‘जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएका हौँ’
काठमाडौं । स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बताएका छन् । आ.व. २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘प्रति सांसदलाई उक्त कोष अन्तरगत ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यसमा बढीमा ५ वटा शिर्षकमा विनियोजन हुन्छ, यसमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले ठेक्का लाग्छ, सडकमा माननिय न्यूले सिफारिस गर्नुभएको छ, भने त्यसमा शहरी मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ’, उनले भने, ‘माननिय ज्यूहरुले सिफारिस पनि गर्न नहुने भन्ने कुरा जायज छैन्, उहाँहरुले सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ ।’ उनले यसमा कुनै पनि माननियज्यूहरु कन्फ्युज हुनुनपर्ने भन्दै सबै सांसदलाई एउटै नियम लागुहुने बताए । ‘हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेका छन्, त्यही अपेक्षा अनुसारा माननिय ज्यूहरुले नै सिफारिस गरेकै आधारमा हुने हो, यसमा सबैलाई बराबर अधिकार छ, यसमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सबै माननीय ज्यूहरुलाई बराबर अधिकार छ’, उनले भने । सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने उनको भनाई छ । गलत प्रचार गरियो अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताएका हुन । ‘माननीयले त सिफारिश मात्रै गर्ने हो, सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन’, उनले भने । सरकारले उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बीमा कम्पनीले बाग्मती प्रदेशबाट मात्रै उठाए ४१ प्रतिशत बढी प्रिमियम, कुन प्रदेशबाट कति उठ्यो ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न प्रकारको बीमा पोलिसीबाट कूल २३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । कम्पनीहरुले जारी गर्दै आएका विभिन्न पोलिसीमध्ये ६ वटा पोलिसीबाट सो मात्राको बीमाशुल्क अर्थात प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । कम्पनीहरुले गत बैशाखमा मात्रै मोटर, कृषि तथा बाली, लघु, सामून्द्रिक, सम्पत्ति र हवाई बीमालेखबाट प्रिमियम स्वरुप उक्त रकम उठाउन सफल भएका हुन् । जुन विभिन्न ७ वटै प्रदेशमा बिक्री हुँदै आएको छ । यीमध्ये हवाई बीमालेख भने तीन वटा प्रदेश (बाग्मती, गण्डकी र मधेश) मात्रै बिक्री हुँदै आएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बाग्मती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन हुने गरेको देखिन्छ । बिक्री हुने सबै प्रकारको पोलिसीबाट बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा बाग्मती प्रदेश नै अग्रस्थानमा रहेको छ । बाग्मती प्रदेशबाट मात्रै कूल १३ अर्ब ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । जुन संकलन भएको कूल बीमाशुल्कको ४१ प्रतिशत हो । यसले कम्पनीहरु गाउँभन्दा शहर केन्द्रित भएको स्पष्ट बुझिन्छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी प्रिमियम मोटर बीमाबाट उठेको तथ्यांकले देखाएको छ । मोटर बीमालेख : सबैभन्दा बढी बिक्री, बाग्मतीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैशाखसम्ममा मोटर बीमालेख बिक्रीमार्फत कूल १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा १०.६४ प्रतिशतले बढी हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत चैतसम्ममा मात्रै ९ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । बैशाखसम्म उठेको प्रिमियममध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशबाट उठेको छ । त्यस्तै, रकमको आधारमा सबैभन्दा कम प्रिमियम उठ्ने प्रदेशमा कर्णाली देखिएको छ । बाग्मतीबाट ६ अर्ब १५ करोड ८ लाख उठ्दा कर्णालीबाट १३ करोड ७६ लाख प्रिमियम मोटर बीमापोलिसीबाट संकलन भएको छ । मोटर बीमापछि कृषि तथा बाली बीमालेखको बिजनेश बढी छ । कम्पनीहरुले एक महिनाको अवधिमा यो बीमालेखबाट १०.४९ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यस्तो बीमाशुल्क संकलन गर्ने वा (रकमको आधारमा) बाग्मती प्रदेश अग्रस्थानमा छ भने प्रतिशतको आधारमा कोशी प्रदेश अगाडि छ । त्यस्तै, लघुबीमा पोलिसीबाट बैशाखमा कूल ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । जुन एक महिनामा ८.८३ प्रतिशतले बढेको हो । चैतमा यस्तो बीमाशुल्क ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ थियो । सबैभन्दा बढी प्रिमियम बाग्मती प्रदेशबाट उठेको छ भने मधेश प्रदेशबाट कम संकलन भएको छ । सामून्द्रिक बीमालेखबाट कम्पनीहरुले एक अर्ब ६७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन एक महिनाको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले बढी हो । चैतमा मात्रै कम्पनीहरुले सामून्द्रिक बीमालेखबाट एक अर्ब ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका थिए । यस्तो बीमालेखमा पनि सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा बाग्मती प्रदेश नै अगाडि छ । समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात १८.५६ प्रतिशत बढी प्रिमियम सामून्द्रिक बीमा पोलिसीबाट उठेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति बीमालेखको बिजनेस पनि ८.१९ प्रतिशतले बढेको छ । गत चैतमा ६ अर्ब ६८ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएकोमा बैशाखमा बढेर ७ अर्ब २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो पोलिसी पनि सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा बिक्री भएको छ भने कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । त्यस्तै, हवाई बीमालेखबाट कूल एक अर्ब ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । जुन ६.५४ प्रतिशतले बढी हो । यो पोलिसी भने तीन वटा अर्थात बाग्मती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा मात्रै बिक्री भएको छ ।
सुर्खेतमा नागरिक लगानी कोषको पाचौं शाखा विस्तार
काठमाडौं । सुर्खेतमा नागरिक लगानी कोषको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर ८ खजुरामा स्थापना भएको कार्यालयको कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उद्घाटन गरेका हुन् । आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी पुँजी वृद्धिका साथ साथै लगानीका अवसरहरु बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्यले सुर्खेतमा पनि कार्यालय स्थापना गरिएको कोषका अध्यक्ष प्राडा. सूर्य बहादुर थापाले बताए । सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएसँगै कर्णालीका सबै नागरिकहरूमा सेवा प्रवाह गरिने कोषले बताएको छ । उद्द्घाटन समारोहमा कोषका अध्यक्ष थापा र कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल सहभागी थिए ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएको हुँ, ‘म एस म्यान हैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई कम गर्न मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको बताएका छन् । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले यस्ताे निर्णय लिएकाे बताएका हुन् । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लागेको कुरा माननिय ज्यूहरुले उठाउनु भएकोे छ, यहाँहरुको चासो चिन्ता, जिज्ञासा स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन कर्तालाई संरक्षण गर्न आयातमा भ्याट लगाईएको हौँ, यहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरुको आयात कम छ, तर हाम्रो मै उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु धेरै आयात भएको देखेर आयातलाई निरुत्साहीन गर्न भ्याट लगाईएको हो ।’ उनले नाराकै लागि बजेट नआएको बताए । ‘नारा नाराका लागि आएको छैन, हरेक नाराहरु हामीले बजेट विनियोजन, कार्यक्रम र एउटा लक्षित गर्दै ल्याएका छौँ, हरेक क्षेत्रमा हामीले नाराका कुरा उठाएका छौँ, एउटा सार्थक कुरा उठाएका छौँ, उनले भने । उनले कुनै पनि व्यवसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरमा हेरफेर नभएको दाबी गरे । ‘करका दरमा हामीले र्यासनालाईजको कुरा गरेका छौँ, कुनै एउटा व्यवसायिक घरना, व्यत्ति, तथा संस्थालाई नभई राजश्वमा केन्द्रीत भएका छौँ, भ्याट संकुचन हुँदै थियो, हाम्रा आवश्यकतालाई हामी आफैले फन्ड गर्न सक्छौँ भनेर नै करका दर हेरफेर गरेका हाैं, ’ उनले भने । ‘आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? आफै उत्पादन गरेर खानु पर्यो,’ उनले भने । यस्तै, उनले अर्थमन्त्री भनेको नो म्यान नै हुनुपर्ने बताएका छन् । सबै कुरा एस एस भन्दै गए केही पनि बाँकी नरहने उनको भनाई थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘‘साधन र स्रोत नहेरी उत्साहित भएर जे पनि गर्न थाल्यौं भने हामी थेग्न सक्दैनौं, एस एस भन्ने कुरा अरुलाई सुट गरे पनि अर्थमन्त्रीलाई गर्दैन ।’ बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा २.४० प्रतिशतले माइनस रहेको समेत उनले बताए ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले तालिका बनाएको छ : अर्थमन्त्री
काठामाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आ.व. २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिका सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटि बनाएको बताए
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति समितिको सोमबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीमाथि २९ वटा उजुरी परेको र अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको छ ।
टीभीएस एन्टर्क स्कुटरमा नेपाली टायर ‘डेल्टा’ प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाली टायर उत्पादक कम्पनी ग्रिन टायरले टीभीएस एन्टर्क स्कुटरका लागि आवश्यक ‘डेल्टा’ ब्रान्डको टायर उत्पादन गरेको छ । १००–८०–१२ ड्यास र ११०–८०–१२ ड्यास साइजको सो टायर उच्च गुणस्तरीय र किफायती भएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीकाे अनुसार प्राविधिक रुपमा नेपाली सडक सुहाउँदो तरिकाले डिजाइन गरिएको सो टायर सुख्खा र चिसो सडकका साथै अफरोडमा समेत सहज तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । रोलिङ प्रतिरोधी क्षमता घटाइएका कारण सो टायरले इन्धन खपतमा कमी ल्याउन पनि सहयोग गर्ने ग्रिन टायरका प्रबन्धक विकास सिंघानियाले बताए । ‘अहिले बिक्री पछिको सेवाका लागि आवश्यक टायरको रुपमा यो टायर प्रयोग गर्न सकिन्छ, नेपाली बजारमा टीभीएस एन्टर्क स्कुटरका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका कारण सो स्कुटरको टायर उत्पादनमा ग्रिन टायरले विशेष ध्यान केन्द्रीत गरेको हो,’ उनले भने । ग्रिन टायरले योभन्दा पहिले ट्रयाक्टरमा प्रयोग गर्न सकिने शेर्पा ब्रान्डको सारथी टायर समेत उत्पादन गरिसकेको छ । करिब पाँच पाँच वर्ष पहिले मोरङको कटहरीमा स्थापना भएको ग्रिन टायर प्रालिले डेल्टा र शेर्पा ब्रान्डका टु ह्विलर, थ्री ह्विलर तथा एग्रिकल्चर सेगमेन्टका टायरहरु उत्पादन गर्छ । हाल कम्पनीले प्रतिवर्ष २ लाख ५० हजार थान टायर उत्पादन गरिरहेको छ । ग्रिन टायरमा कुल १२० जना कामदार कार्यरत छन् ।
बैंकको ऋणपत्र पौने २ खर्ब पुग्यो, निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले सीडी रेसियोमा सहज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र मार्फत् पौन २ खर्ब रुपैयाँ पूँजी बजारबाट संकलन गरेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र बिक्री गरेर बजारबाट १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका हुन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव र पूँजी कोष टाइट भएको अवस्थामा बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरेर समस्या समाधान गर्ने गरेका छन् । बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्दा ऋणपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरु र स्वयम् बैंकलाई पनि फाइदा हुने गरेको बैंकरहरु बताउँछन् । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकाले ऋणपत्र बैंकहरुका लागि फाइदाजनक औजार भएको बताउँछन् । बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्दा तरलता अभाव भएको बेलामा निक्षेपमा गणना गर्न पाइने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुले दुई वटा प्रयोजनका लागि ऋणपत्र इस्यू गर्छन्, प्रत्येक वर्ष रिजर्भ छुट्याउँदै लैजान सकिन्छ, बैंकहरुको क्यापिटल रिजर्भका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, साथै यसलाई निक्षेप प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ऋणपत्र पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा सीडी रेसियो सहज भएको छ ।’ यसअघि राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत ऋणपत्र बिक्री गर्नै पर्ने भनेर व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले त्यो लागू छैन । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था नभएपनि बैंकहरुले स्वतः आफै बिक्री गरिरहेका छन् । बैंकको क्यापिटल वेद्धि गर्नका लागि ऋणपत्र जारी गर्नु बाहेक अरु विकल्प नरहेको सीईओ खालिङले बताए । ‘अहिले पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्, आफ्नो क्यापिटल बढाउनका लागि ऋणपत्र बाहेक अरु विकल्प नै छैन, बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएको छैन, बैंकको ब्यापार व्यवसाय गर्नका लागि असहज भयो, क्यापिटल पुगेन भने ऋणपत्र बाहेक अन्य विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अन्य कुनै औजार प्रयोग गर्न दिएको अवस्थामा मात्रै ऋणपत्र नगरे पनि हुन्छ, बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्दा फाइदा नै हुन्छ, फाइदाका लागि भन्दा पनि आवश्यकता परेपछि ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ, आवश्यक परेको बेलामा बैंकहरुले ऋणपत्रलाई औजारको रुपमा लिन्नन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लामो सयम तरलता अभाव खेप्नु परेको बेलामा जारी गरेको ऋणपत्रले केही राहत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले ऋणपत्रलाई पूँजी र निक्षेप दुवैमा गणना गर्न पाउँछन् । तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ७१ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेका छन् । यस्तै, विकास बैंकहरुले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीको ९५ करोड रुपैयाँ र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र जारी गरेको छ । यस बैंकले हालसम्म ६ वटा ऋणपत्र जारी गरेवापत १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र तथा बण्ड सञ्चालनमा छन् । जसमा साविक बैंक अफ काठमाण्डूको पनि ऋणपत्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकका हालसम्म १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँका ४ वटा ऋणपत्र तथा बण्ड सञ्चालनमा छन् । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकका १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका ५ वटा ऋणपत्र, एनएमबि बैंकले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँका ५ वटा ऋणपत्र, सिद्धार्थ बैंकका ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका ४ वटा ऋणपत्र, प्राइम कमर्सियल बैंकका १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँका ३ वटा ऋणपत्र, सानिमा बैकका ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका ३ वटा र प्रभु बैंकका ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँका ४ वटा ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेका छन् । यस्तै, कुमारी बैंकले ९ अर्ब रुपैयाँका ३ वटा, नबिल बैंकले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँका ३ वटा, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँका २ वटा ऋणपत्र, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँका २ वटा, हिमालयन बैंकले ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँका ३ वटा, नेपाल एसबिआई बैंकले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका २ वटा, लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले ४/४ अर्ब रुपैयाँका २/२ वटा ऋणपत्र, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँका ३ वटा, नेपाल बैंकले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेका छन् । साथै, नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकले २ अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ, सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ, लम्बिनी विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ र महालक्ष्मी विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । यस्तै, मञ्जुश्री फाइनान्सले ५० करोड रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सले २५ करोड रुपैयाँ र आइसीएफसी फाइनान्सले २० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन् ।
