बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै
काठमाडौं । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौँपटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्व रहेको छ । राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कूल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । समितिका अनुसार कर्जा स्वपुँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कूल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा दुई खर्ब १८ अर्ब २६ रुपैयाँ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र (७०ः३०) को अनुपातमा एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्नेछ । समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा ९९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा ८८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र तेस्रो विकल्पमा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनुपर्नेछ । कूल स्वपँजी लगानीमा पनि तीन वटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा ६३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा ७८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपुँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा ४७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपुँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा १२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा १८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपुँजीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार पाँच अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा सात अर्ब सात करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कूल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीन वटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाबासीले पहिलो विकल्पमा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, दोस्रोमा सात अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ र तेस्रोमा नौ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । बैंक, वत्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीन वटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो एक खर्ब पाँच करोड १० लाख रुपैयाँ , दोस्रो ९५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र तेस्रो ८६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कूल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ , दोस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ , तेस्रोमा एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपुँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ । समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । गर्दा व्यवसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकार, प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिइल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ । जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रुपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सीङ) जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट रु १८ अर्ब भन्दा बढी शेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य वचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्च वापत हालसम्म भएको ४२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ समेत अनुमानित खर्च ७३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रुपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कूल लागत मध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरुप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआीडसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरु सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय योजना अनुसार व्यावसायीक कर्जामध्ये २० अर्ब रुपैयाँ सम्म एचआइडिसीएलमार्फत ऊर्जा बण्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ । आयोजनालाई वित्तीय रुपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ । कुन वर्ष कति रकम ? आयोजनाको निर्माण सुरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ । आयोजना सुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपुँजीबाट नै १७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ अर्ब एक करोड रुपैयाँ , आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ , आव २०८४/८५ मा ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ , आव २०८५/८६ मा ४४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ , आव २०८६/८७ मा ८२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ , आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ । यसोगर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसबाट लगानी जुटाउन सहज हुने समितिको ठहर छ । यस्तो छ ऊर्जा उत्पादनको अवस्था आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महिनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् बिक्री दर प्रतियुनिट रु १२।४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु ६.५० पैसा बरारबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । यस्ता छन् समितिका सुझाव समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रुप प्रदान गरी सो अनुरुपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वित्तीय योजनाको ढाँचाअनुरुप व्यावसायिक ऋण तथा स्वपुँजी लगानी गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस्ता निकायले लगानी गर्ने रकम यकिन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित शेयर संरचनाअनुरुप कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कर्जाको शर्त, अवस्था एवं कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यकिन गरी त्यस्ता निकायसँग समझदारी गरी व्यावसायिक कर्जाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएकोे हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्मााण्का निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्याश गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शीघ्र निर्णय गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुरुप बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न १० वटा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो । ‘हामी सहमति नजिक पुगेका छाैँ, सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था शेयर वा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तयार भएका छन्’, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने । उनले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाएको र आफूहरु आशावादी भएको जानकारी दिए । ती संस्थाका प्रतिनिधिले सबै विकल्पमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार कर वापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस
लगानी सम्मेलनका लागि अध्यक्ष अग्रवालका ५ सुझाव, अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले लगानी सम्मेलनअघि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अपराधिकरण गर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले पछिल्लो समय सरकारले बनाउने कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सानो गल्ति गर्दा पनि थुनामा राख्ने प्रावधान रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनअघि यस्ता कानूनहरुलाई परिमार्जन गरी उद्योगी व्यवसायीमैत्री बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले सम्मेलनका लाग सरकारलाई पाँच वटा सुझाव दिएका छन् । यी हुन पाँच सुझाव : १.सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मात्रै नभएर स्वदेशी लगानीको लागि पनि हो भनिएको छ । मुलुकमा स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानी आवश्यक छ । लगानी सम्मेलनको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले पुराना ऐन कानूनहरुको संशोधन हो । त्यसमा सरकारले पहल कदमी पनि लिएको छ । मुलुकको लगानी सम्बन्धि ऐन कानून हेरेर नै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आउने हो । लगानी सम्बन्धि देशको कानून लगानीकर्तामैत्री हुँदैन तबसम्म लगानी आउन सक्दैन । लगानीका लागि धेरै ऐन कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्नेछ । २. विदेशी लगानीकर्ताहरुले खोजेको दुई पक्षीय लगानी सम्झौता हो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धि ऐन बनाउँदैछ । त्यसलाई तत्काल पास गरेर प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकार र अन्य देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पाटो डब्बल कर प्रणाली पनि हो । कुनैपनि कम्पनीले लगानी गर्दा दुई ठाउँमा कर तिर्न चाहँदैन । त्यसैले यी दुईवटा चिज सरकारले गर्नुपर्ने छ । लगानीकर्ताले सरकारको नीतिमा स्थिरता खोज्छ । मन्त्रालयहरुमा सचिव र मन्त्री परिवर्तन हुँदा समेत नीतिहरु परिवर्तन हुने समस्या छ । त्यस कारण नीतिगत स्थिरता जरुरी छ । सरकारले १० वर्षसम्म लगानीसम्बन्धि ऐन कानून र नीतिमा परिवर्तन गर्दैनौं भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । ३. सरकारले बनाउने जुनसुकै ऐन, कानूनमा उद्योगी व्यवसायीहरुबाट सानो गल्ति हुँदा पनि थुन्ने प्रावधानहरु धेरै आइरहेको छ । हामीले हेर्दा राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको डिक्रिमिनलाइजेसन अफ कर्पोरेट ल बनाउनु पर्छ । गत वर्ष भारत सरकारले १३५ वटा कानून एकैपटक संसदमा पारित गरेर कर्पोरेट ल लाई डिक्रिमिनलाइज गरेको छ । यति एउटा स्टेप सरकारले लिने हो भने एउटा ठूलो बुष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ । ४. नेपालको आम्दानी कर भन्ने हो भने कम नै छ । तर पुँजीगत लाभ करमा विवाद आइरहेको छ । नेपालको आयकर ऐनमा दोहोरोपन भएको छ । त्यसमा सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ र दफा ९५को (क)का आधार पुँजीगत लाभकर तिर्नु परिरहेको छ । यस्ता समस्या विदेशी कम्पनीहरुले पनि भोगेको छ । यसरी धेरै कर लाग्दा विदेशी कम्पनीहरु फिर्ता जाने अवस्था छ । सरकारले यस्ता व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा चिजको कर एक पटक लिने हो पटक–पटक लिने होइन । करमा व्याख्याको समस्या छ । ऐनमा आएपनि व्यक्तिपिच्छे व्याख्या भएको हामील पाउँछौं । ऐन ल्याउँदा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित ल्याउन पर्छ । ५.सरकारले चारवटा निर्माण,पर्यटन,आइटी र जलविद्युत भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य र शिक्षा थप्नुपर्छ भनेका छौं । नेपालमा लगानीका सम्भावनाका क्षेत्रहरु यही हुन् । आइटीमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसलाई केही मेहनत गरेर ठूलो कम्पनी ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुनसक्छ । सरकारले प्रोजेक्ट छुट्याएर योजना बनाउने काम गरिरहेको छ । सरकारले प्रोजेक्टमा व्यापक होमवर्क पनि गरिहेको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा सहआयोजक बनाएकाले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पनि आएको छ । लगानीकर्तालाई ल्याएर आयोजनाहरु देखाउनुपर्यो । सरकारसँग भएको आयोजना मात्रै नभएर निजीक्षेत्रसँग भएको आयोजना पनि प्रोजेक्ट हो भन्ने हिसावले काम गरिरहेका छौं ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स ३७ औं वर्षमा प्रवेश, विभिन्न कार्यक्रम आयोजना
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी बिहीबार ३६ औं वर्ष पुरा गरी ३७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो ३७ औं वार्षिकोत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी मनाएको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौंमा विशेष रक्तदान कार्यक्रम संचालन गरिएको छ जसमा ५० भन्दा बढी कम्पनीका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । देशभरमा ५३ वटा बाल र बृद्ध आश्रमहरुमा खाना खुवाउने कार्यक्रम आयोजना समेत सम्पन्न गरिएको छ । अपाङ्गता संरक्षण नेपालको सहायतामा १२३ जना दृष्टि विहिन व्यक्तिहरुलाई सेतो छडि वितरण गरिएको छ । नेपालको अग्रणी जीवन बीमा कम्पनीको रुपमा स्थापित यो कम्पनीले विगत वर्ष सरह चालु वर्षमा राम्रो ब्यवसायिक प्रगति गरेको छ । संस्थापक समूह र सर्वसाधारण समूहको ५५ः४५ को अनुपात रहेको यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मुनाफावाट कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर तथा ६.५ प्रतिशत नगद लाभांश र बोनस शेयरमा कर प्रयोजनको लागि थप नगद लाभांश पारित गरी साधारण सभा सम्पन्न गरी सकेको अवस्था छ । कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा ७१ अर्बको हाराहरीमा रकम जम्मा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बोनस सेयर वितरण पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले आफ्ना बीमितहरुलाई उत्कृष्ट बोनस दर प्रदान गर्दै आएको छ । आ.व.२०७८/०७९ को बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन पश्चात बीमितलाई न्यूनतम प्रति हजार ६३ रुपैयाँ देखि अधिकतम् प्रति हजार ८५ रुपैयाँ सम्म प्रदान गरेको सहर्ष जानकारी गराउछौं । कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालगंजमा आफ्नो भवन निर्माण भई सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ । ११७ शाखा कार्यालय संख्या र ५०० कर्मचारी संख्या रहेको यस कम्पनीमा १ लाख भन्दा बढी अभिकर्ता कार्यरत रहेका छन् । कम्पनीले स्थापनाकाल देखि २०८० साल पौष मसान्त सम्म कूल बीमाशुल्क आम्दानी १०२ अरब ३० करोड आर्जन गरेको छ भने कूल ४५ लाख ५६ हजार बीमालेख जारी गरेको छ र कूल ३७ अरब ४९ करोड बराबर बीमा दावी भुक्तानी गरेको छ । यस शुभ अवसरमा कम्पनीले ब्यवसायिकता, प्रविधि मैत्री पारदर्शीता एवं विश्वसनियता लाई थप अभ्यास गर्दै गुणस्तरीय बीमा सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । कम्पनी संचालनको ३७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा हामी प्र्रति विश्वासका साथ सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण ग्राहकहरु, कर्मचारी साथीहरु, अभिकर्ताहरु एवं शुभेच्छुकहरु प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गरेको छ ।
उत्कृष्ट नगर सन्धिखर्कका प्रमुख भन्छन्- पर्याप्त बजेट हुन्थ्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फागुन ९ गते १७ वटा सूचकका आधारमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७५३ वटा स्थानीय तहले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाका आधारमा ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । देशभरका पालिकामध्ये सन्धिखर्क कसरी उत्कृष्ट बन्न सफल भयो भन्ने विषयमा विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले उक्त पालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तपाईंको पालिकालाई उत्कृष्ट पालिकाको घाेषणा गरेकाे छ, यो नतिजा हासिल गर्न कसरी सम्भव भयो ? जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पूर्णरूपमा समय दिएर काम गर्ने र कार्यसम्पादनमा तोकिएका कामहरुलाई ध्यानपूर्वक काम गर्ने गरेका छौं । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतदेखि सबै शाखाको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । साथै, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार १७ वटा बुँदामा हामीले जे जति सक्यौं त्यति काम गर्यौं । पालिकाका हामी प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृतदेखि सबैको राम्रो अनुभवका कारणले पनि यो सम्भव भएको हो । यो हुन पनि जरुरी छ । भएन भने पालिकाहरू कमजोर हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको सहकार्यबाट मात्रै यो नतिजा हासिल गर्न सम्भव भयो वा राजनीतिक दल र समाजसँग पनि सहकार्य गर्नुभएको छ ? काम गर्दा पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको पनि हामीले सल्लाह लिनुपर्छ, विशेषगरि यसमा जनप्रतिनिधिहरूको टिम नै बढी जिम्मेवार रहनुपर्छ । साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा रहेको जुन टिम हुन्छ, त्यो काममा चुस्तदुरुस्त भएन भने नतिजा हासिल गर्न सम्भव छैन । त्यो टिम चुस्तदुरुस्त बनाउने विषयमा नगर प्रमुख उप-प्रमुखको मुख्य जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन, के कति प्रगति भयो भएन भनेर समीक्षा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यो भने सम्भव हुने रहेछ । सूचकमा रहेका पूर्ण खोप र एसईईको नतिजा उत्कृष्ट बनाउन पालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ ? पूर्ण खोपको सन्दर्भमा संघीय सरकारले कार्यनीति बनाउँछ, सो कार्यनीतिमा हाम्रो पालिकाभित्र कतिवटा बिन्दु राख्दा यो खोप सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सही निर्णय गरेका छौं । एसईईको सन्दर्भमा हामीले आधारभूत विद्यालयहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी कायम गर्न सकिन्छ, अहिले विद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीहरुको आकर्षण घट्दो रहेको, कक्षा १२ पढेपछि विद्यार्थीहरु नेपालमा बस्ने वातावरण नै नरहेको अवस्था छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न हामीले एक कक्षा देखि नै पठनपाठनमा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरूसँग नियमित सल्लाह गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं । विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यार्थीप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, साथै अभिभावकहरू पनि आफ्ना बालबालिकाको भविष्य कस्तो बनाउने भनेर उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई राखेर कसरी गुणस्तरीय शिक्षा बनाउन सकिन्छ त्यसमा तपाईंहरुको ध्यान जान जरुरी छ । तपाईंहरूले हिजोको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा व्यवस्थापन गर्दा आमुल परिवर्तन हुनेगरी लाग्नुपर्छ भनेर यो अभियानसँग जोडेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन पक्ष समेटियो भने अपनत्वसहित कार्यान्वयन हुने अनुभवले देखाउँछ, तपाईंको पालिकाले योजना तर्जुमाको पक्षलाई कसरी अभ्यास गर्ने गरेको छ ? योजना तर्जुमाको धेरै काम वडास्तरमा नै हुन्छ । वडाले योजनाहरूको तर्जुमा गर्दा त्यहाँ हुने टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधिहरूमार्फत टोलमा के समस्या छ ? टोलमा के काम गर्दा विकास देखिन्छ जनताले राहत पाउँछन्, सानोतिनो बजेटले पनि के सम्भव हुन्छ र के गर्न सकिन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले तयार गरेको टिपोर्टका आधारमा बजेटको सीमाभित्र रहेर क्रमागतरूपमा पहिलो दोस्रो गरेर कार्ययोजना अगाडि बढाउने अभ्यास गरेका छौं । ७५३ वटा पालिकामा अर्बौं बजेट भएका महानगरहरुलाई समेत उछिनेर कार्यसम्पादनमा तपाईंको पालिका उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । के व्यवहारिक रूपमा महसुस हुने गरी पालिकाले शुसासन र समृद्धिको दिशा लिएको छ ? हामी हरेक कुरामा अगाडि बढेका छौं । सन्धिखर्क पहाडी जिल्लाको पालिका हो । अहिले हामीले संघ र प्रदेश दुवै तहबाट आवश्यक बजेट पाउन सकेका छैनौं, नत हामी स्थानीय सरकारसँग स्रोत र साधन छ । सीमित स्रोत साधनमा रहेर काम गर्दा हामीलाई आर्थिक व्यवस्थापनको ठूलो समस्या छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काम ओझेलामा परेका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त हुन सकेमा थप नतिजा दिन सकिन्छ । पालिकाको काम गर्दा के कस्ता कानुनी तथा नीतिगत समस्या भएको अनुभूति गर्नुभएको छ, जसलाई सम्बोधन गर्दा पालिकाको कामले थप गति लिन सक्छ ? कतिपय कामहरू गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कानूनहरू बाझिने, स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीले आफूखुसी कानुनहरू बनाउन नपाउने, स्थानीय सरकारलाई २२ वटा कानूनको अधिकार भएपनि अन्य कानून बनाउनलाई जटिलता हुने र प्रदेश र संघीय सरकारको कानुनलाई हेरेर बस्नुपर्ने अवस्थाले धेरै समस्याहरू रहेका छन् । अरुको मुख नहेरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन पाएको भए अहिलेको तुलनामा धेरै कामहरु हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री बार्ता सकारात्मक, विद्युत निर्यात गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)बीचको विद्युत बिक्री बार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । आगागी वर्षायामबाटै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुई वर्षबीच जतिसक्दो छिट्टो विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र बिपिडिबीअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्याङ्कन समितिबीच बिहीबार बंगलादेशको ढाकामा बार्ता भएको थियो । विद्युत् बिक्री सम्झौतामा राखिने हरेक बुँदाहरुका विस्तृत रुपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रुप दिएर छिट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए। ‘बिपिडिबीले त्यहाँको नियमन कानुनबमोजिम हामीसँग माग गरेअनुसार विद्युत बिक्रीको परिणामसहितको बोलपत्र पेश गरेका थियौं, हामीले पेश गरेको प्रस्ताव र सम्झौतामा राखिने बुँदाहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल गर्यौं’, घिसिङले भने । ‘उहाँहरुले पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ, स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया जति सक्दो छिट्टो सम्पन्न गरेर आगामी वर्षायामबाटै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको छ ।’ प्राधिकरणले यसै हरेक वर्ष १५ जुनदेखि-१५ नोभेम्बरसम्म वर्षायामका ६ महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । विद्युत् बिक्री सम्झौता पाँच वर्षको गर्न लागिएको छ । नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर-भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुने छ ।
सरकारी जग्गा हडपेको विवरण संकलन गर्न गृहको निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वको जग्गा कसैले हडपेको भए त्यसको यकिन विवरण मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुन नदिन देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई उक्त निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले पूर्ववत् सरकारी, सार्वजनिक, सन्धिसर्पन, ऐलानी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सोसम्बन्धी सत्य तथ्य सूचनासहितको विवरण सङ्कलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको बताए । त्यस्तो कार्य गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ । सरकारी वा सार्वजनिक वा निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न दिइएका जग्गा अनधिकृतरूपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका विभिन्न घटनाबाट देखिएपछि मन्त्रालयले जग्गा फिर्ताको पहल थालेको हो । मन्त्रालयले सरकारको स्वामित्वमा रहेका र सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था)लाई उपयोग गर्नेगरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर रहेका जनाएको छ । अतिक्रमण भएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिबद्धता प्रवक्ता भट्टराईले व्यक्त गरे । रासस
आइतबारदेखि देशभर दादुराविरुद्ध खोप अभियान, काठमाडौंका ६ लाख बालबालिका समेटिँदै
काठमाडौं । सरकारले दादुरा–रुवेलाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत यही फागुन १३ देखि चैत ७ गतेसम्म जाजरकोट र पश्चिमरुकुमबाहेकका ७५ जिल्लामा खोप अभियान सञ्चालन गर्दै छ । अभियानअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाका पाँच लाख ९७ हजार तीन सय पाँचजना बालबालिकालाई खोप लगाइने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन गरेर वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा भुवन पौडेलले जानकारी दिए । उनले ती वालबालिकालाई एक हजार छ सय ७० खोप केन्द्रबाट खोप लगाइने बताए । पहिले विद्यालयलाई नै खोप केन्द्र बनाउने र खोपको अन्तिम दिन वडा कार्यालयमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा खोप लगाइने उनले बताए । बिहान १० देखि दिउँसो ४ बजेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ । यस्तै ५१ जिल्लाका नौ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिका खोप अभियान सहभागी हुनेछन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा दुई लाख ५० हजार बालबालिका छन् । काठमाडौं जिल्लाका १० स्थानीय तहमा शङ्खरापुर, कागेश्वरी मनहरा, गोकर्णेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, टोखा, तारकेश्वर, बूढानीलकण्ठ, चन्द्रागिरि र कीर्तिपुरमा फागुन १३ गतेदेखि र काठमाडौं महानगरपालिकामा यही फागुन १६ देखि २९ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ । खोप अभियानमा तीन सय ३२ स्वास्थ्यकर्मी र तीन हजार एकजना स्वयंसेवक परिचालन गरिने छ । भारतसँग सीमा जोडिएका दादुरा–रुवेलाको अतिसङ्क्रमित २१ जिल्ला तथा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौंं, भक्तपुर र ललितपुर गरी २४ जिल्लामा नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका र ५१ जिल्लामा नौ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाइने छ । काठमाडौं दादुरा–रुवेलाको अतिसङ्क्रमित जिल्ला हो । यो नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई खोप लगाइने छ । गत वर्ष काठमाडौं जिल्लामा दादुरा–रुवेला फैलिँदा दुई सय २५ जना सङ्क्रमित र एकजनाको मृत्यु भएको थियो । गत वर्ष १९ जिल्लामा यो महामारीका रूपमा फैलिएको थियो । रासस
१७ वर्षअघिको कम्प्युटर पसल बन्यो करोडौंको ‘डिजिटल साहुजी’, ७ वर्ष लामो अनुसन्धान
काठमाडौं । एउटा भनाइ छ, ‘विजेताले फरक काम गर्दैन, फरक तरिकाले काम गर्छ।’ यस्तै, पृथक ढंगले काम गर्ने योजना र रणनीतिका साथ नेपाली इ-कमर्स प्लेटफर्ममा जोडिएको छ ‘डिजिटल साहुजी’ । हुन त अहिले पनि नेपाली बजारमा दर्जनौं कम्पनीहरू छन्, जसबाट नेपालीहरूले अनलाइन सपिङ गरिरहेका छन् । तर, ती कम्पनीहरूलाई पनि चुनौती दिँदै आक्रामक ढंगबाट अगाडि बढ्ने योजनाका साथ डिजिटल साहुजीको प्रवेश भएको हो । अहिले सञ्चालित अन्य ई–कमर्स कम्पनीहरूले अन्य डेलिभरी सेवा दिने कम्पनीहरूको सहयोगमा सामान डेलिभरी गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा खरिदकर्ताको सामान कहिले आइपुग्छ यकिन हुँदैन । तर, अब खरिदकर्ताले खरिद गरको सामान डिजिटल साहुजीले नै घरदैलोमा पुर्याउने काम गर्नेछ । ‘डिजिटल साहुजीमा अनलाईन ट्र्याकिङ सिस्टम छ, यदि यस प्लेटफर्मबाट सामग्री खरिद गर्दादेखि घरसम्म आइपुग्दा सबै ट्रयाकिङ ग्राहकहरूले गर्न सक्नु हुन्छ,’ कम्पनीका चिफ फाइनान्स अफिसर सन्तोष पोखरेलले भने, ‘हाल यस माध्यममा सूचना प्रविधि र इलेक्ट्रोनिक सामानहरू उपलब्ध छन् ।’ १७ वर्षअघि बुटवलमा कम्प्युटर ट्रेडिङ र इलोक्ट्रोनिक पसल चलाउँदै गर्दा डिजिटल साहुजीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजन न्यौपानेको मनमा एउटा विचारको जन्म भयो । ग्राहक, खुद्रा ब्यापारी, युवा तथा विद्यार्थी र आयातकर्ताका समस्या समाधान गर्न न्यौपानेले ड्रिम प्रोजेक्ट बनाए । सोही प्रोजेक्ट आज डिजिटल साहुजीमा रूपान्तरण भएको छ । ‘एउटै ठाउँमा बसेर मात्रै व्यवसाय विस्तार हुँदैन, अब देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्ने फराकिलो सोच बनाएर काठमाडौं, चितवन र कोहलपुरमा तीन वटा शाखा सञ्चालनमा ल्याए,’ पोखरेलले भने, ‘भूकम्प र कोरोना महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ, सटरहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, व्यापार व्यवसाय चौपट छ, त्यसैले सुतिरहेका ब्यापारी र सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न डिजिटल साहुजी ल्याएका हौं ।’ डिजिटल साहुजी प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउन ७ वर्षदेखि अनुसन्धान र टेस्ट मार्केट गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि कम्पनीलाई माथि लैजाने उर्जा बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्पनीले एक वर्षको अवधिमा ५ सय जना खुद्रा व्यापारी, २ हजार युवा तथा विद्यार्थी, २ सयभन्दा बढी कर्मचारी र लाखौं ग्राहकहरूको जीवनमा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, नेपालभरीका मुख्य सहरमा २ सय जना मार्केटिङ एजेन्टलाई हायर गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । ‘देशभरीका ग्राहकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएका हौं, राज्यलाई योगदान दिन हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विपन्न वर्ग र दुर्गमका युवालाई प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान र लगानी गर्छाैं,’ उनले भने, ‘सरकारलाई कर तिरेर योगदान दिन्छौं, शिक्षा, कृषि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्धर्न गर्ने उद्योगमा प्रभाव पार्ने गरी प्रोजेक्ट डिजाइन गरेका छौं ।’ देशको अर्थतन्त्र चलायनमान गर्न कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । पहिलो वर्षमा कम्पनीले नेपालमा कुल आयात हुने इलेक्ट्रोनिक, सूचना प्रविधि सामाग्रीहरूको २ प्रतिशत कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, कम्पनीको भ्यालू पहिलो वर्षमै ५० करोड रुपैयाँको बनाउने अठोट रहेको उनले बताए । हाल कम्पनीको लगानी १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले देशभरीमा २२ वटा शाखा स्थापना गर्नेछ । यसरी बन्नुहोस् डिजिटल साहुजीको डिलर तपाईंले डिजिटल साहुजीको डिलर लिनका लागि सुरुमा गुगलमा डिजिटल साहुजी खोज्नु पर्ने हुन्छ । डिलरका लागि रजिष्ट्रेसन र लग इनको अप्सन देखिन्छ । टाइप वान र टाइप टू भनेर दुई वटा छुट्टाछुट्टै डिलर हुन्छन् । टाइप वान डिलर खुद्रा व्यापारी हुन भने टाइप टू डिलर युवा तथा विद्यार्थी वर्ग हुन् । जो डिजिटल साहुजीसँग आवद्ध भएर आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न सक्नेछन् । सिस्टममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, लोकेसन ट्रयाकिङ लगायतका प्रविधि जडित छ । त्यसैले कुनै ग्राहकले सामान अर्डर गर्नु भयो भने नजिकैको डिलरमा अर्डर पठाइन्छ । अर्डर आइसकेपछि डिलरले उक्त सामान छ की छैन भनेर हेर्छ । यदि उक्त डिलरमा सामान भेटिएन भने अर्काे नजिकैको डिलरमा अटोमेटिक स्क्यान गरेर हेर्छ । कुनैपनि शाखामा सामान भेटिएन भने अन्ततः हेड अफिसमा पठाइन्छ । हेड अफिसमा सूचीकरण गरिएका सबै सामान उपलब्ध हुन्छन् । हेड अफिसले शाखाहुँदै टाइप टू डिलरको माध्यमबाट ग्राहकलाई डेलिभरी गरिदिन्छ । ग्राहकले कसरी प्रयोग गर्ने ? डिलर र ग्राहकका लागि छुट्टाछुट्टै लग इनको सुविधा छ । ग्राहकले लग इन गरेर कुनै एउटा प्रडक्टमा क्लिक गर्नु पर्छ । त्यसपछि बाइ नाउ (खरिद गर्नुहोस्) र एड टू कार्ट भनेर अप्सन देखिन्छ । खरिद गर्दा लोकेसन उपत्यका र उपत्यका बाहिर कुन हो छनोट गर्नु पर्छ । कम्पनीले कुपन कोडहरू पनि वितरण गर्ने भएकाले उक्त कुपन कोड छ भने त्यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ । कुपन कोडमा विभिन्न छुटको व्यवस्था हुनेछ । त्यसपछि चेक आउट अप्सन आउँछ । चेक आउट अर्डर प्लेस गर्न हो । चेक आउट गरेपछि सामान पुर्याउनु पर्ने ठाउँ राख्नु पर्ने हुन्छ । फोन पे, इसेवा र खल्तीको माध्यमबाट सामानको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्लेटफर्मभन्दा के फरक ? ग्राहकले कोबाट सामान अर्डर गरेको छ, त्यो सामान कहाँ पुगेको छ, कहिलेसम्म आइपुग्छ भनेर सबै ट्रयाकिङ सिस्टमबाट हेर्न सकिन्छ । सोही अनुसार सिस्टम बनाइएको छ । जुन अन्य कम्पनीको प्लेटफर्ममा छैन । डिलरहरूले आफूले सामान राखेर बिक्रेतालाई बेच्ने हो । कति अर्डर गरियो ? कति पेण्डिङमा छ ? कति प्याकेजिङ भइसक्यो ? कति फिर्ता भयो ? कति डेलिभरी हुन सकेन ? कति रद्द भएको छ ? भनेर हेर्न सकिन्छ । प्रडक्ट म्यानेजमेन्टका लागि कुन कुन प्रडक्टहलाई रिक्वेस्ट गरियो ? रिक्वेस्ट गरिएको सूची कुन कुन हो ? भनेर सबै स्टाटस हेर्न सकिन्छ । ग्राहकहरूका लागि एउटै मूल्य तोकिएको हुन्छ भने डिलरहरूका लागि होलसेल र रिटेल मूल्य छुट्याएर राखेको हुन्छ । पसल सञ्चालन गरिरहेका टाइप वान डिलर हुन् । टाइप टू डिलर विद्यार्थी र युवा वर्गलाई विजनेशमा सामेल हुन सक्ने व्यवस्था छ । जस्तो कुनै स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थी छ भने आफ्नो खर्च उठाउन डिजिटल साहुजीमा आवद्ध भएर कमाउन सक्छ । नेपालभरिका शाखामा खुद्रा व्यापारी (टाइप वान)डिलर हुन्छन् । खुद्रा व्यापारीसँग विद्यार्थीहरू जोडिएर उनीहरूको प्रडक्टलाई मार्केटिङ गरेर बिक्री गर्न पाउने छन् । खुद्रा व्यापारी, युवा तथा विद्यार्थी र ग्राहक गरी तीन वटा तह छुट्याइएको हुन्छ । कम्पनीले मोबाइल एप पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । मोबाइल एप डाउनलोड गरेर सामाग्रीहरू खरिद गर्न सक्ने पोखरेलले बताए । सीईओ न्यौपनका अनुसार व्यवस्थित हुन नसकेको व्यापारलाई सही बाटोमा ल्याउने डिजिटल साहुजी ल्याइएको हो । डिजिटल साहुजीले हजारौ युवालाई रोजगारी दिने उनको भनाइ छ । ‘जब हामी हजारौंको लागि काम गर्छाैं, हजारौंले समाजको लागि अनि देशको लागि केही न केही योगदान दिनु हुन्छ, यही हुटहुटीले डिजिटल साहुजी ल्याउका हौं,’ उनले भने ।
