नागार्जुन नगरवासीलाई निःशुल्क रगत
काठमाडौं । नागार्जुन नगरवासीले बिरामी हुँदा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा कालिमाटीबाट रगत र रक्ततत्व लैजानु परे सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । यस्तो शुल्क विसं २०८१ मङ्सिरसम्मका लागि नगरपालिकाले व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवा र नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको छ । यसका लागि नगरपालिका र वडाले रक्तदान शिविर आयोजना गर्न प्रेरित र सहजीकरण पनि गर्नेछन् । सम्झौतामा नगरको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन अधिकारी र रक्तसेवाको तर्फबाट निर्देशक पवनकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । भक्तपुरका सबै नगरपालिका र काठमाडौंमा महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका लगायत अन्य पालिकासँग पनि जनतालाई सुलभ रगतका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी सबै स्थानीय तहमा सहकार्य गर्न प्रयत्न भइरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको समन्वय निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । रासस
एचआइडीसीएलले १ अर्ब १९ करोड करोड रुपैयाँ सेयरधनीहरूलाई बाँड्ने
काठमाडौं । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)ले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले ५.२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी २२ अर्ब ७७ करोड ५७ लाख रुपैयाँको ५.२६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १९ करोड ८७ लाख २६ हजार २८३ रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले उक्त लाभांश पारित गर्न पुस २९ गते १२ औं वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । साथै, लाभांश तथा वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि पुस १८ गते सेयरधनी किताब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा अघिल्लो दिनसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
नेपाल एयरलाइन्सकाे ५ जहाज लिलामीमा
काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) ले ५ वटा जहाज बिक्रीमा राखेको छ। बिहीबार सूचना जारी गर्दै नेवानिले ५ जहाज लिलामीमा राखेको हो । नेवानिले २ वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज बेच्न लागेको हो । त्यसका लागि आज गोप्य सिलबन्दी टेन्डर आह्वान भएको छ । निवेदन दिने म्याद ४ फेब्रुअरीसम्म अर्थात् आगामी २१ माघसम्म छ । यी चिनियाँ जहाज तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड छन् । यी जहाज जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा बेच्न लागिएको हो । जसले बढी मूल्य कबुल गर्छ, उसैले जहाज पाउने छ । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । त्यसैले निगमले ती जहाज अब नउडाउने निर्णय लिएको हो ।
गरिमा विकास बैंकले घोषणा गर्यो १० प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरेको छ । बैंकको पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ५ अर्ब १८ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ९.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
नेपाल बैंकले लाभांश वितरण नगर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितरण नगर्ने घोषणा गरेको हो । पुस ४ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने गरी गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको वित्तीय वितवरण प्रकाशित गरेको थियो । १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको यस बैंकका २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ जगेडा कोष छ ।
मध्यमवर्गले पनि लगाउन थाले है हिराका गहना !
काठमाडौं । कुनै जमाना यस्तो थियो– ओहो ! हिराको गहना लगाएको ? त्यस्तो महँगो… धनीमानीले लगाउने त हो हिरा ! हिराका गहना धनाढ्य, व्यापारी, धनीमानी कुल खान्दानका महिला वा पुरुषले लगाउने गर्छन् भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ थियो । एक हिसाबले कुरा सही पनि थियो । किनभने, हिराका गहना लगाउन प्रशस्तै सम्पत्ति वा आम्दानी हुनुपर्थ्यो । तर, केही वर्षयता हिराका गहना लगाउने ‘ट्रेन्ड’ बिस्तारै सर्वसाधारणसम्म आइपुगेको छ । सर्वसाधारणको मतलब यो होइन कि बिहान कमाएर साँझ खाने र साँझ कमाएर बिहान खाने । यसको मतलब हो– मध्यमवर्ग । पछिल्लो समय नेपाली मध्यमवर्गमा पनि हिराका गहना लगाउने अभ्यास बढेको छ । हिराबाट बनेका फुली, औंठी, हार, टप, झुम्कालगायत गहनामा मध्यमवर्गको आकर्षण बढ्दो छ । संसारमै धेरै महँगो मानिने हिराजडित गहना सर्वसुलभ हुँदै गएको नेपाली बजारले पनि पुष्टि गर्छ । नेपालमा १४ क्यारेटको सुनमा हिरा राखेर गहना बनाउने गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सुनका गहना बनाउँदा सतप्रतिशत २४ क्यारेटको बनाउनुपर्छ भने हिराका गहना बनाउँदा १४ क्यारेटमा बनाउने गरिएको छ । अहिले हिरामा प्रयोग हुने १४ क्यारेट सुनको भाउ तोलाको ५५ देखि ५६ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले हिराका प्रमुख खरिदकर्ता धनाढ्य परिवार र विवाहको औंठीमा हिरा रुचाउने मध्यमवर्ग छन् । तर, धेरैको रोजाइमा भने सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने मानव निर्मित कृत्रिम हिरा हो । प्राकृतिक हिराको मूल्य असाध्यै महँगो हुने भएकाले जोसुकैले खरिद गर्न सक्दैनन् । काठमाडौं विशालबजारको एक डाइमन्ड (हिरा) पसलमा भेटिएकी वीरगन्जकी दिप्ती शाह हिराको औंठीको विषयमा सोधिखोजी गर्दै थिइन् । उनी आउने माघमा विवाह हुन लागेको आफ्नो भाइकी दुलहीका लागि हिराको औंठी किन्न खोजिरहेकी थिइन् । पसल सञ्चालकले दुईवटा औंठी देखाए । उनले दुइटै हिराको औंठी मन परेजस्तो गरिन् । पसलेलाई सोधिन्, ‘कति पर्छ यो दुइटाको ?’ पसलेले झट्ट जवाफ दिए, ‘लगभग १० लाख रुपैयाँ !’ हिराको औंठी मनपरे पनि झट्ट खरिद गर्ने निर्णय भने उनले गरिहाल्न सकिनन् । ‘सुनको मूल्य पनि निरन्तर उकालो यात्रामा छ, अरू गहना सुनकोे किने पनि औंठी भने हिराको किन्न खोजेका थियौं,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन्, ‘तर, दुइटा औंठीकै लगभग १० लाख रुपैयाँ पो पर्ने देखियो त ! अब परिवारसँग फेरि एकपटक सल्लाह गर्नुपर्ने भयो ।’ हिरा पसल सञ्चालक (व्यवसायी) ले आफ्नो नाम र कारोबारका विषयमा भने खुलेर बोल्न मानेनन् । ‘अहिले मन्दीको बेला पनि छ, हिराको गहनाको कारोबार सामान्य छ, यति परिमाणकै कारोबार हुन्छ भन्ने छैन, महिलाहरूमा हिराको गहनामा आकर्षण बढे पनि किन्ने धेरै हुनुहुन्न ।’ ००० नाम र कारोबार खुलाउन अस्वीकार गर्ने हिरा व्यापारीका कुरा छाडौं । हिरा व्यापारमा वर्षौंदेखि लागेको र यसबार खुलेर कुरा गर्ने व्यवसायीको पनि कमी छैन । न्यूरोडमा सुनसँगै हिराका गहना व्यापार गर्दै आएको मेरिगोल्ड ज्वेलर्सका सञ्चालक ज्योत्सना श्रेष्ठ पहिला–पहिला धनीमानीले मात्रै लगाउने भनिएको हिराका गहना अहिले मध्यमवर्गीय नेपालीले पनि लगाउन सक्ने भएको बताउँछिन् । ‘एउटा सानो हिराको फुली अचेल ५ हजार रुपैयाँमा आउँछ, ५ हजारको फुली त जसले पनि किन्न (अफोर्ड गर्न) सकिहाल्छ नि,’ उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएट उपाध्यक्षसमेत रहेकी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले मान्छेले हिराबारे बुझ्दै पनि गएका छन्, जोकोहीले हिराका गहना लगाउन थालेका छन् ।’ पछिल्लो समय कम हिरा राखेर पनि गहनाका डिजाइन बनाउने धेरै ग्राहक उनको पसलमा आइरहेका छन् । ‘सानो औंठी नै लगाउने हो भने पनि ३०-४० हजार रुपैयाँमा पाइन्छ, सुनकै बनाए पनि त्यति मूल्य पर्छ नै,’ उनी थप्छिन्, ‘सर्वसाधारणको बुझाइ के छ भने सुनको जस्तो रिसेल भ्यालू (पछि बेच्दा मूल्य नआउने) हुँदैन कि भन्ने छ । तर, यसमा पनि रिसेल भ्यालू हुन्छ ।’ हिराको कन्सेप्ट बुझ्न थालेपछि अहिले एउटा औंठी भएपनि किन नबनाउने भनेर बनाउने धेरै मान्छे भएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘विवाहमा सबै गहना सुनको बनाए पनि एउटा सानो औंठी चाहिँ हिराकै बनाउँछन् मिडियम क्लास (मध्यम वर्ग) ले पनि,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हाई क्लास (उच्च वर्ग) ले सबै सेट हिराकै बनाउँछन् । केहीले नेक्लेस र चुरामात्रै पनि बनाउँछन् ।’ कहाँबाट ल्याइन्छ हिरा ? नेपालमा विशेषगरी हिरा दक्षिणी छिमेकी देश भारतबाट आयात गर्ने गरिन्छ । हिरा कटिङ र पोलिसिङ भारतमा हुने हुँदा त्यहाँबाट आयात गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछिन् । अहिले हिरा व्यवसायी आफैंले आयात गर्न पाउने श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘हामीले यहीँ डिजाइनअनुसार हिराका गहना बनाउने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो पसलमा कति माग छ, त्यति नै आयात गर्ने हो ।’ कति पर्छ मूल्य ? हिराको गहनाको मूल्य डिजाइन, रङ, गुणस्तर र तौलअनुसार फरक–फरक हुने श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘हिराको मूल्य धेरै किसिमको हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसको कलर, कटदेखि लिएर क्वालिटीअनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ, यति नै भन्ने हुँदैन, हजारौंदेखि दसौं लाख मूल्यका हिराका गहना हुन्छन् ।’ श्रेष्ठको मेरिगोल्ड ज्वेलर्समा झुम्का, टप, औंठी, हार, चुरा, चेन, मंगलसूत्रलगायत गहना हिराकै बन्छन् । त्यसको मूल्य भने गहना कस्तो बनाइन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । हिराकै गहना पनि नयाँ डिजाइन आउनासाथ बनाइ हाल्ने ग्राहक पनि आउने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘केही ग्राहक एकदमै सौखिन पनि हुनुहुन्छ। पैसा हुनेलाई त ठूलो कुरा भएन,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘तर, अहिले सुनको भाउ पनि एकदमै बढेको र आर्थिक स्थिति पनि जटिल भएका कारण व्यापार कम भएको छ । पहिला पहिला दसैँतिहारमा पनि सुनका गहना नयाँ लगाउने चलन थियो । अहिले आम्दानीको स्रोत खुम्चिँदै गएको र वस्तुको मूल्य बढ्दै गएकाले लगाउन नसकिने स्थिति छ ।’ अहिले आर्थिक मन्दीको प्रभावले विवाहकै सिजनमा पनि धेरै कारोबार गर्न नसकिएको उनी बताउँछिन् । अब कुरा सुनौं, हिरा व्यापार, हिराका गहना र ग्राहक ट्रेन्डबारे व्यवसायीहरूका छाता संगठनका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको । ‘हिरा नेपालमा पाइने वस्तु होइन, भारतबाट आयात हुन्छ । पहिला राणाकालीन समयमा धेरै हिरा बाहिरबाट आउँथ्यो । पहिला हिरा आयातमा प्रतिबन्ध नै थियो । हिराबाट बनेका गरगहनामात्र ल्याउन पाइन्थ्यो,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘२०६९ सालमा नेपालको ठूलो बजारमा हिराको सामान बढी देखियो, तब त्यो हिरा कहाँबाट आयो, त्ससको ट्याक्स (कर) तिरेको छ वा छैन भन्ने उत्सुकताले नेपाल सरकारबाट हिरामा अनुगमन भएको थियो ।’ त्यसपछि २७-२८ प्रतिशत कर तिरेर सरकारले हिरा आयात खुलाएको शाक्य सम्झिन्छन् । अहिले हिरा आयात गर्दा १ प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्छ । हिरा खासगरी व्यवसायीले भारतबाट नै आयात गर्छन् । ‘तर, यहाँ हिराकै व्यवसाय गर्ने भनेर सञ्चालन गरिएका पसल तथा शोरुममा सोध्ने हो भने उनीहरूले यति कारोबार भयो भनेर तथ्यांक पनि दिने गरेका छैनन्,’ शाक्य भन्छन्, ‘सुनकै मूल्यको कुरा गर्ने हो भने केही दिनअघि मात्रै तोलाको झन्डै १ लाख २२ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । अहिले १ लाख १७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यो मूल्य अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ हिराको गुणस्तर कसरी थाहा पाउने ? शाक्यका अनुसार सुनजस्तै हिरा पनि महँगो मूल्यमा नै कारोबार हुने रत्न हो । यसमा सुनको जस्तो अन्तर्राष्ट्रियरूपमा मूल्य तोकिएको हुँदैन । हिरामा पनि २४ क्यारेट, २२ क्यारेट, १८ क्यारेट र ९ क्यारेट जस्तै क्वालिटी हुन्छ । र, त्यसैअनुसार मूल्य निर्धारण हुन्छ । मूल्य सबै पसलमा फिक्स (एउटै) हुँदैन । क्यारेट, कलर, क्ल्यारिटी र कटिङ (तौल, रङ, पारदर्शिता र आकार) तथा फिल्टरिङ (हिराका कण छान्ने) को मात्राबाट हिराको मूल्य निर्धारण हुने शाक्य बताउँछन् । यसलाई चार वटा ‘सी’ भनिने र नेपालमा चार सीको मात्रा पत्ता लगाउने ल्याब नभएको उनको भनाइ छ । भारतबाटै या अन्य देशबाट नै यसको मात्रा पत्ता लगाएर आयात हुने गरेको उनी खुलाउँछन् । ‘हिरा पारदर्शी वस्तु हो । यसमा विभिन्न रङ देखिन्छ । यसमा हलुका निलो, सेतो, कालो, पहेँलोजस्ता रङ देखिन्छ । पहेँलो राम्रो मानिँदैन । हलुका निलो वा सेतो सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ,’ शाक्य थप्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी रङलाई ‘डि, ई, एफ, जी, एच, आई र जे’ गरी ७ वटामा व्याख्या गरिन्छ । यसमा डी सबैभन्दा गुणस्तरीय मानिन्छ र यो महँगो पनि हुन्छ ।’ आर्थिक मन्दीको चपेटामा हिरा व्यापार आर्थिक मन्दीले हिराको व्यापार पनि नदेखिने तरिकाले सुस्त नै चलेको शाक्य बताउँछन् । ‘सामान्य नेपालीलाई उकालो लागिरहेको मूल्यका कारण सुन लगाउन पनि गाह्रो छ, हिरा कसरी लगाउलान भन्ने हो,’ उनी भन्छन, ‘अलिकति आम्दानी बढी भएका मान्छेले सुनमा भन्दा हिरामा चाहना राखेको पाइन्छ । नेपालमा अहिले लगन सकिएको अवस्थामा १० देखि १२ किलो सुन दैनिक खपत भइरहेको छ । हिराको खपत कति छ भनेर ठ्याक्कै भन्ने अवस्था पनि छैन । सुनको जस्तै तथ्यांकमा पनि समेटिएको छैन ।’ पहिले अनुमानका भरमा हिरा किन्नुपर्थ्यो आजभन्दा २०-२५ वर्षअघिसम्म हिरा नक्कली हो कि सक्कली भन्ने अनुमानका भरमा नेपाली बजार गएर किन्नुपर्थ्यो । ‘मान्छेले विश्वासको भरमा हिरा किन्थे । जान्ने मान्छेले आँखाले हेरेर पनि अलि–अलि थाहा पाउँछन् । नजान्नेलाई हरेक चम्किने वस्तु हिरा हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ,’ शाक्य भन्छन, ‘अब भने विज्ञान प्रविधिको विकासले गर्दा सक्कली हिराभन्दा पनि राम्रो हिराकै प्रतिनिधित्व गर्ने ‘आर्टिफिसियल’ म्याग्नेट हिरा पनि आइसकेको छ । त्यसैले नाङ्गो आँखाले जाँच्नै सकिँदैन । अहिले प्रतिस्पर्धामा त्यही सिबिडी हिरा छ । त्यसलाई सक्कली हो कि नक्कली छुट्ट्याउनै सकिँदैन ।’ शाक्यका अनुसार अहिले नेपाली बजारमा बिक्री हुने हिरा सक्कली हुन् वा नक्कली भन्ने छुट्ट्याउन पनि गाह्रो छ । अनि, ग्राहकले पनि अविश्वासका कारण त्यति धेरै किनेको पाइँदैन । समान्य मान्छे हिरा किनबेच गर्न डराउँछ । आज हिराको मूल्य यति छ, भोलि मैले बेच्दा यति पर्छ भन्ने नै हुँदैन । त्यसैले हिराको हिसाब निकै अस्पष्ट छ । ‘आजभन्दा ६-७ वर्ष पहिले हिरा पसलेले दसैंतिहारमा हिराका गहनामा ४० प्रतिशत छुट भनेर विज्ञापन गरेका थिए,’ शाक्य सम्झिन्छन्, ‘त्यसैकारण त्यस्ता पसलमा अलिकति भिड पनि लागेको थियो । उनीहरूले त्यो घाटाको व्यवसाय त पक्कै गरेका होइनन् । छुट नदिँदा पनि नाफा त थियो । छुट दिँदा पनि नाफाको भाग राखेर नै दिएका होलान् ।’ नेपालको सन्दर्भमा हिराको गहना लगाउन सक्ने स्तरमा पुगेका मान्छे १ प्रतिशतमात्रै होलान् भन्ने अनुमान शाक्यको छ । ‘९९ प्रतिशत मान्छे सुन लगाउनेमै पर्छन्, पैसा हुनेलाई भविष्यमा हिराको मूल्य फर्कोस्, नफर्कोस् मतलब छैन, सामान्य मान्छेले हिरामा पैसा हाल्न डर मान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब नियमन गर्ने विषय कानुनमा भए पनि कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । महासंघको प्रयासले हिरामा १ प्रतिशतमात्रै भ्याट लगाउँदा पनि अवैधरूपमा भित्रिएको भन्ने सुन्नमा पनि आइरहेको छ । यसमा हामीले सक्ने प्रयास गर्ने नै छौं ।’
साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ : सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने ब्यक्ति संस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रश्न गरेका छन् । बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री गोपाल किँरातीले कृश्चियन धर्मको विषयमा दिएको अभिव्यक्ति सााजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकारको भएको भन्दै सभापति लामिछानेले सो प्रश्न गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लामिछानेले लखेका छन्, ‘संस्कृति मन्त्री सुदन किराँतीको पछिल्लो अभिव्यक्ति, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलाउने प्रकृतिको, उत्तेजक, गैरजिम्मेवार, पदीय गरिमा बिपरीतको र अत्यन्तै खेदजनक छ। यस्तो गैर-जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने व्यक्तिसंस्कृति मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा कसरी बस्न मिल्छ ? प्रधानमन्त्री ज्यु, गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’
जनतालाई कानुनभन्दा विकास महत्त्वपूर्ण हुन्छ : नेत्री भुसाल
काठमाडौं । ‘सदनमा पर्याप्त विधेयक प्रवेश नहुँदा भनेजति काम पाइएको छैन । सदनमा विधेयकका चाङ नै लागे पनि कानुन बनाउने काममा मात्रै लागेर हामी सुख पाउँदैनौं’, प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता भुसालको अनुभव छ, ‘विधि निर्माणका साथै जनताका विकास र समस्यामा सांसदले साथमा साथ दिन सक्नुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको एकबर्से अवधिमा सीमित मात्रामा मात्र कानुन बन्न सकेकामा पनि नेकपा (एमाले)की नेत्री सन्तुष्ट छैनन् । जति मात्रामा कानुन बनाउनुपर्ने हो त्यति बन्न नसक्नामा सरकारले नै धेरै ‘बिजनेस’ नदिनाको कारण रहेको उनको ठम्याइ छ । त्यसो त समय-समयमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारसँग विभिन्न विषयमा माग राखी सदन अवरोध गरेकाले पनि कानुन निर्माणले गति नलिएको टिप्पणी आउने गर्छ । माग पूरा नहुँदा प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु कति उचित भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ । सानै उमेरदेखि सामाजिक रूपान्तरण र परिवर्तनमा लाग्दै विद्यार्थी राजनीति, शिक्षण पेसा र महिला आन्दोलनमा सक्रिय भई हाल एमाले केन्द्रीय सदस्य भुसाल गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खस आर्य (महिला) समूहबाट समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । अर्घाखाँचीमा जन्मिएर काठमाडौंबाट विद्यार्थी राजनीति थालनी गरेकी भुसाल विवाहपछि पश्चिम नवलपरासीमा पार्टीको जिल्लास्तरका राजनीतिमा सक्रिय भइन् । हाल एमाले जिल्ला इन्चार्ज भुसाल विसं २०४९ मा काठमाडौं बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पस, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा सदस्यमा उम्मेदवार बनेकी थिइन् । संयोग भनौं, भुसाल सदस्य उम्मेदवार रहेको त्यस निर्वाचनमा स्ववियू सभापतिका उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारी भने मुलुकको राष्ट्रपति भइसकेकी छन् । नेपाली विषय अध्ययन गरेकी भुसाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, प्रारम्भिक कमिटीका स्ववियु कोषाध्यक्ष पनि भइन् । यसपछि अखिल नेपाल महिला संघका मोर्चामा उनी सामेल भइन् । पढाइ सकिएसँगै शिक्षण पेसा रोज्ने क्रममा लामो समय नवलपरासीको दिव्यज्योति क्याम्पस, बर्दघाटमा शिक्षक भइन भने प्रगतिशील प्राध्यापक संघका केन्द्रीय सदस्य पनि बनिन् । एमाले नवलपरासी जिल्ला कमिटी र सचिवालय सदस्य हुँदै हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारी उनले निर्वाह गर्दै आएकी छन् । पार्टी र जनतासँग जोडिएर नै संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ उनी एमालेले गत मङ्सिर १४ गतेदेखि यही पुस १ गतेसम्म बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङसम्मको ‘समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’का क्रममा केही प्रदेशका कार्यक्रममा सामेल भइन् । यस बीचमा संसद्मा कानुन निर्माणका लागि धेरै काम हुन नसके पनि शून्य र विशेष समयमा जनताका समस्या र आवाजलाई राख्न पाएको जिकिर उनले गरिन् । ‘संविधान कार्यान्वयनका क्रममा धेरै विधेयक सरकारबाट सदनमा ल्याउन बाँकी छ । आएका विधेयकमा पनि राजनीतिक गृहकार्य नपुग्दा पूर्णता दिन सकिएको छैन । अहिले त सदनको अधिवेशन नै नभएको अवस्था छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘जिल्लाका र अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर जनता र विविध विषयका समस्या बुझ्ने अनि आफ्ना विचार राख्ने कामचाहिँ गरिएको छ । सदनमा सांसदले चाहेरमात्रै नहुने रहेछ । विधेयक ल्याउने र त्यसमा पर्याप्त समन्वय गर्ने काम सरकारको हुने हुँदा हामीले सक्रियता देखाउन खोज्दैमा जनताका लागि परिणाम दिन नसकिने रहेछ ।’ सांसद भुसालले संवादको क्रममा वर्तमान सरकारको एक वर्षका अवधिमा जनताले राहत पाउने र अनुभूत हुने गरी काम हुनसकेको टिप्पणी गरिन् । उद्योग-कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, युवाहरू विदेसिएर गाउँघर रित्तिन थाल्नु, बैंकको ब्याज बढ्नु, सहरबजारकै सटरहरू खाली हुनु, महँगी बढ्नु आदि समस्या ज्युँका त्युँ हुनाले उनलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ‘अहिले गाउँघरमा मानिस मर्दा मलामी र विवाह पर्दा जन्ती पाउन मुस्किल छ’, उनले गुनासो गरिन् । के यी सबै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्रै हो वा राजनीतिक दल, सांसद र स्थानीय तहको पनि हो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘मुख्यतः सरकारको जिम्मेवारी हो । उसले यो यो काम गर्छु भनेर सदन र जनतामा वाचा गरेको हुन्छ । उसले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र उत्पादनमूलक काममा लगाउने उचित योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यसमा होस्टेमा हैँसे गर्ने काम हाम्रो पनि हो । सांसदलाई कानुन निर्माण र देश विकासका काममा कसरी संलग्न गराउने भन्ने पनि सरकारको भूमिकामा भर पर्छ । जनतालाई कानुनभन्दा पनि विकास चाहिएको छ ।’ विद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो पाएको छ भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल सरकारले आफूहरूसँग (प्रतिपक्षी दल) उचित समन्वय नगरेको गुनासो गर्छिन् । उनको अनुभवमा जनता कानुनभन्दा पनि आफ्नै वरिपरिका बाटो, पुल, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध भएको देख्न चाहन्छन् । सानातिना विकास निर्माणका कामको जिम्मेवारी त स्थानीय सरकारको भएको र यसमा सांसदले चिन्ता लिइरहनुपर्ने हो र भन्ने प्रश्नमा सांसद भुसाल भन्छिन्, ‘जनतालाई महत्त्वपूर्ण कुरा विकास निर्माण नै हो । स्थानीय तह आफ्नो ठाउँमा छ तर तिनको बढी अपेक्षा केन्द्र सरकार र सांसदसँगै हुने रहेछ। संघीयता र विकेन्द्रीकरणका अभ्यासबारे जनस्तरमा सचेतना पनि पुग्न बाँकी छ ।’ सांसद पूर्वाधार विकास कोषका सम्बन्धमा अरू समानुपातिक सांसदजस्तै भुसाललाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई अग्राधिकार दिएर कोष परिचालन हुने प्रबन्ध चित्त बुझेको छैन । कोषको आवश्यकता अझै रहेको ठान्ने उहाँ यसमा समानुपातिक सदस्यलाई विभेद नगर्न आग्रह गर्छिन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा कोषको रकम खर्च गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई भने उनीजायजै मान्छिन् । रासस
