बढ्दै छ निःसन्तान बन्ने डर, महिला र पुरुष दुवैमा समस्या
काठमाडौं । पौष्टिक र गुणस्तरीय आहार नखानु, अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नु, व्यक्तित्व विकासमा प्राथमिकता दिनु, मोटोपना बढ्नु, शरीर राम्रो देखाउन थोरै खाना खानु तथा रसायनयुक्त तरकारी र फलफूल खाने गर्नाले धेरै मानिसमा पछिल्लो समयमा निःसन्तान हुने समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ । आहारविहारका अतिरिक्त विवाह ढिला गर्ने र सन्तान जन्माउने कामलाई प्राथमिकता नदिइ आफू आर्थिकरुपमा सक्षम भएपछि मात्र बच्चा जन्माउँछु भन्ने गर्नाले पछिल्लो समय धेरै दम्पती सन्तानविहीन बन्दै गएका चिकित्सकहरु बताउँछन् । ‘खानपिनमा ध्यान नदिने, कामको चाप बढी हुँदा पर्याप्त निद्रा नपाउने र आजकाल धेरै दम्पती पहिला व्यक्तित्व विकास गर्ने चिन्ताले उमेरमै सन्तान जन्माउनेबारे सोच्दैनन्’, प्रजनन तथा हर्मोन विशेषज्ञ डा उमा श्रीवास्तवले भनिन्, ‘बढी तातोमा काम गर्ने, ढिला विवाह गर्ने, आवश्यक पौष्टिक आहार पर्याप्तमात्रामा नखाने तर ‘जंकफुड’ खानेजस्ता कारणले पनि दम्पती निःसन्तान हुँदै गएका छन् ।’ कोभिड–१९ को महामारी, युद्ध या विविध कारणले विश्वव्यापीरुपमा भइरहेको आर्थिक मन्दीका कारण पनि मानिसलाई जीविका चलाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जीविकाका अतिरिक्ति आफ्नो व्यक्तित्व विकास पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकता जस्तो हुँदै गएको छ । यो पनि मानिसमा निःसन्तान बन्दै जाने एक कारण देखिएको छ । निःसन्तान केन्द्रमार्फत निःसन्तानका लागि उपचार सेवा दिइरएकी डा श्रीवास्तवका अनुसार महिला र पुरुष दुवैमा बराबर निःसन्तानको समस्या देखिएको छ । ‘नेपालमा निःसन्तान पुरुषका बारेमा कम अध्ययन गरिएको छ, तसर्थ महिलामा बढी समस्या भएको जस्तो लाग्छ, महिलाको समस्यामध्ये करिब ४० प्रतिशतमा डिम्बाशयको फोकेरोग अथवा पोलिसिस्टिक रोगका कारण निःसन्तानको समस्याले पीडित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले केही अनुसन्धानमार्फत पुष्टिसमेत गरेका छौँ’, उनले थपिन्, ‘त्यसो त सुरुमा महिला मात्रै आउँथे, पुरुष कम आउँथे र महिलामा बढी समस्या छ जस्तो लाग्थो, तर अहिले आएर दम्पतीसँगै आएका केसमा ५०-५० प्रतिशत नै महिला र पुरुषमा निःसन्तान हुने समस्या देखिन थालेको छ ।’ विश्वको तथ्यांक हेर्दा सन्तान प्राप्तिका लागि टेष्टट्युब बेबीमार्फत बच्चा जन्माउने दम्पती पनि पछिल्लो समयमा धेरै छन् तर यो उपचार निःसन्तानसम्बन्धी जाँचमार्फत प्रारम्भिक उपचार पद्धतिबाट पूर्ण तवरले असफल पुष्टि भएपछि मात्र अपनाउनुपर्छ । निःसन्तान केन्द्रकी सञ्चालक डा श्रीवास्तवका अनुसार उक्त केन्द्रको उपचार सेवाबाट मात्र आठ हजारभन्दा बढी बच्चा जन्मिएका छन् । यसबाट दम्पतीलाई सन्तान सुख मिलेको छ । तीमध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र टेष्टट्युब बेबी छन् । उक्त केन्द्रले विसं २०५९ देखि नै सन्तान नभएका दम्पतीलाई आवश्यक उपचार सेवा प्रदान गर्दै यस प्रक्रियाबाट सन्तान जन्माउन सघाउने काम गर्दै आएको छ । तर आमजनताले उक्त प्रक्रियाबाट पनि सन्तान प्राप्त गर्न सक्दैनन् । किनकी उक्त प्रक्रियाबाट सन्तान जन्माउन महँगो पर्छ । एउटा सन्तान जन्माउन करिब रु तीनदेखि चार लाखसम्म खर्च लाग्ने भएकाले सबै नेपाली नागरिक त्यो प्रविधिबाट बच्चा जन्माउन पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । ‘टेष्टट्युब बेबीका लागि हर्मनल सुई महँगो पर्छ, तर ती सुईहरु भारतमा सस्तो पर्छ, त्यस किसिमको उपचार गराउँदा पनि सन्तान प्राप्तिको सफलता धेरै छैन, ती हर्मनल सुईहरु किन्न नपर्दा करिब एक–डेढ लाखसम्ममा बच्चा जन्माउन सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड बाट ल्याइएको हर्मोन सुईको प्रयोग गर्दा एउटा बच्चा उत्पादन गर्न धेरै महँगो पर्छ ।’ अनि त्यति खर्च गरेपछि पनि टेष्टट्युब बेबी प्रक्रियाबाट एक महिनामा नै सफल हुने दम्पती करिब ३० देखि ५० प्रतिशत मात्र हुन्छन् । यसरी असफल भएकालाई पुनः उपचार सुरु गर्नुपर्छ र फेरि त्यति नै खर्च लाग्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले निःसन्तानका लागि हर्मनल सुईहरु परिवार नियोजनका साधन जस्तै निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेमा त्यसको खर्च करिब रु डेढदेखि दुई लाखमा उक्त प्रविधिबाट बच्चा जन्माउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘निःसन्तान हुनुमा पुरुष वा महिलामा के कमजोरी वा रोग छ भनेर अध्ययन गरिसकेपछि पुरुषहरुको विर्यमा शुक्रकिट शून्य भएको अवस्थामा दाताबाट लिनुपर्छ, त्यसैगरी ३५ वर्षमाथिका महिलाको पनि डिम्ब उत्पादन कम भएकालाई दाताबाट डिम्बदान लिनुपर्ने हुन्छ’, डा श्रीवास्तवले भनिन् । ‘करिअर राम्रो बनाउने सोचले अहिले महिलाले बच्चा ढिला जन्माउने र कतिपयको राम्रोसँग डिम्ब नबढ्ने अवस्था देखिएको छ । खाना गुणस्तरीय नखाने, पौष्टिक आहार नखानेहरुको अण्डा राम्रो हुँदैन । महिलाको अण्डा वा पुरुषको शुक्रकीट लिनुपर्दा दाताको स्वास्थ्य पूर्णरुपमा परीक्षण गरेर स्वस्थ भएमा मात्र लिइन्छ । यस उपचार पद्धतिमा भ्रूण विकास गराउन मानव निर्मित शारीरिक रस जस्ता तरल पदार्थको पनि प्रयोग हुन्छ । डिम्ब र शुक्रकिट राख्ने, कतिपय सामानहरु पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने खालका हुन्छन् । ती प्याकेटमा आउँछन्, कति प्राकृतिकरुपमा नै निःसन्तान केन्द्रसम्म आइपुगेका हुन्छन् भने कतिमा टाढाबाट आउँदा तापक्रमको असर पनि परेको थाहा पाउन सकिँदैन । फलस्वरुप परिणाम सकारात्मक आउँदैन । यस्ता कुराहरू अनुभवले सिकाउँछ । यस्ता कैयौँ सफलताका कथा छन् । आफ्नो केन्द्रमार्फत जन्मिएका छोराछोरी भेट्न आउँदा खुसी लाग्छ’, उनले भनिन् । उक्त केन्द्र सञ्चालन गरेपछि धेरै दम्पतीले विभिन्न उपचार पद्धतिबाट विशेष गरी हर्मोनल प्रक्रियाबाट सन्तान जन्माएका उनले बताइन् । ‘तीन दशकदेखि निःसन्तानको उपचार गर्दै आएको छु, सुरुमा उपकरणहरु कम थियो, केहीलाई उपचारका लागि भारतमा पनि पठाएँ’, डा श्रीवास्तवले थपिन् । उनले भारतको कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बईबाट प्रारम्भिक र विशेष तालिम बेल्जियम, बेलायत, अमेरिका, स्पेन, युएईबाट लिएको बताइन् । महँगो भए पनि टेष्टट्युब बेबी प्रविधि प्रारम्भ गर्नु त्यस समयको बाध्यता रहेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘सुरुमा पैसा तिरेर मेसिन ल्यायौँ, थोरैमात्र सफल भएपछि सुरुमा त मेरो हौसला नै मर्यो, उपचार र तालिमलाई भने निरन्तर राखियो ।’ उक्त उपचार पद्धतिबाट बच्चा जन्माउन धैर्यता र खर्च चाहिने उनी बताउँछिन् । अहिले कतिपय यस्ता केन्द्र खोलेर ‘हामी छोरा नै दिन्छौँ’ भनेर गर्ने गरिएका प्रचार राम्रो लागेको छैन । उनका अनुसार यस्ता सेवा केन्द्रले उपचार दिने हो । छोरा वा छोरी प्रलोभन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘छोरा वा छोरी छान्न भन्ने हुँदैन किनकि यसो गरेमा हाम्रोजस्तो देशमा छोरी जन्माउन खोज्ने दम्पती कमै भेटिन्छन्’, उनले थपिन्, ‘डाक्टरले आचारसंहिताभित्र रहेर अध्ययन गरेरमात्र काम गर्नुपर्छ ।’ प्रकृतिले नै स्वस्थ जोडीबाट २५ प्रतिशत स्वस्थ सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता दिएको छ भने अन्य प्रविधि शत्प्रतिशत सफल नहुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले उक्त प्रविधिबाट अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म सफलता दिन सकेको डा श्रीवास्तवको दाबी छ । सरकारले सन्तान रोक्न विभिन्न खालका औषधिको व्यवस्था गरेजस्तै निःसन्तानका लागि पनि औषधिको व्यवस्था गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । डा श्रीवास्तवले आफूले गरेका काममा आधारित रहेर ‘सन्तान सुख’ नामक पुस्तक पनि लेखेकी छन् । उक्त पुस्तकमा ६० वटा विभिन्न ‘केस’ समेटिएको छ । उनका यससम्बन्धी कार्यपत्र र लेखहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । यसैगरी निःसन्तान उपचारमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने चिकित्सकहरुका लागि पनि एउटा पुस्तक लेखेर प्रकाशित भएको छ । रासस
कृषि विकास बैंकको सञ्चालकमा आचार्य नियुक्त
काठमाडौं । सरकारले कृषि बिकास बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा महेश आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ । आचार्य अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट संचालक सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् । नवनियूक्त सञ्चालक सरकारी सेवाको लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् । हाल उनी अर्थ मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखाको प्रमुख पदमा कार्यरत छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नवनियुक्त संचालक सदस्य महेश आचार्यलाई बैंक संचालक समिति बैठक नं.१०६७ का संचालक समिति अध्यक्ष राम शरण पुडासैनीले सपथ ग्रहण गराएका थिए । उक्त अवसरमा कृषि विकास बैंकका सञ्चालक सदस्यहरु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथ बैंकका कम्पनी सचिव समेतको उपस्थिती रहेको थियो । नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको कृषि विकास बैंक सार्वजनिक संस्थान हो । यसको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि पनि हुने व्यवस्था भएकोले सोही व्यवस्था बमोजिम आचार्य सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएका हुन् ।
मिर्मिरे लघुवित्तको संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । संस्थाको ६६ लाख ५७ हजार ६४२ कित्ता संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत भएको हो । यससँगै संस्थाको संस्थापक र साधारण सेयरको स्वामित्व क्रमशः ६१.०१ र ३८.९९ प्रतिशत भएको छ । अब संस्थापक समूहतर्फ ४० लाख ६१ हजार ८२७.८३ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फत २५ लाख ९५ हजार ८१४. ९० कित्ता सेयर भएको छ । यसअघि लघुवित्तको संस्थापक सेयरको स्वामित्व ७१ प्रतिशत र साधारण सेयरको स्वामित्व २९ प्रतिशत रहेको थियो ।
बसाइँसराइको प्रभाव : ५ लाख बस्न योग्य घर खाली, दैनिक साढे दुई हजार नेपाली विदेशिने
काठमाडौं । मुलुकमा तीव्र बसाइँसराइको क्रम नरोकिए पुख्र्यौंली थातथलोमा सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकको मात्रै बसोबास रहने स्थिति देखिएको छ । जनसङ्ख्यासम्बन्धी पछिल्ला तथ्याङ्कले पहाडी क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्र तथा बहरी क्षेत्रबाट विदेश बसाइँसराइ गर्ने तीव्र भएको देखाउँछ । यसरी बसाइँ सर्नेमा अधिकांश युवा र बालबालिकाको सङ्ख्या बढी रहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले ठूलो सामाजिक समस्याको सङ्केत गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विसं २०४६ सम्म पहाडमा बढी चाप रहेकामा क्रमशस् तराईतर्फ चाप सरेको पछिल्ला जनगणनाले देखाउँछ । अहिले तराईमा कूल जनसङ्ख्याको ५४ प्रतिशत आवादी रहेको छ । यसले हिमाल र पहाड क्रमशस् रित्तिँदै गएको देखाउँछ । ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदन र विभिन्न स्रोतका आधारमा प्राकृतिक प्रकोप, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरतालगायत कारणले बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या बढेको केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुङ्गीराज लामिछानेले बताए। उनका अनुसार विसं २०५२ देखि २०६३ सम्ममा बसाइँसराइ कैयौँ गुणा बढेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुआती वर्षमा तीन हजार छ सय ५० मात्र रहेको आन्तरिक बसाइँसराइको सङ्ख्या सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर एक लाख ६५ हजार पुगेको छ । त्यसपछि पनि आन्तरिक बसाइँसराइको चित्र (ग्राफ) निरन्तर उकालो लागेको तथ्याङ्कले देखाउने लामिछानेले जानकारी दिए । कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेकाले पनि बसाइँसराइ भएको छ । यसबाहेक हावाहुरी, आगलागी र हिमताल फुट्ने डरले थालथलो छोड्न नेपालीलाई बाध्य पार्ने गरेको छ । पहिरो आदिका कारण पुराना पानीका मुहान सुक्ने कारणले कुनैकुनै गाउँमा तीव्ररूपमा पुख्र्यौंली गाउँ छोडने प्रवृत्ति बढेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हुने मानिसको भौगोलिक चाललाई मानव बसाइँसराइ भनिन्छ । निश्चित समय अवधिमा, निश्चित भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइबाट अर्को भौगोलिक वा राजनीतिक एकाइमा बासस्थान परिवर्तन गरेर हुने मानिसको भौगोलिक चाल नै बसाइँसराइ हो । बासस्थान परिवर्तन आन्तरिक र बाह्य प्रकारले हुने गर्दछ । हाल दैनिक करिब दुई हजार पाँच सय नेपाली विदेशिने गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक लामिछानेले ‘राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’को प्रतिवेदनलाई हेर्दा हिमाल र पहाडबाट सहरी तथा तराई क्षेत्रमा, तराईका गाउँबाट नगर क्षेत्रमा बसाइँसराइ हुनेक्रम (जनसाङ्ख्यिक उतारचढाव) देखिएको बताए । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र रोजगारीका विषयलाई समेटेर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नीतिका विषयमा अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘जनगणनामा पाँच लाख बस्न योग्य घर खाली रहेको र घर छाडेर गएकाहरू फर्कने सम्भावना कम रहेकाले उच्च शिक्षासम्म निस्शुल्क पढाउने गरी शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी युवा जनशक्तिलाई परिचालन गरी भूगोल अनुकूलका व्यावसायिक कृषितर्फ जोड दिनु अत्यावश्यक भएको छ’, लामिछानेले भने । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रतिवेदनमाथि क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने क्रममा जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्यरतथ्याङ्क र असरलाई केलाइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय जनसङ्ख्या अध्ययन विभागका प्रमुख प्रा डाक्टर योगन्द्र गुरुङले भने, ‘बसाइँसराइ गर्दा धेरैजसोले आफ्ना विद्यालय पढ्ने उमेरका छोराछोरीसँगै लगे पनि बुबाआमालाई गाउँमै छोड्ने वा बुबाआमा पनि गाउँकै खुला वातावरणमा बस्न चाहने कारणले तथ्याङ्कमा धेरै बसाइँसराइ देखिएको हो ।’ विभागका सहप्राध्यापक डाक्टर पद्यप्रसाद खतिवडाका अनुसार कृषिमा आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, जनसङ्ख्याको १७ प्रतिशत अझै गरिबीमा रहनु र उच्च शिक्षाका विभिन्न समस्याका कारण स्वदेशी विश्वविद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण नहुनुले बसाइँसराइलाई बढाएको छ । ‘यसको सङ्केत साहरा चाहिने उमेरका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक गाउँका पुख्र्यौंली थातथलोमै छन् भन्ने हो । बुढेसकालको साहरा भनिने सन्तानलाई विदेश वा आफ्नो थातथलो बाहिर पठाएका उनीहरु सामान्य बल पर्ने काम गर्न तथा बिरामी पर्दा उपचार गर्नसमेत अत्यन्त कठिनाइ व्यहोर्न बाध्य छन्’, उनले भने । बसाइँसराइको अर्को प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप भएको डा खतिवडाको भनाइ छ । मौसम परिवर्तनको सर्वाधिक जोखिममा रहेका राष्ट्रमध्ये चौथोमा पर्ने नेपालमा बाढी र पहिरो तथा भूकम्पका कारण बसाइँ सर्ने पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका उनले बताए । यसबाहेक आफ्नो जीवनस्तर उठाउने व्यक्तिगत चाहना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा वित्तीय पहुँचका लागि सदरमुकाम वा राजधानीतिर सर्ने प्रवृत्तिले पनि बसाइँसराइका लागि प्रेरित गरेको खतिवडाको भनाइ थियो । ‘यस्तो बसाइँसराइलाई परिवारले सकारात्मकरुपमा लिने गरेका छन्’, उनले भने । बसाइँसराइ गर्नेका परिवारबीच एउटा सम्पर्क सञ्जाल बन्ने र त्यस सञ्जालमार्फत एक गाउँका मनिस स्वदेश वा विदेशका एकै ठाउँमा बसाइँबसाइ सर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको डाक्टर खतिवडाले बताए । भारतको मेघालयस्थित कोइलाखानीमा काम गर्ने नेपाली मजदुर त्यस्तै सञ्चालमा आधारित समूह बनाएर बसाइँसराइ गरेको पाइएको उनले जानकारी दिए । ‘समग्रमा विदेशबाट आउनेभन्दा नेपालबाट विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको छ । जनगणना गर्दा कुनै स्थानमा अनुपस्थित जनसङ्ख्यालाई अस्थायी बसाइँसराइ मानिन्छ । आफ्नो स्थान छाडेर जानेलाई स्थायी बसाइँसराइ भएको मानिन्छ’, उनले भने । राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ । एक दशकअघि नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेकामा हाल त्यो शून्य दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष ९युनिसेफ० ले गरेको एक अध्ययनका अनुसार गत तीन दशकमा नेपालले निकै तीव्र गतिमा जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको अनुभव गरेकाले आगामी २६ वर्षमा जापान जस्तै नेपाल वृद्ध समाज बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ११ वर्षमा नेपाल ढल्दो उमेर समाज बन्नेछ । सन् २०१० देखि २०१५ सम्म नेपालमा कूल प्रजनन दर दुई दशमलव ३२, कोरा मृत्यु दर छ दशमलव पाँच र जन्मिँदाको आयु ६९ दशमलव ०१ जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमण देखिएको छ । जबकि सन् १९८० देखि १९८५ मा कूल प्रजनन दर पाँच दशमलव ६२, कोरा मृत्यु दर १६ दशमलव नौ र जन्मिँदाको आयु ४८ दशमलव ३४ को दरमा रहेको ‘वल्र्ड पपुलेसन प्रसपेक्ट्स २०१५’ ले जनाएको छ । नेपालमा प्रजनन र घट्दो मृत्युदर तथा जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो भएका कारण कामकाजी उमेरका वयस्कको आश्रयमा रहनुपर्ने वृद्धको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै जाने सो अध्ययनले देखाएको छ । यसका असरबाट बच्न विदेश गएका युवालाई स्वदेश फर्काउने र स्वदेशमै युवा रोजगारी बढाउने, ढिलो विवाह गर्ने र ढिलो बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका कारण नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभांश प्राप्त हुने सम्भावना कम हुँदै जाने भएकाले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भविष्यको श्रमशक्तिमाथि लगानी बढाउनुपर्ने, आत्मनिर्भरता बढाउनुपर्ने उक्त अध्ययनको सुझाव छ । अध्ययनले स्वास्थ्य, पोषण, पानी, सरसफाइ, स्वच्छता, शिक्षा, बालसंरक्षण र सामाजिक संरचनामा रणनीतिक र समयसापेक्ष लगानीले अनुकूल उमेर संरचनाबाट प्राप्त सम्भावनाको रूपान्तरण गर्नसक्ने सुझाएको छ । रासस
२ खर्ब ४४ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदा साढे २२ अर्ब ब्याज अनुदान, कुन बैंकले कति दिए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कार्त्तिक महिनासम्म साढे २२ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानमा प्रदान गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा स्वीकृत गर्दा २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको हो । ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १० प्रकारका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार गत कार्त्तिकसम्म सहुलियत कर्जामा २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, बिना धितो, धितो सहितको, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम, युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा लगायत शिर्षकमा दिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिने गरेको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्म कूल १ लाख ४१ हजार ३६९ जना ऋणीलाई २ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैंकहरूले १ लाख २१ हजार ३०३ ऋणीलाई २ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरूले १८ हजार १०८ ऋणीलाई २७ अर्ब १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीहरूले १ हजार ८६६ ऋणीलाई ३ अर्ब १३ करोड ५४ हजार रुपैयाँ र लघुवित्त संस्थाहरूले ९२ ऋणीलाई ८ करोड २९ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार कूल ५८ हजार ४३ जना ऋणीलाई १ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, बिना धितो ४ हजार २५७ ऋणीलाई २ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, धितो सहितको ५३ हजार ७८६ ऋणीलाई १ खर्ब ५३ अर्ब ९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा १६३ ऋणीलाई ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा ८६१ ऋणीलाई ७० करोड ६१ लाख रुपैयाँ, महिला उद्यमशील कर्जा ८० हजार ७७६ ऋणीलाई ८५ अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ९८८ ऋणीलाई ६९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा १२१ ऋणीलाई ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा १७४ ऋणीलाई ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि १९३ ऋणीलाई २ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिम २ ऋणीलाई ४ लाख रुपैयाँ र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ४८ ऋणीलाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको हो । गत कात्तिकसम्म ५१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले १५ हजार १२५ ऋणीलाई २४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेको हो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकले ३ हजार ६०२ ऋणीलाई ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले २ हजार ९८६ ऋणीलाई ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले ७ हजार ८३४ ऋणीलाई १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ३ हजार ६११ ऋणीलाई ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले ५ हजार १५१ ऋणीलाई ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ९ हजार २९९ ऋणीलाई १२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले २ हजार २५० ऋणीलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले ८ हजार २६८ ऋणीलाई १४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ६ हजार ८२८ ऋणीलाई ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ११ हजार ७४७ ऋणीलाई १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकले २ हजार ५६५ ऋणीलाई ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकले ४ हजार १५६ ऋणीलाई २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकले ६ हजार ४४६ ऋणीलाई ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ६ हजार ४८९ ऋणीलाई ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ४ हजार १ सय ऋणीलाई १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ हजार ९ ऋणीलाई १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ४ हजार ५४० ऋणीलाई ८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ३ हजार ७९३ ऋणीलाई ९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५०४ ऋणीलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका हुन् । [pdf id=453962]
लाभांश घोषणा गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का, नेप्सेले सोध्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले मुक्तिनाथ विकास बैंकको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको छ । नेप्सेले संस्थासँग तीन दिने स्पष्टिकरण माग्दै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । बैंकले सेयर कारोबार खुला भएको समयमा लाभांश घोषणा सम्बन्धी निर्णय गरेको भन्दै नेप्सेले कारबाही स्वरुप कम्पनीको सेयर कारोबार रोकिदिएको हो । कम्पनीको पुस ५ गते दिउँसो साढे २ बजे बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई ९.७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि ०.५१३२ प्रतिशत नगद गरी कूल १०.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यससँगै धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनिमय २२(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने निर्णय वा सूचना नेप्सेलाई जानकारी सोहि दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नु अघि नै सम्बन्धित सूचीकृत संगठित संस्थाले नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर बैंकले त्यसको विपरित अर्थात कारोबार खुला रहेको समयमा लाभांश सम्बन्धी जानकारी गराएको भन्दै नेप्सेले कम्पनीको कारोबार स्थगन गरेको हो । साथै, यस विषयमा के भएको हो ? के कारणले समयमा नै जानकारी दिन नसकेको हो ? भन्दै यसमा नेप्सेले संस्थासँग यसको स्पष्टिकरण माग गरेको छ । जसको लागि तीन कार्यदिनको समय दिइएको छ । यससँगै कम्पनीले पुस १२ गते बिहीबारभित्रमा नेप्सेलाई स्पष्टिकरण दिइसक्नु पर्ने हुन्छ । पुस ९ र १० गते सार्वजनिक बिदा परेकाले कम्पनीले तीन कार्यदिन अर्थात पुस १२ गतेभित्रमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने हुन्छ ।
रामेछापका हिरालाल आचार्यले मेवा बेचेर मासिक डेढ लाख आम्दानी गर्दै
मन्थली । रामेछाप जिल्लामा पहिलो पटक व्यावसायिक अनारखेती गरेर ‘अनार बाजे’को नामले चिनिएका हिरालाल आचार्यले मेवा बेचेर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । अनारमा भन्दाबढी मेवामा फाइदा हुने भएपछि आफू मेवाखेतीतर्फ आकर्षित भएको कृषक आचार्यले बताए । रामेछाप नगरपालिका–८ स्थित सुकाजोर खोला विगत २० वर्षदेखि मरुभूमिमा परिणत भएपछि उक्त बगरमा करिब पाँच सय मेवाका बोट लगाइएको उनले बताए । सबै खर्च कटाएर वार्षिक आम्दानी १८ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको उनले जानकारी दिए । आचार्यले मेवाखेतीभित्र कागतीसँगै केरा पनि लगाएका छन् । उनका अनुसार कागतीले उत्पादन दिन थालिसकेको छ भने केरा पनि पसाउन लागेको छ । हरियाली समृद्ध कृषक समूहको नामबाट उनले दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेको मेवाखेतीबाट लाखौँ आम्दानी गर्न लागेका छन् । कृषक आचार्यले भने, ‘पाँच किलोको एउटै मेवा फल्ने र एउटा बोटमा एक सय ५० केजीसम्म फल्ने गरेको छ । यसको होलसेल मूल्यमा एक सय २० प्रतिकिलो बिक्री हुने गरेको छ ।’ एउटै बोटमा उत्पादन भएको मेवाबाट १८ हजारसम्म कमाइ हुने गरेको उनले बताए । बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई जाँगर भए स्वदेशमै केही गर्न र विदेशको जति कमाउन सकिन्छ भनेर सन्देश दिन आफूले मेवा खेती गरेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अरु रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । म चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयको स्थायी जागिर छाडेर कृषिकर्ममा लागेँ । काम गर्दा शरीरमा रोग पनि नलाग्ने र आफूले गरेको मेहनतको फल चाँडै प्राप्त हुने भएकाले आफू यस प्रकारका फलफूल खेतीतर्फ लागेको हुँ ।’ आफूजस्ता कृषकलाई राज्यले पनि विशेष सहयोग तथा अनुदान दिनुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए । नमुनाका रुपमा युवालाई यस्ता फार्मको अवलोकन गराएर आफ्ना अनुभवन साटासाट गर्न सकिने उनले बताए । रासस
अन्नभण्डार तराई-मधेसमै धान पाउन मुस्किल
जनकपुरधाम । विगत वर्षमा सधैँ खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई धान बिक्री गर्दै आएका विन्देश्वर मण्डलले यस वर्ष धान बिक्री गर्ने पक्षमा सरकारले नै धानको उचित मूल्य नदिएपछि सिरहाको लहान नगरपालिका-४ का मण्डल विकल्प खोज्न बाध्य भएको बताउँछन् । मङ्सिर नलाग्दै चहलपहल हुने र लक्ष्यभन्दा बढी नै धान खरिद गर्ने प्रस्ताव आउने हुँदा सो कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्नै हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । तर उनीजस्ता पुराना किसान मात्र होइन, नयाँ किसानले पनि कम्पनीलाई धान बिक्री गर्न नखोजेपछि यसपटक भने पुस लागिसक्दासमेत तराई-मधेस प्रदेशअन्तर्गत जनकपुरधाम, लहान र वीरगञ्जमा रहेका कार्यालय सुनसान छन् । मण्डल भन्छन्, ‘एकातिर पहिलेको जस्तो धान उत्पादन नै भएन । अर्कोतिर सरकारले नै बजारमा पाइने मूल्यभन्दा चार/पाँच सय कममा धान खरिदको सूचना गर्यो । त्यसैले आफूसँग भएको धान पनि व्यापारीलाई बेचिसकेको छु । अरु किसानले पनि यस्तै गरिरहेका छन् ।’ अत्यावश्यक खाद्य वस्तु सङ्कलन र वितरण गर्ने खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई अघिल्ला वर्षमा मुलुकका अरु क्षेत्रमा जस्तै तराई-मधेस प्रदेशमा धान बेच्न किसानहरुले निकै मिहेनत गर्नुपर्थ्यो। मण्डलले मात्रै होइन, अघिल्ला वर्षहरुमा खाद्यका तीनवटै कार्यालय क्षेत्रमा रहेका किसानले गत वर्ष धान किनिदिन आग्रह गर्दा पनि समयमा कुनै जवाफ नै नदिने गरेकामा चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारबाटै उचित मूल्य नतोकिएपछि आफूले चासो नै नराखेको बताएका छन् । ‘अघिल्ला वर्षहरुमा हामीले चासो राख्दा पनि कुनै उत्तर पाइन्थेन । यसपटक भने कम्पनीले सम्पर्क गर्दा पनि मूल्य कम भएकाले किसानहरुले घाटा खाएर बेच्न जाने कुरा नै भएन’, कृषक रामअवतार महराइनले भने । गतवर्ष किसानको चाप धेरै भएपछिको दबाब व्यवस्थानमै समय गुजारेको प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले अन्तिममा एक हजार ३५ क्वीन्टल मात्रै धान खरिद गर्न सफल भएको थियो । चालु आवमा व्यापक प्रचारप्रसार गरेर मङ्सिर २० गतेदेखि खरिद सुरु गरेको यस कार्यालयमा अहिलेसम्म किसानहरु धान बिक्रीका लागि सम्पर्कमा नआएका निमित्त प्रादेशिक प्रमुख गङ्गाप्रसाद साहले बताए । उनले धेरै किसानलाई व्यक्तिगत रुपमा फोन र भेटेरै सम्पर्क गर्दा पनि सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नसकिने जवाफ दिने गरेको बताए । ‘प्रचारप्रसार, भेटघाट, फोन सम्पर्कलगायत धेरै विधि प्रयोग गरेर किसानहरुलाई धान बिक्रीका लागि आउन आह्वान गरेका थियौँ । हामी तपाईँहरु कहाँ आएर किन्छौँ भन्दा पनि अहिलेसम्म कसैले चासो राखेनन्, साहले भने, ‘उहाँहरुले व्यापारीहरुबाटै सरकारले तोकेको भन्दा बढी मूल्य पाएका कारण हामीलाई धान बेच्न नमानेको हुनसक्छ । यस विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छौँ ।’ वीरगञ्जमा पनि यस्तै अवस्था छ । गत आवमा १४ हजार क्वीन्टल धान किनेको त्यहाँस्थित मुख्य शाखा कार्यालयले मङ्सिर २२ गते खरिद प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि किसानहरु सम्पर्कमा नभएका कार्यालय प्रमुख पंकज झाले बताए । गत वर्षहरुमा हाम्रो धान किनिदिनुपर्यो भनेर आउने गरेकामा यस वर्ष अनुरोध गर्दा पनि कोही पनि सम्पर्कमा नआएका देखेर आफू चकित भएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी मुख्य शाखा कार्यालय लहानले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर मङ्सिर १८ गतेदेखि नै सोना मन्सुली (मध्यम) र जिरा मसिनो (कतर्नी) धान खरिद सुरु हुने जानकारी दिएको थियो । हालसम्म पनि किसानहरु सम्पर्कमा नआएको लहान शाखा प्रमुख रबनकुमार यादवले बताए । ‘अघिल्ला वर्षमा यतिबेला धान बिक्रि गर्ने किसानको भिड थामिनसक्नु हुन्थ्यो । तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै धान बोकेका ट्याक्टरसहित किसानहरु यहाँ लामबद्ध भइसक्थे । त्यसैलाई मध्यनजरगरी यसपटक भीडभाड रोक्न कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर पनि आवश्यकताअनुसार खरिद केन्द्र खोल्ने निर्णय समेत गरेका थियौँ । तर हामीले धेरै प्रयास गर्दा समेत कोही आएनन् । गोदाम रित्तै छ’, यादवले भने । चालु आवका लागि नेपाल सरकारले गत असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोटा धानको मूल्य रु. तीन हजार एक सय ९८ र मध्यम धानको तीन हजार तीन सय ६२ तोकेको थियो । सोहीअनुसार तराई-मधेस प्रदेशमा सोना मन्सुली (मध्यम) को रु तीन हजार तीन सय ६२ र जिरा मसिनो (कतर्नी) धानको मूल्य रु चार हजार तोकेर खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । किन पाइएन तराई-मधेसमै धान ? विगत वर्षहरुमा धान मिल व्यापारीहरुले सीमावर्ती भारतीय किसानबाट सस्तो मूल्यमै धान खरिद गर्दा नेपाली किसानहरुको उत्पादन प्राथमिकतामा थिएन । तर यो वर्ष भारतसँग धान खरिद गर्न त्यत्ति सजिलो छैन । त्यसैले नेपाली किसानहरुको उत्पादन बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् । धान रोप्ने बेलामा आकासेपानी नपरेकाले धान उत्पादन घटेको, उत्पादित धानको लागतसमेत बढ्न गएको, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएको अशान्ति र विविध दबाबका कारण हरेक वस्तुको मूल्य बढेको तर सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था विश्लेषण नगरी मूल्य तोकेकाले पनि समस्या भएको राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मुक्ति यादवको भनाइ छ । ‘सरकारले नै किसानलाई उत्पादनको मूल्य तिर्न नमान्नु वा कम तिर्नु चिन्ताको विषय हो । व्यापारीहरुले नै सरकारभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न थालेपछि सरकारलाई नै बेच्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन नि! ‘, उनले भने, ‘धान रोप्ने बेला मलखाद, सिँचाई सुविधा पनि नदिने र किन्ने बेलामा कम मूल्यमै पाइएहुन्थ्यो भन्ने सोचाइ नै गलत छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले परम्परागत कृषि खेती प्रणाली, सरकारको उपेक्षालगायत कारणले कृषि उपजको उत्पादन निरन्तर घट्दै गएको तर सरकारले किसानको पीडा सम्बोधन गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । उनले व्यापारीले सरकारभन्दा बढी नै मूल्य दिन तयार भएकाले खाद्य गोदाम रित्तो हुने अवस्था आएको हुनसक्ने बताए । ‘किसानले मूल्य बढी वा कम पायो भन्ने विषय त छँदैछ । तर तराई-मधेसमा किसानहरुले भोगिरहेका समस्याहरु निराकरण गर्ने र उत्पादन बढाउने विषयमा सरकारको भूमिका चर्चाको विषय हो । धान रोप्ने समयमा तराई-मधेस सुख्खाग्रस्त क्षेत्र भएर यहाँका किसानले भोगेको समस्या सबैलाई थाहा छ । त्यो बेला सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहत दिने कुरा पनि हल्ला मात्रै भयो । उल्टै समस्याग्रस्त यहाँका किसानहरुलाई उचित मूल्य तिर्न कन्जुस्याइँ गरेपछि खुला बजार व्यवस्थामा जहाँ मूल्य बढी पायो त्यही जाने हो नि !’, टेमानीले गुनासो गरे । तराई-मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत रोशनकुमार मेहताले खाद्यले धान नपाउनु सरकारले तोकेको मूल्य कम भएर हो वा अन्य कारणले भनेर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘साना किसान आफैँले खाद्य कहाँ गएर बेच्नेभन्दा पनि गाउँघरमै धान सङ्कलन गर्ने साना कृषक व्यापारीमार्फत खरिद बिक्री हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ । उनीहरुले राम्रो मूल्य दिने ठूला व्यापारीहरु नपाएमा मात्रै सरकारका निकाय खोज्ने प्रचलन छ । यो वर्ष व्यापारीहरुले नै बढी मूल्य दिन तयार हुनु भनेको खोजीको विषय हुनसक्छ’, प्रवक्ता मेहताले भने । राष्ट्रिय रुपमा पर्ने प्रभाव सरकारले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चिततामा योगदान गर्नेलगायत उद्देश्य पूर्तिका लागि देशमा उत्पन्न हुनसक्ने खाद्य सङ्कटको बेला प्रयोग गर्न अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको मौज्दात (बफर स्टक) राख्ने र मूल्य स्थिरीकरण तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाद्य तथा अन्य वस्तुहरु खरिद गर्ने रणनीतिअनुसार कम्पनीमार्फत काम गरिहेको छ । त्यसैगरी देशका खाद्य सङ्कटग्रत क्षेत्र र विपन्न जनताको खाद्य सुरक्षाका लागि वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै आवश्यक खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण वा आपूर्तिको काम पनि गर्दै आएको छ । तराई-मधेसजस्ता अन्नभण्डार भनिएका क्षेत्रबाटै पर्याप्त धान खरिद गर्न नसक्दा उपभोक्ताले प्रतिस्पर्धी मूल्य एवं गुणस्तरका अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुलभ रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी बजार निर्माताको भूमिका खेल्ने कम्पनीको उद्देश्य नै प्रभावित हुनसक्ने राष्ट्रिय कृषि समूह महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । आगामी दशकमा निम्तिन सक्ने खाद्य सङ्कट सामना गर्न तराई-मधेसको उर्जरभूमिबाट अधिकतम् लाभ लिने रणनीतिका साथ कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्न जरुरी रहेको यादवको सुझाव छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घ तराई-मधेस प्रदेश अध्यक्ष टेमानीले देशकै अन्नभण्डारका रुपमा रहेको तराई-मधेस प्रदेशमा नै खाद्यलाई धान नपाइनु खाद्य सङ्कटको विकराल अवस्थाको पूर्वसङ्केत हो । ‘अहिले उसै पनि किसानहरु पलायन हुँदैछन् । दुखजिलो गरेर कृषिकर्म गरिरहेकाहरु उत्प्रेरित गनसक्नुपर्छ । उत्पादन सुरुदेखि नै सरकारले किसानको सुखदुःखसँग जोडिनुपर्छ ।’ परम्परागत कृषि नीति र परम्परागत निर्वाहमूखी खेती प्रणाली बदल्न गम्भीरतापूर्वक नलाग्ने हो भने खाद्य सङ्कटको भयावह अवस्था सामना गर्नुपर्नेछ”, अध्यक्ष टेमानीले ध्यानाकर्षण गराए । अन्न भण्डारका रुपमा रहेको तराई-मधेसमै सरकारले धान नपाउनुका कारणबारे अध्ययन गरी समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरुको जोड छ । रासस
