चियाको उर्वरभूमिका किसान धानखेतीमा आकर्षित
इलाम । सूर्योदय नगरपालिका–१ मकरजुङका टीकाराम अधिकारीले यस वर्ष पोहोरभन्दा तीन मुरी बढी धान फलाए । ‘अघिल्लो साल १५ मुरी फलेको ठाउँमा यो साल १८ मुरी थन्क्याएँ, चियामा मूल्य छैन, अब जसोतसो धानमै बल गर्ने बेला भयो’, अधिकारीले भने । चिया उत्पादनको उर्वरभूमि इलामका किसान धानखेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । नगदे बालीसहित दूध, चियालगायतका कृषि उपज उत्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्दै बजार प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिएको सूर्योदय नगरपालिकाले चियाको न्यूनतम मूल्य तोकेर मूल्य र गुणस्तरमा एकरुपता ल्याउन पहल गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आफूहरू वैकल्पिक खेतीप्रति आकर्षित भएको किसान गिरिज घिसिङले बताए । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लामा तीन मेट्रिक टन बढी धान उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ । ‘गत वर्ष ४९ हजार ७९ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा यस वर्ष ४९ हजार ८२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ’, ज्ञान केन्द्रका प्रमुख टोनी बर्देवाले भने, ‘यस वर्ष गत वर्षभन्दा धानको उत्पादकत्वसमेत वृद्धि भएको छ ।’ केन्द्रप्रमुख बर्देवाका अनुसार यस वर्ष धानको उत्पादकत्व बढेर प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ३२ मेट्रिक टन पुगेको छ । गत वर्ष प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ३१ मेट्रिक टन थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल भने घटेको छ । किसानले चिया मासेरै धानखेती लगाएका छैनन् तर चियामा लगाउने मेहनतचाहिँ धानखेतीमा बढाएको पाइन्छ । सूर्योदय नगरपालिकाका गोविन्द सापकोटाले आधा खेत मासेर पोहोर उत्तिस लगाएका थिए । ‘चियाखेतीमा राम्रै होला भनेर खेत मासियो चियाको मूल्यले निराश बनायो’, उनी भन्छन्, ‘आधा खेतलाई वर्षभरि मलजल गरेकाले राम्रै धान उत्पादन भएको छ ।’ जिल्लामा गत वर्ष १४ हजार आठ सय १५ हेक्टर क्षेत्रमा धान लगाइएकामा यस वर्ष १४ हजार आठ सय १० हेक्टर क्षेत्रमा मात्र धान लगाइएको सरकारी तथ्याङ्क छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी चियाखेती हुने गरेको छ । जिल्लाका इलाम, माई र देउमाई नगरपालिकाका अधिकांश किसान चियाखेतीमा आबद्ध छन् । विसं १९२० मा इलामबाट चियाखेतीको व्यावसायिक सुरुआत भएको मानिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा चीन भ्रमणबाट फर्कँदा चिनियाँ जातको बिरुवा उपहारस्वरूप ल्याएको र उक्त चियाको बिरुवा इलामका तत्कालीन बडाहाकिम गजराजसिंह थापालाई दिएपछि थापाले इलामको माटोमा चियाको बोट रोपेको इतिहास छ । त्यसपछि पूर्वी पहाडका पाखापखेरामा चियाखेती हुँदै अहिले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा खेती भए पनि पछिल्लो समय चियामा समस्या झेल्नुपरेका कारण खेती विस्तार हुनसकेको छैन । फलस्वरुप कतिपय किसानले छाडिसकेको धानखेतीलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन थालेका छन् । चियाको राजधानी भनेर चिनिने इलाममा चिया किसानलाई सधैँ हरियो पत्तीको मूल्यकै समस्या हुने गरेको छ । हरियो चियापत्ती बेच्ने किसानले वास्तविक मूल्य नपाएका कारण समस्या भोगिरहेका छन् । उचित मूल्य नपाएकै कारण पछिल्लो समयमा कृषकले चिया विस्तार गर्न छाडिसकेका हुन् । उद्योगी भने गुणस्तरीय चिया नहुँदा पर्याप्त मूल्य दिन नसकेको बताउँछन् । ‘किसानले मापदण्डअनुसारको गुणस्तरीय चिया ल्याएमा उद्योगले मूल्य दिएकै छ’, सूर्योदय टि एशोसिएसनका एक सदस्यले भने, ‘ग्रेड नपुगेका चियापत्तीले राम्रो मूल्य पाउन नसकेको हो ।’ स्थानीय सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर चिया उत्पादन गर्न खर्चिलो हुने किसानको भनाइ छ । चियामा लगानी बालुवामा पानीमात्रै हुने भएपछि परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक कृषि प्रणालीको अपनाएसँगै मल, बीउबिजन र सिँचाइको उचित व्यवस्थापन गरेर धान उत्पादन बढाउने तयारी धेरै किसानको छ । ‘चिया छाडेर धानखेती गर्नु रहर होइन’, अर्का किसान विनोद घिमिरे भन्छन्, ‘लागत नै नउठ्ने भएपछि चियामा के आशा गर्नु भनेर धानमै दुःख गर्न थालेका हौँ । कम्तीमा अन्न खान पाइन्छ ।’ ज्ञान केन्द्रले किसानलाई विभिन्न मेसेरेनरी तथा उपकरण अनुदानमा दिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख बर्देवाले बताए । यसले आधुनिक कृषि प्रणालीमा सहयोग पुर्याएको उनको विश्वास छ । किसानले पनि उन्नत बीउबिजनको प्रयोग गरी मल र सिँचाइको व्यवस्थापन गरेकाले क्षेत्रफल घटे पनि धान उत्पादनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । चार नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेको जिल्लाको सबै ठाउँमा धानखेती हुँदै आएको छ । जसमध्ये माई, इलाम, देउमाई नगरपालिका, चुलाचुली र माङ्सेबुङ गाउँपालिका धानखेतीका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन् । जिल्लामा स्थानीय चुल्ठे भँगेरे, हर्दिनाथ–१, राधा–१२, मनसुली, मकवानपुर–१, चिराँखे, बेलगुठी जातका धान रोप्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय रामतुलसी, ननिया र सावित्री जातका धानसमेत रोप्न थालिएको इलाम नगरपालिका–१० गोदकका किसान गोपाल अधिकारीले बताएका छन् । रासस
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले एक वर्षमा के गर्यो ?
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार नीति कार्यान्वयनका केही आधार तयार भएका छन् भने परिणाम पनि देखिन थालेको छ । नेपालको ‘इ–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ एक सयमा ५१ हाराहारीमा पुगेको छ । मन्त्रालय दूरसञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवासँग सूचना प्रविधिको आबद्धता र मानवीय सक्षमताजस्ता तीनवटै आयाममा सुधार गर्दै इ–गभर्नेन्स (विद्युतीय सुशासन)मार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रयत्नरत छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकारका सबै तहका सरकारी संयन्त्रहरूले प्रयोग गर्नसक्ने सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तथा ‘वेबसाइट टेम्प्लेट’मा सुधार गर्दै जाने, सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुगमन गर्ने प्रणालीबाट जोखिममा निगरानी बढाउने, ग्रुप एसएमएस सेवा, विद्युतीय हस्ताक्षर, नागरिक एपमा सेवा आबद्ध गर्दै जाने, सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर भेटिङ, डेटा सेन्टरलाई रिकभरी सुविधा र क्लाउड सुविधासहित पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यसूचीमा महत्वका साथ कार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच, उद्देश्य र लक्ष्यलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी बताउँछन् । ‘बितेको एक वर्षको अवधिमा केही काम भएका छन् भने केही काम पूरा हुने क्रममा छन्, केही हालै प्रारम्भ गरिएका छन्’, उनले भने, ‘केही काम भने अपेक्षाअनुरुप हुनसकेको छैन । कार्यसम्पादनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत व्यवधान छन् । यिनै बाधा छिचोलेर आपसी समन्वय र विश्वासलाई सघन बनाउँदै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ गत वर्षको पुस मसान्तमा अप्टिकल फाइबर विस्तार १२ हजार दुई सय ३० किलोमिटर थियो भने यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १५ हजार किलोमिटर पुगेको छ । फिक्स ब्रोडव्याण्ड सेवा विस्तार ३५ दशमलव ७१ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ६७ पुगेको छ । यस्तै इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व एक सय ३१ दशमलव पाँचबाट एक सय ३४ दशमलव ७६ पुगेको छ । नागरिक एपमा ५३ वटा मात्र सरकारी सेवा आबद्ध थिए भने अहिले ६२ पुगेको छ । मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तारको प्रतिशत ९३ दशमलव १८ प्रतिशतबाट ९४ दशमलव ८८ प्रतिशत पुगेको छ । रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच वृद्धि ९१ प्रतिशतबाट ९२ प्रतिशत र एफटीटीएच सेवा विस्तारका लागि ६७ जिल्लाको संख्या ७३ वटा पुगेको छ । फोरजी/एलटीई सेवा विस्तार ६३ दशमलव ८१ प्रतिशतबाट ६७ प्रतिशत पुगेको छ । जिआइओएम लागू भएका सरकारी कार्यालयको सङ्ख्या २७ बाट ३९ पुगेको छ । यसैगरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्भने दूरसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई विधेयक तर्जुमाको चरणमा छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनका क्रममा छभने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८० स्वीकृत भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत भएको छभने राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक रायसुझावका लागि प्रकाशन गरिएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली, २०८० पहिलो संशोधन स्वीकृत भएको छ । हुलाक नियमावली संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भएको छभने दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९, विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भएको छ । मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, एआई)सम्बन्धी अवधारणापत्रमा काम गरिरहेको छ । ‘भविष्यका लागि एआईले उघार्ने सम्भावनाका ढोका पहिचान गर्ने र प्रयोगमा ल्याउने विषय पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण छ । विज्ञहरूको सहयोगमा मन्त्रालयको आधिकारिक अवधारणा तयार हुँदैछ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । यो नीतिले साइबर कानुन बन्नुपर्ने र एउटा स्वतन्त्र एवं विज्ञ सम्मिलित संरचनाको रूपमा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । कानुन निर्माण र केन्द्र स्थापनाका लागि पूर्वतयारीका काम भइरहेका प्रवक्ता सुवेदी बताउछन् । सूचना प्रविधि महाशाखाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’सम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेको छ । समयको गतिसँगै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अद्यावधिक हुने क्रममा छभने विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलरेसन प्रजेक्ट’ कार्यान्वयन हुँदैछ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थासहित तीन महिनाभित्र दर्ता हुन सूचना प्रकाशित भइसकेको छभने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लागेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकको मस्यौदामा विद्युतीय हस्ताक्षर, सूचना प्रविधिको विकास र मापदण्ड, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने, साइबर सुरक्षा र डेटा सेक्युरिटीका आधारभूत विषयलाई समेटेर अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ । ‘मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद’ (मिट योर मिनीस्टर) नामक अन्तक्र्रियात्मक फोरम पनि प्रयोगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी गुनासो सम्बन्धित प्लेटफर्म सञ्चालकले सुनुवाइ नगरेको आधारसहित मन्त्रालयमा अनलाइन गुनासो गर्न सकिने वेबसाइटमा ‘अपलोड’ हुनसक्ने प्रावधानलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहअन्र्तगत टेलिभिजन च्यानलको सिग्नल वितरण गर्न इजाजतप्राप्त प्रसारण संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘ए ल कार्ट’ प्रणाली लागू भएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौँ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने । उनले बढ्दो साइबर स्पेससँगै हुनसक्ने साइबर आक्रमणका घटनाबाट बच्न साइबर हाइजिनका सबै प्रबन्ध गर्नेप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय डाक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सञ्चालन भई हालसम्म ३९ देशमा ‘इएमएस’ सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं बाहिरका झापा, मोरङ, बाँके, कैलाली, रुपन्देही, पर्सा र पोखरामा वैदेशिक हुलाक सेवा सुरु गरिएको छ । साइवरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइवर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा छ । मोबाइल सेवा, एफटिटीएच र आवश्यकताअनुसार वाइरलेस ब्रोड ब्यान्ड दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने योजनाअन्तर्गत प्रदेश राजधानीसहित पहिलो चरणमा १९ जिल्ला छनोट गरी कार्यान्वयन थालिएको छ । रासस
द नेक्स्ट वेभ : यामाहाले नेपालमा ल्यायो रे जेड आर १२५ एफआई स्ट्रिट र्याली हाइब्रिड
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल र स्कुटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले बहुप्रतीक्षित रे जेडआर १२५ एफआई स्ट्रिट ली हाइब्रिडको अनावरण गरेको छ । कम्पनीका अनुसार मनमोहक ‘मेट कपर’ र ‘स्पार्कल ग्रीन’ रङ्गहरूमा उपलब्ध रे जेड आर स्ट्रिट र्याली १२५ एफआई हाइब्रिड ‘मोटरसाइकल–स्कूटर इभोलुसन’ को अवधारणासँग मेल खान्छ । यसको बडीमा थपिएको स्टाइलिश मेटल प्लेट, ब्रश गार्ड र फराकिलो ब्लक प्याटर्न टायरले यसलाई अझै भव्य बनाउँछ । रे जेड आर १२५ स्ट्रिट र्याली एफआई हाइब्रिड बलियो एयर कूल्ड, फ्युल इन्जेक्टेड (एफाई) १२५ सीसी ब्लू कोर इन्जिनद्वारा संचालित छ जसले दक्षता र रोमान्चक सवारीको लागि नयाँ मानक स्थापना गर्दछ । यस स्कूटरलाई यसको ग्राउन्डब्रेकिङ ‘स्वचालित स्टप र स्टार्ट प्रणाली’ ले अरुभन्दा फरक बनाउँछ जो इन्जिन निष्क्रिय हुनबाट जोगाउन बुद्धिमानीपूर्वक बनाइएको हो। यसले इन्धनको उत्सर्जन घटाउँछ र त्यसको दक्षतालाई बढाउँछ । एकल थ्रोटल ट्विस्टको साथ निर्बाध रूपमा रि स्टार्ट गर्दै यो प्रणालीले सवारी वातावरणको मूल्याङ्कन गर्न उन्नत सेन्सरहरू प्रयोग गरी राइडरहरूलाई प्रदुषणरहित र प्रभावकारी यात्रा प्रदान गर्दछ । नयाँपनमा ‘स्मार्ट मोटर जेनेरेटर’ (एसएमजी) पनि थपिएको छ जसले एक बेग्लै पारम्परिक इलेक्ट्रिक स्टार्टर बिनानै शान्त तरिकाले इन्जिन सुरु गर्न सक्छ । एक स्कुटर मात्र नभएर रे जेड आर १२५ एफआई स्ट्रिट र्याली हाइब्रिड यामाहाको पर्फर्मेन्समा कुनै सम्झौता नगरी दिगोपनप्रतिको अटल प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । नवीन सुविधाहरूले भरिएको यसमा उत्कृष्ट एलईडी हेडलाइट, प्रभावशाली एलईडी पोजिसन लाइटहरू र डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर समावेश छन् । स्पोर्टी डिजाइनमा समावेश ब्रश गार्ड आकर्षणका लागि मात्र नभई यसले राइडरलाई आउँदै गरेको वायुप्रवाहबाट सुरक्षित राख्दै एथलेटिसिज्मको स्पर्श समेत थप्छ । कडा मेटल प्लेट र फराकिलो ब्लक ढाँचाका टायरहरूद्वारा परिष्कृत यसको हल्का वजनले असाधारण पिकअप, उत्कृष्ट ह्यान्डलिङ र सुधारिएको माइलेज सुनिश्चित गर्दछ। स्कूटरमा त्रुटिरहित सवारी नियन्त्रण, सुरक्षा र आरामको लागि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन र युबिएसजडित फ्रन्ट डिस्क ब्रेक पनि छ । २१ लिटर क्षमताको अण्डर सीट स्पेस, मल्टी फंक्सन स्विच, दुईस्तरको सिट र पास स्विचको साथमा यसले स्टायल, आराम र कार्यक्षमताका लागि डिजाइन गरिएको पूर्ण सवारीको प्याकेज प्रदान गर्दछ । एमएडब्लू टू ह्वीलर्स डिभिजनका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘रे जेड आर स्ट्रिट र्याली १२५ एफआई हाइब्रिड नविनता र दिगोपनप्रति यामाहाको प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । यो बहुप्रतिक्षित स्कुटर नेपालमा ल्याउन पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौं । यसले राइडरहरूलाई यातायातको माध्यम मात्र नभई शक्ति, शैली र सुरक्षाको संयोजन प्रदान गर्दै हाम्रा मूल्यवान ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अझ प्रष्ट्याउँछ ।’
एक करोड ३९ लाख निजी खर्चमा विद्यालय निर्माण
टक्सार । लाहुरमा कमाएको धेरै रकम खर्चेर यहाँका समाजसेवी कृष्णबहादुर राईले जिल्लाको पूर्वी पौवादुङमा गाउँपालिकामा विद्यालयमा भवन निर्माण गरिदिएका छन् । पौवादुङ्मा गाउँपालिका–२ थर्पूमा रहेको शीतलादेवी आधारभूत विद्यालयका लागि रु एक करोड ३९ लाखको लगानीमा राईले भवन निर्माण गरिदिए । विद्यालयको नयाँ छकोठे भवन निर्माण गरी सोमबार हस्तान्तरण गरेका छन् । पूर्वब्रिटिश आर्मी राईले विद्यालयको भौतिक संरचना जीर्ण देखेकाले आफ्नै ठाउँमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ विद्यालय निर्माण गरेको बताए । राईले भने, ‘मैले स्वास्थ्य संस्था बनाउने विचार गरेको थिएँ तर स्वास्थ्य चौकी बनिसकेको रहेछ, त्यसपछि विद्यालय भवन जीर्ण देखेपछि शैक्षिक गुणस्तरमा समेत टेवा पुग्ने देखेर भवन निर्माण गरेको हुँ ।’ सत्तरी वर्षका राईले विद्यालय भवनमात्र नभई विद्यार्थी खेल्ने ठाउँसमेत बनाइदिएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले आफू जन्मेहुर्केको ठाउँमा कृष्णबहादुरले गर्नुभएको काम प्रशंसनीय भएको बताए । अध्यक्ष राईले भने, ‘गाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ कृष्णबहादुरले विद्यालयका लागि पक्की भवन बनाएर कीर्ति कायम गर्नुभएको छ ।’ नवनिर्मित छकोठे पक्की भवन र विद्यालयको खेलमैदानमा नै खेल्ने सामग्री पाउँदा विद्यार्थीसमेत दङ्ग छन् । बसाइँसराइ, जन्मान्तरलगायतका कारण हरेक वर्ष विद्यार्थी घट्दै गएको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बनेको भवनले मद्दत पुग्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्र बोगटीले बताए । नवनिर्मित भवनको पञ्चकन्यासहित निर्माणकर्ता कृष्णबहादुर र गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले सोमबार नै उद्घाटन गरे । रासस
इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका अभियुक्तलाई नेपाल ल्याइयो
काठमाडौं । ठगी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका धनुषा औरही गाउँपालिका-५ का ४४ वर्षीय रजिन्द्र पासमानलाई कतारबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको छ । इन्टरपोल कतारको समन्वयमा पक्राउ परेका उनलाई कारबाहीका लागि सोमबार नेपाल ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिए । पासमानलगायत अन्य व्यक्तिहरूले पीडितको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको ९ लाख अनाधिकृत रूपमा ट्रान्सफर गरी उक्त रकम विभिन्न बैंकहरूको एटिएम कार्डबाट निकालेर प्रयोग गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेको जानकारी भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोल शाखाको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ डिसेम्बर ७ मा उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको थियो । यसअघि गत साता इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरिएका चार जनालाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याइएको थियो । रासस
नेवार समुदायले आज यःमरी पुन्हि मनाउँदै
काठमाडौं । मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज नयाँ धान भित्र्याएको खुसीयालीमा नेवार समुदायले यःमरी पूर्णिमा अर्थात् यःमरी पुन्हि मनाउँदैछन् । ‘यः’ को अर्थ नेपाल भाषामा मनपर्ने, ‘मरी’ भनेको रोटी र पुन्हिको अर्थ पूर्णिमा हो अर्थ राख्दै धानको विधिपूर्वक पूजाआजा एवं दान गरी धान्यपूर्णिमा पर्व मनाउने प्रचलन युगौँदेखि जारी छ । नेवार समुदायले ठूलो चाडका रूपमा मनाउने गर्छन् । यस पर्वमा खाद्य पदार्थको रसिलो चाडका साथै नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठोमा चाकु, खुवा र तिल राखेर मिठो यःमरी बनाउने गरिन्छ । यःमरी बनाउन आज बिहानदेखि घरघरका महिला व्यस्त भएका छन् । बिहान स्नानपछि घरमा लिपपोत गरी यःमरी पकाउने प्रचलन छ । यो पर्वलाई नेवार समुदायले नवअन्नप्राशनका रूपमा समेत मनाउने गरेको संस्कृतिविद् तेजेश्वरबाबु ग्वँग बताउँछन् । आजको दिन धान, गणेश, कूलदेवता, गैडुदेवता, गोठदेवता, महारुद्र, महालक्ष्मीलगायत देवताको पनि पूजा गरी नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने त्यसबाट पिठो पिँधेर सेल, बाबर, पुरी मालपुवा बनाएर चढाउने परम्परा छ । यःमरी पर्व विशेषगरी अन्नको राजा धानसँग सम्बन्धित रहेको संस्कृतकर्मी रामेश्वर बज्राचार्य बताउँछन् । यःमरी पुन्हि सुरु हुनुअघि घर–घरमा भित्र्याइएको धानलाई पाँच–छ दिन छोपेर राखी, घाममा सुकाएर पूजा गरेपछि मात्र भकारीमा राखिन्छ । नयाँ धान वर्षभरिका लागि पूगोस् भनेर नेवार समुदायमा धानलाई पूजा गर्ने प्रचलन छ । आजको दिन धान राखिएको भकारी, ढुकुटी, घ्याम्पोलगायतका भाँडामा नयाँ चामलको पिठोबाट यःमरी बनाएर पाथीभरि यःमरी राखेर धानलाई अन्नपूर्ण देवताका रूपमा पूजा गर्ने परम्परा रहेको उनी बताउँछन् । यःमरी पुन्हिका दिन गृहणीहरु शुद्ध भएर चामलको पिठो मुछेर रोटीको माथिल्लो भाग गजुरजस्तै चुच्चो बनाई तल्लो भागको गर्भमा चाकु, तिल, मास, गुदपाक, खुवा राखी क्रिकोण आकारमा बनाई पानीको बाफमा पकाउने गरिन्छ । परम्पराअनुसार यःमरी पकाएको चार दिन, छ दिन र बाह्र दिनसम्म धानको भकारीमा यःमरी पूजा गर्ने र छोरीचेली तथा आफन्तलाई बोलाएर भोज खुवाउने प्रचलन छ । यःमरीलाई कुवेर र गणेशका प्रतीकका रूपमा समेत लिइने उनी बताउँछन् । यःमरीको मायोँ (केटी) र वायोँ (केटा) बनाएर धानलाई पूजा गरिन्छ । धानको संरक्षण महिला र पुरुष दुवैले गर्ने हुँदा मायोँ र वायोँको पूजाले महिला र पुरुषबीचको समानतालाई देखाउने संस्कृति पहिलादेखि नै रहँदै आएको उनको भनाइ छ । तिहारमा देउसीभैलो खेलेझैँ धान्यपूर्णिमाका दिन साँझ टोलटोलका घरघरमा गएर युवायुवतीले गीत गाउँदै यःमरी तथा धान, चामल, दामलगायत माग्ने त्यःछिं त्यः बकछिं त्यः खेल्ने मल्लकालीन प्रचलन लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । आजको दिन साँझ घरघरमा गएर देउसीभैलो खेलेजस्तै गरी यःमरी माग्ने प्रचलन अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । योमरी माग्ने क्रममा घरघरमा गएर यो गीत गाउँने प्रचलन छ । ‘ट्यो सिं ट्यो, बकसिं ट्यो लटापाटा कुलिचाँ जुसिंट्या ।। ब्यु मह ल्यासे, म्ह ब्यु म्ह बूढीकुटी चा ।। छिमनचुकी जिमनचुकी, बिगोसा याकन्ब्युँ ।। अर्थात् ‘जुनसुकै भाँडाबाट भए पनि झिकेर देऊ माना–पाथी जेबाट जति दिए पनि देऊ । दिने मान्छे राम्रो, नदिने मान्छे नराम्रो । तिम्रो पनि जाडो, हाम्रो पनि जाडो दिने भए छिटो देऊ’ यस्ता गीत गाउँदै यःमरी पुन्हिमा घरघरमा गएर यमरी, दान, दक्षिणा, धान, चामल पनि माग्ने प्रचलन लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ । नेवार समुदायमा दान गरेर चाडपर्व मनाउने परम्परा अझै छ । आफ्नासँग नभए अरुसँग मागेर भए पनि खानुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार नै यःमरी टोलका सबैले बाँडेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको संस्कृतकर्मी बज्राचार्य बताउँछन् । संस्कृतिकर्मी बज्राचार्यले मल्लकालीन अन्तिम अवस्थामा नेपाल भाषा उच्च स्थानमा रहेकाले यःमरी माग्ने गीत त्यही समयदेखि प्रचलनमा आएको हुनसक्ने बताउँदै यःमरी माग्ने गीतमा नेवार समुदायमा हुने एकतर्फी प्रेमको झल्कोसमेत पाइने बताए । यो प्रचलनलाई अहिलेका पुस्ताले छाड्दै गएपछि ऐतिहासिक परम्परा लोप हुन लागेको उनको भनाइ थियो । यःमरी पूर्णिमाको दिन आज यहाँका नेवार समुदायले समय सूचक चाड एवं दान पर्वका रूपमा यःमरी पुन्हि मनाउने गर्छन् । धार्मिक विश्वासअनुसार आजको दिनदेखि दिन लामो र रात छोटो हुँदै जाने भएकाले यो पर्वलाई समय सूचकका रूपमा लिने गरिन्छ । धान्यपूर्णिमा अर्थात् यःमरी पुन्हिका अवसरमा दान गरे फलिफाप हुने विश्वासअनुसार दान दिने प्रचलन रहेको छ । किंवदन्तीअनुसार पाञ्चाल देश (हालको पनौती)मा सुचन्द्र नाम गरेका दानी र धर्मात्मा महर्जन बस्दथे । उनका दम्पती भगवान् विष्णुका परमभक्त थिए । उनीहरूको दयालु स्वभावको जाँच गर्न एक दिन धनपति कुवेर गरिब ब्राह्मणको वेशमा भिक्षा माग्न सुचन्द्रका घरमा पुगेका थिए । सुचन्द्रका श्रीमतीले ब्राह्मणरुपी कुवेरलाई श्रदापूर्वक आफूले तयार पारी राखेको यःमरी खुवाएका थिए । उनको सत्कारदेखि प्रशन्न भई कुबेरले आफ्नो असली रुप देखाई यःमरीको गुण र धानको भकारीमा श्रीगणेश, कुबेर, लक्ष्मीको पूजा गरी यःमरी चढाउने विधि बताएर गए । सोहीअनुरुप सुचन्द्र दम्पतीले यःमरी धानको भकारीमा चढाएर चार दिनपछि प्रसादका रूपमा बाँडेर खाएकाले उनीहरूको धनसम्पत्ति वृद्धि भयो र यःमरी खाएका कारण शरीरसमेत हृष्टपुस्ट हुन थाल्यो । त्यही बेलादेखि नेवार समुदायमा यःमरी पूर्णिमा मनाउने संस्कृति विकास भएको मानिन्छ । रासस
प्रधानमन्त्री दाहालले आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । उनले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अपराह्न ५ बजे सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा भएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयासबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीलाई चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ताको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन
काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ७७ वटै जिल्लामा काम जारी छ । जिल्लास्थित राष्ट्रिय भूमि आयोग कार्यालयले जग्गा पहिचान, लगत सङ्कलन, नापनक्सा र प्रमाणपत्र वितरणसम्मका कामलाई निरन्तरता दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । सोही क्रममा अव्यवस्थित ढङ्गले बसोबास गरेका परिवारलाई चार हजार तीन सय ७० थान जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा नाप नक्साङ्कन भएको र अव्यवस्थित बसोबासीबाट रु ७८ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच हालसम्म सात सय २२ कार्यसम्पादन सम्झौता भएका, सात सय १२ सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएका तथा नौ लाख ८० हजार नौ सय २९ लगत सङ्कलन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने व्यवस्था मिलाइएको छभने भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०४६ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सेवाग्राहीले घरैबाट वा नजिकको भू–सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने प्रविधि ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (प्लाम)बाट ९० वटा मालपोत कार्यालय भू–सेवा प्रणाली सञ्चालन भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लाका एक सय ३५ मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउने प्रयास जारी रहेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । प्रविधि प्रयोगका माध्यमबाट जनगुनासो कम गर्ने र सेवा सहज तुल्याउने, सेवामैत्री कार्यालयमा परिणत भइरहेको छ । नापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भई विश्वसनीय भूमि लगत तयार हुने तथा पाम प्रणालीको प्रयोगले जग्गा पासको काम सहज हुने जनाइएको छ । विकास निर्माणकार्यका लागि हवाई सर्वेक्षणमार्फत गरिने ‘लाइडार सर्भे’लगायत कार्यमा एकरुपता कायम गर्न हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । दुर्गम जिल्लाका सेवाग्राहीले नापी कार्यालयमा उपस्थित नभई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नक्सा सेवा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ । मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गाको कारोबारबाट सङ्कलित राजस्व मासिकरूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी भूउपयोग नियमावली, २०८० स्वीकृत भएपछि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, आवासीय जग्गा कित्ताकाट, कृषियोग्य भूमि संरक्षण तथा मूल्याङ्कन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रविधिबाट एकीकृतरूपमा जग्गाको नापनक्साको कार्य पनि तीव्ररूपमा अघि बढिरहेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता एवं वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुने विश्वास गरिएको छ । मन्त्रालयले नापनक्सा सम्बन्धमा नापी विभागबाट एक सय ४१ स्थानीय तहलाई प्राविधिक जनशक्ति सहयोग उपलब्ध गराएको छ । ती कार्यालयबाट प्रविधिमा आधारित सुलभ ढङ्गले सेवा प्रवाह भएको छ । बितेको एक वर्षमा मालपोत कार्यालय हरिवन र भूमिसुधार तथा मालमोत कार्यालय जलेश्वरको तथा नापी कार्यालय रङ्गेली, हरिवन, बुटवल र मनाङको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूउपयोग जग्गा नीति कार्यान्वयनको क्रम अघि बढेपछि कृषिक्षेत्र जग्गा संरक्षणमा उल्लेखनीय योगदान भएको छ । पछिल्लो कार्यनीति पारित भएसँगै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्थापन र नापनक्साको काम पनि प्रशिक्षण केन्द्रले विभिन्न विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई निरन्तरता दिएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण भइरहेको छ । यसैक्रममा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न २३ जिल्लाका दुई लाख २३ हजार तीन सय ३० परिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार थप दुई लाख ७१ हजार चार सय ६० परिवारलाई गरिबको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया अघि जारी छ । यसैबीच उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ । केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको छ भने समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्नेगरी कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । रासस
