एलन मस्कको स्पेसएक्सले ल्याउँदै विश्वकै ठूलो आइपीओ
काठमाडौं । एलन मस्कको अन्तरिक्ष कम्पनी स्पेसएक्सले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आइपीओ) ल्याउने तयारी सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रोस्पेक्टसअनुसार कम्पनीले दर्जनौँ अर्ब डलर बराबरको सेयर बिक्री योजना अघि सारेपछि यसले विश्व वित्तीय बजारमा ठूलो चासो र बहस सिर्जना गरेको छ । फाइलिङले देखाएअनुसार स्पेसएक्सले गत वर्ष आठ अर्ब ७० करोड डलर राजस्व कमाए पनि सञ्चालनतर्फ पाँच अर्ब ६० करोड डलर घाटा व्यहोरेको थियो । कम्पनीले यो वर्षको सुरुआती महिनाहरूमा पनि घाटा निरन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले उठाउन चाहेको रकम औपचारिक रूपमा नखुलाए पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले प्रस्तावको आकार ७५ अर्ब डलर वा त्योभन्दा माथि पुग्न सक्ने बताएका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने, 'यो आइपिओले सात वर्षअघि २६ अर्ब डलर उठाएर कीर्तिमान बनाएको साउदी अरामकोलाई सहजै उछिन्नेछ ।' औपचारिक नाम स्पेस एक्सप्लोरेसन टेक्नोलोजी कर्पोरेसन रहेको स्पेसएक्सले यस सेयर बिक्रीबाट उठ्ने रकम मानवलाई बहुग्रहीय प्रजाति बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजनामा प्रयोग गरिने जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहमा मानव बस्ती स्थापना गर्ने परियोजनालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन यो पूँजी प्रयोग हुनेछ । फाइलिङमा सभ्यतालाई समाप्त गर्न सक्ने अस्तित्वगत जोखिमको चर्चा गर्दै ‘मानव जातिको भाग्य डायनासोरजस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो’ भनिएको छ । प्रोस्पेक्टसका केही अंश विज्ञान–कथाजस्ता देखिन्छन् । एउटा खण्डमा मस्कले ‘कम्तीमा १० लाख जनसङ्ख्या भएको स्थायी मानव उपनिवेश मङ्गल ग्रहमा स्थापना गर्न सफल भएमा’ मात्र विशेष क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो आइपीओले मस्कलाई १० खर्ब डलरभन्दा बढी सम्पत्ति हुने विश्वको पहिलो व्यक्ति बनाउने सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ । फोब्र्सका अनुसार हाल मस्कको अनुमानित सम्पत्ति आठ खर्ब ३९ अर्ब डलर रहेको छ । मस्कले सन् २००२ मा स्थापना गरेको स्पेसएक्समा उनी प्रमुख स्वामित्वकर्ता रहेका छन् । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रकेटमार्फत अन्तरिक्ष यात्रीलाई कक्षामा पुर्याउने मुख्य व्यवसायसँगै स्पेसएक्सले अन्य विविध व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । तीमध्ये सबैभन्दा सफल व्यवसायमध्ये स्टारलिङ्क एक हो । दस्तावेजअनुसार स्टारलिङ्कले गत वर्ष चार अर्ब ४० करोड डलर सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले न्यून पृथ्वी कक्षामा रहेका करिब १० हजार उपग्रहमार्फत १५० देश तथा क्षेत्रमा एक करोड मानिसलाई इन्टरनेट सेवा दिइरहेको जनाएको छ । तर कम्पनीका सबै परियोजना सफल छैनन् । हालै स्पेसएक्सले मस्ककै स्वामित्वमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्स र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) एक्सएआई अधिग्रहण गरेको थियो । यी दुवै कम्पनी ठूलो घाटामा रहेका कारण केही लगानीकर्ताले उक्त खरिदलाई ‘बेलआउट’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रोस्पेक्टसले एआई व्यवसायले मात्र गत वर्ष छ अर्ब ४० करोड अर्ब डलर सञ्चालन घाटा व्यहोरेको जनाएको छ । स्पेसएक्सको मुख्य रकेट तथा प्रक्षेपण व्यवसाय भने अमेरिकी सरकारी सम्झौतामा ठूलो मात्रामा निर्भर छ । दस्तावेजअनुसार कम्पनीको गत वर्षको कुल राजस्वमध्ये करिब पाँचौँ भाग अमेरिकी सङ्घीय सरकारबाट आएको थियो । नासा, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायबाट स्पेसएक्सले पछिल्ला पाँच वर्षमा छ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता प्राप्त गरेको युएसए स्पेन्डिङ डट जीओभीले देखाएको छ । यसले मस्क र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको सम्बन्धमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । मस्क ट्रम्पको चुनाव अभियानका सबैभन्दा ठूलो दातामध्ये एक थिए र सरकारी खर्च कटौती अभियान डजसँग पनि उनी जोडिएका थिए । सरकारी नैतिकता निगरानी समूहहरूले मस्कले सरकारी ठेक्का पाउन विशेष सुविधा पाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ट्रम्प प्रशासन समाप्त भएपछि यस्तो लाभ कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्नेबारे पनि बहस भइरहेको छ । प्रोस्पेक्टसले मस्कको पारिश्रमिक संरचना पनि खुलाएको छ । सन् २०२५ मा उनको आधारभूत वार्षिक तलब ५४ हजार ८० डलर मात्रै थियो । यो सन् २०१९ यता परिवर्तन भएको छैन । तर उनका मुख्य लाभ स्टक अनुदानसँग जोडिएका छन् । कम्पनीले करिब समान आकारका १५ वटा स्टक अनुदान प्याकेज उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । यसमा प्रत्येकमा छ करोड ७० लाख सेयर रहनेछन् । ती सेयर कम्पनीले तोकेका बजार मूल्य लक्ष्य पूरा गरेपछि मात्रै हस्तान्तरण हुनेछन् । मस्कले पूर्ण स्टक पुरस्कार प्राप्त गर्न स्पेसएक्सको बजार मूल्य ७५ खर्ब डलरसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अन्तरिक्षमा फुटबल मैदानजत्रा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्न कम्पनी सफल भएमा उनले थप स्टक पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । कम्पनीको नियन्त्रण संरचनाले पनि लगानीकर्ताको ध्यान खिचेको छ । फाइलिङअनुसार मस्क र केही प्रमुख सेयरधनीले विशेष श्रेणीका सेयर पाउनेछन्, जसले प्रत्येक सेयरमा १० मताधिकार दिनेछ । यसमार्फत उनीहरूले कम्पनीको सञ्चालक समिति चयनमा निर्णायक प्रभाव राख्नेछन् । स्पेसएक्सले सम्भावित लगानीकर्तालाई चेतावनी दिँदै ‘यसले कर्पोरेट मामिलाहरू तथा सञ्चालकहरूको निर्वाचनमा तपाईंहरूको प्रभाव सीमित वा रोक्न सक्छ’ भनेको छ । वाल स्ट्रिटको प्रचलित भाषामा ‘रोड शो’ भनिने लगानीकर्ता प्रस्तुति कार्यक्रम स्पेसएक्सले प्रोस्पेक्टस सार्वजनिक गरेको १५ दिनपछि सुरु गर्न सक्नेछ । हालको समयरेखाअनुसार त्यो प्रक्रिया जुन ४ देखि सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाइँदै, मागियो निवेदन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८२ फागुन २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ‘पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश, २०८२’ अनुसार निगमले यो पहल चालेको हो । राजपत्रमा उल्लेखित गुणस्तर र विधि बमोजिम स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको पेट्रोलमा मिसाउनयोग्य इथानोल खरिद गरिने निगमले जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले सरकारले जारी गरेको राजपत्रको व्यवस्था र मापदण्डअनुसार इथानोल उत्पादन गर्न इच्छुक उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई निगमको सम्पर्कमा आउन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता ठाकुरले निगमको मुख्य काम उत्पादित इथानोल खरिद गर्ने र त्यसलाई तोकिएको मात्रामा पेट्रोलमा मिसाउनु रहेको स्पष्ट पारे । राजपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार पेट्रोलमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउन सकिनेछ । तर, कति मात्रामा मिसाउने भन्ने अन्तिम निर्णय उपलब्धताको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले तय गर्ने प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले को-को इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर आवेदन मात्र माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘इथानोलको उपलब्धता र सरकारको निर्णयका आधारमा मिश्रणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ मापदण्ड र गुणस्तर अनिवार्य इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले राजपत्रमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था, गुणस्तर र मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ । राजपत्रमा कसको दायित्व के हुने, उत्पादनको स्तर कस्तो हुनुपर्ने र खरिद प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण र कानुनी व्यवस्था निगमको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ भने उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूलाई निगममा निवेदन दर्ता गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ। निगमका अनुसार इथानोल उत्पादनका लागि विभिन्न स्वदेशी कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्न सकिनेछ । जसमा चिनी उद्योगबाट प्राप्त हुने खुदो (मोलासेस), नेपियर घाँस, खेर जाने कृषि तथा वनजन्य जैविक पदार्थ (बायोमास) रहेका छन् । यसैगरी, पराल, मकैको ढोड, गहुँको छ्वाली जस्ता कृषि अवशेष, खाद्यान्नका लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने सडेगलेको अन्न, सिमल तरुल (कास्साभा) तथा कुहाउन (फर्मेन्टेसन) का लागि चाहिने मर्चा (यिस्ट) र अन्य आवश्यक रसायनहरूलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ । तर, मानव खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग हुने सग्लो वा राम्रो अन्नलाई भने इथानोल उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ । इथानोल मिश्रणको यो योजनाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने र पेट्रोलियम आयातमा हुने खर्च केही हदसम्म कम हुने विश्वास गरिएको छ । निगमले अहिले प्रारम्भिक चरणमा इच्छुक उत्पादकहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूको क्षमता बुझ्न आवेदन प्रक्रिया खुला गरेको हो । २२ वर्षपछि ब्यूँझियो इथानोल योजना : पेट्रोलमा १० प्रतिशत जैविक इन्धन मिसाउने सरकारको तयारी
वृद्धभत्ता हुनेखानेलाई नदिऔं, भ्याट एकलदर कायम गरौं
काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग व्यापक परामर्श गर्दै आर्थिक सुधार, खर्च नियन्त्रण, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित सुझाव संकलन गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई लोकप्रियताभन्दा कार्यान्वयनमुखी, यथार्थपरक र दीर्घकालीन सुधारमुखी बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितिमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र सफल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले सुशासनलाई आधार बनाएर आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित बजेट निर्माण भइरहेको धारणा राखे । छलफलमा सहभागी पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले तयारी नपुगेका साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न सुझाव दिँदै विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिन, वनसम्बन्धी कानुनी जटिलता हटाउन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न तथा हेजिङ नीति कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटलाई राजनीतिक दबाबभन्दा आर्थिक यथार्थमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउन, कर संरचनामा स्थायित्व कायम गर्न तथा अनावश्यक अन्तःशुल्क क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखे। खतिवडाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको अव्यवस्थित अभ्यास अन्त्य गर्न, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रमा अनुदान तथा भारतीय बजारमा नेपाली कृषि उपजको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अत्यधिक संख्यामा रहेका ठूला आयोजना घटाएर सीमित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भूमि उपयोग नीति स्पष्ट नबनाएसम्म विकासले गति लिन नसक्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रमा भारतीय पर्यटक लक्षित विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र जिर्ण सरकारी उद्योगको भविष्यबारे स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले नेपाल वायुसेवा निगमसहित सरकारी संस्थानलाई निजीकरण वा लिज मोडलमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे। महतले ठूला ठेक्कामा हुने मिलेमतो रोक्न ठेक्का प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र कृषि अनुदान उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताए । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा निर्माण भएका पूर्वाधारको अपेक्षित प्रतिफल नआएको उल्लेख गर्दै अब पर्यटन, कृषि बजार र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढाउने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। उनले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपालमा ‘हिल स्टेशन’ तथा विवाह गन्तव्य विकास गर्न सकिने धारणा राखे । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुधारका एजेन्डामा सरकार दृढ भएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले स्रोतको यथार्थ मूल्यांकन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खानी तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा सरकारले आँट गर्नुपर्ने धारणा राखे। पौडेलले बुढीगण्डकीजस्ता ‘गेम चेन्जर’ परियोजनालाई नारामा सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरे। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्न, खानी उत्खनन, मल कारखाना, औषधि उद्योग तथा कृषि आत्मनिर्भरतामा लगानी बढाउन सुझाव दिए। साथै, सीपमूलक शिक्षा, सीमा क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा कर्णाली जोड्ने पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले बजेटलाई उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्रको विश्वास, वित्तीय अनुशासन र संरचनागत आर्थिक सुधारमा केन्द्रित गर्नुपर्ने साझा धारणा राखेका थिए। उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, औद्योगिक पुनरुत्थान, कृषि आधुनिकीकरण र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई आगामी बजेटका मुख्य प्राथमिकता बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
एनएमबि बैंकद्वारा तमु समुदायका ४० विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । एनएमबि बैंक लिमिटेडले तमु धिं नेपाल सँगको सहकार्यमा तमु समुदायका ४० जना जेहन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग तमु धिं नेपालको ४२औँ स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममार्फत गण्डकी प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पोशाक तथा विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो । सहयोग सामग्री गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङ, तमु धिं नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कर्म कुमारी तमु, अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङ तथा बैंकका गण्डकी प्रदेश प्रमुख राजिव रञ्जित लगायतले संयुक्त रूपमा वितरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै राजिव रञ्जितले तमु धिं नेपालसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै शिक्षा, समुदाय सशक्तीकरण तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बैंकको सहकार्य निरन्तर रहने बताए । एनएमबि बैंकले हाल देशभर १९८ शाखा, १७६ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
बाटो छेकेर मोलमोलाइ गर्ने ९ जना विदेशी महिला ठमेलबाट पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलमा बसेर अनैतिक क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहन गर्ने ९ जना विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् । ठमेल एरियामा बाटो हिँड्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक, सर्वसाधारण पुरुषहरूलाई अनावश्यक रूपमा बाटो छेक्ने गरेका थिए । यौन धन्दामा क्रियाकलाप गराउन मोलमोलाई गर्ने र दुःख हैरानी दिने गरेको अवस्थामा ९ जना विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले जनाएको छ । ठमेल घुम्न आउने पुरुषहरूलाई बाटो छेकेर यौनजन्य क्रियाकलापमा लाग्न बार्गेनिङ गर्थे उनीहरूले । प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएका प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । वृत्तले थप अनुसन्धान गरिरहेको परिसरले जनाएको छ । यसअघि ठमेल घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सार्वजनिक स्थानमा पैसा बार्गेनिङ गरी यौन धन्दा सञ्चालन गर्ने २० विदेशी महिला पक्राउ परेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेल फायरचोकस्थित सार्वजनिक सडकखण्डबाट पक्राउ परेका सबै महिला युगाण्डाका थिए ।
एसएमई कर्जामा सुरक्षण योजना सुरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पहल
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष बीच भएको सम्झौताअनुसार ‘सुरक्षण योगदानमा आधारित कर्जाको पोर्टफोलियो सुरक्षण योजना २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । साना तथा मझौला कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त योजना स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको उदय परियोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यस योजनाअन्तर्गत कोशी प्रदेशका साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सहकार्यमा स्थापना गरिएको ‘कोशी प्रदेश साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा सुरक्षण कोष’ मार्फत कर्जा सुरक्षण गरिनेछ । बैंकको आरबीबी एसएमई लोन प्रोडक्टअन्तर्गत कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रका साना तथा मझौला व्यवसायलाई ३० लाख रुपैयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कर्जामा बैंकको नियमानुसार न्यूनतम ब्याजदर तथा प्रशोधन शुल्क कायम गरिएको छ । वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हाल देशका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रहरूमा ३१४ शाखा कार्यालय, ७१ एक्सटेन्सन काउन्टर, ३३४ एटीएम र ९९ शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत ४७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
तानसेनमा सहकारी संरक्षण र बीमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको संस्थागत संरक्षण, निर्जीवन बीमा सचेतना तथा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रम आइतबार पाल्पाको तानसेनमा सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सहकारी संघ पाल्पाको आयोजना तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाभरिका सहकारीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सहकारीका शेयर सदस्यहरूको बचत सुरक्षणका लागि बीमा आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारी परिसर, बजारमा संकलित रकम तथा सहकारी कार्यालयबाट बैंकसम्म लैजाँदा हुने लुटपाट वा हराउने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, इन्स्योरेन्सका लुम्बिनी प्रमुख विश्वदीप नेपाल ले सहकारीको रकम कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गरेका थिए । उनले रात्रि बासको जोखिम, कार्यालयमा तोडफोड गरी हुने चोरी तथा धम्की दिएर नगद कब्जा गर्ने जस्ता घटनाबाट हुने क्षतिका लागि बीमा अपरिहार्य भएको बताए । कार्यक्रममा तानसेन शाखा प्रमुख करुणा काफ्ले र रामपुर शाखा प्रमुख डोल प्रसाद श्रेष्ठले कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमाबारे जानकारी दिएका थिए । भूपति पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भुसाल ले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रम सञ्चालन सचिव कृष्ण भट्टराई ले गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सहकारीका पदाधिकारी र व्यवस्थापकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
आयकर घटाऔं, कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाऔं
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले आयकरको दर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा बिहीबार आयोजित छलफलमा अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले कर प्रणालीलाई सुधार गरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । समितिको बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले आयकरको दायरा पुनरावलोकन गर्दै करको दर घटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । छलफलका क्रममा अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीको क्रयशक्ति बढाउँदा बजार चलायमान बन्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । अर्थशास्त्री प्रा.डा रामप्रसाद ज्ञवालीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि विश्वास दिलाउने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक रहेको धारणा राखे । कर विज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर नलगाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार करको दर घटाउँदा करदाताको सहभागिता बढ्ने र राजस्व संकलन पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ । उनले न्यून आय समूहका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत र उच्च आय समूहका लागि २२ प्रतिशतसम्म करदर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे। अधिकारीले पछिल्ला वर्षमा निम्न तथा मध्यम वर्गको जीवनयापन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेकाले त्यसअनुसार कर प्रणालीमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपाल र भारतबीच मूल्यवृद्धिको अवस्था उस्तै भए पनि भारतमा वार्षिक १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने ६ लाख रुपैयाँमै कर लाग्ने गरेको टिप्पणी गरे । अर्का अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले परिवारको आकारलाई आधार बनाएर आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै, विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, विज्ञ दीर्घराज मैनालीले नेपालको कर प्रशासन प्रणाली अझै संरचनागत समस्याले ग्रस्त रहेको भन्दै त्यसमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि कर प्रशासन पुरानै ढाँचामा सञ्चालन भइरहेकाले यसलाई आधुनिक, व्यावसायिक र परिणाममुखी बनाउन संस्थागत पुनःसंरचना अपरिहार्य बनेको छ। मैनालीले कर प्रशासन सञ्चालन गर्ने निकायको कार्यक्षमता बढाउन प्रशासनिक संरचनामै परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनले पछिल्ला समय केही सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न अझ व्यापक पुनर्गठन आवश्यक पर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसैगरी, अर्थविद् डा. रुपक खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीको प्रभावकारिता यसको कार्यान्वयन र कर संरचनामा निर्भर रहने बताए। उनले सकेसम्म फराकिलो आधारमा एउटै करदर लागू गर्दा प्रणाली सरल र प्रभावकारी बन्ने उल्लेख गरे। खड्काले न्यूजिल्याण्डको जीएसटी प्रणालीलाई उदाहरण दिँदै न्यून छुटसहितको फराकिलो कर आधार भएको मोडेल सफल मानिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा प्रारम्भिक चरणमा सीमित छुटको अवधारणा अपनाइए पनि पछिल्ला वर्षमा कर छुटको दायरा अत्यधिक विस्तार भएको छ। उनले बहुदर कर प्रणालीभन्दा एकल दर प्रणाली प्रशासनिक रूपमा सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तर्क गरे।
