निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशिघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही असार महिना भित्रै नै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन समेत दिए । असार महिना भित्रै सो आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउने गरी आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापना गर्ने र शिलान्यासको काम पनि सुरु गर्ने उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मैले यसै महिना भित्र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउनका निम्ति कार्यालय उद्घाटन गर्ने र शिलान्यास प्रक्रियापनि सम्पन्न गर्ने मैले सम्बन्धित अधिकारीलाई भनेको छु । मलाई विश्वास छ। यसै महिना भित्र बढिगण्डकी परियोजना अघि बढाउने नयाँ कार्यालयको उद्घाटन हुन्छ । मैले भन्ने त्यही हो । अर्को, निजगढ एयरपोर्टको बारेमा मैल धेरै पटक यस सम्मानित सदनमा राखेको छु । हामीले जो फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अघि बढेको छ। त्यो फाष्ट ट्रयाक निजगढ एयरपोर्टसँग लिंक गरेर अघि बढाइएको हो । त्यसकारण निजगढ एयरपोर्टलाई यथाशिघ्र अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सो आयोजनाको काम सुरु गर्नका लागि कार्यालय स्थापना गर्ने कामलाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिईसकेको पनि संसदलाई जानकारी गराए ।
स्याङ्जाका सबै पालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम
स्याङजा । स्याङ्जाका नौवटै स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गराएका छन् । भिरकोट नगरपालिकाले २०७७ सालमा स्याङ्जामा पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरेको थियो । हाल भ्भिरकोट नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र चापाकोट नगरपालिका तथा फेदीखोला, बिरुवा र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ८, पुतलीबजार नगरपालिकामा कक्षा १ देखि ३ सम्म पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । हरिनास गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ८, अर्जुनचौपारीमा कक्षा १ देखि ५, आँधीखोला गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । यी पालिकाहरुले पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन् । गल्याङ नगरपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेर आंशिक रुपमा पठनपाठन गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्रका आवश्यक विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन गर्नसक्ने निर्देशिका जारी भएपछि स्थानीय तहलाई स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको हो । तत्कालीन स्थानीय सरकारले २०४९ सालमा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर पठनपाठन गराउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि लागु हुन नसकेको संस्कार, संस्कृति र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था साभ नेपालका अध्यक्ष डा. तुल्सीप्रभास खनालले बताए । स्थानीय पठ्यक्रममा स्थानीय तहरुले पालिकाभित्र रहेका विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, कला, वन, जडीबुटी, सम्पदा सहितका विषयवस्तु समेटेका हुन्छन् । यद्यपि स्याङ्जाका स्थानीयतहले सरोकारवाला, विज्ञहरुको सहयोगमा आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गरेका छन् । फेदीखोला गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख रामचन्द्र गुरुङले मातृभूमि चिनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माण गरेर बालबालिकालाई पठनपाठन गराइरहेको जानकारी दिए । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख खिमबहादुर थापाले लक्षित समूहले मात्र नभएर ठूला कक्षाका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकले समेत स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक पढ्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई जिल्लाबाहिर भ्रमण गराउन छाडेर पालिकाभित्रकै विभिन्न सम्पदाको भ्रमण गराउने गरेका छौँ, फलस्वरुप बालबालिकाले गाउँपालिकालाई राम्रोसँग बुझ्न पाएका छन् ।’ स्याङ्जाका विभिन्न पालिकाहरुको समन्वन र सहकार्यमा साभ नेपालले स्थानीय पाठ्क्रम तयार गर्न र पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । ‘पहिला आफ्नो माटो चिन, अनि बल्ल संसार चिन’ भन्ने नाराका साथ साभ नेपालले पाठ्यक्रम लागू भएका स्याङ्जाका सबै पालिकाहरुमा काम गरिरहेको छ । रासस
पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्ने नीति ल्याइने
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाले खाना नफाल्ने नीति अघि सारेको छ । नगर प्रमुख विनोद रेग्मी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना जोगाउने नीति अघि सारेको जानकारी दिए। प्रमुख रेग्मीले विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, भोजभतेर, वनभोज जस्ता पारिवारिक, सामाजिक कार्यक्रमसँगै होटल, पार्टी प्यालेसमा खाना फाल्नेलाई नियमन गर्ने नीति ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘खाना जोगाउने कार्यक्रमका लागि विद्यालय तथा टोलस्तरमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य संस्कारसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गछौँ, विद्यार्थीमार्फत् परिवारमा यो सन्देश पु¥याउन खोजिएको छ ।’ नगरपालिकाले पनि सचेतनाका लागि खाना नफालौंँ लेखिएका तुल, ब्यानर र सूचना सार्वजनिक गर्ने भएकाले छ । ‘कतिपय आयोजकलाई तुल नगरपालिकाले आफै दिनेछ’, उनले भने, ‘कार्यक्रम आयोजकलाई स्वागतद्वारमै खान नफाल्न अनुरोध गरिएको तुल, ब्यानर वा सूचना राख्न अनुरोध गर्छौँ ।’ खानाको सम्मान तथा बचत गर्ने बानीको विकास विद्यार्थीकालदेखि नै सिकाउने नगरपालिकाले योजना छ । उनले भने, ‘पाठ्यक्रममै खाना नफाल्ने सन्देशमूलक सामग्री समावेश गर्छौ ।’ नगरपालिकामा १२ हजार विद्यार्थी छन् । ‘पोसिलो खाउँ तर खाना नफालौँ’ भन्ने नारा दिएर उत्पादनमा पनि प्रोत्साहन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । क्षेत्रपुरको दियालो फुडल्याण्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश अधिकारीले भोजभतेरमा २० प्रतिशत हाराहारी खाना फालिने गरेको बताए । सहभागीले प्लेटमा धेरै खाना राख्ने तर पूरै नखाएर फाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘खान सक्ने जति मात्रै लिएर नफाल्ने हो भने लागत मूल्यसमेत घटाउन सकिन्छ ।’ रासस
देउराली सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि सीआईबीले अनुसन्धान गर्दै, टार्गेटमा अध्यक्ष र सञ्चालक
काठमाडौं । देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकसहित अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाइमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ । सहकारी विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्र पठाएपछि अनुसन्धान गरिने भएको हो । २०७९ साल असारबाट समस्यामा परेको सहकारी संस्थाका सञ्चालक लगायत अध्यक्षले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ । सातदोबाटो ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित अन्य सञ्चालकमाथि अनुसन्धान गरिने भएको हो । बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको भएपनि हालसम्म पनि फिता गर्न नसकेपछि अनुसन्धानका लागि फाइल सीआईबीमा पठाएर अनुन्धान गरिने बताइएको छ । यसअघि मंगलबार मात्रै सहकारीले रकम फिर्ता पाउन बाँकी बचतकर्ताहरुलाई सम्पर्कमा आउन आव्हान गरेको थियो । संस्थाले ललितपुर सातदोबाटोमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय, भक्तपुर सुर्यविनायक र न्युरोड काठमाडौंमा रहेको सेवा काउन्टरबाट रकम फिर्ता गर्ने बताएको छ । संस्थाले विज्ञप्ती जारी गर्दै सहकारीले सदस्य, कर्मंचारीहरुलाई सम्पर्कमा आई सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडबाट सदस्यहरुको फिर्ता दिन बाँकी बचत बापत विभिन्न स्थानका जग्गा, अपाङग अशक्त र हस्पिटल भर्ना भएकाहरुलाई केही रकम दिइरहेकोले सम्पर्कमा आउन भनेको हो । संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरुकै समुह बनाइ उक्त समुहका बचतकर्ता कृष्ण प्रसाद कंडेल, नकुल आचार्य, जिवन श्रेष्ठहरुको संयुक्त नाममा गृहम डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी नवलपरासीको २९ कठा ४४ वटा घडेरी र ललितपुरमा महेश तिमल्सीना, यशोदा सिलवाल, रञ्जु सिलवाल, गोपाल मर्हजन, मंजिल शाक्य, रविन्द्र श्रेष्ठ, नविन्द्र श्रेष्ठ, भिम बहादुर मर्हजन, सुनिल शाक्य, श्रेया शाक्य, सविना श्रेष्ठ, नविन मर्हजन, कमला शाक्य, नारायण श्रेष्ठ, रसिक श्रेष्ठ, श्रेया श्रेष्ठ, शरिक श्रेष्ठ, स्वीकृति शेरचन, सन्तोष श्रेष्ठ, भुपेन्द्र कुमार शाह, आयन बक्स, नारायण दत्त जोशी, विनिता तिमल्सीना, निर्यान श्रेष्ठ, सक्षम प्रधान, हरि बहादुर श्रेष्ठ, लिला शाक्य लगायत सदस्यहरुले केही रकम आफु थपी करिव ३० करोडको जग्गा सेटलमेन्ट गरी संस्थालाई सहयोग गरिसकेको सहकारीले जनाएको छ ।
सिमकोट जोड्न ६ किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी
फाइल फोटो काठमाडौं । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी एक मात्रै जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा झन्डै ६ किमी ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सल्लीसल्ला–सिमकोट खण्डको ११ किमी ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सरकारले गत वर्ष नेपाली सेनालाई दिएकामा अहिलेसम्म पाँच किमी खोलिसकेको र बाँकी छ किमीमा काम भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्देशनालयका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । आउँदो वर्षमा पूरै ट्र्याक खोलिसकिने योजना रहेको र अहिले लेप्चे लालीबगर क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । बाँकी ट्र्याक खोलिसकेर सिमकोट सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘खोलिसकेको सडक हस्तान्तरण भएपछि नै स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइने छ। सरिसल्लामा बेलिब्रिज निर्माण गर्न लागिएको छ । त्यो बनेपछि अहिले ट्र्याक खोलिसकेको ठाउँसम्म यहाँबाट जान सकिन्छ’, प्रमुख खड्काले भने, ‘अहिले हिल्साबाट पनि ट्र्याक खुल्यो र कालीकोटबाट पनि ट्र्याक खुलेर बीचको थोरै खण्ड मात्रै बाँकी रहेको छ ।’ ‘बीचको खण्डमा पनि ट्र्याक खोल्न सकिएमा सीमकोट हुँदै सीमासम्म जान सकिन्छ । अहिलेसम कर्णाली करिडोरमा कालोपत्रको ठेक्का लागिसकेको छैन । ग्राभेलको काम ठाउँठाउँमा भइरहेको छ’, उनले जानकारी दिए, ‘कालीकोटको खुलालुदेखि सलिसल्लासम्म ट्र्याक खुलिसकेकाले त्यहाँ सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको छ । त्यो खण्डबाट कालोपत्र गर्ने योजना छ ।’ अहिले माथिल्लो क्षेत्रमा हिल्साबाट सिमकोटसम्म विभिन्न खण्डमा यसअघि ट्र्याक खुलेकाले अब सिमकोटभन्दा माथितिर ग्राभेल र पुल बनाउने काम भइरहेको छ । ‘अहिले बीचको खण्डमा मात्रै ट्र्याक खोल्न बाँकी हुँदा सिमकोट वा त्योभन्दा अगाडि निर्माण सामग्री लैजान कठिन छ ट्र्याक खुलेपछि कालोपत्रका लागि आवश्यक सामग्री माथिसम्म लैजान र काम गर्न सकिन्’, प्रमुख खड्काले भने, ‘माथिल्लो भागमा कतिपय खण्डमा सुधार भइसकेकाले त्यहाँ पनि निर्माण सामग्री लैजान सकिने भएमा कालोपत्र गर्न सकिनेछ ।’ आयोजनाले सेनालाई जिम्मेवारी दिएको खण्डमा थप काम अघि बढाउन पहिले उसले सम्पन्न गरिसकेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न त्यही किसिमले प्राथमिकतामा राखेर बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । गत वर्षदेखि चीनको नाका बन्द रहे पनि हाल खुलेको छ । अहिले चीनको सीमा खुलेपछि आवश्यक सामग्री उताबाट ल्याएर पनि हिल्सा सिमकोट सडकमा काम भइरहेको छ । नाका नखुलेको समयमा हिल्सा सीमाबाट सामान ल्याउन सकिएको छैन । धेरै उचाइमा काम गर्नुपर्ने हुँदा तापक्रमको समस्या हुन्छ । कम तापक्रम हुँदा जाडोको समयमा हिमाली क्षेत्रमा काम गर्न सकिदैन ।वर्षभरमा काम गर्ने महिना थोरै मात्रै हुँदा समयमै सकाउन गाह्रो हुने प्रमुख खड्काले बताए । कर्णाली करिडोरको सुरुको विन्दु कालीकोटको खुलालु र अन्तिम विन्दु हुम्लाको सरिसल्ला रहेको छ । कालीकोट ४० किमी, बाजुरा ४४ किमी र हुम्ला ३८ दशमलव ७५ किमी छ । रासस
सरकारी कीर्ते गरेर ११३ राेपनी बिक्री, २९ रोपनी जग्गा मिनबहादुरको नाममा
काठमाडौ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको कायम गर्ने क्रममा भएको कीर्तेमा हदम्याद नलाग्ने नेपाल प्रहरीले दाबी गरेको छ । बुधवार नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु अघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको हो । पुरानो कानूनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद नलाग्ने प्रावधान रहेको प्रहरीको भनाइ छ । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताए । उनले यो प्रकरण नयाँ मुलुकी ऐन आउनुभन्दा अघिको भएकाले अहिलेको कानून आर्कषित नहुने बताउँदै मुददा दर्ता नहुने भन्ने प्रश्न नै नआउनेमा जोड दिए । उनले यस प्रकरणमा केही चलखेल हुनसक्ने भएकाले प्रहरीसँग जवाफ दिनका लागि यथेष्ठ प्रमाण रहेको बताए । ‘यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन, हामीले धेरै नै मेहनत गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ । मुद्दा दर्ता हुन्छ, अघि बढ्छ, हद म्यादमा पनि दुविधा हुनेछैन, यस्तोमा सानो चलखेल रहन्छ नै उनीहरुलाई जवाफ दिने यथेष्ठ प्रमाण छन् ।’ एआईजी किरण बज्राचार्यले भने । पत्रकार सम्मेलनमा सिआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछिका चरणचरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको बताए । उनले राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको बताए । उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन हाकिम सुधिर शाह पक्राउ परेको भन्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘ललिता निवास जग्ग प्रकरणमा मंगलवार हामीले ४ जनलाई पक्राउ गरेका छौँ । उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाएका छौँ । पक्राउ पर्नेमा मिनबहादुर गुरुङ,धर्मप्रसाद गौतम, गोपाल कार्की, सुधीर शाह गरी ४ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राखेर काकरबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । सरकारी जमिन जसरी किर्ते भएको छ यसमा असिमित हदम्याद हुने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार हामी अघि बढेका छौँ । सरकारी जमिन धेरै हिनामिना भएको अवस्था छ, हामीसँग २०२० को असिमित हदम्यादको व्यवस्था छ । मिनबहादुर गुरुङको नाममा २९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा उहाँ लगायत उहाँको परिवारका नाममा देखिन्छ ।’ एसएसपी दिनेश आचार्यले भने ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
‘एक्सन रुम’बाटै प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आज बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका दुई महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको ‘एक्सन रुम’बाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको भौतिक प्रगति र त्यहाँका समस्याबारेमा जानकारी लिए । एक्सन रुमलाई नियमितरुपमा सक्रिय बनाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्रीले आज पहिलो पटक ती आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारेमा जानकारी लिएका हुन् । ती दुवै आयोजना नदी पथान्तरण आयोजना हुन् । दुवैमा ‘टनेल बोरिङ मेशिन’ (टिबिएम)को प्रयोग गरिएको छ । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रिया पूरा भए पनि हाल बाँधस्थल, विद्युत्गृहलगायतको निर्माण जारी छ । विसं २०७७ मा नै आयोजनाको कूल १२ दशमलव दुई किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि अन्य काम भने अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको समग्र अवस्थाबारेमा आयोजना प्रमुख दिनेश भट्टले जानकारी गराउँदै कोरोना कहरलगायतले अपेक्षित काम हुन नसकेको जानकारी गराए । उनले परामर्शदाता कम्पनीको अभावमा काममा केही कठिनाइ भएको बताए । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाका कूल ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सो आयोजना सुरु गरिएको हो । आयोजनाबाट ४६ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । बाँध निर्माणको काम अपेक्षितरुपमा अगाडि बढेको भए पनि विद्युत्गृह निर्माण अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको सो आयोजनालाई गति दिन सरकारले अधिकतम प्रयास गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजनाको सुरुङ निर्माण तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न भए पनि अन्य काममा ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएकाले तत्काल समाधानको पहल जरुरी रहेको बताए । यस्तै, सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसालेर मधेस प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु भएको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण भएको नौ महिनामै कूल सात दशमलव ९६ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत असोज २८ गतेदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माण सुरु भएको हो । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार सुरुङ निर्माणमा अपेक्षित प्रगति भएको र हालसम्मको भौतिक प्रगति ५३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सो आयोजनाको सुरुङको कूल लम्बाइ १३ दशमलव एक किलोमिटर छ । टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम)को प्रयोग गरिएकाले सोचेभन्दा धेरै राम्रो प्रगति भएको आयोजनाको भनाइ छ । गत महिना मात्रै सो आयोजनाको कूल एक हजार दुई सय २४ मिटर बराबरको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । विश्वव्यापीरुपमा पनि यति छिट्टै यति धेरै सुरुङ निर्माण हुनु पनि आफैँमा रेकर्ड नै भएको जानकारी दिँदै उनले विश्व रेकर्डका लागि नाम लेखाउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । सो आयोजनाबाट तराई मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । टिबिएमको प्रयोग गरेर दैनिक तीन सत्रमा निर्माण जारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोजना प्रमुख बरालले विद्युत्गृह र बाँध तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन भइसकेको बताए । चारवटै कामका लागि समानान्तर रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्दै उनले तोकिएको समयभन्दा अगावै सुरुङ निर्माण प्रक्रिया पूरा हुने बताए। चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट महाभारत पर्वत शृङ्खलामा सुरुङ निर्माण भइरहेको र कडा चट्टानयुक्त क्षेत्र भएकाले काम थप सहज हुने उनको भनाइ छ। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले सो आयोजनामा भुक्तानीको समस्या देखिएकाले तत्काल समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरे। ‘चालु आवका लागि आयोजनाका लागि विनियोजित सम्पूर्ण बजेट भुक्तानी भइसकेको छ। थप बजेट तत्काल उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। त्यसका लागि तत्काल पहल गरिदिनुहुन म प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दछु’, मन्त्री बस्नेतले भने । सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिक रुपमा रहेको जटिलताका कारण दुई पटक समस्या देखिएको थियो । सुरुङ निर्माणका क्रममा एक पटक नौ दिन र एक पटक २६ दिन काम नै रोकिएको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख बरालले महाभारत पर्वत शृङ्खलामुनि पुगेकाले अब कुनै पनि जटिलता उत्पन्न नहुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माणाधीन आयोजनामा सकेसम्म प्रत्यक्ष रुपमा नै नभए एक्सन रुमबाटै अनुगमन निरीक्षण गरी समस्या समाधान गर्ने र विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् । सो अवसरमा सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको नियमितरुपमा एक्सन रुमबाटै भए पनि अनुमगन, निरीक्षण तथा आवश्यक निर्देशन दिने तथा समस्या समाधान गर्ने बताए ।
विपद्मा परेकाको तत्काल उद्धार गर्न सांसदको माग
काठमाडौं । सांसदहरुले मनसुनी विपद्जन्य घटना, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विपद्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पूर्वी पहाडका जिल्लामा भएको विपद्जन्य घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र अवरुद्ध सडक पुनः सञ्चालन गराउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार गत जेठ ३२ गतेको अविरल वर्षाले पूर्वी पहाडका जिल्लामा भएको विपद्जन्य घटनामा सङ्खुवासभामा २४, ताप्लेजुङमा ६ र पाँचथरमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । उनले भने, ’घटनालगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण पनि गरे । सम्बन्धित मन्त्री र सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकार्षण भएको अवस्थामा अहिले पनि प्रभावकारी काम हुन सकेन । आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी तत्काल काम अघि बढाउन सरकारसमक्ष माग गर्दछु ।’ उनले ताप्लेजुङ जोड्ने मुख्य तीन राजमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको, मेची राजमार्ग सञ्चालन हुन नसकेको बताए । उनले पाँचथरको हेवा खोलामा बेबिब्रिज बनिनसकेकाले ताप्लेजुङको सम्बन्ध सम्पूर्ण रुपले विच्छेद भएको सदनलाई जानकारी गराउँदै तत्काल प्रभावकारी काम गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रदीप पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपर्ने विपद्मा सरकारले सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले हालै मलेसियामा रोजगारीका क्रममा भएको यामलाल परियारको मृत्यु भएको र उनको शव नेपाल ल्याउन परिवारले सबैतिर याचना गरिरहेको जनाउँदै यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई विपद् पर्दा सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई विमानस्थलदेखि नै ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयफमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा सहायता कक्ष स्थापना गरेर विपद्मा परेका नेपालीको उद्धारका लागि सहजीकरण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद भीम आचार्यले सरल ढङ्गले विदेश जाने विद्यार्थी र रोजगारीमा जानेका लागि सरल ढङ्गले राहदातिको व्यवस्था मिलाउन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विदेशमा बस्ने नेपालको बालबालिकाले राहदानी पाउन नसकेको, एसिया प्यासिफिक, मध्यपूर्व र युरोप लगायतका मुलुकमा यस्तो बाध्यता रहेकाले सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्न सराकारसमक्ष माग गरे । सांसद प्रेम सुवालले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे ।
