सरकारले बैंक व्याजदर तत्काल घटाउनु पर्छ : मेटमणि चौधरी
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बैंकको व्याजदर तत्काल घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक चौधरीले सो माग गरेका हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो अवस्थामा ल्याउन पनि बैंक व्याजदर तत्काल घटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । बैंक व्याजदर घटाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने काममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत गम्भिर नभए मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनै नसक्ने दावी समेत उनले गरे । ‘हामीसँग निक्षेप बढेको छ भन्ने कुरा गरिरहेका छौं, तर, कर्जा प्रवाह कम भईरहेको छ, यसको एउटा कारण लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन, र, दोस्रो हामीले थोरै व्याजदर बनाउन सकिरहेका छैनौं, यसमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू तपाईं सिरिएस हुनुस्, यदि तपाईंले बैंक ब्याँजदर घटाउन सक्नु भएन भने नेपालको फाईनान्सियल सेक्टरलाई हराभरा बनाउनै सक्नु हुन्न, त्यसैले बैंक ब्याँजदर घटाउनुस्, यसमा पहल गर्नुस्, त्यसपछि कर्जा प्रवाहलाई वृद्धि गर्नू, यसो गर्न सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौं,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक चौधरीले युवाहरुलाई दक्ष बनाएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
तीन विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ विदेशीलाई दिने तयारी, मन्त्री भन्छन् : २ खर्ब कमाउँछौं किन नदिने ?
काठमाडौं । सरकारले तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा विदेशीलाई दिने तयारी थालेको छ । सरकारले काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने तयारी थालेको हो । हाल यी तीन वटै विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको काम नेपाल वायुसेवा निगमले गरिरहेको छ । अब निगमबाट खोसेर खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । त्यसको संकेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यमन्त्री सुदन किरातीले पनि गरिसकेका छन् । उनले गत शनिबार ललितपुरमा भएको एक सार्वजिनक कार्यक्रममा तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिए नेपाललाई पनि नाफा हुने धारणा राखेका थिए । उनले अमेरिका र सिंगापुर लगायतका देशले समेत प्राइभेट क्षेत्रलाई विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिएको भन्दै नेपालमा पनि दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो कस्तो राष्ट्रवाद क्या, एयरपोर्ट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दियौँ भने हाम्रो राष्ट्रवाद मरिहाल्छ, अमेरिकाको एयरपोट निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्छ, सिंगापुरको एयरपोट निजी क्षेत्रले नै चलाउँछ, के त्यो राज्यसँग पैसा नभएर हो’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भारतको नयाँ दिल्लीको एयरपोट निजी क्षेत्रले चलाउँछ, भारतसँग पैसा नै नभएर नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हो ?’ निगमले विभिन्न गन्तव्यमा उडान गरेरभन्दा विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट अर्बौं आम्दानी गर्ने गरेको छ । उनले आम्दानी गरेको भन्दा ठूलो आम्दानी गर्छु भन्ने नीजि क्षेत्रलाई विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिँदा घिनलाग्दो राष्ट्रवादले रोकेको बताए । उनले ग्लोबल टेण्डर गरेर त्यसमार्फत् आम्दानी गर्नु पर्ने बताए । ‘घाटा खाएर आफै चलाउनुपर्ने हाम्रो खिनलाग्दो राष्ट्रवादले हामीलाई सकिसक्यो, हाम्रो एयरपोर्टले वर्षमा १ खर्ब आम्दानी गर्छ, ग्लोबल टेन्डर गरेर २ खर्ब आम्दानी गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दियौँ न, एक खब त नाफा राज्यलाई हुन्छ’, उनले भने, तर सुरक्षा राज्यले हेर्नुपर्छ, सुरक्षा उसको हातमा हुँदैन, हामीलाई त सुरक्षाको थ्रेट हुन्छ रे, कहीँ नभएको नौटङ्की हाम्रै नेपालमा, कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा, हाँडीगाउँमा नभएको जात्रा हाम्रो गाउँमा भने जस्तै भयो ।’ उनले १ खर्बबाट दुई खर्ब कमाउने बनाउँदा राज्यलाई नै फाइदा हुने बताए । ‘म तीन वटै एयरपोट फुल फेजमा चलाउँछु, म तिमिले कमाएको भन्दा डबल पनि दिन्छु, कर्मचारी र सुरक्षामा खट्ने टीमलाई थप सेवा सुविधा दिन्छु भन्दा पनि हामीले दिन तयार हुँदैनौँ, हामीमा सामन्ती राष्ट्रवाद छ, हामीलाई सुरक्षा थ्रेट भयो रे’, उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने । उनले नेपाललाई भन्दा बढी सुरक्षा थ्रेट दिल्लीलाई भएको समेत बताए । उनले हाम्रो राष्ट्रवाद देशलाई कंगाल बनाउने रहेको बताउँदै जनतालाई भोकै राखेर लाखौँको संख्यामा हुलका हुल मानिस विदेश पठाएर बाकसमा लास ल्याउने राष्ट्रवाद भएको बताए । वार्षिक ८ अर्ब आम्दानी निगमले विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सुविधाबाट मात्रै वार्षिक ८ अर्ब हाराहारीमा आम्दानी गर्दै आएको छ । निगमले उक्त रकमको १५ प्रतिशत रोयल्टी नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ । यो रोयल्टी उसले सेवा प्रदान गर्न अनुमति दिएवापत उठाएको हो । कर्मचारी खर्च, उपकरण तथा सामानको मर्मत, सम्भारसहितका खर्च कटाउँदा नेपाल एयरलाइन्सले कुल आम्दानीको २०÷२५ प्रतिशत भने नाफा गर्छ । यो नाफाले संचालन, प्रशासन, इन्जिनियरिङ र अन्य विभागका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन पुग्छ । त्यसकारण पनि नेपाल एयरलाइन्सले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई आम्दानीको मेरुदण्ड मान्दै आएको छ । के हो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ ? विमानस्थलमा यात्रुको चेकइन भइसकेपछि उनीहरुलाई जहाजसम्म लैजाने र जहाजमा आएका यात्रुलाई अध्यागमनसम्म ल्याउने काम यसमा पर्छ । सोही प्रयोजनका लागि बसको प्रयोग गरिन्छ । ब्यागेज तथा कार्गो सामानहरुलाई समेत त्यसैगरी जहाज सम्म लैजाने र जहाजबाट निकाल्नुपर्छ । यो सेवासमेत ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा पर्छ । जहाजबाट यात्रु झरिसकेपछि जहाजभित्र सरसफाइ हुन्छ । जहाजलाई पार्किङ वेसम्म लैजाने र सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने कामसमेत यसै सेवाभित्र पर्छ । नेपालमा एरोब्रीज छैन । सोहीकारण जहाजको ढोकासम्म लैजाने विशेष प्रकारको भ¥याङ र गाडीसमेत राखेर यात्रुलाई झार्ने काम यसमा पर्छ । हिमालयलाई दिएपछि विरोध यसअघि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भटराईले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको अुनमति दिएपछि उनको व्यापक विरोध भएको थियो । सरकारले निगमलाई दिँदै आएको व्यापार खोसेर निजी क्षेत्रलाई उकास्ने काम भएको भन्दै विरोध भएपछि भट्टराई उक्त निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।
साना उद्योगहरुलाई दिगो बनाउनेतर्फ बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकता
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई दिगो बनाउनेमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरुसँग मङ्गलबार महासंघको माइतीघरस्थित सचिवालयमा भएको छलफलमा उनले बागमती प्रदेशका लघु, घरेलु तथा साना उद्योेगको प्रवर्द्धनमा आफू हरतरहले लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । साना उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यस्ता उद्योगहरुलाई बचाएर मात्रै जनताको आयस्तर माथि उठाउन सकिने बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्रका रुपमा रहेको भन्दै उनले यो क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहयोग पहिलो प्राथमिकतामा रहनेमा दुई मत नभएको बताए । बागमती प्रदेश सांसद सोना परियारले महिला पहिला भन्ने कार्यक्रम बागमती प्रदेशले ल्याएको जानकारी दिंदै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साना उद्योगहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम गिरीले बागमती सबैभन्दा धेरै उद्योग र उत्तिकै चुनौति पनि रहेको प्रदेश भएको भन्दै पछिल्लो समय बन्द हुने उद्योगहरु पनि उत्तिकै रहेको बताए । साना उद्योग नवीकरणका सम्बन्धमा डुप्लिकेसनको समस्या र धेरै खालका दस्तुर बुझाउनुपर्ने समस्या रहेको उनले बताए । अहिले साना व्यवसायीका लागि राहत खोज्ने र मन्त्रालयले इतिहास बनाउने चरण भएको हुँदा साना व्यवसायीले प्रदेश सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेको बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले बागमती प्रदेशले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विषयमा जानकार व्यक्तिलाई मन्त्रीका रुपमा पाएको भन्दै उनको कार्यकालमा यो क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा व्यक्त गरे । नेपालको संरचना जस्तै महासंघको पनि देशभर संरचना रहेको भन्दै उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको उत्पादन, संख्या र रोजगारी सिर्जनका सवालमा पनि बागमती प्रदेश अरुभन्दा अब्बल रहेको बताए । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष हरिहर थापा, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव डम्बर रेग्मी, कोषाध्यक्ष अच्युत पाण्डे, महासंघ बागमती प्रदेश संघका अध्यक्ष तारा चौलागाई, महासंघका केन्द्रिय सदस्यहरु नारायण कार्की, यादव अधिकारी, ज्ञानेन्द्र सिजापतिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
देशमा अहिले भ्यूटावर र सिटी हलको आवश्यक्ता छैन : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकका लागि ठूल्ठूला भ्यूटावर र सिटी हलको आवश्यक्ता नभएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सांसद कार्कीले देशको कुनै एउटा ठाउँमा भए पनि ऐतिहासिक हरित र सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्ने काममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिए । गरिव आवास कार्यक्रमलाई झारा टार्ने ढंगले अघि नबढाउन पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । गाउँलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद कार्कीको भनाई थियो । ‘हामीले बजेटमा उल्लेख गरेका छौं–अति विपन्न, लोपोन्मुख, दलित र सिमान्तकृत नागरिकहरुलाई आवास दिने बजेटमा हामीले जुन कुरा उल्लेख गरेका छौं । कमसेकम हाम्रो मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा देखिने हिसावले यो क्षेत्रमा विकास होस भन्ने म चाहन्छु । अहिले हामीलाई ठूल्ठूला सहरको भन्दा गाउँलाई सहर बनाउने होइन । गाउँलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा पनि यो मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ’ उनले भने ।
नवीन सोच देशको सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवीन सोच राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक रुपान्तरणका निम्ति अपरिहार्य भएको बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रतिभा डबली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मैले विगतदेखि कहिले बिद्रोहमा, कहिले शान्ति सम्झौतामा त कहिले संविधानसभामा र अहिले पनि फेरि एउटा नयाँ ध्रुबिकरण र प्रक्रियाको निम्ति सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा जारी राखेको पहल पनि नवीन सोचका कारण नै सम्भव भएको हो ।’ उनले हरदम आफ्नो बिचार, सोच र शैलीलाई सृजनात्मक ढंगले विकास गर्ने व्यक्तित्वको आफूले सँधै उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताए । ‘मानव समाजको विकास पनि नवीन सोचको खोजीको क्रममा भएको हो । मानव र अरु प्राणी बीचको अन्तर पनि विचारको निरन्तर विकासको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले २१ औं शताब्दीमा विज्ञानको विकाससँग हामीले हाम्रा सोचहरुलाई अझ नवीन र तीब्रताका साथ बनाउँदै लैजाने र त्यसले आफ्नो कर्मलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान केन्द्रित हुनु पर्दछ । मलाई विश्वास छ, तपाईहरुले यो प्रतिभा डबली कार्यक्रमबाट यस्तो सृजनात्मक नवीन सोचलाई प्रोत्साहित गर्न आ–आफ्नो ठाउँबाट चिन्तनमनन गरिराख्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारले सुशासनलाई जोड दिएको उल्लेख गर्दै सुशासन भनेको आफ्नै सोच र शैलीमा सुधार गर्दै आत्मसमिक्षा गर्ने विधि भएको बताए । उनले नेपालमा कर्मचारी भित्र क्षमता, प्रतिभा र अनुभव सबै दृष्टिकोणले सक्षम कर्मचारीतन्त्र रहेको विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले स्थायी सरकारको रुपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रको सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सरकारको मूल नेतृत्वको सफलता र असफलतालाई पनि प्रत्यक्ष रुपले प्रभावित हुने बताए ।
बझाङको दुर्घटनामा मन्त्री सिंहकी पत्नी र भाउजुको मृत्यु
बझाङ । बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको धारछडामा भएको जीप दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा ५० वर्षीया अमृता सिंह र ६० वर्षीया जयादेवी सिंह रहेका छन् । अमृता सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहकी श्रीमती हुन् । रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देउराका डा अरविन्द्र अधिकारीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका मन्त्री पत्नी अमृता र भाउजु नाता पर्ने जयादेवीको उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ल्याउँदा बाटोमै मृत्यु भएको हो । ’दुवै जनाको उपचारका लागि यहाँ ल्याउदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो’, उनले भने–’शव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै राखिएको छ ।’ त्यसैगरी दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सिंहलाई थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा बाँकेको नेपालगन्ज लगिएको छ । मन्त्री सिंहसँगै जीप चालक धर्मराज जोशी र प्रहरी सहायक हवल्दार दीपक भण्डारीलाई पनि उपचारका लागि नेपालगन्ज लगिएको डा अधिकारीले बताए । प्रदेश मन्त्री सिंह चढेको सुपप्र ०१००१ झ ४८० नम्बरको जीप डडेल्धुराबाट बझाङ सदरमुकाम चैनपुर जाने क्रममा केदारस्युँ गाउँपालिकाको धारछडमा सडकबाट झण्डै ५० मिटर तल कालङ्गा खोलामा खसेको बझाङका प्रहरी नायव उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले जानकारी दिए । रासस
सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरे
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सात सांसदले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी सात सांसदले फरक–फरक प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तथा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयकसँग तादम्यता नमिलेको उनको भनाइ छ । आर्थिक क्षेत्रमा प्रक्रियागत बेमेल रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । खर्च कटौती पेस गर्नुमा मुख्य तीन कारण सांसद वाग्लेले पेस गरेका छन् । ’आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्न आवश्यक संस्थागत अभिमुखीकरण र तयारी नभएको, अथाह आर्थिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा उल्लेख्य कदम नचालिएकामा र आर्थिक सुशासन तथा स्वच्छ नियमनको जगमा गतिशील र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र बनाउन विश्वसनीय जग नहालिएका कारण यो बजेटसँग मेरो विमति छ । यसकारण खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्दछु’, उनले भने । सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीको आकार घटाएर खर्च कटौतीमा लाग्नुपर्ने तथा चालु खर्चका ठूला हिस्सा रहेका ठाउँमा खर्च कटौतीका लागि सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने वाग्लेले बताए । सांसद प्रेम सुवालले अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ न्यून राजस्व उठेको अहिलेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको यथार्थ सरकारले स्वीकार्न नसकेको उनको भनाइ छ । राजस्व सँग सम्बन्धित मुद्दा फछ्र्यौटमा शीघ्रता दिनुपर्ने सुवालको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यस्तो प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद गैरेले सरकारले नागरिकको स्वस्थ खानेपानीको हक प्रत्याभूति गर्नका लागि त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको बताए । पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, भूमिगत पानीलाई संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ आयोजनामा बिजुलीको महसुल न्यून गर्ने लगायतका योजनामा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेट जान नसकेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा (विविध शीर्षकको बजेट) राखिएको बजेटलाई गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वले आफू अनुकूलका आयोजनामा विनियोजन गर्ने सहमति गरेको उनको आरोप छ । एमसिसीको बजेटसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भए पनि अहिले ऋण खोजेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाका बजेट बढी रहेको लगायतका विषय क्षेत्रीले उठाए । सांसद प्रभु साहले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेश जाने श्रमशक्ति त्यहाँ पनि ठगिने गरेको सांसद साहले बताए । वैदेशिक कामदारका लागि गएका नेपाली श्रमिको हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएकोप्रति उनले संसदको ध्यानाकर्षण गरे । त्यस्तै, सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ)ले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारका लागि बजेटमा कुनै ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनले बताए । सीप विकास तथा तालिम सञ्चालनका लागि बजेट आउन नसकेको तथा नेपाल भित्रने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसकेको सांसद महतोको भनाइ छ । अहिले नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको रकम घरजग्गा कारोबार, विलासिता र ऋण तिर्नका लागि खर्च हुने गरेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको र श्रमिकको समस्यामा गम्भीर हुन नसकेकोको महतोले उल्लेख गरे ।
सानिमा बैंकले महिलाको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने
काठमाडौं । सानिमा बैंक र पाटन अस्पतालबीच विपन्न महिलाहरुको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत सानिमा बैंकले न्युन आर्थिक अवस्था भएका महिलाहरुको उपचारका लागि पाटन अस्पताललाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त सम्झौता पत्रानुसार सानिमा बैंकले आगामी १ वर्षका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । सानिमा बैंकले २०७४ सालदेखि विपन्न महिलाहरुको उपचारका लागि पाटन अस्पताल मार्फत आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ । सानिमा बैंकले प्रत्येक ‘नारी बचत खाता’ बापत बैंकको तर्फबाट मासिक १ रुपैयाँको दरले नारी सामाजिक कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएको छ । उक्त संकलित रकम नारी उत्थानका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले नै बैंकले पाटन अस्पतालसँग यो सम्झौता गरेको हो । बैंकमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्य र सानिमा बंैकका प्रमुख निक्षेप हेमराज संज्यालले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सानिमा बंैकको देशका सातै प्रदेशमा १३२ कार्यालय र १२२ वटा एटिएम संचालनमा रहेका छन् ।
