ग्लोबल आइएमई बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो थप दुई नयाँ शाखा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले २ वटा नयाँ शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सर्लाहीको मलगंवा नगरपालिका–८, मलगंवा र काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका-३, धुलिखेलमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यी दुई नयाँ शाखाहरुबाट सोमबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध हुनेछन् । बैंकले हाल देशका ७७ वटै जिल्ला तथा तीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क/वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय सहित १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्रबाट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
महसुल उठ्ने र उद्योग चल्ने विकल्पमा जानुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग चल्ने र महसुल उठने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।’ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारसँग भएका तथ्य र प्रचलित कानुनका आधारमा टं«क र डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद छिटो समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए । किस्ताबन्दीमा बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई समय दिइएकाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कानुनी राय र सल्लाह लिएर सहमतिमै समस्याको समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योगीले उठाएका विषयमध्ये जायज र सम्बोधन गर्न सकिने मागमा सहजीकरणको सम्भावना खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनले बताए । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय र प्रचलित कानुन तथा कार्यविधिअनुसार नै समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका प्राथमिकता, काम र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउँदै ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनका सम्बन्धमा देखिएको अन्योलता समाधान गरिने बताए । उनले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्राधिकरण ठोस् निर्णयमा पुग्न चाहेको र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललगायत सहभागी थिए । रासस
सिटिजन्स बैंकको १० प्रतिशत ऋणपत्र सूचीकृत, मंगलबारदेखि कारोबारमा आउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको १० प्रतिशत डिबेन्चर (ऋणपत्र)नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । पुस २३ गते सोमबार बैंक र नेप्सेबीच ‘१० प्रतिशत सिटिजन्स बैंक डिबेन्चर २०९०’ ऋणपत्र सीआईजेडबीडी९० सूचीकृत गर्ने सम्झौता भएको हो । यससँगै बैंकको १० वर्षे अवधि रहेको प्रतिथान एक हजार रुपैयाँ रहेको कूल ३० लाख कित्ताको सूचीकरण भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समक्ष हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड (धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कम्पनी) मार्फत खुल्ला बिक्री आव्हान गरेको थियो । सोमबार सूचीकृत भएको उक्त ऋणपत्र मंगलबारदेखि नेप्सेमा कारोबार हुने छ । जसको वार्षिक ब्याजदर १० प्रतिशत छ । बैंकले १९० वटा शाखा, १५१ वटा एटीएम र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ९६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
चार क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइन्छ : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानीका सम्भाव्य चार क्षेत्र रहेको बताएका छन् । सोमबार आयोजित नेपाल-भारत संयुक्त बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालमा लगानीका सम्भाव्य चार क्षेत्र उत्कृष्ट रहेको बताएका हुन् । जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिका क्षेत्र लगानीका उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने उनले भनाइ छ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाइने भए पनि यी क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सरकारले प्रोत्साहन नगर्ने उनको भनाई थियो । ‘यी चार क्षेत्र लगानीका मुख्य आकर्षण रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दा उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ ।’ नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षेत्रफल उच्च पहाडी क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ भने २० प्रतिशत क्षेत्रफल समथर भूभाग छ । यसबाहेक बाँकी क्षेत्र हिमालय पर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । यी क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो अन्य साथीलाई समेत नेपालबारे जानकारी दिन अर्थमन्त्री डा. महतले आग्रह गरे । उनले ‘जलविधुत क्षेत्रका नेपालले फड्को मारेको र भारतले १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको अवस्थामा अन्य वस्तुहरुको निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालबारे अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था रहेको गलत प्रचार भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले ‘नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य भएको दाबी गरे । मन्त्री डा. महतले भने, ‘नेपाल दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट लगानी गन्तव्य बन्न सक्छ ।’ आगामी दिनमा व्यवसायिक वातावरण थप मजबुत बन्ने उनको भनाई थियो । उनले नेपाल-भारत व्यवसायिक सम्मेलनमा सहभागी सबै भारतीय व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । मन्त्री डा. महतले वैशाखमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको स्मरण गराउँदै उनले लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन, नीति नियम सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । लगानीलाई सहज गर्न पुराना कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने उनको भनाइ थियो । नेपालमा सयौं पर्यटकीय स्थल भए पनि सडकको अवस्थाका कारण त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिएको मन्त्री डा. महतले बताए । आगामी दिनमा सडक निर्माणमा समेत ध्यान दिइने बताए । उनले नेपालका निजी क्षेत्र र भारतको निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर व्यवसाय तथा लगानीका लागि काम गर्न सुझाव दिए । लगानी सम्मेलन अगाडि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी सम्भाव्यताबारे जानकारी लिन अर्थमन्त्री डा. महतले आग्रह गरे ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा विभिन्न संघसंस्थालाई सहयोग
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकका शाखाहरुले विद्यालय, सामाजिक संस्था र धार्मिक संघलाई सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरर्गत विभिन्न संघ संस्थालाई सहयोग गरेको हो । बैंकको न्यूरोड शाखाद्वारा हिमालय माध्यमिक विद्यालय, न्यूरोडलाई एक थान प्रिन्टर प्रदान गरिएको छ । विद्यालयको प्रशासनिक तथा दैनिक कार्यमा सहयोग पुर्याउने हेतुले उक्त प्रिन्टर प्रदान गरिएको हो । न्यूरोड शाखाका प्रमुख कुमार अधिकारीले विद्यालयका प्रधानाध्यापक हिरा मर्हजनलाई प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसैगरि, बैंकको गोगंबु शाखाद्वारा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २६ मा अवस्थित पवित्रनगर समाजलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । समाजको कार्यालय कक्षमा स्थापना गर्न लागिएको सार्वजनिक पुस्तकालयमा आवश्यक पुस्तक तथा अन्य सामाग्रि खरिद गर्नका लागि बैंकले उक्त सहयोग गरेको हो । गोगंबु शाखाका प्रमुख अमिता बगालेले पवित्रनगर समाज समितिका अध्यक्ष सुर्यमणि पौडेललाई तीस हजार रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, बैंकको बसुन्धरा शाखाद्वारा टोखा नगरपालिका वडा नं ०४ मा अवस्थित श्रीकृष्ण धार्मिक संघलाई २ थान उफर हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । श्रीकृष्ण मन्दिरमा नियमित रुपमा २ वटा हलमा भजन किर्तन गरिने गरेको तर आर्थिक अभावका कारण उफरको व्यवस्था गर्न नसकिएकाले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको हो । बसुन्धरा शाखाका प्रमुख विकास देवकोटाले श्रीकृष्ण धार्मिक संघलाई उफर हस्तान्तरण गरेका थिए ।
माउन्टेन हाइड्रोको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । माउन्टेन हाइड्रो नेपालको प्रस्तावित शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । पुस २३ गते सम्पन्न कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतवेदन र लेखा परीक्षकका प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० को वार्षिक आर्थिक विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव तथा नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरणहरु) माथि छलफल गरी पारित गरेको छ । त्यसैगरि, सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति समेत गरेको छ । सभाले अन्य कुनै जलविद्युत् आयोजनालाई प्राप्ती गर्ने तथा एक आपसमा गाभ्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
आर्थिक सम्बन्ध बढाउन सीएनआई र आईसीसीले गरे सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र ईण्डियन चम्बर अफ कमर्श (आईसीसी) बीच आर्थिक सम्बन्ध अभिवद्धि गर्ने सम्बन्धी दुई वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । युनियन अफ एसियन चेम्बर (यूएसी) र समावेशीता तथा लैंगिक समानताका लागि सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी गरिएको हो । उद्योग परिसंघले आईतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अमेया प्रभुले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो साझेदारीले नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालाहरुलाई प्लाटफर्म प्रदान गर्ने छ । साथै दुई देशबीच द्धिपक्षिय सम्बन्ध विस्तार तथा पारस्परिक हितका लागि सहकार्य हुनेछ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत, सुचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा लगानीको अवसरहरु रहेको बताउँदै नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भित्रको अपार सम्भावना, शिक्षा र चियालगायतका क्षेत्रमा भएको लगानीको अवसरहरूबारे प्रकास जानकारी गराए । ईण्डियन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष प्रभुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै दुवै देशले संयुक्त उद्यम र साझेदारीको हरेक अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । पारस्परिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि यस्ता सहकार्यको रणनीतिक महत्व रहेको उनले बताए । परिसंघका उपाध्यक्ष निर्माण चौधरीले क्षेत्रीय व्यवसायीक विकासमा युएसीको महत्त्व बारे प्रकाश पारे । साथै, उनले युएसीले एशीयन राष्ट्रहरु बीचमा आर्थिक सहकार्य तथा साझेदारी विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भुमीका खेल्ने बताए। परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न यो सहकार्य सहयोगी हुने बताए ।
वर्षभरिमा एउटा ऐन बनाउने सरकारसँग दर्जनौं कानून सुधार गर्न सीएनआईको माग
काठमाडौं । निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण गरेपछिको एक वर्ष अवधिमा मात्रै एउटा कानून निर्माण गर्न सफल भएको सरकारलाई नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न कानुनी क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था र सुधारको लागि दर्जनौं सुझावहरु दिएको छ । सरकारले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल र अनुसन्धान गर्दै सिएनआईले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सिएनआईले यसअघि २०७५ सालमा पनि कानून संशोधनका लागि सरकारलाई लिखित रुपमा सुझाव दिएको थियो । सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अघिल्लो सुझाव धेरै ठूलो अनुसन्धान गरेर तयार गरिएको थिएन तरपनि सरकारले धेरै सुझावहरुलाई सम्बोधन गरेको बताए । अहिलेको प्रस्ताव भने सिएनआईले ६ महिना लामो समय लगाएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुकोे राय सुझावका आधारमा तयार गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कतिपय कानून इकोनोमी फ्रेन्ड्ली छैनन् भनेर उठाउँदै आएका थियौं, यो सुझाव ६ महिना लगाएर तयार पारिएको हो’, अध्यक्ष अग्रवालले भने । गत मंसिरमा भएको निर्वाचन पश्चात एक वर्ष अवधिमा दुई अधिवेशन गरेर संसदको एक सय वटा बैठक बस्यो । सो अवधिमा बजेट सम्बन्धी तिनवटा विधेयक बाहेक संसदले गत असार ३१ गते मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मात्रै पारित गरेको थियो । यसरी कछुवा गतिमा हिँडेको संसदसँग सिएनआईले बैशाखमा हुने लगानी सम्मेलन अगाडि अर्थात् तिन महिनाको अवधिमा ऐन तथा कानूनको क्षेत्रमा दुई दर्जन बढी कामको महत्वकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । ऐन कानूनको क्षेत्रमा सिएनआईले देखेका निर्माण, संशोधन र खारेजीका विषय सिएनआईले कानूनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी, सरोकारवाला र विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको छलफल र सुझावका आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानून सुधारको क्षेत्रमा अनुसन्धान गरेको हो । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर सो सुझाव तयार गरिएको हो । लामो अनुसन्धानपश्चात, छलफल तथा सुझावका आधारमा सिएनआईले ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा ऐन ल्याउनुपर्ने र १८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय उठान गरेको छ । खासगरी उद्योग, व्यवसाय तथा लगानीका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, आएकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ र विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७५ लगायतका विषयहरुसँग सम्बन्धित रहेर सिएनआईले सुझाव तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ । क) खारेज गर्नुपर्ने ऐनहरु १. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ २. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९ ३. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ४. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ ५. पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ख) संशोधन गर्नुपर्ने कानून १. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ २. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ ३. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ४. सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ ५. नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ९दोस्रो संशोधन सहित ६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ७. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ ८. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ ९. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ १०. राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ ११. मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ १२. आयकर ऐन, २०५८ १३. कम्पनी ऐन, २०६३ १४. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ १५. जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ १६. जग्गा हदवन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ १७. श्रम ऐन २०७४ मा विद्यमान व्यवस्थामा गरिनुपर्ने संशोधन १८. श्रम नियमावली २०७५ १९. बोनस नियमावली २०३९ २०. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ २१. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ २२. वन ऐन, २०७६ २३. वन नियमावली २०७९ २४. विद्युत् ऐन, २०४९ २५. संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० २६. खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ २७. खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ २८. संयक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ ग) नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून १. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०(क) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना २. पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ३. भुक्तानी सुरक्षण ऐन विद्यमान ऐन तथा कानूनको खारेजी तथा संशोधन र नयाँ ऐन तथा कानून निर्माणको लागि सिएनआईले कारण समेत खुलाएर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगिका विकासको लागि स्पष्ट कानुनी आवश्यकता भएको परिसंघले अनुसन्धान गरेर सो सुझाव तयार पारेको जनाइएको छ । अहिले संसदमा एउटा गैह्रसरकारी विधेयक सहित २० वटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् । अधिवेशन सकिएको लामो समयसम्म पनि सरकारले संसदको अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको छैन । साथै संसदमा रहेका अधिकांश विधेयकहरुमाथि समितिहरुमा छलफल पनि टुंगिएको अवस्था देखिँदैन । त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुद्वारा पनि कानून निर्माण विषयमा अत्यन्तै न्यून स्तरमा काम भएको देखिन्छ । सूदुरपश्चिम सरकारले त एक वर्षमा सभामा एउटा विधेयक सम्म प्रस्तुत गरेको छैन । अन्य प्रदेशहरुले पनि कानून निर्माणको कामलाई तिव्रता दिन चाहेको देखिँदैन । त्यसैले, लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रीत गरेर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सिएनआईले सरकारलाई दिएको सुझाव एक वर्षको अवधिमा कानून निर्माणको क्षेत्रमा सरकार र संसदले गरेका कामहरुलाई हेर्दा सम्बोधन हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । लामो अनुसन्धान पश्चात सिएनआइले तयार पारेको कानुनी सुधारको सुझावमुलक पुस्तक
