लसुनको मूल्य वृद्धि, किलोको ३४० पुग्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा लसुनको मूल्य बढेकाे छ । माग अनुरूप बजारमा लसुन नपाइएकाले लसुनको मूल्य बढ्दै गएको हो । हाल लसुनको थोक मूल्य प्रतिकिलो ३ सय ४० रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले नयाँ लसुन नआएकाले लसुनको मूल्यमा वृद्धि भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताए । ‘यो लसुनको सिजन होइन, अहिले निख्रेको अवस्था छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ उत्पादन छैन, पूरानो उत्पादन सकियो, मागको तुलनामा पूर्ति नभएपछि मूल्य बढ्नु स्वभाविक हो ।’ समितिका अनुसार गत महिना सुकेको चाइनिज लसुनको मूल्य प्रतिकिलो १८५ रुपैयाँ थियो । एक महिनाको तुलनामा ८३.७८ प्रतिशतले लसुनको मूल्य वृद्धि भएको हो । नेपाली लसुन बजार हिस्सा चिनियाँ लसुनले ओगटेको छ । नेपालमा सिजनमा मात्रै लसुन उत्पादन हुने र उत्पादित लसुन पनि पर्याप्त नहुने हुँदा चिनियाँ लसुन आयात हुने गरेको छ ।
जनकपुरमा गल्फ लुब्रिकेन्टको रिटेलर तथा पीजीएम मिट सम्पन्न
जनकपुर । नेपालमा गल्फ लुब्रिकेन्टको उत्पादन र वितरण गर्ने गल्फ इन्टरनेसनलको इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडले आफ्ना रिटेलरहरु तथा प्राइभेट ग्यारेज मेकानिक्स (पीजीएम) सँगको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम भव्यताका साथ जनकपुरमा सम्पन्न गरेको छ । नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडका आधिकारिक डिलर न्यु पुष्पा इन्टरप्राइजेज र जयसवाल ट्रेडर्ससँगको सहकार्यमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा १६० भन्दा बढी नया बिक्रेता र मेकानिक्सहरुले सहभागिता जनाएका थिए । प्रमुख अतिथि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, अतिथि जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अम्भु प्रसाद साह र नेपाल ल्युब आयल लिमिटेडका सेल्स र मार्केटिङ विभागका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । विगत ६ वर्षदेखि डिलरको रुपमा जनकपुर र जलेश्वर क्षेत्रमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेका न्यु पुष्पा इन्टरप्राइजेज र जयसवाल ट्रेडर्सले यस क्षेत्रमा गल्फ लुब्रिकेन्टको माग अत्यधिक रहेको र ग्राहकहरुको पहिलो रोजाइमा रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल ल्युब आयलका प्रादेशिक बजार व्यवस्थापक दिनेश कुमार यादवले गल्फका विभिन्न उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले नेपाल ल्युब आयलको अटोमोबाइलदेखि उद्योगहरूमा प्रयोग हुने सबै सेग्मेन्ट र ग्रेडका लुब्रिकेन्ट्स, ग्रिजको बारेमा विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए । त्यस्तै उनले नेपाल ल्युब आयलले बिक्री गरिरहेको ब्याट्रीको बारेमा पनि प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । कार्यक्रममा गल्फ लुब्रिकेन्टका रिटेलर जानकी मोटर स्पेयर र सुजित एन्ड सुमित अटोलाई ‘बेस्ट सेल्स अवार्ड’ प्रदान गरेको थियो । साथै आगामी दिनमा पनि सेल्सको आधारमा सो अवार्ड प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । फ्युल रिटेल र लुब्रिकेन्टको क्षत्रमा गल्फ विश्वमै परिचित ब्रान्ड हो र यसले अटोमोटिभ देखि इन्डष्ट्रियल सेक्टर सम्मका उत्पादन उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा गल्फ ब्रान्ड बिगत ३८ बर्ष देखि लगातार ग्राहकवर्गको रोजाईमा पर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ ।
भारतमा पनि लन्च भयो द अनब्रेकेबल स्मार्टफोन अनर एक्स नाइन बी
काठमाडौं । नेपालमा आयात हुने सबै स्मार्टफोनहरू भारतमा भन्दा धेरै महँगो हुने गर्दछन् । एकै मोडेल र भेरियन्टको मूल्य भारतमा भन्दा नेपालमा बढी हुने गर्दछ जसमा कुनै मोडलहरूको मूल्य त भारतको तुलनामा भन्दा दोब्बर नै हुने गर्दछ । तर अहिले भर्खरै लन्च भएको ज्इल्इच् को स्मार्टफोन मा भने कुरा केहि फरक रहेको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा प्रायः स्मार्टफोन पहिले नै लन्च हुने गरेको भएपनि नेपालमा भने करिब एक महिना अगाडि नै लन्च गरिएको हो । नेपालमा २१ अनर एक्स नाइन बी को ९१२ं२५६० जीबी को मूल्य ४३,९९९ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीका अनुसार भारतमा भने उक्त स्मार्टफोन १५ फेब्रुअरीमा लन्च गरिएको छ जसको मूल्य ९८ं२५६० जीबी भेरियन्टका लागि २५,९९९ भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ र नेपालमा ४१,६०० रुपैयाँ पर्न जान्छ । यसबाहेक, नेपालीहरूले अनब्रेकेबल स्मार्टफोन तीन रङमा पाउन सक्छन् जहाँ भारतमा भने दुईवटा विकल्प छन् । स्मार्टफोन जगतमा यसलाई यो राम्रो पहल मान्न सकिन्छ र भविष्यमा पनि यस्तै हुने हो भने भारतबाट स्मार्टफोन किन्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनेछ र नेपालबाट फोन किन्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहन मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी हुनेबारे कानूनी व्यवस्था गर्दै सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुवै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको बताएका छन् । उनले यस्ता दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य भइरहेको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा प्राप्त स्रोत-साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने भएकाले यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको बताए । उनले उद्योगी/व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्ने उल्लेख गरे ।
सपोर्ट लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा कर्ण नियुक्त
काठमाडौं । सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको स्वतन्त्र सञ्चालकमा गोविन्द लाल कर्ण नियुक्त भएका छन् । फागुन ६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले कर्णलाई स्वतन्त्र सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई फागुन ६ गतेबाट नै लागु हुनेगरी नियुक्त गरिएको संस्थाले जनाएको छ ।
नागरिक अधिकार बहालीको जगको ढुङ्गा फागुन सात
काठमाडौं । देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ । फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपालीहरु रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन् । आजैका दिन नेपालले एकतन्त्रीय जहानीय शासनबाट मुक्ति प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । देशमा हालसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चितताका सन्दर्भमा जे जति आन्दोलन र क्रान्ति भए ती सबैको जग वास्तवमा २००७ साल फागुन ७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र नै हो । भनिन्छ, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै हो । विश्वमा यहीमात्र यस्तो शासन शैली हो जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यक परिवर्तन गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो भने २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । २००७ साल राजनीतिको यस्तो विन्दु हो जहाँबाट नेपाल वास्तविक अर्थमा देश बन्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । शासनका संरचनाहरु बन्न थाले । देशमा पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो । कानुनी शासनको जग बसाउने कार्य थालियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता बोध हुन थाल्यो । शिक्षा र स्वास्थ पनि देशका लागि आवश्यक विषय हुन भन्ने बोध गरियो । जनताका अधिकार र पहिचानका विषयले स्वर प्राप्त गर्ने अवस्थाको निर्माणका पक्षमा जोड दिन थालियो । यो यही वर्ष हो, जहिले जनताद्वारा नै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्दै संविधानसभाको औचित्यबारे पनि वहस प्रारम्भ भयो । विसं २००७ को सेरोफेरो बुझेका नेपाली नागरिकका हकमा त प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारेको बुझाइमा समस्या छैन तर नेपालको पछिल्लो पुस्ताको बुझाइमा भने एकरुपता कायम हुनु जरुरी छ । आजको नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण उपलब्धिको स्रोत २००७ सालको फागुन ७ गते हो भनेर वर्तमान पुस्ताको बुझाइमा एकरुपता विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । समयक्रमसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो । २०६२⁄६३ को जनाआन्दोलनपछि राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अर्थात गणतन्त्रका दिन सुरु भएपछिका दिनमा लोकतन्त्र शब्द बढी अभ्यासमा आएको हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनिए पनि अङ्ग्रेजी भाषाको डेमोक्रेसीकै अनुवादका रुपमा यी दुवै शब्दलाई स्वीकारिन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासन लोकतन्त्रसँग सुशासनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्रको आवश्यकता नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कनको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्र र सुशासनको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । २००७ सालभन्दा पहिला नेपालमा सुशासनको कुनै अवधारणा नै थिएन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । न त कुनै कानुन न त कानुनी शासन । न त अदालत न त न्याय नै । न त विकास न त मानवअधिकार । यो सबैको कारण भनेको लोकतान्त्रिक शासनको अभाव थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार नै नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको छ र आवश्यकतानुसार यसले आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गरिरहेको छ । पछिल्लो पुस्ताको लोकतन्त्रले सुशानको अवधारणासँगै मानवअधिकार, सङ्घीयता, समावेशी र पहिचानको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल पनि स्वभाविकरुपमा अपवाद हुन सक्दैन । यहाँ पनि यी अवयवहरुलाई स्वीकार गरिएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको छ । लोकतन्त्रको सवलीकरण र सङ्घीयता केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, वहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने सङ्घीयता र लोकतन्त्र एक अर्कासँग अत्यन्त घनिभूतरुपमा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न संघीयताको निकै महत्व छ । सङ्घीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत् विकेन्द्रीकरणको एक मोडेल हो, जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा सङ्घीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्दीकरणको अवधारणामा विश्वास गँिरँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरु सधैँ शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा केन्दीय शासनमा निहीत शक्ति र अधिकार विकेन्दीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ र जनतामा वास्तविक अर्थमा सम्प्रभूता निहीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो, नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ र तल्लो तहसम्मका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ । नागरिक समाज र सामाजिक अभियान लोकतन्त्रमा नागरिकस्तरमा गठित र सञ्चालित सङ्घसंस्थाले समग्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाएका विश्वका सबै देशमा यो मान्यता लागू भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दबाबको अभियान सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । यसबाट जिम्मेबार र सार्थक लोकतन्त्रको उपस्थितिलाई बल पुग्छ । तर दुःखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्वयंमा देशलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउने एक एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरिकस्तरमा अभियान सञ्चालन हुनु अपेक्षित छ । प्रेस र नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहीँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ । २००७ सालको फागुन ७ नै यस्तो प्रस्थान विन्दु हो जसले नागरिक अधिकारको बहाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने जनताको हकको पक्षमा जगको ढुङ्गा राखेको हो । यी सबैको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको बहालीसँग छ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यसको अर्थ हो, समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने र आघात पु¥याउने जमातको आकार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता तत्व र समूह प्रेस र नागरिक समाज अर्थात सारमा लोकतन्त्र नै क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन् । तिनले समाज रुपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्तोमा लोकतन्त्रको वृहत् हितका पक्षमा त्यस्ता तत्वको निर्मूलीकरण आवश्यक छ । यति हुन सके जिम्मेबार लोकतन्त्रका पक्षमा अनुकूल वातावरणको निर्माण सहज हुन सक्छ । रासस (लेखक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)
‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम समेत अगाडि बढेको जानकारी गराए । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्व रहेको बताए । उनले कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडि बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की-फुकोट ४०० केभी प्रसारण लाईन हाल निर्माणको चरणमा बताए । ‘भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘१०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली(फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ ।’ नाप्चा-गमगढी-नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षमा अन्य सडकमा बजेट घट्दासमेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रवन्ध गरी रोड क्रस ब्यारिएर राख्ने काम भएको बताए । रासस
लक्ष्मी सस्टेनेबल इनर्जी फण्डले पुवा खोला–वान हाइड्रोमा रणनीतिक लगानी गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज ( एलएस) क्यापिटल कोष प्रबन्धक भएको लक्ष्मी सस्टेनेबल एनर्जी फण्डले (एलएसईएफ) ले पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर लिमिटेडमा रणनीतिक लगानीको सुरुवात गरेको छ । लक्ष्मी क्यापिटल कोष प्रवर्द्धक रहेको लक्ष्मी सस्टेनेबल एनर्जी फण्डले पुवा खोला–वान हाइड्रोपावर कम्पनीमा रणनीतिक लगानीको सुरुवातसँगै दिगो ऊर्जा पहलप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । उक्त सम्झौता—पत्रमा एलएस (लक्ष्मी सनराइज) क्यापिटलको तर्फबाट अध्यक्ष राजिब सापकोटा तथा पुवा खोला–वान हाइड्रोपावरको तर्फबाट अध्यक्ष किरण मल्लले हस्ताक्षर गरे ।
