अवैध लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार झापाबाट चार, सिरहा र कैलालीबाट तीन र तीन, मकवानपुर र ललितपुरबाट दुई र दुई तथा उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्साबाट एक र एक जना पक्राउ परेका छन् । लागुऔषध ब्युरोको टोलीले उनीहरुका साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन र गाँजा तथा चिकित्सको सिफारिसमा मात्रै खरिद गर्न पाइने ट्रामाडोल र स्पास्मो बरामद गरेको हो ।
काठमाडौं महानगरले बढायो कक्षा ११–१२ को छात्रवृत्ति, अब १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीले पाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति बढाएको छ । जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ मा छात्रवृत्ति बढाउने व्यवस्था थप गरेसँगै छात्रवृत्ति पाउने प्रतिशत बढाएको हो । यसअगाडि १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको महानगरले अब विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार पाँच सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने छ भने ८ सय जनासम्म विद्यार्थी संख्या भएको विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । यसअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७७ बमोजिम कार्यविधिमा यो वर्गीकरण राखेको महानगरले जनाएको छ । छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय, न्यायोचित र दिगो बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको हो । कार्यविधिले महानगरपालिका भित्रका स्थायी बसोबास भएका संस्थागत र सामुदायिक जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई १९ प्रतिशत, जुनसुकै स्थानका भए पनि संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूका लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्तिको संख्या १० प्रतिशत बनाएको छ ।
चिया निर्यातमा भारतीय अवरोध हट्यो
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाली चिया निर्यातमा गर्दै आएको कडाइलाई खुकुलो पारेको छ । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको चिया बोर्डले प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै विगत दुई सातादेखि सिर्जना भएको गैरभन्सार अवरोध हटेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने चियाको प्रत्येक खेप (कन्साइनमेन्ट) को अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ । त्यसको सट्टा अब ‘यान्डम स्याम्पलिङ’ (आकस्मिक नमूना संकलन) का आधारमा मात्रै चियाको परीक्षण गरिने चिया बोर्डले जनाएको छ । यसअघि नेपालबाट भारततर्फ चिया बोकेर जाने हरेक ट्रक र प्रत्येक ब्रान्डको छुट्टाछुट्टै नमूना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाइने गरिन्थ्यो । उक्त प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट आउन निकै समय लाग्ने हुनाले सीमा नाकामा नेपाली चिया बोकेका गाडीहरू दिनौंसम्म रोकिनुपर्ने बाध्यता थियो । यसले गर्दा नेपाली चिया व्यवसायीहरूले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परिरहेको थियो । सीमामा परीक्षणको प्रावधान खुकुलो पारिए पनि चियाको गुणस्तर र निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कानुनी प्रमाणीकरणका कागजातहरू भने चुस्त हुनुपर्ने व्यवस्थालाई यथावतै राखिएको छ । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सँगको नयाँ समन्वयपछि अब भारतीय भन्सारमा आउने सबै चियाका गाडीहरूको परीक्षण गरिने छैन । भन्सार आइपुगेका खेपहरूमध्येबाट आकस्मिक रूपमा केही नमूना मात्रै छानेर परीक्षणका लागि पठाइनेछ । यो निर्णयसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टा लगायत अन्य प्रमुख नाकाहरूबाट हुँदै आएको नेपाली अर्थोडक्स तथा सिटीसी चियाको निर्यातमा देखिएको ठूलो अवरोध हटेको छ । यसले नेपाली चियाको निर्यात लागत घटाउने र भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँचलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत नै रहँदै आएको छ र यहाँ उत्पादित सिटीसी तथा अर्थोडक्स चिया विश्व बजारमै उच्च गुणस्तरका लागि लोकप्रिय मानिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुलुकको २० हजार ६०२ हेक्टर भूभागमा गरिएको चिया खेतीबाट २ करोड ६१ लाख २३ हजार १११ किलोग्राम तयारी चिया उत्पादन भएको थियो । सोही आवमा नेपालले ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गरेको थियो । हाल मुलुकभर १७० वटा ठूला चिया बगान र १२० वटा साना तथा मझौला चिया बगानहरू सञ्चालनमा छन् । चिया उत्पादनमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छन् भने बगानदेखि उद्योगसम्म गरी कुल १ लाखभन्दा बढी श्रमिकले यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् ।
तोलामा ३ हजार ३ सयले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बुधबार पहेँलो धातुको मूल्य ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला तीन हजार ३०० रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला दुई लाख ९५ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने प्रतितोला दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार हुनेगरी निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा एक सय २५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला रु पाँच हजार ८५ मा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने प्रतितोला चार हजार ९६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको पर्याय मुदी गाउँ
वासुदेव पौडेल/सन्तोष गौतम मुदी गाउँ । आँखैअगाडि चाँदीजस्तै टलक्क टल्केका गुर्जा र धवलागिरि हिमाल । भिरालो पाखामा छपक्क छापिएका परम्परागत शैलीका ढुङ्गे घरहरू । गाउँले परिवेश, आत्मीयपन भएका स्थानीयवासी । यस्तैयस्तै विशेषताले भरिएको छ म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ स्थित मुदीगाउँ । मगर समुदायको बाहुल्यता रहेको गाउँ वरपर रहेका हिउँदमा बेँसी र बर्खामा लेक जाने पशुका घुम्ती गोठहरू । चिटिक्क ढुङ्गाले छापिएका चोक र बाटाहरू । घरघरमा कर्नासेमा भुन्ड्याइएका मकैको झुत्ताले वास्तविक गाउँले जीवन र परिवेशको अनुभूति गराएका छन् । विश्वकै सातौँ अग्लो उचाइको धवलागिरि हिमाल आरोहणमा जाने गाउँहरूमध्येको ठूलो तथा आकर्षक गाउँ पनि हो मुदी । हिमशृङ्खला, पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैलीको अनुपम गन्तव्य यो प्रकृति र संस्कृतिसँगै साहसिक पर्यटकका लागि रोजाइमा पर्ने भए पनि प्रवर्द्धनको अभावमा अmझै पनि ओझेलमा नै परेको वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्ती बताउँछन् । समुद्री सतहबाट आठ हजार १६७ मिटर उचाइमा रहेको धवलागिरि हिमालसँग समेटिएको यो गाउँ प्रचारप्रसारको कमीका कारण ओझेलमा परिहेको वास्तविकतामा यहाँको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र विस्तारसँगै प्रवर्द्धनमा आफूहरू सक्रियताका साथ लागिरहेको उनले बताए । पछिल्ला समयमा मुदीको पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै यहाँको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । मुदी गाउँभित्रका गल्लीहरूमा सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन र ढुङ्गा बिछ्याएर चिटिक्क सजाइएको छ भने गाउँ र हिमाल अवलोकनका लागि वडा कार्यालय परिसरको डाँडामा दृश्यावलोकन (भ्यूप्वइन्ट) स्थल बनाइएको छ । भ्यूप्वाइन्ट वरपरको पदमार्गमा रेलिङ राखिएको छ । करिब ३० मिनेट पैदलयात्रा गरेपछि पुगिने थलडाँडाबाट हिमालका साथै आसपासका छिमेकी बस्तीहरू, नागबेली परेर बगेको म्याग्दी, गुर्जा र दरखोला र पहाडी भूगोलको मनमोहक दृश्य एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ । समुद्री सतहदेखि दुई हजार ५०० मिटरमा अवस्थित यहाँका अधिकांश घर परम्परागत ढुङ्गे शैलीमा बनाइएका छन् । मुदीका करिब २५० मध्ये २० घरपरिवार दलित र तीन परिवार गुरुङका छन् । मगर समुदायको सांस्कृतिक पहिचान पुख्र्यौली, मादले, मारुनी नाच, यानीमाया, सालैजो गीतले पाहुनालाई स्वागत गर्ने यहाँको मौलिक परम्परा हो । धवलागिरि हिमालको आरोहण भएको ६६औँ वर्ष पुग्दा पनि यसको काखमा रहेको मुदी पर्यटकीय रूपमा अपेक्षित उपयोग हुन नसकेको स्थानीयको दुःखेसो छ । सन् १९६० मे १३ मा अस्ट्रियाका कुर्ट डिम्बर्गरले पहिलोपटक यस हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँसहित पिटर डियनर, एन्स्ट फोरर, एल्बिन सेल्वर्ट, निमा दोर्ज र नवाङ दोर्ज पहिलोपटक धवलागिरिको चुचुरोमा पुगेका थिए । पर्यटन विभागका अनुसार ६६ वर्षको यस अवधिमा यो हिमाल ७३३ जनाले आरोहण गरिसकेका छन् । भौगोलिक अवस्थितिलगायतका कारण यो हिमालको आरोहणलाई कठिन मानिने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष शेषकान्त शर्मा बताउँछन् । क्षणक्षणमा बदलिरहने मौसमसँगै भौगोलिक अवस्थिति नै आरोहण कठिन हुनुको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । धवलागिरि आरोहण भएको दिन मे १३ मा प्रत्येक वर्ष धवलागिरि आरोहण दिवस मनाउँदै आइए पनि हिमालको काखमा रहेको मुदीगाउँमा भने गत मे १३ मा पहिलोपटक संस्थागत रूपमा धवलागिरि आरोहण दिवस मनाइएको छ । हिमालको फेदीमा रहेको मुदीगाउँमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशको सहयोग तथा धवलागिरि गाउँपालिकाको समन्वय एवं ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीको आयोजनामा ६६औँ आरोहण दिवस मनाइएको हो । उक्त क्रममा छोटिएको पदमार्ग, जलवायु परिवर्तनले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र विकल्पको खोजीमा सरोकारवालाहरूबीच बहस एवं छलफलसमेत गरिएको टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । मुदीगाउँ जति सुन्दर छ यहाँ पाइने विभिन्न वनस्पति, चराचुरुङ्गीले पनि यहाँको महिमा र गरिमा अझै बढाएका छन् । नेपाल पन्छीविद् सङ्घले गरेको अध्ययनका क्रममा मुदी र दरमा चिरकालिजको बासस्थान रहेको भेटिएको हो । अध्ययनमा सहभागी विराट रजकका अनुसार एक वर्षअघि भएको अध्ययनका क्रममा मुदीमा तीन र दरमा सात जोडी चिरकालिज भेटिएका थिए । यहाँको लेकमा विभिन्न प्रजातिका बहुमूल्य जडीबुटीसमेत पाइन्छ । विशेषतः वैशाख–जेठमा यहाँका लेकहरूको यार्सागुम्बा टिप्ने गरिन्छ भने असोज–कात्तिकमा च्याउ टिप्ने चलन छ । फिरन्ते शैलीमा घुम्ती गोठमा गाई, भैँसीपालन गर्ने गोठालाहरूको दिनचर्या र जीवनशैली एकसाथ अध्ययन अवलोकन गर्न पाउनु यहाँको अर्को विशिष्टता हो । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुन मुदी, मुना क्षेत्रमा रेडपाण्डा, चिरकालिजजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु र पन्छीहरु पाइने भएकाले पर्यापर्यटनको हिसाबले पनि सम्भावना देखिएको बताउँछन् । मुदीको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै यहाँको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको उनले बताए । धवलागिरि सर्किटसँगै गुर्जाबाट डोल्पा निस्कने मार्ग, ढोरपाटन सिकार आरक्ष जोड्ने रूटको पनि विकास प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुदीदेखि चक्रीय धवलागिरि र गुर्जा हिमाल पदयात्रामा जान सकिनुले यो पदयात्रा पर्यटनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा रहेको छ । करिब दशकअघिसम्म चक्रीय धवलागिरि पदमार्गमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटकका कारण मुदीमा पर्यटकले क्याम्प राख्ने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल हुन्थ्यो । विशेषतः शरद र वसन्त याममा धवलागिरि हिमाल आरोहणका साथै यसको फेदी हँुदै मुस्ताङको मार्फा निस्कने चक्रिय धवलागिरि पदमार्गका आउने पर्यटकका कारण भरिभराउ हुने मुदीगाउँ पछिल्ला वर्षमा भने सुनसान हुँदै गएको छ । विगतमा पर्यटक, पथप्रर्दशक र मजदुरहरूको लहर देखेर मुदीमा धवलागिरि सामुदायिक घरबास स्थापना गरेका व्यवसायी गणेश घर्तीले अहिले उक्त व्यवसाय बन्द गरेर बाख्रापालन सुरु गर्नुपरेको दुःखेसो गरे । विगतमा यहाँका दुईवटा क्याम्पमा क्षमताभन्दा बढी पर्यटक आएको देखेर उनीहरूको सुविधाका लागि होमस्टे खोलेको बताउँदै उनले पछिल्लो समयमा पर्यटकहरु सिधैँ हेलिकप्टर चढेर आधार शिविर पुग्न थालेपछि उक्त व्यवसाय नै बन्द गरेर बाख्रा पाल्न थालेको बताए । हेलिकप्टरबाट सिधैँ धवलागिरि जाने क्रमले यहाँ रहेका करिब ५० जना क्षमताका पाँचवटा घरबास सञ्चालकको मात्र नभएर पदयात्राको याममा पर्यटकको भारी बोकेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरूको रोजगारीसमेत खोसिएको उनको भनाइ छ । पर्यटक र पर्वतारोहीहरू हेलिकप्टर चढेर सिधैँ आधार शिविर पुग्नुका साथै जलविद्युत् आयोजनाहरूले निर्माण गरेको पहुँच मार्गले पदमार्ग मासिएको र नौ दिनको यात्रा दुई दिनमा छोटिदा मुदी, नाउरा, बगरहरू सुनसान बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका प्रमुख मणिराज लामिछानेले धवलागिरिको महत्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्थापित गराउनुपर्ने बताउँछन् । यसको प्रवर्द्धनसँगै पर्यटकीय उपयोग बढाउन सकेमा मुदीगाउँजस्ता सम्भावनायुक्त ठाउँ तथा गाउँहरूको पर्यटकीय उपयोग हुने उनले बताए । मुदीमा पाहुना र पर्यटकलाई लक्षित गरेर होमस्टे (घरबास) सञ्चालन गरिएको घरबासका सञ्चालक गौबहादुर राम्जालीले बताए । उनका अनुसार सडक यातायातको पहुँच, गाउँको फेदी भएर बग्ने गुर्जा र म्याग्दी नदीमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुन थालेपछि घरबासमा पाहुना आउन थालेका छन् । पाहुनाहरूलाई घरायसी वातावरणमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि आठदश वर्षअघि बनाएर प्रयोगमा नआएको घरमा आधारभूत पूर्वाधार बनाएर घरवास चलाइएको उनले जानकारी दिए । आएका पर्यटकलाई स्थानीयवासीले स्थानीय कुखुरा, खसीबोकाको मासु, च्याउ, टुसाको तरकारी, सिमीको दाल, कोदो, फापरको ढिँडो, सिस्नो आदिको स्वाद चखाउने गरेको उनले जानकारी दिए । घरबासमा एक दिनमा २० देखि ३० जनासम्म सहजै बस्न सक्ने जानकारी दिँदै उनले पर्यटकको आगमन बढेको उक्त पूर्वाधारहरू थप विस्तार गर्न सकिने बताए । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली धवलागिरि हिमालबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेतर्फ स्थानीयवासीले नै विशेष चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । वैकल्पिक पदमार्गको विकास र आन्तरिक पर्यटक केन्द्रित कार्यक्रम आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । यहाँको दोभानदेखि सल्लाधारी हुँदै इटाली आधार शिविरसम्म सडक विस्तारको सम्भावना नभएको र त्यहाँ पर्यटकलाई आवासको समस्या रहेकाले त्यो क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्न उनले स्थानीयवासीलाई सुझाए । म्याग्दीको जिल्ला सदरमुकाम बेनीदेखि सिङ्गा तातोपानी, बाबियाचौर, दरबाङ, धारापानी, ताकम, मुनागाउँ हुँदै गाडीमा तीन घण्टा समयावधिमा मुदी गाउँ पुग्न सकिन्छ । मोटरसाइकलको समेत प्रयोग गरी आउन सकिने यो गाउँ बेनीदेखि ४७ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । बेनीबाट गाउँमा आउन जिपहरू सजिलै पाइन्छ । रासस
हर्कलाई सभामुखको चेतावनी, हुन सक्छ यस्तो कारवाही
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले श्रम संस्कृती पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ लगायत उनका पार्टीका सांसदहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । सभामुख अर्यालले उनीहरुले संसद बैठकमा प्लेकार्ड देखाएर विरोध गरेको र त्यो संसदको मर्यादा विपरीत भएको उल्लेख गर्दै चेतावनी दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको नियामावलीको परिच्छेद ६ को दफा ३० बमोजिम चेतावनी दिएका हुन् । सो नियमावलीको दफा ३० मा बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नु पर्ने व्यवस्थ छ । आदेश पालन नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्ने र निजले सो दिनको बाँकी अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ । आदेश पाएपछि पनि त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई मर्यादापालकको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । दफा ३१ को उपदफा ३ को उपनियम (२) बमोजिम बैठकबाट निष्कासित सदस्यले त्यसपछिको तीन दिनसम्म सभा वा कुनै समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । यसरी निकालिएकोमा सचिवले सोको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिने व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा ३२ मा सदस्यको निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १ मा सभामुखको आसनको अवहेलना गर्ने वा सभाको कार्यमा जानीजानी बारम्बार बाधा दिने वा अभद्र व्यवहार गर्ने वा संविधान वा यस नियमावलीको जानीजानी उल्लङ्घन वा अवहेलना गर्ने सदस्यको नाम सभामुखले तोक्न सक्नेछ । नाम तोकिएको सदस्यलाई बैठकबाट निलम्बन गरियोस् भनी कुनै सदस्यद्वारा प्रस्ताव पेश भएमा सो प्रस्ताव सभामुखले निर्णयार्थ तुरून्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ र सो प्रस्तावउपर कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याई छलफल गर्न पाइने छैन । प्रस्ताव पारित भएमा त्यस्तो सदस्य निलम्बन भएको मानिनेछ र त्यसरी निलम्बित सदस्यले त्यसपछिको बढीमा पन्ध्र दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ४ मा निलम्बन भएको सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरून्त बाहिर जानु पर्नेछ । निलम्बित सदस्य उपनियम (४) बमोजिम बैठक कक्षबाट बाहिर नगएमा सभामुखले निजलाई बाहिर निकाल्न मर्यादापालकलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा ६ मा यस नियम बमोजिम कुनै सदस्य निलम्बन भएमा वा त्यस्तो निलम्बन फुकुवा भएमा सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति तथा संसदीय दललाई दिने व्यवस्था छ । निलम्बित सदस्यले पूर्वसूचना दिइसकेको प्रस्ताव निलम्बित अवस्थामा बैठकमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने भएमा सभामुखले सो प्रस्ताव पेश गर्नको लागि अन्य कुनै सदस्यलाई अधिकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीलाई थप कडाइ गरिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई कडाइ गर्ने भएको हो । नवीकरण र दर्ता गरिएका कन्सल्टेन्सीबाट अभिभावक र विद्यार्थीले सेवा लिनुपर्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धानका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । नवीकरण र दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर नेपाली नागरिकलाई सेवा दिएमा कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न पाइँदैन भनेको होइन, नियमसंगत चाहिँ हुनपर्छ । प्रहरीले गरेको कामलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । सबैले व्यवसायी गर्न पाउनुपर्छ, कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले राज्यलाई ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको छ,’ उनले भने । राज्यको प्रचलित ऐन नियमबमोजिम काम गर्नेहरूले डराउनु नपर्ने खड्काले विकासन्युजलाई बताए । राज्यले तोकिदिएको मापदण्ड पुरा गरेर व्यवसाय गरेमा सबैलाई सहज उनले उल्लेख गरे । वैधानिक हिसाबले व्यवसाय गरेमा राज्यले सुरक्षा पनि दिने उनको भनाइ छ । ‘नवीकरण र दर्ता नगरेर कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेमा राज्यलाई सरासर ठगेको हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘कसैले डर, त्रास र धम्कीमा राख्छ भने त्यसको भरपर्दो साथी नेपाल प्रहरी हुन्छ । केही दिनअघि मात्र कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मारी ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले लिखतसम्बन्धी कसुर, ठगी र शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार तीनवटा कसुरमा ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएका, ठगी र सरकारी छाप किर्ते गरेर चलाएकाहरू कारबाहीमा परेका हुन्। कार्यालयले मुद्दा चलाएका सबैलाई पाँच दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको खड्काले जानकारी दिए । अनुमति बिना चलाएका धेरै कन्सल्टेन्सी पाइएको उनले बताए । उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू नवीकरण र बिना दर्ता चलेको पाइएको छ ।
दैलेखको ग्यास उत्खनन अन्योलमा
दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा जमिनमुनि ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणको मुख्य काम अगाडि बढ्न नसक्दा यो महत्त्वपूर्ण परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई वर्षौँसम्म पुग्ने ग्यासको सम्भावना देखाएपछि एक समय राष्ट्रिय चर्चामा रहेको यो आयोजना अहिले ठोस कार्यतालिका अभावमा सुस्ताएको हो । यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको ऐतिहासिक संयुक्त बैठकले समेत यो मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाएको छ । बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । के छ प्रतिवेदनमा ? चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार जलजले क्षेत्रको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । यो परिमाण नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको समन्वयमा सो क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा गहिराइ चार हजार १३ मिटरसम्म ड्रिलिङकार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले बुझाइसकेको छ । तर, अबको मुख्य काम भनेको ग्यासको उत्पादकत्व र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्ने हो । यो दुई देशको सरकार ९जीटुजी० तहको परियोजना भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइए पनि उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको उनले बताए । यदि दैलेखबाट ग्यास उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा यो अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै रोकिनेछ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई गाडीमा सिएनजीका रूपमा, उद्योगहरूमा इन्धनका रूपमा र घरघरमा भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा वा नाकाबन्दी हुँदा पनि देशको ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजना दैलेखको मात्र नभई समग्र नेपालकै आर्थिक रूपान्तरणको महायज्ञ भएको बताए । उनले सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राखेर द्रूतमार्गबाट अघि बढाउनुपर्ने जोड दिए । अध्यक्ष योगीले उत्खनन गर्दा दैलेखका स्थानीयवासीको रोजगारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र ९शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान०को संरक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत गरे । समुद्र सतहदेखि चार हजार १६८ मिटरको उचाइमा अवस्थित महाबुलेकमा भएको उक्त बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका साथै छ बुँदे ऐतिहासिक साझा प्रतिबद्धता पारित गरेको छ । बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी रहेको ट्रयाक (मार्ग) खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायन नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी, कालिकोट जिल्लाबाट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिहंलगायतले महाबु सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको र यसले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको व्यवस्थित विकास, वैकल्पिक सडक निर्माण, सीमा सुरक्षा र महाबु क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हबका रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । सडक कच्ची र जीर्ण भएका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु आवतजावत गर्नमात्रै १६ घण्टा लाग्ने विकटता छ । यातायात र सञ्चारको चरम असुविधा हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भएको छ । रासस
