उपत्यकाका विस्तारका सडक सम्पन्न हुँदै
काठमाडौं । झन्डै आठ वर्ष पहिले सुरु भएका काठमाडौं उपत्यकाका विस्तारका सडक सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । सुरुआती वर्षमा जग्गा प्राप्त नहुँदा त पछिल्ला वर्षमा कहिले कोभिड त कहिले निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारणले लामो समय लागेका यी सडक अब सम्पन्न हुन लागेका हुन् । विस्तारको सडक निर्माण कतैकतै थोरै मात्रै बाँकी रहेको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । उनका अनुसार कुनैमा ओभरले बाँकी, कुनैमा रङ्ग लगाउन त कुनैमा पैदल यात्रु मार्ग बनाउन गरी थोरैथोरै मात्रै बाँकी रहेको छ । उनले भने, ’ती काम पनि सकाएर ठेक्का टुङ्ग्याउन लागिएको छ ।’ हाल सम्पन्न हुन लागेकामा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका सडक छन् । काठमाडौँमा त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडक, चाबहिल–साँखु, जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक ललितपुरमा ढोलाहिटि–लेले सडक, नख्खु–भैँसेपाटी सडक, कर्मनाशा खोला–गोदावरी सडक, इमाडोल–लामाटार सडक छन् । भक्तपुरमा पेप्सीकोलाबाट सानोठिमी हुँदै सूर्यविनायकसम्मको सडक रहेको छ । विगतमा अलि बढी समस्या चाबहिल–साँखु सडकमा रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो । पहिले समस्या रहेको तिवारी टोल र सल्यानटारमा काम भइसकेको छ । पहिले समस्या भएको चाबहिलदेखि सुन्दरीजल सडक, त्रिपुरेश्वरबाट कलङ्की हुँदै नागढुङ्गा सडक सबै सम्पन्न भइसकेका छन् । उनले भने, ’कलङ्की–नागढुङ्गामा खानेपानी, बिजुलीले खनेको ठाउँमा मात्रै थोरै काम बाँकी छ ।’ काम बाँकी रहेका सडकमा थली, भैँसेपाटी, ढोलाहिटी–सुनाकोठी रहेका छन् । यिनमा पनि बाँकी काम छिटै सम्पन्न गर्ने आयोजनाको तयारी रहेको छ । सबैले चासोका साथ हेरेको नख्खुबाट भैँसेपाटीसम्मको सडकमा मुख्य काम सकिएर थोरै छेउछाउका काम मात्रै बाँकी छन् । निर्माणको काम भइसकेका सडक पनि धेरै हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । विगत वर्षमा सम्पन्न भइसकेका सडक पनि हस्तान्तरण भइसकेका छैनन् । निर्माणाधीन सडकमा मर्मतसम्बन्धी कुनै काम गर्नुपर्दा सम्बन्धित योजना कार्यालयले र हस्तान्तरण भएपछि डिभिजन सडक कार्यालयले गर्ने गर्छ । उनले भने, ’अहिले कुनैकुनै सडकमा डिभिजनले हस्तान्तरण नभए पनि मर्मत गरिरहेकाले समस्या आएको छैन ।’ निर्माण कम्पनीले सम्पन्न गरेपछि एक वर्षसम्म त्यो सडक वा पुल मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो एक वर्ष सकिएपछि नै ठेक्का सम्पन्न हुन्छ र योजना कार्यालयले सडक हस्तान्तरण गर्छ । अहिले सम्पन्न हुने क्रममा रहेका अधिकांश सडकको विसं २०७१ र विसं २०७२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सुरुका वर्षमा सडक विस्तार हुन नसकेका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । आयोजनाले २० र २२ मिटर चौडा गर्ने गरी ठेक्का गरे पनि स्थानीयको अवरोधका कारण सोअनुसार सडक अघि बढ्न सकेको थिएन । लामो समय निर्माण अवरूद्ध भएपछि सरकारले सबै सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि कहिले कोभिडका कारणले त कहिले निर्माण सामग्री सजिलै उपलब्ध नहुँदा निर्माण चालू हुन नसकेको आयोजनाले बताउँदै आएको छ । विस्तारका अधिकांश सडक समयमै सम्पन्न नहुनुका कारण एउटै रहेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था लगायतले संरचना त्यहाँबाट सार्न लामो समय लगाएका थिए । सरकारले आव २०६३/६४ मा सोल्टीमोड–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्न आयोजनाको सुरु गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा घन्टौँसम्म जाम हुने समस्या समाधनका लागि यो सडक विस्तार भएको थियो । त्यसपछि काठमाडौँका अरु सडक ललितपुरका चक्रपथसँग जोडिने सडक, भक्तपुरमा पुरानो बाटोको सडक विस्तार अघि बढाएइको थियो । यी सडक सम्पन्न हुने लामो समय लागेकाले सरकारले उपत्यकामा थप सडक विस्तारको योजना बनाएको छैन । रासस
४० करोड १४ लाख बराबरका मेलम्ची खानेपानी वितरण प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण
काठमाडौं । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी)ले मेलम्ची खानेपानी उप-आयोजना-२ अन्तर्गतको ७१.७२ किमी पाइलाइन उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमबीच खानेपानी वितरण सञ्जाल सुधार कार्यको चारवटा प्याकेज अन्तर्गत पाइपलाइनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो । यो आयोजनाअन्तर्गत १०१० किमी पाइपलाइन विच्छ्याइएको छ । जसमध्ये करिब ४० करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको पाइलाइन हस्तान्तरण गरिएको हो । महाकांल पानीपोखरीबाट मेलम्चीको खानेपानी वितरणका लागि प्याकेज-१ अन्तर्गत गौशाला क्षेत्रमा बिच्छ्याइएको २१.५७ किमी तथा प्याकेज-२ अन्तर्गत तिलगंगा र सिनामंगलमा बिच्छ्याइएको १७.०४ कि.मि. खानेपानी वितरण प्रणाली हस्तान्तरण गरिएको छ । खुमलटार पानीपोखरीबाट खानेपानी वितरणका लागि प्याकेज -३ अन्तर्गत नरेफाँट र जडिबुटीमा बिच्छ्याइएको २२.६६ किमी र प्याकेज-४ अन्तर्गत कीर्तिपुर पानीपोखरीबाट कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका क्षेत्रमा बिच्छ्याइएको १०.४५ किमी खानेपानी वितरण प्रणालीको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । खानेपानी वितरण प्रणालीको निर्देशिका,नक्सा र परीक्षण प्रमाणपत्र समेत बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहको उपस्थितिमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौता गरेका छन् । कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले काठमाडौंमा दशकौं पुराना खानेपानी वितरण प्रणालीलाई क्रमिकरूपमा विस्थापित गर्दै आधुनिक नयाँ प्रणालीबाट स्वच्छ खानेपानी वितरण शुरु भएको बताए । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेश प्रसाद खत्रीले खानेपानी वितरणमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिई नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बढी जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । चारवटै प्याकेजमा पर्ने क्षेत्रका करिब ८५ हजार घरहरूमध्ये २० हजार ४०० भन्दा बढी घरहरूमा पानीको प्रवाह, चुहावट मापन र परीक्षण लगायतका कार्य सम्पन्न गरी नयाँ वितरण प्रणालीबाट नियमितरूपमा खानेपानी वितरण सुरु भएको छ ।
बालेनद्धारा उड्ययन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग, पुगे अदालत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै अदालत गएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र परिसरको तार काटेको भन्दै प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण बदरको माग गर्दै उनी बिहीबार अदालत गएका हुन् । प्राधिकरणले काठमाडौंको सिनामंगलमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भन्दै काठमाडौं महानगरले गत जेठ ३२ मा काम रोकेको थियो । त्यसक्रममा नगर प्रहरीको टोलीले फेन्सिङ तारबार काटेको थियो । त्यससँगै प्राधिकरणले महानगरसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । प्राधिकरणको उक्त स्पष्टीकरण संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बालेन अदालत गएका श्रोतले बताएको छ । त्यसको भोलिपल्ट प्राधिकरणले मेयर बालेन, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे र वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामजी भण्डारीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन अनुसार किन करबाही नगर्ने भनेर ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
बैंकले ऋण नदिँदा किसानले पाल्न छाडे कुखुरा, मासुको अभाव
भरतपुर । नेपालमा ब्रोइलर कुखुराको मासु अभाव भएको छ । किसान कुखुरा पालन व्यवसायबाट पलायन हुनेक्रम बढेसँगै देशभर मासुको अभाव भएको हो । नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलका अनुसार ९० प्रतिशत किसानले कुखुरा पाल्न छाडेका छन् । बैंकले किसानलाई ऋण नदिँदा किसानले चल्ला र दाना किनेर कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था नरहेको उपाध्यक्ष पोखरेल बताए । उनले भने,’किसानले गरेको उत्पादनको मूल्य राम्रो छ, तर किसानले चल्ला हाल्नसक्ने अवस्था छैन । तीन चार वर्ष घाटा खाएका किसान फेरि घाटामा परिन्छ कि भन्ने डरले कुखुरा पाल्न सकेका छैनन् ।’ बजारको माग अनुसारको उत्पादन नहुँदा देशभर कुखुराको मासुको अभाव भएको उनले जानकारी दिए । ‘ह्चारी र दाना उद्योगबाट किसानले एक दुई महिनाका लागि उद्यारो पाउने गथ्र्ये,’ उनले भने,’अहिले नगद बिना कारोबार हुनै छाड्यो, त्यस कारण पनि किसानले कुखुरा पाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अहिले व्यावसायिक रुपमा स्थापना गरिएको ठूला फर्मले मात्र कुखुरा पालेको उपाध्यक्ष पोखरेल बताए । उनले सरकारले किसानको मनोवल उच्च बनाउने योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसके पोल्ट्री क्षेत्र थप धरासायी बन्ने बताए । आर्थिक मन्दिलगायतका कारणले नेपालमा कुखुराको मासु उत्पादन र खपत दुवै घटेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका कार्यकारी अधिकृत शिव बरालले जानकारी दिए । दैनिक १० लाख केजी कुखुराको मासु उत्पादन हुने गरेको नेपालमा अहिले घटेर दैनिक ६ लाख केजी मात्र उत्पादन हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा मासुको उत्पादनसँगै खपत पनि घटेको बताए । नेपालमा कुखुरा पाल्ने ३० हजार किसानमध्ये आधा घटेको उनले जानकारी दिए । “साना÷ठूला सबै फर्म धरासायी छन्, यो अवस्थामा कहिलेसम्म धानिने हो”,उनले भने । नेपाल कुखुरा बजार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कृष्णहरि लोहनीले देशभर मासु अभाव रहेको बताए । चालीस दिनमा दुई किलो देखि दुई किलो पाँच सय ग्रामसम्म हुने कुखुरा अहिले एक किलो पाँच सय ग्राम मात्र हुने गरेको बताए । ‘गर्मीका कारण पनि यो समयमा कुखुराको वजन राम्रो हुँदैन । वजन राम्रो नहुँदा किसानलाई घाटापर्छ । त्यसकारण पनि किसानले कुखुरा पालेका छैनन्, उनले भने,’। नेपालमा भारतबाट पनि लुकाइछुपाइ कुखुरा ल्याउने गरिएको छ । अहिले सिमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएका कारण पनि त्यसरी ल्याइने कुखुरा नआएको लोहनीले बताए । अहिले ब्रोइलर कुखुराको किसानको खोर मूल्य दुई सय ८० देखि तीन सय रुपैयाँ रहेको छ । बजारमा उपभोक्ताले किन्दा चार सय ८० देखि पाँच सयसम्म पर्ने गरेको छ । काठमाडौं, पोखरालगायतका बजारमा ब्रोइलर कुखुरा खपत गर्ने चितवनलाई आफ्नै जिल्लाको उत्पादनले पुगिरहेको छैन । यहाँ पनि अन्य जिल्लाबाट कुखुरा ल्याउन थालिएको छ । भरतपुरको सिनर्जी मिट सप्लायर्सका सञ्चालक सुमन जोशी एक महिनादेखि कुखुराको अभवा भए पनि पछिल्लो एक सातदेखि झन् धेरै अभाव भएको बताए । उनले ब्रोइलर कुखुरा नपाउँदा आफूले बिहान पसल खोलेर बेलुका बन्द गर्नुपरेको बताए । ‘दैनिक रुपमा ग्राहक फर्किनुपरेको छ’, उनले भने, ‘होटल रेष्टुराँमा पनि मासु पु¥याउन धौधौ भइरहेको छ ।’ उनले गर्मीको समयमा उत्पादन कम, कुखुराको वजन कम र मृत्युदर बढी हुने गरेको जानकारी दिए । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शिवराम केसी अण्डा अभाव नभए पनि उत्पादनमा भने कमी आएको जानकारी दिए । उनले लेयर्स कुखुरा पाल्ने धेरै किसान विस्थापित भएको जनाउँदै राज्यले ठोस नीति ल्याउन नसके अझै धेरै किसानका व्यवसाय बन्द हुने बताए । रासस
२ महिनादेखि बन्द उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा
उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगपालिका– ५ जलजलेमा रहेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बुधबारदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको छ । कोइलालगायतका कच्चा पदार्थको अभाव, व्यवस्थापन र मजदुरबीचको विवादले कर्मचारीको आन्दोलनका कारण बन्द भएको सो सिमेन्ट उद्योग दुई महिनापछि बुधबार पुनःसञ्चालनमा आएको उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेतले बताए । बुधबार बिहान ७ बजेदेखि उद्योग सञ्चालनमा आएको र अब नियमित उत्पादन र बजारीकरण जारी रहने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । दुई महिनासम्म उद्योग बन्द हुँदा २० रुपैयाँ करोडभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परेको पनि अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
हिमालयन बैंकका ग्राहकलाई आरोगिन हेल्थ केयरमा ४५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । हिमालयन बैंकका ग्राहकलाई आरोगिन हेल्थ केयरमा ४५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ । बैंक र आरोगिन हेल्थ केयर रिसर्च सेन्टरबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवा–सुबिधाहरुमा ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुसार बैंकका कार्डबाहक तथा ग्राहकलाई आधुनिक प्रणालीबाट कपाल रोप्न तथा कपाल झर्न कम गर्ने उपचारमा ४५ प्रतिशत सम्मको छुट, छालाको हेरचाहमा ३० प्रतिशत सम्मको छुट, ल्याव सेवाहरुमा २५ प्रतिशत सम्मको छुट दिने भएको छ । त्यस्तै, दाँतको हेरचाह वा उपचार प्रक्रियामा २० प्रतिशत सम्मको छुट, दिवा वा २४/७ नर्सिङ्ग केयर सेवामा १५ प्रतिशत सम्मको छुट र फिजियोथेरापीमा ५ प्रतिशतको छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंकका कार्डबाहक तथा ग्राहकले उक्त छुट प्राप्त गर्न बैंकको कुनै पनि डेबिट, क्रेडिट वा प्रीपेड कार्ड देखाउन वा निम्न कार्डहरुबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् र छुटको लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
घोराहीमा जोखिम देख्दा पनि सीआईटीको महँगो अण्डरराइटिङ, सेबोनले बार्गेनिङ गरेको आशंका
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टमा जोखिम देख्दा पनि नागरिक लगानी कोष (सीईआटी)ले अण्डरराईटिङ गरेको भेटिएको छ । घोराही सिमेन्टको प्रिमियम मूूल्यमा जारी गरिरहेको आईपीओमा जोखिम देखेर पनि बढी शुल्क लिएर अण्डरराईटिङ गरेको सीआईटी स्रोतले बताएको छ । अण्डरराईटिङ सम्झौता गर्दा कम्पनी बलियो अवस्थामा रहेका वित्तीय विवरण थिए । सम्झौता पछि भने कम्पनी खस्किएको उनले बताए । स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्य घटाएर आईपीओ जारी गर्न दिनु पर्ने थियो । तर, बोर्डले मूल्य नघटाएर नै आईपीओ जारी गर्न दिएको उनको भनाइ छ । ‘सीआईटी र कम्पनीबीच अण्डरराइटिङ सम्झौतामा यदि सेबोनल मूल्य परिवर्तन गरेको खण्डमा सोही अनुसार शुल्कमा पनि तलमाथि गर्न पाउने शर्त उल्लेख छ, त्यतिबेला मलाई पनि शंका लागेको थियो, यो मूल्य बढी थियो, सेबोनले घटाउँछ की भन्ने आशा थियो तर, घटाएन,’ सीआईटी स्रोतले भन्यो । ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडर ४३५ रुपैयाँमा जारी गर्न सेबोनले अनुमति दिएकोमा उनले शंका ब्यक्त गरे । सेयर निष्काशन गर्नु अघिसम्म पनि सेबोनले चाहेको भए मूल्य घटाउन सक्ने उनको भनाइ छ । कम्पनी र सीआईटीबीच बार्गेनिङ भएर नै अण्डरराईटिङ शुल्क निर्धारण गरेका हुन् । ‘जुनसुकै अण्डरराइटरले शुल्कमा बार्गेनिङ गर्छन्, जोखिम बढी भयो भने अण्डरराईटरले बढी शुल्क लिन खोज्छन् । कम जोखिम छ भने सस्तो मूल्यमा पनि अण्डरराईटिङ गर्छन्,’ उनले भने, ‘निफ्राको जोखिम कम भएको हुँदा सीआईटीले सस्तो मूल्यमा अण्डरराईटिङ गरेको थियो तर, घोराहीमा जोखिम बडी देखेपछि सीआईटीले बढी शुल्क लिएको हो ।’ स्रोतका अनुसार घोराही सिमेन्टको अण्डरराईटिङ गरेवापत सीआईटीले ७२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । अण्डरराइटिङको शुल्क धितोपत्र बोर्डले निर्धारण गरे अनुसार नै लिएको उनको दाबी छ । ‘प्रिमियम मूल्य तोक्ने अधिकार सबोन र कम्पनीको हो, बिक्री प्रबन्धक र अण्डरराईटरलाई मूल्य तोक्ने अधिकार र आधिकारिकता छैन, सेबोन र कम्पनीको संलग्नतामै ४३५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको हो,’ उनले भने, ‘मूल्य तोकिसकेपछि मात्रै हामीले सम्झौता गरेका हाैं, सीआईटीले पनि जोखिमको विश्लेषण गरेको हो, धेरै जोखिम देखेपछि महँगोमा अण्डरराइटिङ गरेको हो ।’ सीआईटीले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा कमजोरी गरेको उनले स्वीकार गरे । कम्पनीको आईपीओमा ओभर सब्सक्राइब भएको भन्दा सीआईटी खुसी भएपनि फर्जी आवेदनले समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘मलाई पहिला नै १०/२० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणले खरिद नगर्ने हुन् की भन्ने चिन्ता थियो, केही सेयर सीआईटीले खरिद गर्नु पर्छ जस्तो लागेको थियो तर, पूर्ण आवेदन परेको भन्दा खुसी लागेको थियो, पछि फर्जी आवेदन परेको कुरा बाहिर आएपछि झन् समस्या आयो,’ उनले भने । आर्थिक मन्दीका कारण घोराहीको वित्तीय विवरण खस्किएको उनले बताए । पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार ईपीएस पनि ऋणात्मक छ । क्रेडिट रेटिङमा त्रीबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यो भनेको कम्पनी मध्यमस्तर रहेको मानिन्छ । ‘कम्पनी समस्याग्रस्त भएको त होइन कमजोर भएको मात्रै हो, यस्ता कम्पनी बजारमा थुप्रै छन्, यो कम्पनी खानी खोला हाईड्रोभन्दा पनि कमजोर भइसकेको छ, कम्पनीको प्रिमियम मूल्य पनि धेरै भएको हो, कम्पनीले सबोनसँग मिलेमतो गरेर साम्य पारेको हुन सक्छ,’ उनले आशंका व्यक्त गर्दै भने , ‘कम्पनी धेरै राम्रो पनि होइन र धेरै गए गुज्रेको पनि होइन, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न रेटिङ सहि नै हो तर, त्यो रेटिङ दिनुको कारण मिलेमतो छ की !’ प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न मध्यम स्तरको क्रेडिट रेटिङ आउनु पर्छ । यदि कम्पनीले अन्य ठाउँमा रेटिङ गर्दा मध्यम स्तरको नआउने र न्यून स्तरको आउने देखिएको हुँदा नै आफ्नै कम्पनीमा रेटिङ गराएको हुन सक्ने उनले शंका ब्यक्त गरे ।
‘बजेटले महँगो भयो उपभोक्ताको भान्सा, अतिआवश्यक वस्तुको मूल्य तोकौँ’
काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोकि आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार उपभोक्ता हितमा काम गर्ने तीन प्रमुख संस्थाहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हित सुरक्षाका लागि नागरिक राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन । ज्योति बानियाँ नेतृत्वको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, प्रेमलाल महर्जन नेतृत्वको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र माधब तिमल्सिना नेतृत्वको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले १६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको भन्दै उनिहरुले तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरेका हुन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँले सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाउँदा बजारमा अनैतिक कारोबार मौलाउने बताए । उनले १३ प्रतिशत भ्याटमा जान कोही पनि व्यापारी तयार नभएको भन्दै सरकारले अहिले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क पनि गुम्ने दाबी गरे । ‘अहिले आलु तथा प्याज लगायतका वस्तु आयातमा सरकारले भ्याटको घोषणा गरेको छ, त्यसको असर हामी उपभोक्तासँगै सरकारलाई पर्ने देखियो’, उनले भने, ‘भ्याटपछि खुला सिमा नाकाको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी बाटोको प्रयोग हुँदै खाद्यान्न भित्रन्छन्, सरकारले आलु, प्याजमा अहिले उठाउँदै आएको भन्सार शुल्क पनि गुम्नेभयो ।’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधब तिमल्सिना स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि सरकारले भ्याटको नीति ल्याएतापनि त्यसको असर उपभोक्ताको भान्छामा हुने बताए । उनले सरकारले बजेटमा ल्याएको उक्त व्यवस्था हटाएर तत्काल राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेले उपभोक्ताले तीन तहको सरकार भएको अनुभुत गर्नै नपाएको भन्दै बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले बजेटलाई देखाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउँदा सरकारी निकायको ध्यान नगएको आरोप लगाए । ‘अहिले सबै वस्तुको मूल्य तथा सेवा बढेको छ, तीन तहका सरकार छन्, खै उपभोक्ताले अनुभुत गर्न पाएको’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘स्थानीय क्षेत्रले बजार अनुमगनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो, तर प्राथमिक क्षेत्र अन्य भयो ।’ सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी आलु, प्याज, अदुवा लगायतका तरकारी र फलफूलमा भ्याट थपेको उनहरुको आरोप लगाएका छन् ।
