सिएमआर नेपालको अध्यक्षमा दीपक अर्याल
काठमाडौं । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) नेपालको अध्यक्षमा दीपक अर्याल चयन भएका छन् । सिएमआर नेपालको ११ औं साधारणसभाले अर्यालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । अर्याल पत्रकारिता प्राध्यापन गर्नुकासाथै मिडिया, इतिहास र समाजशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न रहेका छन् । सिएमआर नेपालको उपाध्यक्षमा श्रुति श्रेष्ठ, सचिवमा नविन खतिवडा, कोषाध्यक्षमा हिमेशरत्न बज्राचार्य चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरुमा सुनिता कार्की, कञ्चन अधिकारी र अनिता शाह चयन भएका छन् । सो साधारणसभामा बोल्दै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले राज्यले अझै पनि पत्रकारितालाई सही ढंङगले बुझ्न नसकेको भन्दै विषयगत र प्रविधिक रुपले दक्ष जनशक्ति तयार पार्नका लागि काउन्सिल विश्वविद्यलाय र अनुसन्धान केन्द्रहरुसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरीले मिडियाको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु सह्रानिय कार्य भएको उल्लेख गर्दै मिडिया साक्षरतालाई अघि बढाउन सुझाव दिए । महासंघका सचिव पवन आचार्यले पत्रकारहरुका लागि विशिष्टकृत तालिमको आवश्यकता रहेको बताउँदै समय सापेक्ष तालिमहरु अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । नेपाल खुल्ला विश्विद्यालयका सहप्राध्यापक डा।हरि ढुङ्गानाले वर्तमान समयमा पत्रकारिता क्षेत्रमा धेरै चुनौती देखा परेको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रविधिलाई विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्न सुझाव दिए । सिएमआर नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक अर्यालले विगतमा गरेका कार्यहरुलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा सेन्टरले मिडियाका नीतिगत, व्यवहारिक र नयाँ नयाँ प्रविधिले गर्दा आएका विविध मुद्दामा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै मिडिया सम्बन्धी बहसलाई अघि बढाउने बताए । सिएमआर नेपालका निर्तमान अध्यक्ष तृष्णा आचार्यले स्थापना भएदेखि सिएमआर नेपालले प्रगति गर्दै आएको धारणा व्यक्त गर्दै आफ्नो नेतृत्वको कार्यकाल सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिइन । साथै सो अवसरमा सिएमआर नेपालको सामाजिक लेखा परीक्षण पनि गरिएको थियो ।
विमानस्थलमै कुटपिट गर्ने दुई पाइलटको लाइसेन्स निलम्बित
काठमाडौं । रामेछापस्थित मन्थली विमानस्थलमा एकआपसमा कुटाकुट गर्ने दुई पाइलटको लाइसेन्स नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निलम्बन गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार तारा एयरका क्याप्टेन सन्तोष शाह र सञ्जीव श्रेष्ठको लाइसेन्स सस्पेन्स गरिएको हो । घट्नबारे थप अनुसन्धान गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । शुक्रबार बिहान लुक्लाबाट मन्थली विमानस्थलमा जहाज अवतरण गराएपछि पाइलट शाह र श्रेष्ठबीच पाइलटबीच कुटपिट भएको थियो ।
एनआरएनए विवादको चुरो र समाधानका विकल्प
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ महाधिवेशन अन्तिम समयमा आएर विवादित बन्यो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिताले एनआरएनए प्रतिको गरिमामा कैयौँ प्रश्न उठे भने संस्थाको विश्वस्नीयतामा प्रश्न उठाउन ठाउँ बन्यो । त्यसो त एनआरएनएमा देखिएको विवाद अघिल्लो महाधिवेशनको निरन्तरताका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरुको विश्वासको केन्द्र बनेको यस संस्थामा राजनीतिक रंग दिने प्रयास भएको विषयलाई नकार्न सकिन्न । एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन पनि विवादै विवादले भरियो । पटक पटकको प्रयासपछि तीन जना अध्यक्ष चुनेर विवाद साम्य पार्ने प्रयास गरिए पनि यसपटक फेरि अन्तिम समयमा आएर विवाद चुलियो । पूर्व अध्यक्ष शेष घले संरक्षक रहेर बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन भएपछि एनआरएनएमा विभाजन भयो । यो पटकको एनआरएन निर्वाचनमा हामीहरुले पहिलो पल्ट अनलाइन प्रक्रियालाई स्वीकार गरेका थियौँ । त्यसैले पहिलो पटकको निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिएको थियो । तर पहिलो पटक नै यति नराम्रो परिणाम बेहोर्नुपर्छ भन्ने सोचिएको थिएन । हालको निर्वाचनले जापानमा भएको अनियमितता दोहोर्याइदिएको छ । महाधिवेशनमा विवादको सुरुआत त्यसअघि नै भएको रहेछ । किनभने पूर्वअध्यक्ष बद्री केसीले एकलौटीरुपमा निर्वाचन समिति गठन गर्नुभयो । जबकि निर्वाचन समिति सबैभन्दा पारदर्शी र सन्तुलित हुनुपर्ने थियो । तर उहाँले एकलौटीरुपमा समिति गठनको निर्णय लिनुभयो । महाधिवेशन प्रतिनिधिका नाम पनि रातारात परिवर्तन गरियो । हामी भने जसरी पनि समयमै पारदर्शीरुपमा महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने पक्षमा लाग्यौँ । बद्रिजीले एक पक्षिय ढंगबाट एनआरएनए कब्जा गर्न खोजेपछि विधिविधान अनुसार राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माको नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो । शर्माको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कार्यालय छिर्न नदिन अध्यक्षको कोठाको चाबी निवर्तमान अध्यक्ष केसीले बोकेर हिडेका छन् । कर्मचारीलाई घर, घर पठाएर केसीले एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत सहित युवा संघका कार्यकर्ता लगेर एनआरएनए कब्जा गर्ने नीति बनाए । शर्मा सहित हामीहरु कार्यालय जाँदा अध्यक्ष शर्मा सहित पदाधिकारीलाई धम्की दिने काम भयो भने एनआरएन अभियन्ता तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष ओम शर्मालाई समाचार संकलनको क्रममा कुटपिट गरियो । कुटपिट साथै धम्की दिएपछि हामीले प्रहरीमा उजुरी दियौं । उल्टो केसीले कुटाइ खाएका पत्रकार शर्मा विरुद्ध समेत उजुरी दिएर एकलौटी ढंगबाट संस्था कब्जा गर्न खोजे । केसीको समूहमा रहेका बेलायतको विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्ने एक मित्रले एनआरएनमा कांग्रेस र माओवादीले गल्ती गरेको भन्दै लेख लेखेका छन् । जबकि ति मित्रले निवर्तमान अध्यक्ष केसीले एनआरएनभित्र गर्न गर्न खोजेको एमालेकरणको विरोध गर्दैनन् । मेरो आफ्नो राजनीतिक विचार स्पष्ट छ । त्यो कसैबाट लुकेको पनि छैन । एनआरएन अभियान सबैको साझा बनाउनुपर्छ भन्नेमा म निरन्तर अगाडि छु । बद्रिजी र उनको समूहको कारण १० औं महाधिवेशनमा एनआरएन विभाजन भएको हो । यतिसम्म कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एनआरएनएको कार्यालयमा प्रवेश समेत गरेको अवस्था छ ।अहिले त निर्वाचन समितिले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोसँग अनलाइनमार्फत् मतदानका लागि ६ हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो । जबकि उक्त कम्पनीका दुई वटा मात्रै प्रतिनिधि थिए । सबै जिम्मेवारी उक्त कम्पनीको भनिए पनि कर्मचारी भने दुई वटा मात्रै खटाइएको थियो । जब निर्वाचनमा मत परिणाममा विवाद भयो तब संघको आइटी टीमले नै डेटा देखाएको हो, भेरोका प्रतिनिधिले होइन । अनलाइन प्रणालीमा यसरी छेडखानी गरिएछ कतारमा रहेका मतदाताको मत काठमाडौंमा खस्यो । उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठले मत दिन खोज्दा पहिल्लै मत दिएको सूचना आयो । यसले विद्युतीय मतदानमा अनियमितता भएको स्पष्ट हुन्छ ।मतदाताको भेस फेरिफिकेशन पनि अन्तिम समयमा भयो त्यो पनि जुममार्फत गरियो । चार घण्टासम्म जुममा बसेका ५४ जनाले मत नै हाल्न पाएनन् । मतदानका लागि उभिएका व्यक्तिले मत नै हाल्न पाएनन् । यी सबै दृष्टान्तले एनआरएनएको गरिमा आँच आएको छ । सरकासँगको सम्बन्ध फेरि बिग्रिएको छ भने पहिलो पटक भएको अनलाइन मतदानको विश्वस्नीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । जब विद्युतीय मतदानमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि मुचुल्का तयार भयो । तर एनआरएनएका अध्यक्षद्वय कुल आचार्या र रविना थापासँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । बद्री केसी, गौरीराज जोशी र सूचना प्रविधि प्रमुख महेश श्रेष्ठले नियतवश निर्वाचनमा धाँधली गरेको देखिन्छ हामीलाई निर्वाचन परिणाम सुनाउदै गर्दा उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको काठमाडौंमा खसेको मत शुन्य आएको देखाइयो । पछि बी र भि कुरा ल्याएर निर्वाचन प्रणालीलाई मजाक बनाउने काम गरियो । परिणम घोषणा गर्दा हारेका भनिएका केशव पौडेललाई अर्को दिन जिताइयो भने त्यो दिन जितेका भनेका खगेन्द्र न्यौपानले हारेको भनियो । निर्वाचनमा धाँधली भएपछि दुई साताभित्र छानबिन गर्नका लागि सबैबीच सहमति भएको हो । जसमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने र कुमार पन्त, अध्यक्ष कुल आचार्य र रविना थापा र अध्यक्षका तीन प्रतिष्पर्धीहरु आरके शर्मा, बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ सहमत हुनुभएको थियो । जीवा लामिछाने र कुमार पन्तले १५ दिनभित्र संघमा देखिएका असमझदारी, निर्वाचनमा भएको धाँधलीका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र आइटी कम्पनीको सहभागितामा छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि मन केसीले त्यसका लागि हामीलाई १४ दिनको समय दिनुहोस् भनेपछि हामीहरु दसैँ मान्न हिँडेका थियौँ । तर उक्त सहमतिविपरीत बद्री केसीले काम कारबाही अघि बढाउनुभयो । जुन हामीलाई स्वीकार्य हुने विषय भएन । बद्री केसीले महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पारित नगरेर गैरआवासीय नेपाली संघको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । संघको दुरुपयोग गरी उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय बढाउन लाग्नुभएको छ । उहाँको यसप्रकारको व्यवहारलाई इतिहासले माफी दिन सक्दैन । बद्री केसीले गौरी जोशीलाई व्यक्तिगत रुपमै दुई साता शपथ नखानु भन्नुभएकै थियो । जसरी शेष घले नेतृत्वमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो त्यसैगरी अहिले पनि त्यही अवस्था दोहोरिएको छ । निर्वाचन अनुगमन समितिका संयोजक दुर्गा आचार्य नेतृत्वको अनुगमन समितिको १० बुँदे प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएको धाधलीलाई प्रष्ट रुपमा बाहिर ल्याएको छ । हामीले निर्वाचनमा भएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्छौ । एनआरएनएमा कसैलाई रुचि लाग्दैमा वा कसैलाई रुचि नलाग्दैमा हुने होइन । कार्यालय भवन सबै एनआरएनबाट संकलित १०/१० डलर रकमबाट करिब ४० करोड लगानीमा निर्माण भएको हो । यो हामी सबैको कार्यालय हो । कसैको बिर्ता होइन । यस कार्यालय भवनमा हामी सबैको पसिना बगेको छ । पछिल्लो समय हामी सरकारसमक्ष किन गयौँ भन्ने प्रश्न पनि छ । स्वभाविक रुपमा निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले सरकारलाई भेट्नु स्वभाविक प्रक्रिया हो । त्यसबाहेक बद्री केसीले गर्नुभएको अनियमितता, तालाबन्दीका कारण पनि सरकारसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको हो । केन्द्रीय कार्यालयको चाबी बद्री केसीले लिएर हिँडेपछि त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी राख्नुको औचित्य पनि भएन । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएको धाँधलीको अनुसन्धान गर्नुको विकल्प छैन । धाँधली गरी विजेता हुनेलाई कसैले स्वीकार गर्न सक्दैन । त्यसैले आरके शर्माको नेतृत्वमा संघको आधिकारिक कार्यसमिति चयन भइसकेको छ । साथै वर्तमान कार्यसमिति परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत दर्ता भइसकेको छ । विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरुको भरोसाको गरिमामय संस्थालाई यसरी ध्वस्त पार्नु हुँदैन । यसका लागि संघका संस्थापक, पूर्वअध्यक्षहरु, पूर्वउपाध्यक्षहरु, महासचिवहरु सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । संघलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग हुन नदिने गरी काम गर्नु आजको आवश्यकता छ । अतः अबको विकल्प भनेको एकता र सहकार्य नै हो (लेखक गैर आवासीय नेपाली संघ आइसीसीका उपाध्यक्ष हुन्)
बैंकको खराब कर्जा साढे ३ प्रतिशत पुग्यो , यही अवस्था रहे यी ६ बैंकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने
काठमाडौं । बैंकको खराब कर्जामा ठूलो वृद्धि भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालुआर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण अनुसार बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ३.४ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरुको खराब कर्जा १.६६ प्रतिशत थियो । यो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने खराब कर्जा धेरै बढेको हो । बैंकहरुले ऋण असुलीमा समस्या हुँदा खराब कर्जा बढेको बताएका छन् । बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा कृषि विकास बैंकको रहेको छ भने सबैभन्दा कम एभरेष्ट बैंकको रहेको छ । कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ५.३३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम खराब कर्जा रहेको एभरेष्ट बैंकको ०.९९ प्रतिशत छ । कुमारी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज, हिमालयन र ग्लोबल आइएमईको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढेको छ । यी बैंकहरुको खराब कर्जा क्रमशः ४.८९ प्रतिशत, ४.८३ प्रतिशत, ४.६९ प्रतिशत, ४.६७ र ४.३८ प्रतिशत रहेको छ । यी बैंकहरुको खराब कर्जा यसै गरी बढेमा ५ प्रतिशतको सीमा नाघ्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतको सीमा नाघेमा लाभांश वितरण गर्न दिँदैन भने थप व्यवसाय विस्तार गर्न नदिएर ऋण असुलीमा फोकस गराउँछ । खराब कर्जाहरु धेरै हुन गएमा बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ । अहिले प्रोभिजनिङका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा घटेको देखिन्छ । त्यसैले पनि एक दर्जन बैंकको नाफा पहिलो त्रैमासमा घटेको छ ।
नेपाली क्रिकेटलाई प्रोत्साहन गर्न क्रिकेट संघसँग डिशहोमको साझेदारी
काठमाडौं । टि२० विश्वकप एशिया छनोटमा नेपाली क्रिकेटलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल क्रिकेट संघसँग डिशहोम फाईवरनेटको साझेदारी गरेको छ । डिश मिडिया नेटवर्क (डिशहोम फाईवरनेट), ले टि२० विश्वकप फाइनल एसिया छनोटमा नेपाल टोलीलाई समर्थन गर्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँग आफ्नो साझेदारीको सम्झौता गरेको हो। डिशहोम फाईवरनेट र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) बीचको सहकार्य एउटा महत्वपूर्ण समयमा आएको छ जब नेपाल टोली अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छाप बनाउन प्रयासरत छन् । चलिरहेको टि२० विश्वकप एशिया छनोटको ठूलो महत्व छ, र डिशहोम फाईवरनेट को सहयोगमा, टोलीले आर्थिक अवरोध बिना आफ्नो प्रदर्शनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन् कि भन्ने कम्पनीले आशा गरेको छ । डिशहोम फाईवरनेटका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री रमेश सापकोटाले आफ्नो उत्साह व्यक्त गर्दै भने, ‘हामी नेपाल टोलीलाई समर्थन गर्न र नेपाली क्रिकेटको प्रवर्द्धन गर्न पाउँदा उत्साहित छौं । हाम्रो प्रतिबद्धता क्यानलाई आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।’
दुईवटा विद्युत् वितरण सबस्टेसन उद्घाटन, १ हजार घरले विद्युत् उपभोग गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल–जर्मन आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा निर्माण गरिएका ३३/११ केभीका दुईवटा विद्युत् वितरण सबस्टेसनको उद्घाटन भएको छ । जर्मन सरकारद्धारा केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत प्राप्त अनुदान रकमबाट नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको रातामाटे र रसुवाको कालिका गाउँपालिकास्थित कालिकास्थानमा निर्माण गरिएका विद्युत् वितरण सबस्टेसनको बिहीबार उद्घाटन गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र केएफडब्लूका नेपाल तथा बंगलादेश क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक माइकल समशेर हेलिस्टनले संयुक्त रुपमा रातामाटे सबस्टेसन उद्घाटन गरे । यसैगरी, प्राधिकरणका कार्र्यकारी निर्देशक घिसिङ र केएफडब्लूका दक्षिण एशियाका लागि उपनिर्देशक क्रिस्टोफ क्रिगरले संयुक्त रुपमा कालिकास्थान सबस्टेसनको उद्घाटन गरेका थिए । उक्त सबस्टेसनहरुबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति दिइएको छ । जर्मन सरकारले केएफडब्लू विकास बैंकमार्फत २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नुवाकोट र रसुवाको विद्युत् वितरणप्रणाली सञ्जाल पुनर्निर्माण, विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि ५० लाख युरो (करिब ७० करोड रुपैयाँ) अनुदान रकम दिएको थियो । उक्त अनुदान रकमबाट दुईवटा वितरण सबस्टेसन, ३३ केभी, ११ केभी र एलटी लाइन निर्माण गरिएको छ । यसबाट दुई जिल्लाका १ हजार २ सयभन्दा बढी घरधुरीले भरपर्दो विद्युत् उपभोग गर्न पाउने छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको जलविद्युत, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरु निर्माणमा केएफडब्लरुको ठूलो सहयोग रहेको उल्लेख गर्दै सबस्टेसन निर्माणबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति पाइरहेको बताए । उनले विद्युत् आपूर्ति सुधार भएपछि यस क्षेत्रमा घरेलु उद्योग खोल्न प्रोत्साहन मिल्ने बताए । केएफडब्लूका हेलिस्टर्न र क्रिगरले नेपाल र जर्मनीबीचको सम्बन्ध ६० वर्षभन्दा बढी पुरानो रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा ४० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फ सहयोग गर्ने बताए ।
छतको पानी व्यवस्थापन नगरे भरतपुर महानगरले सेवा बन्द गर्ने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्र नारायणगढमा बसोबास गर्नेहरूले आफ्नो घरको छतबाट निस्कने पानीको व्यवस्थापन नगरे सेवा नपाउने भएका छन् । छतको पानी सिधैँ सडकमा पुग्ने गरी फाल्दा बजारमा समस्या आएपछि कडाइ गरिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–१ ले पानी व्यवस्थापन नगरे स्थानीय निकायबाट दिइने सेवा बन्द गर्ने भएको छ । वडाध्यक्ष केशव महर्जनका अनुसार लायन्सचोक, सहिदचोक, पुलचोक, मिलनरोड, मेनरोड, प्रगतिपथ, बालकुमारी क्याम्पस रोड, पोखरा बसपार्क, लीलाचोक र उद्योग बाणिज्य सङ्घ टोललगायतका क्षेत्रमा भएका घरले आफ्नो छतमा आएको पानी सिधैँ रोडमा फाल्दा सर्वसाधारण पैदलयात्रुदेखि व्यवसायीलाई समेत समस्या परेको गुनासो आएपछि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो । वडाध्यक्ष महर्जनले भने, “हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौँ । अब कार्यान्वयनमा जाने समय आयो”, सडकमा पानी फाल्दा सडक बिग्रने, यात्रुहरूले समस्या भोग्नुपर्ने उनले बताए । गत वैशाखमा सूचना जारी गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा नआएपछि पटक–पटक गरी बुधबार तेस्रोपटक सूचना जारी गरिएको हो । “मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका दुई हजार दुई सय घरधुरीमा यो समस्या रहेको छ । पानी व्यवस्थापन नगर्ने घरलाई वडा कार्यालयले दिने सेवामा रोक लगाउँछौँ”, उनले भने । सूचना जारी भएको सात दिनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले जानकारी दिए । कार्यान्वयनमा आएसँगै बजार क्षेत्रका घरधनीले वडाबाट सेवा लिन जाँदा स्थलगत निरीक्षण गरेरमात्रै सेवा प्रवाह गरिने छ । “वडाको निर्णय नमान्ने हो भने मानवीय संवेदनासँग जोडिएका विषय बाहेक अन्य सेवा दिन वडा कार्यालय बाध्यकारी हुनेछैन”, उनले भने । घरको छतमा जम्मा भएको पानी पाइपमार्फत व्यवस्थापन गर्न वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका १२ टोल विकास संस्थालाई परिपत्र गरेर जानकारीसमेत गराइसकेको छ । पहिलो चरणमा सहरी क्षेत्रमा यो नर्णय लागू गर्न लागिएको हो । विस्तारै अन्य क्षेत्रमा पनि यो नियम लागू गर्दै जाने उनको भनाइ छ । रासस
भारतको बेरोजगारी दर २ वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा
काठमाडौं । भारतको बेरोजगारी दर २ वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । सेन्टर फर मोनिटरिङ इण्डियन इकोनोमीले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतको बेरोजगारी दर दुई वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको हो । भारतमा समग्र बेरोजगारी दर अक्टोबरमा बढेर १०.०५ प्रतिशत पुगेको छ । जुन सेप्टेम्बरमा ७.०९ प्रतिशतको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो । जुन सन् २०२१ को मे यताकै उच्चस्तर हो । ग्रामिण क्षेत्रहरु यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् । अक्टोबरमा ग्रामिण बेरोजगारी दर १०.८२ प्रतिशतमा पुगेको छ । ५ वर्षमा कमजोर मनसुन वर्षा हुनु बेरोजगारीको एउटा प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ । जसले कृषि उत्पादनमा कमी ल्याएको छ ।
