सरकारको एक वर्ष : सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा उल्लेख्य सफलता
काठमाडौं । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सक्छ । त्यसको खास उदाहरण बनेको छ सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुबै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुन सक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सरकारले विकास निर्माणको कामबाट आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने र नेपाली नागरिकको विकासप्रतिको भोकलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेका एकाध बाहेकका अधिकांश ठूला आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले अपेक्षित लाभ प्रदान गरेपनि भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न भएर पनि लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन । यही मेसोमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सो आयोजनालाई विशेष महत्व दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हरेक सात दिनमा आयोजनाको प्रगति विवरण लिने गरेका छन् । कुनै समस्या देखिएको खण्डमा तत्कालै समाधान गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १० किलोमिटर सात सय १४ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । हाल केही प्राविधिक जटिलता र भौगोलिक कठिनाइ सामना गर्नुपरेका कारण केही दिनदेखि सुरुङ निर्माण स्थगित छ । उक्त समस्या समाधान गरेर छिट्टै सुरुङ निर्माणलाई गति दिने आयोजनाको भनाइ छ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काम सुरु हुन सकेको छैन । भेरी–बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन् । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गति दिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बाँधस्थल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालित भइसकेका छन् । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणको कामलाई एउटा स्तरमा पुर्याउने विश्वास निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई दिलाएको छ । भुक्तानीलगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान भएकाले देखिने गरी नै प्रगति गर्ने रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख रमण महतोको भनाइ छ । बिपी राजमार्गको कारण ठूलाठूला ट्रकबाट मालसामान आयोजना स्थल पुर्याउन केही कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले सहजीकरण गरिदिन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यस्तै, विद्युत गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका कारण प्रभावित हुने स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि पूरा भएको छ । सो आयोजनाबाट तराई–मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । हालकै अवस्था कायम भएको खण्डमा आगामी चार महिनाभित्र सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ । चुरे पर्वत शृङ्खलाबाट महाभारत पर्वत शृङ्खलामुनि हाल सुरुङ निर्माण भइरहेको र कडा चट्टानयुक्त क्षेत्र भएकाले काम थप सहज भएको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले पनि सो आयोजनालाई सबै प्रकारको साधन र स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण दुईपटक समस्या देखिएको थियो । सुरुङ निर्माणका क्रममा एकपटक नौ दिन र एक पटक २६ दिन काम नै रोकिएको बरालले जानकारी दिए । सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका लागि नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको काममा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि बाँध र विद्युत गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजनामा कुनै पनि समस्या आउन नदिन, समस्या आइहालेपनि द्रुत गतिमा समाधान गर्न आयोजना, मन्त्रालय दुवै सचेत रहेको बताए । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारको रुपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । सरकारले आयोजनाको बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई गति दिन थप कामदार परिचालन गर्न, उपकरणको सहज प्रबन्ध गर्न तथा दैनिक तीन सत्रमा काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ । त्यसको सकारात्मक नतिजा आगामी दिनमा देखिने सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०६८–६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसंग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंका पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशील आचार्यको भनाइ छ । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । रासस
एनसीएचएल र नेप्सबीच मर्जरका लागि समझदारी
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) र नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)ले मर्जर तथा एक्विजिसन गर्नको लागि समझदारी गरेका छन् । एनसीएचएलको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दुई संस्थाबीच समझदारीपत्र आदान प्रदान भएको हो । एनसीएचएलको मर्जर प्राप्ति समितिका संयोजक महेश शर्मा ढकाल र नेप्सका मर्जर समितिका संयोजक संजीव कुमार श्रेष्ठबीच उक्त समझदारीपत्र आदानप्रदान गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको नेतृत्वमा २०६५ पुस ८ गते एनसीएचएल नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय भुक्तानी, क्लियरिङ र सेटलमेन्ट प्रणालीहरु स्थापना गर्न सञ्चालनमा आएको थियो । एनसीएचएल पब्लिक फाइभट पार्टनरसिप मोडेलको अवधारणमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु तथा एससीटीको ९ करोडभन्दा कमको पुँजीबाट शुरु भएको हो । एनसीएचएलले प्रारम्भिक दिनमा म्यानुअल चेक क्लियरिङ डिजिटाइज गर्न एनसीएचएल इसीसीको शुरुवात गरेर पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीति अनुसार आधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिमसिना, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधीकारीहरु, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलप्मेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष र नेपाल वित्तीय संस्था संघका फस्ट उपाध्यक्ष लगायत बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुखज्यूहरु समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारको एक वर्ष : देशभित्र सम्भावनाको ढोका खोल्न सुशासन जरुरी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्व गरेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आज एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्षअघि विसं २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा उनलाई नेकपा एमाले समेतका दलहरुको मुख्य समर्थन थियो । तर उनले सदनमा नेपाली कांग्रेस समेतका दलहरुको पनि अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका थिए । आमनिर्वाचन पछि बनेको प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार दुई महिना नबित्दै अर्को गठबन्धनमा सामेल भएको थियो अर्थात् सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गरेको थियो भने सरकारको मुख्य समर्थक घटक नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका थिए । सरकार गठनका प्रारम्भिक केही महिना मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थियो । कतिबेला के हुन्छ भन्ने अन्यौलबीच पनि सरकार निरन्तर अघि बढ्यो, सरकार ढल्छ कि भन्ने भ्रम बिस्तारै हट्दै गए । मन्त्रीमण्डलले पनि पूर्णतासहित स्थिरता प्राप्त गर्न थालेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले तेस्रो कार्यकाललाई विशेष बनाउन चाहेको भन्दै आफू निरन्तर जनताको सेवामा अग्रसर हुने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका थिए, र विगतका भन्दा फरक र ठोस काम गरेर देखाउने हुटहुटी उनमा देखिन्थ्यो । खासगरी सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा आमरुपमा सुधारको अपेक्षा जनतामा थियो र यसलाई जस्तोसुकै चुनौती आए पनि सम्बोधन गरेरै छाड्ने उनमा दृढता थियो । हुन पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा सुशासनलाई पहिलो सर्त वा सूचकका रुपमा लिइन्छ । कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक समेतका अनेक विषयवस्तु जोडिएको सुशासन शब्द जति प्रिय छ, सुनिन्छ, त्यति नै यसको सम्बोधनमा जटिलता हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै सुशासनभित्र खुलापन एवं पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, समतामूलक, समावेशिता, विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, अल्पसङ्ख्यकको सुनुवाइ, जनउत्तरदायी सरकार समेतका ठूल्ठूला र व्यापक अर्थ राख्ने विषयहरु एकअर्कासँग गाँसिएका हुन्छन् । नेपालको अहिलेको संविधानले यी विषयलाई राम्रैसँग पक्षपोषण गरेको छ र सरकार एवं राज्यका समग्र पक्ष (सार्वजनिक र निजी क्षेत्र, व्यक्ति) लाई पूर्णतः एकाकार गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नेपालको संविधानले मुख्य रुपमा राखेका आकाङ्क्षाहरुमा दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो । भन्नु पर्दैन कि दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासन बिना सम्भव छैन । सामाजिक सञ्जालमा अहिले नेपाली शासन व्यवस्था खराब रहेको भन्दै त्यसलाई खराब शासन प्रणालीसँग तुलना गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । तर यसरी मूल्याङ्कन गर्नु सर्वथा गलत हो र यो भाष्य जबर्जस्त रुपमा निर्माण गर्न खोजिएको छ । यसको परिणामस्वरुप, आमजनतामा वितृष्णा, नैराश्य, आक्रोश र पलायन प्रवृत्ति बढेको छ, र यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशिने नेपालीको बाक्लो सङ्ख्यासँग तुलना गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । आधुनिक शासन प्रणालीभित्र शासन प्रणाली भनेकै निर्णय निर्माण प्रक्रिया हो र यस्ता निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रिया हो जसको केन्द्रमा सरकार हुन्छ । साथै यस प्रक्रियामा सरकारबाहेक राज्यभित्रका अनेक पक्षहरुको समान दायित्व, जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ । यस प्रक्रियामा जुनसुकै तहको किन नहोस् सरकारहरु बढी हाबी भएमा त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुन सक्छ, र त्यो टिकाउ हुँदैन । यसैले केन्द्र (सङ्घीय), प्रदेश र स्थानीय समेतका तीनै तहका सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारका निकायहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्ने सुनिएको छैन, बरु सरकारले सरकारका सबै अङ्गलाई स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहेको बताएको छ । एक वर्षको अवधिमा माथि भनिएझैँ सरकारले काम गर्न सकेको छ छैन भन्ने मूल्याङ्कन वा स्मरण गर्ने दिन पनि हो आज । हामी नेपालीले अपेक्षा राखेका सबै कुरा वर्तमान सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्न सकिएला, तर त्यस अनुरुपको कानुनी, प्रशासनिक, आर्थिक समेतका संरचना छ÷छैन भन्ने मुख्य पाटोलाई पनि बिर्सन हुँदैन । तथापि, केही सुधारका काम भएका छन् जसलाई स्वीकार्दै अरू काम गर्न उत्प्रेरणा दिनाका साथै निरन्तर खबरदारी गर्नु जायज हुन्छ । उदाहरणहरु हेरौँ, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई पछ्याएर कारबाही गरेको छ । यो प्रकरणलाई निश्चित निष्कर्षमा पुर्याएर कारबाही गर्न सरकारले आफ्नो साहस देखाएकै हो । यस्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको स्वतन्त्र छानबिनका आधारमा मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो र यसमा केही व्यक्ति छाडिए पनि अदालती प्रक्रिया जारी छ । पछिल्लो समय उत्पन्न एनसेलको शेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रकरणलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले छानबिन गर्न सरकारका निकायहरुलाई निर्देशन दिनाका साथै एक समिति बनाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छ । यी तीन उदाहरण खासगरी उच्च तहका व्यक्तिहरु संलग्न रहेका भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार समाजको महारोग हो । यसले राजनीतिलाई निकम्मा, समाजलाई विशृङ्खलित, संस्कृतिलाई विकृत र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने भ्रष्टाचारका सूचकहरु नेपालको हकमा लाजमर्दा छन् र यो सूचकमा सुधार हुनुको साटो नीतिगत तहदेखि तल्लो स्तरसम्म व्याप्त हुँदै र अझ झाँगिदै गएको छ । सरकारले माथिल्लो तहदेखि तल्लो स्तरसम्म निर्मम ढङ्गबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले यसबाहेक जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेका केही विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । खासगरी पासपोर्टको आवेदन दिन धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सरकारले नागरिकता वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र नामसारी, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी, जग्गा धनीपुर्जा वितरण, अस्पतालहरुमा टोकन प्रणालीसमेतका कैयौँ सरकारी सेवामा विद्युतीय प्रणालीलाई सशक्त बनाएको छ । आम कृषकले कृषि मलखाद सहज रुपमा प्राप्त गरेका छन् भने विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध हुन थालेको छ । राजधानी काठमाडौंमा सात–आठ महिना अघिसम्मको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या अहिले देखिन छाडेको छ जसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय निकायहरुको समन्वयले काम गरेको अनुभव गर्न सकिन्छ । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट जतिसक्दो सहज र सरल ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि सारेको पाइन्छ । यो नीतिगत व्यवस्थाको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अनुकरणीय सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा देखिएका बाधा अड्चन पहिल्याएर तदनुरुपको व्यवस्था गर्न सरकार र यसका अवयवले अब ढिला गर्नु हुँदैन । देशभित्र अहिले अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले गरेको आर्थिक उन्नतिको लाभ नेपालजस्ता मुलुकले लिनुपर्ने अवस्थामा हामी भने अनावश्यक बहसमा अल्झिइरहे राष्ट्रको समुन्नतिका लागि त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालले अल्पविकसित देशबाट आफूलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरेर देशभित्रै सम्भावनाहरुको ढोका खोल्नुपर्ने छ जसबाट बढ्दो युवा पलायनलाई रोक्न सकियोस् । रासस
बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार छापावाला सुन १ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । मंगलबार प्रतितोला ६ सय रुपैयाँले बढेर १ लाख २० हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, मंगलबार तेजावी सुनको मूल्य १ लाख १९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । साथै, मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला १० रुपैयाँले बढेर १४ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
सांसद भनेका विकासकर्मी हुन् भन्ने भाष्य अन्त्य हुनुपर्छ : सांसद लामा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) जुम्लाबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा सङ्घीय संसद् प्रवेश गरेकी छिरिङल्हामु लामा (तामाङ)लाई आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल त्यति चित्तबुझ्दो लागेको छैन । युवा नेत्री लामालाई पहिलो सङ्घीय संसद्को अभ्यास एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ र भोगाइ हो उनका लागि । सिंहदरबार सोचेजस्तो सहज नभएको उनी ठान्छिन् । सांसद लामा भन्छिन्, ‘संसद्को एक वर्षको कार्यकालमा धेरै कुरा सिक्न, बुझ्न र अनुभव गर्न पाइयो ।’ युवा वयमै सांसदको गहन जिम्मेवारी पाएकी नेत्री लामालाई तीव्र परिवर्तनका भोका जनताको विकास र आर्थिक समृद्धिको उत्कट चाहनाको हुटहुटी पूरा गर्ने सपना र योजना नभएको होइन तर सबै कुरा सोचेजस्तो, सम्झेजस्तो सहज छैन । सांसद लामाको एकवर्षे संसदीय यात्राको अनुभव र सङ्घर्षले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । सङ्घीय सांसदको भूमिकामा सिंहदरबार धाउने र संसद्मा कुरा राख्ने सांसद लामाको दैनिकी बनेको छ । ‘जनताका माग र गुनासा लिएर सिंहदरबार धाउँदा जुत्ता फाटिसके’, उनी दुखेसो पोख्छिन्, ‘सांसदको लेटरप्याडमा मन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाउँदा पनि बजेट आउँदो रहेनछ ।’ नेत्री लामाले भनिन्, ‘सिंहदरबारमा हामीले गएर आफ्नो लेटरप्याडमा मन्त्रीलाई मागपत्र पेस गरेकै आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन नहुँदोरहेछ । साथै कर्मचारीतन्त्रदेखि हरेक नेटवर्कको अध्ययन र परिचित नभएसम्म चुनौती खेप्नुपर्ने रहेछ, यो कुराको पनि अनुभव गर्न पाइयो ।’ उनले एकवर्षे संसदीय अभ्यासमा धेरै कुरा सिकाइको चरणमा रहेकाले अहिलेको अनुभवले बाँकी अवधिमा परिणाममुखी काम गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। विसं २०७० देखि माओवादी केन्द्रमा आबद्ध छिरिङल्हामु लामाले पार्टीको जुम्ला जिल्ला सदस्य, अखिल नेपाल महिला सङ्गठन (क्रान्तिकारी), कर्णाली प्रदेश सदस्य, अनेम सङ्घ चन्दननाथ नगरपालिका इन्चार्जजस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी छिन् । हालको कर्णाली प्रदेशको जुम्ला चन्दननाथ–६ मा २०४८ असोज १३ गते जन्मिएकी उनी उमेरले युवा रहे पनि राजनीतिक यात्रासँगै सामाजिककार्य र सङ्घसंस्थामा संलग्न भई काम गरेको अनुभव छ । उनी आदिवासी जनजाति (पिछडिएको क्षेत्र मुगाली)बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन् । ‘सङ्घीय संसद्मा मेरो एक वर्षको अनुभव चुनौतीपूर्ण नै रह्यो’, सांसद लामाले भनिन्, ‘एक त पुराना सांसद र नयाँ सांसदमा अलिकति फरक हुने नै भयो । त्यसमाथि मचाहिँ जुन भेग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यो क्षेत्र र समुदायमा आजको दिनमा पनि नेपाली भाषा शुद्ध र स्पष्ट हुँदैन, त्यो भएर पनि मलाई अलिक अरु सांसदभन्दा चुनौतीपूर्ण लाग्यो ।’ नेत्री लामाको बुझाइमा सांसदको मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी भनेको राज्यका कानुन, नीति निर्माण गर्ने हो । तर अहिले नेपालको संसदीय अभ्यासमा परम्परागत भाष्य कायमै छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो देशमा सांसद भनेको विकासकर्मी हो भन्ने छ । त्यसैले सांसदहरू मुख्य लक्ष्यमा केन्द्रित भएर काम गर्ने अवस्था नरहेकाले परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन ।’ उनको विचारमा जुन लक्ष्यमा सांसदको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो ठीकविपरीत भएको छ । ‘तर सांसदले आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवश्यकतानुरुप विकास निर्माणको काममा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले सरकार र जनताको पुलको रूपमा सांसदको भूमिका हुन्छ । दुवै कामलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ’, सांसद लामाको विचार छ । उनले सङ्घीय संसद्को एक वर्षको अवधिमा ९३ बैठकमध्ये ८४ वटा बैठकमा उपस्थित भएको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेशका सांसदमध्ये सबैभन्दा धेरै उपस्थित हुनेमा म छु यो खुसीको कुरा हो । यो पनि अनुशासनको राम्रो पक्ष हो ।’ सदनभित्र एक वर्षको अवधिमा सांसद लामाले १९ पटक कुरा उठाएको र त्यसमध्ये उक्त अवधिमा पाँचपटक विधेयकमाथि छलफल र बाँकी समग्र कर्णाली र जिल्लाका जनताको विषयमा कुरा उठाएको जानकारी दिइन् । ‘विगतका सांसदको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कर्णाली क्षेत्रका सांसदले असाध्यै कम बोलेको पाइन्छ । त्यस हिसाबले आफूले राम्रो गरेछु कि भन्ने गौरव अनुभूति भएको छ । तर सहज छैन । हामी सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरेपछि नीति निर्माण र जनताको विकासको मुद्दा उठाउने दायित्व छँदैछ, सँगै विकासको मुद्दामा पनि सक्रिय हुनैपर्यो’, सांसद लामाले भनिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कामको प्रतिवेदन ‘पोष्ट’ गर्ने अभ्यास पनि गरेकी छिन् । सदनमा २१ वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६३ वटा कामको मागपत्र पेस गरेको र तीमध्ये धेरै काम भएको तथा केही काम प्रक्रियामै रहेका छन् । सदनको कामसँगै जिल्लामा पुगेर जनताको पीरमर्का र मागलाई सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गर्ने काम पनि सांसद लामाले गरेकी छिन् । स्थानीय विकास योजना, जनताका आधारभूत आवश्यकतालगायतका बाँकी कामलाई चाँडो परिणाम दिनेगरी सक्रियताका साथ लागिपरेको उनले बताइन् । जनतासँग साक्षात्कार गर्न जिल्लाका आठै पालिकामा पुगेर त्यहाँका जनताको पीरमर्का र योजना समेटेर केन्द्रमा ल्याएको र ती माग पूरा गर्न केन्द्र सरकारसँग पहलकदमी गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन्। सांसद लामाले अहिलेको व्यवस्था ल्याउन कर्णालीका जनता र कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण योगदान रहे पनि राज्यले कर्णालीको सही मूल्याङ्कन गर्न नसकेको जिकिर गरिन् । उनले भनिन्, ‘राज्यको निकायमा कर्णालीको जुन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । हरेक तथ्यले त्यसलाई प्रमाणित गर्दछ । उदाहरणका लागि, नियुक्ति, बजेट र विकासलगायत हरेक हिसाबले कर्णालीलाई पछाडि पारिएको छ ।’ मानव संशाधन विकासमा हेर्ने हो भने मानव विकास सूचकमा कर्णाली क्षेत्र धेरै पछाडि छ । जनताका माग भनेको सडक, बाटो, रोजगारी, स्वास्थ्य नै प्रमुख छन् । कर्णालीमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । तर दैलेखमा एकमात्र सानो जलविद्युत् आयोजना छ । कर्णालीमा ठूला उद्योग पनि छैनन् । जडीबुटी उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनाका प्रशस्तै सम्भावना पनि छन् । चीनसँग सीमा जोडिएका कर्णालीका पाँच नाका खोल्न विशेष पहलकदमी गरिरहेको सांसद लामाले बताउनुभयो । ती नाका खुलेमा कर्णाली क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । सांसद लामाले वर्तमान सरकार सुशासन प्रवर्द्धन गरी जनसेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन लागिपरेको दाबी गरिन् । ‘सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गर्यो तर, गठबन्धन सरकारमा सबै दलको भावनाअनुरुप चल्नुपर्ने बाध्यता भएकाले चाहेअनुरुप परिणाम निकाल्न सकिएको छैन’, उनले निन्, ‘एक वर्षको अवधिमा धेरै भ्रष्टाचारी जेलमा पुगेका छन्, यो सुशासनको उदाहरण हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म सुशासन आउँदैन बेरोजगारी र गरिबी बढिरहन्छ । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जिम्मेवारीपूर्वक लाग्न जरुरी छ ।’ विकास र जनताको मुद्दामा दलभन्दा माथि उठेर सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको उनले उल्लेख गरिन् । विकास र जनसरोकारका मुद्दामा सबै एकसाथ अघि बढेमा मात्रै परिणाम आउँछ । ‘अहिले गुनासो भनेकै सरकारी प्रशासनिक प्रणाली झन्झटिलो छ । यसले गर्दा जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । सहजै हुने सानातिना काममा पनि प्रशासनिक झन्झट खडा गरिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा रहेको पुरातन मानसिकता नफेरेसम्म जनताले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्न । पुरानो संरचना र प्रणाली परिवर्तन नभएसम्म हामीले खोजेको परिवर्तन र जनताको चाहना पूरा गर्न सकिँदैन’, सांसद लामा अगाडि भनिछन्, ‘यहाँ सांसद, नेता, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहेर नहुँदोरहेछ । हामीले एउटा आशयको कुरा पेस गर्छौँ अर्कै भएर आउँछ ।’ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि अहिले चौतर्फी हमला भइरहेको भन्दै नेत्री लामाले प्रणालीको रक्षाका लागि जनता सचेत भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले धर्ममाथि राजनीति भइरहेको तथा विदेशीको इसारामा प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको दाबी गरिन् । ‘विदेशीको हस्तक्षेपमा नेपालको पवित्र भूमि, पशुपतिनाथ र गौतमबुद्धको भूमिमा अनेक प्रयास भइरहेका छन्, यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्यो’, सांसद लामाले भनिन्, ‘अहिलेको व्यवस्थाभन्दा राम्रो व्यवस्था कुनै पनि हुन सक्दैन । व्यक्ति गलत होला तर व्यवस्था गलत छैन र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावबाट व्यक्ति, नेतृत्व फेर्न पाइन्छ जुन यसको सुन्दर पक्ष हो । त्यसैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षा गरौँ, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौँ । यो भनेको हिन्दूलाई दबाएको होइन, नेपालमा रहेका सबै धर्म र जातलाई सम्मान गरौँ भन्ने भावनाअनुरुप मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ’, उनले भनिन् । रासस
घरजग्गा र सेयर बजारमा सुधार आएपछि अर्थतन्त्रले लय समात्यो : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । मंगलबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएको बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समय सेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रमा सुधार आउँदा अर्थतन्त्रले लग समातेको धारणा राखे । ‘सेयरबजार विस्तारै माथि गइरहेको छ, घरजग्गा कारोबारमा सुधार भएको छ, उल्लेख्य मात्रामा पर्यटक भित्रिएका छन्, पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रिकृत गर्ने हो भने प्रशस्त मुनाफा आर्जन हुन्छ,’ उनले भने अथाह सम्भावनाको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न उनले आह्वान गरे । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलित रहेको भन्दै उनले विप्रेषण पनि सकारात्मक रहेकाले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको धारणा राखे । ‘नेपालमा भविष्य छैन, यहाँ लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने नकारात्मक प्रचार अन्त्य भएको छ, अब लगानीको वातावरण बनेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ अब केही गर्न हुँदैन भन्ने प्रचार भयो, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन, तथ्याङ्कले देखाएको छ ।’ लगानीको वातावरण बिथोल्न खोजिएको भए पनि यसलाई चिरेर सहज अवस्थामा अर्थतन्त्र आएको उनले बताए । ‘लगानी गर्नेहरूको आत्मविश्वास बढेको छ, नियोजित प्रचार गर्नेको नियत सबैले बुझेका छन्, लगानी गर्दा पहिचान गरेर लगानी गरौँ भन्ने सन्देशका साथ अघि बढे भविष्य सुन्दर छ,’ उनले भने । उनले निर्धक्क भएर लगानी र खर्च गर्न आग्रह गर्दै प्रतिफल प्राप्त हुने उद्योगमा खर्च गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गरे । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले अप्ठ्यारो परेका व्यवसायीलाई सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘नीतिगत व्याजदर घटेको छ, त्यसको प्रभाव बैंकहरुमा देखिन थालेको छ, असल नियतका साथ काम गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ, बैंकको ऋण तिर्दै तिर्दिनँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन, स्वार्थले गरिएका प्रचारको प्रतिवाद गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्रीले भने ।
व्यवसायीको नजरमा सरकारको एक वर्ष : राम्रा काम ओझेलमा पार्दै दुई खराब काम
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा सरकार बनेको आज ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा आधा दर्जन दलहरूको संयुक्त सरकारले एक वर्ष समय व्यतित गर्दा नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । विद्युत् निर्यातको लागि पहल भएको, प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणले सकारात्मक प्रभाव परेको, बैंकदर घटाउँदा ब्याजदर घट्न पुगेको लगायत केही सकारात्मक काम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले भूतप्रभावी करको निर्णय लिएको र उद्योगहरूमा बिजुली काट्ने लगायतका विषयले भने उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आर्थिकरूपमा संकट भएको अवस्थामा सरकारको एक वर्षमा धेरै नतिजा नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । बैंकिङ दर घटाउने, ट्याक्स रिफर्म गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भन्दाभन्दै सरकारको एक वर्ष बितेको उनले बताए । ‘योभन्दा अगाडि सरकारभित्र पनि राजनीतिक एजेन्डाले नै महत्व पाएजस्तो देखिएको थियो, अहिले चाहिँ उच्चस्तरीय कर सुधार समिति परिषदलाई ब्युँताउने काम भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ दर घटाउने, चैतसम्म रिसेड्युल गर्ने सुविधा दिएको छ । सेयर बजारमा पनि सकारात्मक रिफ्लेक्सन देखिएको छ ।’ उद्योग, वाणिज्य र निर्माणको क्षेत्रमा आएको शिथिलता सुधारमा भने जति हुनसक्ने सो नभएको उनको भनाइ छ । ‘वर्षको अन्तिम समयमा आएर भने सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई उकासिएन भने हामी संकटमा छौं, व्यवस्थालाई पनि खतरा छ भन्ने बुझेर होला इनिसियसन लिएको देखिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रा कुरा पनि सुन्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारको एक वर्षलाई मिश्रितरूपमा लिएका छन् । उनले सरकारको केही प्रयास राम्रो र कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो एक वर्षमा सरकारले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि जुन सम्झौता गरेको छ, यो मुलुकको लागि सकारात्मक बनेको छ, ग्लोबल वार्मिङको विषयमा पनि सरकारले नेतृत्व गर्दै कोपमा आफ्नो विषय राखेको छ’, अध्यक्ष मल्लले भने । प्रधानमन्त्रीको भारत, चीन र अमेरिका भ्रमणबाट पनि सकारात्मक उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, सरकारले सकारात्मक आशा धेरै बाँड्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिए पनि पछाडि हटेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो एक वर्षमा आशा धेरै भयो, कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ फितलो भयो’, अध्यक्ष मल्ले भने, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था चारैतिर नकारात्मक बनेको छ, त्यसलाई सबल बनाउन सरकारले नवीननतम् सोचका साथ सरकारी सेवा दिने ढिलासुस्तीलाई योजना बनाएर न्यूनिकरण गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारको एक वर्षमा भएका कामको सकारात्मक विषय आफूले भन्न नचाहेको बताएका छन् । उनले सरकारले बैंकको ब्याजदर घटाउन नसकेको र पछिल्लो समयमा सरकारले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयलाई आफूले नकारात्मकरुपमा लिएको बताएका छन् । साथै, सरकारले भूतप्रभावी विषयलाई उठाएर कर असुलेको कारण नेपालमा एफडीआइको वातावरण बिग्रेको उनको भनाइ छ । ‘भूतप्रभावी कर जुन लाग्यो, अदालतको विषयमा बोल्न त मिलेन तर, सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आउने थिएन नि’, अध्यक्ष गोल्यानले प्रिमियम आइपिओ, मर्जर र एफपिओ करलाई संकेत गर्दै भने, ‘यसले एफडीआई पनि आउँदैन, भएको पनि जान्छ । अब यस्ताे डर भयो कि भूतप्रभावी कर लाग्छ भने त जे पनि गर्नसक्छ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काटेको विषयमा असहमति जनाउँदै अध्यक्ष गोल्यानले राज्यले जे गरेपनि हुन्छ, जसरी काम गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खाेजेको बताए । सरकारले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ, कानुन त सबैलाई बराबर लाग्छ, कानुनअनुसार सर्त त लाग्नुपर्यो, उठाउनुपर्ने बिल नउठाइकिन लाइन नै काटेर राज्यमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो’, उनले भने । ‘सरकारको अचिभमेन्ट मैले खासै देखेको छैन, सूचकांकहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो यसलाई तोडमोड गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ तर, मान्छेको हातमुख जोड्ने अवस्था नभएको अवस्थामा सरकारको कामको के मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ?’ उनले कृषि, वनपैदावार, उर्जा, पर्यटनलगायतका उत्पादनमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारलाई आफ्नो सुझाव रहेको बताएका छन् । साथै, ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आफूहरूले ब्याजदरको विषयमा लामो समयदेखि भन्दै आएको तर सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले यो वर्ष जलविद्युत्को क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको औंल्याएका छन् । भारतमा १० हजार बिजुली निर्यात सम्झौता र बंगालादेशसँग भएको सम्झौता एतिहासिक भएको उनले बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट भन्दा सरकारले भारतलाई १० हजार बिजुली बेच्ने जुन सम्झौता गर्यो र भारत हुँदै बंगालादेश बिजुली बेच्ने विषयमा भएको पहललाई एतिहासिक भन्नुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । कार्कीले संयुक्त सरकार भएकाले टिक्नकै लागि मात्रै भएको जस्तो देखिएकाले धेरै गर्नसक्ने काम पनि नगरेको बताएका छन् । साथै, उनले जलविद्युत् क्षेत्रको लागि नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । ‘यो क्षेत्रलाई बनाउने हो भने साँच्चै देशलाई सोचेजस्तै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ, त्यसकारण नीतिगत सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई थप लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ, सरकारको यो विषयमा ध्यान जानुपर्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने । साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले प्रधानमन्त्री साना उद्योगको पक्षमा देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीचको तालमेल नमिलेका कारण समस्याहरूको सम्बोधन नभएको बताएका छन् । ‘साना उद्योगीहरूको विषयलाई बुझेर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पक्षमा बोल्नुभयो, तर अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको तालमेल नमिल्दा प्रधानमन्त्रीको राम्रो पक्षले पनि नतिजा दिन सकेन’, अध्यक्ष सिंहले भने । बैंकिङ ब्याजदरका कारण धेरै व्यक्तिहरूले यो एक वर्षको बीचमा आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गलत नीति लिएको कारणले यो अवधिमा धेरै मान्छेले आत्मदाह गरे, सरकारले अंकुश पनि लाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा निकाल्ने र लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा धेरै मान्छेहरू घरबारविहीन भए’, उनले भने । एकल अंकको ब्याजदरमा लगानी गरेर डबल अंकमा ब्याजदर उठाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको र उद्योगमैत्री वातावरण नभएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् । साना तथा घरेलु उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्ने र सबै उद्योगहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्ने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
केएमसीमा ४२ दिने शिशुको दुर्लभ शल्यक्रिया
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) ले ४२ दिनको शिशुको हर्नियाको ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको छ । केएमसीले मिनिमल एसेस सर्जरी प्रविधिबाट जन्मजातै हर्निया भएको शिशुको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेको हो । चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. १ सरस्वती खेलका बसन्त खड्काको शिशुको हर्नियाको केएमसीका बाल रोग विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर आशिष लाल श्रेष्ठको टिमले सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेका हुन् । अघिल्लो दिनदेखि लगातार बालक रोएपछि पुष २ गते केएमसी ल्याइएका शिशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने क्रममा हर्निया भएको पाइएको थियो । त्यसपछि तत्कालै भर्नागरी भोलिपल्टै मिनिमल एसेस सर्जरी मार्फत हर्निया निकालिएको बालरोग सर्जन डाक्टर श्रेष्ठले बताए । ‘शिशुको जन्मजातै दुवैतर्फ हर्निया थियो, सामान्यतया साना शिशुहरूको शल्यक्रिया गर्नु ठूलै जोखिम हुने भएकाले हामीसँग भएको अत्याधुनिक मिनिमल एसेस सर्जरी प्रविधि अनुसार नाइटोको छेउमा ३ एमएमको २ वटा प्वाल पारेर अप्रेसन गरेका हौं, अहिले बच्चाको अवस्था एकदम ठिक छ’, डा. श्रेष्ठले भने । उनले केएमसीमा बालबालिकाका जस्तोसुकै रोगको उपचार गर्न सकिने बताए । मुटुको शल्यक्रिया बाहेक केएमसीमा जस्तोसुकै उपचार सम्भव रहेको जिकिर गर्दै डा। श्रेष्ठले बालबालिकाहरूमा देखिएका कुनैपनि समस्याहरूमा अभिभावकले हेलचेक्र्याइँ गर्न नहुने पनि बताए । ‘लगातार एउटै समस्या देखा परिरहन्छ भने सामान्य औषधी र एन्टिबायोटिक्स मात्र खाएर हुँदैन, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट परामर्श लिनु पर्दछ’, उनले भने । केएमसीका अनुभवी विशेषज्ञ स्वास्थ्य टोलीले बच्चाको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया गरेपछि बाबु बसन्त खड्का एकदम खुसी छन् । ‘४२ दिनको बच्चाको कसरी अप्रेसन होला र भन्ने चिन्ता थियो, अप्रेसनमा लैजानु अगाडि डाक्टरहरूले स्वासप्रस्वासमा समस्या भए चिरेर भएपनि गर्नुपर्छ भन्नुभएकोले बच्चा बाँचेर फर्किने होकि हैन भन्ने चिन्ता थियो, तर, केही भएन, अप्रेसन सफल भयो’, बाबु खड्काले भने । केएमसीको अत्याधुनिक ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले नै बच्चा बचाउन सफल भएको भन्दै खड्काले चिकित्सकहरूलाई धन्यवाद दिए । ‘मेरो लागि केएमसीका डाक्टरहरू भगवान सरह नै हुनुभयो । उहाँहरूले उपचार पद्धतिमा गर्नुभएको केयर कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ ।’ केएमसीमा स्वास्थ्य क्षेत्रका नवीनतम उपचार प्रविधिहरू भित्र्याइए पछि जस्तोसुकै जटिल केसहरू हल गर्न सकिएको छ । डाक्टर सुनिलकुमार शर्माले केएमसी लिएसँगै त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको केएमसीले जनाएको छ । केएमसीमा न्यूरो इन्टरभेन्सन प्रविधि समेत रहेको छ । हाल केएमसीमा एपेन्डिक्सको ९९ प्रतिशत केसहरू ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट अप्रेसन गरिन्छ । भने, फियो निकाल्ने, पित्तथैलीको अप्रेसन, किड्नीको पत्थरीको अप्रेसन समेत ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिमै हुने गरेको छ । परम्परागत चिरेर गरिने अप्रेसन भन्दा ल्याप्रोस्कोपी विधिबाट गरिने अप्रेसन बिरामीका लागि सहज हो । ल्याप्रोस्कोपी बाट अप्रेसन गर्दा घाउ सानो हुने, चाँडै घाउ निको हुने, अप्रेसन गरेको एकाध दिनमै अस्पतालबाट घर जान सकिने, चाँडै हिँडडुल गर्न सकिन्छ । ‘अब पहिलेको जस्तो ठुल्ठूलो घाउ पारेर अप्रेसन गर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छ, ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिले डाक्टर र बिरामी दुवैलाई उपचारमा सहजता प्रदान गरेको छ , यसको प्रभावकारितामा कुनै शंका गर्नुपर्दैन’, डा. श्रेष्ठले भने ।
