प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांशसँगै पारित भयो मर्जर प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको १०.३१ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको कम्पनीको पाँचौं वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेको हो । सभाले ९.८० प्रतिशत सेयर लाभांस र ०.५१ प्रतिशत नगद लाभांश ९कर प्रयोजनको लागि० गरी जम्मा १०।३१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले समूह ‘क’ संस्थापक समूहका शेयरधनीका तर्फबाट शिक्षा भट्टचन, मिजास भट्टचन, श्याम कृष्ण श्रेष्ठ र सुसन शेरचनलाई सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । कम्पनीमा शंकर गौतम तथा दिपक पाण्डेय सर्वसाधारण शेयरधनीहरुको तर्फबाट चौंथो वार्षिक साधारण सभाबाटै सञ्चालकमा रहदै आएका छन् । साधारण सभाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सुभाष अमात्यले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु समेत पारित गरेको छ । साधारण सभाले प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स बीच १ः१ शेयर अनुपातमा हुने मर्जर प्रकृयालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ साथै, मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नाम प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड राख्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
करका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वका दर वैज्ञानिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय सवारी साधानमा कर तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा आमनागरिकलाई असर नगर्ने बताए । ’विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि तथा प्याज, आलु र स्याउमा भ्याट लगाउँदा आम नागरिकलाई समस्या परेको भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो भ्रममा नपर्नु होला’, उनले भने, ’विद्युतीय सवारीमा कर तर्कयुक्त ढङ्गले कायम गरेका हौँ, बढाएको होइन, कम क्षमताका सवारीका लागि कम दर, बढी क्षमताका लागि बढी, त्योभन्दा पयनि बढी क्षमताका गाडीलाई अझ बढी दर लगाइएको हो ।’ कर लगाउँदा विद्युतीय गाडी छाडेर पेट्रोलियममा आधारित सवारीमा कोही पनि नजाने भन्दै उनले बजेटमा त्यसको सुनिश्चिता गरिएको बताए । ’तुलना गर्नुस् तल्लास्तरका पेट्रोलियम सवारीमा लागेको करभन्दा विद्युतीय सवारीमा लागेका करका दर धेरै कम छन्’, अर्थमन्त्री डा महतले भने, ’राजस्व पनि साह्रै न्यून नहुने, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन पनि नघट्ने गरेर करका दर व्यवस्था गरेका छौँ ।’ अब विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने उद्देश्यका साथ कम दर प्रस्तावित गरिएको उनको भनाइ छ । ’यसमा कुनै पनि दायाँबायाँ गरिएको छैन’, उनले भने । विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर सामान्य वृद्धि गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ’आफैँ दर बढाउन प्रस्ताव गरेको छु मैले नै सूचना चुहाउँदै हिँड्छु ? म व्यापारीको पक्षमा भए त त्यही दर राख्थेँ नि ।’ विद्युतीय सवारीमा कर घटाउने अवस्था नरहेको र कर नघट्ने प्रस्ट पारे । उनले भने, ’के यथावत् रहला, नत्र केही न केही बढ्छ ।’ स्वार्थ समूहले आफूले विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको विषयमा हल्ला गरेको बताउँदै उनले एउटै गाडीमा दशौँ लाख फाइदा उठाउँदै आएका र उनीहरुको ‘मार्जिन’ घट्ने भएकाले रिसाएको बताए । अर्थमन्त्री डा महतले राजस्वलाई वैज्ञानिकरुपमा राखिएको, भ्याटको दायरालाई विस्तार गरिएको, स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरिएको बताए । उनले ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ नारालाई सार्थक बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको प्रस्ट पारे । ’विदेशबाट सामान ल्याएर यहीँ जोडजाड गर्छ, नेपालीलाई रोजगारी पनि दिन्छ, आन्तरिक अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ, त्यसकारण राजस्वका दर प्रस्तावित गरेका हौँ । करका दर प्रस्ताव गर्दा केही सामान्य त्रुटि भएर छुटेका हुन सक्छन्, नभए त्यस्ता उत्पादनलाई एक तहको संरक्षण गरेका छौँ’, अर्थमन्त्री डा महतले भने । यो सुविधाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो मद्दत गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले सही मनसायले मात्रै काम गर्ने जनाउँदै उनले त्यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने मात्र नेपाली अर्थतन्त्र फाइदामा रहने बताए ।
धानको आयात ५३ प्रतिशतले बढ्यो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका प्रयोग गरी नेपालका लागि हुने धानको आयातमा ५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चामलमा २३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट छ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको दुई लाख दुई हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा ११ अर्ब ३८ करोड रुपेयाँ बराबरको तीन लाख आठ हजार नौ सय ३३ मेट्रिक टन धान आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवमा गत आवको तुलनामा एक लाख छ हजार तीन सय ९४ मेट्रिक टन बढी धान आयात भएको हो । त्यस्तै, गत आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा दुई अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मूल्यको ४० हजार रुपैयाँ बराबरको दुई सय ५४ रुपैयाँ मेट्रिक टन चामल आयात भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको ३१ हजार एक सय ३५ मेट्रिक टन चामल आयात भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शर्मा ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवमा नौ हजार एक सय १९ मेट्रिक टन चामल कम आयात भएको छ । चामलको निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत ‘डियुटी’ लगाएपछि चालमको आयात खुम्चिँदै गएको नेपाल चामल तेल दाल सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोद गुप्ताले जानकारी दिए । उनले सरकार र खाद्य व्यवसायीको आग्रहमा भारत सरकारले चामल निर्यातमा डियुटी लगाउँदै शून्य डियुटीमा धानको कोटा निर्धारित गरेको बताए । चामलको आयात घट्दै गएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव खाद्य उद्योगमा परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था, उन्नत जातको बीउ, आवश्यक मलखादलगायत सामाग्री सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराएर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । रासस
पर्यटन क्षेत्रमा कर थुपार्दा व्यवसायी असन्तुष्ट, आम्दानी घट्ने चिन्ता
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धीत एक दर्जन बढी संघसंस्थाले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा असन्तुष्टी व्यक्ति गरेका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएन अफ नेपाल (टान) को नेतृत्वमा शुक्रबार पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा संथाले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनका आयोजना गर्दै बजेटमा असन्तुष्टी व्यक्ति गरेका हुन । ट्रेकिंग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एशोसिएसन अफ याफ्टिङ एजेन्सीज् (नारा), हिमालयन उद्धार संघ नेपाल (एचआरए), आरोहण अपरेटर्स एसोसिएसन नेपाल (इओए), वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल (एओएन), सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो), गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल (भिटोफ नेपाल), नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटिभिए), टुरिष्ट बस एसोशिएसन अफ नेपाल (टीबिएन), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर (नाटो), ठमेल पर्यटन बिकास परिषद (टिटिडिसि) र कैलाश–टुर अपरेटर्स एशोसिएसन अफ नेपाल (एओएयन) ले बजेटमा असन्तुष्टी जनाएका हुन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विद्येयक मार्फत हवाई उडानमा १३ प्रतिशत भ्याट, चार तथा पाँच तारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर र विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल बीनै सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कर थपेको भन्दै व्यवसायीहरुले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका हुन । सरकारको उक्त नीतिले कोभिड महामारीपछि भरखरै तग्रिन लागेको पर्यटन उद्योगमा ठूलो असर परेको भन्दै उनीहरुले यी कर लगाउँदा पर्न जाने नकारात्मक असरको अध्ययनका लागि समिति बनाउन माग गरेका छन् । अध्ययनका आधारमा एक वर्षपछि मात्रै ती कर कार्यान्वयन गर्न सकिने ती संस्थाको ठहर छ । सरकारको उक्त निर्णयले बजेटमै घोषणा भएको सन् २०३२ मा १० लाख विदेशी पर्यटन भित्र्याउने योजनामा समेत असर परेको टानका अध्यक्ष नीलहरी बास्तोला बताउँछन् । ‘बजेट मार्फत सरकारले सनन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने, सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउने, आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल घुमौ नेपाल चिनौँ अभियान सञ्चालन गर्ने र सन् २०२३–०३२ लाई पर्यटक दशकको रुपमा मनाउने घोेषणाले हामी पर्यटन व्यवसायी धेरै उत्साहीत भएका थियौँ’, उनले भने, ‘तर, सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम घोषणासँगै बीना तयारी अनावश्यक कर थप्दा लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अबस्था सृजना भयो ।’ यस्तै, उनले सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता नदिदा राज्यवाट पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण व्याजदर तथा विजुली शुल्क आदिवाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे । उनले सरकारले पर्यटन उद्योगीको माग सरकारले सम्बोधन नगरी सडकदेखि सधनसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधनका क्रममा पर्यटन उद्योगीका समेत माग सम्बोधन गर्ने हामीले आश गरेका थियौँ, उहाँले सेयर लगानीकर्ताको मात्रै माग सम्बोधन गरेपछि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ’, उनले भने । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष रमेश थापा सरकार आफै स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी झन मारमा परेको बताए । ‘सरकारले बजेट मार्फत पर्यटन उद्योगमा विभिन्न शिर्षकमा कर थप्ने घोषणा गर्यो, सरकारको घोषणा अनुसार बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै करका दर लागुहुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म लागु भएको छैन’, उनले भने, सरकारले बिना तयारी हचुवाको भरमा कर थप्पगर्दा कोभिड पछि भरखरै तँग्रदै गरेको पर्यटन उद्योगमा थप मारमा पर्याे ।’ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारले पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी पर्यटन क्षेत्रमा कर थप्दा गरि खाने वातावरणको अन्त्य भएको बताए । ‘पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको साझा थलो नेपाल पर्यटन बोर्ड हो, सरकारले बजेट बनाउदा बोर्डसँग कुनै समन्वय नै गरेन’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा पर्यटन विज्ञ को छ, बजेटमा कर थप गर्दा हामीलाई समन्वय गर्नुपर्ने होइन’, उनले अर्थमन्त्रालयलाई प्रश्न गर्दै भने । उनले सरकारले बजेटमा कर थप्दा नेपाल महंगो गन्तव्यको रुपमा पर्ने भन्दै विदेशी पर्यटक घट्ने बताए । नेपालमा कर लगाउदा विदेशबाट टिकट काटिन्छ सरकारले बजेट मार्फत पहिलो पटक हवाई टिकट काट्दा १३ प्रतिशत भ्याटको घोषणा गरेको छ । तर, पर्यटन व्यवसायीहरु उक्त निर्णयले विदेशबाट टिकट काट्नेहरु बढ्ने बताउँछन् । ‘अहिले नेपालबाट काटिद्दै आएको टिकट भ्याट लागुभएपछि विदेशबाटै काट्न्छि, विदेशबाट टिकट काट्दा कुनै शुल्न नलाग्ने भएपछि नेपालीको रोजगारी समेत गुम्छ’, टान अध्यक्ष बास्तोलाले भने । ‘हवाई यात्रा, यात्रुवाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहरु, ढुवानी साधनका भाडा, ढुवानी सेवा, कार्गो सेवा समेतलाई पूर्णरुपमा भ्याटमा लागुहुँदा टुर प्याकेज महंगो हुन्छ, साविककै आन्तरिक तथा अन्र्तराष्ट्रिय हवाई भाडादर महङ्गो भएर घटाउनुपर्ने बेला भ्याट लागु गर्दा हवाई यात्रा झन महंगो भयो’, उनले भने । उनले हाल ६० देखि ७० प्रतिशत अर्न्तराष्ट्रिय हवाई टिकट विदेशवाट विक्रि भइरहेको अवस्थामा नेपालका एजेन्सीहरु मार्फत भ्याट लगाउदा नेपालमा मात्र टिकटको मुल्य वढ्ने भएकोले पुर्ण रुपमा विदेशवाट टिकट विक्री हुने खतरा रहेको बताए ।
सुध्रियो देशको अर्थतन्त्र
काठमाडौं । लामो समयदेखि समस्यामा रहेको देशको अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको वित्तीय तथ्यांकका अनुसार अर्थतन्त्रका हरेक सूचकहरु सुधारको अवस्थामा छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार महँगी पनि कम भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.८९ प्रतिशत रहेको छ । मूल्यवृद्धि कम हुनु भनेको पनि अब बजारमा समान सहजै पाइन थाल्यो भन्ने सन्देश हो । यसले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आयो कि भन्ने बुझिन्छ । यसअघि सबैभन्दा समस्याको विषय रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २० महिना यताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा व्यापक सुधार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पोने १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० वैशाख मसान्तमा १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको हो । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड हेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ अर्ब २१ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१०५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०८० वैशाख मसान्तमा २४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१३१० अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दश महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ११.२ महिनाको वस्तु आयात र ९.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । १० खर्ब बढी रेमिट्यान्स चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा १० खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । बैशाख मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशत वृद्धि भएर १० खर्ब ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रेमिट्यान्स पनि केही महिनाअघि घटेको थियो । तर, यो अवधिमा २४ प्रतिशत बढ्नु भनेको रेम्टियान्समा पनि सुधार भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा १.२ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख २१ हजार २७९ पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ३८ हजार ९७६ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १८५.५ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ०.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आयात र निर्यात भने घट्यो चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा वस्तु आयात १६.८ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनाको तथ्यांकअनुसार अर्थात साउनदेखि बैशाखसम्ममा कुल वस्तु आयात घटेर १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम भएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात २८.० प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा आयात पनि घट्दा देशको मुद्रा बाहिरबाट जोगिएको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १५.१ प्रतिशत, २१.० प्रतिशत र १८.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा कुल वस्तु निर्यात २४.५ प्रतिशतले कमी आई रु.१३० अर्ब ९० करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । १२ खर्ब बढी व्यापार घाटा समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १५.९ प्रतिशतले कमी आई १२ खर्ब ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९.८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.८ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात १ खर्ब ८३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । शोधान्तर स्थिति बचतमा १० महिनाको अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.२८८ अर्ब ५० करोडले घाटामा रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा चालु खाता रु.५४ अर्ब ६७ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु.५४५ अर्ब ६ करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ४२ करोड ४५ लाखले घाटामा रहेको छ । सरकारको खर्च र राजश्व आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड भएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था खर्चतर्फ क्रमशः ७ खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड, १ खर्ब २५ अर्ब ६८ करोड र १ खर्ब ३५ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड भएको छ । समीक्षा अवधिमा यस अन्तर्गत कर राजस्व तर्फ ६ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड र गैर कर राजस्व तर्फ ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।
शोधनान्तर स्थिति सभा दुई खर्ब बचतमा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्ममा मूल्यवृद्धिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० महिना अवधिमा सात दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब १४ अर्ब ६७ करोडले बचतमा रहेको छ । त्यस्तै कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड बराबर छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा ११ अर्ब २१ करोड बराबर हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० महिना अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय छ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १० प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३ दशमलव चार प्रतिशतले बढेर १० खर्ब पाँच अर्ब १८ करोड पुगेको छ ।
गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुनेगरी बजेट आयो : गोकर्ण विष्ट
काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुनेगरी बजेट आएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भागलिँदै उनले सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुको पहुँचमा हुने गरी बजेट आएको भन्दै मान्य नहुने बताएका हुन् । सचिव विष्टले बजेटले मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी समेत गरे । उनले बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘डडेलधुरामा बजेट बढ्यो रे, गोर्खामा बजेट बढ्यो रे, नुवाकोटमा बजेट बढ्यो रे, क्रमागत आयोजनाहरु काटिन्छन, तर आज केही पहुँचका आधारमा योजनाहरु, बजेटहरु केन्द्रित भएको छ, आज विधि र न्याय स्थापित भएन, एउटा भनाई छ–लथालिंग देशको, भताभंग चाला । जो जसले सक्छ, उसले खाला,’ उनले भने । सचिव विष्टले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटले मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने पनि बताए ।
एक वर्षमा पौने ७ खर्बले घट्यो बजार पुँजीकरण, २ खर्ब ८५ अर्बको धितोपत्र सूचीकृत
काठमाडौं । एक वर्षमा बजार पुँजीकरण करिब पौने ७ खर्बले घटेको छ । २०७९ बैशाखको तुलनामा २०८० बैशाख मसान्तमा बजार पुँजीकरणले ६ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांकअनुसार २०७९ बैशाख मसान्तमा ३३ खर्ब ४३ अर्ब ५६ करोड रहेको बजार पुँजीकरण २०८० बैशाख मसान्तमा २६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यस्तै, २०७९ बैशाख मसान्तमा २३५०।४३ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०८० बैशाख मसान्तमा १८२१।६५ कायम भएको छ । २०८० चैतमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २५३ पुगेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरुमध्ये १४३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाकम्पनी रहेका छन् भने ७२ जलविद्युत् कम्पनी, १९ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ६ लगानी कम्पनी, ६ होटल, ४ व्यापारिक संस्था र ३ अन्य समूहका रहेका छन् । २०७९ बैशाखमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या २२९ रहेको थियो । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँंजीकरणको हिस्सा ६४.३ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १३.८ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.० प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ३.९ प्रतिशत, होटेलको हिस्सा २.३ प्रतिशत, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ०.४ प्रतिशत तथा अन्य समूहका कम्पनीहरुको हिस्सा ८.३ प्रतिशत रहेको छ । नेप्सेमा २०८० बैशाख मसान्तमा सूचीकृत ७ अर्ब २४ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य ७१३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दश महिनामा १ खर्ब ६६ अर्ब ४१ करोड बराबरको साधारण शेयर, ४५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र, २९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर, रु.३४ अर्ब ८१ करोड बराबरको बोनस सेयर, ५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड र ४ अर्ब १३ करोड बराबरको हकप्रद सेयरगरी कुल २ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर, १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर र २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर गरी कुल ३७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ ।
