सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई मन्त्री शर्माको आग्रह
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी बैशाखमा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजनामा तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेकी छिन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीसँग मंगलबार भएको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । लगानी सम्मेलनमा अन्य क्षेत्रको जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकाले आवश्यक परियोजना भए लिएर आउन आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना बैंक बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सवालमा पनि सूचना प्रविधिमा के गर्न सकिन्छ सरकारलाई लिखित सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेदेखि नै डिजिटल रुपान्तरणलाई रणनीतिको रुपमा राखिए पनि नेपालमा सूचना प्रविधिलाई साझा दृष्टिकोण नै बन्न नसकेकाले यसमा आवश्यक लगानीको वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारी, निजी क्षेत्र र जनस्तर सबैतिर सूचना प्रविधिप्रतिको साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताइन् । ‘अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ता र जनशक्तिको पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन’, उनले भनिन्, ‘डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि कायम गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’ निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफ्नो मुनाफा हेर्नु स्वभाविक भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट गरिन् । सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । छलफलमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीका पदाधिकारीहरुले नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो सम्भावना भएकाले सरकारले कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पहल अघि बढाए पनि सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा सरकारी निकायबीच नै साझा बुझाइ आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी सात सय ७९ उजुरी मिलापत्र
बारा । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विवादमा हालसम्म सात सय ७९ वटा उजुरीमा मिलापत्र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ । वि.सं. २०८० वैशाख १७ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिन सुरु गरिएको थियो । जसमा तीन हजार तीन सय २२ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता दधीराम न्यौपानेले गत वैशाख १७ गतेदेखि हालसम्म सात सय ७९ वटा उजुरीमाथि छलफल, समन्वय, सहकार्य गरी मिलापत्र गराइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कूल २३ करोड ९२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी उजुरी परेकोमा हालसम्म विभिन्न माध्यमबाट सहमति, मिलापत्रमार्फत १५ करोड ११ लाख ३७ हजार रुपैयाँको टुङ्गो लगाइएको छ । रासस
चन्द्रागिरिमा यसरी गरियो केवलकारको आपतकालीन उद्धार (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । मंगलबार चन्द्रागिरिमा केवलकार आपतकालीन उद्धार अभ्यास-२०८० सम्पन्न भएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय बलम्बु, काठमाडौंको आयोजना र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको सहकार्यमा उक्त अभ्यास सम्पन्न भएको हो । नं. ९ पशुपतिनाथ बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पुरुषोत्तम थापाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा केवलकारमा समस्या आई विचमा रोकिएर आपतमा परेका यात्रुहरुको सुरक्षित उद्धारमा परिचालन हुनको लागि पूर्वतयारी अनुरुप आपतकालीन उद्धार अभ्यास गरिएको हो । नायव महानिरीक्षक पुरुषोत्तम थापाले जुनसुकै प्राकृतीक तथा यान्त्रिक खरावीका कारण केवलकारमा सवार यात्रुहरुबीच बाटोमै रोकिन सक्ने जोखिमको सम्भावना अत्याधिक रहने र यसरी रोकिएका यात्रुहरुलाई निश्चित समयमै उद्धार गर्न उद्धारकर्ताले सामना गर्नुपर्ने परिदृष्यको वास्तविकता झल्को दिने अभ्यास प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण हुने बताए । चन्द्रागिरि हिल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण प्रधानले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले प्रर्दशन गरेको पूर्व तयारीको यस्ता अभ्यासले जोखिममा परेका यात्रुहरुको हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपत्यकास्थित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गणहरुका गणपति तथा गुल्मपतिहरु, नेपाल प्रहरीका अधिकृत, चन्द्रागिरि हिल्सका कर्मचारी र संचारकर्मीहरुको समेत उपस्थिति थियो ।
सिनियर डीसीईओ पक्राउ पर्दा बैंकका लगानीकर्ता शान्त, सेयर बजारमा शून्य प्रभाव
काठमाडौं । मंगलबार प्रभु बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) मनोज न्यौपाने पक्राउ परे । उनीसहित प्रभु बैंकमा मर्ज भएका तत्कालिन सेन्चुरी बैंकका विभिन्न १० जना पक्राउ परे । बैंकका सिनियर डीसीईओ न्यौपाने पक्राउ परेको खवरले दिनभर वित्तीय क्षेत्र ततायाे तर पनि यसको असर सेयर बजारमा भने खासै परेन । बजारमा प्रभुको सेयर मूल्य सामान्य अर्थात १.२० रुपैयाँले घटेको छ । प्रतिकित्ता १४९ रुपैयाँमा कारोबार खुलेको कम्पनीको सेयर मूल्य बजार बन्द हुँदा २ रूपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता १४७ रुपैयाँमा काराेबार बन्द भयो । प्रभुको सेयर भाउ अधिकांश बैंकको तुलनामा सस्तो हो भने कुमारी बैंकको तुलनामा महंगो हो । यसअघि प्रभुको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनतम १४६ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको थियो । बैंकले यस वर्ष वार्षिक साधारणसभा पनि गर्न बाँकी छ ।बैंकको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको स्रोतले बतायो । मंगलबारको बजारमा प्रभु बैंकको ७७ हजार ९४३ कित्ता सेयर एक करोड १४ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । समग्रमा मंगलबारको सेयर बजार ९.३४ अंकले बढेर २००१.६४ बिन्दुमा पुगेको छ । तर कारोबार रकम भने घटेर एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो दिन अर्थात सोमबारको बजारमा दुई अर्बमाथिको सेयर कारोबार भएको थियो । मंगलबार बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र बीपीडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १०/ १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, सामलिङ पावरको सेयर मूल्य ९.२६ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६६१ रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य घट्नेको शीर्ष स्थानमा चिर्ख्वा हाइड्रोपावर रहेको छ । जसको सेयर मूल्य ५.०६ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता ६०२.९० रुपैयाँमा झरेको छ ।
हर्क साम्पाङको पहल असफल, धरानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त नभएको प्राधिकरणको निष्कर्ष
काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा विमानस्थल बनाउन गरेको पहल असफल भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउने विषयमा गरेको विस्तृत सम्भाव्यतामा सो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने विषय अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेसँगै मेयर साम्पाङको पहल असफल भएको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सो क्षेत्रमा सडकको पहुँँच भएको हुँदा हवाई यातायातको दिर्घकालीन, नियमित र व्यावसायिक सम्भावना नभएको बताएको छ । विस्तृत अध्ययन पश्चात प्राधिकरणले मंगलबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै धरानमा विमानस्थल बनाउन फिजिबल नभएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्न गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार सो क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा विद्यमान हवाई नीति, २०६३ मा भएको ‘तराई तथा भित्री मधेशमा विमानस्थल निर्माण गर्दा निटकस्थ विमानस्थलबाट कम्तीमा ४० नटिकल माईल हुनुपर्ने’ नीतिगत व्यवस्था विपरित हुने प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । साथै प्राधिकरणले आर्थिक विश्लेषण पश्चात् सडक यातायातको सहज उपलब्धता तथा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा वन वे एप्रोच मात्र सम्भव हुँदा हवाई यातायातको दिर्घकालीन, नियमित र व्यवसायिक सम्भावना नभएको तथा अन्य विविध प्राविधिक तथा अपरेसनल कन्स्ट्र्यान्टले गर्दा उक्त ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्न फिजिबल नभएको प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको जनाएको छ ।
टेरामक्सको अनुसन्धान सकियो : अख्तियार प्रमुख राई
फाइल तस्बिर काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रकरणको अनुसन्धान सकिएको बताएका छन् । मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख राईले टेरामक्स प्रकरणमा अहिले सम्बन्धित व्यक्तिहरुले दिएको बयानको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् । उनले अब केही समयभित्र अनुसन्धानको नतिजा आउने समेत बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध कल वाइपासको अनुगमन गर्न खरिद गर्न लागेको टेरामक्स प्रविधिमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । टेरामक्स प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीका हैसियतमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै अख्तियारले बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन सञ्चार सचिव रहेका हालका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँग पनि बयान लिइसकेको छ । प्रमुख राईका अनुसार अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रअन्तर्गत सेक्युरिटी प्रेस खरिद योजनाको टेप प्रकरणको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
रविन्द्र चौलागाईंको ४ बैंकमा ३ अर्ब ६८ करोड ऋण, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको तीन अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ हिनामिना गरेर अहिले हिरासतमा रहेका रविन्द्र चौलागाईंले विभिन्न बैंकसँग साढे ३ अर्ब बढी ऋण लिएको भेटिएको छ । देउराली बुहउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका उनले आफ्ना विभिन्न कम्पनीहरूका लागि चार वटा वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको हो । स्रोतका अनुसार उनले सबैभन्दा बढी ऋण प्रभु बैंक (तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल) बाट लिएको देखिएको छ । उनले यस बैंकबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । सोही ऋणले अहिले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको हातमा हतकडी लागेको छ । अहिले प्रभु बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिरहेका मनोज न्यौपाने र तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतमसहित १० जना बैंकरलाई ऋण हिनामिना गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको छ । उनीहरूले कम मूल्यको धितो राखेर चौलागाईंलाई बढी ऋण दिएको आरोप छ । त्यसको अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । बचतकर्ताको बचत ठगीको आरोपमा हिरासतमा रहेका चौलागाईंले तत्कालीन मेगा र हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट पनि ७० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको छ । चालागाईं बैंकरलाई आफ्नो ठूलो व्यवसाय रहेको भन्दै प्रभावमा पारेर बैंकबाट ऋण लिने गर्थे । उनको प्रलोभनमा परेर बैंकरले कमजोर धितोमा अधिकतम् ऋण दिएको बुझिएको छ । यस्तै, उनले एनआईसी एसिया बैंकबाट पनि ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । तर, सो ऋण पनि बैंकले उठाउन सकिरहेको छैन । हाल बैंकले सतप्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । चौलागाईंले माछापुच्छ्रे बैंकबाट पनि १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकले आफ्नो कर्जा असुल भइसकेको बताएको छ । उनले सिटिजन्स बैंकबाट पनि २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको भए पनि बैंकले भने सो ऋण असुल गरिसकेको बताएको छ । उनले साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर एक दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेको स्रोतको भनाइ छ । उनले ती बैंकहरूमा कमजोर धितो राखेर ठूलो परिमाणमा ऋण लिएका छन् । अहिले ती बैंकहरू ऋण असुल गर्न नसकेर समस्यामा छन् भने सतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नु पर्ने अवस्थामा बैंकहरू छन् । धितो लिलामी गरेर पनि कर्जा रकम असुल गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरू देखिएका छन् । चौलागाईंले ३ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्ताको र साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बैंकको गरेर साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने देखिन्छ । उनी कर्जा सूचना केन्द्रको पनि कालोसूचीमा छन् ।
साउनयता विद्युत् वितरणतर्फका नौवटा सबस्टेसन सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनयता विद्युत् वितरणतर्फका ९ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् ग्रिड सबस्टेसनबाट वितरण सबस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्याउन र वितरण सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत् पुर्याउन ३३ तथा ११ किलोभोल्ट (केभी) र ४०० भोल्टका लाइनहरु पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वितरण ट्रान्सफर्महरुपनि जडान गरिएको छ । साउनबाट हालसम्म वितरणतर्फका ३३/११ केभी क्षमताका ९ वटा वितरण सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसबाट सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुनुकासाथै चुहावट पनि घटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत् उपलब्ध गराउन देशभरी नै वितरणतर्फका लाइन र सबस्टेसन निर्माण अभियानकै रुपमा चलिरहेको बताए । ‘विद्युत् नपुगेका ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न र पुगेका ठाउँको आपूर्तिलाई सुधार गर्न वितरण प्रणालीको विस्तार र सुदृढीकरण व्यापक रुपमा गरिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरहरु तथा औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय र भविश्यमा बढ्ने मागलाई सन् २०५०को समयमीमा निर्धारण गरी उच्चस्तरको भरपर्दो र विश्वसनीय विद्युतीय भार बोक्न सक्ने प्रसारण र वितरणतर्फका लाइन र सबस्टेसनहरु चरणबद्ध रुपमा निर्माण अगाडि बढाइसकेका छौं ।’ घिसिङले यसका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसनको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण र नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण सुरु गरिएको बताए । प्राधिकरणले इलामको पश्चिम क्षेत्र र पाँचथरमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ३३/११ केभीको चिसापानी सबस्टेसन, मकवानपुरको बागमती तथा बकैया गाउँपालिकामा विद्युत आपूर्तिका लागि क्षतिवन सबस्टेसन, म्याग्दीको मङ्गला, मालिका तथा धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि दरबाङ सबस्टेसन र नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व)को बुलिङटार गाउँपालिका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बोझपोखरी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनामार्फत सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत देशभरी २५ वटा नयाँ सबस्टेसनको निर्माण र १२ वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति तथा वितरण सञ्जाल निर्माण अगाडि बढाइएको थियो । २५ वटा सबस्टेसनमध्ये पाँच वटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने सबस्टेसनहरुको स्तरोन्नति सम्पन्न भइसकेको छ । विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा मकवानपुरको मनहरी, सिन्धुलीको दुधौली, दोलखाको नाम्दु ललितपुरको उनिचौरमा वितरणतर्फको ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । त्यस्तै, विश्व बैंककै सहुलितपूर्ण ऋणमा रामछापको बाम्तीमा वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनहरुसम्म पुग्ने ३३ केभी प्रसारण लाइन र त्यहाँबाट विद्युत आपूर्तिका लागि लाइनहरु पनि निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
