डब्ल्यूएचओको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक आज चुनिने, आचार्य र बाजेदबीच प्रतिस्पर्धा
तस्बिर द हिन्दुबाट काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पूर्वी एसिया क्षेत्रीय निर्देशक आज चुनिने भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा सोमबारदेखि सञ्चालन भएको डब्लुएचओको दक्षिण पूर्वी एशियाको ७६ औं बैठक क्षेत्रीय निर्देशक चयन गर्ने भएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पुर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालले लामो समयदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गर्दै आएका डा. सम्भु आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ भने सोही पदका लागि बंगालादेशले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी डा. साइमा बाजेदलाई प्रस्ताव गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण-पुर्वी एशिया क्षेत्रमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भूटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र पूर्वी टिमोर गरी ११ देश रहेका छन् । सो क्षेत्रका बहुमत देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले मत दिएर निर्देशक चयन गर्नेछन् । तर, म्यानमारमा सैनिक शासन कायम भएकाले यसपटक उसले भने निर्देशक चयनमा मतदान गर्न पाउने छैन ।
नेपालले पर्यटन र प्रविधिमा अमेरिकाबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेको छ : मन्त्री साउद
वाशिङटन डिसी । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले नेपालको परराष्ट्रनीति तटस्थ, सन्तुलित र स्वतन्त्ररूपमा पञ्चशील सिद्धान्तमा सञ्चालित भएको बताएका छन् । ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा एउटा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका देशहरूमा हामी पनि भएकाले सोहीअनुसारको अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो । वाशिङटन डिसीमा‘युनाइटेड स्टेटस इन्स्टिच्युट फर पिस’द्वारा मङ्गलबार आयोजित नेपालको वैदेशिक नीतिको परिदृश्य विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साउदले उक्त धारणा राखेका हुन् । उनले भने “नेपाल दुई ठूला र शक्तिशाली तथा द्रुतगतिले विश्व अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेका देश भारत र चीनको बीचमा भएकाले दुवैसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।” उनले साथै सार्वभौम, समानता, पारस्परिक सम्मान, सहकार्यका साथ एकअर्काको संवेदनशीलता र भावनालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढेको बताए । मन्त्री साउदले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले दिगोपन हासिल गर्दै गएकाले अब आर्थिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सोहीअनुसार नेपालको कूटनीति परिचालित हुने छ भने । प्रजातान्त्रिक अभ्यासका आधारशिलामा नागरिकले प्रजातान्त्रिक समाज र स्वतन्त्रतामार्फत आवधिक निर्वाचनलाई अङ्गीकार गर्दै अगाडि बढेको उहाँको भनाइ थियो । उनले भने, “हामीहरूसँग प्रजातान्त्रिक संस्था र संरचना क्रियाशील छन्, यसको कारणले महिलाको राजनीतिमा उच्चस्तरको सहभागिता सम्भव भएको छ । नेपालको संविधानको भावनाअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख महिला भइसक्नुभएको छ भने सङ्घीय संसद, प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीहरूको नागरिकको ठूलो हिस्सा देश बाहिर पनि रहेकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । ” मन्त्री साउदले नेपाल–अमेरिकाको सम्बन्ध ७६ वर्ष लामो र बलियो सम्बन्ध भएको राजनीतिक, आर्थिक विकास, सांस्कृति, शैक्षिकलगायतमा उल्लेखनीय साझेदारको रूपमा काम गर्दै आएको बताए । दुई देश बीचको सम्बन्ध प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र नागरिकको सशक्तीकरणको मूल्य, मान्यतामा आधारित रहेको स्मरण गर्नुहुँदै उहाँले अमेरिका नेपालको महत्त्वपूर्ण र ठूलो विकास साझेदार भएकाले त्यसको प्रभावकारिता नेपालको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणमा देखिएको उल्लेख गरे । नेपाल र अमेरिकाले विश्वका साझा चुनौतीमा बहुराष्ट्रिय फोरमहरूमा रचनात्मक ढङ्गले काम गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साउदले नेपालले अमेरिकाबाट वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, व्यापार विस्तार, पर्यटनको संवर्द्धन र प्रविधि रुपान्तरणमा थप सहयोग र साझेदारीको अपेक्षा गरेको छ भने । युएसआइपीकी दक्षिण एसियाली निर्देशक तमन्ना शालीकुडिनले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्री, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन लगायत दूतावासका अधिकारीलगायत प्रवुद्ध समूहको सहभागिता थियो । रासस
एक दर्जन बैंक लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा, पुँजी कोषको दबाब
काठमाडौं । पछिल्लो समय अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राथमिक पुँजी कोषको सकसमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार केही बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको प्राथमिक पुँजी कोष टाइट बन्दै गएको छ । विशेष गरी आधा दर्जन वाणिज्य बैंक अहिले ठूलो दबाबमा छन् । ती बैंकहरु पुँजी कोष अनुपातकै कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विशेषगर िअहिले कुमारी बैंक, प्रभु र माछापुच्छ्रे बैंकलाई बढी असर देखिएको छ । यी तीन वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष क्रमशः ८.८३ प्रतिशत, ८.९१ र ९.०२ प्रतिशत छ । यस्तै, सद्धार्थ, एनआईसी एशिया र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कोष पनि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत असार मसान्तमसम्मको तथ्यांक अनुसार यी बैंकहरुको पुँजी कोष क्रमशः ९.४४ प्रतिशत, ९.५२ प्रतिशत र ९.९६ प्रतिशत छ । यस्तै, आधा दर्जन विकास बैंक पनि प्राथमिक पुँजी कोषको दबाबमा छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकको ८.९५ प्रतिशत, कामना सेवा विकास बैंकको ८.५८ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ । यस्तै, चार वटा बैंक ९ प्रतिशतको हारहारीमा छन् । ज्योति विकास बैंकको ९.२४ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास बैंकको ९.८३ प्रतिशत, साँग्रिला विकास बैंकको ९.४३ प्रतिशत र कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ९.३० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कोष छ । अन्य विकास बैंक भने सहज अवस्थामा छन् । चार बैंक १० प्रतिशतको हाराहारीमा छन् भने तीन बैंक ११ र चार बैंकले न्यूनतम १७ देखि अधिकतम् ४० प्रतिशतको पुँजी कोष कायम गरेका छन् । यस्तै, अधिकांश वित्त कम्पनीहरु भने सहज अवस्थामा देखिन्छन् । १५ वटा वित्त कम्पनीको प्राथमिक पुँजी कोष न्यूनतम ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम् ४१ प्रतिशतसम्म छ । प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसकेका बैंकहरुले सेयरधनीलाई लाभांश विपतरण गर्न पाउँदैनन् । हाल प्राथमिक पुँजी कोषको सीमा साढे ८ प्रतिशत भएपनि आगामी असार मसान्तसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले यी बैंकहरुूलाई थप समस्या सिर्जना हुनेछ भने बिजनेस विस्तारसँगै लाभांश वितरण गर्न पनि पाउने छैनन् ।चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने विषय राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै काउन्टर साइक्लिकल बफर थप ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै बैंकहरुले चालु आवभित्रै ९ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । यो किसिमबाट हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा एक दर्जन बैंकले लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।
अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपाललाई राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्छ : महासचिव गुटेरेस
काठमाडौंं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने बताएका छन् । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेक्रममा नेपालले चाल्ने कदमको सहजीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्ने बताएका हुन् । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । “नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्नेछ । अहिले नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता गरिरहेकोमा अरु देशका लागि पनि नेपालले चाल्ने कदमको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ”, उनले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिविधिको प्रसंशा गर्नुहुँदै गुटेरेसले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सेनामार्फत् महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका असर न्युनीकरणको अभियानमा नेपाल एक्लै नरहेको उनको भनाइ छ । “जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपाल एक्लै छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालले लिएको नेतृत्वलाई सम्मान गर्दछ र हामी पनि सँगै छौं । राष्ट्रसङ्घ सहयोग गर्न तयार छ”, गुटेरेसले भने। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपालबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध रहेको पनि उनले सो अवसरमा उल्लेख गरे ।
‘नेपाल र यूएन पुराना मित्र हुन्, शान्ति प्रक्रियामा शतप्रतिशत सहयोग गर्छौं’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने बताएका छन् । आज सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेक्रममा नेपालले चाल्ने कदमको सहजीकरणका लागि राष्ट्रसङ्घले भूमिका खेल्ने बताए । नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ । “नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’का लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गर्नेछ । अहिले नेपालले अल्पविकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता गरिरहेकोमा अरु देशका लागि पनि नेपालले चाल्ने कदमको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ”, उनले भने । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गतिविधिको प्रसंशा गर्नुहुँदै गुटेरेसले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सेनामार्फत् महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरे । यस्तो छ उनको पुर्णपाठ : महामहिमहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सांसदज्यूहरू एवम् मित्रहरू । आज यहाँ तपाईंहरूसँग उपस्थित हुन पाउनु सम्मानको कुरा हो । मनमोहक नेपालमा फर्कन पाउनु एउटा सौभाग्य पनि हो । म यहाँ पहिलो पटक सन् १९७० को दशकमा आएको हुँ । जति पटक म यहाँ आएको छु, म छक्क परेको छुँ । र, यो यात्रा पनि कुनै अपवाद होइन । गत केही दिनमा मैले देखेका र अनुभव गरेका कुरा मसँग सधैं रहनेछन् । हिमालयमा सूर्यको किरण, जनसमुदायको न्यानोपन र समृद्ध सांस्कृतिक विविधताको ।अनि पक्कै पनि लुम्बिनीको पवित्रता । म र मेरो प्रतिनिधिमण्डललाई तपाईँहरूको निमन्त्रणा, तपाईँहरूको आतिथ्य र स्वागतका लागि म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । महामहिमहरू, हामी आज संसारको अशान्तिको बीचमा एकअर्कालाई भेट्देछौँ । गरिबी र भोकमरीमा दशकौँको प्रगति उल्टिन्दैछ । मुद्रास्फीतिले घरायसी र राष्ट्रिय बजेटलाई कमजोर बनाउँदैछ । परिवारहरू होस् वा राष्ट्रहरू, आर्थिक संकटको सामना गर्दैछन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्यामा उनीहरूको अनुपातको तुलनामा र उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक पुरुषको तुलनामा कम छ । हिंसा र द्वन्द्व चुलिएका छन् ।मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हुँदा पनि इजरायलमा हमासको क्रूर आक्रमणका कारण पीडितहरूमध्ये धेरै नेपाली थिए । मृत्यु भएका दश नेपाली विद्यार्र्थीका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु र बेपत्ता श्री विपिन जोशीको सकुशल आगमनका लागि कामना गर्दछु । माननीय मन्त्रीज्यू तथा सांसदज्यूहरू, भूराजनीतिक तनाव बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी विभाजनहरू गहिरो र खतरनाक हुँदै गइरहेका छन् । साना मुलुकहरू ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सम्पाश्र्विक क्षति हुन डराउँछन् । जलवायु प्रकोप घातक शक्तिका साथ तीव्र भइरहेको छ । यी सङ्कटहरूको प्रतिकार्य गर्न विश्वले नेपालबाट धेरै सिक्न सक्छ । यो देश शान्तिको प्रवद्र्धक, बहुपक्षवादको पक्षधर र दिगो विकास तथा जलवायु सम्बन्धी कार्यको कट्टर समर्थक हो । दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग तपाईँहरू आफैले बनाउनुभएको छ । विगत बीस वर्षको तपाईहरूंको यात्रा हेर्नलायकको छ, अद्भुत छ । नयाँ संविधानसहितको नयाँ गणतन्त्रको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र छ । तपाईँहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरू शीघ्र अँगाल्नु भयो र तीमध्ये धेरैमा प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईको मुलुकले द्वन्द्वलाई सफलतापूर्वक साम्य पारेको छ र युद्धबाट शान्तितर्फ उन्मुख भएको छ । यो यस्तो प्रक्रिया हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समर्थन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ । महानुभावहरु, माननीय सांसदज्यूहरू, नेपाल परिवर्तशील छ । तपाईँहरूंको प्रगतिको गतिशील कथा आज पनि निरन्तर छ । अल्पविकसित देशको स्थितिबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ एक सहज सङ्क्रमणलाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध छ । र तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । प्रश्नहरू र अन्यायद्वारा त्रसित पीडित व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई शान्ति दिने र विगतलाई पूर्णबिराम दिन मद्दत गर्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर यो सजिलो भने छैन । स्वभावतः यो एक नाजुक र जटिल प्रक्रिया हो । हामीलाई के कुरा थाहा छ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सफलताको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हुन्छ जब यो समावेशी तथा बृहत् हुन्छ र यसको केन्द्रमा पीडितहरू हुन्छन् । जब यो सत्य, क्षतिपूर्ति र न्यायमा केन्द्रित हुन्छ । त्यतिमा मात्र होइन जब महिलाहरू पूर्ण रूपमा सहभागी हुन्छन् । यसका अतिरिक्त जब मानवाधिकार उल्लङ्घनका सबै पीडितहरूले अर्थपूर्ण समाधान पाउन सक्छन् । नेपालमा प्रगति र समाधान खोज्ने प्रयासलाई म स्वागत गर्दछु । तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, तपाईँको सर्वोच अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न र यसलाई व्यवहारमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपाल पुराना मित्र हुन् । हाम्रो सहकार्य गहन छ । नेपाल लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवारको प्रिय सदस्य र हालैमा अति कम विकसित मुलुकहरूको समूहको अध्यक्षका हैसियतमा विकासोन्मुख देशहरूका लागि प्रभावशाली आवाज भएको छ । र यो सानो देशले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ठूलो योगदान गरेको छ । विश्वका सबै राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा सेना पठाउने दोस्रो ठूलो राष्ट्र हो । नेपाली जनताको समर्पण, अदम्य साहस र सेवाका लागि म हृदयदेखि कृतज्ञ छु । हाम्रो नीलो झण्डामुनि रही सेवा गर्दै आफ्नो जीवन गुमाएकाहरूलाई सम्मान गर्न म एक क्षण लिन चाहन्छु । महामहिमहरू, जलवायु सम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपङ्कतिमा छ । तपाईँहरू सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्यतिर बढिरहनुभएको छ । असाधारण वनजङ्गलको पुनस्र्थापनका प्रयासहरूका लागि धन्यवाद, वनले अब देशको लगभग आधा भाग ओगटेका छन् । र तपाईँहरू सबै पहलका लागि हाम्रो पुर्वचेतावनी प्रणालीका अग्रगामीहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ, जसको लक्ष्य २०२७ सम्ममा पृथ्वीका प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्नु हो । वैश्विक सङ्कटहरूले नेपाललाई अझै नराम्ररी प्रहार गरिरहेका छन् किनकि नेपाल विश्वका विकासोन्मुख देशहरूमध्ये एक हो । कोभिड–१९ को महामारीका दीर्घकालीन प्रभाव, मुद्रास्फीति र जलवायु संकटले विकासका प्राप्त लाभलाई चुनौती दिइरहेका छन् र लगानीका लागि उपलब्ध हुने रकमको मात्रा खुम्चिरहेको छ । वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै सानो अंश हो । तर मनसुन, आँधीबेहरी र पहिरो तीव्रता र भीषणताको हिसाबले बढ्दैछन् । बाली, पशुधन र सम्पूर्ण गाउँहरू नष्ट गर्दै अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैछन् र मानव जीवनलाई बर्बाद गर्दैछन् । अगस्टमा भएको भारी वर्षाले ल्याएको पहिरोले विनाश निम्त्यायो र सयौँ मानिसहरूको मृत्यु भयो । र हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झन्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । प्रभाव विनाशकारी छ । पानीले भरिएका ताल फुट्दैछन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ । संस्कृतिहरूले चुनौतीका सामना गरिरहेका छन् । र पहाडहरू जोखिममा छन् र चट्टान, पहिरो तथा हिमपहिरोको जोखिम बढ्दो छ । चुनौतीहरू बढ्ने क्रम जारी रहनेछ । हिमालयका नदीहरूले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गर्दछन् । जसरी तिनीहरू सङ्कुचित हुन्छन् त्यसरी नै नदीहरू बग्छन् । भविष्यमा सिन्धु, गङ्गा र ब्रह्मपुत्र जस्ता हिमालयका प्रमुख नदीहरूको बहाव अत्यन्तै सीमित हुनेछ । नुनिलो पानीको अतिक्रमणसँगै यसले यस क्षेत्र र बाहिरका डेल्टाहरूलाई नष्ट गर्नेछ । यसको अर्थ तल्लो समुदायहरू र सम्पूर्ण देशहरू सदाका लागि मेटिन सक्छन् । लाखौँ मानिसहरू सर्नु पर्ने हुन्छ । पानी तथा जमिनको लागि भयङ्कर प्रतिस्पर्धा हुनेछ । महामहिमहरू, जलवायु परिवर्तनको परिणामस्वरूप यो देशमा के भइरहेको छ त्यो डरलाग्दो अन्याय हो र जीवाश्म इन्धन युगको गम्भीर आरोप हो । जलवायु सङ्कटको क्रूर प्रभावको सामना गरिरहेका नेपालका ती समुदायहरूप्रति म अति चिन्तित छु । संयुक्त राष्ट्रसंघ उनीहरुको साथमा छ । विश्वले पनि यस्तै गर्नुपर्छ । नेपाल र अन्य विकासोन्मुख देशहरूको विकासमा सहयोग गर्न, जलवायु सम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिन र हालको वैश्विक संकटको सामना गर्न धेरै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । मैले दिगो विकास लक्ष्य स्टिमुलस र जलवायु कार्यको लागि किफायती दीर्घकालीन वित्तपोषणमा कम्तीमा ५ खर्ब प्रतिवर्ष वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । सदस्य राष्ट्रहरूले गत महिनाको महासभामा प्रस्तावलाई स्वागत गरे र यसलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भए । म उनीहरूलाई यी प्रतिबद्धताहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि अब कार्य गर्न आह्वान गर्दछु । र म नेताहरूलाई ढिलाइ नगरी जलवायुमा काम गर्न आग्रह गर्दछु — सबैभन्दा ठूला उत्सर्जनकर्ताहरूले नेतृत्व लिनुपर्दछ । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सबै देशहरूले मैले प्रस्ताव गरेको एक्सलरेसन एजेन्डालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । र तिनीहरूले ग्लोबल स्टकटेकमा बलियो परिणामका साथ कोप २८ लाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्छ । हामीले जलवायु न्याय प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ । विकसित देशहरूले वार्षिक १ खर्ब डलर दिने वाचा पूरा गर्नुपर्छ र दोहोरो अनुकूलन वित्त, अनुकूलनमा जलवायु वित्तपोषणको आधा खर्च गर्ने पहिलो चरणको रूपमा । जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्ने प्रयासको केन्द्रमा सबैभन्दा सङ्कटासन्न समुदाय हुनुपर्दछ । र यस वर्षको कोप २८ मा सबै पक्षहरूले कोषेढुंगा नोक्सान र क्षति कोषलाई परिचालन गर्नुपर्छ । हामीलाई कोषमा नयाँ र समयमै वाचा चाहिन्छ । नेपाली जनता त्यसैमा निर्भर छन् । आँधीबेहरीमा आफ्ना घर गुमाएका परिवारहरूका लागि र उर्लंदो नदीहरूले आफ्ना गाउँ छोड्न बाध्य भएका समुदायहरूका लागि हानि र क्षति कुनै वार्ताको बिन्दु वा कर्मचारीतन्त्र अमूर्तता होइन । यो एक जीवन रेखा हो । माननीय मन्त्रीज्यूहरू तथा सांसदज्यूहरु, नेपाल लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको मित्रका रूपमा रहेको छ । र आज त्यो प्रणालीलाई पुनर्ताजगी, पुनरुत्थान र सुधारको निकै आवश्यकता छ । संसार परिवर्तनको अवस्थामा छ । यो बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । बहुध्रुवीय विश्वले वैश्विक मञ्चमा नेतृत्व र सन्तुलनका लागि नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दछ । तर शान्ति कायम राख्न यो नयाँ गतिशीलतालाई बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू चाहिन्छन् । इतिहासले हामीलाई त्यो प्रमाणित गरेको छ। बीसौं शताब्दीको सुरुमा युरोप बहुधुवीय थियो, तर बलिया बहुपक्षीय संस्थाहरू थिएनन् । यो युद्धमा पर्यो जसले विश्वलाई आफ्नो चपेटमा लियो । त्यो हामीले लिन सक्ने जोखिम होइन । हामीलाई आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बलिया अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चाहिन्छन् । तर संसार हाम्रोे ऐना हो जहाँ तिनीहरू स्थापना भएका थिए – लगभग ८० वर्ष पहिले । त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ । विकासोन्मुख देशहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा अझ बढी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । मैले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्न आह्वान गरेको छु । र मैले विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गरेको छु जसले गर्दा यसले विकासशील देशहरूलाई अझ राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरूका आवश्यकताको प्रतिकार्य गर्दछ । र यी प्रस्तावहरूले यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र संघ महासभामा र त्यसपछि वास्तविक ध्यान प्राप्त गर्दैछन् । आगामी वर्षको भावी राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन थप प्रगतिलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । र हामीले परिवर्तनलाई वास्तविकतामा परिणत गर्नका लागि मद्दत गर्न नेपालले सहयोग गर्ने कुरामा म भरोसा गर्छु । महामहिमहरू, बहुपक्षवादले संसारलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ र त्यसलाई प्रतिकार्य गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीले नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र नयाँ अवसरहरू प्रयोग गर्न आवश्यक संस्थाहरू र उपकरणहरू सिर्जना गर्नु हो । आजको सन्दर्भमा प्रविधि दुवैको उदाहरण हो । यसले समस्याहरू समाधान गर्न र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ । वा यसले विभाजनलाई निम्त्याउन सक्छ र असमानतालाई बढाउन सक्छ । आज यसले पहिलेको धेरै थोरै गर्दैछ र पछिको धेरै गर्दैछ । विश्वलाई आश्चर्यजनक गतिमा परिवर्तन गर्ने प्रविधिहरूका लागि हामीलाई वैश्विक प्रतिकार्य चाहिन्छ । मानवताको भलाइको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न । र सबै देशहरूले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनुपर्छ । मेरो उच्च स्तरीय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निकायमा जी७७ देशका विज्ञहरू समावेश छन् । यसले यस वर्षको रिपोर्ट गर्नेछ । तसर्थ सदस्य राष्ट्रहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका लागि वैश्विक शासन विकल्पहरू विचार गर्न सक्छन् । हामीले टेक्नोलोजीका फाइदा पनि सबैमा र्पुयाउनुपर्दछ र नयाँ प्राविधिक युगमा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले प्रस्ताव गरेको ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्टको उद्देश्य यही हो । प्रविधिले सबैका लागि काम गर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकार र उद्योगहरूलाई एकसाथ ल्याउने र दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ । फेरि, भावी शिखर सम्मेलन प्रगतिलाई अगाडि बढाउने एक उत्कृष्ट अवसर हो । र बहुपक्षीयता, शान्ति र विकासोन्मुख देशहरूको हितको अटल पक्षधरका रूपमा नेपाल शिखर सम्मेलनमा महत्वपूर्ण सहयोगी हुनेछ । महामहिमहरू, पछिल्ला केही दिनमा यो असाधारण देशको भ्रमण गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु । मैले देखेका कुराले एक सामान्य सत्यलाई पुष्टि गर्दछन् । नेपाल विश्वको मित्र हो । विश्व नेपालका लागि असल मित्र हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्न छाड्ने छैन । यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद छ ।
भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन : उद्योगसचिव
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिवन्ध नखोलेसम्म चिनीको समस्या समाधान गर्न कठिन रहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको अभावको कारण विभिन्न समस्या आएको भन्दै सरकारले समस्या समाधानको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए । दशैँको लागि चिनी उद्योग र विभिन्न उद्योगहरुमा रहेको स्टक चिनी बजारमा पठाएर गर्जो टरे पनि भारतले चिनी निर्यात प्रतिवन्ध नखोलेसम्म समस्या समाधान गर्न गम्भिर हुनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । चिनीमा समस्या आउनुको प्रमुख कारणहरुमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने,भारतले प्रतिवन्ध लगाउनु,आन्तरिक उत्पादनले धान्ने अवस्था नभएको,मुलुक भित्रका चिनी उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा चलाउनको लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थको कमी रहेको बताए । चिनी आयातको विद्यमान भन्सार महशुल ३० प्रतिशत,मूल्य अभिवृद्धिदर १३ प्रतिशत,कृषि शुल्क १.५ प्रतिशत हुँदा घरेलु मूल्य भन्दा नेपालमा आउँदा चिनी महँगो हुने गरेकोमा जोड दिए । नेपालमा चीनीको वार्षिक उत्पादन १ लाख ४० हजार देखि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको बताए । नेपालको चिनी उत्पादन र उपभोगको अन्तर रहेको छ त्यसलाई अन्तरपूर्ति गर्न भन्सार बिन्दुबाट नेपालमा आयात भएको चिनीको परिणाम हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/८७ मा २ लाख ८ हजार १४ मेट्रिक टन,२०७८/७९मा १ लाख १५४५ मेट्रिक टन, आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ४० हजार ८ सय मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षमा शुन्य रहेको बताए । ‘चिनीमा समस्या रहेको छ । मन्त्रालयले सकेको पहल गरी रहेको छ । नेपालमा चिनीको वार्षिक उत्पादन १ लाख ४० हजारदेखि १ लाख ५० हजार मेट्रिक टनसम्म रहेको छ भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ८० हजारदेखि ३ लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको कारण शुन्य परिणाम भएको छ । हालको अन्तराष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य ७४५ अमेरिकी डलर प्रतिमेट्रिक टन रहेको हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले मागलाई धान्न नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्या आएको हो । चीनीको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक रुपमा उत्पादन बढाउने उदेश्यले सरोकारवालहरुसँग छलफल थालनी भएको छ । भारतले चिनी निर्यात नखोलेसम्म नेपालमा रहेको चिनीको समस्या समाधान हुन नसक्ने अवस्था छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय नेपालमा चिनीको आयात पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा भारतले चीनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको कारण शुन्य परिणाम रहेको बताए ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्रसङ्घ गौरव गर्दछ : महासचिव गुटेरेस
काठमाडौंं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले शान्ति स्थापनामा मौलिक अभ्यास गरेको बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न पाउँदा राष्ट्र सङ्घ गौरव व्यक्त गर्दछ, यस क्षणमा म नेपालका शान्ति प्रक्रियामा संलग्न नेताहरुप्रति राष्ट्र सङ्घका तर्फबाट सम्मान व्यक्त गर्दछु ।’ नेपालले शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन लागेकामा शुभेच्छा व्यक्त गर्दै उनले पीडित पक्षको अधिकारको रक्षा गर्दै उक्त प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन आग्रह गरे। महासचिव गुटेरेसले विश्व आर्थिक मन्दीको चुनौतीका बीच नेपालले लैङ्गिक समताका क्षेत्रमा गरेको प्रगति र परिणाम उल्लेखनीय भएको बताए ।
तनहुँमा अझै नियन्त्रणमा आएन डेङ्गु, अस्पतालमा बिरामीको भीडभाड
तनहुँ । तनहुँमा दैनिक डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने क्रम जारी रहेको छ । करिब दुई महिनाअघि देखि फैलिएको डेङ्गु अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । जिल्लामा हाल छ हजार चार सय ८४ डेङ्गु सङ्क्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारीले जानकारी दिए । डेङ्गु सङ्क्रमितका कारण निजी क्लिनिक र अस्पतालमा दैनिक भीडभाड हुने गरेको छ । व्यास नगरपालिकामा मात्रै पाँच हजार चार सय १५ डेङ्गु सङ्क्रमित रहेका छन् । व्यासको सबैभन्दा बढी व्यास–१ मा एक हजार चार सय ३०, वडा नं २ मा एक हजार तीन सय ४९, वडा नं ३ छ सय ३१, वडा नं ४ मा नौ सय ५४, वडा नं ५ मा दुई सय ५९, वडा नं ६ मा ९२ र वडा नं ७ मा ७४ जना रहेका छन् । त्यसैगरी, वडा नं ८ मा १४, वडा नं ९ मा ७५, वडा नं १० मा एक सय ८२, वडा नं ११ मा एक सय ६३, वडा नं १२ मा ७०, वडा नं १३ मा ८४ र वडा नं १४ मा ३४ जना सङ्क्रमित रहेका छन् । सङ्क्रमित हुनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको व्यास नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख प्रमोद सोतीले जानकारी दिए। उनका अनुसार ५४ प्रतिशत महिला र ४६ प्रतिशत पुरुष सङ्क्रमित भएका छन् । कूल सङ्क्रमितको ८४ प्रतिशत व्यास नगरपालिकामा मात्रै रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्लाको अन्य पालिकामा शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चार सय, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक सय ८९, भिमाद नगरपालिकामा एक सय ८०, म्याग्दे गाउँपालिकामा एक सय तीन, भानु नगरपालिकामा ८३, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ४६, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा ३९, देवघाट गाउँपालिकामा १४ र घिरिङ गाउँपालिकामा नौजना सङ्क्रमित भएका छन् । वयस्क एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै उत्तम उपाय भएकाले घर वरिपरि पानी जम्न नदिने, सुत्दा झूल प्रयोग गर्ने, पूरा बाउला भएका कपडा लगाउनेजस्ता कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्ने दमौली अस्पतालका प्रमुख डा परिवर्तन बरालले बताए । डेङ्गु सङ्क्रमित भइसकेको अवस्थामा चिकित्सकको परामर्शअनुरुप औषधि सेवन गर्ने, झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त पिउने, फलफूल खाना र आराम गर्न उनले सुझाव दिए । रासस
