सुन तस्करीको मुद्दा अदालतमा, सिआइबीले अनुसन्धान नरोक्ने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा गए पनि अनुसन्धान भने नरोक्ने भएको छ । सात कम्पनीबाट सुन तस्करी भएको तथ्य फेला परेकामा अहिलेसम्म जम्मा एक (रेडी ट्रेड प्रालि)बाट भएको तस्करीको मात्रै अनुसन्धान सकेको जानकारी दिँदै सिआइबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान जारी राख्ने जानकारी दिइन् । बुधबार सिआइबीले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार एक दुई दिनमै मुद्दा अदालत जाँदै छ । तर, सात कम्पनीबाट ३६२ किलो सुन तस्करी भएको तथ्य पत्ता लगाए पनि अहिलेसम्म जम्मा ६० किलो ७१६ ग्राममात्रै सुन बरामद भएको छ । बाँकी सुन तस्करले गन्तव्यमा पु¥याइएसकेकाले त्यसमा थप संलग्नको खोजीका लागि सिआइबीले जारी राखेको जानकारी दिएको छ । नयाँ तथ्य फेला पारेपछि पुरक प्रतिवेदनका रुपमा बुझाउने सुन प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले बताए। उनका अनुसार तस्करले सञ्चाल तयार पारेर सुन तस्करी भएको फेला परेको छ । काठमाडौँको टोखा र लाजिम्पाटमा सुन गाल्ने काम भएको पनि प्रहरीले फेला पारेको छ । उक्त प्रकरणमा आरोपीमाथि भन्सार ऐन, संगठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐनअनुसार कारबारहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म गिरोहले विभन्नि सात कम्पनीबाट ३६२ किलो (३०२ र ६० किलो) भन्दा बढी सुन तस्करी गरेको खुलेको छ। अहिलेको मूल्यमा ३ अर्ब ५० करोड दुई लाख १६ हजार ५५२ को सुन तस्करी भएकाले सो रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा अघि बढाउन पनि राय दिइएको छ । अहिलेसम्म ३२ जना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा २३ नेपाली र ९ विदेशी नागरिक छन् । १८ जना फरार रहेका छन् । गएको साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले हङकङबाट ब्रेक शुमा हालेर ल्याइएको उक्त सुन सिनामङ्गलस्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको थियो । त्यसैको अनुसन्धानका क्रममा थप छ कम्पनीबाट यस्तै अटो पार्टमा हालेर सुन तस्करी भएको पाइएको छ। विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेपछि १८ दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी( लाई दिएको थियो । सुन हङकङबाट ल्याएर भारत निर्यात गरेको तथ्य फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
गोकर्णेश्वरमा भक्तजनको भीड (फोटोफिचर)
काठमाडौं । भाद्रकृष्ण औँशीका दिन आज राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा दिवङ्गत पितृका नाममा जलदान, सिदादान र पिण्डदान गर्न आएका भक्तजनको भीड । बुबा नहुनेहरूले यहाँ आएर आफ्ना बाबुको नाममा तर्पण, पिण्डदान तथा श्राद्ध गरी सिदा दिने परम्परा छ । भाद्रकृष्ण औँशीका दिन आज राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा बुबा नहुनेहरूले आफ्नो बुबाको नाममा श्राद्ध गर्दै ।
बुबाको मुख हेर्ने दिन : महोत्तरीको अन्धाअन्धीमा भक्तजनको घुइँचो
जलेश्वर । कुशे औँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन आज महोत्तरीको अन्धाअन्धी स्थानमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । लोहारपट्टी नगरपालिका–१ बगडा गाउँस्थित अन्धाअन्धी पौराणिक एवं धार्मिक महत्व बोकेको ठाउँ हो । रामायणकालमा मातापिताका अनन्य भक्त श्रवण कुमारका मातापिताले यसै स्थानमा राजा दशरथको शब्दभेदी बाण लागेर आफ्नो छोरा श्रवण कुमारको मृत्यु भएको सुनेपछि आफ्नो प्राण त्याग गरेको किम्वदन्ती छ । यहाँ विगतदेखि नै मेला लाग्ने गरेको छ । बुबाको मुख हेर्ने दिन तथा आमाको मुख हेर्ने दिनमा श्रद्धालु आउने गरेको स्थानीय शम्भु यादवले बताए । आजका दिन यस अन्धाअन्धी स्थानमा महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिरहा, सिन्धुलीलगायत भारतका विभिन्न ठाउँबाट समेत यहाँ सर्वसाधारण आउने गरेको स्थानीय नथुनी यादवले बताए । बुबा, आमा नभएकाहरुले अन्धाअन्धी स्थानलाई आफ्ना बुबाआमाको सम्झनाको केन्द्र बनाएका छन् । रामायण कालमा मातापिताका अनन्त भक्त तथा परम आज्ञाकारी छोरा श्रवणकुमारले आफ्ना तिर्खाएका अन्धाअन्धी बाबु आमालाई महोत्तरीको बगडास्थित यसै ठाउँमा राखेर तिर्खा मेटाउन पानी ल्याउन नजिकैको महदैया तपनपुरको कमलदहमा गएको बेला राजा दशरथको शब्दभेदी वाण लागि मृत्यु भएको र राजा दशरथले श्रवणकुमारका बाबुआमालाई पानी खुवाउन गएको बेला आफ्ना छोरा मरेको सुनेर अन्धाअन्धी पनि यसै ठाउँमा प्राण त्याग गरेको किम्वदन्ती छ । अन्धाअन्धीले प्राण त्याग गरेको दिनदेखिनै यो स्थान अन्धाअन्धी स्थानको नामले स्थापित छ । यस स्थानमा मन्दिर बनाइएको छ । यसको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन हुन नसक्दा यो पौराणिक स्थान ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । रासस
२ बैंकले घोषणा गरे लाभांश, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । हालसम्म झण्डै डेढ दर्जन बढी कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये २ वटा वाणिज्य बैंकले पनि लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । लाभांश वितरण गर्ने बैंकहरुमा पहिलो माछापुच्छ्रे र दोस्रो एभरेष्ट बैंक बनेको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको भदौ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरि कूल १४ प्रतिशत लाभांश बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यस्तै, एभरेष्ट बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ २७ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १०।५३ प्रतिशत नगद गरी कूल २०।५३ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने छ । माछापुच्छ्रे बैंकले भने लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरिसकेको छ । बैंकको भदौ २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असोज १८ गते होटल पोखरा ग्राण्ड कास्कीमा बिहान ११ बजे बोलाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ९०६ करोड रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ वर्षे विकास ऋणपत्र २०८६ ‘ट’ बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ६ वर्ष अवधि रहेको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘ट’ बोलकबोल मार्फत् बिक्री गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकको उक्त ऋणपत्रमा भदौ २९ गते साढे १२ बजेसम्म बोलकबोल मार्फत् बिक्री गर्ने छ । र भदौ १ गते निष्काशन गर्नेछ । उक्त ऋणपत्र खरिदका लागि बोलकबोल पेश गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो । विकास ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
१२ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने सिटिजन्सको घोषणा
काठमाडौं । सिटिजन्स क्यापिटलले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । क्यापिटलको सञ्चालक समितिको भदौै २४ गते बसेको बैठकले १२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । क्यापिटलले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२ प्रतिशतका दरले हुन आउने २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । क्यापिटलले उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्न १७ औं वार्षिक साधारण सभा समेत आह्वान गरेको छ । क्यापिटलको वार्षिक साधारण सभा असोज १९ गते झम्सिखेल ललितपुरमा बिहान ११ बजे हुनेछ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमीक निर्धारण गर्नेछ । कम्पनीको सभाले सञ्चालकको नियुक्त पनि अनुमोदन गर्नेछ ।
सांसदको काम निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने होइन : सांसद झा
काठमाडौं । कानुनी र महिला अधिकारको क्षेत्र हुँदै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी सांसद रञ्जुकुमारी झा (ठाकुर) हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । उनी विगतमा नेकपा (एमाले)को सांसद रही प्रतिनिधिसभाको शिक्षासम्बन्धी समितिको सभापतिको अनुभव प्राप्त गरेकी छिन् । सांसद झा सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण नै हुनुपर्नेमा गलत अभ्यास र बुझाइका कारण विकास निर्माणका काममा पनि संलग्नता देखिएकामा खुसी देखिँदैनन् । सांसदले संवैधानिक दायित्वबमोजिम कानुन निर्माणका काममा पर्याप्त समय दिएका छन् त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “सांसदको काम विशुद्धरुपमा कानुन र नीति बनाउने नै हो । हामी कहाँ सरकार, संसद् र समितिबीचको उचित तथा प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक छ । सरकारको काम कानुनको मस्यौदा तयार गरी सदनमा लैजाने र सदनले सम्बन्धित समितिमा जनताको आवाजबमोजिम छलफल गराइ सदनमा पेस गरी पारित गराउने प्रक्रियाका बीचमा सांसदको सक्रिय भूमिका खोजिनुपर्छ ।” संसदीय मामिलामा शीर्ष र अनुभवी सांसदले आफूहरुलाई खासै नसिकाएको गुनासो गर्ने सांसद झाले ‘सांसदसँग रासस’ संवादमा चुनावमा जाँदा यति विकास गर्छु, उति बजेट ल्याउँछु भनेर आश्वासन दिने र त्यही कुरा पत्याएर मतदान गर्ने जनताले पनि सांसदका कारण विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई त्याग्नुपर्ने बताइन् । “सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा योजना ल्याउने वा विकासको पैसा थुपार्ने अनि विकास गर्ने भन्ने बुझाइ गलत छ । यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ ।” सांसद झा संसद्भित्र विधेयक आउनुपूर्व वा बजेट तथा नीति निर्माण कार्यक्रम तय हुँदा सांसदको भूमिकाको माग गर्छिन् । “सांसदको क्षमता नै नभएर उनीहरुले भूमिका निर्वाह नगरेका होइनन् । सबै सांसद सक्षम छन् भन्ने होइन र सबै असक्षम नै छन् भन्ने पनि होइन । उनीहरुलाई त भूमिका दिनुपर्छ । मेरो क्षमता र ऊर्जाअनुसार मैले संसदीय काम गर्न पाइरहेको छैन । मैले गर्न खोजेको एक प्रतिशत पनि काम पाइरहेको छैन । अहिले संसद्मा सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन सकिरहेको छैन,” उनले भनिन् । सदनमा विभिन्न नाममा अवरोध तथा आरोप प्रत्यारोपणको क्रम बढेको छ । बढ्नुपर्ने चिज घटेको छ । घट्नुपर्ने चिज बढेको छ । यसले संसदीय अभ्यास र मर्यादामा आँच आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसद झा सदन अवरोध गर्ने कार्य नियमावली र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको ठान्छिन् । उनले भनिन्, “संसद्मा जनतामा आवाज प्रस्तुत हुनुपर्छ र सांसदबीच संवाद हुनुपर्छ । यसमा अनुभवी र पुराना सांसदले अगुवाइ गर्नुपर्छ । उहाँहरुबाट हामीले केही सिक्न पाउनुपर्छ । सदनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो । यसरी अवरोध कायम रहेमा विधेयक समयमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।” सदनमा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति दिने र पछि शब्द फिर्ता लिने वा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । जनताको चाहना बमोजिम यी कार्य ठिक छन् त ? सांसद झा यसलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुनसक्ने तर अधिकतम सांसदले विचार गरेरै बोलिरहेको जिकिर गर्छिन् । संसद्मा साझा मानसिकताको कमी भई सिद्धान्त र आदर्शबाट विद्यमान व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा यदाकदा समस्या वा कमजोरी हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । संसद्भित्र देखिने विकृति तथा कमीकमजोरीका सवालमा सांसद झाको बुझाइ छ, “सांसदले कानुन र नीतिका सबै विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिरहेका पनि छन् । तर कामका सवालमा केही कमीकमजोरी त हुन्छ नै । भएका नियमको पालनाका सवालमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कुरा एकै पटक थाहा नहुन सक्छ । यसमा सम्बन्धित संसदीय दलले प्रशिक्षणलगायत माध्यमबाट सांसदलाई पोख्त बनाउन सक्नुपर्छ ।” संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यबारेको प्रश्नमा उहाँले विगतमा अभ्यासमा आएको, बीचमा हटेको र अहिले किन ल्याइयो भन्ने आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमिका नहुनाले यो फेरि किन आयो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सरकारले ल्यायो । संसद्ले पास गर्यो । तर यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न मिल्दैन । यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।” यदि यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदका लागि लागू हुने गरी ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सांसद झा प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “अधिकांश प्रत्यक्ष सांसद पुरुष छन्, उनीहरुले नै कोषको बजेटमा अगुवाइ गर्छन् । विगतमा पनि उनीहरुले जितेर त्यो कार्यक्रम चलाए, अहिले पनि चलाउँछन् । यहाँ महिला धेरै समानुपातिकमा छन् । जनताले बजेट लिएर र कार्यक्रम लिएर आउने नै नेता हो भन्ने बुझाइ राख्ने स्थितिमा उनीहरु कसरी राजनीतिमा स्थापित हुने ?” मधेस प्रदेशमा समिति तथा उपभोक्ता समिति बनाउने र अनेक नाममा प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्च गरिने स्थितिको अन्त्य भई सुशासन काम हुनुपर्ने र त्यसमा सांसदको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाधानका लागि असारे विकास बन्द गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फागुन चैततिरै सांसदलाई थाहा हुने स्थिति हुने भएमा बजेट तर्जुमामा सहज हुने सांसद झाको धारणा छ । नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सांसद झाको सुझाव छ, “विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसमा जस्तो परिणामा आएको छ, त्यसका आधारमा दलीय हैसियतका आधारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व र सत्तामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा हामी कुर्सीमोहमा लागेर स्वार्थी भयौँ । राजनीतिमा उच्च इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेताहरु गम्भीर र सदाचारी हुनुपर्छ । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीति हाँक्ने शीर्ष नेताले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”
मौद्रिक नीति र बजेटमा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्याे : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सर्वसाधारणको मनोबल बढाउने नीति ल्याए अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कम हुने बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकार र नियमनकारी निकायले उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याएर अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने बताएका हुन् । पछिल्लो समय सरकार नियमकारी निकायले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या र मागका विषयमा बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले सरकारले उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई सकारात्मक बनाउने गरी नीति नल्याएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका तीन वटा संस्थाले सरकारले ल्याउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा एउटै स्वरमा सुझाव दिँदासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्नु दृष्टिकोण सकारत्मक नहुनु भएको बताए । उनले भने, “निजी क्षेत्रका तीन वटा संस्थाले सरकारले ल्याउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा एउटा भ्वाइसमा सुझाव दियौँ । त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेन । निजी क्षेत्रको समस्याका विषयमा सरकार र नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रमा असजिलो आएको छ तर पछिल्लो समय धेरै आशाको किरण देखिएको छ ।” अध्यक्ष ढकालका अनुसार रेमिट्यान्स निरन्तररुपमा वृद्धि भएको छ भने पर्यटन आगमनमा पनि वृद्धि भएको छ । “बैंकहरुमा तरलता बढ्दै गएको छ । देशमा अब केबल सरकार र नियमनकारी निकायको तर्फबाट सर्वसाधारणको मनोबल बढाउने नियमनकारी निकायले सिस्टमलाई नबिगारी उद्योगी व्यवसायी र जनताको आत्मबल बढ्ने नीति अपनाउनुपर्ने खाँचो छ ।”, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको बताए । उनका अनुसार रेमिट्यान्स, पर्यटन आगमन र बैंकिङ तरलतामा सहजता आएको छ । अर्थतन्त्रका आयाममा सकारात्मक सङ्केत देखिएको भन्दै सरकारले सबैको मनोबल उच्च बनाउने गरी नीतिहरु ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
