हलगोरु पाल्ने किसानलाई जैमिनी नगरपालिकाले दियो दश हजार अनुदान
बलेवा । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप १० हजार अनुदान दिने भएको छ । रैथाने बालीको संरक्षण, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोगमार्फत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको हो । यसका लागि नगरपालिकाले हलगोरु पाल्ने किसानलाई प्रस्ताव आह्वान समेत गरेको थियो । गोरु पाल्ने र गोरुसँग खेतीपातीमा लाग्ने किसानको पहिचान गरेर प्रोत्साहन उपलव्ध गराउन लागिएको पशु शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले बताए । दश वडा रहेको नगरपालिकाभरिबाट तीन सय किसानले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पेश भएका प्रस्तावमध्येबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३० जना किसानलाई जनही रु दश हजारका दरले प्रोत्सान उपलब्ध गराइने भएको हो । ‘कृषिमा आधुनिक हाते ट्र्याक्टर भित्रिँदा स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग नै हरायो’, उनले भने, ‘गोरु पाल्ने संस्कृति घट्दा बालीका लागि आवश्यक मलमूत्र कमी हुने, बाहिरबाट ल्याएको तेलको प्रयोग बढ्ने भएकाले पनि गोरु पाल्न प्रोत्साहन गर्नुपरेको हो ।’ आधुनिक मेसिनको प्रयोगमा किसानको धेरै पैसा विदेशिने भएकाले गोरु पाल्दा त्यो रोकिने नगरपालिकाको विश्वास छ । उनले ‘गोरुको प्रयोगले ढिला होला तर अनुत्पादक हुँदैन्, व्यावसायिक किसानलाई भन्दा आफ्नो लागिमात्रै उत्पादन गर्ने किसानका लागि मेसिनभन्दा गोरुको प्रयोग उपलब्धीमूलक हुन्छ ।’ नगरपालिकाभित्र झण्डै तीन सय बढी हाते ट्र्याक्टरलगायत सामग्री खनजोतका लागि प्रयोगमा छन् । आवश्यक ठाउँमा प्रविधिको प्रयोग र रैथाने तथा मितव्ययी परम्परागत शैलीलाई सँगसँगै लैजाने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ । त्यस्तै जैमिनी नगरपालिकाले बीउको रुपमा राँगा पाल्ने किसानलाई समेत प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । मासु र दूधमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष राखेको नगरपालिकाले बीउका लागि राँगा पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने भएको हो । चालु आवमा नगरभरिका २० जना किसानलाई जनही १० हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहनउपलब्ध गराउन लागिएको ढकालले बताए । हलगोरु र राँगा पाल्ने किसानको तथ्याङ्क तयार गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने योजना छ । जैमिनी नगरपालिकाका बेँसी फाँटमा हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग बढ्दो भए पनि लेकका खेतबारीमा गोरुले जोत्ने प्रचलन कायम छ । पछिल्लो समय रैथाने स्थानीय जातका गाई पाल्नेको सङ्ख्यामा कमी आउँदा गोरु पाउनसमेत कठिन हुने गरेको किसान रुद्रप्रसाद शर्माले बताए । रासस
बीवाईडी ‘वर्ल्ड कार अफ दी इयर २०२४’को टप तीनमा छनोट
काठमाडौं । जेनेभा मोटर शोको अवसरमा वर्ल्ड कार अवार्ड २०२४ का लागि शीर्ष तीन अन्तिम प्रतियोगीहरूको घोषणा गरिएको छ। यस अनुसार बीवाईडीका दुई गाडीहरुले टप ३ स्थान हासिल गरेका छन् । बीवाईडी सिलले ‘वर्ल्ड कार अफ द इयर’ र बीवाईडी डल्फिनले ‘वर्ल्ड अरबन कार’ श्रेणीहरूमा टप ३ स्थान हासिल गर्दै, क्रमशः प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढेका छन्। यसरी वर्ल्ड कार अवार्ड’ श्रेणीको शीर्ष तीनमा सुचिकृत हुने पहिलो र एक मात्र चिनियाँ कार निर्माताको इतिहास बीवाईडीले बनाएको छ। अटोमोटिभ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पुरस्कारको रुपमा चिनिएका वर्ल्ड कार अवार्ड, युरोपियन कार अफ द इयर र नर्थ अमेरिकन कार अफ द इयर अत्यधिक रुपमा प्रशंसित छन् । विश्वमा ‘अटोमोटिभ ओस्कार’ को नाममा प्रसिद्ध भएको वर्ल्ड कार अवार्ड विश्वभरको अटोमोटिभ उद्योगमा धेरै प्रतिक्षित कार्यक्रमको रूपमा बिशेष चर्चा गरिने गरिन्छ। बीवाईडीका यी दुई मोडलमा भएका विशेष डिजाइन, असाधारण प्रविधि र मजबुत सुरक्षा विशेषताहरुले सो कार अवार्डका लागि २९ देशमा १०० अटोमोटिभ मिडिया तथा विश्वभरका विशेषज्ञहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ। २०२३ मा बीवाईडी सिल र बीवाईडी डल्फिनले युरो एनक्याप र एएनएक्याप परीक्षणमा पनि फाइभ स्टार रेटिङ प्राप्त गरेका थिए । विशेषतः बीवाईडी सिललाई ‘युरोपियन कार अफ द इयर २०२४’ को अन्तिम चरणका लागि पनि नामांकित गरिएको थियो । २०२३ मा बीवाईडीले ३० लाख विद्युतीय सवारी साधन बिक्री गर्दै शीर्ष स्थान हासिल गरेको थियो भने ग्लोबल अटोमोटिभ ब्रान्डहरूको शीर्ष दशमा समेत प्रवेश गरेको थियो जुन चाहि चिनिया अटोमोटिभ निर्माताको लागि इतिहासमै पहिलो हासिल थियो । नेपाली बजारमा पनि साइमेक्स इंकले बीवाईडीका सिल र डल्फिन दुवै मोडल बिक्री–वितरण गरिरहेको छ ।
एलन मस्कले प्रतिसेकेन्ड ६० किलोमिटर दौडिने ‘टेस्ला रोडस्टर’ कार ल्याउँदै
एजेन्सी । अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्कको कम्पनी टेस्लाले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा दौडिने कार ‘टेस्ला रोडस्टर’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कारमा १० वटा साना आकारका रकेट थ्रस्टर्स छन्, जसले एक सेकेन्डभन्दा कम समयमा ० देखि ६० किलोमिटर प्रतिघण्टा ‘किमी प्रतिघण्टा’ को गति लिन सक्ने जनाइएको छ । यो कारको डेलिभरी अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०२५ देखि सुरु हुने बताइएको छ । एलन मस्कले आफ्नो एक्स पोस्टमा यो जानकारी दिएका हुन् । रोडस्टरको उत्पादन डिजाइन यस वर्षको अन्त्यसम्ममा पूरा हुने र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा मस्कले भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा दिमागी उत्पादन डेमो हुनेछ, टेस्लाले स्पेस एक्ससँगको सहकार्यमा यसको निर्माण गरिरहेको छ ।
बीवाईडीकाे प्रिमियम सब–ब्रान्ड ‘यू९’ सार्वजनिक
काठमाडौं । बीवाईडीले आफ्नो पहिलो प्रिमियम सब–ब्रान्डअन्तर्गतको सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक सुपर कार मोडल यू९ अनावरण गरेको छ । १.६८ आरएमबी मूल्य तोकिएको यो गाडी याङवाङ यू९ बिक्री वितरण यही वर्षबाट सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । यू९लाई मजबुत प्रविधि प्रयोग गरेर, ट्रयाक, सडक तथा रमाइलो गर्न उपयुक्त हुने गरी निर्माण गरिएको छ। याङवाङ यू९ मा जडित दुई मुख्य प्रविधि, ई४ प्लेटफर्म र डिसस–एक्सले गाडीको बडीलाई नियन्त्रण गर्छ। इ४ प्लेटफर्म एक पावर सिस्टम हो, जसमा चार स्वतन्त्र इलेक्ट्रिक मोटर छन्। यू९ मा १,३०० हर्षपावर र अधिकतम १६८० एनएम टर्क दिन्छ। त्यस्तै, डिसस–एक्सले सस्पेन्सनलाई उच्चतम ७५ मिलिमिटरसम्मको यात्रा गर्न दिन्छ। यसको टप स्पिड ३०९.१९ किलोमिटर प्रतिघन्टा छ भने यो गाडी शून्यदेखि १ सय किलोमिटरको रफ्तारमा पुग्न २.३६ सेकेन्ड लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ। ई४ प्लेटफर्म एक पावर सिस्टम हो, जसमा चार स्वतन्त्र इलेक्ट्रिक मोटरहरू छन्, चार वटै पांग्राको स्वतन्त्र टर्क निर्यात नियन्त्रणले उपयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षा, प्रदर्शन, र अनुभवक अनुभूति दिन्छ। सो गाडीमा १,३०० हर्सपावर र अधिकतम १६८० एनएमको टर्क क्षमता छ। बीवाईडी डिससएक्स इन्टेलिजेन्ट बडी नियन्त्रण प्रणाली यसमा भएको अर्को नविन प्रयोग हो। सो इन्टेलिजेन्ट बडी नियन्त्रण प्रणालीको पहिलो प्रयोगले याङवाङ यू९ को सस्पेन्सनलाई उच्चतम ७५ एमएम सम्मको यात्रा गर्न दिन्छ। र, यसको ५०० एमएम प्रतिसेकेण्डको सिङ्गल– एक्सिस लिफ्टिङ स्पिड र अधिकतम १ टनभन्दा बढी भर उठाउन क्षमताले ब्रेकिङ्ग, एसिलेरेसन, मोड र रोडको अवस्था जस्ता जुनसुकै परिस्थितिमा पनि यू९ मा उपलब्ध सुविधाहरुले चालक र यात्रु दुबैलाई अभुतपुर्व ड्राइभिंग अनुभव प्रदान गर्दछ। यसको अतिरिक्त, याङवाङ यू९ लाई एक क्लिक गर्दा नै संगीतको मजा लिन सकिन्छ । हाल सालै गरिएको अनुसन्धानमा याङवाङ यू९ को उच्चतम गति ३०९.१९ किलोमिटर प्रति घण्टा र ० देखि १०० किलोटरमि प्रति घण्टा २.३६ सेकेण्डमा, ०–४०० मिटर एसिलेरेसन मात्र ९.७८ सेकेण्डमा भन्ने प्रमाणित भएको थियो । त्यो संगै ट्रयाकमा गरिएको परिक्षणमा यू९ को अति–सुधारिएको ताप व्यवस्थापन प्रविधिले उच्च तापको व्यवस्थापन गर्दै अधिकतम शीतलता धारण गर्ने क्षमतामा शतप्रतिशत वृद्धि देखाएको छ।
सीमान्तकृत समुदायको आवाज सम्बोधन नगरे संविधान सफल हुँदैन : राज्यमन्त्री कुमारी
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । सो सभाको २०७४ माघ २४ मा भएको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट महिला स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निर्विरोध निर्वाचित प्रमिला कुमारी बौद्धिक नेत्रीका रूपमा पनि चिनिएकी छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य भएको अवधिमा धेरै समय सांसद र झण्डै एक वर्ष राज्यमन्त्री भएर देश र जनताका सेवामा आफू इमानदारीपूर्वक लाग्न सकेको अनुभूतिमा रहेकी उनी मुलुकमा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई सम्बोधन नगरे संविधान र सङ्घीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयन हुनेमा स्पष्ट छिन् । उनले सांसद र राज्यमन्त्री भएर जनसरोकारका मुद्दामा आफूलाई केन्द्रित गरेको र समग्रमा त्यसबाट आफू सन्तुष्ट रहेको सुनाइन् । ‘मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन र संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम सीमान्तकृत समुदाय र वर्गका आवाजलाई अधिकतमरूपमा उठाएँ । ती समुदायका आवाज सम्बोधन नभएसम्म हाम्रो संविधान सफल हुन सक्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘सुरुका दुई वर्ष राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको सदस्य रहँदा सरकारबाट पेस हुने सबै विधेयक, नीति र तर्जुमा गरिने निर्देशिकामा समावेशीताको विषयलाई अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने लेखाउन मैले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ । त्यो कुरा अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । यसमा म खुसी छु ।’ सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन समेतका लागि उक्त समिति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा प्रमिला कुमारीले केही वर्ष उक्त सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । सरकारले अख्तियार गरेको दिगो एवं सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र हेर्ने सो समितिले सुशासनयुक्त विकास नै सार्थक, सन्तुलित र न्यायसङ्गत हुने हुँदा विकासका बहु आयामिक पक्षलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय, निर्देशन पैरवी गर्दै आएको छ । लागेका कुरा खरोरूपमा राख्ने सांसद कुमारीले आफूलाई सभामा जसपाको संसदीय दलको नेता भए पनि पाउने सुविधाबाट वञ्चित गराउँदा मधेसी भएकै कारण पूर्वाग्रह गरिएको त होइन भनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । प्राकृतिकरूपमा स्रोत-साधन सम्पन्न भएर पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेको तराई मधेस क्षेत्रमा राज्यका नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिन सरकारमा रहँदा र सांसद रहँदा प्रायः पहलकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले आफूले आफ्नो देश र माटोका लागि कुनै गलत पक्षसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गरिन् । पूर्व शिक्षिका प्रमिला कुमारीले उठाउँदै आएका विषय समावेशी, सन्तुलित र समन्यायिक विकासलाई सारभूत रूपमा कार्यान्वयन हुने नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, कार्यप्रक्रियमा तिनको उपलब्धिको अनुगमन, निगरानी, सचेतीकरण र दिशाबोध गराउन त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति सशक्त जनाइएको बताइन् । संसद्मा पछिल्ला अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक पारित हुन नसकेको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक लैजानुपर्नेमा किन लान नसकेको भन्नेमा आफू पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताइन्। सरकारको राज्यमन्त्री मात्रै भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा हुने छलफलबाट अलग हुने भएकाले विधेयकहरू किन आउन सकेनन् भन्नेबारेमा आफूले जवाफ दिन नसक्ने तर कार्यकाल सकिन लाग्दा कसैलाई दोषारोपण र तीतो पोख्ने पक्षमा आफू नरहने बताइन् । शिक्षा क्षेत्रका भने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यलायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले आशावादी हुने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । योगमाया विदुषी आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै पारित भइसकेको छ । राज्यका तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिने राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले गत चैत ५ गते सम्पन्न उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई वर्तमान उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । जनता समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी आफ्नो आगामी यात्रा सक्रिय राजनीति नै हुने बताउछिन् । राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी महिलाहरूले उचित जिम्मेवारी पाएमा पुरुषले भन्दा राम्रो र इमानदारीपूर्वक सम्पादन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण आफूले प्रस्तुत गरेको बताइन् । उनले सञ्चारकर्मीले पनि राजनीतिमा लागेका महिलाहरूका लागि त्यस दृष्टिकोणबाट सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरिन् । मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समावेशिता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवादप्रति निष्ठापूर्वक सधैँ समर्पित हुन पाउने उनको अभिलाषा छ । रासस
टीकापुरमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र निर्माण
भजनी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेशले पहिलो चरणको संरचना निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशको डोटीमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र कैलालीको टीकापुरमा बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०७८ सालमा भवन निर्माणको काम थालिएको थियो । तत्कालीन समयमा अन्तिममा भवन निर्माणको काम सुरु भएपछि काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा भवन निर्माणको काम एक वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो । रु दुई करोडको लगानीमा पहिलो दुई तलासम्मको काम भएको भवनको यस वर्ष बाँकी काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनको प्रक्रियामा लैजाने तयारी प्रदेशको रहेको छ । यस वर्ष प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भवनको बाँकी कामको लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन भएको बजेट बोलपत्र प्रक्रियामा गएर सम्झौताको लागि निर्माणका लागि छनोट भएको निर्माण कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेको मन्त्रालयका इन्जिनियर होमराज तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले दुई करोडको टेन्डर आह्वान गरेकोमा १२ कम्पनीले सिलबन्दी बोलपत्र पेस गरेका थिए । त्यसबाट बिबि खप्तड जेभीले भवनको काम पाएको छ ।’ उनले भने, ‘चालु आवभित्र संरचनाको काम सम्पन्न हुने गरी मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीले सम्झौता गर्नेछ ।’ उनका अनुसार ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले करिब ३२ प्रतिशत कम रकममा बोलपत्र पेस गरेको छ । संरचनाको काम सम्पन्न भएपछि सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने सामाजिक मन्त्रालयका सचिव गणेश सिंहले बताए । उनले अहिले भवन निर्माणकै चरणमै रहेको जनाउँदै त्यसपछि जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘प्रदेशका लागि सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र एउटा महत्त्वपूर्ण संरचना हो । त्यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ’, उनले भने,’चालु आवमा भवन निर्माणको काम सकिएपछि नयाँ आवमा त्यसको नयाँ योजना तयार हुनेछ ।’ उनले सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रले प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । टीकापुर अस्पताल परिसरभित्र निर्माण हुन लागेको सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रले टीकापुर अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । अनुसन्धान केन्द्र टीकापुरमा स्थापना हुनु सुखद् पक्ष भएको जनाउँदै टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झपटबहादुर सोडारीले छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालनमा आउन आक्यो भने त्यसले टीकापुर अस्पताललाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।’ अस्पताल व्यवस्थापन समितिका उनले भने,’स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा पनि सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रले टेवा पुग्नेछ ।’ प्रदेश सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा मजबुत बनाउने काममा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रले सहयोग पुग्ने विश्वास अध्यक्ष सोडारीले गरेका छन् । उनले टीकापुर अस्पताल कैलालीको पुर्वी क्षेत्रलगायत कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका सेवाग्राहीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘प्रदेशको मातहतमा रहेको टीकापुर अस्पतालले यतिबेला छ किसिमका विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सेवा विस्तारको क्रममा अस्पतालले स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्दै आएको छ ।’ अध्यक्ष सोडारीले भने,’अस्पतालमा भवनको अभाव र उपचारका लागि उपकरणको अभाव छ । त्यसको समाधानका लागि पनि भोलिका दिनमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र बन्यो भने प्रदेशको ध्यान त्यसमा जाने म बेला अस्पतालमा समेत पुग्ने विश्वास छ ।’ रासस
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान
काठमाडौं । बजेट अभावले अलपत्र बनेको चितवन भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । रंगशाला निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले बिहीबार एक सूचना निकाल्लै रंगशाला निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । आगामी मार्च ३१ गते १२ बजेसम्म टेण्डर हाल्ने अन्तिम समय दिइएको छ। धुर्मुस सुन्तली फाण्डेशनले बनाउन सुरु गरेको रंगशाला बजेट अभाव भएको भन्दै २०७८ साउन २२ गतेबाट पूर्णरूपमा काम रोकिएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयका भवन राम्रा बने, विद्यार्थीको आकर्षण बढेन
रामेछप । विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका सामुदायिक विद्यालयका भौतिक संरचना आकर्षक निर्माण भएका छन् । विद्यालय भवन आकर्षक बने तापनि त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदै जाँदा ती संरचनाको उपयोग कम हुन थालेकामा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रामेछापका ८७ माध्यमिक विद्यालयको नयाँ भवन बनेका थिए । ती विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या दिनानुदिन घट्दै गएकोप्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । शैक्षिक गुणस्तर नहुनु, जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून हुनु र सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु लगायतका कारणले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्नुका मुख्य कारण भएको जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइ रामेछापका प्रमुख भरतबहादुर भट्टराईले बताए । यसअघि जिल्लामा चार सयभन्दा बढी विद्यालय भए पनि विद्यार्थी कम भएकै कारण समायोजन भएर तीन सय ६० को सङ्ख्यामा झारिएका थिए । तर अझै विद्यार्थीको अभावमा ती विद्यालय एकअर्कामा समायोजन भई घट्ने अवस्था रहेको छ । यस्ता विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै जान लागेपछि सुधारको प्रयासका लागि जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ, विभिन्न पालिकामार्फत हुने गरेका तालिम, गोष्ठी, अन्तक्र्रिया एवं छलफलले पनि खासै काम गर्न सकेको छैन । पूर्वशिक्षक गुञ्जबहादुर श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय अध्यापन नहुने र गाउँमा समानुपतिक विकास नहुनुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जाने गरेको बताए । जिल्लामा पाँच नमूना माध्यमिक विद्यालय छन् एकरदुई वटाबाहेक ती विद्यालयले पनि खासै गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थी आकर्षण गर्न सकेका छैनन् । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गर्ने गरेका सबै विद्यालयसँग सम्बन्धित काम पालिकास्तरीय शिक्षा शाखाले गर्न थालेपछि भने अझै शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएको जनाइएको छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि सामुदायिक विद्यालयले पनि जथाभावी विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेको र घरमा रहेका आफूजस्ता अभिभावक सौखिन भएका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या नबढेको अभिभावक शान्ति प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । सबै तहका सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने खालको दक्ष शिक्षक नहुनु, शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई आफूले पढाउने विद्यालयमा नपढाउनु, शिक्षक नियुक्ति गर्दा अनुभवी र दक्ष एवं राम्रा शिक्षकलाई भन्दा हाम्रा (आफ्ना, आफन्त) शिक्षकलाई प्रक्रिया मिलाएर नियुक्ति गर्ने गलत अभ्यास बढेको जनाइएको छ । अभिभावक सञ्जय वाग्लेले शिक्षक सेवा आयोगबाट आधारभूत वा माध्यमिक तह पास गरेर आएका शिक्षकमध्ये पनि पहुँचवालालाई मात्र आफ्नो पालिकामा ल्याउन पहल गर्नु नै शैक्षिक गुणस्तर खस्कनु र विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्नुका कारण भएको उनले बताए । यसो त कक्षा १ देखि १२, सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, ५ कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था, टोलटोलबाट विद्यार्थी ल्याउन विद्यालयमा बसलगायतका सुविधा पनि नभएको भने होइत तर यी सुविधा हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्न सकेको छैन । संस्थागत विद्यालयसँग नमूना माविको रुपमा रहेको मन्थली मावि मन्थली र मावि डहुलेभन्दा बाहेकका अन्य माध्यमिक विद्यालयले गुणस्तरमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्न नसकेको हो । आफूले पढाउने विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका अधिकांश शिक्षकले नपढाउने गरेकाले पनि शैक्षिक गुणस्तर खस्केको अभिभावकको आरोप छ । दक्ष तथा अनुभवी एवं युवापुस्ताका शिक्षकलाई नयाँ नियुक्ति दिने र २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म शिक्षण गरेका शिक्षकलाई पेन्सन दिनुपर्ने अभिभावक नारायणबाबु बस्नेतले बताए ।
