‘एस पावर क्यान इन्फोटेक’ शुरु, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने
काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) को आयोजनामा माघ २५ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा २९औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक मेला शुरु भएको छ । सूचना तथा सञ्चार रेखा शर्माले उक्त क्यान इन्फोटेक मेलाको उद्घाटन गरेकी हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले अबको युग सूचना प्रविधिको भएको भन्दै निजि क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर सरकार अघि बढ्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, – ‘क्यानले सुचना क्षेत्रको सफलता हासिल गर्ने ठुलो भुमिका खेलेको छ । यो युग सुचना प्रविधिको युग हो । विगत २८ वर्ष देखि बनाउदै आएको यो मेला निकै प्रभावकारी भइरहेको छ । सुचना प्रबिधी बिदेशी राष्ट्रबाट सिक्नु निकै आवश्यक छ । प्रविधि सरकारको अर्थतन्त्रको मुल आधार हो । यसमा निजि क्षेत्रसग समेत हातेमालो गर्नु सरकार तयार छ ।’ सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्पष्ट नीति नहुँदा यो क्षेत्र अघि बढ्न केहि समस्या उत्पन्न भएको शर्माले बताइन् । ‘सरकारले प्रविधिमा स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । हाम्रो कानुन सुचना प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ । प्रविधि राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरा हामिले सैद्धान्तिक हिसाब मानि सकेका छौं’ शर्माले भनिन्, – ‘अबको लगानि सुचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा हुनु पर्छ । यस क्षेत्रले हजारौं मान्छेलाइ रोजगारी दिन सकिन्छ । प्रविधिको क्षेत्रले सरकारलाई पनि ठुलो सहयोग भएको छ । डिजिटल नेपालको सपना पुरा गर्न क्यानको यो मेला सफल हुने छ ।’ साथै, क्यानलाई आफ्नो क्षेत्रको दायरा वृद्धि गर्ने समेत मन्त्री शर्माले आग्रह गरिन् । ‘सरकार र क्यानको सहकार्य आवश्यक छ । क्यानले पनि आफ्नो क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्छ । डिजिटल नेपाल बनाउन सरकारले चालेको कदम क्यानले थप सहयोग गरेको छ । प्रबिधिबाट प्रमाण ल्याउन हामिले सकेका छैनन्’ शर्माले भनिन् । समृद्धि आधार भनेको नै सुचना प्रविधि रहेको मन्त्री शर्माको तर्क थियो । बिदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेश मै रोक्न सुचना प्रविधिबाट नयाँ फड्को मार्न सक्ने बताईन् । बजेट मार्फत पनि सरकारले सुचना प्रविधिलाइ जहिले पनि केन्द्रमा छ । प्रबिधि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सरकारले छिट्टै नयाँ तालिम र प्रदर्शन गर्ने मन्त्रीले बताइन् । सुचना प्रविधि विकास सगै आएका नकारात्मक कुरालाई समेत सरकारले महत्वपूर्ण रुपमा लिएको उनले बताइन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी तथा यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तक्रिया गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रदर्शनी शुरु भएको हो । प्रर्दशनीलाई सफल पार्न देशभित्रबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), सुबिसु केबलनेट लगायतका संस्थाले सहयोग रहेको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असोसियो र टीओए सफ्टवेयर कर्षको सहयोग रहेको छन् । नेपालमा सूचना तथा संचार प्रविधि र मनोरञ्जनसम्बन्धी वार्षिक रुपमा आयोजना हुने क्यानका अध्यक्ष रणजितकुमार पौदारले बताए । ’यो पटक क्यान इन्फोटेकको टिकेटिङ पार्टनर ईसेवामार्फत इन्फोटेकको टिकेट खरिद गर्न सकिने छ । यस अन्तर्गत सर्वसाधारणका लागि १०० र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । विगत ६ वर्षदेखि क्यान महासंघ नेपालले लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनसँगको सहकार्यमा नेपालभरका जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई बीएस्सी आईटी डिग्रीका लागि प्रत्येक वर्ष २ करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ’ पौदारले भने । त्यस्तै नेपाल रोबोटिक्स एकेडेमीले क्यान महासंघसँगको सहकार्यमा क्यान इन्फोटेक २०२४ मा नेपालमै विकास गरिएको जेनेरेटिभ एआई सिस्टम ‘कान्छी’ रोबटको बेटा संस्करण सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । यस पटकको क्यान इन्फोटेकमा एनपी सर्ट र सीएसआरआईको पहलमा साइबर सेक्युरिटी हेल्प डेस्क समेत सञ्चालन गरिएको छ । प्रर्दशनिको बारे जानकारी दिदै महासचिव अधिकारीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रदर्शनीमा क्यान महासंघका सदस्य संस्थाहरुका साथै विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरुको सहभागिता रहने बताए । प्रर्दशनीलाई व्यवसायीहरूले व्यापार विस्तारका साथै नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्ने तथा अवलोकनकर्ताले एकै थलोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका नौला र भविष्यका निम्ति प्रविधिहरु र उपकरणको अवलोकन तथा खरिद गर्न पाउनेछन् । क्यान इन्फोटेकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई आफ्नो बजार विस्तार गर्ने, ग्राहकका आवश्यक्ता थाहा पाउने, बजार सर्वेक्षण गर्ने, नयाँ उत्पादनहरु सार्वजनिक गर्ने र ग्राहकसँग आपसी सम्बन्ध स्थापना गर्ने अभूतपूर्व अवसर दिने विश्वास लिएको छ । क्यान इन्फोटेकमा ब्राण्डिङ, आईसीटी एक्ससरिज, प्रडक्ट लञ्चिङसँगै आईटी करियर काउन्सिलिङ, स्टार्टअप तथा इनोभेसन पेभिलियन, सफ्टवेयर पेभिलियनको व्यवस्था गरिएको छ । यसपटक पनि नेपाली इनोभेसन, प्रतिभा र स्टार्टअपलाई विशेष प्रवद्र्धन गरिएको छ । नेपालमै अनुसन्धान र विकासमार्फत तयार भएका प्रडक्ट र सलुसनलाई प्राथमिकता दिइने छ । यसअन्तर्गत इनोभेटिभ तथा स्टार्टअप पेभिलियनका लागि नेपाली स्टार्टअपलाई निःशुल्क स्टलको व्यवस्था गरिएको छ । गल्ली म्याप्समार्फत क्यान इन्फोटेक २०२४ को स्टलको स्थान तथा कम्पनीको ठेगाना म्यापमार्फत प्रदान गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै मण्डला सिस्टमसँगको सहकार्यमा क्यान इन्फोटेक २०२४ लाई अनलाइनमार्फत पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त मेलामा बीमा पोष्ट डटकमले समेत आफ्नो स्टल राखेको छ । क्यान इन्फोटेक २०२४ का लागि हालसम्म ९० प्रतिशत अर्थात् १२० बढी स्टल बुकिङ भइसकेको महासचिव अधिकारीले बताए । यस संस्करणको इन्फोटेक मेलालाई करिब साढे ३ लाखले अवलोकन गर्ने अपेक्षा क्यानले राखेको छ ।
हुलाकका एक हजार छ सय ३६ दरबन्दी खारेज
काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय धनादेश र टिकट व्यवस्थापन तथा ‘फिलाटेलिक’ कार्यालय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले ‘एक पालिका एक हुलाक’ कायम गर्ने, हुलाकको सङ्गठन संरचना परिवर्तन गर्ने र एक हजार छ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले विद्युतीय सुशान आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छभने गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८०, स्वीकृत गरेको छ । बैठकले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी निवासी डा परशुराम मिश्रलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताइन् ।
सूचना प्रणालीसम्बन्धी खरिदमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्न सरकारलाई अख्तियारको सुझाव
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण, लागत अनुमान, योजना कार्यान्वयन तथा मर्मत सम्भार एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै एक निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको स्पेसिफिकेसन एवं लागत अनुमानबारे राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिन र त्यस्तो मापदण्डलाई नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्न आज सुझाव दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने तथा यससम्बन्धी प्रविधि विकास पनि अति द्रूत गतिमा भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित वस्तु एवं सेवा खरिद तथा विकास गर्ने कार्य भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएकाले त्यस्तो नीति र निकायको अनिवार्यतामा जोड दिइएको जनाइएको छ । ‘टेरामोक्स’, ‘एमडिएमएस’ लगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा सरकारबाट विगतमा भएका निर्णय र खरिदमा सम्बन्धमा संसदीय समितिहरुमा अध्ययन र आयोगमा छानबिन भइरहेको सन्दर्भमा आयोगबाट यो सुझाव आएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने देखिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यससम्बन्धमा सीमित स्रोत–साधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन एवं अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याइएका सवाल तथा प्राप्त तथ्यको विश्लेषणको आधारमा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र कार्यालय तथा स्थानीय तहमा लेखी पठाउन आयोगबाट निर्णय भएको हो । त्यस्ता प्रणालीका सामान खरिद गर्नुपूर्व खरिद गर्न लागेको सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण गरी अद्यावधिक गरिएको मापदण्डको आधारमा प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, स्रोतको सुनिश्चितता, लागत अनुमान, आयोजना कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण, आन्तरिक जनशक्तिको परिचालन, आयोजनबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभको अनुमान, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन आदि सम्बन्धमा पूर्ण तयारी गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद र जडान पश्चात आंशिक भुक्तानी गर्दा अस्थायी स्वीकृति परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र पूर्ण भुक्तानी गर्दा प्रणालीको निश्चित अवधिको व्यापारिक कारोबारको सञ्चालन पश्चात अन्तिम स्वीकृति परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी यस्तो परीक्षणको पूर्ण अभिलेखीकरण गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।
छोरी-बुहारीलाई निःशुल्क पढाएर रोजगारी दिँदै इलामको सूर्योदय नगरपालिका
इलाम । सूर्योदय नगरपालिका- १ धजेकी सुजता बजगाईलाई २०७४ सालमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि कसरी स्नातक अध्ययन गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । तर उहाँलाई नगरपालिकाले निःशुल्क पढायो । गाउँकै हिमालय माध्यमिक विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेकी उनी ‘नगरको इच्छा छोरी-बुहारीलाई शिक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाको शत्प्रतिशत छात्रवृत्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भइन् । हाल उनी स्नात्तकोत्तर अध्ययन गरिरहेकी छन् । ‘परिवारको सामान्य आर्थिक अवस्थाका कारण उच्च शिक्षा अध्ययनमा धेरैलाई समस्या छ’, सुजताका बुवा प्रेमले भने,’हाम्रो नगरपालिकाले छोरीबुहारीलाई स्नातक पढाइरहेको छ, पैसाको अभावमा पढाइ छोड्नुपर्ने, पढाइ छोडेकै कारण कम उमेरमा विवाह हुने जस्ता समस्या बाट मुक्त बनाउन पालिकाको यो काम उदाहरणीय लाग्छ ।’ सूर्योदयले सो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्फोक क्याम्पसमा शत्प्रतिशत छात्रवृत्ति दिएर छोरी-बुहारीलाई पढाउन थालेको चार वर्ष बित्यो । नगरको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा अहिलेसम्म एक सय ५३ छोरी–बुहारीले स्नातक अध्ययन गरिसकेका छन् । तीमध्ये २३ जनाले उत्तीर्ण गरेको करफोक क्याम्पस प्रमुख गोपाल कट्टेलले जानकारी दिए । यस वर्ष यहाँ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने छोरी-बुहारीको सङ्ख्या दुई सय पुग्दै छ । नगरपालिकाभित्रका छोरी र यहाँ विवाह भएर आएका बुहारीलाई पालिकाले छात्रवृत्तिमा स्नातक अध्ययन गराइरहेको नगरप्रमुख रणबहादुर राईले बताए । ‘हामीले स्नातक गरिसकेका विद्यार्थीलाई रोजगारी पनि दिँदैछौँ’, उनले भने,’विद्यार्थीले पढेको सकांय, विषय र उनीहरूको योग्यताअनुसार विभिन्न काममा एक सय दिनको रोजगारी दिँदैछौँ ।’ नगरपालिकाले नगरबाट छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ‘छोरी-बुहारी’लाई सय दिनको रोजगारी दिने तयारी गरेको हो । छोटो समयका लागि भए पनि छात्रवृत्तिमा उत्तीर्ण भएका महिलालाई प्रोत्साहनस्वरुप रोजगारी दिन लागिएको नगर प्रमुख राईले बताए । उनीहरूलाई थप सिकाइ र क्षमता प्रस्फुटनमा सय दिनको रोजगारी सहयोगी बन्ने उनले जानकारी दिए । ‘स्नातक गरेका छोरी-बुहारीलाई रोजगारीको कार्यक्रमले थप सिकाइ हुनेछ’, उनले भने,’उनीहरूको दक्षता र क्षमताबाट नगरपालिकाले पनि सहयोग लिन पाउने छ ।’ कानुनी रुपमा उमेर पुगे पनि २०/२२ वर्षका छोरीहरु विवाहका लागि अध्ययनका दृष्टिकोणले योग्य हुँदैनन् । उनीहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउँदै विवाह गरेर आए पनि शिक्षा लिने अवसरबाट वञ्चित नगराउन पालिकाले यो कार्यक्रम सुरुआत गरेको नगरप्रमुख राईले बताए । ‘बुहारीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने सोच विकास गर्न नगरले यो कार्यक्रम ल्याएको हो’, उनले भने,’छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका छोरी-बुहारीलाई थप प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूका माध्यमबाट अरू छोरी-बुहारीलाई पनि पढाइमा हौसला थप्न रोजगारीको कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’ उनीहरूलाई क्षमताअनुसार नगर तथा अन्तर्गतका कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतमा रोजगारी दिइने छ । नगरका शिक्षा शाखा प्रमुख योगनिधि भट्टराईले शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन, कम्प्युटरलगायत विद्यार्थीको जुन क्षेत्रमा योग्यता छ, त्यसैमा रोजगारी दिइने बताए । ‘कलेजमा पढेको विषयसँग सम्बन्धित मात्र होइन, जोसँग जे क्षमता छ, त्यसैअनुसार काम विभाजन हुनेछ’, उनले भने,’यसको कार्यविधि बन्न बाँकी छ तर इच्छुक विद्यार्थीका लागि आवेदन माग गरी सूचना जारी गरिसकिएको छ ।’ नगरबाट छात्रवृत्ति पाएका महिलाले करफोक क्याम्पसमा विभिन्न सङ्काय र विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । क्याम्पस प्रमुख कट्टेलले नगरको छात्रवृत्ति कार्यक्रमले दूरदराजका छोरी-बुहारीले क्याम्पस पढ्न पाएको बताए । ‘दूर दराजमा बसोबास गर्ने छोरी-बुहारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमले क्याम्पससम्म ल्याएको छ’ उनले भने,’छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने र थप सय दिनको रोजगारी पनि हुने भएपछि छात्राहरूलाई थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।’ करफोक क्याम्पसमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीले बिबीए, बिबीएच, बिएड र बिए अध्ययन गरिरहेका छन् । स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकामध्ये धेरैजसो स्नात्तकोत्तर अध्ययन गर्न जिल्लाबाहिर रहेकाले आधाभन्दा बढीले मात्र सय दिनको रोजगारी लिने शिक्षा शाखा प्रमुख भट्टराईले बताए । रासस
त्रिविको उपकुलपतिमा आवेदन दिनेमध्ये १४ जना अन्तर्वार्ताका लागि छनौट
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति पदमा आवेदन दिएका ४३ मध्ये १४ उम्मेदवार अल्पसूची (सर्ट लिष्ट) मा परेका छन् । सिफारिस समितिले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि ती सूचीलाई बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार उक्त सूचीमा पर्नेमा कुसुम शाक्य, केशरजङ्ग बराल, गोविन्द सुवेदी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौड्याल, टङ्कनाथ धमला, तीर्थराज खनियाँ, नारायण बेलवासे, प्रकाश घिमिरे, भोजराज अर्याल, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, रामचन्द्र बस्नेत, शिवलाल भुसाल र सूर्यबहादुर थापा छन् । त्रिविका उपकुलपति डा धर्मकान्त बास्कोटाको कार्यकाल यही कात्तिक १८ गते सकिएकपछि गत कात्तिक २४ गते प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईका अध्यक्षतामा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिविका बौद्ध अध्ययन विभागका प्रमुख डा चन्द्रकला घिमिरे रहेकोे समिति गठन गरेका थिए । हाल शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाललाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आधा दर्जन बढी कानून संशोधन गरिने
काठमाडौं । आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारीमा जुटेको सरकारले तीन महिना बाँकी रहँदा लगानीका व्यवधान मानिएका विभिन्न ऐनका व्यवस्था संशोधन तथा खारेजीका लागि संसद्मा संशोधन विधेयक ल्याउने भएको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन र त्यसमाथि लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकको सुझावसमेत समेटेर संसद्मा विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कानुनी तथा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा तयार भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यदलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसमेत सहभागी थिए । बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० यथासक्य छिटो सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तय गरेको छ । यसका लागि अब मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रीपरिषद् बैठकमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने छ । त्यसपछि संसद्मा पेस हुने छ । लगानी बोर्ड कार्यालयका अनुसार उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती गराउने प्रावधान संशोधन गरेर सहजीकरण गरिँदै छ । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५; विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३; वन ऐन, २०७६; राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१; जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४; वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६; विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३; नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३; विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ का विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । सोही आधारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारीबारे प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी प्रारम्भिक सूची तयार पारेर थप गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताउँदै गम्भीरतासाथ परियोजनाहरूको तयारी गर्न निर्देशन दिए । उनले लगानी आकर्षण गर्न नेपालका लागि अभूतपूर्व अवसर रहेको दाबी गर्दै विदेशीका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो’, उनले भने । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
हिमालयन एभरेष्टको नाफामा ६३.७३ प्रतिशत छलाङ
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ६३.७३ प्रतिशत बढेर १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ११ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन २७.५२ प्रतिशत बढेर ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्म कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ३२.७५ प्रतिशत घटेर २१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ ३१ करोड २२ लाख रुपैयाँ, अन्य इक्विटी ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ, निर्जीवन बीमा कोष ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिसेयर आम्दानी ६.२४ रुपैयाँ बढेर १६.०२ रुपैयाँ छ ।
बाँसबारीको जग्गा फिर्ता गर्न मालपोत कार्यालयले चाँदबागलाई पठायो २१ दिने म्यादको पत्र
काठमाडौं । तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगका नाममा रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा हाल चौधरी समूहमा रहेकामा सो जग्गा फिर्ताको पहल सुरु भएको छ। चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिबाट नेपाल सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले पत्र पठाएको छ। गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई २१ दिने म्यादको पत्र बिहीबार बुझाइएको हो। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि हाल चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले पत्र बुझेर भर्पाई गरिदिएका छन् । पत्र पठाउने आधार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धान र पत्राचारलाई बनाइएको छ। पत्रमा जग्गाधनी च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिका नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला काठमाडौँ नगर–३ सिट नं १०२०९४७–१६ कि.नं. ५८ क्षे.फ. ०४६०७.२० ब.मी. ऐ.ऐ. नाममा दर्ता नगर–३ सिट नं. ९४७–२१ कि.नं. १६ क्षे.फ. ००४८७.०० वर्गमिटर जग्गा फिर्ता गर्ने स्रेस्ता लिएर आउन भनिएको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत बोगराज शर्मा कट्टेलको हस्ताक्षर रहेको पत्र टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष शान्ता खनाल र सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने विमल भुजेलको रोहबरमा सञ्जय ठाकुरले म्याद २०८० माघ २५ गते बुझिलिएको भनी हस्ताक्षर गरिएको छ। पत्र प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र आफैँ वा वारेस मुकरर गरी कार्यालय समयभित्र उपस्थित हुन अन्यथा कानुनबमोजिम भई जाने बेहोराको जानकारी पत्रमा गराइएको छ। सिआइबीले यसै प्रकरणमा चौधरी समूहका अरुण चौधरी, तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी निर्देशक अजित नारायणसिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सीका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबाट तीनै जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
