काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधा र नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संशोधन अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि १ जना राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) को प्रमुख स्वकीय सचिवको दरबन्दी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी दुवै सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिहरूका लागि १-१ जना स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको छ ।
संसद् सदस्य (सांसद) हरूले भने राजपत्रअनङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
विगतमा सांसद वा पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब एकमुष्ट आफैँ बुझ्ने र कर्मचारीलाई कम रकम दिने वा नदिने सम्बन्धी गुनासा आउने गरेका थिए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक अब सिधै निजको बैङ्क खातामा जम्मा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातागोता वा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू पर्ने गरेको आलोचना हुने गरेकोमा अब सम्बन्धित निजामती श्रेणी वा तहका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित तहको सुरु स्केल अनुसारको मात्र तलब पाउनेछन् । साथै, सभामुख र अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारका सहसचिव सरह नै सवारी साधन र इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने विषयलाई राजपत्रले स्पष्ट रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ ।
