सशस्त्र प्रहरी बल तथा आश्रित परिवारलाई तीन वटा केवलकारमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । आइएमई ग्रुप अन्तर्गतका केवलकार कम्पनीहरुले सशस्त्र प्रहरी बल तथा आश्रित परिवारलाई केवलकारको टिकट मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । ग्रुपले चन्द्रागिरि हिल्स, मौलाकाली केवलकार र लुम्बिनी केवलकारले सशस्त्र प्रहरी बल तथा आश्रित परिवारहरुलाई केवलकारको टिकट मूल्यमा सो मात्रामा छुट दिने भएका हुन् । सो सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय र तिनवटै केवलकार कम्पनीहरुले छुट प्रदान सम्बन्धी सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता पत्रमा सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रविण कडेंल र मौलाकाली तथा लुम्बिनी केवलकारका तर्फबाट कम्पनीका प्रतिनिधि रुद्र पौडेल, चन्द्रागिरि हिल्सका तर्फबाट महाप्रबन्धक संजिव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार, बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरु, आश्रित परिवारहरु साथै नेपाल एपी एफ स्कुलमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले टिकट मूल्यमा सो मात्राको छुट पाउने भएका छन् । यो सम्झौता सशस्त्र प्रहरी बलको कल्याणकारी योजना अन्र्तगत भएको हो । उक्त छुट पाउन बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गरेको परिचय पत्र, अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुले पेन्सन पट्टा तथा आश्रित परिवारहरुले नाता प्रमाणित कागजात देखाउनु पर्ने छ । बलका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेलको उपस्थितिमा भएको हस्ताक्षर समारोहमा आइएमई अन्तर्गतको बेष्ट रिसोर्टका निर्देशक अभिषेक विक्रम शाह लगायत आइएमई ग्रुप तथा शसस्त्र बलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
बजेट कार्यान्वयनको पूर्व तयारी गर्दै अर्थ मन्त्रालय, प्रतिवद्धता भएका सबै कार्यान्वयन हुने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी शुरु गरेको छ । आज मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सम्बन्धमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्त्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे । डा. महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजना बनाई समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश भएका बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा दृढ भई तयारी शुरु गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले भने- ‘ बजेट प्रस्तावमा जे प्रतिबद्धता भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’ सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ र मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समेत बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट चालु र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रस्तुति उपर मन्त्रालयका सचिवहरूले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
मन्त्री सवार गाडी दुर्घटनाबारे छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसहित पाँच जना सवार सुपप्र ००१ झ ४८० नम्बरको गाडी दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव गङ्गाबहादुर खरेलको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको हो । समिति सदस्यमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, वैद्यनाथ बाहिनी अत्तरियाका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव नवराज ओझा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापा, यातायात व्यवस्था कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनियर र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको कानुन शाखाका अधिकृत विष्णुदत्त अवस्थी छन् । समितिलाई आफ्नो कार्यादेश आफैँ तयार गरी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । गाडी दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन । यही असार ५ गते आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहसहित पाँच जना सवार गाडी बझाङको केदारस्यु गाउँपालिका-१ को देउरा सडकखण्डमा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी मन्त्री सिंहसहित उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह र भाउजु जयदेवी सिंहको निधन भएको थियो । दुर्घटनामा परी घाइते प्रहरी सहायक हवल्दार र गाडी चालकसमेत दुई जनाको नेपालगन्जमा उपचार भइरहेको छ । रासस
अब मोबाइलबाटै दैनिक २० लाख रुपैयाँ पठाउन सकिने, नबिल बैंकले शुरु गर्यो वेब सेवा
काठमाडौं । नबिल बैंकले नयाँ अनलाइन बैंकिङ सेवा एनबैंक वेबको सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले एक भर्चुअल कार्यक्रम गरी बिहीबारबाट यस्तो सेवाको सुरुवात गरेको हो । ग्राहकले यो सेवा अन्तर्गत आफ्नो डेस्कटप, ट्यावलेट वा ल्यापटपको प्रयोग गरी प्रति दिन २० लाख र प्रति महिना ५० लाख रुपैंयासम्मको अनलाइन बैंकिङ सेवाबाट रकम पठाउन सकिने छ । एनबैंक वेबको सहयोगले प्रयोगकर्ता मैत्री बैंकिङ सेवा विस्तार हुनुका साथै, पहुँचयोग्य र सुरक्षित सेवा प्रदानमा सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ । एनबैंक एप (मोबाइल बैंकिङ) मा दर्ता भएका व्यक्तिगत ग्राहकले लग इन गर्न एउटै आइडी र पासवर्डको वा क्युआर कोडको प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । विनय कुमार रेग्मी, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत – एनबैंक र अपरेसन्स्, भन्छन्, ‘एनबैंक वेभले एनबैंक मोबाइल बैंकिङ एप जस्तै ओम्नी च्यानल बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्दछ । यसले अनलाइन कारोबारको माथिल्लो सीमाको साथ वित्त व्यवस्थापन सहजता प्रदान गर्छ ।’ अनलाइन बैंकिङ सेवा सुरु भएसँगै अहिले विद्यमान इन्टरनेट बैंकिङ सेवा नबिलनेट साउन ६ गते देखि बन्द हुने भएको छ । व्यक्तिगत खाता सञ्चालन गर्नु हुने ग्राहकले अब एनबैंक वेब प्रयोग गर्न सक्नेछन् । उनले थपे, ‘हाल नबिलनेट प्रयोग गर्ने कर्पोरेट ग्राहकहरूले करपोरेट पे मा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ एनबैंक वेब मार्फत ग्राहकहरूले खाता खोल्ने, रकम पठाउने, बिल भुक्तानी, कार्ड विवरणहरू हेर्न, मुद्दती निक्षेप खोल्ने, र मुद्दती निक्षेप विरुद्ध ऋण लिने जस्ता वित्तीय गतिविधिहरू गर्न सक्छन् । साथै, एन रेमिट, नबिल बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय कार्डमा आधारित रेमिट्यान्स सेवा पनि एनबैंक वेब मार्फत पहुँच गर्न सकिने छ ।
मोर्गन कलेजका विद्यार्थीले जापानमा इन्टर्नसीप गर्न पाउने, महिनामै दुई लाख बढी जापानी यन कमाइने
काठमाडौं । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूले जापानमा इन्टर्नसीप गर्न पाउने भएका छन् । यो सम्बन्धमा काठमाडौंको बसुन्धारामा रहेको मोर्गन कलेज र आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । आइम्याक इन्जिनियरिङ जापानको टोकियोमा रहेको कम्पनी हो । असार ५ गते मोर्गन कलेजमा आयोजित एक कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख डा. दीपेन्द्र भण्डारी र आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनीका निर्देशक मासाकी ओसास्कीले इन्टर्नसीपसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मोर्गन कलेजमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीको दक्षता अभिवृद्धिमा योगदान पुगोस् भन्ने उद्देश्यले जापानमा इन्टर्नसीपको अवसर मिलाइएको क्याम्पस प्रमुख डा. भण्डारीले बताए । त्यसैगरी, जापानमा रहेको युवा जनशक्तिको अभाव परिपूर्ति गर्नमा सहयोगी हुने भएकाले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसीपको अवसर दिन लागिएको जापानी कम्पनी आइम्याक इन्जिनियरिङका निर्देशक मासाकी ओसास्कीले बताए । जापानका कम्पनीहरुलाई विदेशी जनशक्ति नियुक्त गर्न जापानिज् भाषा मुख्य अवरोधक रहेको र नेपालबाट इन्टर्नसीपमा लैजाने विद्यार्थीलाई कम्पनीले नै अनलाइन माध्यमबाट जापानिज् भाषासहित अन्य क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने ओसास्कीले बताए । जापानका कम्पनीमा इन्टर्नसीप सकेर नेपाल फर्कने विद्यार्थीले नेपालको सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ र कर्पोरेट सेक्टरमा राम्रो योगदान गर्न सक्ने उनले बताए । मोर्गन कलेजसँगको सम्झौताले जापानमा युवा जनशक्तिको अभाव परिपूर्तिमा समेत सहयोग मिल्ने ओसास्कीको भनाई छ । पछिल्ला दिनमा जापानका कम्पनीहरुले युवा जनशक्ति अभावको समस्या झेलिरहेको र यो नेपाली विद्यार्थीका लागि रोजगारीको राम्रो अवसर समेत भएको उनले बताए । सम्झौताअनुसार, मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययन सकेर इन्टर्नसीपका लागि जापान गएका विद्यार्थीहरुलाई आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनीले इन द जब ट्रेनिङ (ओजेटी)को व्यवस्था मिलाउने छ । ओजेटीको अधिकतम समय ३ वर्षको हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । नेपाली विद्यार्थीले ओजेटीको क्रममा पहिलो वर्षमा प्रतिघण्टा १३ सय जापानिज यन पाउनेछन् भने दोस्रो वर्षमा १३ सय ५० र तेस्रो वर्षमा १४ सय जापानी यन पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । विद्यार्थीहरुले एक महिनामा १६० घण्टासम्म काम गर्न पाउनेछन् । सम्झौताअनुसार, इन्टर्नसीपमा गएका नेपाली विद्यार्थीलाई पहिलो वर्षमै मासिक दुई लाख जापानी यनभन्दा बढी आम्दानीको सुविधा हुने क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले बताए । मोर्गन इन्टरनेशन कलेजबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरुले आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडमा इन्टर्नसीपको आवेदन गरेपछि विद्यार्थीले पेस गरेको दस्तावेजको आधारमा विद्यार्थीको छनौट गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसरी छनौट गरिएका विद्यार्थीहरुलाई एक वर्षभित्रमा जापानमा काम गर्न लागि योग्य बनाइ प्रमाणपत्र दिएर इन्टर्नसीपमा लैजाने सम्झौतामा उल्लेख रहेको मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले बताएको छ । मोर्गन कलेजमा ब्याचलर इन कम्युटर एप्लिकेशन (बीसीए), ब्याचर अफ इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट (बीआइएम), ब्याचलर अफ सिभिल इञ्जिनियरिङ, ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल, एमएससी कस्ट्रक्सन म्याजेनमेन्ट, ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेन्ट (बीएचएम), ब्याचलर अफ विजेनेश म्यानेजमेन्ट (बीबीएम), ब्याचलर अफ विजेनेश एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), ब्याचलर अफ विजनेश स्टडिज (बीबीएस) र एमबीए लगायतका विषय मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजमा अध्यापन भइरहेको छ ।
शुक्रबारदेखि टाटा मोटर्सका शोरूममा एक्सचेन्ज विक-एण्ड शुरु हुँदै
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि टाटा मोटर्सका शोरूममा एक्सचेन्ज विक-एण्ड शुरु हुने भएको छ । असार महिनाको ८, ९, १०, ११ र १२ गते काठमाडौं लगायत सिप्रदी तथा सिप्रदीका नेपालभरि रहेका आधिकारिक टाटा मोटर्स शोरुममा एक्सचेन्ज विक-एण्डू विशेष एक्सचेन्ज क्याम्प संचालन हुँदैछ। शुक्रबार देखि शुरु हुने गरि विशेष एक्सचेन्ज क्याम्प संचालन भईरहेको हुँदा सबै ग्राहकमा शोरुम पाल्नु भई आफ्ना गाडी संग टाटा मोटर्सका सर्वाधिक लोकप्रिय विद्युतीय गाडीहरु साटेर फाइदा उठाउन हुन आमन्त्रण गरिएको छ। एक्सचेन्ज क्याम्पमा जुनसुकै कम्पनि अथवा ब्राण्डको गाडी लिएर आई टाटा मोटर्सका सर्वाधिक रुचाईएका नयाँ मोडेल का नेक्सन ईभी र टिगोर ईभी संग साट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई अझ सहज बनाउने उदेश्यले शोरुममा ईन्स्योरेन्स सुविधा, बैंकिंग सुविधा का साथै गाडी मुल्यांकन गर्न विभिन्न दक्ष मुल्यांकनकर्ता हरुको पनि सहभागिता हुनेछन । टाटा मोटर्सका ग्राहक तथा बजारको सुझाव तथा जिज्ञासालाई मध्यनजर गरेर उक्त एक्सचेन्ज क्याम्पमा पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधन लाई बजारले अत्याधिक रुचाएको टाटा मोटर्सका विद्युतीय सवारी संग साट्न मिल्ने गरी एउटै शोरुमबाट व्यवस्था गरिएको छ । चलिरहेको बजारको मूल्य भन्दा गाडीको विशेष मुल्यांकन, सरल फाइनान्सको सुविधा, ईन्स्योरेन्सको सुविधा, र साथै हरेक गाडी हस्तान्तरणमा विभिन्न अफरहरु पनि पाईनेछ ।
‘जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशत बनाऔं, सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई समय दिऔं’
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन (नाडा) ले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न आग्रह गरेको छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत हाल १५० प्रतिशतसम्म रहेको उक्त भारको सीमा घटाएर ७५ प्रतिशतमा झार्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको हो । बिहीबार राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भटेरै नाडाले विभिन्न ५ बुँदे सुझाव दिएको हो । जसमा जोखिम भारको सीमा घटाउनेदेखि हायर पर्चेज लोनमा एलभीआरको सीमा बढाउने लगायत व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलार्य समय थप्नु पर्नेसम्मका सुझाव छन् । यस्ता छन् ५ बुँदे सुझाव बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीका हिसाबले नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको छ । हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेको कारण बैंक तथा वित्तीय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुँदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको नाडाले बताएका छन् । जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएकोले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गर्न सुझाव नाडाको सझाव छ । नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन बैंकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्याल्यू रेसियो (एलभीआर) को हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा आएको हुँदा उक्त समयभित्र अर्थात चैतभन्दा अगाडी नै सो सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्था गर्न नाडाको आग्रह छ । दुई करोडभन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकन गर्न नाडाले आग्रह गरेको छ । व्यवसायीहरुले डीओ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधि तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । यी सुझावहरु सम्बोधन भएमा नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय चलायमान हुने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव देशको राजश्वमा पनि पर्ने नाडाको दावी छ ।
नेपालका कलेज-कलेजमा गएर इञ्जिनियर खोज्दै जापान
काठमाडौं । विश्वको विकसित मुलुक जापानमा केही वर्षदेखि काम गर्ने इन्जिनियरहरुको अभाव हुँदै गएको छ । वृद्ध जनसंख्याको वृद्धि, कम जन्मदर र युवा शक्तिको करिअर परिवर्तनका कारण जापानमा काम गर्ने युवा इन्जिनियरहरुको अभाव हुन थालेको हो । जसले गर्दा जापानका धेरै कम्पनीहरुलाई इन्जियर कामदार आपूर्तिमा समस्या भएको छ । जापानले इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिलाई पूर्ति गर्नको लागि विभिन्न प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम गरिरहेको छ । तरपनि जापानमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने क्रम रोकिएको छैन । त्यसैले जापानमा प्राविधिक जनशक्ति भित्र्याउन विभिन्न एजेन्ट कम्पनीहरु विश्वव्यापी रुपमा नै सक्रिय भएका छन् । नेपालमा पनि केही वर्षदेखि जापानको आइम्याक इन्जिनियररिङ कम्पनीले इन्जिनियर अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरुलाई जापानका विभिन्न कम्पनीमा समन्वय गरेर पठाउने काम गर्दै आएको छ । कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि राजिब बज्राचार्यका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सो कम्पनीले नेपालबाट पाँचसय जना इन्जिनियरहरुलाई जापान पठाउने काम गरिसकेको छ । त्यस्तै अहिलेको वर्षमा पाँच सय र अर्को वर्षमा एक हजार इन्जिनियर जापान पठाउने लक्ष्य रहेको बज्राचार्यले विकासन्युजलाई बताए । जापानको टोकियोमा रहेको आइम्याक इन्जिनियरिङ कम्पनीका निर्देशक मासाकी ओसाकीकै नेतृत्वमा टोली बनाएर नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज घुमिरहेका छन् । इन्जिनियरिङ कलेजहरुमा नै पुगेर कलेज सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्ने र विद्यार्थीलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन अनुरोध गर्ने काम गरिरहेकाे छ । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेज पुतलीसडकका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले सो कम्पनीले विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपको लागि जापान पठाउनेगरी विद्यार्थीहरुसँग समन्यवय गरिदिन आफूहरुलाई अनुरोध गर्न आएको बताए । त्यस्तै, सो कम्पनीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्य कलेजहरुमा पनि इन्जिनियरिङ जनशक्तिको लागि समन्वय गरिरहेको छ । राजिब बज्राचार्यका अनुसार कम्पनीले जापानमा काम गर्न जान चाहेका इन्जिनियर उत्तिर्ण गरेका ३० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरुलाई स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर लैजाने प्रकृया अगाडि बढाउने उनले बताए । ‘उमेर धेरै भएकोलाई त हामीले इन्टर्नसिप भनेर राख्न सक्दैनौं, ३० वर्ष भन्दा मुनि भएको, इन्जिनियरिङ अध्यय सकेको र इन्जिनियरिङमा इच्छुक व्यक्तिहरुलाई हामीले लिने गर्छौं’, उनले भने । त्यसरी छानिएपछि उनीहरुले एक वर्षको ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अनलाइनमार्फत भाषा सिक्नुपर्ने उनले बताए । बज्राचार्यका अनुसार छानिएका र भाषा सिकेका इन्जिनियरहरुलाई अनिवार्य भिसा समेत लाग्छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका अधिकांश विद्यार्थीले देशभित्र रोजगार पाउन छाडेका छन् । उनीहरु रोजगारको लागि विश्वका अधिकांश मुलुकमा विद्यार्थी तथा श्रम भिसाको माध्यमबाट जाने गरेको पाइन्छ । युरोप, अष्ट्रेलिया र अमेरिकी मुलुकमा पुगेका अधिकांश मानिसहरु मुलुकमा नै नफर्किने गरेको अवस्थामा जापानले नेपाली इन्जिनियरलाई स्थान दिएर माग गर्न कलेजमा आउनु विद्यार्थीहरु र राष्ट्रकाे निम्ति सकारात्मक भएको कलेजका सञ्चालकहरुको प्रतिक्रिया छ ।
