अमेजनबाट जागिर छाड्नेलाई ४ हजार डलरको अफर, कम्पनी भन्छ– ‘प्लिज डोन्ट टेक दिस अफर !’
एजेन्सी । विश्वका तेस्रो सर्वाधिक धनी व्यक्ति जेफ बेजोसको नेतृत्वमा रहेको विशाल ईकमर्स कम्पनी अमेजनले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ४ दिनका लागि जागिर छाड्न आग्रह गरेको छ । तपाईं छक्क पर्नुभयो होला । तर, यो विल्कुल सत्य हो। वास्तवमा, यो अफर एक अर्बपति व्यापारीको कम्पनीमा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएको छ, जसको नाम ‘पे टु क्विट’ हो, तर यससँग जोडिएको ट्यागलाइन पनि छ। अमेजनका संस्थापक बेजोस आफ्नो अपरम्परागत नेतृत्व रणनीतिका लागि विश्वव्यापीरूपमा चिनिन्छन्। त्यसमध्ये एउटा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई कम्पनीबाट अलग भइसकेपछि पनि आफ्नो करियरमा अगाडि बढ्न मद्दत गर्नु र उनीहरूलाई आर्थिकरूपमा सशक्त बनाउन सहयोग गर्नु हो । यस उद्देश्यका लागि कम्पनीले पे टु क्विट कार्यक्रम सुरु गरेको छ, जसमा कम्पनीको जागिर छाड्ने कर्मचारीलाई २ हजार डलर (२ लाख ६० हजार रूपैयाँ) को अफर दिइन्छ। विशेष कुरा यो हो कि यदि कर्मचारीले आफ्नो जागिर छाड्ने योजना एक वर्षका लागि लम्ब्याउँछ भने यो अफर २ हजार डलरको सट्टा ४ हजार डलर हुनेछ। यसको मतलब यो प्रस्तावको रकम प्रत्येक वर्ष १ हजार डलरले वृद्धि हुनेछ। यस अफरअन्तर्गत अधिकतम सीमा ५ हजार डलर (६लाख ५०हजार रूपैयाँ) तोकिएको छ । बेजोसले सन् २०१४ मा शेयरधनीहरूलाई लेखेको पत्रमा भनेका थिए, ‘अमेजनमा हामीलाई केही नयाँ आविष्कार गर्नुभन्दा बढी खुसी अरू केहीले दिँदैन, विशेषगरी यो सुनिश्चित गरेर कि कम्पनीले एक समर्पित र उत्साही कार्यबल कायम राख्छ र उनीहरूको क्यरियर लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहायक हुन्छ।’ बेजोसको यो पे टु क्विट कार्यक्रम यही विचारसँग सम्बन्धित छ। यसप्रकारको पहल अमेजनभन्दा पहिले जैप्पोस कम्पनीमा पनि गरिएको थियो, जसलाई उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिलेको थियो । यसैबाट प्रेरित भएर अमेजनले पनि यो कदम चालेको हो । अमेजनले यसको पूर्ति केन्द्रहरूमा आफ्ना कर्मचारीलाई कार्यक्रम छाड्न तलब प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमार्फत उनीहरूले कर्मचारीमात्र नभई कम्पनीको पनि भलाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसको पछाडि पनि ठूलो कारण छ । वास्तवमा, जागिर छाड्ने तयारी वा योजना गरिरहेका कर्मचारीले नयाँ जागिर पाउन र जागिर छाडेपछि फुर्सदको समयमा आर्थिक सहयोग पाउनेछन् । तसर्थ, यो अफरअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा कर्मचारीले आफ्नो जागिर छाड्ने योजना जारी राखी कम्पनीमा आबद्ध रहन सक्नेछन्। यो अफरको साथ अमेजनले दिएको ट्यागलाइनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि वास्तवमा कम्पनीले प्लिज डोन्ट टेक दिस अफर लेखेको छ, जसले अमेजनको प्राथमिकता कर्मचारीहरूलाई कम्पनीमा रहने देखाउँछ। अमेजनका सीईओ बेजोसका अनुसार यो विशेष कार्यक्रम सुरु गर्नुको कारण यो थियो कि यो अफरमार्फत कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूको सोचाइको बारेमा सजिलै थाहा पाउन सक्छ। यसले कर्मचारीले पैसा लिएर कम्पनी छाड्न चाहन्छ वा कर्मचारी कति समयसम्म कम्पनीमा बस्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। पे टु क्विट भनेको कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको क्यरियर मार्ग होशियारीपूर्वक विचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम मानिन्छ।
इजरायल र हमासबीच गाजामा बन्धक बनाइएका नागरिकलाई रिहा गर्न वार्ता
एजेन्सी । इजरायल र हमासले हाल बन्धक मुक्त गर्ने दुई थरी प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । उनीहरूबीच थोरै सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई रिहा गर्ने र अर्कोमा गाजामा रहेका १०० वा सोभन्दा बढी नागरिकहरूको रिहाईको लागि छलफल भइरहेको छ । इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार गाजामा कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह (हमास) सँग २४० भन्दा बढी इजरायली बन्धकहरू रहेका छन् र तीमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत नागरिकहरू छन् र वार्तामा ती सबै नागरिकहरूको रिहाई समावेश हुनेछ । पहिलो प्रस्तावअनुसार हमासले इजरायली महिला र बालबालिकाका साथै अमेरिकीलगायत विदेशीसहित १० देखि २० जना नागरिक बन्धकलाई रिहा गर्नुपर्ने छ र त्यसको बदलामा इजरायलले प्यालेष्टिनी क्षेत्रमा गरिरहेको आक्रमणलाई अस्थायी रूपमा रोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो प्रस्तावमा सहमति भए लगभग १०० भन्दा बढी नागरिकहरूको रिहाई हुनेछ । यद्यपि हमासले गाजामा रहेका कुनै पनि सैनिक उमेरका इजरायली सैनिकलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको इजरायली अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसका अतिरिक्त, सबै नागरिकहरूको रिहाईको बदलामा, हमासले थप मानवीय सहायता, अस्पतालका लागि ईन्धन र इजरायली जेलहरूमा रहेका प्यालेष्टिनी महिला र बच्चाहरूको रिहाईको साथ केही समयको लागि विरामको माग गरिरहेको इजरायली श्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । यद्यपि इजरायली अधिकारीहरूले आफ्ना कैदीहरूलाई रिहा गर्ने बारे अनिश्चितता व्यक्त गरेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । हमासको राजनीतिक कार्यालय रहेको कतारले वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूसँग यी वार्ताहरूमा मुख्य मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसबाहेक, अमेरिकी अधिकारीहरूले इजरायलले गाजामा बन्धकहरूको रिहाईको लागि आफ्नो आक्रमण रोक्न प्रस्ताव गरेको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् र यसले मानवीय सहायतालाई गाजामा प्रवेश गर्न र बन्धकहरूलाई उनीहरूको कब्जापछि छोड्न अनुमति दिनेछ । यसअघि शुक्रबार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भने, ‘हामी आफ्ना बन्धकहरूलाई घर फर्काउने काममा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं ।’ द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यस विषयमा तत्कालका लागि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । हमासले कतारी वार्ताकारहरूलाई भनेको छ कि उनीहरूसँग २० वा कम नागरिकहरू छन्, र बाँकी गाजामा अन्य समूहहरूले कब्जा गरिरहेका छन् र उनीहरू हमास कमान्ड संरचनाको हिस्सा छैनन् । यो मुद्दालाई जटिल बनाउन सक्ने कुरा बनेको छ । तर न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार वार्तामा सहभागी सरकारहरूले स्वतन्त्र रूपमा यो दाबीको पुष्टि गरेका छैनन् । पछिल्ला हप्ताहरूमा हमासका केही अधिकारीहरूले हमास समूहले अक्टोबर ७ मा इजरायलको सैन्य चौकीहरूमा मात्र आक्रमण गरेको र सशस्त्र व्यक्तिहरूले १० भन्दा बढी इजरायलीहरूको हत्या गरेको र गाजामा लगभग २४० जनालाई बन्धक बनाएको तर्क गरेका छन् । भिडियो र अन्य प्रमाणका अनुसार हमासले सर्वसाधारणलाई उनीहरूकै घरमा आक्रमण गरेको द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यसबाहेक, हमासका अधिकारीहरूले वार्ताकारहरूसँग बताए अनुसार १३० देखि १४० इजरायली लगभग सबै इजरायली सैन्य कर्मीहरू रहेको बताएको छ । उनीहरूलाई चाँडै रिहा गर्ने उनीहरूको कुनै सम्भावना छैन । यद्यपि, इजरायली अधिकारीहरूले सैन्य वा नागरिक बन्धकहरूको छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । इजरायली र अमेरिकी अधिकारीहरू गाजामा धेरै नागरिकहरूलाई नराखेको हमासको दाबीप्रति सशङ्कित बनेका छन् ।
तिहारको लागि ४५ करोडको झिलिमिली बत्ती आयात, आयातअनुसार माग नभएको व्यवसायीको गुनासो
काठमाडौं । विद्युतीय झिलिमिली बत्ती आयात भएअनुसार बजारमा माग नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । तिहारलाई उज्यालो पर्वको रुपमा लिइन्छ । विशेषगरी तिहारमा सयपत्री,मखमली,गोदावरी फूल र दियो बत्ती पछिल्लो समय विद्युतीय झिलिमिली बत्तीको प्रयोग गरी तिहारलाई अझ विशेष बनाउने गरिन्छ । केही वर्षदेखि तिहारमा सबैभन्दा बढी विद्युतीय बत्तीहरुको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ । तिहार लागेसँगै हरेक पसल तथा घरलाई झिलिमिली बनाउनको लागि झिलिमिली बत्तीको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । विगतमा नेपालीहरुको माटोको दियो बालेर तिहारमा झिलिमिली बनाउने गर्दथे भने देशमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध भएसँगै विद्युतीय बत्तीहरुको प्रयोग गरिन थालेको छ । हरेक वर्ष विद्युतीय व्यवसायीहरुले बजारको मागअनुसार झिलिमिली बत्तीहरु आयात गर्ने गरेका छन् । तिहारमा हरेक वर्ष झिलिमिली माला लगायतका बत्तीहरुको माग बढेसँगै आयातमा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ । तिहारमा हरेक वर्ष १० प्रतिशतले आयात वृद्धि हुँदै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । तिहारको लागि गत वर्ष ३६ करोड बराबरका विद्युतीय दियो, मालाबत्ती लगायत झिलिमिली बत्तीहरु आयात भएकोमा यो वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भएर लगभग ४० देखि ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको बत्ती आयात भएको विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटाले बताए । अध्यक्ष देवकोटाले यस वर्षको तिहारका लागि करिव ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको उल्लेख गरे । उनले विशेषगरी तिहारमा लक्ष्मीपूजाको दिनसम्म झिलिमिली बत्तीको व्यापार हुने बताए । उनले आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्षको तिहारमा आयात भएअनुसार झिलिमिली बत्तीको व्यापार धेरै नहुने अवस्था देखिएको बताए । उनले बजारको माग भन्दा बढी झिलिमिली बत्ती आयात भएको भन्दै बजारमा झिलिमिली बत्तीको माग गत वर्षको तुलनामा कमी रहेको बताए । उनले भने, ‘तिहारलाई उज्यालो पर्वको रुपमा लिइन्छ । विशेषगरी माला बत्तीहरु मागसँगै व्यापार बढेको छ । त्यहीअनुरुप सप्लाई पनि भएको छ । विगत भन्दा माला बत्तीहरुको आयात पनि बढेर आएको छ । तर जुन अनुपातमा बत्तीहरुको आयात बढे पनि व्यापार भने बढ्न सकेको छैन । आर्थिक संकुचनको कारण घर निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसाय भएकाले घर निर्माण नभएकाले व्यापारमा कमी आएको छ । गत वर्षको तिहारमा ३६ करोड बराबरको तिहारको लागि झिलिमिली बत्तीहरुको आयात गरेका थियौं । त्यहीअनुसार बजारमा गएको थियो । गत वर्षको भन्दा आयात बढेर ४५ करोड बराबरको सामान आयात भएको छ । तर माग भने कम भएको छ ।’ उनले एउटै झिलिमिली बत्तीमा ७ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको बताए । उनले भन्सारमा चीनबाट आयात भएका बत्तीहरुको सरकारले मूल्याङ्कन डलरमा गर्दा व्यवसायी र उपभोक्ता मर्कामा परेको बताए । उनले झिलिमिलि बत्ती विशेषगरी चीन र भारतबाट आयात हुने गरेको बताउनु भए । उनले ९० प्रतिशत बत्ती चीनबाट र बाँकी भारतबाट आयात हुने गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छु थाहा छैन तर सरकारबाट नयाँ आन्दोलन शुरु गर्छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८४ को निर्वाचनमा जनताको विश्वास जितेर ०६४ कै सरह सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले २०६४ कै स्थितिमा फर्किन नसकेपनि सो सरह जनताको मन जितेर सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको शुरुवात गरेको र अझै नयाँ आन्दोलनको शुरुवात गर्ने उल्लेख गरे । उनले प्रधानमन्त्री कहिलेसम्म रहने भन्नेकुरा मुख्य कुरा नभएको तर जनताको पक्षमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कुरा आफ्ना लागि मुख्य कुरा रहेको बताए । उनले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदै गएको बताए । उनले राजस्व वृद्धि, पर्यटकमा वृद्धि र रेमिट्यान्स उत्साहजनक हुनुले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको बताए । उनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको स्थिति उत्साहजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘२०६४ एउटा स्थिति थियो, हामी २०६४ मै त फर्किन सक्दैनौँ । अब आउने भनेको ६४ होइन, २०८४ हो । २०८४ मा हामी ०६४ जस्तै जनताको पक्षमा, जनताको विश्वास लिनसक्छौँ की सक्दैनौँ । हामीले सरकारबाट पनि नयाँ आन्दोलनको शुरुवात गरेका छौँ । अझै गर्छौं । कति दिन सरकार रहन्छ, प्रधानमन्त्री रहन्छु, मुख्यमन्त्री हुन्छु, त्यो मुख्य कुरा होइन । मुख्यकुरा जनताको पक्षमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको हो । हामीले कति राम्रो कुरा शुरु गर्छौं त्यो मुख्य कुरा हो । अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएको छ । राजश्व पनि वृद्धि हुन थालेको छ । पर्यटक त इतिहासमै सबैभन्दा बढी भित्रिएका छन् । रेमिट्यान्स धेरै नै बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिको स्थिति उल्लेख्य र उत्साहजनक छ । अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि तिहारपछि नै भेला गर्दैछु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा अब केही हुन्छ की भन्ने आशाको रक्तसञ्चार शुरु भएको बताए । उनले सरकारलाई ढाल्न विभिन्न प्रतिक्रियावादीहरु सक्रिय भएको बताए ।
भारतमा ४ करोडभन्दा बढी मूल्यका विलासी घर बिक्रीमा ९७ प्रतिशतले वृद्धि
एजेन्सी । सन् २०२३ मा विलासी आवासको मागमा ठूलो वृद्धि भएको छ । जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म नौ महिनामा ४ करोड भारुभन्दा बढी लागतका विलासी घर बिक्री ९७ प्रतिशतले बढेको छ । भारतको रियल इस्टेट कन्सल्टिङ कम्पनी सीबीआरई साउथ एसियाले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार मा विलासी घर बिक्री उक्त परिमाणले बढेको हो । सीबीआरई साउथ एसियाले भारतका शीर्ष सात सहरको आवासीय क्षेत्रको हाउजिङ बजार प्रवृत्तिबारे इन्डिया मार्केट मोनिटर नामक प्रतिवेदन जारी गरेको छ । २०२३ जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म नौ महिनामा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कुल ९ हजार २ सय ४६ घर बिक्री भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि, २०२२ को सोही अवधिमा कुल ४ हजार ६ सय ८९ घर बिक्री भएका थिए । जसमा लक्जरी घरहरूको सबैभन्दा बढी बिक्री नयाँदिल्ली–एनसीआरमा देखिएको छ । जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म दिल्ली–एनसीआरमा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका कुल ३ हजार ४ सय ९ घर बिक्री भएका छन् । जबकि, २०२२ को सोही अवधिमा कुल १ हजार ५ सय ११ युनिट बिक्री भएका थिए । हैदरावादले पनि लक्जरी आवास बिक्रीमा ठूलो वृद्धि गरेको छ । २०२३ को सोही अवधिमा कुल १ हजार ६ सय ६० घर बिक्री भएका थिए भने २०२२ मा कुल १ सय ३८ घरमात्र बिक्री भएका थिए । त्यसैगरी पुणेमा ३ सय ३२ लक्जरी घर बिक्री भएका छन् जबकि सन् २०२२ मा ८२ लक्जरी घर बिक्री भएका थिए । मुम्बईमा २०२३ को पहिलो नौ महिनामा ३ हजार २ सय ५२ लक्जरी घर बिक्री भएका थिए । २०२२ मा सोही अवधिमा २ हजार ३ सय ९८ लक्जरी घर बिक्री भएका थिए । रिपोर्टका अनुसार दिल्ली–एनसीआर मुम्बई र हैदरावादलाई समावेश गर्ने हो भने यी सहरमा ९० प्रतिशत लक्जरी हाउजिङ बिक्री भएको देखिएको छ । जसमा दिल्ली–एनसीआरको हिस्सा ३७ प्रतिशत छ । मुम्बईको ३५ प्रतिशत, हैदरावादको १८ प्रतिशत र पुणेको ४ प्रतिशत छ । सीबीआरईका भारत, दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकाका अध्यक्ष–सीईओ अंशुमान म्यागजिनले प्रिमियम हाउजिङ सेगमेन्टमा माग बढेको बताए । त्यस्तै प्रिमियम लक्जरी खण्डको माग अझै बढ्ने छ। वास्तवमा, विश्वव्यापी वहत आर्थिक अस्थिरताका कारण एचएनआई र एनआरआईले आफ्नो लगानी जोगाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन्।
‘एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण भइरहेको छ’
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण भइरहेको बताएकी छन् । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सङ्घीयताको असली मर्मअनुरूप स्थानीय तहले पहिलो पङ्क्तिमा रहेर उद्धार र राहत कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुगेर निर्देशन दिएअनुरूप तत्काल आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्य प्रभावकारीरूपमा भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राहत र उद्धारमा जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो कार्य भइरहेकोछ, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा आएका गुनासालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको छ ।’ विगतको भूकम्पको घटनाबाट पाठ सिकेर स्थानीय तहको अगुवाइमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा एकद्वार प्रणालीका आधारमा राहत वितरणको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै मन्त्री शर्माले जात, समुदाय, भूगोल होइन आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण भइरहेको बताए । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘पीडामा परेका जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनेमा पक्षपातसम्बन्धी विषय सोच्न र कल्पना गर्नसमेत सकिन्न ।’ पुनःनिर्माणका समयमा नेपाली परम्परा बोकेको रैथाने घर, अरु सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा ध्यान पुर्याइने उनले स्पष्ट पारिन् ।
तीन महिनामा डेढ खर्ब बढ्यो बैंकको निक्षेप, ६७.३ प्रतिशत कर्जामा घर जग्गा धितो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले डेढ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २.८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन वृद्धि गरेका हुन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ०.४ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै निक्षेप बढाएका थिए । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १४.९ प्रतिशतले बढेको हो । कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.७ प्रतिशत, २६.७ प्रतिशत र ६०.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ७.६ प्रतिशत, २६.७ प्रतिशत र ५९.० प्रतिशत थियो । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३६.० प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ३७ प्रतिशत थियो । साथै, गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह २.३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बढाएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा १.३ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ११ करोड कर्जा बढाएका थिए । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ६३.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको हिस्सा ३६.९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६३.९ प्रतिशत र ३६.१ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह २.३ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको १.८ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको कर्जा प्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेको छ । असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये १२ प्रतिशत कर्जाको लागि चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) सुरक्षणको रुपमा रहेको छ भने ६७.३ प्रतिशत कर्जाको लागि घर जग्गा धितो सुरक्षण रहेको छ । गत वर्षको असोजमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः १२.२ प्रतिशत र ६६.७ प्रतिशत रहेको थियो । तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ०.४ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.१ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.९ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.५ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा २.४ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा २.७ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा १.४ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ७.० प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा १५.२ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १५.८ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ३.१ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा ३९.७ प्रतिशतले (पछिल्लो वर्षको कर्जाको पुनरवर्गीकरणको कारणसमेत), र हायर पर्चेज कर्जा १८.५ प्रतिशतले घटेको छ ।
आशा जगाउने आर्थिक सूचकाङ्क
काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको भन्दै हल्ला चलाएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले भने देशको आर्थिक स्थिति ठिकठाक रहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोजमसान्त्सम्म अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरु सन्तोषजनक नै छन् । अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै सबै त्रसित र चिन्तित बनेका बेला राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले भने त्यस्तो नरहेको देखाएको हो । निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवालाले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले भने चिन्तित बन्नु पर्ने अवस्था नरहेको देखाएको हो । मूल्यवृद्धि १ प्रतिशत घट्यो राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार मूल्यवृद्धि १ प्रतिशत घटेर ७.५० प्रतिशतमा झरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८.५० प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । असोजसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको ८.३८ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको ६.८१ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । यस्तै, खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत मरमसलाको ३७.६३ प्रतिशत, चिनीजन्य वस्तुको १८.२२ प्रतिशत, फलफूलको १४.०२ प्रतिशत, खाद्यजन्य पदार्थको १२.२३ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ११.९२ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि बढेको छ । घ्यू तथा तेलको ११.६१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत मनोरञ्जनको १५.५५ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवाहरूको १२.११ प्रतिशत, शिक्षाको ९.१० प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.०८ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ६.२५ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी मुद्रा १२ महिनालाई धान्ने चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६.७ प्रतिशत बढेर १६ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । विदेशी वस्तु आयातमा कडाई र वैदेशि रोजगारीमा जानेको संख्या बढेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड बराबर मात्रै थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा १२ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको १४ खर्ब ३३ अर्ब ३६ करोड छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २ खर्ब ९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तीन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा १२.४ महिनाको वस्तु आयात र १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब र चालु खाता ५९ अर्ब बचत असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार शोधनान्तर स्थिति ९९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९ करोड १८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ७४ करोड ७२ लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता ५९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २७ करोड ६७ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ४४ करोड ५२ लाखले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ५५.६ प्रतिशतले कमी आई १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कायम छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले धनात्मक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर २ अर्व ५९ करोड रुपैयाँ कायम थियो भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७ करोड ९६ लाख रुपैयाँले धनात्मक थियो । ३ महिनामा ३ खर्ब ६५ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो तीन महिनाको अवधिमा साढे ३ खर्ब बढी रकम रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख १३ हजार ३९७ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४९ हजार २९७ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः १ लाख ४७ हजार ९३२ र ५७ हजार ८६१ रहेको थियो । आयात १.७ प्रतिशत वृद्धि हुँदा निर्यात २.३ प्रतिशतले घट्यो तीन महिनामा आयात १.७ प्रतिशत वृद्धि हुँदा निर्यात २.३ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल वस्तु निर्यात २.३ प्रतिशत घटेर ४० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ३५.७ प्रतिशतले निर्यातमा कमी आएको थियो । सबैभन्दा धेरै भारतमा ९.४ प्रतिशत निर्यात घटेको छ भने चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ३४५.९ प्रतिशत र ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तै, कुल वस्तु आयात १.७ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्याङ्क छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकमा भारत र चीनबाट भएको आयात क्रमशः २.४ प्रतिशत र ४२.४ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ भने अन्य मुलुकतर्फको आयात २२.८ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा तयारी पोशाक, एम.एस. तार, छड, बार तथा क्वाइल, रासायनिक मल, विद्युत्तीय उपकरण, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कच्चा सोयाविन तेल, कच्चा पाम तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, एम।एस।विलेट लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । निर्याततर्फ भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कृष्णनगर, मेची, नेपालगञ्ज, रसुवा तथा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्फ भैरहवा, सुख्खा बन्दरगाह, जलेश्वर, कञ्चनपुर, नेपालगञ्ज, रसुवा तथा तातोपानी भन्सार कार्यालय बाहेकका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा कमी आएको छ । यस्तै, कुल वस्तु व्यापार घाटा २.१ प्रतिशत वृद्घि भई ३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १३.१ प्रतिशत घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १० प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात १०.४ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारको खर्च ३ खर्ब मात्रै, खातामा पौने २ खर्ब रुपैयाँ सरकारले तीन महिनाको अवधिमा पौने ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तथ्याङ्क अनुसार असोजसम्म २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दै सरकारी खर्चको वृद्घिदर गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८.६ प्रतिशतले बढेकोमा समीक्षा अवधिमा भने ०.९ प्रतिशतले मात्र बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, पँुजीगत खर्च १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च ४९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) २ खर्ब १९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा १८.२ प्रतिशतले घटेको राजस्व समीक्षा अवधिमा ५.० प्रतिशतले बढेको छ । यस अन्तर्गत कर राजस्व १ खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड र गैर कर राजस्व १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । सरकारको खातामा पौने २ खर्ब रुपैयाँ मात्रै नगद जम्मा रहेको तथ्याङ्क छ । असोजसम्म राष्ट्र बैंकमा सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ७१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
