिएको उनले बताए । सरकारले केही समय पहिले बर्दियाको जब्दीघाट खोला पुलको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडकको पनि ठेक्का तोडिसकिएको छ । विगत वर्षमा कहिले कोभिड–१९ का कारणले त कहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण निर्माण ठप्प रहेका ठेक्काको समेत अवधि थप हुने गरेको थियो । अहिले भने क्रोनिक ठेक्का व्यवस्थापनमा सडक विभागले मात्रै होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समेत चासो देखाइरहेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै मन्त्री प्रकाश ज्वालाले काम नगर्नेको ठेक्का तोड्न चासो देखाएका छन् । रासस
१० वर्षमा औसत ८२ प्रतिशत बजेट खर्च, विकासभन्दा तलब भत्तामै जान्छ पैसा
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको एक दशकको समीक्षात्मक बजेट प्रतिवेदनमा बजेटको आकार बढे पनि खर्च औसत ८२ प्रतिशत मात्रै भएको हो । पछिल्लो प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट भन्दा वास्तविक खर्च घट्ने प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्व ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो भने संसोधित बजेटको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धिदरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिएतापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि नभएको देखिन्छ । स्थिर खर्चको औसत वृद्धिदर लगभग १० प्रतिशत छ । यस्तो छ चालू र पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशकको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको बढी हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत चालू खर्च सरकारको दैनिकी खर्चमा गएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विकास निर्माण कार्यमा भने १५ देखि २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्चले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । यसले सरकारले दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च जस्ता वर्तमान परिचालन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत गर्छ । यसले परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्नुको सट्टा सरकारको दैनिकी कार्यहरू व्यवस्थित गर्नमा ध्यान केन्द्रित भएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक रुद्र सुवालले बताए । उनका अनुसार चालू र पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरको तुलना गर्दा, चालू खर्चमा सामान्यतया द्रुत गतिमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यसले सरकारको क्षमताभन्दा बढी सेवाहरूको माग बढ्ने कठिनाई हुने र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि पर्याप्त रकम नहुने देखाउँछ। चालु र पुँजीगत खर्च दुवै आवश्यक भएतापनि निरन्तर उच्च चालु खर्चले दीर्घकालीन विकासका लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ । खर्च परिपूर्तिका लागि आम्दानीको स्रोतहरू कुल खर्चमा राजस्वको योगदान एक दशकमा औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएइको छ । र, बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणमा बढ्दो र सहायतामा घट्दो प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दो छ भने बढ्दो बजेट सँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढेको गएको प्रष्ट छ । जसले गर्दा सम्भावित रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँड गर्ने सरकारको क्षमतामा बाधा पुगेको छ । यसले वित्तीय चुनौतीहरू खडा गर्दछ र आर्थिक झट्काहरूलाइ सामना गर्नका लागि चुनौती थपेको छ । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्न छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंशले आवश्यक विकास प्राथमिकताहरूका लागि छुट्याइएको स्रोतहरूमा कमि ल्याउँदछ । यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरूको विश्वास पनि प्रभावित हुन सक्छ, ऋण लागत र विदेशी लगानीलाई असर गर्न सक्छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरो पारेको छ । अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने १० महिनामा ४०८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल कुल गार्हस्त उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशतमा रहेको छ । यसरी कम पूँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन् सक्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासहरू लागू गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र विविधीकरण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । कर राजस्व संकलन नेपालको कुल कर राजस्वमा सबै भन्दा धेरै योगदान वस्तु तथा सेवामा आधारित करको रहेको छ । बस्तु तथा सेवामा आधारित कर भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर आदि जस्ता करहरु पर्दछन् । दोस्रो स्थानमा आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर पर्दछ, जसको योगदान लगभग २५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी तेस्रो मुख्य योगदान आयात करको रहेको छ, जुन पछिल्लो दशकमा लगभग २० प्रतिशत जति रहँदै आएको छ । आयात करको हिस्सा कुल राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रहेसँगै आव २०६९/७० को बजेटले नेपालको आयातमा बढ्दो निर्भरतालाई स्वीकार गरेको थियो । जवाफमा, विभिन्न अनुकूल निर्यात नियमहरू पेश गरिएको थियो र उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, र मार्केटिङलाई समर्थन गर्न आश्वासनहरू दिइएको थियो । जुन त्यस पछिका आर्थिक वर्षको बजेटमा जारी रहेको देखिन्छ र अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चुनौतीको रूपमा मान्यता पनि दिइएको छ । तर पछिल्ला आर्थिक बजेटलाई औल्याउदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन् नसकेको प्रस्ट हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा आयातमा निर्भरतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण र ऋणको व्यवस्थापन नेपालको कुल ऋण रकमको औसत ४३ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा खर्च भएको र करिब ११ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानीमा जाने गरेको देखिन्छ । ऋणको मात्रा वृद्धि हुँदै जाँदा, ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान अनुसार कुल ऋण रकमको १४ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी र ३७ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष दायित्वमा झनै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांक अनुसार कुन ऋण रकमको ७० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । फलस्वरूप, लगानी, उपभोग र आर्थिक वृद्धि जस्ता अन्य गतिविधिका लागि ऋण रकमको आधा मात्रै उपलब्ध रहन्छ । यस अवस्थाबाट उत्पन्न भएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको बाँकी रहेको रकमलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो । यसको सट्टा, उपलब्ध रकम प्रायस् पुँजीगत खर्चको परिपूर्तिका लागि गएको देखिन्छ, जसले आर्थिक विकासमा सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्दछ । फलस्वरूप, ऋण व्यवस्थापनमा ऋणको विनियोजन र बाँकी रहेको रकमको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोगले समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । यसबाहेक, तथ्यांकले बजेटको आकारको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई जोड गर्दछ । ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण फिर्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि तोकिएको भए पनि प्राथमिकताका क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण र अन्य उत्पादनमूलक लगानीका लागि सीमित ठाउँ छ । यसले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध कोषको प्रभावलाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य राख्दै, प्रभावकारी बजेट योजना र स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औल्याउछ । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धि पछिल्लो दशकमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई लिएर ठूला–ठूला लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँदछ । एक दशकमा सरकारको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेतापनि जम्मा दुई पटक मात्रै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अपेक्षित वृद्धिदर ८ प्रतिशत भएतापनि २ प्रतिशतमा मात्र समेटिने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय तुलना गर्दा पनि सन् २०१२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७८१.१ डलर बाट २०२१ मा आइपुग्दा जम्मा १०३७.१ डलर (२५६ डलर) ले वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत, भारतको प्रतिव्यक्ति आयले १०३७.१ डलर बाट १९३६.९ डलर (८९९.८ डलर वृद्धि) गरी थप उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । विगत एक दशकमा, हाम्रो देशले मूल्य वृद्धिलाई लिएर उल्लेखनीय उतार –चढाव अनुभव गरेको छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । मुद्रास्फीति दरले बैंक कर्जाको दरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसले गर्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुन्छ । दायाँपट्टिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विगत एक दशकमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा न्यून मुद्रास्फीति दर हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा उच्चतम वृद्धिदर हासिल भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो उल्लेखनीय बुद्धिलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धि दर घटेर अहिले सम्मकै सबैभन्दा कम –२.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसको प्रमुख कारक तत्त्वमा कोभिड–१९ र लकडाउनलाई लिन सकिन्छ । पारिश्रमिकर सुविधा र खर्चमा यसको हिस्सा नेपालको चालु खर्चमा तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशत वर्षौंमा उतारचढाव भएको छ । यो करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटेपनि चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशतमा कमी आउनु सकारात्मक संकेत हो तर तलव भत्ताको प्रतिशतमा कमि आएपनि चालु खर्च भित्रकै अन्य खर्चहरु बढ्दै जानुले सो रकम चालु खर्च भित्रै परिचालित भएको र पूर्वाधार विकास, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँट नभएको देखिन्छ । (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक डा. रुद्र सुवालले गरेको प्रस्तुतीका आधारमा तयार पारिएको ।)
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज बढेको मूल्य अनुसार छापावाल सुन तोलामा १ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ११ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, आज चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले बढेर १ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
दूध उत्पादक किसानलाई भरतपुर महानगरको अनुदान
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले दुग्ध कृषकलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमका बीच महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार रानाले कृषकलाई संयुक्तरूपमा चेक हस्तान्तरण गरे । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुग्ध सहकारीमा आबद्ध कृषकले सङ्कलन गरेको दुई करोड चार लाख लिटर दूधको प्रतिलिटर तीन रुपैयाँका दरले छ करोड १२ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो । आव २०७४/७५ बाट भरतपुर महानगरपालिकाले दूधमा नेपालमै पहिलोपटक अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । पच्चीस पैसाबाट सुरु गरेको अनुदान रकम चालु आवमा तीन रुपैयाँ पुगेको हो । गत आवमा आठ हजार सात सय ३५ कृषकले अनुदान पाएकामा चालु आवमा ११ हजार पाँच सय ३४ जनाले अनुदान पाएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख दाहालले भरतपुरको दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यसहित २५ पैसाबाट सुरु गरिएको अनुदान प्रभावकारी देखिएको बताए । प्रदेशले दिने अनुदानलाई महानगरमार्फत पाँच रुपैयाँ दिने गरी व्यवस्था मिलाउन अनुुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाले कृषकलाई लक्षित गरी पशु स्वास्थ्य घरदैलो उपचार, गोठ सुधार, पशु खरिदमा अनुदान, बाख्रा, बङ्गुर तथा हाँस वितरण गरेको छ । यस्तै विभिन्न यन्त्र उपकरण, प्राविधिक तालिम, पाँच सयवटा काउम्याटलगायतका सामग्री वितरण गरिएको प्रमुख दाहालले बताए । महानगरपालिका उपप्रमुख अधिकारीले कृषकलाई थप व्यावसायिक बनाउन अनुदानले सहयोग पुर्याउने बताए । महानगरपालिकाले उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति लिएअनुरुप कृषिमा आधुनिकीकरणतर्फ जाने कार्यक्रम ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । रासस
कानुन निर्माणको मूल थलोमै मर्यादाको प्रश्न !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने, उनले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, पिठ्युँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने तथा सभामुखको आशन र बोलिरहेको सदस्यको बीचबाट हिँड्नसमेत नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलले लामो बहस र छलफलपछि सर्वसम्मतिमा पारित गरेको उक्त नियमावलीमा सदनलाई मर्यादित र सांसदलाई अनुशासित तुल्याउने हेतुले त्यस्ता धेरै प्रावधान समेटिएका हुन्। सत्तापक्ष र विपक्ष सदस्यका केही सदस्यबाट लोकप्रिय हुने होडबाजी र प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्तिले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा पछिल्ला समय भएका अभ्यासले संसदीय मर्यादा गुमाएको भनी निकै आलोचना भएको छ। अमर्यादित होइन, शिष्ट हुनुस् नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनी संविधान, नियम र स्थापित अभ्याससहित नियमावलीमा सविस्तार स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘सांसद कहाँ बस्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ, उठ्दा, हिँड्दा के कुराको ख्याल गर्नुपर्छ, कुन पोशाक लगाउने भन्नेजस्ता विषय पनि त्यहाँ समेटिएका छन् ।’ संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सदनमा अनावश्यक घोचपेच नगरी शिष्ट बोल्न, आरोप-प्रत्यारोप तथा गालीगलौज र अमर्यादितरूपमा प्रस्तुत नहुन तथा संसद्को सम्मानका लागि नियमावलीमा यस्ता प्रावधान राखिएको बताए। एमालेका उपाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘सदनलाई औपचारिक थलोका रूपमा लिइन्छ । संसद् र अन्तर्गतका समितिमा पनि यही औपचारिकता र भद्रता अपनाइन्छ। कसैमाथि लक्षित गरी गालीगलौज गरिनुहुन्न । आफ्ना कुरा सभामुखमार्फत भन्ने हो, सिधै औलो ठड्याएर एकले अर्काेलाई सम्बोधन नगर्नुस्।’ संसदीय लामो अभ्यास गरेकै सदस्यले पनि रोष्टमबाटै लक्षित गरेर भनाइ प्रस्तुत गरिएकोप्रति असहमति जनाउँदै उनले सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन तथा व्यक्ति विशेषको नाम नलिई प्रस्तुत हुन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदलाई सुझाव दिए। जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने, जनता र देशको हितमा काम गर्ने थलो भएकाले त्यसलाई हेक्कामा राखेर मर्यादित र सभ्य तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै नेम्वाङले भने, ‘हामीले त्यहाँ जे बोल्छौँ, व्यवहार देखाउँछौँ त्यो सन्देश प्रवाह हुने भएकाले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजाने हुनुपर्छ।’ सदनमा सदस्यले बोलेका केही विषय रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने कुराले चर्चा र निरन्तरता पाइरहेको विषयमा उनी भन्छन्, ‘प्रतिशोधमा नआई नेताहरू जहिले पनि शान्त, भद्र र शिष्ट हुनुपर्छ बाहिरका घटना र विषय जोडेर प्रस्तुत हुनुहुन्न। अहिले भएका कमी-कमजोरीलाई सच्याउँदै लगिनुपर्छ।’ यसैबीच संघीय संसद्को दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर अदालतमा समेत कुनै कारबाही प्रश्न उठाइने नपाइने स्पष्ट सवैधानिक व्यवस्था छ। नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउनुस्… संविधानसभाका सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सदनको मर्यादा कायम राख्न र सदनलाई सुव्यवस्थितरूपमा अघि बढाउन सभामुखदेखि सत्ताधारी, विपक्षी दल र हरेक सांसदलाई नियमावली पालनामा विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरे। उनी भन्छन्, “सदनमा कडा बोल्ने सन्दर्भमा अहिलेको सांसद भन्दा म कम थिइन, अहिले प्रतिपक्ष,सत्तापक्ष, सभामुख, नयाँ दल, पुराना दल सवैतर्फबाट कमी कम्जोरी र विग्रिएको अवस्था छ।’ संविधान र नियमावली बनाएपनि अहिले त्यसको पालना नभएको जनाउदै गर्दै राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य विडारीले दुवै सदनका निमावलीमा के गर्न हुने वा के गर्न नहुने भन्नेबारे प्रष्ट उल्लेख रहेको बताए। सासदले सदनभित्र बोलेको कुरालाई लिएर कुनै अदालतमा मुद्धा लगाइने र प्रश्न उठाइने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले सदनमा बोल्न कुनै बन्देज नरहेको बताउँदै उनले बोलेका कुरा खण्डन गर्ने तथा नियमावली गर्न पर्नेमा रेकर्डबाट हटाउने अभ्यास पनि संविधान विपरित हुने तर्क गरे। संविधान र कानुनका आधारमा विधि र व्यवहार अनुसार चल्नु पर्नेमा अराजक गतिविधिले प्रश्रय पाएको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानसभा सदस्य विडारीले बनेका कानुनको परिधिभित्र रही अघि बढन तथा सदन चल्न नसकेमा त्यो दिन तलबभत्ता नलिने व्यवस्था गर्न संकल्प प्रस्ताव पारितका लाग सुझाव प्रस्तुत गरे। सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एक-अर्कालाई लक्षित गरी आरोप प्रत्यारोपका घटना बढेको तथा समय लिएर वक्तव्य दिइ रहेका प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर अरुलाई समय दिइएको घटनालाई चासोकासाथ हेरिरहको सन्दर्भमा उनीहरुको यो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको हो। सदन दलको आमसभा होइन… ससद सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यप्रति शुरुदेखि अन्त्यसम्म असहमति भएपनि समय लिएर बोल्न सुरु गरेपछि पुरानभएसम्म उनलाई अपमान र मर्यादानै नरहने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले भने, ‘ससदीय अभ्यासलाई मर्यादित तुल्याउन सञ्चालन गर्न नियमावली बनाइएको छ, त्यसैले सवै प्रकृयालाई निर्धारण गर्छ। त्यसको उलंघन गर्दै उत्तेजना र आवेगलाई प्रश्रय दियौँ भने सञ्चालन गर्नेलाई पनि चूनौति खडा हुन्छ भने ससदको मर्यादामा पनि क्षयिकरण हुनजान्छ।’ सदनका गरिमा र प्रभावकारीता बढाउने कर्तव्य सरकार, सम्पूर्ण रानीतिक दल र सदस्यहरुको भएको उल्लेख गर्दै पूर्वमहासचिव भट्टराईले नियमापत्तिको आड्मा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न अनावश्यक विषय प्रवेश गराएर सदनलाई अवरोध गर्ने अभ्यास नगर्न सुझाव दिए। नियम र प्रकृया तोडमोड गरिए सदन चल्न नसक्ने भएकाले त्यसमा हेक्का राख्न सवै सासदलाई सुझाव दिदै उनले सदन भनेको कुनै राजनीतिक दलको आमसभा नभई विधि, प्रकृया, अनुशासन, आचार र मर्यादा कामय गर्दै अघि बढनु पर्ने थलो भएकाले त्यसको गरिमा जोगाउने सिलसिलामा सवैको सहकार्य र भूमिकाको खाँचो औंल्याए। रासस
