उपचारमै सकियो सम्पत्ति, परिवारको बिचल्ली
जनकपुरधाम । उमेरले ७० पुग्न लाग्दै गर्दा कुन बुबाको चाहना नहोला र दुःख बिसाउने र सुखको श्वास फेर्ने । जीवनको उत्तराद्र्धमा सन्तानलाई सबै जम्मा लगाएर हलुङ्गो जीवन बाँच्ने धेरैको सपना पनि हुन्छ । यस्तै चाहना र सपना महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका—९ बिनमा टोल खुटापिपरारीका उत्तिममान बिन (मुखिया)सँग पनि थिए । तर, समय भने जस्तो कहाँ हुन्छ ? बाह्र छोरा, तेह्र नाती बुढाको धोक्रो काँधैमाथि बोलको गीतमा भने झैँ बुढेसकाल बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी र दुःखको भारी मुखियाको काँधबाट हटेको छैन । लामो समयदेखिको यो गहुङ्गो भारी बिसाएर हलुङ्गो जीवन बाँच्ने उनको सपना केवल कल्पनामै सीमित छ । वंश धान्न तीन सन्तान त छन् तर उनीहरुलाई अंश दिनुपर्ने सम्पत्ति, जायजेथा छैन । माइलो छोरा रामनाथ मुखियाको उपचारमा पुर्खौली सम्पत्तिदेखि कमाइ सबै सकिएको छ । त्यसमाथि थपिएको लाखौ ऋणले उत्तिममानको बुढ्यौलीसँगै बेचैनी पनि बढेको छ । उत्तीममानका अनुसार माइलो छोरा रामनाथलाई १०÷१२ वर्षको उमेरदेखि हार्मोनमा गडबडी हुँदा सुन्निने र शरीर फुल्ने रोग लाग्यो । उपचारका लागि सम्भव भएसम्म नेपालका सबै अस्पताल र नेपाल–भारत सीमामा रहेका धेरै अस्पताल पु¥याइयो तर पनि रोग निको भएन । पुख्र्यौली सम्पत्तिका रुपमा रहेको करिब तीन बिघा जमिन उपचारमै सकियो । साहु महाजनबाट चक्रिय ब्याजदरमा लिएको लाखौँ ऋण बोझ बन्यो तर समस्या भने ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । ’उपचारका लागि कहाँसम्म लगिन भनि साध्य छैन, नेपाल र भारतका कुनै अस्पताल बाँकी छैनन’, उनले भने, ’अहिले रोग निको भएन, उपचारमा भएको सम्पत्ति सकियो, लाखौ रकम ऋण पनि लाग्यो, अब त बहुलाउन मात्रै बाँकी छ ।’ सम्पत्ति यिनै सन्तानको हो भनेर सगोलको सम्पत्ति उपचारमै सकियो । जेठो छोराले विदेश गएर कमाएको पैसा पनि भाइकै उपचारमा खर्च भयो । दुःख र सम्पत्तिको प्रवाह नगरी दिनरात छोराको उपचारमा खटिएका उत्तीममान रोग विशेक नभएपछि अहिले हतास अवस्थामा छन् । ’मैले उपचारका लागि हरसम्भव प्रयास गरेँ । जायजेथा बेचँे, ऋण काँडे । अरु छोराको कमाइ पनि यसैमा लगाए । आखिर बाबु न हुँ, उसको दुःख र छटपटाहट कसरी हेरिबस्नु ! अहिले रित्तो छु, सम्पत्तिको नाममा केही बाँकी छैन’, आँखाभरी आँसु टिलपिलाउँदै उनले भने । यति गर्दा पनि हिम्मत नहारेका उनले पाँच वर्ष अगाडि जब डाक्टरले मासिक तीस हजार भारु पर्ने एउटा सुई लगातार पाँच वर्षसम्म लगाउन सिफारिस गरे त्यसपछि भने हिम्मत हारेका छन् । उनले भने, ’त्यतिबेलादेखि दिमाग ठेगानमा छैन । भएको सम्पत्ति त सबै सक्काइसके, अब मसँग कि बहुलाउने कि छोरा तड्पिएको हेर्नेबाहेक अर्को उपाय छैन । सहयोगका लागि गुहार मागेको पनि कुनै ठाउँ बाँकी छैन तर केही सीपलागेन ।’ पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य परीक्षणपछि डाक्टरले सिफारिस गरेको इञ्जेक्सन हो ‘सान्डोस्टाटिन एलएआर’ । नेपालमा महङ्गो मानिएको यो इञ्जेक्सन भारतमा पनि तीस हजार भारु पर्छ । रामनाथले मासिक ३० हजार भारतीय रुपैयाँ तिरेर दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) मा पाँच वर्षसम्म यो सुई लगाउनुपर्ने छ तर आर्थिक अभावका कारण अहिलेसम्म सुरु नगरिएको मुखियाले गुनासो गरे । उनले पाँच वर्षअघि सुरु गर्नु भनिएको उपचार आर्थिक अभावमा अहिलेसम्म पनि सुरु नगर्दा आफ्नो स्वास्थ्यअवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रिदो अवस्थामा छ । ’सबै सम्पत्ति सक्किएपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा त्यो उपचार पद्धति सुझाइयो । सुरुमा भए त केही हुन्थ्यो, अब त पैसा छैन । त्यति महङ्गो उपचार कसरी गर्नु ! न बुबाको सम्पत्ति छ न म केही गरेर जोहो गर्नसक्छु’, उनले भने । ‘मुरीमे जते केस नहै तते कर्जा भगेल’ ’पुख्र्यौली सम्पत्ति सकियो । तीन बिगाह जमिन बेचियो । जग्गा किन्ने ग्राहक नभेटिएको बेला तत्कालको गर्जो टार्न गाउँकै साहुँ महाजनबाट ऋण लिनुप¥यो तर के गर्नु रोगभन्दा निर्दयी साहुँहरु हुँदा रहेछन्’, गहभरी आँसु पार्दै ज्येष्ठ नागरिक मुखियाँले भने, ’मुरीमे जते केस नहै तते कर्जा भजेल (टाउँकोमा जति कपाल छैन त्यति ऋण भएको छ)।’ उनका अनुसार उपचारका लागि एकपटक रु एक ला ऋण लिनुप¥यो । केही वर्षपछि साँवा चुक्ता गरे पनि साहुँले ब्याज मात्रै १६ लाख पुगेको कागज खडा गरी सो रकम तिर्न मानसिक, कानूनी र शक्तिको आडमा दुःख दिन थाले । मुखिया परिवारले जग्गा बेचेर चुक्ता गरेको रकमसम्बन्धी त्यो मुद्दा अहिले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा दर्ता गरिएको छ । छोरालाई रोग लागेपछि मानसिक र आर्थिकरुपमा थिल्थिलो भएको मुखिया परिवारले अर्को साहुसँग लिएको २५ रुपैयाँहजारका लागि कानूनी झमेला खेप्यो । २५ हजार ऋण रुपैयाँलाई साहुले दुई लाख रुपैयाँ बनाएपछि धेरै दुःख पाएको उनले सुनाए । अहिले पनि उनीसँग १०÷१२ रुपैयाँलाख जति ऋण नै छ । “साहुले रु २५ हजारको ऋणलाई दुई लाख बनायो । तिर्न नमानेपछि शक्तिको आडमा कानून, प्रहरी प्रशासन लगाएर समात्न लगायो । त्यसपछि हामी एक लाखसम्म तिर्न तयार भए पनि साहुले दुई लाख नै चाहिन्छ भनिरहेको छ”, रामनाथ मुखियाले दुखेसो पोखे । ‘जति गुहार्दा पनि सहयोग पाइएन’ सम्पत्ति सकिएपछि रोगी छोरो लिएर बुद्ध बुबा उत्तीममानले नेता, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग विभिन्न माध्यमबाट गुहारे पनि सबैतिरबाट आश्वासन मात्रै पाए । ’बुबाको सहारा बन्नुपर्ने बेलामा उहाँ मेरो साहरा बन्नुपरेको छ । उहाँले शान्तसँग श्वास पनि फेर्न पाउनुभएको छैन’, उमेरले ३६ वर्ष पुग्नुभएका रामनाथले भने, ’एकातिर रोग त्यसमाथि बुबाको त्यो बेचैनीले निकै पीडा दिन्छ ।’ बुबा उत्तीममान्ले भने अझै पनि हरेसखानु भएको छैन । जवान छोरोसँग जोडिएका चार नातिनतिना र बुहारीको खुशीका लागि पनि केही गर्नुपर्ने दबाब छ उनीमाथि । इन्डो—नेपाल डाक्टर्स फोरमले जनकपुरमा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को शाखा खोल्न पहल गरिरहेको सुनेपछि केही आशा भने पलाएको उनले बताए । डाक्टरहरुले दिल्लीस्थित एम्समा उपचार गर्न सुझाव दिए पनि पैसा अभावमा छोरालाई त्यहाँ लिन नसकेका मुखियाले यहाँ शाखा नखोल्दासम्म दिल्लीमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन त्यही फोरमलाई गुहारिसकेको जानकारी दिए । फोरमका उपाध्यक्ष डा.पुरुषोत्तमकुमार ठाकुरले पनि मुखिया परिवारको पीडा आफूले नजिकबाट हेरिरहेको र सक्दो सहयोगका लागि पहल गर्ने बताए । उनले फोरम स्थापनापछि आएको यसप्रकारको पहिलो समस्या समाधान गर्ने दायित्व आफूहरुको पनि भएकाले फोरममा प्रतिनिधित्व गर्ने भारतीय चिकित्सकहरुसँग सल्लाह गरेर चाँडै केही काम हुने आशा व्यक्त गरे । उनले भने, ’दुबै देशका नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच र जटिल स्वास्थ्य समस्यामा परेकालाई सहयोग एवं सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले चिकित्सकको साझा मञ्च बनाएका छौँ । त्यो मञ्चले कानुनी मान्यता पनि पाइसकेकाले स्वास्थ्य संस्था खोल्ने र मुखियाजस्ता जटिल समस्याग्रस्त नागरिकहरुको पक्षमा पनि केही काम गर्ने छौ । उहाँको विषयमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ ।’ रासस
घट्यो पेट्रोल र ग्यासको मूल्य
काठमाडौं । पेट्रोल र ग्यासको मूल्य घटेको छ । भारतबाट पेट्रोल र ग्यासको मूल्य घटेर आएको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले नेपाल आयल निगमलाई पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार मूल्य घटेर आएको हो । तर डिजेलको मूल्यभने केही बढेर आएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले डिजेलमा २ रुपैयाँ १६ पैसा बढेर आएको जानकारी दिए । त्यस्तै, मट्टितेलमा ५ पैसा र हवाई इन्धनमा ५७ पैसा मूल्य बढेर आएको छ । त्यसबाहेक पेट्रोलको मूल्य भने ७ पैसा र एलपीजी ग्यास १६० रुपैयाँले घटेर आएको छ । उनकाअनुसार एलपीजी ग्यासमा यसअघि १६० रुपैयाँ घाटा थियो । आईओसीले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीले एलपीजी ग्यासमा भने घाटा नहुने भएको छ । निगमले यदि हाल कायम गरेको मूल्यलाई स्थिर राखेमा आगामी १५ दिनमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा हुने अनुमान गरेको छ । निगमले हालै मात्रै आइओसीलाई दिनुपर्ने २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर ऋणमुक्त भएको छ । करिब १४ महिनापछि निगमले आइओसीको ऋण चुक्ता गरेको जनाएको छ ।
नेप्सेमा एक लघुवित्तको १५ प्रतिशत बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्सेमा) एक लघुवित्तको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । आइतबार नेप्सेमा जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तको १५ प्रतिशत अर्थात २ लाख २१ हजार ८५९ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ।
‘बैंकहरुबाट ऋण नपाउँदा गरिब जनता आत्महत्या गर्न विवश छन्’
काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहले केही मुठीभर सम्भ्रान्त मानिसहरुले मात्रै बैंकहरुबाट ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आम जनता बैंकहरुबाट ऋण नपाएपछि मिटरव्याजीहरुको मारमा परेर आत्महत्या समेत गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले आम जनतालाई बैंकहरुबाट ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । आईतबार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष साहले मान्छे बैंकबाट ऋण लिन नपाएर ठगिन विवश भएको भन्दै गरिवले पनि बैंकहरुबाट ऋण लिन पाउने अधिकारको उपयोग गर्ने वातावरण बनाई दिन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले गरिव जनताबाट निक्षेप संकलन हुने तर केही मुठीभर मानिसहरुले मात्रै ऋण पाउने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव नरहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । अध्यक्ष साहले भने, ‘देशको पूँजी सही ढंगले परिचालन नभई मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । मान्छे जानीजानी ठगिन बाध्य हुन्छ । मान्छेले सहज ढंगले बैंकबाट ऋण पायो भने यस्ता खालका कथाको जरुरत पर्दैन । मान्छेले ऋण नपाएर बाध्य भएर ठगिन पुगिराखेका छन । त्यसकारण हामी चाहन्छौं–बैंकका ऋण हरेक जनता कहाँ पुग्न सक्नु पर्दछ । आज हामी हेरिरहेका छौं–बैंकको ऋण मुठीभर मानिसहरुको हातमा छ । अरु त छोडिदिनुस् । जनताको निक्षेप पूँँजी समेत त्यहाँका जनताको पाउँदैनन् । १० करोड त उसैको गाउँको पैसा हो । त्यो पैसा काठमाडौंमा ल्याएर आफ्ना निजी स्वार्थ पूर्ति गर्ने । आम जनताका ऋण नपाएर ठगिनुपर्ने । हामी हेरिराखेको छौं । निक्षेप पूँँजी बढ्यो बैंकरहरु खुशी छन । तर त्यो निक्षेप पूँजीको भाग जनताले पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? जनताले त्यहाँ त्यो ऋण पाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? मुठीभर मान्छेले पाउने तर आम जनता निरिह भएर, लाचार भएर ठगिनुपर्ने परिवेशलाई पनि ध्यानमा राखेर गरिनु पर्दथ्यो । ’ अध्यक्ष साहले निक्षेप संकलन भएकाले बैंकहरु खुशी भएपनि ऋण नपाउँदा गरिब जनता मारमा परिरहेको पनि स्मरण गराए ।
बिग मार्टमा स्मार्ट क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । बिग मार्टको चौधौं वार्षिकोत्सवको सु–अवसरमा स्मार्ट क्युआरले बिग मार्ट सँग सहकार्य गरि सम्पूर्ण सामान खरिद भुक्तानीमा छुट अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस छुट अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले कुनै पनि सामान खरिद गरि स्मार्ट क्युआर मार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत अधिकतम १५० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त छुट प्राप्त गर्ने छन् । यो योजना असार १६ देखि साउन १५ सम्म रहने छ । छुट अवधिभर हरेक ग्राहकले ५०० रुपैयाँसम्म छुट लिन सक्नेछन् । स्मार्ट क्युआरमा आवद्ध विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाका ग्राहकहरुले बिग मार्टको सम्पूर्ण शाखाहरुमा क्युआर स्क्यान गरि भुक्तानी छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस अफर अन्तर्गत बिग मार्टको सम्पूर्ण शाखामा एनआईसी एशिया मो बैंक, आइएमई पे, ग्लोबल स्मार्ट प्लस, हिमालयन बैंक, एभरेस्ट बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, नमस्ते पे, प्रभु पे, सजिलो पे, मोरु, आइ क्यास, पेवेल, यान क्याश साथै विभिन्न सहकारीका एप मार्फत पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
बालेन, हर्क र रविबीच तुलना नगरौं : कलाकार गिरी
काठमाडौं । कलाकार दिपकराज गिरीले काठमाडौं महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच तुलना नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले यी तीन जनाकै पद छुट्टा छुट्टै र काम फरक फरक भएकोले यिनीहरुबीच तुलना गर्न नहुने बताएका छन् । तुलना गर्नुभन्दा उनीहरुले गरेको काम अनुसार समर्थन र सचेत गराउनु पर्ने कलाकार गिरीको भनाई छ । ‘बालेन र हर्कको कार्यकारी पद हो, जबकी रविको होइन, उनी अहिले काम गर्ने पदमा नै छैनन, त्यसैले यिनीहरूबीच तुलना गर्नुभन्दा उनीहरूले गरेको काम अनुसार समर्थन र सचेत गराउनु राम्रो होला,’ गिरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने । नयॉ पुस्ताका यी तीन नेताहरू प्रति जनताको विश्वास चुलिनु राम्रो पक्ष रहेको तर उनीहरुलाई नै तुलना गरेर ट्रोल बनाउनु गलत रहेको उनको बुझाई छ । ‘उनीहरू बिच नै प्रतिष्पर्धी भावना उत्पन्न गराउनु भनेको पूरानै प्रवृत्तिलाई जिताउनु हो,’ गिरीले भनेका छन् ।
स्थानीय तहले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएनन्, विभाग एक्लैले काम गर्नै सकेन : महानिर्देशक ठाकुर
बजार अनुगमनको अधिकार प्राप्त निकाय हो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । विभागले बजारमा कालोबजारी हुन नदिने, दैनिक बजार अनुगमन गर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारागार चलान गर्नेसम्मको अधिकार छ । तर, पछिल्लो समय विभागले बजार अनुगमन गर्न सकेन, सीमित क्षेत्र केन्द्रीत भयो र विभागलाई सरकारले दिएको अधिकारको प्रयोग नहुँदा उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस नै गर्न नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट पश्चात् बजारमा परेको प्रभाव, विभागको काम, कर्तव्य र दायित्व लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गरेका छौं । बजेटपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ, सर्वसाधारण महँगीको मारमा छन्, यसतर्फ विभागले चासो किन नदिएको ? केही वस्तुहरुमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगायो, त्यसको सामान्य असर परेकै छ । हुन cत यो बेलामा चामलमा मूल्य बढेको छैन, तेलको मूल्य घटेको छ । सबै प्रकारका दालको मूल्य अहिले केही बढेको छ । तरकारीको मूल्य घट्बढ भैरहेको छ । तीन महिनाको तथ्यांक हेर्नुभयो भयो मूल्य बढी देखिन्छ, तर अहिले अलि कम छ । बजेट पछि आलु र प्याजको मूल्य बढेको छ । बीचमा प्याजको मूल्य अलि बढी नै भएको थियो । भ्याट लागू हुनुभन्दा अगाडि क्वालिटी हेरिहेरि ३५ देखि ४० रुपैयाँ किलो थियो, बजेट पश्चात् एक्कासी बढेर एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । व्यापारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले निर्णय फिर्ता गरिहाल्छ भनेर आयात नै बन्द गरेर अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढाएका थिए, तर अहिले अवस्था सामान्य भैसक्यो । आयात रोक्दा बजारमा अभाव सिर्जना भएको थिएन, अबैध बाटोबाट प्याजको आयात गरेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको थियो, भ्याट फिर्ताको उद्देश्यले । हामीलाई बजारमा अस्वभाविक रुपमा प्याजको मूल्य बढेको जानकारी आउनासाथ हामीले सक्रिय रुपमा बजार अनुगमन गर्यौं । आलु प्याज एसोशिएसन, अन्य निकायसँग छलफल गरेर हामीले यसअघि प्याजको भण्डारण गर्ने गरिएको मुख्य गोदाममा छापा पनि मार्यौं । आयात नै बन्द छ, गोदाममा प्याज छैन, भनेर व्यवसायीहरुले गोदाम नै खाली बनाएर अन्यत्र प्याजको भण्डारण गरेको हामीले फेला पार्यौं । ६/७ जना प्याज व्यवसायीलाई हामीले नियमानुसार कारवाही पनि गर्यौं । अहिले आयात रोकिएको छैन । बजारमा प्याजको मूल्य पुरानै अवस्थामा फर्किसक्यो । प्याज हाम्रो आफ्दो उत्पादन होइन, प्रति वर्ष वर्षायाममा प्याजको मूल्य बढ्दै आएको छ, यसको पुष्टी भन्सारको तथ्यांकले पनि गर्छ । यस्तै, अब आलुको मूल्य बढ्ने क्रममा छ । नयाँ उत्पादनको समय भएको छैन, पूराना आलुको मूल्य व्यवसायीहरुले बढाउन थाले । अन्य समयको तुलनामा वर्षायाममा आलु प्याजको मूल्य बढ्छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँगै सर्वसाधारणहरुले पनि विभागको अनुगमन प्रभावकारी भएन, उपभोक्ताले सरकार भएको राहत नै पाइएन भन्ने गुनासो गर्छन् नी ? वास्तवमा यो विभाग हेर्दा सानो देखिन्छ, तर यसको कार्यस्थल धेरै छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म, नुनदेखि सुनसम्मको सबै दायित्व यो विभाग भित्र पर्छ । यो विभागसँग भएको क्षमता (मानविय स्रोत, प्राविधिक दृष्टिकोण एवंम आर्थिक) एकदमै न्युन छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा हामीले उपस्थिति बढाउन सकेका छैनौं । सबैथोक विभागले गर्न सक्दैन, देश संघीयतामा गैसक्यो, अब प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहलाई हामीले हाम्रो अधिकार कानुन बमोजिम हस्तान्तरण गरिसकेका छौं । तीनै तहका सरकार मिलेर बजार अनुगमन बढाउन सकियो भने मात्र उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउनुहुन्छ । जबसम्म उपभोक्ता जागरुक हुँदैनन्, तबसम्म हामीले जति नै बजार अनुगमन गरेपनि त्यो सम्भव छैन । तीनै तहका सरकार, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र स्वयम् उपभोक्ता जागरुक भएर एकसाथ काम गर्न सके अवश्य पनि उपभोक्ताले सरकार भएको महसुस गर्न पाउँछन्, त्यो सम्भव पनि छ । सरकारले आलु, प्याज तथा फलफूलमा भ्याट लगाएपछि बजारमा कालोबजारी सुरु भयो भन्ने सुनिन्छ, तपाईंहरुको बुझाइ के छ ? कालोबजारी भन्दा पनि जुनसुकै वस्तुको मूल्य निर्धारण भनेको डिमाण्ड र सप्लाईको अवस्थाले गर्छ । व्यवसायीहरुले सप्लाईलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । अहिले दैनिक २२ टन प्याजको माग भएको अवस्थामा कुनै पनि भन्सार नाकाबाट एक ट्रक पनि भित्रिएको थिएन । तर, भन्सारबाट नआउँदा पनि बजारमा अभाव त थिएन । केही व्यवसायीहरुले गोदाममा नै नराखेर अन्यत्र राखेका थिए, हामीले त्यो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर सधैं राखिएको गोदाममा नभएर अन्यत्र राख्दा त्यो सम्भव भएन । व्यवसायीहरुले कालोबजारीको प्रयास गरेका थिए, तर हामीले त्यो हुन दिएनौं । उनीहरुले केही दिन बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि हामीले कारवाही गर्यौं । बजेट अभावका कारण विभागले अनुगमन रोक्यो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो अपरिपक्व काम गर्न मिल्छ ? नेपाल सरकारको अहिले आम्दानी कम छ, स्वभाविक रुपमा अहिले हाम्रो मात्र होइन सबै विभागको बजेट कटौती भएको छ । बजेट कटौतीको सूचीमा वाणिज्य विभाग पर्नु स्वभाविक नै हो, त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिएका छैनौं । तर, त्यसको असर हाम्रो काममा पर्न दिएका छैनौं, हामीले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेका नै छौं । अहिले जति बढ्दो रुपमा व्यापार विस्तार भैरहेका छन्, त्यस्तो अनुगमन गर्न चाहिने प्रविधि, स्रोतसाधान हामीसँग कमी छ । आर्थिक नै अभाव भएर होइन, अब हामीले एक्लै अनुगमन गर्दैनौँ, तीनै तहको सरकार मिलेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सर्वसाधारणले यो किसिमको महँगीको मार कहिलेसम्म व्यहोर्नु पर्ने हो, अब विभिन्न वस्तु सस्तोमा नै खरिद गर्ने सकिने दिन आउँछ वा अझै योभन्दा महँगोमा किन्नु पर्ने दिन आउँछ ? म पनि एक उपभोक्ता हुँ । अहिले नियमनकारी निकायको प्रमुख छु, तर म उपभोक्ता नै हुँ । हामीले सबै वस्तु सस्तोमा नभएर सहुलियत रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी आफै उत्पादन धेरै कमको गर्छौं, तर आयातीत वस्तु बढ्दो क्रममा छ । कहाँ उत्पादन भएको छ, कित मूल्यमा उत्पादन भएको छ, त्यसको ढुवानी शुल्कदेखि अन्य क्षेत्रमा हुन खर्चमा भर पर्छ । अवश्य नेपालमा आएपनि उसको वास्तविक लागतमा हाम्रो कानुनले दिएअनुसार २० प्रतिशतसम्म नाफा लिएर बिक्री गर्न अधिकार छ । त्योभन्दा बढी मार्जिन राखेर वस्तुको बिक्री भएको छ भने त्यो कालोबजारी हो, हामीले कालोबजारी अन्तरगर्त कारवाही गर्छौं । त्यसको अनुमति सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ, हामीलाई छैन, हामीले प्रशासनमा खबर गर्छौं । खुला बजारमा नेपाल सरकारले मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । त्यसको फाइदा लिँदै केही व्यवसायीहरुले वास्तविक लागतभन्दा मूल्य बढाएर लिने गरेको हामीले खबर पाएका छौं । विभागले त्यसको निगरानी गरिरहेको छ । सरकारले अहिले उखु र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिरहेको छ, तर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण किन गर्न सक्दैन ? हामी खुला बजार नीतिमा गैसकेका छौं । खुला बजारको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा कायम गराउनका लागि सरकार प्रयासरत रहनु पर्छ । अयातकर्ताबीचमा कार्टेलिङ र सिण्डीकेट लागू भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सोही कारण वस्तुको मूल्य बढी भएको हो । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले सरकारले (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले) त्यस्तो मूल्य निर्धारणका लागि काम गरिरहेको छ । वास्तविक लागत, लाभ, उत्पादन खर्च जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले होमवर्क गरिरहेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर उनीहरुले चाडपर्वमा बाहेक अन्य समयमा खासै अनुगमन गर्दैनन्, यो स्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? अहिले बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर तिनिहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको मुख्य काम नै बजार अनुगमन हो, हामीले जस्तै जिम्मा पाएका सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा बजार अनुगमन गर्ने हो भने स्वच्छ बजार सिर्जना हुने थियो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य हेर्ने मन्त्रालयसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो सानो कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले बजार अनुुगमनको अधिकार पाएका अन्य निकायसँग समन्वय गर्नुको विकल्प छैन । यस्तै, हामीसँग आवद्ध भएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई हामीले काम दिनै सकेनौं, उहाँहरुलाई सूचनाको प्रमुख केन्द्र मानेर हामीले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । हामीले निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका छौं । तर, आजको आजै रिजल्ट आउने क्षेत्र नहुँदा हामीले गरेको काम नदेखिएको हो । विभागले बजार अनुगमन गर्ने र जरिवाना मात्र गर्छ कि उपभोक्तालाई जानकारी दिन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन पनि गर्छ ? विभागको दायित्व भित्र नै पर्छ उपभोक्तालाई सचेतना प्रदान गर्नु । हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको बजार अनुुगमन र दोस्रो दायित्व उपभोक्तालाई सचेत बनाउनु हो । हामीलाई दिएको अधिकार भित्र रहेर हामीले सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । हामीले विभिन्न स्कुुल तथा कलेजमा उपभोक्ता सचेतनामुुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । यस्तै, उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुसँग मिलेर विभिन्न स्थानमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौं । तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको हाम्रो बुझाइ छ, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । हामीले दैनिक रुपमा बजार अनुमन गर्दा जरिवाना मात्रै लिदैनौं । पहिलो काम हामीले सल्लाह सुझाव दिन्छौं, बजारका बारेमा जानकारी लिखित रुपमा नै गराउँछौं । जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि अटेर गर्नेहरुलाई हामीले अन्तिम रुपमा मात्रै कारवाही स्वरुप जरिवाना गर्ने हो । विभागले स-सना किराना पसलमा मात्रै अनुगमन गर्छ कि ठूला उद्योगी र व्यवसायीसम्म पनि पुग्ने प्रयास गर्छ ? यो एकदम गलत बुझाइ हो । हामीले डिस्टीब्युटरमा सबैभन्दा बढी गर्ने र त्यसपछि होलसेलमा गर्ने गरेका छाैं । समस्या के हुन्छन् भने नेपालको सप्लाइ सिष्टममा डिस्टीब्युटरहरु आएर आफै ठूला गोदाम राखेर बिक्री गर्ने चलन छैन । हाम्रा आयातकर्ताहरु पनि धेरै ठूला छैनन्, उनीहरुले सामान ल्याउँछन् र होलसेलहरुमा सप्लाई गरिहाल्छन्, हामी स-सानामा खासै जादैनाैं । हामीकहाँ प्रविधिको पहुँच छैन, सूचना पनि हामीलाई पुरा आउदैन । धेरै जस्तो सामग्री आयातित छन् भने हामी आफैले उत्पादन गरेको वस्तु आफै बजारमा लगेका बिक्री गर्ने गर्छौं । विदेशमा जस्तो सरकारले नै ठूलो परिमाणमा वस्तु लिने र बिक्री गर्ने प्रचलन हाम्रोमा छैन । हामी वास्तविक उत्पादनको रेकर्ड कही कतै छैन, सरकारसँग त्यसको तथ्यांक नै छैन । यस्तै, कुन कुन सामग्रीहरु कति मात्रामा कुन देशबाट कसले ल्यायो त्यो तथ्यांकको रेकर्ड हामीसँग छैन, भन्सार विभागमा मात्रै छ । मैले भन्न खोजेको हामीसँग तथ्यांक नै हुँदैन, तर पनि अनुगमन गर्ने गरेका छाैं । हामीलाई जति बेला जुन वस्तुको तथ्यांक चाहिन्छ, हामीले माग गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले लिखित रुपमा उपलब्ध गराउने गर्छ । अब हाम्रो सोच छिट्टै सप्लाई म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम बनाउने तयारी छ । जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम छुट्टाएको छ । हामी उक्त सिष्टम लागूभएसँगै स्वच्छ रुपमा डिजिटल रुपमा मोनिटरीङ गर्ने सक्छाैं । आगामी रणनीति के छ ? के कसरी काम गर्ने योजना छ ? अन्य विभाग वा हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने नै हाम्रो मुख्य रणनीति हो । हामीलाई अनुगमन गर्न सहज होस् भन्ने तरिकाले नै हामीले अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न लागेका हौं । हामी डिजिटल मोनिटरीङ सिष्टम, सप्लाइ चेन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिष्टम तर्फ जान्छाैं । हाम्रा सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, हामी उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धितर्फ र उहाँहरुमार्फत् बजार अनुगमनलाई तीव्रता प्रदान गर्न केन्द्रीत हुन्छाैं । हामीले उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई काम नै दिन सकेनौं, उहाँहरुलाई यसमा केन्द्रीत गरेर सूचना संकलनदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न प्रोत्साहन गर्छाैं ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक : पहिरो सफा गर्न समय लाग्ने
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा खसेको पहिरो पन्छाउन अझै समय लाग्ने भएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–५ तीन नम्बर पुलमा गए राति पहिरो खसेको हो । डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका प्रमुख रमेशकुमार पौडेलले थप पहिरो नखसे केही घण्टापछि सडक सफा गर्न सकिने बताए । पहिरोको एउटा ढिस्को नै झरेकाले पन्छाउन समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘अर्को ढिस्को पनि खस्ने अवस्थामा छ’, पौडेलले भने । सो स्थानमा बिहानैदेखि पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको छ । छिनछिनमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध हुँदैआएको छ । रासस
