कर्जा असुली गर्दा थुनिनुपर्ने भए अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ : सिबिफिन
काठमाडौं । धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनअनुसार गरिएको व्यावसायिक कार्यलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सिबिफिनले आरोप पुष्टि नहुँदै बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड र नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्ति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनकै परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णयहरूलाई पछि गएर आपराधिक रूपमा व्याख्या गरिनु न्यायसंगत नभएको सिबिफिनको भनाइ छ । कुनै ऋणी संस्था खारेजीमा परेपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंकको हुने कि नेपाल सरकारको भन्दै सिबिफिनले प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै, सर्वसाधारण बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंकले पहिला ऋण असुली गरी निक्षेप सुरक्षा गर्ने कि धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय कसरी निक्र्यौल गर्ने? बैंकहरूले अर्बौं ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू कुनै कारणवश सरकारको मातहतमा गए र ऋण नउठ्ने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार को हुने ? भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । ‘कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्त्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए नियामक निकायले अनुसन्धान गर्ने र त्यसमा बैंकहरूले पूर्ण सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिबिफिनले तर बिनाप्रमाण अनाहकमा कारबाही गर्दा देशलाई नै घाटा पुग्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्ता धरपकडका कार्यहरूले पेशाकर्मीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने र उनीहरू पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन र ग्राहक सेवामा गम्भीर असर पर्ने, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वास गुम्ने र अन्ततः समग्र बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई देशको अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने भन्दै समयमै गम्भीर र संवेदनशील भइदिन नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूसँग अपिलसमेत गरेको छ।
एनआईएमबिलाई एनसेलको पत्र: साढे ४ अर्ब फिर्ता गर्नू
काठमाडौं । एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)सँग आफ्नो रकम फिर्ता गर्न माग गरेको छ । एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको उपकरणहरू सकार गर्नका लागि बैंकलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि एनसेलले रकम फिर्ता गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको हो । एनसेलले मंगलबार बैंकलाई पत्र लेख्दै लिलाम मार्फत सकार गरेका उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन र स्वामित्व हस्तान्तरण नगरे भुक्तानी गरेको उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्र लेखेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्रीको काम कारवाहीमा कानूनी प्रश्न खडा भएको छ । ‘यस कम्पनीले लिलाम मार्फत सकार गरेका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरूमा कानून बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेको छैन,’ एनसेलले भनेको छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तरगत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरु लगायतका सामग्रीहरु लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी २०८२ असोज ३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा १५ दिने सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक भएको थियो । एनसेलले लिलाम सकार गर्न इच्छुक भएको भन्दै बोलपत्रमार्फत सो रकम प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले पनि २०८२ असोज २० गते एनसेललाई पत्र लेख्दै कम्पनीले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसपश्चात् नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा उक्त उपकरणहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटर्वकमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेको थियो । २०८२ चैत ०९ गते लिलाम पर्ने तथा सम्पति हस्तान्तरण गर्ने कार्य भए पनि कानुनसम्मत नभएको भन्ने पत्र आएपछि एनसेलले बैंकलाई सो कुरा जानकारी गराएको थियो । स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा जोशीलाई पक्राउ गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि यही प्रकरणमा सीआईबीको हिरासतमा छन् । प्रहरीले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा बेइमानीपूर्वक हक समाप्त गर्ने उद्देश्यले लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको आरोपमा लोन रिकभरी कमिटी (एलआरसी) का अध्यक्षसमेत रहेका पाण्डेमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यद्यपि उनको गिरफ्तारीका विषयमा अहिले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी तथा अलाोचना पनि भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते प्रकाशित लिलामी सूचनामा स्मार्टसेलले घरधनीलाई तिर्न बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँसमेत बोलपत्र रकममा समावेश गरी कबोल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । त्यसपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
एमजी मोटर्सले गर्यो स्पेयर पार्ट्सको मूल्यसूची सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि जेएसडब्लु एमजी (जेएसडब्ल्यू एमजी) गाडीको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक जीओ अटोमोबाइल्सले नेपालमा उपलब्ध एमजीका स्पेयर पार्ट्सको आधिकारिक मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । गाडी धनीहरूलाई सहज, किफायती र भरपर्दो अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले जीओ अटोमोबाइल्सले यी सम्पूर्ण पाट्र्सहरू भारतस्थित आधिकारिक सप्लाई चेनमार्फत सिधै आयात गरिने जनाएको छ । भएकाले जेन्युइन गुणस्तर, छिटो उपलब्धता र प्रतिस्पर्धी एवं किफायती मूल्य सुनिश्चित हुने कम्पनीको दावी छ । सरकारको मूल्य पारदर्शिता सप्ताहको अवसर पारेर कम्पनीले मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । साथै कम्पनीले आफ्नो बिक्रीपछिको सेवा र स्वामित्व सहयोगलाई थप सुदृढ र पारदर्शी बनाउने घोषणा गरेको छ। पारदर्शितालाई अझ बढी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनीले आगामी दिनमा वार्षिक मर्मत खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरण पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। गाडीका पार्ट्स र सेवाबारे थप जानकारी लिन चाहने ग्राहकले एमजीको आधिकारिक शोरुम वा सोझै ९८०१०२००६२ मा सम्पर्क गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
टाटा मोटर्सको एक्सचेन्ज क्याम्प सुरु, नगद छुटदेखि फास्ट चार्जिङसम्म सुविधा
काठमाडौं । टाटा मोटर्सले ‘द ग्रान्ड स्विच एक्सचेन्ज क्याम्प’ सुरु गरेको छ । कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले जेठ १ देखि ३ गतेसम्म उक्त क्याम्प आयोजना गर्ने जनाएको छ । ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित तथा विद्युतीय सवारी साधनतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको क्याम्पमा विभिन्न आकर्षक सुविधा प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । क्याम्पअन्तर्गत ग्राहकहरूले नगद छुट, उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्यांकन, निःशुल्क आजीवन डीसी फास्ट चार्जिङ, निःशुल्क एक्सेसरिज, निःशुल्क वार्षिक सवारी कर तथा निःशुल्क होम चार्जिङ जडान सुविधा पाउनेछन् । यस क्याम्पमा टाटा मोटर्सका लोकप्रिय विद्युतीय तथा आईसीई (इन्धन) सेगमेन्टका विभिन्न मोडलहरू उपलब्ध हुनेछन् । ग्राहकहरूले आफ्नो पुरानो सवारी साधन साटेर नयाँ टाटा गाडी सहज रूपमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ । एक्सचेन्ज मूल्यांकन सुविधा भने सिप्रदी एस्योर्ड प्रालि.मार्फत प्रदान गरिनेछ । कम्पनीले देशभर रहेका टाटा मोटर्सका शोरुममा पुगेर यस अवसरको लाभ लिन ग्राहकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
स्याङ्जामा प्राइम टायल्सको नयाँ शोरूम
काठमाडौं । टायल्स उत्पादक प्राइम सिरेमिक्सले स्याङ्जामा नयाँ शोरूम उद्घाटन गरेको छ । न्यू भुसाल स्टोरमार्फत सञ्चालनमा आएको उक्त शोरूमले स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका डिजाइन तथा गुणस्तरीय टायल्स सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा उद्योगी, इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी, आर्किटेक्ट, कन्ट्र्याक्टर, डिलर तथा टायल्स मिस्त्रीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । प्राइम टायल्सले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एकल ब्रान्डका रूपमा नेपालमै सबैभन्दा बढी बिक्री हासिल गरेको दाबी गर्दै छोटो समयमै देशभर डिलर नेटवर्क विस्तार गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार वाल र फ्लोर टायल्स दुवैमा नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र (NS) प्राप्त गरिसकेको छ । २०७८ मा स्थापना भएको प्राइम सिरेमिक्सले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिकामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त उद्योग स्थापना गरी वार्षिक ४० लाख वर्गमिटर उत्पादन क्षमता विकास गरेको छ । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको उक्त उद्योगले नेपालमै पहिलोपटक वाल र फ्लोर टायल्स दुवै उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले 'टायल्स मात्र होइन, जीवन पनि जोड्छ' भन्ने मूल मन्त्रसहित आगामी दिनमा पनि ग्राहकको भरोसा जित्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका सीईओ तारा मानन्धरद्वारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तारा मानन्धरले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नियुक्त भएका मानन्धरले जेठ १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । बैंकिङ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभवी मानन्धरले विभिन्न वाणिज्य बैंकमा उच्च कार्यकारी भूमिकामा रही काम गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनी डिस मिडिया नेटवर्कमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए । बैंकले मानन्धरको नेतृत्वमा संस्थागत तथा रणनीतिक विकास, सुशासन र दिगो बैंकिङ अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । नवनियुक्त सीईओ मानन्धरले बैंकको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्दै उच्चस्तरीय ग्राहक सेवा, कर्मचारीको मनोबल तथा सरोकारवालाको विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउँदै संस्थालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैंकले उनको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ उत्कृष्ट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
केयुको जिम्मेवारी प्राध्यापक ऋषिकेश वाग्लेलाई
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को उपकुलपतिको दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राध्यापक ऋषिकेश वाग्लेले प्राप्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले गत वैशाख ३० गतेको निर्णयानुसार विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा दैनिक कार्य गर्नेगरी उनलाई जिम्मेवारी तोकेका हुन् । उनी सो विश्वविद्यालयको कानुन सङ्कायका पूर्वडीन थिए । आजैदेखि उनले कार्यभार पनि सम्हालेको केयुले जनाएको छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियरको दाबी भुक्तानी ४ अर्ब ५० करोड नाघ्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार भदौ महिनाको अन्तिम साता ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा भएको हुलदंगा, तोडफोड र आगजनीबाट पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिबापत मात्रै २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको हो । यस अवधिमा जेनजी आन्दोलन बाहेकका अन्य विभिन्न घटनाबाट आएका दाबीहरूमा समेत कम्पनीले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीमा चालु आवको १० महिनामा कुल १४ हजार ७५६ वटा दाबी दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये १३ हजार ५०८ वटा दाबी फछ्र्यौट भइसकेका छन् । गत वर्षको बाढी–पहिरोबाट सिर्जित दाबीमा पनि सबैभन्दा बढी भुक्तानी गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले राष्ट्रभर रहेका उद्योग, व्यापार तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिअन्तर्गत बीमित सम्पत्तिको दाबी छिटो फछ्र्यौट गरी बीमितहरूको संरक्षण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, बाँकी दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात छिटो उपलब्ध गराई सहयोग गर्न दावीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
