अरुण तेस्रो आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेशमार्ग ६ दिनदेखि बन्द
सङ्खुवासभा । मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै स्थानीयवासीले निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरिदिएका छन् । गत शनिबारदेखि अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जपीडित सङ्घर्ष समितिले विद्युत् गृहस्थल र प्रवेशमार्ग बन्द गरेका हुन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङ्कुटी–दिदिड पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ । अरुण प्रवेशमार्ग सङ्घर्ष समितिका संयोजक जनीकुमार राईले अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाए । जग्गाधनीलाई मुआब्जावापतको रकम दिने भनेर निर्धारण भइसकेको मुआब्जा रोकिएपछि बाध्य भएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभामा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छ्याङ्कुटी–दिदिड सडकखण्डको प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजना निर्माण भारतीय कम्पनी सतलजले गरिरहेको छ । मुआब्जापीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले माग सम्बोधन गर्न सरकारसंग आग्रह गरे । उनका अनुसार सङ्घर्ष समितिले खाँदबारी नगरपालिका–४ को छ्याङ्कुटी डाँडाबाट अरुण तेस्रोको यातायातका साधन आयोजनास्थल जान दिएका छैनन् । प्रवेशमार्गको चार सय ५४ रोपनीको जम्मा ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार बजेट निकासीका लागि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनाको काम भारतीय कम्पनी सतलज एसजेभिएनले गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनुका साथै रोयल्टी र अन्य कर गरी अर्बौँ रुपैयाँ पाउनेछ । आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
मेरो माइक्रोफाइनान्सको अध्यक्षमा खत्री र संचालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्षमा सुमित बाबु खत्री नियुक्त भएका छन् । बिहिबार बसेको संस्थाको संचालक समितीको १४५ औं बैठकबाट खत्री (सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल प्रतिनिधि) सर्वसम्मत अध्यक्षमा मनोनित भएका हुन् । यसअघि अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रतिनिधि सन्जिब मानन्धर बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए सङ्गै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकमा बस्न पाउदैनन् । सोही कारण प्राइम कमर्सियल बैंकले नेपाल भुषण श्रेष्ठलाई प्रतिनिधिको रुपमा बैठकमा पठाएको संस्थाले जनाएको छ । संचालक श्रेष्ठ प्राइम कमर्सियल बैंकका सहायक महाप्रबन्धक हुन् ।
ज्योति क्यापिटलको साधारणसभा सम्पन्न, १० प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । ज्योति क्यापिटलको प्रथम वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । संचालक समितिका अध्यक्ष कपिल ढकालको अध्यक्षतामा बिहीबार साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । उक्त सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम चुक्ता पूँजीको १०.५२६३ प्रतिशतका दरले हुन आउने लाभांश कर सहित २,२१,०५,२३० (अक्षरेपी दुई करोड एक्काइस लाख पाँच हजार दुई सय तीस मात्र) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले ज्योति विकास बैंक बाहेकका संस्थापक समूहको शेयरधनीहरुको तर्फबाट संञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पदमा अविनास उप्रेतीलाई निर्विरोध निर्वाचित समेत गरेको छ । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेका यस क्यापिटलको चुक्ता पूँजी २१ करोड रहेको छ । कारोवार संचालनको अनुमति पाएको ३ महिना भन्दा कम समयमा नै यस क्यापिटलले ६३.५९ लाख रूपैयाँको आयकर तथा ३.७२ लाख बराबर अन्य कर गरी जम्मा ६७.३१ लाख रूपैयाँ कर मार्फत राज्यको समृद्धिमा योगदान पुर्याएको जनाएको छ । क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कार्य गर्न अनुमतिको लागि आवेदन गरी धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वाधार तयार गर्ने पत्र प्राप्त गरी लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श लगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरी पूर्ण संचालनमा आउने क्रममा रहेको छ ।
निजामती सेवामा सुधारका सवाल
विश्वस्तरमा र नेपालमा समेत लामो विगतको विरासतका रूपमा रहेको र निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेको सेवाका रूपमा निजामती सेवाका आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यताहरू रहेका छन् । योग्यता तथा क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा भर्ना वा छनोट गरिने, जीवनको निश्चित अवधिसम्म कार्यरत रहने, विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालित हुने, समय बित्दै जाँदा अनुभव तथा सिकाइको आधारमा वृत्तिपथमा अगाडि बढ्दै जाने गरी पद सोपानमा आधारित हुने यसको परिचय तथा विशेषता दर्शाउने मूल्यहरू हुन् । यसबाहेक राजनीतिकरूपमा तटस्थता अपनाउने, निर्णय निर्माण तथा अन्य काम कारबाहीको व्यवस्थित अभिलेख राखिने एवं अनुशासन र आचरणको साथमा व्यावसायिकता विकासको अवसरसमेत उपलब्ध सेवा पनि हो निजामती सेवा । राजनीतिक अभिभावकसँग नजिक रहेर निजामती सेवाको खासगरी नेतृत्व पङ्क्तिले काम गर्दछ र भनिन्छ कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट खासगरी स्पष्ट मार्गदर्शनका साथमा विश्वास र सद्भावको अपेक्षा राख्दछन् भने जनमतका आधारमा निर्वाचित भएर राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती सेवकबाट लगनशीलता, बफादारिता र आस्थाको अपेक्षा गर्दछन् । समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन् । सार्वजनिक सेवाभित्रको मियो सेवा मूलरूपमा स्थायी सेवाको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएको भएता पनि सेवा सञ्चालनको दृष्टिकोणले स्थायी, करार, सेवा करारलगायतका सबै जनशक्ति निजामती सेवाले हाँकेको संरचनाभित्र क्रियाशील रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै यो सेवाले देश बाहिर र भित्रका विभिन्न संरचनालाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र श्रम प्रशासन, वाणिज्य प्रशासन हेर्ने कर्मचारीको केही सङ्ख्या नेपाल बाहिरसमेत कार्यरत रहेका हुन्छन् । आवश्यक पर्दा हातहतियारको प्रयोग गर्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल, सुरक्षासम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति बनाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फको सेवासमेतलाई हेर्दा यी सेवाहरू निजामती सेवाको नीति निर्देशन तथा आबद्धतामा आ–आफ्नो भूमिकामा रहँदै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा अमनचयन कायम गर्ने, आपराधिक समूहलाई नियन्त्रणमा लिनेलगायत आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने खालको आधारभूत काममा संलग्न रहन्छन् । राष्ट्रसेवा वा सार्वजनिक सेवामा सरिक उनीहरूकै सक्रियताबाट देशको प्रतिष्ठा, छवि र सार्वभौमिक निरन्तरता कायम रहेको मान्न सकिन्छ । निजामती शब्द सुरुमा जङ्गी र प्रहरीबाहेकका सेवाका लागि प्रयोग भएको भएता पनि हाल आएर स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, स्थानीय तहमा रही काम गर्ने साविकदेखि कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या भने हाल निजामती सेवामा अटाएको पाइँदैन । तर यस लेखमा भने यी सबै सेवकलाई निजामती सेवकको रूपमा चित्रण गरिएको छ । सरकारी र निजी तवरले कार्यरत शिक्षकहरू भने निजामती सेवाभन्दा बाहिरको सेवामा पर्दछन् । सार्वजनिक सेवा भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू समेटिन्छन् । त्यस्तै सरकारी तवरले सञ्चालित विश्वविद्यालय र क्याम्पस तथा अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत, विकास समिति, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्जस्ता निकायमा कार्यरत जनशक्ति पनि सार्वजनिक सेवाकै हिस्सा मान्न सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवामा रहेका कानुनी व्यवस्था, प्रचलनहरू यी सबै खालका कार्यसमूहमा असल अभ्यासका रूपमा अनुशरण गरिने हुँदा निजामती सेवालाई मूल वा मियो सेवा भन्न सकिन्छ । उल्लेखित सबैखाले जनशक्तिको कुल सङ्ख्या छ लाख जति हुन आउँछ । झण्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउने यो जनशक्तिको आकार पुगनपुग दुई प्रतिशतमात्र हो । अगुवा सेवाका रुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती सेवामा देखापर्ने खराबी पनि उल्लेखित सबै सार्वजनिक सेवामा सर्ने जोखिम रहेको हुँदा निजामती सेवाको सञ्चालनसम्बन्धी विधि र व्यवहार प्रयोग गर्दा सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । लामो विगत र चुनौतीपूर्ण वर्तमान विश्वस्तरमा निजामती सेवाको पहिलो प्रयोगको अभ्यास चीनमा भएको पाइन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भने भारतमा इष्टइण्डिया कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको निजामती कानुनबाट प्रभावित छ । विसं २०१३ मा कानुन निर्माण भई सेवाले विधिवत् रुप पाएको भएता पनि त्यसअघि सेवा नै नभएको वा जनशक्ति परिचालन नै नभएको भने होइन । विभिन्न पद नाम र जिम्मेवारीमा विभिन्न शासनकालमा सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी कार्यरत रहन्थे । त्यतिबेलाको प्रथा परम्परा र सिकाइहरू कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि अपनाइने गरिन्छ । जस्तो पद सोपानमा काम गर्ने, टिप्पणी लेख्ने र आदेश दिने विषय, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने, गलत काम गरेमा सजाय गर्ने विषय त्यतिबेलै पनि प्रयोगमा थिए । देशमा एक सय चारवर्षे राणाशासन, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको खुलापन तथा लामो समयसम्म निर्वाचनबिना नै सञ्चालन भएको शासन व्यवस्था, सोही बीचमा भएका बुच कमिसन तथा प्रशासन सुधार आयोग गठन भई सुझावहरू प्राप्त भए । हुन त प्रशासन सुधार आयोग र समितिहरू पछि पनि प्रयोगमा आए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू पनि प्रयोगमा आए । भूकम्पपश्चातको पुनःनिर्माण, कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापनलगायतका मुलुकमा सङ्कट आइलाग्दा वा राजनीतिक रिक्तता रहँदासमेत निजामती सेवाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएको उज्यालो इतिहास रहिआएको छ । यो सेवामा केही पनि खराबी छैन भन्ने पनि होइन । पुरानो धङ्धङी बाँकी रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको र कामका आधारमा क्षमता विकास हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको हालको अवस्थामा निजामती सेवाको छवि उज्यालो बनाउने चुनौती कायमै रहेको छ । विधि र व्यवहारमा सुधार हुनुपर्ने मूल विषयहरू निजामती सेवालाई यदि कुनै विषयले बढी धक्का दिइरहेको छ भने त्यो भनेको अरु केही नभएर काम नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा भएको संरक्षण हो । चाहे ट्रेड युनियनका नाममा होस् वा कुनै मन्त्रालय विशेषको अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेकै भरमा नियमित सुविधा प्राप्त हुने गरी जिम्मेवारीविहीन बनाउने नै किन नहोस् काम नगरी सेवामा रहने विषय आफैँमा अनुत्पादक लगानीजस्तै हो । विधि एकातिर तर व्यवहार अर्कोतिर हुने गरी गरिने सरुवा, पुरस्कार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आचरणको परिपालनामा वेपर्वाह, ट्रेड युनियनका गैरसेवामूलक गतिविधिले सेवाका मूल मर्मउपर नै नराम्रो प्रहार गरिरहेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपश्चात मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भयो । नजिकको सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने त भनियो तर समयमा मार्गदर्शक कानुन जारी हुन नसक्दा सेवामा संलग्न जनशक्ति अन्योलमा रहन पुगे । दार्चुला, मनाङ वा यस्तै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी नपुग हुँदा वा रिक्त हुँदा नेपालकै निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिह्न उठ्छ भनेर सोचिएन । सकेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा वा सुगम वा आफ्नो घरपायक सेवा गर्ने चिन्तन प्रभावी भयो न कि राष्ट्रसेवा । पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भनेर सिफारिस गरी समावेशी कोटामा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ती क्षेत्रमा सेवा नगरे पनि हुने फितलो व्यवस्था तथा जतिसुकै पटक पनि समावेशी कोटाको सुविधा लिने प्रबन्धले समावेशीकरणको प्रावधानउपर नै टिकाटिप्पणी भयो । यी विषयहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा सच्याइनु पर्दछ । निजामती सेवा नभनेर त्यो भन्दा व्यापक नामकरण गरी सबै सार्वजनिक सेवकलाई समेट्नु श्रेयस्कर हुन्छ । निजामती सेवाको सञ्चालनमा वा संलग्न व्यक्तिको व्यवहार वा क्षमतामा केही अलमल छ भने सुशासन र विकासका खातिर स्पष्ट भिजन मिसनका साथ दिशानिर्देश गर्ने भनेको निजामती सेवाकै नेतृत्व एवं आवश्यक पर्दा नेपाल बुझेका देखेका जानेका अनुभवी विज्ञ सल्लाहकार समेतको परामर्शमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आफूले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको परिणामका लागि जिम्मेवार कार्यसंयन्त्रका रूपमा रहेको सेवा वा सेवक वा प्रशासनयन्त्र कमजोर होस् भन्ने चाहँदैन । जुनसुकै विन्दु, कोण र घुम्तीमा बिचौलियाको इच्छाअनुसार निर्णय फेर्न लगाउने प्रशासक भनेका सेवाको नाममा कालो धब्बा हुन् । लामो समयदेखि जम्मा भएका त्यस्तो कालो दाग मेट्न र समयको मागअनुरुप कार्यसमूहमा थप निखार ल्याउँदै थप निष्ठावानसमेत बनाउन सकेमा मात्र नेपालको विकास र उन्नतिमा यसको असल परिणाम देखिनेछ । सरकारको भरोसा र आम नागरिकको आशा बन्नुपर्ने सेवा राज्यको कार्यकारी भूमिका सरकारको सहाराले र सरकारको भूमिका राजनीतिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक संयन्त्रबाट सम्पादन हुँदै आएको सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । चुनावबाट छनोट भई आउने राजनीतिक प्रतिनिधिले व्यवस्थापिकामा रही विधि बनाउने, सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने परम्परा आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि नै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा यी सम्बद्ध अन्य आयोगहरूमा समेत दैनिक कामकारबाही सञ्चालन तथा निर्णय निर्माण एवं कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न रही नतिजाका लागि जिम्मेवार रहने निरन्तरको कार्यसमूह नै वास्तवमा निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा नै हो । निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख हुन बाँकी नै भएता पनि तीनै तहको सरकारअन्तर्गत क्रियाशील कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई यो सेवाभित्र पारिनुपर्दछ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत तथा सरल सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र निजामती सेवा प्रविधिमैत्री र जनमैत्री भएको पुष्टि हुनेछ । निजामती सेवा दिवसको सार्थकता नेपालमा निजामती सेवाका शर्तहरू तथा समग्र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन २०१३ भदौ २२ गते जारी भएको सम्झनामा २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । क्रमसङ्ख्याको हिसाबले यस वर्षको दिवस २०औँ निजामती सेवा दिवस हो । विसं २०७८ देखि २०८२ सम्मको अवधिका लागि निजामती सेवा दिवसको नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ तय भएको छ । सेवामा संलग्न जनशक्तिको इमान्दार प्रयत्न तथा सक्रियता तथा सेवा बाहिरका सरोकारवालाहरू सबैको सद्भाव र प्रयत्नले मात्र निजामती सेवाले गति लिन सक्छ । लामो समयदेखि सेवारत जनशक्तिको वृत्तिविकासलाई साँघुरिन नदिई सर्वसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा स्पष्ट दिशावोध गर्न सक्ने अगुवा सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई परिवर्तित सन्दर्भमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा मात्र निजामती सेवा दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट समेत निजामती प्रशासनका सुन्दर पक्षलाई जगेर्ना गर्दै नवीन परिस्थितिमा सिर्जनशील सेवा सञ्चालनको परिवेश निर्माण गर्न प्राथमिकतापूर्वक सरोकार राखिनुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा हाल रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सशक्त र जुझारु खालको निजामती सेवा बनाउने गरी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने कार्य गर्न सकेमा यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको सार्थकता रहने देखिन्छ । रासस (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)
कम्पनी दर्ता गर्नेको संख्या पाँच वर्ष यताकै कम, आर्थिक मन्दीको असर
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर प्रत्यक्ष असर उद्योग क्षेत्रमा देखा परेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको कारण कम्पनी दर्ता गर्नेहरुको संख्यामा कमी आएका बताइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कम्पनी दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्यरुपमा घटेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २१ हजार ३७३ कम्पनी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ हजार १७ कम्पनी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा गत आवमा सात हजार ६४४ ले कमी आएको हो । कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बरालले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको प्रत्यक्ष असर कम्पनी दर्तामा देखिएको बताए । ‘विगत ५ वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कम्पनी दर्तामा कमी आएको हो, हामीले आर्थिक सुस्तताकै कारण कम्पनी दर्तामा कमी आएको अनुमान गरेका हौँ’, उनले भने । कम्पनीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ हजार ५०५, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १८ हजार ६३८, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २५ हजार ५०० र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २२ हजार ३३० वटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएका थिए । पछिल्लो समय देशमा सञ्चालित उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनै सकेका छैनन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताकै कारण उद्योगहरु कुल क्षमताको आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरण : थप एकजना पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा बारा जिल्लाका शिवकुमार सर्राफ रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनचाँदी व्यवसायी समिति बाराका अध्यक्षसमेत रहेका सर्राफलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गए राति पक्राउ गरेको हो । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गएको गत साउन ३ गते उक्त सुन बरामद गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या २७ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हिमाल दोलखाको ७५ प्रतिशत हकप्रद सूचीकृत
काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको छ । भदौ २१ गते बिहीबार मात्रै कम्पनीको सो मात्राको हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै कम्पनीको १ करोड २० लाख कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा थपिएको छ । अब उक्त सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट खातामा हस्तान्तरण भएपछि दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ ।
सहकारीको डेढ अर्ब रुपैयाँ लिई फरार रहेका देवकुमारलाई इन्टरपोलमार्फत खोजिँदै
काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई इन्टरपोलमार्फत खोज्न थालिएको छ । सहकारीका बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम लिई फरार नेपालीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल महाशाखाले ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी गर्ने तयारी थालेको छ । नगरप्रमुख नेपाली गत जेठ ५ गतेदेखि सपरिवार बुर्तिवाङ बजारबाट सम्पर्कविहीन भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिए । बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालयसहित गलकोट, बुर्तिवाङ तथा पोखरामा शाखा कार्यालयमार्फत बचत सङ्कलन बापतको उक्त रकम हिनामिना गरी फरार भएका नेपाली विदेशमा लुकेर बसेको आशङ्कामा इन्टरपोलमार्फत खोजी गर्न प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया पुर्याएर इन्टरपोलमा पठाएको उनले बताए । “नगरप्रमुख नेपाली फरार भएपछि बचत पीडितबाट उजुरी आह्वान गरिएको थियो । नेपालीलगायत सहकारी सञ्चालकविरुद्ध १ हजार ४८१ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन्”, प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले भने । उनका अनुसार बागलुङमा मात्रै सहकारीले ८ सय सेयर सदस्य र ३ हजार २ सय बचतकर्ताको डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बचत अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । “विश्वभर इन्टरपोलमा आबद्ध देशका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा पक्राउ गर्नका लागि रेडकर्नर नोटिस गरिन्छ”, प्रनाउ केसीले भने, “विश्वको जुन कुनामा भए पनि पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि उक्त नोटिस गर्न थालिएको हो ।” ढोरपाटन–१ घर भएका नगरप्रमुख नेपालीसहित ११ जना सञ्चालकविरुद्ध गत असार २५ मा बागलुङस्थित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । नगरप्रमुख देवकुमार सम्पर्कविहीन भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले इमेज सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्यत्रय चित्रबहादुर भण्डारी, रुपा विक र झगबहादुर शाहीविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई गत जेठ १६ मा पत्राचार गरेको थियो । गत साउन ४ गते सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, कर्मचारी प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
